निर्णय नं. ९८१ - अदालतको अपहेलना

निर्णय नं. ९८१            ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३१ सालको पु.नं. १०६

फैसला भएको मिति : २०३२।११।४।२

पुनरावेदक : मुख्य अधिकृत मनमोहनलाल सिंह समेत

विरूद्ध

विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत

मुद्दा : अदालतको अपहेलना

(१)   अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दालाई २ पक्षको बीच पर्ने देवानी फैज्दारी मुद्दाको समकक्षमा राखिएको हुँदैन । अपहेलनाको कारवाही अदालतको विशिष्ट अधिकारको कुरा हो र आफैंद्वारा निर्धारित कार्यविधिको अनुशरण गरी निर्णय गर्दछ । यो विशिष्ट अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दा अदालत कुनै कानूनी प्रक्रियाद्वारा बाँधिएको हुँदैन ।

(प्र.नं. १०)

(२)   अदालतको अपहेलनाको कारवाही न्यायाधीशको बचावटको निमित्त होइन न त अदालतको बचावटको लागि हो, सो कारवाही अदालतको इज्जत मर्यादा खतरामा परेबाट हुने खराबीबाट जनतालाई बचाउनको निमित्त उठाइन्छ ।

(प्र.नं. १२)

(३)   कसैको अधिकार छ वा छैन भन्ने कुरा अदालतको अपहेलनाको मापदण्ड होइन, अदालतको अपहेलनाको एकमात्र मापदण्ड हुन्छ । त्यो हो कुनै कार्यले न्याय सम्पादनमा बाधा दिएको वा दिन प्रयास गरेको छ वा छैन र त्यसबाट अदालतप्रति जनताको आस्थामा आघात पुगेको छ वा छैन ।

 (प्र.नं. १२)

(४)   कानून विशेषज्ञबाट पक्षले ज्ञान गर्नुपर्ने कुरालाई पक्षले भन्दैमा अदालतले कानून विशेषज्ञको काम गर्ने होइन । मुद्दाको विषयवस्तुस“ग सम्बन्ध भएको कुरामामात्र व्याख्या र न्यायिक निर्णय दिनुपर्ने ।

(प्र.नं. १२)

(५)   न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यमा कुनै अनियमितता वा त्रुटी रहन गएको छ भने त्यसको सुधार कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम न्यायिक तरिकाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । अन्य तरिकाबाट अदालतप्रति जनआस्थालाई घटाउने किसिमबाट त्यसको टिका टिप्पणी वा हस्तक्षेप गरिन्छ भने अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध खडा गरेको हुन जान्छ र जनताको अदालतप्रतिको श्रद्धामा आघात पुर्‍याएको हुन्छ जो निःसन्देह अदालतको अपहेलना गरेको मानिने।

(प्र.नं. १६)

(६)   अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अपहेलना गर्नको मनसाय प्रासड्डिक हुँदैन किनभने यस्ता कुनै कार्य अदालतको कुनै सम्मानमा क्षति पुर्‍याउने खालको छ छैन भन्ने मात्र हेरिन्छ ।

 (प्र.नं. १६)

(७)   आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्नाले नै प्रतिरक्षा गरेको र पश्चाताप नदर्शाएको भनी सम्झन र स–शर्त क्षमायाचना गरेको भनी नामञ्जूर गर्न मनासिव देखिदैन, मुख्य कुरा शुद्ध हृदयले क्षमायाचना गरेको हो होइन भनी हेरिनुपर्ने ।

(प्र.नं. १९)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रामानन्दप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

फैसला

     न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

      १.     प्रतिवादीहरूले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्छ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दा यस डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : विशेष प्रहरी विभागको से.अ. श्री गणेशभक्त मूल र निजका साथमा ना.सु. हेमनाथ चालिसे र अर्को १ नाम दर्जा थाहा नभएको व्यक्ति रजिष्ट्रार कहाँ छन् भनी रजिष्ट्रारको कोठाभित्र पसी निजहरूले लिई आएको वि.प.वि. को च.नं. २७४ मिति ०३१।१०।२२ को पत्र रजिष्ट्रारलाई दिइयो । सो पत्र रजिष्ट्रारले पढी हेर्दा माथि लेखिएबमोजिम यस अदालतको ५ नं. बेञ्चको राय किताब माग गरिएको रहेछ । राय किताब माग गरिए विषयको देखिएकोले उक्त राय किताब दिन नहुने के हो भनी रजिष्ट्रारले निर्देशनका लागि मा.मु.न्या. ज्यूमा निवेदन गर्नुभयो । सोही प्रसंगमा सो पत्रमा उल्लिखित राय किताब के–कस्तो कामको लागि मागिएको हो खुलेको छैन मा.मु.न्या. बाट सोही दिन वापस आउने गरी यस अदालतको कर्मचारी जिम्मा पठाइदिने निर्देशन भएको हो, सो निर्देशन हुनुअघि माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्ड राज अनिलज्यूले राय किताबमा न्यायाधीशको दस्तखत भएको छ छैन हेर्नुपर्‍यो भनी मौखिक निर्देशन भएकोमा से.अ. गणेश भक्त मूल र ना.सु. हेमनाथ चालिसेले अब राय किताब छुन दिन्न भनी मौखिक जवाफ दिनु भएपछि सोही व्यहोरामा न्या. श्री प्रचण्डराजज्यूमा निवेदन गर्दा निजहरूलाई बोलाउनु भनी निर्देशनअनुसार बोलाई मा. न्या. प्रचण्डज्यू बस्नुभएकोबेञ्च नं. २ मा लगियो साथै राय किताब पनि पेश गरिएको थियो । निजहरूले उक्त राय किताबमा सही गर्न दिन्न हामीलाई निर्देशन छैन भनी सही गर्नमा रोक लगाए । सोही अवस्थामा सोहीबेञ्चमा एक व्यक्ति साधारण पोशाकमा बेञ्चभित्र बिना इजाजत पसी उक्त उल्लिखित वि.प्र.वि. को कर्मचारीले राय किताबमा सही गर्न दिन्न भन्ने कुरालाई समर्थन गरी सही गर्न दिन्न भनी रोक लगाए । त्यस अवस्थामा रजिष्ट्रारले निजको परिचय लिन खोज्दा निजले परिचपत्र देखाई नरेन्द्रबहादुर एस.पी. भनी भने तब मा. न्या. श्री प्रचण्डज्यूले उक्त राय किताब लिनु भनी रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिई मुख्य न्यायाधीशज्यूकहाँ जाउ भनी आज्ञा भयो र मा. न्या. अनिलज्यू मा.मु.न्या.ज्यू कहाँ जानुभयो र रजिष्ट्रार राय किताब लिई मा.मु.न्या.ज्यूकहाँ जाँदामा मु.न्या. को बेञ्चमा प्रहरी विभागका कम्तीमा १० जवान कर्मचारीहरू पसीबेञ्चको कोठा भरिएको थियो । सो कोठा भरिएकोले रजिष्ट्रारले बाहिर जानुस् भन्दा पनि नमानेकोले मेचमा बस्न लगाई यो मा.न्या. श्री प्रचण्डज्यूले उक्त राय किताबमा मेरो सही पनि छुट रहेछ, सही गरी पठाउन वेश हुन्छ भनी भन्नुहुँदा एस.पी. नरेन्द्रले सही गर्न दिन्न भनी रोके । मा.न्या. प्रचण्डज्यूले तपाईंले हाम्रो राय किताबमा सही गर्न रोक्न सक्नुहुन्न भनी आज्ञा हुँदै त्यसो भए म सही गर्छु, तपाईं कसरी रोक्नुहुन्छ भनी राय किताब पल्टाउनुभएको अवस्थामा उक्त एस.पी. ले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई मुचुल्का उठा भनी अडर गरे । कर्मचारीहरू केही तयारसमेत भइसकेका थिए । मा.न्या. श्री प्रचण्डज्यूले निज एस.पी. लाई अदालतमा हुनुहुछ जथाभावी नबोल्नुस् भनी निर्देशन दिए तब निज नरेन्द्रजीले वि.प्र.वि. मा मुख्य अधिकृतसँग टेलिफोनमा राय किताबमा न्यायाधीश सही गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्ने भनी सोधे र केही बेर कुरा गरिरहे । अनि टेलिफोन राखी मुख्य अधिकृतज्यूले सही नगराई राय किताब ल्याउनु भनी भन्नुभयो भने । तब मा.मु.न्या. ज्यूले राय किताब दिई पठाउनु भनी रजिष्ट्रारले राय किताब दिन हुने नहुने निर्देशन पाउँ भनी पेश गरेको टिप्पणीमा यसमा नियमानुसार आजै वापस आउने गरी यसै अदालतको कर्मचारी जिम्मा पाइदिनु भन्ने निर्देशन दिनु भएअनुसार उक्त माग गरिएको यस अदालतको यही सालकोबेञ्च नं. ५ को राय किताब सोहीबेञ्चको बेञ्च असिष्टेन्ट डी. कर्ण हर्ष जिम्मा सोही दिन वापस आउने गरी दिई पठाइएको थियो । सो राय किताब उक्तबेञ्च असिष्टेन्ट डी. कर्णहर्षले अपरान्ह ४।१५ मा यस अदालतमा फिर्ता ल्याइयो । सो राय किताब पल्टाई हेर्दा राय किताबमा लेखिएको प्रत्येक पानामा न्यायाधीश भनी लेखिएको ठाउँमा न्यायाधीशको सही गर्ने ठाउँमा विशेष प्रहरी विभागको छाप लगाई न्यायाधीशज्यूहरूको सही गर्न नहुने गरी प्रत्येक पाना पिच्छे ६।७ वटा वि.प्र.वि. को छाप लगाइएको रहेछ । ०३१।१०।२३।४ मा पुनः वि.प्र.वि. बाट गुठी संस्थान महन्त कैसल किशोरदाससंगको बन्दबस्ती बदर मुद्दा १ र लुटपिट मुद्दा १ समेत दुई र ५ नं.बेञ्चमा पेश हुने कजलिष्ट फाराम सकलै पठाइदिनु भनी च.नं. ६९८ को मिति ०३१।१०।२३।४ को पत्र प्राप्त भयो । सो पत्रमा मु.न्या. ज्यूमा पेश हुँदा पठाई दिनु भन्ने निर्देशानुसार उक्त मिसिल अदालतको डि.कर्णहर्ष जिम्मा सोही दिन वापस आउने गरी पठाइएको थियो उपर लिखत दिनमा अपरान्ह ३ बजेको समयतिर मिति ०३१।१०।२३।४ को च.नं. ७०२ को पत्र यस अदालतमा प्राप्त भएको देखिन्छ । उक्त पत्रमा भगवतीप्रसाद कौशलकिशोर भएको हरहिसाब बन्दोबस्ती गरिपाउँ भन्ने र लोकमणि कौशलकिशोर भएको लुटपीट मुद्दामा तोक निर्णय मिसिल सामेल नरहेको पाइन्छ । अनुसन्धानको कारावही सिलसिलामा तोकी निर्णय के–कस्तो भएको छ, सो जानकारीलाई आजै चाहिएकोले पत्रबाहक हस्ते आजै पठाई दिनु भन्ने लेखिएअनुसार मा.मु.न्या. ज्यूको सम्बन्धित बेञ्चमा मा. न्यायाधीशज्यूहरु समक्ष पेश गरी पठाई दिनु भन्ने निर्देशानुसार सम्बन्धित बेञ्चका मा.न्या. ज्यूहरूमा पेश गरी उक्त उल्लिखित मुद्दाहरूको संक्षेपमा तोक निर्णयहरू सम्बन्धित बेञ्चबाट भएअनुसार सोही दिनको अपरान्ह ४।१५ बजे यस अदालतमा उक्त वि.प्र.वि. बाट पत्र लिई आउनु हुने कर्मचारी साथ पठाइयो, तत्पश्चात् उक्त उल्लिखित मुद्दा यस अदालतको निर्देशानुसार वि.प्र.वि. को पत्रबमोजिम पठाइएको मिसिल थान २ लिई जाने डी. कर्णहर्ष करिब साँझ ५ बजेतिर उक्त मिसिलहरू वापस लिई आउनुभएको थियो । निज डी. कर्णहर्षलाई वि.प्र.वि. ले बिना कुनै सूचना निजको बयान गराइएको छ भनी यस अदालतमा निजले ०३१।१०।२४ मा प्रतिवेदन दिएको छ । उपरिलिखीत दिनको भोलिपल्ट अर्थात् ०३१।१०।२४।५ मा अदालतका डी. ओमकारलाई भोलि दिनको १० बजे उपस्थित गराई दिनु भनी ०३१।१०।२४।५ मा वि.प्र.वि. बाट पत्र प्राप्त भएअनुसार भोलिपल्ट अर्थात् ०३१।१०।२५।६ मा मा.मु.न्या. ज्यूको निर्देशानुसार निज डी. ओमकारलाई वि.प्र.वि. मा पठाइएको छ । आज मिति ०३१।१०।२७।१ मा मिति ०३१।१०।२५।६ को च.नं. ७१० मा ०३१।१०।१५ गतेका दिन ताहा अदालतको ५ नं. बेञ्चमा श्रीमान न्यायाधीशज्यूहरू को–को हुनुहुन्थ्यो सोको जानकारी गराई दिन हुन भनी पत्र १ र च.नं. ७०९ को मिति ०३१।१०।२५।६ को यस अदालतको वि. कमलबहादुरलाई आजै १० बजे उपस्थित गराई दिनु भन्ने पत्र १ समेत जम्मा पत्र थान २ आज बिहानको ११ बजे पत्र प्राप्त हुन आएको छ । सम्बन्धित फायल र विवरण समेत निर्देशानुसार यसैसाथ पेश गरेको छु भन्नेसमेत रजिष्ट्रारले पेश गरेको घटना विवरण रहेछ ।

      ३.    प्रतिवादी मुख्य अधिकृत श्री मनमोहनलाल एस.पी. श्री नरेन्द्रबहादुर विशेष प्रहरी अधिकृत श्री हेमनाथ चालिसेउपर अदालतको अपहेलनातर्फ कारवाही चलाउन डिभिजन बेञ्च ठाडो दायरी किताबमा दर्ता गरी नियमानुसार डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    माननीय न्यायाधीशहरूको बेञ्चमा रहने राय किताब भनिएको किताबमा सम्बन्धित माननीय न्यायाधीशहरूको दस्तखत गर्ने ठाउँमा विशेष प्रहरी विभागको छाप लगइएको पाइयो । जसबाट माननीय न्यायाधीशले दस्तखत गर्ने स्थिति रहेन । सो किताब बेरूप (डी. फेस) गरियो । माननीय न्यायाधीशहरूबाट भएको इन्साफका सम्बन्धमा यस अदालतका निर्देशानुसार मिसिल लिई जानेबेञ्च असिस्ष्टेण्ट श्री कर्ण हर्षलाई बायन गराउनुभयो । बेञ्चबाट भएको तोक निर्णयका सम्बन्धमा बेञ्च असिष्टेण्टलाई के भई छिनियो, कुन पक्ष के कति जिते कुन पक्षले के कति हार्‍यो भनी सोधीबेञ्च असिष्टेण्टबाट प्रमाणित गराई न्यायिक निर्णय तथा समपादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी माननीय न्यायाधीशहरूको आचरणमा समेत आक्षेप हुने गरी सवाल जवाफ लिनुभयो । क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३० बमोजिम यस अदालतमा न्यायाधीशहरूलाई माननीय न्यायाधीश भनी सम्बोधन गर्नुपर्नेमा तपाईंको ०३१।१०।२२ र ०३१।१०।२५ को पत्रहरूमा श्रीमान न्यायाधीश भनी सम्बोधन गरी माननीय न्यायाधीशहरूको प्रतिष्ठामा धक्का पुर्‍याउनुभयो । तपाईं एस.पी. नरेन्द्रबहादुरले अदालत भवनमा प्रवेश गर्दाबेञ्चमा प्रवेश गर्दा क्षेत्रीय अदालत नियमावली २०३० को नियम ८ बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने थियो तर तपाईंलेबेञ्च नं. २ मा प्रवेश गर्दा अनुमति लिनुभएन, बसी राखेकोबेञ्चसमक्ष अभद्र व्यवहार गर्नुभयो । माननीय न्यायाधीशले राय किताबमा दस्तखत गर्नुपर्छ भन्दा दस्तखत गर्न मिल्दैन भनी रोक्नुभयो । त्यसपछिबेञ्च नं. १ मा प्रवेश गर्दा पनि पूर्व अनुमति लिनुभएन । आफ्नो १०।१२ जना स्टाफ लिई बेञ्चमा प्रवेश गर्नुभयो । मुचुल्का बनाउ भनी आफ्ना स्टाफलाई अह्राउनुभयो । बेञ्च नं. १ मा अभद्रता देखाउनुभयो । माननीय न्यायाधीशहरूको अधिकार मर्यादामा हाँक दिनुभयो । सम्मानित अदालतको पवित्रतामा धक्का लगाउनुभयो । ०३१।१०।१५ गतेका दिन ५ नं. बेञ्चमा श्रीमान न्यायाधीशज्यू को हुनुहुन्थ्यो भनी सोधी माननीय न्यायाधीशहरूको पद मर्यादा तथा प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याई अवैध अतिक्रमण गरी त्रास धम्की गर्नुभयो । उपरोक्त व्यक्तिहरूको अलावा विशेष प्रहरी अधिकृत हेमनाथ चालिसेले यस सम्मानित अदालत भवनमा अवैध प्रवेश गरीबेञ्चसमक्ष अभद्र व्यवहार गरी हुलहुज्जत गर्नुभएको देखियो । यसको अलावा ०३१।१०।२३।४, ०३१।१०।२३।४, ०३१।१०।२४।५, ०३१।१०।२५।६ र ०३१।१०।२५।६ मा पत्रहरू लेखी यससम्मानित अदालतको सम्मान मर्यादामा आघात पुर्‍याउनुभयो । माथि लेखिएका प्रकरणहरूको आधारमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ११ बमोजिम तपाईंहरू मुख्य अधिकृत श्री मनमोहनलाल १ एस.पी. श्री नरेन्द्रबहादुर १ विशेष प्रहरी अधिकृत श्री हेमनाथ चालिसे १ लाई यस सम्मानित अदालतको अवहेलना गरेमा कारवाही र सजाय किन नगर्ने हो ०३१।१०।३०।४ को दिनको १०।३० बजे लिखत स्पष्टीकरण लिई तपाईंहरू स्वयम् यससम्मानित अदालतमा हाजिर हुनुहोला, म्याद गुजार्न ठमाउन वारेस पठाउन पाउनेछैन भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

      ५.    पर्न आएको उजूरीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत बुझ्नुपर्ने हुँदा त्यस सम्मानित अदालतको ५ नं. डिभिजन बेञ्चको राय किताब अनुसन्धान कारवाहीको सन्दर्भमा लिन पठाइएको थियो । त्यस अदालतको कर्मचारीमार्फत माग गरिएको राय किताब प्राप्त हुन आएको । यस विभागलाई प्राप्त गराइएको उल्लिखित राय किताबमा मि.नं.दे.फु. ३१७ र दे.फु. ३९३ मा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको दस्तखत मात्र भएको र बाँकी मुद्दाहरूको रायमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको दस्तखत समेत नभएको हुँदा अनुसन्धान कारवाहीको सन्दर्भमा देखिन आएको कैफियत समेत जनाई विशेष प्रहरी विभागको छाप लगाई पठाउनु पर्ने हुँदा र एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा कागज पठाउँदा ल्याउँदा कागजातहरूमा निस्सा लगाई पठाउनु पर्ने हुनाले सोही अनुरूपको कार्य गरी उल्लिखित राय किताब माग भएअनुसार सम्मानित अदालतको कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी उसै दिन फिर्ता पठाइदिएको थियो, यस्तो अवस्थामा राय किताब बेरूप भन्ने प्रश्न रहँदैन । पर्न आएको उजूरीको सत्यता वस्तुस्थितिको साथै अदालतमा मुद्दा फैसला गर्दा के कस्तो प्रक्रिया अपनाई गरिन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न अनुसन्धान कारवाहीकै सन्दर्भमा सम्बन्धित बेञ्च असिष्टेण्ट कर्ण हर्ष बज्राचार्यलाई त्यस कुरामा विशेष जानकारी प्राप्त हुने हुँदा निजको बयान गराइएको हो । सम्मानित अदालतले गरेको न्यायिक निर्णय तथा सम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कार्य गरिएको छैन र साथै माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको आचरणमा आक्षेप आउने गरी निज कर्ण हर्ष बज्राचार्यको बयान गराइएको छैन माननीय हुनुपर्नेमा श्रीमान हुन गएकोमा ढाँचासम्म मिल्न नगएकोमा हामी क्षमाप्रार्थी छौं तर त्यसबाट नियम कानून उल्लंघन गरी प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने मन्साय रत्तिभर नभएको प्रष्ट गर्दछौं । कुनबेञ्चमा कुन माननीय न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ, रहनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त गर्न लेखापढी बेगर सम्भव नहुने हुँदा अनुसन्धान कारवाहीको सन्दर्भमा सोधनी गरी पठाइएको हो । त्यसबाट माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको पदमर्यादा तथा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने स्थिति देखिदैन । कुनै प्रकारका स्थिति त्यहाँ त्यतिबेला घटिएको माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको मनमा लाग्न आएको भए सोही अवस्थामा सम्मानित अदालतको मानहानीको कारवाही चलाइएको भए सो बखत र तत्पश्चात् यस विभागबाट भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कर्तव्य ठानी असल नियतले अदालतको मानहानी गर्ने कुनै उद्देश्य नराखी गरेको अनुसन्धान कारवाहीलाई आवश्यक पत्र व्यवहारबाट मानहानीसम्बन्धी अरू आधारहरूको सृजना हुन पाउने थिएन । यस विभागको अनुसन्धान कारवाहीमा बराबर सहयोग प्राप्त हुँदै आइरहेकोमा पनि वर्तमान अवस्थामा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई काम गरेको भन्ने भएको हुँदा कानूनको प्रष्ट व्याख्या भइदिएमा पछि पछिलाई काम कारवाही गर्न सुविधा पर्न जाने थियो । म एस.पी. नरेन्द्रबहादुरले अनुसन्धान कारवाहीको सन्दर्भमा खटिई जाँदा आफ्नो कर्तव्यको सिलसिलामा शिघ्रातिशिघ्र कार्य सम्पन्न गरी आउनुपर्ने हुँदा कार्य सम्पादन गरी आएकोसम्म हुँ । माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको मान मर्यादामा आघात पुर्‍याउने कुनै उद्देश्य छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन । माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यूबाट शिष्टाचारपूर्वक मलाई बस्न कुर्सी दिनु भन्ने आदेश भएपछि मात्र बसेका थिए । माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिज्यूबाट पनि उतै जाउ भनी आदेश गर्नुभए मुताबिक फेरि माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यूसमक्ष हामी ती नै जना गयौं । उक्त सन्दर्भमा मलाई सम्मानित अदालतको अनुमति थिएन भनी मैले सम्झने अवस्था परेन । उल्लिखित अवस्थामा समेत सम्मानित अदालतको अनुमति थिएन भन्ने लागेमा मलाई तत्कालै बोध गराइएको भए उसैबखत माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबाट क्षमायाचना माग्ने थिएँ । यस्तो अवस्थामा अज्ञानतावश त्रुटि हुन गएको छ भन्ने लाग्न गएमा क्षमायाचना चाहन्छु । अनुसन्धान कारवाहीको सन्दर्भमा तत्कालको स्थितिमा जे जस्तो रूपमा कागजातहरू थिए, सोही रूपमा ल्याउनुपर्ने मेरो कर्तव्य पनि भएको त्यस सम्मानित अदालतबाट पनि सोही रूपमा उक्त राय किताब पठाइएको हुँदा यस्तो अवस्थामा दस्तखत गर्न नदिने भन्ने प्रश्न थिएन । मुचुल्का बनाउन अह्राउने कुरै देखिदैन । यस्तोमा अदालतले मानहानी ठहराएमा क्षमायाचना माग्दछु । म विशेष प्रहरी अधिकृत ना.सु. हेमनाथको सम्बन्धमाबेञ्चसमक्ष अभद्र व्यवहारगर्नु र हुल हुज्जत गर्न जान परिस्थिति र अवस्था थिएन, छैन लिई गएको पत्र म आफैं एक्लै मात्र लिई गएको हुँदा सम्मानित अदालतभित्र गई माननीय न्यायाधीशज्यूसँग उपर हुल हुज्जत अभद्र व्यवहार गर्नसक्ने स्थिति मेरो सामथ्र्यदेखि बाहिरको कुरा छ । अनुसन्धान कारवाहीको सन्दर्भमा सरकारी कामको पत्र बुझाउन अदालत भवनमा जान अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने देखिँदेन । यस्तो अवस्थामा पनि अदालत भवनमा अवैध प्रवेश गरेको मानिन्छ भने क्षमायाचना चाहन्छु । कानूनी कर्तव्यको पालनामा गरिएको काम कारवाहीबाट सम्मानित अदालतले आफ्नो मानहानी हुन्छ भन्ने सम्झेछ भने हामी त्यस निमित्त शुद्ध हृदयले क्षमाप्रार्थी छौं भन्नेसमेत मुख्य अधिकृत मनमोहनलाल सिंह समेतको स्पष्टीकरण रहेछ ।

      ६.    न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १७ उपदफा ३ मा क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशको पदावधिको सम्बन्धमा व्यवष्स्था भएको छ । श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नियुक्त हुने र मौसूफबाट हटाउन सकिबक्सने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त दफाको देहाय (ग) मा कारवाही हुँदा सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीश उपर भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको राष्ट्रसेवक भनी विशेष प्रहरी विभागले कुनै पनि कारवाही गर्न सक्ने देखिन्न । न्यायाधीशहरूको आचरणको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न पाउने विशेष प्रहरी अधिकृतलाई अधिकार छैन, जुन विषयमा विशेष ऐन बनेको छ, सो विषयमा सोही ऐन प्रयोग गरिनु पर्दछ । विशेष प्रहरी विभागले न्यायिक निर्णयको सम्बन्धमा अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा भनी राय किताब माग्न लिन वा कब्जा गर्न पाउने देखिन आएन । न्यायाधीशको दस्तखत हुने ठाउँमा विशेष प्रहरीको छाप रहन सक्तैन । प्रतिवादीहरूले राय किताबको शुरू रूप बिगारी बेरूप पारिदिएकै ठहर्छ । बेरूप भन्ने रहँदैन भन्ने लिखित जवाफमा लेखिएको देखिएबाट अभियुक्तहरूले आफूमा लागेको अभियोग अस्वीकार गरेको र अपराध स्वीकार नगरेको भन्नुपर्दछ । मुचुल्का बनाउन अह्राएको होइन भन्ने प्रतिवादीको प्रतिवाद अस्वीकार गरिएको छ । प्रतिवादीहरू एस.पी. श्री नरेन्द्रबहादुर ना.सु. हेमनाथ चालिसेले हुल गरी २ नं.बेञ्चमा मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा प्रवेश गरेको र मुद्दाको सुनुवाइको कारवाहीमा हस्तक्षेप गरेको नै देखिन्छ । बेञ्च नं. १ मा श्री हेमनाथ चालिसे र एस.पी. श्री नरेन्द्रबहादुरले अनावशयक विवाद गरेकाले यी प्रतिवादीहरूले अभद्र व्यवहार गरेकै ठहर्छ । अदालतको भवनभित्र अभद्र व्यवहार गरेको न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर पारेको अदालतको सुनुवाइको कारवाहीमा बाधा दिएको हुँदा अदालतको सामुन्नेमा फौज्दारी अवहेलना भएको र अदालत भवन बाहिर लगिएको किताबलाई बेरूप पारी न्यायाधीशको नाम सोधी न्यायाधीशलाई डरधम्की दिई अदालत भवन बाहिरबाट अवहेलना गरेको ठहर्छ । मौकामा कारवाही गरिएन भने प्रतिवादीको गुनासो मनासिव देखिएन । प्रस्तुत केशमा कानूनी कर्तव्यको पालना भन्ने प्रतिरक्षा लिएको पाइन्छ । लिखित जवाफको लेखाइबाट पश्चातापको कुनै पनि भावना व्यक्त भएको पाइँदैन । बरू आफ्नो काम कारवाहीलाई ठीकै हो भनी युक्तिसङ्गत देखाउन खोजिएको छ । यस स्थितिमा यस सम्मानित अदालतलाई सन्तोष हुन सकेन । तसर्थ माथि प्रकराणहरूमा व्यक्त गरिएझैं प्रतिवादीहरू मुख्य अधिकृत श्री मनमोहनलाल सिंह एस.पी. श्री नरेन्द्रबहादुर अधिकारी तथा ना.सु. श्री हेमनाथ चालिसेले यस सम्मानित क्षेत्रीय अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्छ । यसको साथै माथि प्रकरणहरूमा लेखिएबमोजिम उपरोक्त प्रतिवादीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी अवैध अतिक्रमण गरी प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटी गरेको हुँदा सोको जानकारीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउन क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३० को नियम ६७ (३) अनुसार यो न्यायिक टिप्पणी (जुडिसियल रिमार्क) गरिएको छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला रहेछ ।

      ७.    क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णय बदर हुन सम्मानित अदालतसँग सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत प्रतिवादीको पुनरावेदन ।

      ८.    यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चले प्रतिवादीहरूबाट उक्त अदालतको अवहेलना गरेको भनी गरेको निर्णय मनासिव छ छैन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    पुारावेदनतर्फबाट रहनुभएको विद्वान महान्यायाधीवक्ताले प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही र किनारा क्षेत्रीय अदालत नियमावलीको नियम २० अनुसार सिंगलबेञ्चबाट हुनुपर्ने थियो तर डिभिजन बेञ्चबाट भएको क्षेत्राधिकारको अभावमा गरिएको निर्णय बदर भागी छ भन्ने बहस गर्नुभएको छ । वादीबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले अदालतको अवहेलना विषय अदालतको विशिष्ट अधिकार क्षेत्रको हो जसले अत्यन्त संक्षिप्त कार्यविधिद्वारा विषयको निरोपण गर्दछ । यस विशिष्ट अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दा अदालत कुनै कानूनी प्रक्रिया कार्यविधि तथा नियमद्वारा बाँधिएको हुँदैन भनी र विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले अपहेलना मुद्दामा सामान्य कार्यविधि ऐनले प्रश्न गरी उल्लेख नगरेको अवस्थामा सिंगलबेञ्चबाट हेर्नुपर्ने भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन । क्षेत्रीय अदालत नियमावलीको नियम १८ को व्यवस्था पुनरावेदन हेर्दाको अवस्थाको लागि मात्र हो । नियम २० मा डिभिजन बेञ्चले हेर्ने भनी किटिएका मुद्दाबाहेक भन्ने शब्दावली परेबाट नियम २० ले पुनरावेदनको सम्बन्धलाई मात्र समेटेको हो नकि प्रस्तुत मुद्दा जस्तो शुरू मुद्दालाई भन्ने बहस गर्नुभएको छ ।

      १०.    विद्वान महान्यायाधीवक्ताले उठाउनुभएको उक्त तर्क र विपक्षी तर्फबाट त्यसको खण्डन प्रस्तुत गरिएको बहसतर्फ सर्वप्रथम हेर्नुपरेको छ । रजिष्ट्रारको घटना विवरण नाम राखी प्रतिवेदन गरेकोमा डिभिजन बेञ्चमा प्रस्तुत भई यो मुद्दा भएको देखिन्छ । न्याय प्रशासनसुधार ऐन, २०३१ को दफा ११ ले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अपहेलनामा क्षेत्रीय अदालतले कारवाही चलाइन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सो कारवाही गर्दा के–कस्तो कार्यविधि अपनाउनुपर्छ, त्यसको व्यवस्था गरेको देखिदैन किनभने अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दालाई २ पक्षको बीच पर्ने देवानी फौज्दारीको मुद्दाको समकक्षमा राखिएको हुँदैन । अपहेलनाको कारवाही अदालतको विशिष्ट अधिकारको कुरा हो र आफैंद्वारा निर्धारित कार्यविधिको अनुशरण गरी निर्णय गर्दछ । यो विशिष्ट अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दा अदालत कुनै कानूनी प्रक्रियाद्वारा बाँधिएको हुँदैन । तसर्थ उपरोक्त कारणबाट क्षेत्राधिकारको अभावमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चले प्रस्तुत मुद्दा हेरी निर्णय गरेको भन्ने देखिदैन ।

      ११.    प्रतिवादीहरूले क्षेत्रीय अदालतको अपहेलना गरे नगरेको के हो भन्नेतर्फ हेरी क्षेत्रीय अदालतले आफ्नो फैसलामा सर्वप्रथम कानूनको प्रष्ट व्याख्याको माग विपक्षीबाट गरिएकोले विशेष प्रहरी अधिकृतले क्षेत्रीय अदालतमा न्यायाधीशउपर कारवाही गर्न पाउने नपाउने भन्ने प्रश्नको निर्णय गरेको देखिन्छ । पुनरावेदनमा क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशउपर भ्र.नि. ऐन लागू हुँदैन भनी मान्न मिल्ने देखिदैन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । विद्वान महान्यायाधीवक्ताले क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशलाई लिएर भ्रष्टाचारमा तहकिकात गर्ने अन्य साधन नभएकोले भ्र.नि. ऐनको परिच्छेद ३ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने कुरा उक्त न्यायाधीशको सम्बन्धमा लागू हुन्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान भने शुरू गर्न सक्ने तर विभागीय कारवाही वा मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने भनाइ कुनै हालतमा सहमत योग्य छैन वि.प्र.वि. को अनुसन्धान कार्य शुरू हो र मुद्दा वा विभागीय कारवाही अन्त्य हो । तसर्थ कुनै कार्य शुरू मात्र हुने अन्त्य नहुने व्यवस्था हुन सक्दैन भन्ने बहस गर्नुभएको छ । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराजले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १७ को उपदफा (३) (ख) मा क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशलाई कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण देखिएमा श्री ५ बाट प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वि.प्र.वि. ले छानबिन गरी अनुसन्धान गरेको कुरा जाहेर गर्ने र सो आधारमा हटाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छैन । यसबाट वि.प्र.वि. ले अनुसन्धान कारवाही गर्न पाउने अधिकार छैन तर क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशउपर भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाउने वि.प्र.वि. लाई अधिकार छ वा छैन भन्ने कुरा अदालतको अपहेलनाबारे विवेचना गर्दा अप्रासंगिक हुन जान्छ । विपक्षीको कार्यले न्याय सम्पादनमा बाधा दिएको वा प्रयास गरेको छ छैन सो कुरा मात्र प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित देखिन्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

      १२.   वि.प्र.वि.लाई के–कस्तो अधिकार प्राप्त छ भन्ने कुराको निरोपण प्रस्तुत अपहेलनाको मुद्दामा गर्न आवश्यक छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा अदालतको अपहेलनाको कारवाही न्यायाधीशको बचावटको निमित्त होइन न त अदालतको बचाउको लागि हो सो कारवाही अदालतको इज्जत मर्यादा खतरामा परेबाट हुने खराबीबाट जन–जनतालाई बचाउनको निमित्त उठाइन्छ । कसैको अधिकार छ वा छैन भन्ने कुरा अदालतको अपहेलनाको मापदण्ड होइन अदालतको अपहेलनाको एकमात्र मापदण्ड हुन्छ, त्यो हो कुनै कार्यले न्याय सम्पादनमा बाधा दिएको वा दिन प्रयास गरेको छ वा छैन र त्यसबाट अदालतप्रति जनताको आस्थामा आघात पुगेको छ वा छैन । क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा प्रतिवादीले भनेबाट भ्र.नि. ऐनको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको भनी त्यसतर्फ निर्णय गरेको देखिन्छ । कानून विशेषज्ञबाट पक्षले ज्ञान गर्नुपर्ने कुरालाई पक्षले भन्दैमा अदालतले कानून विशेषज्ञको काम गर्ने होइन । मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्ध भएको कुरामा मात्र व्याख्या र न्यायिक निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादीको काम कारवाहीबाट अदालतको अपहेलना भएको छ वा छैन भन्ने निर्णयको लागि वि.प्र.वि. को के कस्तो अधिकार छ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने प्रासंगिक देखिदैन । प्रतिवादीको कार्यबाट अदालतको अपहेलना भए नभएको कुरासम्म हेर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

      १३.   प्रतिवादीले गरेको विभिन्न काम कारवाहीलाई लिएर क्षे.अ.ले आफ्नो निर्णयमा अदालतको अपहेलनाको ठहर गरेको पाइन्छ । पुनरावेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान महान्यायाधीवक्ताले मानहानीको विषयवस्तु राय किताब मागिनु अदालतमा प्रवेश गर्नु कजलिष्ट माग्नु क्षेत्रीय अदालतका कर्मचारीको बयान लिनु आदि कार्य वि.प्र.वि. र क्षेत्रीय अदालत दुवैको संयुक्त क्रियाकलापबाट उत्पन्न भएको हो । परस्परको सहयोगबाट भएका ती कुराहरूबाट अदालतको अपहेलना भएको मानिनु नपर्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । वादी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसादले राय किताब मगाउनु कर्मचारीलाई बयान गराउनु राय किताबमा न्यायाधीशले सही गर्ने ठाउँमा वि.प्र.वि. ले छाप लगाउनु राय किताबमा न्यायाधीशले सही गर्न दिन रोक लगाउनु यी सब कार्यबाट अदालतको न्याय सम्पादन गर्ने काममा अवरोध खडा गर्नु र अदालतप्रतिको जनआस्था प्रष्टाप्रष्टी रूपले धरौटी हुने कार्य गरी अदालतको अपहेलना गरेको देखिन्छ भन्ने बहस गर्नुभएको छ ।

      १४.   सम्बन्धित मिसिल हेर्दा ५ नं.बेञ्चको राय किताब कजलिष्ट फाराम कर्मचारीलाई पठाउनेबारे वि.प्र.वि. ले अनुरोध गरी पत्र लेखेकोमा सो अनुसार क्षेत्रीय अदालतले वि.प्र.वि. लाई सो कुराहरू प्राप्त गराएको देखिन्छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले सो कुरालाई मात्र लिई अपहेलनाको ठहर गरेको नभई राय किताबमा न्यायाधीशले दस्तखत गर्ने ठाउँमा वि.प्र.वि. को छाप लगाई बेरूप गरेको राय किताबमा न्यायाधीशलाई दस्तखत गर्न नदिएको मुचुल्का बनाउन अह्राएको भन्ने कुरालाई लिएर पनि अदालतको अपहेलना भएको ठहर गरेको पाइन्छ । उपरोक्त उल्लेख भएको अन्य कुराबाट अदालतको अपहेलना भए नभएको के हो भन्नेतर्फ हेरौं । उक्त निर्णयमा न्यायाधीशले दस्तखत गरेको ठाउँमा न्यायाधीश भनी लेखिएको माथि छाप लगाइएको देखियो । जसबाट न्यायाधीशको दस्तखत रहने ठाउँमा वि.प्र.वि. को छाप रहन गयो । न्यायाधीशले दस्तखत गर्ने स्थिति रहने प्रतिवादीहरूले राय किताबको शुरू रूप बिगारी बेरूप पारी दिएको ठहर्छ । राय किताबमा दस्तखत गर्न नदिएको मुचुल्का बनाउन अह्राएको २ नं. बेञ्चमा मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा प्रवेश गरेको र मुद्दाको सुनुवाइको कार्यमा हस्तक्षेप गरेको देखिएबाट पनि अपहेलना गरेको भनी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

      १५.   पुनरावेदनमा राय किताबमा उजूरीमा उल्लेख भएबमोजिमको राय ठहर केही नलेखिएको देखिएकोले अरू अनुसन्धानको सिलसिलामा यस्तो अनियमितता देखिएको ठाउँमा वि.प्र.वि. को छाप लगाउने गरेको रीतअनुसार उक्त रायकिताबको त्यस्ता अनियमित देखिएका ठाउँहरूमा वि.प्र.वि. को छाप लगाइएको सत्य साँचो हो, क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा वि.प्र.वि. को अधिकृतले सही गर्न नदिएको भनिएको कुराको सम्बन्धमा उक्त रायकिताबमा उल्लिखित तोक आदेशहरूमा जुन दिन त्यस्तो तोक आदेश भएका थिए, सो दिन नै सही गरेको हुनुपर्नेमा त्यस्तो भए गरेको नदेखिई अनुसन्धानलाई रायकिताब मागिएको बखत सम्बन्धित माननीय न्यायाधीशले सही गर्न लाग्दा सही नगर्न अनुरोध गरेको आफ्नो कर्तव्य सम्झी नै गरिएको हो भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।

      १६.    न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यमा कुनै अनियमितता वा त्रुटी रहन गएको छ भने त्यसको सुधार कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम न्यायिक तरिकाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । अन्य तरिकाबाट अदालतप्रति जनआस्थालाई घटाउने किसिमबाट त्यसको टिकाटिप्पणी वा हस्तक्षेप गरिन्छ भने अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध खडा गरेको हुन जान्छ र जनताको अदालतप्रतिको श्रद्धामा आघात पुर्‍याएको हुन्छ । जो निःसन्देह अदालतको अपहेलना गरेको मानिन्छ । अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अपहेलना गर्नेको मन्साय प्रासंगिक हुँदैन । किनभने यसमा कुनै कार्य अदालतको सम्मानमा क्षति पुर्‍याउने खालको छ छैन भन्ने मात्र हेरिन्छ ।

      १७.   न्यायाधीशको बेञ्चमा रहने रायकिताबमा न्यायाधीशले दस्तखत गर्ने ठाउँमा वि.प्र.वि. को छाप लगाएबाट न्यायाधीशको दस्तखत हुने ठाउँमा वि.प्र.वि. को छाप लाग्नाले न्यायाधीशले सो ठाउँमा दस्तखत गर्दा वि.प्र.वि.को छापमाथि पर्ना जाने अवस्था परेको र त्यसरी कसैको छाप माथि न्यायाधीशले दस्तखत गर्न अप्ठेरो पर्न जाने भएबाट न्यायाधीशले दस्तखत गर्ने कार्यमा अवरोध खडा गर्नुको साथै रायकिताब बेरूप पारेको देखिन्छ । रायकिताबमा न्यायाधीशले दस्तखत गर्ने कुरा एउटा न्यायिक कार्य हो । न्यायाधीशलाई आफूले गरेको निर्णयको उतार लेखिएको रायकिताबमा दस्तखत गर्न नदिनु न्यायिक कार्यमा अवरोध खडा गरेको र अदालतप्रति जनताको विश्वासमा आघात पुर्‍याउने कार्य पुनरावेदकबाट भएको भन्ने स्पष्ट छ ।

      १८.   लिखित जवाफमा र पुनरावेदनमा समेत क्षमायाचना गरेतर्फ हेर्दा क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले स–शर्त क्षमायाचना गरेको भनी बहसमा स्वीकार गर्नु भएको मुख्य अधिकृतलाई सोध्दा कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको हुँ भनी टेक लिइरहनु भएको पाइयो । लिखित जवाफको लेखाइमा पश्चातापको कुनै पनि याचना व्यक्त भएको पाइँदैन । यस स्थितिमा यस सम्मानित अदालतलाई सतोष हुन सकेन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । लिखित जवाफमा भ्र.नि. ऐन, ०१७ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही उक्त ऐन अनुसारको काम कर्तव्यको पालनामा भए गरेको कामबाट त्यस सम्मानित अदालतको पवित्रता मान मर्यादामा कुनै आघात पुर्‍याएको वा पुर्‍याउने उद्देश्य पनि नभएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट अपहेलना गरेको सम्झी कारवाही गरिनुपर्ने होइन । कानूनी कर्तव्यको पालनामा गरिएको काम कारवाहीबाट सम्मानित अदालतले आफ्नो मानहानी हुन्छ भन्ने सम्झन्छ भने हामी त्यस निमित्त शुद्ध ह्दयले क्षमाप्रार्थी छौं भन्ने लेखिएको देखिन्छ । प्रस्तुत पुनरावेदनमा हाम्रो काम कारवाही भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रभित्र रही असल नियतले गरिएको भन्ने कुरा अदालतसमक्ष राख्नु कसैलाई सुनुवाइ नगरी सजाय गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित थियो । वास्तवमा हामीले सम्मानित क्षेत्रीय अदालतसमक्ष राखेको तथ्य र कानूनहरू मानहानीसम्बन्धी मुद्दा कसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले मात्र उपस्थित गरिएको थियो र ती कुराहरू अदालतको समक्ष राख्दा त्यसलाई क्षमायाचनाको पूर्वशर्तको रूपमा राखिएको थिएन । ती तथ्यहरू सरासर गैरकानूनी र आधारहीन थिएन । ती तथ्यहरू अदालतमा राखेबाट हाम्रो क्षमायाचना शर्तसहितको ठहराउन न्यायोचित भएन । हाम्रो याचना विशुद्ध ह्दयले गरिएको भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै पुनः यस सम्मानित अदालतसँग पनि क्षमायाचना गर्दछौं भनी अनुरोध गरेको पाइन्छ ।

      १९.    पुनरावेदकहरूले क्षमायाचनाको लागि लेखेको उपरोक्त कुराहरूबाट आफूले अनुसन्धान कारवाही गर्न पाउने भनी सम्झेको कुरा व्यक्त गरेको सम्म देखिन्छ । त्यसरी आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्नाले नै प्रतिरक्षा गरेको र पश्चाताप नदर्शाएको भनी सम्झन र स–शर्त क्षमायाचना गरेको भनी नामन्जुर गर्न मनासिव देखिदैन मुख्य कुरा शुद्ध ह्दयले सो क्षमायाचना गरेको हो होइन भनी हेरिनु पर्दछ । पुनरावेदकहरूले गरेको क्षमायाचना हेर्दा त्यसलाई शुद्ध ह्यले गरेको होइन भन्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ पुनरावेदकहरूलाई क्षमा गरिएको छ ।

२०.   अतः उपरोक्त कारणहरूबाट पुनरावेदकहरूले क्षेत्रीय अदालतको अपहेलना गरेको हराएको सम्म मध्यमाञ्चल क्षे.अ.डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मनासिव छ । तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

पुनरावेदक देहायका मानिस के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम भएकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३१।१०।३०।४ को फैसलाले गर्ने गरेको देहायबमोजिमको जरिवाना नलाग्ने हुँदा ०३१।१०।३०।४ मा म.क्षे.अ.मा बुझाएको सो जरिवाना र स.अ.मा धरौटी पुनरावेदनगर्दा राखेको ०३१।१२।४ मा स.अ.ल.न. शाखा मार्फत का.जि.अ.त.मा बुझाइएको देहायबमोजिमको धरौट कानूनको रीतपुर्‍याई फिर्तादिनु भनी लगत दिनु........१

म.क्षे.अ. डिभिजन बेञ्चले स.अ. मा धरौटी राखेको गर्ने गरेको जरीवाना मुध्य अधिकृत श्री मनमोहन लालसिंह के रू.१०००।–, १००।– एस.पी. श्री नरेन्द्रबहादुर अधिकारी के रू.३००।– ३०।– ना.सु. श्री हेमनाथ चालिसे के रू.५०।– ५।– फैसला भएको जनाउ पुनरावेदकलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु.....................२

 

म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३२ साल फाल्गुण ४ गते रोज २ शुभम् ।