निर्णय नं. ९८३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ९८३ ने.का.प. २०३३
फुलबेन्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं.४६
आदेश भएको मिति : ०३३।७।२४।३
निवेदक : का.जि. जैशीदेवल कोहिटी बस्ने मोहनलाल नापीतको वारेस भई आफ्ना हकमा समेत का. जि.का.नं.पं. वार्ड नं. २९ डिल्लीबजार बस्ने कोषराज उपाध्याय
विरूद्ध
विपक्षी : भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौं का.जि. वटुटोल वस्ने शरणलाल श्रेष्ठ
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) जग्गाधनी हकमा तेरोमेरो भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई नभएकोले हक वेहक छुट्याई ल्याउनु भनी सुनाई निर्णय गरेको हुँदा जग्गाधनीको विषयमा आफ्नो हकमा हककायम गरी लिनपाउने भएकै हुँदा त्यस निर्णयबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात पारेको समेत नदेखिने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. प्रस्तुत मुद्दा ०३१।३।१४।६ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको निर्णयमा राय नमिली सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ (क) अनुसार निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : मैले इन्द्रकुमारसँग मिति ०२५।२।१८ मा घर सारमा र मिति २०२६।७।१७ मा एक तर्फीबाट पास गरी लिएको मौजे डिल्लीबजारको हा.नं. १३५ को रोपनी १।०।० जग्गा कोषराजले कमाएको नापी हुँदा का.नं.पं. वार्ड नं.२९ (ख) कि.नं. २३८ मा जग्गा रोपनी ०।७।२ मा जग्गा धनी जोगमाया भनी र कि.नं. २४३ मा ०।७।१ मा जग्गा धनी हरिलाल समेत ३ जवान भनी नभएको जग्गा धनी देखाई नपुग ०।१।१ जग्गाा कि.नं. २३६ मा घुसाई मोही कोषराज समेतले नपाई लिएको रहेछ सो जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भन्नेसमेत शरणलालले भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा २०३०।२।१६ मा निवेदन दिएकोमा निवेदकले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भनेको कित्ताहरू मध्ये कि.नं. २३८ को जग्गा जोगमायाको हो । कि.नं. २३६ को जग्गा पुरै मेरो हो र कि.नं. २४३ को जग्गा हरिलाल नापीत समेत ३ जवानको हो सो जग्गाको मालपोत नतिरेको र रैकरमा परिणत नगरेको हुनाले म मोहीको नाउँमा रैकरमा परिणत गरिपाउँ भन्ने उजूरी परी सो मुद्दा दायरै छ भन्ने मोही कोषराजको कागज र कि.नं. २३८ को जग्गा मेरा एकाघरका आमा जोगमायाको हो आफ्नो जग्गा दवाई मेरो जग्गामा झुठ्ठा दावी गर्न आएको हो भन्ने मोहनलालको प्रतिउत्तर परेको र गोविन्दलाल प्रतिउत्तर नदिई म्यादै गुजारी बसेकोमा भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट कि.नं. २३६ को जग्गाको हकमा कोषराजले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिइसकेको देखिँदा यसबाट केही कारवाई गर्न नपर्ने र कि.नं. २३८ को जग्गाको हकमा जग्गा धनी देखाएको व्यक्ति पूर्पक्षमा रहेकाले जग्गा धनीहरू वीच तेरो मेरो पर्न आएको हुँदा अदालतमा नै हक वेह छुट्याई ल्याउनु भनी सुनाई दिने र कि.नं. २४३ को जग्गाको हकमा साविक जग्गा वाला हरिलाल नापीतका नाउँको मोठ कट्टा गरी निवेदक शरणलालको नाउँमा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने भनी ०३०।५।१०।१ भू.प्र.का. को निर्णय रहेछ ।
३. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पर्न आएको रिट निवेदनमा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट गरेको ठहर पर्चा कुन दर्जाको कुन कर्मचारीले गरेको हो अधिकारवालाले गरको हो होइन ठहर पर्चाबाट खुल्न आएको देखिदैन कार्यालयलाई अधिकार दिएको नभई भूमि प्रशासकलाई अधिकार भएकोमा कसले गरेको हो दोविधामा पारी ठहर पर्चा गरिएको छ र जग्गा नापजाँच (संशोधन) ऐन, ०२४को दफा ८ मा दर्ता पूर्जा नपाएमा दर्ता पूर्जा वितरण प्रारम्भ भएका मितिले ४५ दिन भित्र र सो दफा प्रारम्भ ०२४।७।६ गते भएकोले सो भन्दा अघिको लाई १२० दिन भित्र उजूर गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा म्याद नाघि ०३०।२।१६ गते पर्न आएको उजूरीबाट ऐनले कारवाही गर्न नपाउने र यस सम्बन्धमा ०२९ सालको रि.नं. १२५५ निर्णय मिति ०२९।११।२९ मा डिभिजन बेञ्चबाट कानूनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइसकेकोमा म्याद नाघी आएको उजूरीबाट कारवाही गरी उक्त ऐनको कानूनी त्रूटि गरीएको प्रकट र जग्गा नापजाँच (संशोधन) ०२४ को दफा ८ को म्याद नाघी उजूरी परे पछि तामेलीमा राखिदिनुपर्ने सो बमोजिम नगरेकोले कानूनी त्रुटि गरेको र कि.नं. २४३ को जग्गामा म मोही हुँदा विर्ता उन्मूलन ऐन, ०१६ को संशोधित दफा ७ को उपदफा १ को म्याद नाघेकोले ऐ. उपदफा ४ ले म मोहीको नाउँमा दर्ता हुने हुँदा दर्ता गराईपाउँ भनी निवेदन दिई कारवाही छँदा छँदै विपक्ष शरणलालको जग्गा हो भनी जग्गा सम्बन्धमा हक वेहकको निर्णय गर्न पाउने विपक्षी कार्यालयलाई अधिकार नभएकोले न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०१८ को दफा ४ अनुसार अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ र अ.बं. ३५ नं को समेत त्रुटि गरी निर्णय गरेको हो भन्ने प्रष्ट भइरहेकोले मिति ०३०।५।१०।१ को भूमि प्रशासन काठमाडौंको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको रहेछ ।
४. मिति २०३० साल आश्विन ३ गते रोज ४ को डिभिजन बेञ्चको आदेशानुसार पेश हुन आएका विपक्षीहरूका लिखित जवाफमा निम्न जिकिर रहेछ ।
५. मिति ०२५।१२।१८ को खण्ड २८ संख्या ५० को राजपत्रले दिएको निर्णय दिन सक्ने अधिकारीद्वारा निर्णय गरिएको छ र ०२६।७।१७ मा पारित हुँदाका अवश्यै उक्त जग्गा रैकरको तिरो चली मालको रसिद प्राप्त गरिसकेको हुँदा विर्ता जग्गा भन्ने देखिन नआएको त्यस्तोमा रजिष्ट्रेशन महलको ३२ (क) ले जहिले सुकै पनि दाखिल खारिज गरी ज.ध.प्र पूर्जा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था परेको सो मा जग्गानाप जाँच ऐन, २०१९ तथा संशोधित ऐन र नियमानुसार भनी कारवाही चल्न नसक्ने भनी भन्न नहुने र मोहनलाल र सरणलालको हकमा जग्गामा तेरो मेरो परेको यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०१८ र मुलुकि ऐन, ०२० को जग्गा मिचेको ऐन अनुसार अदालतको निर्णय हुनुपर्ने अवस्था परेबाट अदालत जाने सुनाई दिएको कि.नं. २४३ को जग्गालाई सरणलालको उजूरी पर्नु अगावै रैकरमा परिणततर्फ उजूर गरेको भन्ने लेखाईबाट नदेखिई बुझ्न म्याद गई सकेपछि मात्र त्यसतर्फ निवेदन गरेको कुरा देखिन आउँको साथ जग्गा धनी र मोहीको बीचमा जग्गामा तेरो मेरो पर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था र सो को आधारमा निर्णय दिन रोक्नु पर्ने स्थिति नदेखिदा यसकार्यालयको निर्णय कानूनी त्रुटि भएको नहुनाले निवेदकको लेखाई व्यहोरा अर्थहीन र कपट पूर्ण छ भनेमा कुनै पनि अत्युक्ति नहोला । तसर्थ पक्ष निवेदक मोहनलालको हकमा कानूनी पक्ष प्रदर्शन गरी हक हनन नगरी आफ्नो जग्गा भए सवुद साथ अदालतको साहारा लिन जाने रोकावट नगरिएको मा कानूनी हक हनन भयो भन्नेतर्फ निजको जिकिर किमार्थ पुग्न नसक्ने र पक्ष कोषराजको हकमा पनि निज मोही सम्म भएकोले जस्को जग्गा भए पनि मोहीको हैसियत सम्ममा रहन सक्ने र निजको मोहीयानि हक समेत समाप्त भएको छ भन्ने लेखाईबाट नदेखिनु साथै भएको निर्णयले मोही यथावत रहेको हुँदा यसप्रकार रिट निवेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा र निर्णयद्वारा हक हनन नभएकोले रिट निवेदन लाग्न नसकी खारेज होस भनी सम्मानीत अदालत समक्ष जोडदार जिरह गर्दै अनुरोध गरिन्छ भन्ने विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौं ।
६. कि.नं. २४३ को जग्गा हरिलालको गुठी जग्गा हो भनी निवेदक मध्येका कोषराजले बयानमा लेखाएमा पनि सो जग्गा गुठीको नभई मेरो खरिदी हो । नं. १३५ को रोपनी १–०–० मध्येको रैकर जग्गा भएको र फिल्डबुकमा पनि गुठीको जग्गा भनी मोही कोषराजले जनाउन लगाएको छैन जग्गा धनी हरिलाल लेखाएको सम्म छ, मोहीले जग्गा धनी भनी देखाएको व्यक्ति हाजिर नभएपछि मोहीले जग्गा धनी अर्कै भनेर देखाएको भरमा भूमि प्रशासनले मेरो नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिन नरोकिने भई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने गरी भएको निर्णय पर्चा विलकुल कानूनी छ । निवेदकले रिट निवेदनमा आफूलाई जग्गा धनी घोषित गर्नु भएको छैन मोही हुँ भनी घोषित गर्नु भएको छ । भूमि प्रशासनबाट मोहीयानी विषयमा निर्णय नभई जग्गावालालाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने सम्बन्धमा निर्णय भएको छ त्यसबाट निवेदकको कुनै कानूनी हक हनन भएको देखिदैन । हरि लालले वास्तै छाडेकोले मेरो नाउँमा रैकरमा परिणत गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको सम्म थिए भनेसम्म निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएकोमा मैले जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी निवेदन गरी सकेपछि ०३०।४।११।५ मा विपक्षी मोही आफै जग्गा वाला बन्ने दुरासा लिएर मेरो सोरै आना रैकर जग्गालाई नभएका गुठी जग्गा हो भनी निवेदन गर्दैमा विपक्षी कोषराजमा दायित्व पुग्न सक्दैन र त्यति कै आधारबाट मेरो हक हनन भयो भनी रिट निवेदन दिन सक्ने हक अधिकार विपक्षीलाई प्राप्त छैन र कि.नं. २३८ को जग्गाको कुनै पक्षको पनि कानूनी हक हनन भएको छ्रैन । जग्गा नापजाँच ऐन (संशोधन सहित) को दफाको हदम्याद भित्र दर्ता प्रमाण पूर्जा लिन नआएको भनेर खास जग्गा वालालाई प्रमाण पूर्जा नदिने गर्न मिल्दैन । दर्ता प्रमाण पूर्जा आफ्नो टोलमा वितरण हुँदा जग्गावालाले कारणवस लिन नसकेको अवस्थामा दफा ८ का म्याद नाघी सकेपछि पनि जग्गा दर्ता प्रमाण पूर्जा माग्न आयो भने त्यसमा म्याद नाघ्यो भनेर प्रमाण पूर्जा नदिएका खण्डमा सो जग्गा कुन रूप हुन जान्छ र निवेदनको माग बमोजिम जग्गा नापजाँच ऐन दफा ८ यस्तोमा लग्न सक्दैन । ०२६।७।१७ मा राजीनामा पास भएको जग्गा सो राजीनामा बमोजिम नयाँ स्रेस्ता मा मेरो नाउँमा दाखिल खारिज हुनै बाँकी थियो । मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको २ (क) र राजिष्ट्रेशनका महलको ३२ (क) ले समेत मैले जहिले सुकै पनि आफ्नो नाउँमा दाखिल खारिज गराई प्रमाण पूर्जा लिन पाउने कानूनी सुविधा हुनाले सोही ऐनहरूसमेतका आधारमा दा.खा. गरी प्रमाण पूर्जा पाउँ भन्ने मेरो निवेदन माग हुँदा उक्त दफा हद म्याद यस्मा लाग्न सक्दैन अतः भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय पर्चा उपर निवेदक कोषराजको हकमा निवेदन दिन पाउँने अधिकार नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी श्री शरणलाल श्रेष्ठ ।
७. निवेदकले भूमि प्रशासन कार्यालयमा गरेको कागजमा कि नं. २४३ को जग्गा हरिलालका नाउँमा दर्ता भएको जग्गा रोपनि ०।८।० को मालपोत नतिरेको र रैकरमा परिणत नगरेको हुनाले म मोहीको नाउँमा रैकरमा परिणत गरिपाउँ भन्ने उजूर परेको लेखेबाट निवेदक कोषराज विर्तावाल नभई हरिलालको मोही हो भन्ने निवेदक आफैले स्वीकार गरेको देखिन्छ । भूमि प्रशासन कार्यालयले हरिलालको नाम कट्टा गरी शरणलाललाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने निर्णय गरेको छ उक्त निर्णयबाट यथार्थमा हरिलाललाई असर परेको देखिन्छ । निवेदक कोषराजलाई उक्त निर्णय बदर गराई माग्ने हकदैया प्राप्त छ छैन सर्वप्रथम यही प्रश्न उपर विचार गर्नु परेको छ । निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले निवेदक कोषराज विर्ता उन्मूलन ऐन, (संशोशन)को २०२४ को दफा ७ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था अनुसार विर्ता जग्गाको मोही भएकोले विर्तावालाले विवरण नदिएमा मोहीले निवेदनपत्र दिई विर्तावालाको हक प्राप्त गर्न सक्ने भई जग्गा धनी हुन आएकोले निजलाई हरिलालको हक प्राप्त भई हक प्रचलन गर्न मिल्ने हो भनी बहसमा तर्क पेश गर्नु भएकोमा विचार गर्दा विर्तावालले विवरण नदिएमा मोहीले स्वतः विर्तावालको हक प्राप्त गर्ने नभई विर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, ०२४ ले विर्ता जग्गामा मोहीलाई एउटा प्राथमिकतासम्म दिएको पाइन्छ । विर्ता जग्गाको विर्तावालाले विवरण नदिई आफ्नो नाउँमा दर्ता नगराएमा मोहीले निवेदनपत्र दिई दर्ता गराउन पाउने, विर्ता उन्मूलन (संशोधन) नियमावली, २०२४को दफा ३ ले व्यवस्था गरेको छ विर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४क.ार्तिक देखि लागु भएको तर संशोधन नियमावली भाद्र देखि लागु भएकोले उक्त अघि देखि जारी भएको नियमलाई संशोधन ऐनले खारेज गरेको छ कि भन्ने शंका लिनलाई कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ मा यो ऐन लागु भएपछि कुनै नेपाल ऐन केहि रूपान्तर भई वा नभई खारिज भयो वा फेरि जारी भयो भन्ने कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्ट रूपले उल्लेख नभएमा खारेज भएको ऐन बमोजिम भएका नियुक्ति सूचना योजना नियम फाराम वा उप–नियम फेरि बनेका ऐनका कुरा सम्म जारी नै रहेनछन् र नयाँ बनेका ऐनमा लेखिए मुताविक भएका नियुक्ति सूचना आदेश योजना नियम फाराम वा उप–नियम नियमले नहटाए सम्म नयाँ बनेका ऐन बमोजिम नै बनेका वा निकालिएको संझिने छ भन्ने उल्लेख भएको कानूनको व्याख्या गर्दा ऐन तथा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू नबाझिने किसिमसँग व्याख्या गर्नु पर्ने भएकोले संशोधन नियममा भएको व्यवस्था तथा संशोधन ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था नबाझिएको तथा अहिलेसम्म कायमै रहेको भनी सम्झनु पर्छ संशोधन ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) मा सो जग्गा कमाउने मोही भए भूमि कर वा मालपोत असुल गरी निजको नाउँमा जग्गा दर्ता गरिने छ भन्ने उल्लेख छ दर्ता गरिने छ भन्ने वाक्याशंले स्वतः दर्ता हुने अर्थ आउन सक्दैन । त्यस्को अतिरिक्त उक्त कानूनी व्यवस्थाले मोहीलाई केही हक दिएको माने पनि दर्ता हुनलाई नियमले कार्यविधि तोकेका छ । मोहीले निवेदनपत्र दिदैंमा दर्ता हुने होइन, निजको निवेदनपत्र परेपछि सम्बन्धित अड्डाले केही कारवाई गरी ठहराएमा मात्र दर्ता हुने हो । यस्तो सर्त बन्देजमा रही प्राप्त गर्ने हक निवेदक कोषराजको भएकोले निजतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । विवादास्पद निर्णयमा निवेदक कोषरजको मोहीयानि विषयमा भूमि प्रशासन कार्यालयले निजलाई असर पर्ने गरी केही निर्णय गरेको देखिदैन धारा ७१ अन्तर्गतको रिट निवेदनबाट निर्विवाद हक हनन भएमा मात्र प्रचलन हुने हो, हक प्राप्त र स्थापित नभएकोमा हक स्थापित गराई दिने होइन अतः जग्गा धनीको हक प्राप्त नभई सकेको निवेदकको हक हनन प्रचलन गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री वासुदेवको राय र,
८. २०२४ साल भाद्रमा प्रारम्भ गरिएको विर्ता उन्मूलन नियमावलीको दोश्रो (संशोधन) ०२४ को दफा २ मा म्याद भित्र विवरण दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका (ख) श्रेणीका विर्तावालाले विवरण पेश गर्न माल अड्डाले ३ महिनासम्म म्याद दिन सक्ने र सो म्याद भित्र मोहीबाट विवरण दाखिल हुन आए विवरण दाखिल गर्ने मोहीका नाउँमा जग्गा दर्ता गरिने व्यहोरा खुलाई सूचना टाँस गर्नुपर्ने सो सूचना टांस हुँदको म्याद भित्र कसैको उजूर नपरेको जग्गामा लाग्ने मालपोत मोहीबाट नै असूल उपर गरी मोहीका नाउँमा जग्गा दर्ता गरी दिनु पर्छ भन्ने लेखिएको देखियो, साथै २०२४ साल कार्तिक ६गते प्रारम्भ भएको विर्ता उन्मूलन (संशोधन ऐन, ०२४ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ख श्रेणीका विर्ता जग्गा दर्ता नगराएमा सो जग्गा कमाउने मोही भए भूमिकर वा मालेपोत असूल गरी निजको नाउँमा जग्गा दर्ता गरिनेछ मोहीले सो बमोजिम भूमिकर वा मालपोत नबुझाएमा मालेपोत नबुझाए सरह प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरिएबाट विर्तावालाले विवरण दाखिल नगरेका जग्गाको मोहीसँग विवरण लिई निजका नाउँमा जग्गा दर्ता गरी दिने दायित्व श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित अड्डालाई बोकाएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दाको झगडा परेको जग्गा कि.नं. २४३ को जग्गाको विवरण साविक जग्गा धनीले दाखिल नगरेको थाहा पाएपछि मोही कोषराजले वक्यौता सकारी जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र निजलाई विवरण दाखिल गर्न उपरोक्त नियम बमोजिमको म्याद दायित्व भएका सम्बन्धित अड्डाले दिएको नदेखिंदा म्याद नाघी निवेदन दिएको भन्ने विपक्षी कार्यालयतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहस तर्क मनासिव देखिएन । विर्तावालाले विवरण दाखिल नगरेमा जग्गा कमाउने मोहीले बुझाउनु पर्ने बाँकी मालपोत बुझाउन कबुल गरेमा रीत पुर्याई निजका नाउँमा स्वतः दर्ता हुने मोहीको सो जग्गामा कुनै हक छैन वा हक स्थापित भई सकेको छैन वा निजलाई कुनै किसिमको आघात पर्दैन र रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस तर्कसँग पनि सहमत हुन मिल्ने देखिएन यस किसिमसँग प्रष्ट तेरो मेरो परेको जग्गामा साविक जग्गा धनी हरिलालको ठाउँमा कानून द्वारा खडाभएको मोही कोषराजको हकमा आघात पर्ने गरी साविक जग्गा धनी हरिलाल नापितका नाउँको मोठ कट्टा गरी निवेदक शरणलालका नाउँमा जग्गा धनीपूर्जा दिने गरी गरेको भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय अधिकार क्षेत्र बाहिरको निर्णय देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिएको छ, सहयोगी मा.न्या.श्री वासुदेव शर्माको रायसँग सहमत नभएको हुँदा स.अ. नियमावलीको नियम ३३ (क) अनुसार प्रस्तुत केश फुल वेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय भएको ०३१।३।१४।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
९. निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले विर्तावालले रैकरमा परिणत नगरेको जग्गा विर्ता उन्मूलन ऐन मोहीको नाउँमा दर्ता गरिने सो अनुसार कि.नं. २४३ को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोबाट कोषराजको हकै स्थापित भएको भन्न नमिल्ने कि.नं. २३८ को जग्गा मोहनलालको आमाको नाउँमा दर्ता भएको हुँदा दर्तावाला निवेदक मोहनलाललाई हक बेहकमा सुनाउन नमिल्ने हुँदा विपक्षी भूमि प्रशासकको निर्णय बदर गरेको राय सदर हुन पर्छ भन्नेसमेत र विपक्षीतर्फका विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायले निवेदक मोहनलाल र प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने शरणलाल बीच हक वेहक परेकोमा हक वेहकमा सुनाएको कानूनबमोजिमकै छ मोही निवेदक कोषराजले दर्ता नै नगरेको जग्गामा निजको हक स्थापितै नहुने हुँदा रिट खारेज गरेको राय सदर हुनु पर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी शरणलालतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले विर्तावालले रैकरमा परिणत गर्ने म्याद ६ महिना नाघेको १५ दिनभित्र मोहीले दर्ता गरिने विर्ता उन्मूलन नियममा व्यवस्था छ । सो म्यादभित्र निवेदक कोषराजले दर्ता नगरेबाट निजको हक सृष्टि भएको हुँदैन । रिट खारेज गर्ने गरेको सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक कोषराज मोही भन्ने देखिएको छ । विर्तावालले विवरण नदिएमा मोहीले स्वतः बिर्तावालको हक प्राप्त गर्ने नभई निवेदन परेपछि अड्डाले कारवाही गरी ठहराएमा मात्र दर्ता हुने यस्तो हक निवेदकको प्राप्त भई नसकेकोले हक प्रचलन गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री वासुदेव शर्माको राय र बिर्तावालाले विवरण दाखिल नगरेमा जग्गा कमाउने मोहीले बाँकी मालपोत बुझाउन कबुल गरेमा निजको नाउँमा स्वतः दर्ता हुने मोहीको सो जग्गामा कुनै हक स्थापित भइसकेको छैन वा निजलाई कुनै किसिमको आघात पर्दैन भन्न मिल्दैन । यस किसिम साबित जग्गाधनी हरिलालको ठाउँमा कानूनद्वारा खडा भएको मोही कोषराजको हकमा आघात पर्ने गरी शसरणलालको नाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने गरेको भू.प्र. कार्यालयको निर्णय अधिकार क्षेत्र बाहिरको निर्णय देखिएकोले बदर गरिएको छ भन्ने मा.न्या. श्री ईश्वरीराजको राय भई डिभिजन बेञ्चमा माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखियो ।
११. विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालयबाट भएको निर्णय हेर्दा इन्द्रकुमारसँग राजीनामा लिएको मोही कोषराजले कमाएको रोपनी १।०।० का.न.पं. वार्ड नं. २९(ख) कि.नं. २३८ मा ०।७।२ जग्गाधनी जोगमाया भनी र कि.नं. २४३ मा ०।७।१ जग्गाधनी हरिलाल समेत ३ भनी जग्गाधनी देखाई ०।१।१ आफ्नो कि.नं. २३६ मा घुसाई नपाई रहेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने शरणलालको विपक्षी भू.प्र.का. मा निवेदन परेकोमा कि.नं. २३८ को जोगमायाको रैकरमा परिणत भएको जग्गाको कि.नं. २४३ को हरिलालको सो जग्गा मालपोत नतिरेको रैकरमा परिणत नगरेकोले म मोहीको नाउँमा परिणत गरिपाउँ भनी उजूर परेको कि.नं. २३६ को म कोषराजको हो भन्ने कोषराज कि.नं. २३८ मेरो आमाको नाउँमा लगतमा दर्ता भएको मेरो जग्गा भन्ने मोहनलाल भएकोमा कि.नं. २३६ मा कोषराजको नामबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिइसकेकोले केही कारवाही गर्न नमिल्ने कि.नं. २४३ मा देखिएको जग्गाधनी हरिलालले म्यादै गुजारी बसेको हरिलालले रैकरमा परिणत नगरेको हुँदा निवेदक शरणलाललाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने कि.नं. २३८ को हकमा जग्गाधनीका बीचमा तेरो मेरो परेकोले हक बेहक छुट्याई ल्याउनु भनी सुनाइदिनु भन्नेसमेत ०३०।५।१० मा निर्णय भएको रहेछ ।
१२. मुख्य प्रस्तुत मुद्दामा मोहनलालको हकमा वारेस भई आफ्ना हकमा समेत कोषराजको रिट निवेदन परेको छ । मोहनलालको हकमा मेरो आमाको नाउँमा दर्ता भएको श्री सेतो मच्छिन्द्रनाथको गुठी चलाउनु पर्ने मांगदोल खेत रोपनी ८ को कि.नं. २३८ को जग्गा हो भन्ने निवेदक मोहनलाल र मेरो इन्द्रकुमारसँग राजीनामा गरी लिएको मोही कोषराज भएको जग्गा भन्ने विपक्षी शरणलाल हुँदा जग्गाधनी हकमा नै तेरो मेरो प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । त्यस्तो मोही कोषराज भएको जग्गाधनीको हकमा तेरो मेरो भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमि प्रशासकलाई नभएकोले हक बेहक छुट्याई ल्याउनु भनी सुनाई निर्णय गरेको हुँदा जग्गाधनीको विषयमा विपक्षी शरणलाल र निवेदक मोहनलालले आफ्नो हकमा हक कायम गरी लिन पाउने भएकै हुँदा त्यस निर्णयबाट निवेदक मोहनलालको र मोही भनेको निवेदक कोषराजको कुनै हकमा आघात परेको समेत देखिन नआई हक बेहकमा सुनाएको विपक्षी भूमि प्रशासकको निर्णय कानूनबमोजिमकै निर्णय देखिन आउँछ ।
१३. कि.नं. २४३ को हकमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी विपक्षी शरणलालले जिकिर लिएको सो जग्गा बिर्तावाल हरिलालले विवरण दाखिल गरी रैकरमा परिणत गरेकोले म मोहीकै नाममा रैकरमा परिणत गरी धनीपूर्जा समेत पाउँ भनी निवेदक कोषराजले ०३०।४।११।५ मा दिएको निवेदनमा भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट कारवाही चलिरहेकै निर्णय हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । सो निवेदनबाट कोषराजका नाउँमा रैकरमा परिणत भई दर्ता हुन गएमा सो जग्गाको जग्गाधनी कोषराज कायम हुन जाने अवस्था हुनजान्छ । यस्तो स्थितिमा कोषराजको निवेदन बमोजिम रैकरमा निजका नाउँमा परिणत हुने नहुने के हो, सो निवेदनबाट निर्णय भएपछि मात्र प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं. २४३ को हकमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सो बमोजिम भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा विपक्षी शरणलाललाई दिने गरेको विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णयबाट उक्त जग्गा रैकरमा परिणत गरिपाउँ भनी कोषराजले दिएको निवेदन परेको मुद्दामा समेत असर पर्ने गरी कि.नं. २४३ मा भएको उक्त ०३०।५।१० को निर्णय कानूनी दृष्टिमा प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण निर्णय देखिएकोले सो कि.नं. २४३ को हकमा भएको निर्णयको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुन्छ ।
१४. तसर्थ उपरोक्त कारणबाट विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालयको कि.नं. २४३ मा भएको ०३०।५।१० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहराएकोसम्म डिभिजन बेञ्चको मा. न्या. श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय मनासिव छ । कोषराजको रैकरमा परिणत गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा निर्णय भएपछि प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं. २४३ को हकमा पुनः कानूनबमोजिम कारवाही गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेश विपक्षी कहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
हामीहरूको सहमति छ ।
प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री
न्या. हेरम्बराज
इति सम्वत् २०३३ साल कार्तिक २४ गते रोज ३ शुभम् ।