निर्णय नं. ९८६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९८६            ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १५३५

आदेश भएको मिति : ०३३।३।३१।४

निवेदक      : जि. वर्दिया गा.पं. नेउलापुर बस्ने अम्बरसिं सुनार

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ ऐ. बस्ने कलवु थारू समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   निवेदकले बिक्री वितरणमा पाई निजको हक भोग भएको जग्गा जफत गर्दा निजलाई बुझ्नु पर्नेमा नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध छ । कसुरै नखुलाई जफत गर्ने गरेको निर्णयलाई न्यायिक मनको अभावमा भएको सम्झनु पर्ने ।

 (प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक हिमलाल ज्ञवाली समेत विरूद्ध जग्गाा बिक्रीवितरण छानविन आयोग वर्दिया हाल मुकाम श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालयसमेत

आदेश

      १.     विपक्षी आयोगको ०३०।९।२२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बरद गरिपाउँ भन्नेसमेत कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र मिति ०३१।३।२८ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकारको रहेछ : नेउलापुर गा.पं. वडा नं. ५ को कि. नं. १४५ को जग्गाा पर्ति रहेको बाँझो जग्गा पाउँ भनी मैले जग्गा अवाद गर्न सकार गरेकोले मेरा नाउँमा उक्त जग्गाा कानूनबमोजिम जग्गाको चलन पूर्जी दिई दर्तालाल पूर्जी दिएकोले अवाद गरी तिरो भरो गरी २३ साल देखि भोगी आएको थिएँ । उक्त जग्गा विपक्षी आयोगको निर्णयले जफत गर्ने गरेको निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

      ३.    निवेदनसम्बन्धी जिकिर यसप्रकारको छ : उक्त कि.नं. १४५ को जग्गा बिगाहा ८ मध्ये जग्गा विगहा ४ मैले पाएकोमा सो जग्गा निज विपक्ष मध्येका जगति थारू र कलवु थारूलाई ।२ बिगाहा दिने र नयनबहादुरको जग्गा मध्ये छेदा थारू र बढकु थारूहरूलाई दिएको छ भनी लेखेको रहेछ । जसमा प्रतिवाद वा सफाईको मौका नै नदिई त्यसै एकतर्फी मनमानीसँग फैसला निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्न केही पनि पाइदैन वेरितको कारवाही गरी जग्गा मिच्नेको १८ नं. जग्गा पजनिको १७ नं. अ.बं. १०३ अ.बं. १३२ संविधानको धारा ११.१५ समेतको विपरीत गरेको निर्णय सूचनालाई संविधानको धारा ७२ को प्रयोग गरी बदर गरि पाउँ ।

      ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि पुगेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत मिति ०३१।५।६।५ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ जिकिर यसप्रकारको छ :

      ५.    भूमि सम्बन्धी ऐन, २०३१ को दफा ५७ अनुसार श्री ५ को सरकारले उक्त अधिकार मिति २०३०।१।१८ को नेपाल राज पत्रमा प्रकाशित सूचनाले तीन सदस्यीय आयोग (अधिकृत) लाई नै सुम्पिएको हो र सोही अनुरूप जाँच बुझ गर्ने अधिकृतमा तीन सदस्य आयोगलाई नै जफत गर्ने अधिकार सुम्पिएको हुँदा उक्त आयोगबाट विपक्षीले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको निर्णय कानून अनुरूप नै छ विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज होस् साथै सम्बन्धित कागजात जिल्ला स्थित कार्यालयल बर्दियामा रहे भएको हुँदा सो पत्रहरू यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुना साथ पेश गरिने व्यहोरा समेत सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत विपक्षी आयोग समेत तर्फबाट भूमिसुधार मन्त्रालय ।

      ६.    आयोगले जग्गा प्रदान गरेको व्यवहारिक र भूमीसम्बन्धी एनेको मनसाय र उद्दृेश्य बमोजि विलकुल न्याय संगत रहे भएकाले सम्मानीत अदालतबाट मेरो अवस्था र परिस्थितिप्रति गहन अध्यनन भई नियमपूर्वक कानूनको अधिनमा रही आयोगले मलाई प्रदान गरेको मेरो जोताहाको जग्गाको संरक्षण गराई विपक्षीको रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जगती थारू तथा कलबु थारूको एकै व्यहोरा पृथक–पृथक रजिष्ट्ररीद्वारा प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ७.    तारेखमा रहेका निवदेक अम्बर सिंको वारेस प्रकाशमानलाई ०३३।३।११ का दिन रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराजको र विपक्षी अयोग समेततर्फबाट खटिनु भएका विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

      ८.    यसमा रिट निवेदनपत्रको जिकिर तथा प्राप्त लिखित जवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी विचार गर्दा रिट निवेदकले बिक्रीवितरणमा पाई निजको हकभोग भएको जग्गा जफत गर्दा निजलाई बुझ्नुपर्नेमा नबुझी गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध छ । त्यसको अतिरिक्त के कस्तो अनियमितता निवेदकले गरेको हो त्यो पनि विपक्षी आयोगको निर्णय तथा प्रकाशित अनुसूची भनेको सूचनामासमेत खुलेको देखिएन । कसूरै नखुलाई जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णयलाई न्यायिक मनको अभावमा भएको सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

      ९.    यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदन हिमलाल ज्ञवाली समेत विपक्षी जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग बर्दियाको हाल मुकाम श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय समेत भएको रिट नं १२६८ को केशमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी २०३३।३।८।२ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यस अदालतले अपनाई आएको सिद्धान्तहरूमध्ये प्राकृतिकन्यायको सिद्धान्त तथा न्यायिक मनको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हुन् । अर्ध–न्यायिक अथवा न्यायिक अधिकारीले गरेको कुनै पनि निर्णयमा यदि यी दुई सिद्धान्त वा दुई मध्ये कुनै एक सिद्धान्तको अवहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन । यो दुई सिद्धान्तको आधारमा भएको उक्त ०३३।३।८ को निर्णयसँग असहमत हुने कुनै कारण देखिदैन ।

      १०.    तसर्थ जग्गामा हक प्राप्त गरी सकेको निवेदकलाई नबुझी कसुरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसैको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची तथा बिक्री वितरणसमेतको कारवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी मन्त्रालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिने ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय

      यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को विरूद्ध पाएको जग्गा झिक्ने अधिकार पाएको अधिकारीले निवेदकका हकमा यो अनियमित तरिकाले पाएको भन्ने छुट्टै प्रष्ट अभियोग किटानी नगरी र साथै निजलाई प्रतिवाद गर्ने मौका पनि नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध जग्गा झिकेको देखिएबाट सो बदर गर्न गरेको मा.न्या. श्री वासुदेव शर्माको रायसँग मेरो सहमती छ । कानून र प्राकृतिक न्यायको रीतसम्म नपुर्‍याई निर्णय गरेकोमा सो रीत पुर्‍याउन चाहेमा श्री ५ को सरकारलाई कतैबाट रूकावट भएको नदेखिंदा परमादेशको आदेशतर्फ केही विचार गरी रहनु परेन ।

 

इति सम्वत् २०३३ साल आषाढ ३१ गते रोज ४ शुभम् ।