निर्णय नं. ४८११ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं. ४८११     ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सि.ह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

२०४८ सालको रिट नं. – १९६३

आदेश मिति :– २०५०/९/२०/३

रिट निवेदक: जि. नुवाकोट गणेशस्थान गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने राम कुमार ढकाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : विदूर नगरपालिका कार्यालय, नुवाकोट विदूर ।

विषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।

(१)    निजामति सेवा ऐन तथा निजामति सेवा नियमावली निजामति कर्मचारीहरुको हकमा मात्र आकर्षित हुन सक्नेमा सो निजामति सेवा नियमावली नगरपालिका ऐन, २०४७ को परिच्छेद ५ को दफा १९ अन्तर्गत नियुक्त हुन सक्ने कर्मचारीहरुको हकमा पनि प्रयोग हुन सक्ने देखि“दैन । अतः रिट निवेदकलाई निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को दफा १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी ओ.सि. (रा.प.अनं. प्र.पा.) पदबाट अवकाश दिएको निर्णय र तत्सम्बन्धी कारबाही निर्णय तथा पत्र समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. १०)

आदेश

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदक तत्कालीन विदूर नगर पञ्चायतको मिति २०४६/७/३० को निर्णयानुसार तत्कालिन पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको विदूर नगर पञ्चायतको रिक्त राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक ओभरसियर पदमा मिति २०४६/८/१ देखि अस्थाई नियुक्ती पाई कामकाज गर्दै आएकोमा उक्त कार्यालयको च.नं. ९४७ मिति २०४६/१२/३१ को पत्रद्वारा ६ महिनाको परिक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति पाई ईमान्दारीपूर्वक कामकाज गर्दै आएको थिएँ । यसै बीच विदूर नगरपालिका कार्यालय, नुवाकोट विदूरको प.सं. ०४८/४९ च.नं. १०० मिति ०४८/४/२९ को पत्रद्वारा निजामति कर्मचारी संगठनको आव्हानमा सञ्चालित विरोध कार्याक्रममा सरिक भई पदीय आचरण र अनुशासन बारम्वार तोडेको समेत आरोप लगाउँदै उक्त नगरपालिकाको मिति ०४८/४/२८ को निर्णय अनुसार मिति  ०४८/४/२१ देखि नै लागु हुने गरी मलाई उक्त पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । त्यसपछि सो कार्यालयका प.स.प्र. ०४८/४९ च.नं. ३३६ मिति ०४८/६/११ को पत्रद्वारा मलाई नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको आह्वानमा भएको विरोध कार्यक्रमको क्रममा तपाईले नि.से.नि.को आचरण विपरीत काम कारवाही गर्नु भएकोले तपाईलाई नि.से.नि. अनुसार किन कारवाही नगर्ने ? अतः यो पत्र प्राप्त हुनासाथ बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा मिति २०४८/६/१५ मा मलाई लगाइएको आरोपहरुको इन्कार गर्दै सोको जवाफ पेश गरेको थिए । यसै क्रममा उक्त कार्यालयको प.सं.प्र. ०४८/४९ च.नं. ३८८ मिति २०४८/६/२४ को पत्रद्वारा मलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम ९.१३(ख) मा हडताल थुनछेक तथा घेराउ आदिको प्रतिबन्ध भएकोमा तपाईले उक्त नियम उल्लंघन गर्नुका साथै सो कार्य गर्नमा अरुलाई समेत उक्साउने जस्ता कार्य गर्नु भएको हुँदा नि.से.नि. को नियम १०.६ को (३) र (८) बमोजिमको काम कारवाही एवं आचरण गरेको स्पष्ट देखिन आएकोले तपाईलाई उक्त नियमावलीको नियम १०.१(५) अनुसारको सजाय किन नगर्ने भनी नि.से.नि. को नियम १०.१० बमोजिम यो पत्र लेखिएको छ । पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण दिनुहोला भनी स्पष्टीकरण मागिएकोमा म नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको वैधानिक सदस्य भएको र सो संगठनद्वारा सञ्चालित विरोध कार्यक्रममा पेशागत हकहित तथा भ्रष्ट कर्मचारहिरु उपर कारबाही गर्ने माग राख्दै नि.से.नि. समेतको प्रतिकूल नहुने गरी सहभागी भएको तर अरु कसैलाई नउक्साएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै मिति २०४८/७/१३ मा सो को जवाफ पेश गरेको थिएँ । त्यसपछि उक्त कार्यालयको प.सं.प्र. ०४८/४९ च.नं. ५५० मिति २०४८/९/१८ को पत्रद्वारा तपाईलाई विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा मिति २०४८/४/२१ देखि निलम्बन गरिएकोमा यस नगपालिकाको मिति ०४८/९/१८ को निर्णयानुसार नि.से.नि.को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी तपाईलाई ओ.सि. रा.प.अनं.प्र.प्रा.) पदबाट अबकाश दिने गरी निर्णय गरेको भन्ने पत्रमा उल्लेखित निर्णय निम्न आधारहरुमा त्रुटीपूर्ण छ ।

३.    म निवेदक विदूर नगरपालिका, नुवाकोटको श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृति प्राप्त रा.प. अनं. (प्रा.) प्रथम श्रेणीको ओभरसियर पदमा कार्यरत कर्मचारी भएको र मेरो सेवाको शर्त तथा सुविधाहरुको व्यवस्था तत्कालिन नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ बमोजिम बनेको नगर पञ्चायत (कार्याव्यवस्था, नियमावली, २०४४ द्वारा व्यवस्थित भई रहेकोमा उक्त ऐन तथा नियमावली केही नेपाली कानून खारेज गर्ने ऐन, २०४७ को दफा २ बमोजिम खारेज भई सकेपछि लागू हुन आएको नगरपालिका ऐन, २०४७ बमोजिम पनि म र म जस्ता नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खासी, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी व्यवस्थाहरु सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा २) अनुसार तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र तोकिए बमोजिम भन्नाले उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (६) बमोजिम यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम यस ऐन अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले तोकि दिए बमोजिम हुनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा मेरो हकमा आकर्षित नै हुन नसक्ने निजामति सेवा नियमावली, २०२१ प्रयोग गरी म उपर गरिएको निलम्बन विभागीय कारवाही तथा विभागीय सजाय समेत गैर कानूनी भएकोले मलाई नोकरीबाट अवकाश दिने गरी विपक्षीले गरेको मिति २०४८/९/१८ को निर्णय स्वतः बदरभागी छ । नि.से.नि. बमोजिम नै विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने कुराको कल्पनासम्म गर्ने हो भने पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग उक्त नि.से.नि. २०२१ पूर्णरुपले बाझिएको र सोही संविधानको धारा १३१ बमोजिम त्यसरी संविधानसँग बाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएको मिति २०४८ साल कार्तिक २३ गते नै एक वर्ष व्यतित भई सकेको अवस्थामा उक्त निष्क्रिय नि.से.नि. २०२१ प्रयोग गर्दै विपक्षीले मलाई नोकरीबाट अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएकोले यस आधारमा समेत दबर भागी छ । मलाई विपक्षीले गरेको अवकाश दिने कार्यले मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) तथा धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु हनन् भएको र त्यसको प्रभावकारी उपचारको अन्य व्यवस्था नभएकोले गैर कानूनी ढङ्गले मलाई अवकाश दिने गरी गरेको विपक्षीको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी अवकाश दिएकै मितिदेखि मलाई पुनः उक्त पदमा बहाल गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश  समेत विपक्षीको नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    विपक्षी ढकालले निजामति कर्मचारी सङ्गठनको आव्हानमा सञ्चालित विरोध कार्यक्रममा सरिक भई कार्यालयको काममा आफू उपस्थित नहुने र कार्यालयको काम कारवाहीमा अवरोध हुने गरी उक्त कर्मचारीहरुलाई समेत उक्त विरोध कार्यक्रममा सरिक हुन उक्साए सम्बन्धमा स्पष्टिकरण माग गर्दा समेत विपक्षी ढकालले त्यसरी सञ्चालित विरोध कार्यक्रममा आफू सरिक रही अरुलाई समेत सरिक गराई अटेरगरी सरकारी कामकाजमा अवरोध सृजना गरेकाले यस नगरपालिकाको मिति ०४८/४/२८ को निर्णय अनुसार मिति २०४८/४/२१ गतेदेखि लागु हुन गरी निलम्वन गरिएको समेत जानकारी गराएको थियो । यसरी निलम्बन गर्नुमा र पटक–पटक निलम्बनको म्याद थप गर्नुका कारणमा विपक्षीको कार्यालय प्रतिका उदण्ड र लापरवाही व्यवहारमा सुधार आई पुनः त्यस्तो गैरकानूनी क्रियाकलापमा सरिक नभई कार्यालयमा हाजिर रही श्री ५ को सरकारको सेवा गर्ला भन्ने रहेको थियो । त्यस अनुसार विपक्षीसँग पुनः मिति ०४८/६/११ मा स्पष्टिकरण माग गर्दा समेत आफ्नो जवाफमा त्यस्तो विरोध कार्यक्रममा सरिक भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै निलम्बन भने नहुनु पर्ने हो भन्ने लेखिएका छन् । यसरी आफ्नो जवाफमा समेत विपक्षी ढकालले आफू त्यस्तो गैर कानूनी विरोध कार्यक्रममा भाग लिई कार्यालयको काममा हाजिर नभई अरु कर्मचारीहरुलाई समेत उक्साई कार्यालयको काममा वाधा व्यवधान सृजना गरे गराएको र त्यस्तो निरन्तरतालाई समेत कायम राख्ने धृष्टता राखेकोले निज विपक्ष ढकाललाई विभागीय कारवाहीको लागि ०४८/६/२४ गते स्पष्टिकरण माग गर्दा समेत माथि उल्लेखित कुरालाई स्वीकार गरी पुनरावृत्ति गरेको अवस्थामा निजलाई यस विदूर नगरपालिकाको मिति २०४८/९/१८ को निर्णयानुसार नि.से.नि.बमोजिम अवकाश दिइएको हो । विपक्षले आफूलाई अवकाश नदिईनु पर्ने कारणमा खाली नि.से.नि. अनुसार गरेको नमिल्ने र त्यस्तो नमिल्ने नियमावली लगाई दिइएका अवकाशले आफ्नो संवैधानिक हक हनन भएको कुरा लेखेका छन् । जबको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पछि प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई स्थापित गरेको नयाँ संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को जन्म भएको अवथामा त्यस पूर्वका कानूनहरु निष्कृय हुने भए अनुसार बनेका केही नेपाल कानून खारेज गर्ने ऐन, २०४७ लागु भए अनुसार तत्कालिन नगर पञ्चायत ऐन र नियमहरु खारेज गरी नगरपालिका ऐन, २०४७ लागू रहे भएको कुरामा विपक्ष आफैंले स्वीकार गरेको कुरा निजको रिट निवेदनबाट देखिन्छ । यस अवस्थामा नगरपालिका ऐन, २०४७ ले तोके अनुसार मात्र मलाई सेवाबाट अवकाश गर्न सक्ने भन्ने विपक्षीको भनाइको हकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि तदनुकूल जन निर्वाचित सरकारले कुनै ऐन कानून नियम बनी नसक्दाको अवस्थासम्ममा मुलुकको व्यवस्था सञ्चालनका लागि कुनै निश्चित नीति नियमको व्यवस्था गरी त्यस सम्बन्धमा निर्देशन समेत दिन सक्ने कुरालाई कहीँ कतैबाट अन्यथा गर्न नमिल्ने स्पष्ट छ । जस अनुसार श्री ५ को सरकारले उक्त गैर कानूनी विरोध कार्यक्रममा भाग लिने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा मिति ०४८/५/२५को सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम निजलाई सेवाबाट अवकाश दिइएको हो । यस्तो किसिमको श्री ५ को सरकारको नीति निर्देशन कायम रहेको अवस्थामा र नि.से.नि.ले व्यवस्था गरे बमोजिमकै सुविधा भोग नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले गर्ने अवस्थामा नि.से.नि. अनुसारको कारवाही मिलेन भन्न पाउने होइन । विपक्षी ढकाललाई निजले गरेको गैर कानूनी काम व्यवहारका सम्बन्धमा पटक–पटक स्पष्टीकरण माग गर्दाको पत्रमा श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतलाई वोधार्थ भनी लेखिएको छ । यस कुराले निज माथि श्री ५ को सरकारको नीति निर्देशन अनुसार कारवाही भएको भन्ने कुराको जानकारी निज विपक्षलाई नभएको थिएन वा छैन भन्न मिल्ने अवसथा पटक्कै छैन र विदुर नगरपालिका श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्ध न्यायिक निकाय हो भन्ने जानकारी पनि विपक्षलाई नभएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा विपक्ष ढकालले श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतका अन्य सम्बद्ध मन्त्रालय वा निकायलाई विपक्ष नै नवनाएको अवस्थामा त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको निर्णय र नीति निर्देशन अनुसार भएको कारवाहीका सम्बन्धमा मुद्दाको न्यायिक सुनुवाई हुँदा मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षले मुद्दाको विषयमा प्रतिवाद गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत हनन हुने कुरा स्पष्ट देखिएको अवस्थाले पनि विपक्षीको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ ।

६.    विपक्षले आफ्नो रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग नि.से.नि. २०२१ पूर्ण रुपले बाझिएको र धारा १३१ बमोजिम त्यसरी संविधानसँग बाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्था भएबाट आफू माथि भएको कारवाहीको मान्यता कायम हुन नसक्ने भन्ने कुरा लेखेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो रिट निवेदनमा विपक्षले उल्लेख गरेको वाक्यांशले नै निजको मनोकांक्षा पुरा हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । किनभने नि.से.नि., २०२१ हालको संविधानसँग कहाँनेर कसरी बाझिएको छ र के कति कारणबाट यो निष्कृय हुन्छ ? भन्ने कुराको उल्लेख विपक्षले गर्न सकेका छैनन् । धारा १२४ ले नि.से.नि., २०२१ आफूसँग बाझिएको भन्ने उल्लेख पनि गरेको छैन जहाँसम्म धारा १३१ को कुरा छ, यसले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत लागू रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने छैन भन्ने उल्लेख गर्दै अर्को प्रकरणमा यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि बाझिएका हदसम्म स्वतः निष्कृय हुनेछ भन्ने व्यवथा गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई हेर्दा नि.से.नि. २०२१ खारेज भई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सोही नि.से.नि. कायम रहन सक्ने कुरालाई दर्शाएको छ भने बाझिएको हदसम्म मात्र १ वर्षपछि खारेज हुने भन्ने कुराले संविधानको भावनासँग मेल नखानेकुराहरु कुनै ऐन नियमको कुनै दफा उपदफाहरुमा उल्लेख भएका छन् भने त्यस्तो कुरामात्र संविधानसँग बाझिएको मानिने र बाझिएको हदसम्म निष्क्रिय हुन भन्ने कुरा सुस्पष्ट छ । यस अवस्थामा विपक्षी ढकालले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) को व्यवस्था संविधानको कुन धारासँग बाझिएको छ सो भन्न सकेका छैनन् । वास्तवमा संविधानको भावनासँग प्रतिकुल हुने कुनै पनि कुराहरु उक्त नियम १०.१(५) मा उल्लेख छैन । नि.से.नि., २०२१ र त्यसको नियम १०.१(५) संविधानसँग बाझिएका निष्कृय नियम लगाई आफू माथि गरेका कारवाहीले संवैधानिक हक हनन् गरेको हुँदा सो को प्रचलनको लागि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विदूर नगरपालिकाबाट भएको निर्णय बदर गरी पुनः सोही पदमा बहाल गराई पाउन परमादेश समेत जारी गराई पाउँ भन्ने निवेदन माग बमोजिम हुन गर्नका लागि विपक्षबाट भएको गैर कानूनी काम कारवाहीको पुष्ट््याई हुँदा हुँदैको अवस्थामा कानून बमोजिम भएको अवकास दिने कारवाही निर्णयले निज विपक्षको कुनै हकाधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विदूर नगरपालिका कार्यालय नुवाकोटको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतीले मेरो पक्षलाई निजामति सेवा नियमावली प्रयोग गरी नोकरीबाट अवकाश दिईएको विदूर नगरपालिकाकोनिर्णय कानून विपरित छ । मेरो पक्ष निजामति सेवाको कर्मचारी होईन, नगरपालिकाको कर्मचारी हो । नगरपालिका कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खासी, सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधाहरु नगरपालिकाको छुट्टै विनियममा तोकिए बमोजिम हुन्छ । निजामति सेवा नियमावली निजामति कर्मचारीहरुको लागि मात्र प्रयोग गरिने हो । नगरपालिकाका कर्मचारीलाई निजामति सेवा नियमावली प्रयोग गर्न मिल्दैन । मेरो पषलाई नि.से.नि. प्रयोग गरी नगरपालिकाको सेवाबाट अवकाश दिईएको त्रुटीपूर्ण हुँदा सो बर्खासी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्व पदमा पुनः बहाल गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    अब रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने हो होइन, सो विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक विदूर नगरपालिका, नुवाकोटको श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृत प्राप्त रा.प.अनं. (प्रा.) प्रथम श्रेणीको ओभरसियर पदमा कार्यरत कर्मचारी भएको र निजको सेवा शर्त तथा सुविधाको व्यवस्था तत्कालिन नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ बमोजिम बनेको नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४४ द्वारा व्यवस्थित भइरहेकोमा उक्त ऐन तथा नियमावली केही नेपाल कानून खारेज गर्ने ऐन, २०४७ को दफा २ बमोजिम खारेज भई निवेदक जस्ता नगर पालिकाका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खासी, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु नगरपालिका ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिए बमोजिम हुनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा निवेदकका हकमा आकर्षित हुन नसक्ने निजामति सेवा नियमावली, २०२१ प्रयोग गरी निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिने लगायतका काम कारवाही गैर कानूनी हुँदा निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिने गरी विदूर नगरपालिकाले गरेको मिति २०४८/९/१८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः सोही पदमा बहाल गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विपक्ष रिट निवेदकले निजामति कर्मचारी संगठनको आव्हानमा सञ्चालित विरोध कार्यक्रममा सरिक भई कार्यालयको काममा आफू पनि उपस्थित नहुने र कार्यालयको काम कारवाहीमा वाधा अवरोध हुने गरी अरु कर्मचारीहरुलाई समेत उक्त विरोध कार्यक्रममा सरिक हुन उक्साएको सम्बन्धमा स्पष्टिकरण माग गर्दा उक्तविरोध कार्यक्रममा सरिक रहि रहने दृढता व्यक्त गरी स्पष्टिकरण पेश गरेको र त्यस्ता गैरकानूनी विरोध कार्यक्रममा सरिक हुने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा मिति २०४८/५/२५ को सामान्य प्रशासन मान्त्रालयको र मिति २०४८/६/१ को स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम निजलाई सेवाबाट अवकाश दिइएको हो । नि.से.नि., २०२१ अनुसारको कारवाही गर्न मिलेन भन्न पाउने होइन भन्ने समेत लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । यसबाट रिट निवेदक नगरपालिकाको कर्मचारी भएको र निजलाई निजामति सेवा नियमावली, २०२१ प्रयोग गरी सेवाबाट अवकाश दिएको कुरामा विवाद देखिँदैन ।

१०.    निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (क) को व्यवस्था हेर्दा निजामति सेवा भन्नाले अनुसूचीमा उल्लेख भएका निजामति सेवा सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा २ को उपदफा (ख) मा निजामति कर्मचारी भन्नाले प्रहरी कर्मचारीको पदमा बाहेक कुनै निजामति पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा नगरपालिकाका कर्मचारीहरु उपर्युक्त परिभाषा भित्र समावेश भएको पाइदैन । नगरपालिका ऐन, २०४७ को परिच्छेद ५ को दफा १९ को उपदफा (२) मा उपदफा १ को अधिनमा रहि नगर पालिकाका कर्मचारीहरको नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खासी सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटले विदुर नगरपालिका, नुवाकोटलाई मिति २०४८/४/२७ मा लेखिएको प्र.फा. नं. ५/०४७/४८ च.नं. २३७ को पत्रमा त्यस कार्यालयको मिति २०४८/४/२१ च.नं. ८० को गो.अ.ज. पत्रको सन्दर्भमा न.पा. ऐन नियम अनुसार नै त्यहिबाट कारवाही गर्नु हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने विदुर नगरपालिकाबाट प्राप्त फाइलमा संलग्न पत्रबाट देखिन आउँछ । यस स्थितिमा निजामति सेवा ऐन तथा निजामति सेवा नियमावली निजामति कर्मचारीहरुको हकमा मात्र आकर्षित हुन सक्नेमा सो निजामति सेवा नियमावली नगरपालिका ऐन, २०४७ को परिच्छेद ५ को दफा १९ अन्तर्गत नियुक्त हुन सक्ने कर्मचारीहरुको हकमा पनि प्रयोग हुन सक्ने देखिँदैन । अतः रिट निवेदकलाई निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को दफा १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी ओ.सि. (रा.प.अनं. प्र.पा.) पदबाट अवकाश दिएको निर्णय र तत्सम्बन्धी कारबाही निर्णय तथा पत्र समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदकलाई पुनः साविक ओभरसियर पदमा अविलम्व वहाल गर्नु भनी विदुर नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या पृथ्वीबहादुर सिंह

इति सम्वत् २०५० साल पौष २० गते रोज ३ शुभम् ।