निर्णय नं. ९८७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९८७     ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

सम्वत् २०३१ को रिट नं. १४५४

आदेश भएको मिति : ०३३।३।३२।५

निवेदक   : बर्दिया जिल्ला पदनाह गाउँ पञ्चायत वडा नं. ७ बस्ने लाल मोहमद

विरूद्ध

विपक्षी    : अतिरिक्त का.मु.अञ्चल न्यायाधीश श्री ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)  मुद्दामा निर्विवाद रूपमा रहेको तथ्यबाट निवेदकले कानूनबमोजिम हक प्राप्त गरेको होइन वा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नै छैन भन्ने देखिएमा त्यस्तो हक प्रचलनको लागि रिट निवेदन दिने हक निवेदकलाई प्राप्त नभएको सम्झनु पर्ने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदन तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

आदेश

    न्या. वासुदेव शर्मा

    १.   विपक्षी आयोगको ०३०।९।२२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई यो निवेदनको किनारा नभएसम्म विपक्षी आयोगको निर्णय कार्यान्वीत नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी भन्नेसमेत कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र मिति २०३१।३।३।२ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

    २.   तथ्य यसप्रकारको छ : भूमिसुधार अधिकारी र भूमि प्रशासकबाट बिक्रीवितरण गरिएको बर्दिया जिल्लाको जग्गा नियमित अनियमित के हो ? भनी जिल्लाको सबै पञ्चायतको प्रत्येक वार्डमा गई जाँचबुझ छानविन गर्दा देहायका व्यक्तिहरूले बिक्री वितरणमा पाएको निम्न पञ्चायत वार्ड नं. कित्ता नं. क्षेत्रफलको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियम विरूद्ध बिक्री वितरणमा पाएको निम्न पञ्चायत वार्ड नं. कि.नं. र क्षेत्रफलको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियम विरुद्ध बिक्री वितरणमा पाएको अनियमित हुँदा २०३०।९।१ को निर्णय अनुसार उक्त ऐनको दफा २४ (क) को उपदफा २ बमोजिम जफत गरिएकोले साधारण जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने विपक्षी जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोगबाट पदनाह गाउँ पञ्चायत वडा नं ७ कित्ता नं. २४४।३१८ को ४।०।० चार बिगाहाको कसैको मोही हक नलागेको जग्गा निवेदकलाई बिक्री वितरणमा दिने गरी निर्णय भए अनुसार अनुसूचित ९ बमोजिम ०२३।१०।१८ र ०२८।४।५ गते प्रमाणपत्र प्राप्त गराइएको थियो । नियमित किस्ता बुझाउन पर्नेमा कारणवस उक्त जग्गाको बुझाउन नसकेकोमा उजूरी पर्दा भूमि प्रशासक बर्दियाले २०२८।४।५ मा जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्नु भयो र पुनः वितरण हुँदा उक्त जग्गा म निवेदकलाई नै प्रप्त गराइयो र किस्ता बुझाउँदै आएको छु । गठित आयोगहरूमा कसैको उजूरी परेको छैन उक्त आयोगबाट मेरो उक्त जग्गा जफत गर्ने र वितरण गर्ने गरी गरेको निर्णय सूचना समेत बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

    ३.   निवेदनसम्बन्धी जिकिर यसप्रकारको छ : विपक्षी आयोगले म निवेदकलाई अज्ञात स्थितिमा राखी कारण आधार आरोपको कुनै उल्लेख र जानकारी नगराई तद्विषयमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत प्रतिवाद गर्न कुनै मौका नदिई जफत गर्ने आदेशको सूचना र नियम विपरीत विपक्षी नं ४ लाई पुनः बिक्रीवितरण दिन आदेश गरेको छ । विपक्षी आयोगलाई गठन गरी अधिकार दिएको श्री ५ को सरकारको ०३०।१।१८ को सूचना ऐनको दफा २४ सँग बाझिएकोले अमान्य छ । हरेक विषयको छुट्टाछुट्टै कारवाही र निर्णय गर्नुपर्नेमा कानून विरूद्ध सगोल कारवाही निर्णय समेत गरेको उक्त निर्णय गराई पाउँ ।

    ४.   विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाउनु निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यस सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरू कार्यान्वीत नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चका ०३१।४।११।६ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ जिकिर निम्न प्रकारको छ ।

    ५.  भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ (२) समेतको अधिकार श्री ५ को सरकारले ०३०।१।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले ऐनको दफा ५७ अनुसार तीन सदस्यीय आयोगलाई अधिकार सुम्पिएको हुँदा उक्त आयोगबाट विपक्षीले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको निर्णय कानून अनुरूप नै छ । रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत विपक्षी आयोग समेततर्फबाट श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय ।

    ६.   स्वयं विपक्षीले बताए अनुसार उक्त जग्गामा विपक्षको निर्विवाद हक छैन । त्यस्तो जग्गा कानूनसंगत तरिकाबाट जफत गरी कानूनसंगत बिक्रीवितरण भएको छ र अधिकृत जोताहा मलाई जग्गा दिएकोले ऐनको कुनै त्रुटी भएको छैन विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत परशुराम थारू ।

    ७.  तारेखमा रहेका निवेदक लालमोहमदको वारेस गोपालबहादुरलाई ०३३।३।५ का दिन रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको र विपक्षी आयोग समेततर्फबाट खटिनु भएका विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

    ८.   यसमा निवेदकले स्वयम् स्वीकार गरेको र मुद्दामा निर्विवाद रूपमा रहेको तथ्यबाट निवेदकले कानूनबमोजिम हक प्राप्त गरेको होइन वा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नै छैन भन्ने देखिएमा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि रिट निवेदनपत्र दिने हक निवेदकलाई प्राप्त नभएको सम्झनुपर्ने, प्रस्तुत केशमा स्वयं निवेदकले नै आफ्नो रिट निवेदनपत्रको दफा १ मा “किस्ता नियमित रूपमा बुझाउनु पर्नेमा कारणवश कि.नं.२४४।३१८ को जग्गाको बुझाउन नसकेकोमा उजूर पर्दा भूमि प्रशासक बर्दियाले २०२८।४।५ मा जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो” भन्नेसमेतको व्यहोरा स्वीकार गरी उल्लेख गरेको देखिएकोले प्रत्यर्थी आयोगले उक्त जग्गा जफत गरेबाट निज निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात परेको सम्झन मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३३ साल आषाढ ३२ गते रोज ५ शुभम् ।