निर्णय नं. ४८१२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं.  ४८१२    ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. – ३०३२

आदेश मिति : २०५०/१०/२७/४

निवेदक: लुम्बिनी अञ्चल रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ९ घर भै हाल        का.जि. डिल्लीबजार खोरमा थुनामा रहेका चेतनारायण खरेल ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ३ नं. क्षेत्र कर कार्यालय, काठमाडौं बबरमहल समेत ।

विषय :– बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

(१)    निवेदकको कर कार्यालयमा भएको वयान र आयकर सम्बन्धी कारवाहीको कागजातबाट समेत निवेदक घुम्ती रेष्टुराँको प्रथम सञ्चालक भई कर तिर्नु पर्ने दायित्व भएका ऐन बमोजिमका करदादा हुनुका साथै कर नतिरी बिलम्ब गरेकोमा क्षमायाचना मागी दायित्व स्वीकार गरेको देखिन्छ । बिबादित रेष्टुराँमा आफ्नो हक हस्तान्तरण समेत गरेकोबाट निजले कर तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्दे आफ्नो कारोबार अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गरी सकेको देखिन आएबाट निवेदक सफा हात लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएन । तसर्थ उपरोक्त तथ्यहरुको आधारमा निवेदकले २०४४ साल देखि २०५० सालसम्मको आयकर दाखिला नगर्दै आयकर दाखिला गर्नुपर्ने कारोवार समेत अरुलाई दिएको सन्दर्भमा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा परेकोलाई अनधिकृत कारवाही भन्न मिलेन । त्यस कारण निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९)

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री भूमि प्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

१.     तपाईको एकाघरको सगोलकी पत्नी श्रीमती इन्दिरा खरेल समेतको प्रोप्राईटरसिपमा काठमाडौंको न्यू्रोडमा मिति २०४४/७/३ गतेदेखि २०५० भाद्र १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको टप इन टाउन रेष्टुराँ एण्ड बार र घुम्ती रेष्टुराँ एण्ड बारको आयकर ऐन, २०३१ तथा होटल कर ऐन, २०१८ बमोजिम लाग्ने आयकर तथा होटल कर र सोको जरिवाना समेत जम्मा रु. ८,३९,४०७/२५ पैसा दाखिला नगरेसम्म आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ३७ (क) मा व्यवस्था भए अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०५०/७/२४ गतेको निर्णयानुसार तपाईलाई ख. श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पूर्जी दिएकाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त कानून र सैवैधानिक हकाधिकार समेतबाट वञ्चित भई म निवेदक गैर कानूनी रुपबाट थुनामा बस्नु परेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ तथा संविधानको धारा ११, १२ र १४ र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३६ को खण्ड क, ख र संविधानको धारा २३.८८(२) का आधारमा यथाशिघ्र थुनाबाट मुक्त गरी मौलिक हकाधिकारको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने चेतनारायण खरेलका हकमा ज्योती वानीयाको मिति २०५०/९/१५/२ मा पर्न गएको निवेदन–पत्र ।

२.    यसमा के कसो भएको हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक सात दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यसै अदालतका एक न्यायाधीशको मिति २०५०/९/१८ गतेको आदेश ।

३.    विपक्षी रिट निवेदकलाई श्री ३ नं. क्षेत्र कर कार्यालय बबरमहलको पत्रानुसार यस सदर खोर शाखामा थुनामा राखेकोले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदर खोरशाखा डिल्लीबजारबाट मिति २०५०/९/२६ गतेमा प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत बनेको होटल कर ऐन, २०१८ (संशोधन सहित) बमोजिम करदातामा प्रमाणित भई ऐनको दफा १ बमोजिम सजायको भागिदार प्रष्ट भएको देखिएकोले आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहितको) दफा ३७(क) अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति ०५०/७/२४ गतेको आदेशानुसार थुनामा राखिएकोले निवेदकको रिट खारेज हुुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको ३ नं. क्षेत्र कर कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०५०/१०/१२ गतेमा प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री भूमि प्रसाद खरेलले मेरो पक्ष आयकर ऐन, २०३१ को दफा २(ग) को परिभाषानुसार करदाता भित्र पर्दैन साथै उक्त ऐनको दफा १९, २१ मा दम्पत्ति परिवारको परिभाषानुसार समेत करदाता कायम हुन नआएको र उक्त टप ईन टाउन रेष्टुरेण्ट एण्ड बार लक्ष्मी पाण्डे, सालिकराम खरेल र इन्दिरा खरेलको नामबाट चलेकोले मेरो पषलाई विपक्षीहरुले थुनामा राखेको मिलेन भन्ने र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले श्रीमतीको नाममा भएको कारोवारमा लागेको कर म तिर्न तयार छु भनी कर कार्यालयमा गरेको वयानबाट कर बुझाउने दायित्व निजमा नै निहित भएको देखिएकोले निज विपक्षी रिट निवेदकलाई गैर कानूनी रुपबाट थुनामा राखेको भन्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदन पत्र खारेज योग्य छ, भन्ने प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर सुनियो ।

६.    यसमा निवेदक र विपक्षी समेत दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त बहसको सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरु र सरकारी वकिलबाट प्रापत कारवाही फाइल अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु मनासिव छ छैन भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

७.    तसर्थ निवेदकलाई निजको एकाघर सगोलकी श्रीमती इन्दिरा खरेल समेतको प्रोप्राईटरसिपमा काठमाडौंमा रहेको टप ईन टाउन रेष्टुराँ एण्ड बार र घुम्ती रेष्टुराँ एण्ड बारको आयकर तथा होटल कर र जरिवाना समेत रु. ८,३९,४०७/२५ दाखिला नगरेसम्म आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७(क) बमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति २०५०/७/२४ गतेको निर्णयानुसार थुनामा राखी थुनुवा पूर्जी दिएको गैर कानूनी र हचुवा भएको छ । अधिकार क्षेत्र विपरित भएकोले अ.वं. ३५ नं. बमोजिम बदर हुनु पर्छ । आयकर ऐन, २०३१ को परिभाषा अनुसार निवेकलाई करदाता भन्न मिल्दैन । तसर्थः कानूनी तथा संवैधानिक मौलिक हकाधिकार विपरितको कारवाही वदर गरी गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।

८.    तसर्थ उपरोक्त निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको प्रावधान तर्फ हेर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा २(क) खण्ड (ग) बमोजिम करदाता हुनलाई सो ऐनमा वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आयकर तिर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति हुनु पर्ने देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ३७(क) बमोजिम कुनै करदाताले कर छल्ने नियतले आय विवरण दाखिल गरे पछि वा दाखिल नगर्दै वा कर निर्धारण भएपछि वा नहुँदै आफ्नो सम्पत्ति वा कारोवार अरु कसैलाई कुनै तवरले हस्तान्तरण गरेमा र निजले दफा ३७ को उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएको म्यादभित्र निर्धारित कर दाखिल नगरेमा त्यस्तो करदातालाई निजले यस ऐन बमोजिम दालिख गर्नुपर्ने कर दाखिल नगरेसम्म श्री ५ को सरकारको आदेशले थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइयो । त्यस कारण निवेदक उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिमको करदाता हो होइन र भए निजलाई थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था छ, छैन भन्ने सम्बन्धा मिसिल संलग्न कागजातहरु हेर्दा टप ईन टाउन रेष्टुराँ एण्ड वारको प्रोप्राईटरहरुमा लक्ष्मी पाण्डे, सालिकराम खरेल तथा इन्दिरा खरेल समेत देखिएको र घुम्ती रेष्टुराँ एण्ड वारको प्रोपाईटरमा चेत नारायण खरेल प्रथम सञ्चालक समेत रहेको देखिन्छ । उपरोक्त रेष्टुराँहरुको आयकरको सम्बन्धमा निवेदकले राजश्व अनुसन्धान महाशाखा र कर कार्यालयमा समेत मिति २०५०/७/३ मा बयान गरेको देखिन आउँछ । सो बयानमा निजले घुम्ती रेष्टुराँको कर बुझाउने दायित्व निजको भएको व्यहोरा स्वीकार गरी समय पाएमा कर बुझाउने छु, भनी उल्लेख गर्दै कर बुझाउन ढीलो भएकोमा क्षमायाचना गरेको पाइन्छ । यसरी श्रीमतीको नाममा रेष्टुराँ दर्ता गरी निवेदक स्वयंले काम कारवाही गरेको देखिनुका साथै कर तिर्नु पर्ने दायित्व स्वीकार गरेपछि पनि निजले कर बुझाएको देखिँदैन । कर निर्धारण आदेशहरुबाट निजले कानून बमोजिमको म्यादभित्र कर नबुझाएको देखिनुका साथै उक्त रेष्टुराँको आयकर सम्बन्धी फाइलबाट सो रेष्टुराँको कारोवार कर अधिकृतबाट रोक्का राखेको मुचुल्का देखिनुका साथै टंक भट्टराईलाई रेष्टुराँ विक्री भइसकेको समेत देखिन आयो ।

९.    अतः निवेदकको कर कार्यालयमा भएको वयान र आयकर सम्बन्धी कारवाहीको कागजातबाट समेत निवेदक घुम्ती रेष्टुराँको प्रथम सञ्चालक भई कर तिर्नु पर्ने दायित्व भएका ऐन बमोजिमका करदादा हुनुका साथै कर नतिरी बिलम्ब गरेकोमा क्षमायाचना माथी दायित्व स्वीकार गरेको देखिन्छ । बिबादित रेष्टुराँमा आफ्नो हक हस्तान्तरण समेत गरेकोबाट निजले कर तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्दे आफ्नो कारोबार अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गरी सकेको देखिन आएबाट निवेदक सफा हात लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएन । तसर्थ उपरोक्त तथ्यहरुको आधारमा निवेदकले २०४४ साल देखि २०५० सालसम्मको आयकर दाखिला नगर्दै आयकर दाखिला गर्नुपर्ने कारोवार समेत अरुलाई दिएको सन्दर्भमा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा परेकोलाई अनधिकृत कारवाही भन्न मिलेन । त्यस कारण निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

इति सम्वत् २०५० साल माघ २७ गते रोज ४ शुभम् ।