निर्णय नं. ९८० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ९८० ने.का.प. २०३३
डिभिजन बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराज
सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १२६८
फैसला भएको मिति : २०३३।३।८।२
निवेदक : बर्दिया मिनापुर गा.पं. वडा नं. १ बस्ने घमनबहादुर ज्ञवाली समेत
विरूद्ध
विपक्षी : सचिव, श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय, काठमाडौं ऋद्धिमानन्दको अध्यक्षतामा गठित तीन व्यक्तिय जग्गा बिक्रीवितरण छानबिन आयोग बर्दिया मार्फत भूमिसुधार मन्त्रालय काठमाडौं
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) दर्ता र भोगवाला भई निजको जग्गा जफत भएको छ भनी निवेदनपत्र दिन आएकोमा उजूर गर्न हक छैन भनी निर्णय हुन नसक्ने ।
(प्र.न. ६)
(२) झुठ्ठा व्यहोरा देखाई प्राप्त गरेकोमा र नियम विरूद्ध प्राप्त गरेकोमा समेत दफा २४(क) लागू हुन्छ ।
(प्र.नं. ७)
(३) कुनै दर्ता भइसकेको जग्गा जफत गर्नुपर्छ भने त्यसको दर्तावालाले किन जफत हुन नपर्ने हो भनी आफ्नो प्रमाणसहितको व्यहोरा पेश गर्न मौका नदिई यस्तो अर्धन्यायिक निर्णय गर्नेले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको खिलाफ गरेको हुन्छ ।
(प्र.नं. ८)
(४) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५७ ले कुनै अधिकारी वा समितिलाई श्री ५ को सरकारले अधिकार सुम्पिने हुनाले आयोगलाई अधिकार सुम्पन मिल्दैन भन्ने निवेदक तर्फको बहसमा अधिकारी भनेको आयोग होइन भनी अर्थ गर्न मनासिव पर्दैन ।
(प्र.नं. ९)
(५) जवाफमा मात्र यस्तो परिबन्द परेकोले जफत गर्ने गरी निर्णय गरेको भएको हो भनी लेखेकोमा पहिले ठहरहरूमा नलेखेको कुरालाई पछि जवाफमा अजमायस गरेको देखिने हुनाले निवेदकका हकमा यो अपराध गरेको भन्ने नै ठहर गरेको कारणले यस्तो निर्णयलाई गैरकानूनी भन्नुपर्ने हुँदा न्यायिक मनको अभाव देखिएको यस्तो निर्णय प्रयोगशून्य हुन्छ ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. हेरम्बराज
१. प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगत दर्ता भई निर्णयको लागि यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : भूमिसुधार अधिकारी र भूमि प्रशासकबाट बिक्रीवितरण गरिएको जग्गा नियमित अनियमित के हो ? भनी जिल्लाको सबै पञ्चायतको प्रत्येक वार्डमा गई जाचबुझ छानबिन गर्दा देहायका व्यक्तिहरूले बिक्री वितरणमा पाएको निम्न पञ्चायत वडा नं. कि.नं. क्षेत्रफलको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियम विरूद्ध बिक्री वितरणमा पाएको निम्न पञ्चायत वडा नं. कि.नं. र क्षेत्रफलको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियम विरूद्ध बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा अनियमित हुँदा ०३०।९।२२।१ को निर्णय अनुसार उक्त ऐनको दफा २४(क) उपदफा २ बमोजिम जफत गरिएकोले साधारण जानकारीको लाग यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने विपक्षी जग्गा बिक्रीवितरण छानबिन आयोग बर्दियाबाट सूचना प्रकाशित भएको भन्ने रहेछ ।
३. निवेदक थमनबहादुर समेतको रिट निवेदनपत्रमा : हामी निवेदकमध्ये अकलबहादुरलाई कि.नं. ६।३७ को ४ बिगााह थमनबहादुरलाई कि.नं. ११ मध्येको बिगाहा १।५।१।१३ कि.नं. ८४ को बिगाहा ०।५।७ कि.नं. ३८ को बिगाहा १।८।० हिमलाललाई कि.नं. २ मध्ये बिगाहा २।०।० कि.नं. १४७ मध्ये बिगाहा १।११।० र कि.नं. १३० को बिगाहा ०।३।५ भू.प्र. कार्यालयले प्रदान गरेको थियो हामीले पाई अवाद गरी भोगी आएको जग्गा बिक्रीवितरण आयोगको ०३०।९।२२।१ को निर्णयानुसार जफत भएको सूचना पकाशित गरियो । ०३०।१।१८ को राजपत्रको एउटा अमान्य र निष्कृय सूचनाद्वारा विपक्षी आयोग गठन भएको रहेछ । सूचनामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४(क) को उपदफा १,२ को अधिकार सुम्पिएको भए तापनि त्यसरी अधिकार दिने यो ऐन अन्तर्गतको कुनै शर्त र अवस्थाहरूको पालन भएको थिएन दफा २४(क) को उपदफा १,२ को अधिकार सुम्पिएको भए तापनि त्यसरी अधिकार दिने ऐन अन्तर्गतको कुनै शर्त र अवस्थाहरूको पालन भएको थिएन दफा २४(क) को उपदफा १ अन्तर्गतको जाँचबुझ नै पूरा नभई त्यसमा विचार नै नगरी उपदफा २ अन्तर्गतको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु ऐनको उल्लंघन भएकोले पनि सो सूचना अमान्य र स्वतः निष्क्रिय रहेको छ । आयोगले जफत गर्न निर्णय गर्नुभन्दा अघि जग्गाका सम्बन्धित जग्गावालालाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५३(१) बमोजिमको कार्यविधि र प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य प्रचलनबमोजिम बुझी सुनुवाई गरी निर्णय गर्नुपर्ने, सो गरेन आयोगको १ तर्फी स्वेच्छाचारी निर्णयबाट जग्गा जफत भएको छ । विभिन्न जग्गाधनीको विभिन्न जग्गाको विषयमा एउटै निर्णय हुन नसक्नेमा पनि अ.बं. ७२ नं. प्रतिकूल एउटै निर्णय गरेबाट न्यायिक विवेकको प्रयोग नै नगरी कानून विपरीत निर्णय गरेको प्रष्ट देखिन्छ । प्राकृतिक न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त विपरितमा आयोगले बिना कसैको उजूरी आफैं वादी भई निर्णय गरेको छ । मिति ०३०।१।१८ को राजपत्रको उक्त सूचनाको साथै विपक्षीका यावत काम कारवाही र निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत मुखे निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।
४. भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले दफा २४(क) को उपदफा (१) र (२) को सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई सुम्पेको हो । निवेदकले प्राप्त गरेको जग्गा अरू नै व्यक्तिलाई कमाउन लगाई बाली मात्र खाई आएको ऐन नियमको विपरीत भएको र प्राथमिकताको आधारमा बिक्रीवितरण नभएकोले निवेदकले प्राप्त गरेको जग्गा जफत गरेको हो । प्रस्तुत विषय मुद्दा नभई जाँचबुझबाट झुट्टा व्यहोरा देखाई वा नियम विरूद्ध बिक्रीवितरण गरे कमाएको देखिएकोमा जफत गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा कानूनी प्रक्रिया अपनाई निर्णय गर्नुपर्ने होइन, जग्गा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी व्यक्तिलाई जानकारी गराउन प्रत्यक वडा सदस्यमार्फत प्रसार गराइएको जग्गा प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति उपस्थित नभएमा जग्गा रहेकै स्थानमा गई सर्जमिनसमेत गरिएको हुँदा आयोगबाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भए गरेको छैन आयोगबाट निवेदकले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णय कानून अनुरूप नै हुँदा रिट खारेज होस् भन्नेसमेतको जग्गा बिक्रीवितरण छानबिन आयोग विघटन भइसकेको हुँदा आयोगतर्फबाट पनि भूमिसुधार मनत्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
५. निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले जगाको हक पुग्ने व्यक्तिलाई नबुझी जफत गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । निवेदकउपर कुन अभियोगमा जग्गा जफत भएको छ, सो आधार कुनै नखुली समुचालाई लिएर गरेको निर्णय न्यायिक मन लगाई गरेको निर्णय होइन । श्री ५ को सरकारले जाँचबुझ गरिसकेपछि मात्र अनियमित लागेमा मात्र बिक्री वितरणको लागि अधिकारको लागि अधिकार सुम्पन सक्ने हो सो बेगर जग्गा जफत गरी वितरण गर्ने अधिकार सुम्पन सक्ने होइन सो विपरीत गठित आयोगले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ । यस्तै कमिसन अघि पनि गइसकेकोमा फेरि पटक–पटक खटाइरहन सक्ने पनि होइन भन्नेसमेत र विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २४(क) ले अनियमित बिक्रीवितरण लागेमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । सो अनुसार गठित आयोगले आफ्नो व्यहोरा खुलाई दिनु भनी सूचना प्रकाशित गरेकै छ । आयोग गठन गरेको एउटै विषयमा गठन भएकोले समुचाको एउटै निर्णय भएको कानूनबमोजिमकै छ, अनियमित बिक्रीवितरण भएको जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णय कानून अनुरूपकै निर्णय हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसमा निवेदकले दायर गरेको रिटको निवेदनमा गरेका जिकिरहरू र विपक्ष तर्फबाट लिखित जवाफ र तत्सम्बन्धी वकिलहरूबाट भएका बहससमेत सुनी निर्णय गर्दा देखिएको कुरा यस्तो छ कि ।
६. निवेदकले जग्गा प्राप्त गरेको बखतबाट अनियमित तरिका भएकोले त्यसबाट प्राप्त हुन आएको हकबारे रिटको निवेदनपत्र दिन योग्य हुँदैन भन्ने बारेको विपक्षीतर्फको जिकिरमा निवेदकका नाउँमा जग्गा दर्ता भइसकेको निजको प्रारम्भिक कार्य पूरा भइसकेकोले रिटको निवेदन दर्ता गर्न पाउनुपर्छ । निवेदकको दर्ता प्रमाणपत्रहरू अनुचित भएको भनी छुटयाउने निर्णय खण्डको काम हो । त्यसकारणले यसमा दर्ता र भोगवाला भई निजको जग्गा जफत भएको छ भनी निवेदनपत्र दिन आएकोमा उजूर गर्ने हक छैन भनी निर्णय हुन सक्दैन ।
७. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ बमोजिम अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गा प्राप्त गरेकोमा झुठ्ठा व्यहोरा देखाई प्राप्त गरेको भए दफा २१ ले बिक्रीवितरण गरेको कित्ता जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस कामको निमित्त, ०२५।९।२३ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाले कानूनी सल्लाहकार श्री केशवप्रसाद मुडभरीलाई तोकिएकोमा दफा २४(क) बमोजिम कामसमेत गर्ने गरी तोकिएको रहेछ । त्यसरी तोकिएकोमा पुनः बिक्रीवितरण गर्ने अधिकारसमेत समावेश भएको पाइयो । यदि अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्रीवितरण भएकोमा बाहेक वितरण भइसकेको पछि नियम विरूद्ध भएकोमा २४(क) को (१) बमोजिम हुने बेगल अवस्था हो । हदबन्दीबाट बढी भएको जग्गा बढी अवस्थामा बिक्रीवितरण हुँदा झुठ्ठा व्यहोरा देखाई प्राप्त गरेकोमा दफा २१ बमोजिम जफतसमेत हुने त्यस्तो जफत भएको जग्गामासम्म नियम विरूद्ध भएको वा फेरि आवश्यक जाँचबुझ गरी पुनः बिक्रीवितरण गर्ने गराउने व्यवस्था देखिएको छ । यसबाट ०२५।९।२३ को राजपत्रको सूचनाबमोजिम भएकोमा फेरि विपक्षी कमिसनलाई तोकेकोबाट एकै काममा पटक–पटक तोकिरहेको छ भने निवेदकतर्फको अधिकारको लागि अधिकार सुम्पन सक्ने हो, भन्ने सो बहस भएको छ । झुठ्ठा व्यहोरा देखाई प्राप्त गरेकोमा र नियम विरूद्ध प्राप्त गरेकोमा समेत दफा २४ (क) लागू हुन्छ ।
८. अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा बिक्रीवितरण हुँदा निवेदकले आफ्नो नाउँमा पाई दर्ता भोग गरिसकेकोमा त्यस्तो जग्गा जफत गर्ने कुरामा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको त्रुटी गरेको छ । दर्तावालालाई बुझेको छैन भन्ने निवेदकतर्फको बहस भएकोमा ऐन नियमअनुसार जग्गा बिक्री वितरणमा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले आफूले प्राप्त गरेको जग्गामा नै उपस्थित हुनुहोला भन्ने टाँस बोर्ड बोर्डमा गरिएको छ भन्नेसमेत भूमिसुधार मन्त्रालयको जवाफमा लेखिएको रहेछ । आफूले प्राप्त गरेको जग्गामा फेरि जाँचबुझ हुने अवस्था परी अघिल्लो कारवाहीलाई दोहोर्याएको पक्षमा भए त्यसै कारवाहीमा टुंगो लागेको हुन जान नसक्ने र अघिल्लो कारवाही टुंगिई सकेकोमा फेरि उजूर फर्छाउन परेको भए, नयाँ प्रतिवाद गर्ने अवस्था पर्न जान्छ । कुनै दर्ता भइसकेको जग्गा जफत गर्नुपर्छ भने त्यसको दर्तावालालले जग्गा किन जफत हुन नपर्ने हो भनी आफ्नो प्रमाण सहितको व्यहोरा पेश गर्ने मौका नदिई यस्तो अर्धन्यायिक निर्णय गर्नेले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको खिलाफ गरेको हुन्छ ।
९. विपक्षी जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग बर्दियालाई प्राप्त भएका अधिकारहरू हेरेमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४(क) को उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने र उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्ने अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यसबाट जाँचबुझ गर्ने र झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विरूद्ध कुनै जग्गा बिक्री वितरणमा पाएको देखिएमा जफत गर्ने अधिकार तथा पुनः बिक्रीवितरण गर्ने अधिकारसमेत भएको कारणले यो विपक्षी आयोगले अर्धन्यायिक निर्णय गर्नुपर्छ, त्यस कलममा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५७ ले कुनै अधिकारी वा समितिलाई श्री ५ को सरकारले अधिकार सुम्पिने हुनाले आयोगलाई अधिकार सुम्पन मिल्दैन भन्ने निवेदकतर्फको बहसमा अधिकारी भनेको आयोग होइन भनी अर्थ गर्न मनासिव पर्दैन ।
१०. प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्रमा जिकिर गरेको जगालाई जफत गर्ने भनी आदेश गरेको छ भनी निवेदकले जिकिर गरेकोमा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट दाखिल भएको निर्णय र त्यसपछि खडा गरेको अनुसूची भनिएको किताबहरू समेत अध्ययन गरी हेर्दा निर्णयले अनुसूचीमा लेखिए बमोजिम जफत गर्ने भनी देखाउने तर अनुसूची भनेको सूचनामा भने यस्तो निर्णय अनुसारको यो जग्गा हो भनी लेखिएको रहनेछ, जवाफमा मात्र यस्तो परिबन्द परेकोले जफत गर्ने गरी निर्णय गरेको भएको हो भनी लेखिएकोमा पहिले ठहरहरूमा नलेखेको कुरालाई पछि जवाफमा अजमायस गरेको देखिने हुनाले निवेदकको हकमा यो अपराध गरेको भन्ने ठहर नगरेको कारणले यस्तो निर्णयलाई गैरकानूनी भन्नुपर्ने हुँदा न्यायिक मनको अभाव देखिएको यस्तो निर्णयको प्रयोग शून्य हुन्छ, त्यस्तो निर्णयको आधार देखाई निवेदकको हकमा जग्गा जफत गर्ने भनी प्रकाशित गरिएको सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यो आदेश विपक्षीकहाँ पठाउन १ प्रति नक्कल महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट
ईति सम्वत् २०३३ साल आषाढ ८ गते रोज २ शुभम् ।