निर्णय नं. ९८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ९८८ ने.का.प. २०३३
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. ३७
फैसला भएको मिति : २०३३।७।१७।३
निवेदक : जि. सुनसरी प्र. वेलि मौजे गैसार ईटहरी गा.पं. वडा नं. ७ गैसार बस्ने डम्बरबहादुर बस्नेत क्षेत्री
विरूद्ध
विपक्षी : ऐ. धरान नगर पञ्चायत वार्ड नं. ५ बस्ने तिलाई देवी मास्के
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) साहुतर्फबाट जिकिरै नगरेको कुरामा साहुले आयस्ता खाएकै छ भनी अड्डाबाट निर्णय गर्दा प्रतिवाद नगरेको कुरामा र सबूद नखुलाएको कुरामा निर्णय हुन जाने ।
उजूरीमा तोकेको मितिसम्मको साहुले पाउने व्याज र आयस्ता खाएको हिसाब गर्न न्यायिक हुन जाने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. वासुदेव शर्मा
१. प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको ०२९।११।३० को निर्णय दोहर्याई पाउँ भनी प्रतिरक्षी डम्बरबहादुरले चढाएको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : भा.रू.१६०००।– को प्रचलन दर १६०।– ले हुने भोगबन्धकी लिखत पास गराई ०२१ सालको बालीदेखि धान मन ३०४। का दरले ३ साल आयस्ता खाएपछि ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको ०२४।१।२८।२ मा निर्णय हुँदा ऋण साधन भई भोगबन्धकी लगत समेत कट्टा भई गएको उक्त निर्णय उपर रिट दिई कारवाही हुँदा निर्णय बदर भएको हिसाबको तरिका मात्र फरक परी बदर भएकोमा उक्त साँवाको खान पाउने भन्दा बढी खाएको आयस्ताबाट कटाई ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने डम्बरबहादुरको निवेदन बयान, जग्गा भोग्न जाँदा जग्गा चलन नदिने गरेकोले सु.जि.अ. मा फिराद गरेको कारवाही भइरहेको मोही फाँटमा पनि बाली दिलाई पाउँ भन्ने निवेदन दिई कारवाही भइरहेको हाल सर्भेमा जग्गा बिगाहा ७ कायम भएकोले ऋण निश्चित गरिन्छ भन्ने नापीको हैसियतमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने तिलाई देवीको प्रतिवादी बयान भएको ऋण रकम निश्चित मुद्दामा आयस्ता ३०४ मन धान कायम हुने, एकपल्ट ऋण निश्चित गर्ने भएको हिसाब नमिली पुनः दोहर्याई कारवाही गर्दा सोही फैसला भएको २४।१।२८ तक २ वर्ष १० महिना १२ दिनको हुने ब्याज रू.७३३८।६२ मा ३ साल तक साल १ को ३०४ मन धान आयस्ता खाएको जम्मा आयस्ता रू.३१९२०। मालपोत बुझाएको रू.६००। र १० ले हुने साँवाको ब्याज कटाउँदा बढी खाएको रू.२३९८१।३८ साँवा रू.२५६०० मा कटाउँदा २४।१।२८ मा खुद साँवा बाँकी १६१८।६२ मात्र बुझाउन बाँकी ठहर्याई ऋण निश्चित गर्ने गरी ०२८।१२।२२ मा निर्णय भएको रहेछ ।
३. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक तिलाई देवीले दिएको रिट निवेदनपत्रमा मसँग विपक्षीले रू.२५६००। लिई ०२१।३।१६ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी जग्गा भोगबन्धकी दिएको ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनबाट ऋण साधन गरिदिएकोमा मैले रिट दिएको डिभिजन बेञ्चले अधिकारीको निर्णयलाई बदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार ब्याज भराई जग्गा चलन चलाई पाउँ भनी सुनसरी जि.अ. मा फिराद गरेको थिएँ, विपक्षीले ऋण निश्चितको पुनः निवेदन दिनुभएको रहेछ, सुनसरी जि.अ. बाट मुद्दा छिनिँदासम्मको साँवा ब्याज गरी रू.३४८२६।६६ भरी पाउने र जग्गा बन्धकी चलन गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ । सो निर्णय उपर विपक्षीको पुनरावेदन पर्दा विपक्षी प्रशासक समक्ष परेको ऋण निश्चित विषय निर्णय गर्नु भन्ने आदेश दिई आफूसमक्ष परेको पुनरावेदन मुलतवी राख्ने अञ्चल न्यायाधीशज्यूले आदेश दिनु भएको थियो । विपक्षी प्रशासकले मैले नालिस गरेकोमा असर पर्ने गरी एकपटक ऋण निश्चित गर्दा भएको हिसाब नमिली पुनः दोहर्याई कारवाही गर्दा भन्दै ०२४।१।२८ मा खुद साँवा बाँकी १६१८।६२ मात्र बाँकी ठहराई ०२८।१२।२२ मा निर्णय गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणद्वारा निर्णय बदर उद्घोषित गर्दा निर्णय शून्य र अकृत हुन्छ । पहिलेको निर्णयलाई यथास्थानमा कायम गरी पहिलेको निर्णयमा त्रुटीपूर्ण हिसाबलाई सच्याइएको छ । यसप्रकारको निर्णय गर्न विपक्षी प्रशासक अनधिकृत छ । निर्णय ०२८।१२।२२ मा भएको छ । निर्णय उक्त मितिसम्म ऋण साधन नभएसम्म भोगबन्धकी जग्गाको आयस्ता उपभोग गर्ने हक निवेदिकालाई सुरक्षित छ । यस स्थितिको विद्यमानतामा २४, २५, २६, २७ र २८ सालको आयस्ताको उपभोगबाट बर्जित गर्नु पूर्वाग्रह र प्रकृतिभावना साथ २३ साललाई ऋण निश्चयको समय कायम गरी बेकानूनी निर्णय विपक्षी प्रशासकले गर्नुभएको छ । साहुको भोग नरहेको अवस्थामा आयस्ता एवं ब्याज र भोगको लागि नालिस गरिरहेको आयस्ता ऐनको दफा ४५(ध) को अधिकार क्षेत्र नै आरम्भ हुँदैन । विपक्षीको निर्णय अधिकार क्षेत्रको पूर्वावस्थाको अभावमा अनाधिकार छ । अदालतमा परिरहेका मुद्दामा असर पर्ने गरी ऋण साधनको उजूरी दिन र निर्णय गर्न अ.बं. ८५, ८९ नं. को प्रतिकूल छ । विपक्षीको नयाँ उजूरीको निर्णय मुलुकी ऐन अ.बं. १८४(क) र १८५ को विधि पूरा नगरी सिर्फ पुरानो निर्णयले जुटाएको सबूद प्रमाणको आधारबाट निर्णय गर्न गैरकानूनी सिद्धहुन्छ । सरजमिन अधिकारी स्वयम्ले गरी कार्यालयको कर्मचारीबाट भएको अमान्यछ । किनभने दफा ५० को अधिकार क्षेत्र कार्यालयलाई प्रदान गरेको नभई तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । अञ्चल अदालतको निर्णय स्वतः बदर अमान्य छ । उक्त आदेश मुलुकी ऐन अ.बं. १२ नं. अनुकूल छैन । उल्लेख गरिए अनुसार विपक्षी प्रशासकको निर्णयले मौलिक हकको प्रचलनमा समेत आघात पुर्याएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी प्रशासकको निर्णय र अञ्चल न्यायाधीशको आदेश बदर उद्घोषित गरी म निवेदकको हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।
४. भोगबन्धकी जग्गा चलन मुद्दा पर्नु भन्दा अगावै ऋण निश्चित मुद्दा दायर भएकोले अघिको मुद्दा यो पछि परेको मुद्दालाई असर पर्ने भएकोले मुलतवी आदेश दिएको थियो । ऋण निश्चितको जनाउपछि जगाई कारवाही गरिपाउँ भन्ने निवेदन परी मुलतवीबाट जगाई दायर छ, मुलतवी आदेश अ.बं. १२ नं. को प्रतिकूल पारी आदेश भएको भए पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भइराखेकोमा करिब ९ महिना चानचुन पछि दिएको यो उजूरी खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत कोशी अञ्चल अदालतका अं. न्या. जहानसिंह थापाको लिखित जवाफ ।
५. हिसाब नमिलेको आधारमा ऋण निश्चित हुँदाको शुरू निर्णय बदर भई आए बमोजिम आसामीको ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने उजूरी पर्न आएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र निर्देशन बमोजिम एकमुष्ट हिसाब निकाली भूमिसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरिएको हुनाले निवेदकको कुनै हक तथा अधिकार क्षेत्र समेतमा आघात पुग्न नगएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरी ईनरूवाको लिखित जवाफ ।
६. साल सालको आयस्ता सालसालै कट्टा गर्नु नहुनेमा गरिएको भनी निर्णय बदर गरिएको अधिकारवालाले पुनः ऋण निश्चित गर्न हुँदैन भन्न कहिले पनि हुँदैन र परेको उजूरीको कानूनबमोजिम निर्णय गर्न कानूनले नै बाध्य गराइएको हुनाले कानूनी त्रुटीपूर्ण निर्णय बदर भए पनि कानूनबमोजिम निर्णय गरिएको हो । यसबाट प्रशासक अनधिकृत छ भन्ने गलत छ । अ.बं. ८५।८९ नं. प्रतिकूल छैन, अनुकूल नै निर्णय गरिएको छ । अञ्चल अदालतको आदेश गलत छैन, किनभने ०२४ सालदेखिको निवेदकको दावा छ । सोभन्दा अघिको अधिकार प्रशासकको हुने कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अञ्चल अदालतबाट आदेश भएको साथै अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानूनबमोजिम निर्णय भएको हुनाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी डम्बरबहादुरको लिखित जवाफ ।
७. यस अदालतको ०२५।१२।१८ को आदेशले सालसालै साँवामा कटाउँदै लगी ऋण निश्चित गरेकोले सो निर्णय बदर भएको पाइन्छ । भूमिसुधार अधिकारीले आफूलाई अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा हेरेको वा कारवाही गर्दा कानूनी त्रुटी गरेको हो भन्ने आधारमा सो निर्णय बदर भएको देखिदैन । यसस्थितिमा सो निर्णय बदर भएको कारणले मात्र सो अधिकारीका समक्ष परेको उजूरी निजले गरेको कारवाहीहरू पनि बदर भएको सम्झनु पर्ने कुनै कारण छैन । सो उजूरी र कारवाहीलाई कायमै राखेर अर्को निर्णय गरेको कारणले मात्र कुनै त्रुटी गरेको सम्झन मिल्दैन । निवेदिकाले ऋणको साँवा ब्याज भराई पाउँ भनी नालिस गरिसकेपछि मात्र ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भनी अर्को उजूरी निवेदन दिएकोले सो कारवाही र निर्णय अ.बं. ८९ नं. को विपरीत छ भन्ने सम्बन्धमा भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय बदर भए पनि विपक्षीले गरेको उजूरी कायम रहने र सो उजूरीको टुंगो लगाउनुपर्ने हुँदा यथार्थमा जिल्ला अदालतमा नालिस गर्नुभन्दा अगावै विपक्षीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रलाई गुहारिसकेको देखिन आउँछ । तसर्थ विपक्षी प्रशासकको कारवाही र निर्णय अथवा अञ्चल अदालतको मुलतवी आदेश अ.बं. ८९ नं. को प्रतिकूल छैन । ऋण निश्चित गर्दा भूमि प्रशासकले निर्णय हुँदाका बखतसम्म हिसाबै गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा २३ सालसम्मको आयस्ताको मात्र हिसाब गरी त्यसपछि २४।२५।२६ र २७ को हिसाबै नगरी ऋण रकम निश्चित गरेकोले निर्णय बदर भागी छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा कुन मितिसम्मको बाँकी ऋणको हिसाब गर्ने भन्ने प्रश्नमा तीनवटा सम्भावित मितिहरू देखा पर्न आउँछ । एउटा निवेदन जिकिर अनुसार ऋणको रकम निश्चित गर्ने निर्णय भएको मिति, दोस्रो ऋण रकम निश्चित गराई माग्न किसानले निवेदन गरेको मिति, तेस्रो साहुले फाँटवारी दिएको मितिलाई आयस्ताको हिसाब गर्ने अधिकार मिति मान्न सकिन्न । ऋण निश्चितको निवेदन परेपछि त्यसको कारवाही टुंगो नलागेसम्मको अवधिभित्र भोगबन्धकीको जग्गाको आयस्ता साहुले नै पाउँछ । यस स्थितिमा सो अवधिमा साहुले खाए पाएको आयस्ताको हिसाब भएमा ऋणको रकम कम वा साधन हुने रहेछ भने सो बमोजिम किसान हुँदा ऋणको साँवा र ब्याजको वास्तविक अङ्कको यकिन हुँदैन र किसानलाई ऐनले दिएको सुविधाबाट ऊ बञ्चित हुन जान्छ । ठीक यही कुरा साहुका हकमा पनि लागू हुन्छ । निर्णय हुँदाका अवधिसम्म साहुले खाएको वा खान पाउने आयस्ताको हिसाब नगरी सोभन्दा अगाडिको मितिलाई आधार मानेर आयस्ताको हिसाब गर्ने हो भने निर्णय हुँदाका बखतसम्म साहुमा निहित भइसकेको १० प्रतिशत आयस्ता खान पाउने अधिकारबाट ऊ बञ्चित हुन जान्छ । भूमि प्रशासकले कुनै ऋणको रकम निश्चित गर्दा निर्णय मितिसम्मको ऋणको वास्तविक अंक यकिन गरी दिनुपर्ने हुन्छ । निर्णय मितिको हिसाब नगरी ०२३ सालसम्मको मात्र हिसाब गरी ऋणको रकम निश्चित गरेको ०२८।१२।२२ को निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट ०२९।११।३०।३ मा निर्णय भएको रहेछ ।
८. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिसमा जग्गाको आयस्ता दिन दिनको हिसालबे प्राप्त हुने नै नभई सो जग्गामा उब्जा हुने बाली तयार हुने समयमा आधारित हुन्छ । तसर्थ दिनगन्तीको हिसाबले निर्णय मितिसम्मको खाएपाएको आयस्ता यकिन गर्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा त ऋण निश्चित गर्ने अघिल्लो निर्णय अनुसार बढी आयस्ताबाट साधन भइसकेको ठहर भई जग्गा आसामीलाई फिर्ता गइसकेको हुँदा तत्पश्चात् साहुले सम्बन्धित जग्गाको आयस्ता खाएको हुने प्रश्न नै थिएन । सर्वोच्च अदालतको ०२५।१२।१८ को अघिल्लो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा ०२४।१।२८ को निर्णयसम्म बदर भई बदर भएको त्रुटीपूर्ण निर्णयको बदलामा भूमि प्रशासकले कायम गरेको कारवाहीलाई नै आधार बनाई पहिलेको त्रुटी हटाई अर्को निर्णय गरेको भएपछि पहिलेको निर्णय मितिको स्थितिलाई लिएर गरेको पछिल्लो निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण हुन जाने कुनै कारण छैन भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।
९. यसमा प्रत्यर्थी डम्बरबहादुर बस्नेतकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले पहिलो निर्णय मिति ०२४।१।२८ तकको ऋण साधन गर्ने गरेको निर्णय यथावत रहनुपर्ने भनी र रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ ले ऋण निश्चितको अन्तिम मितिसम्मको ऋण निश्चित गर्नुपर्नेमा अघिल्लो निर्णय मितिसम्मको ऋण निश्चित गर्ने गरेको निर्णय बदर गरिनुपर्छ भन्ने र भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीकोतर्फबाट विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले ऋण रकममा पहिलो निर्णय भएपछि छुट्टै उजूर परेको होइन, पहिलो निर्णयलाई नै लिएर दोहरा कारवाहीसम्म भएको हो, तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. यसमा कुन मितिसम्मको ऋण निश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित भएकोमा डिभिजन बेञ्चको फैसलामा सम्भाव्य मिति आसामीले ऋण निश्चित गराई माग्न उजूर परेको मिति वा साहुले फाँटवारी पेश गरेको मिति वा ऋण रकम निश्चित गर्न निर्णय भएको मिति देखाइएको रहेछ । उजूर परेकोमा प्रतिवाद गर्न आएपछि त्यसै मितिसम्मको मात्र सबूद तथा जिकिर देखाउने हुनाले त्यसपछि साहुतर्फबाट जिकिर नै नगरेको कुरामा साहुले आयस्ता खाएकै छ भनी अड्डाबाट निर्णय गर्दा प्रतिवाद नगरेको कुरामा र सबूद नखुलाएको कुरामा निर्णय हुन जान्छ । साहुले आसामीसँग ब्याज भरी पाउने कुरामा निर्णय मितिसम्म साहुको ब्याज भरी पाउँछ भनी लेनदेन व्यवहारको ऐनमा व्यवस्था भएको र ब्याजको पनि दिन प्रतिदिन यो दरले यति हुन्छ भनी हिसाब गर्न सकिने कुरा हुनाले निर्णय भएको मितिसम्मको ब्याज भराउन मिल्ने हुन जान्छ । तर कतिपय कारणले साहुले आयस्ता खान नपाउने हुँदा निर्णय भएको मितिसम्मको हिसाब गरी ऋण निश्चित गर्न मिल्दैन । जुन मितिसम्म साहुले आयस्ता खाएको हो भनी आसामीले ऋण निश्चित गराई माग्न उजूर दिएको हो । उजूरीमा तोकेको मितिसम्मको साहुले पाउने ब्याज र आयस्ता खाएको हिसाब गर्न न्यायिक हुन जान्छ ।
११. प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय भएको मितिसम्मको हिसाब नगरेको भनी डिभिजन बेञ्चले ठहर गरेकोमा माथि लेखिएबमोजिम भएको नहुँदा सो निर्णय मितिसम्मको आयस्ता हिसाब गर्ने भन्ने डिभिजन बेञ्चको फैसला मिलेको देखिएन । नमिलेपछि सो नमिलेको निर्णयको ठाउँमा अर्को सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा उल्लिखित सिद्धान्तसँग मिलाएर निर्णय गर्नु भूमि प्रशासकको कर्तव्य हुनै आउने हो । पहिले बदर भएको भूमिसुधार अधिकारीको ०२४।१।२८।२ को निर्णयमा २३ सालसम्मको साहुले पाउने ब्याज र साहुले खाएको आयस्ताको हिसाब गरेको रहेछ । सो फैसला बदर भएपछि प्रस्तुत फायलको ०२८ साल चैत्र २२ गतेको फैसला भने साहुले ०२३ सालसम्मको आयस्ता खाएको ठहर गरी ०२४।१।२८।२ तकको ब्याज हिसाब गरेको देखिन्छ । त्यसबाट पहिलेको फैसलामा संशोधित कुरामात्र हेरफेर गरेको हैन कि ठहरमै पनि फरक पारेको देखिन्छ । साहुले ०२१।०२२।०२३ साल तकको आयस्ता धान मन ३०४ खाएको हो भनी भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीले ठहर गरेकोमा त्यसभन्दा पछि पनि साहुले आयस्ता खाएको भन्ने कुरामा निवेदक तर्फबाट जिकिर गरेको देखिएन । ०२३ सालसम्मको आयस्ता खाएको ठहर निर्णय भई ०२४ साल वैशाख २८ गतेसम्मको हिसाब गरी ऋण निश्चित गरेको नमिलेको भनी निर्णय हुनुपर्नेमा ०२८।१२।२२।३ को डिभिजन बेञ्चको निर्णयबाट सो ०२४।१।२८ तकको ऋण निश्चित कायम गरेको देखिएको छ । उल्लेख भए बमोजिम ०२४।१।२८ सम्मको आयस्ता खाएको हिसाब गरी ऋण निश्चित गरेको बदर हुने ठहर्छ । पहिले निवेदनमा दावी गरेको ०२३ सालसम्मको ऋण निश्चित गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
हामीहरूको सहमति छ ।
प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,
न्या. हेरम्वराज,
न्या. झपटसिं रावल,
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३३ साल कार्तिक १७ गते रोज ३ शुभम् ।