निर्णय नं. ४८१३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४८१३     ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य

२०५० सालको रिट नं. २७८९

आदेश मिति :– २०५०/६/२४/१

निवेदक      : सिन्धुली जिल्ला पुरानो झापा झाली गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै हाल भ.पु.जि. लोकन्थली गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने शिव प्रसाद शर्मा दाहाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला सहकारी कार्यालय काठमाडौं समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    हाजिर भै काम नै नगरेको अवस्थाको तलब भत्ता दिने वाध्यता गराएको नदेखिने ।

(प्र.नं. ३)

(२)   नोकरीबाट अवकार दिएको वदर भई पुनर्वहाली पाएको भन्ने धारणाबाट मात्र हाजिर भै काम नै नगरेको अवधिको तलव भत्ता समेत पाउँछ भन्न तर्कसंगत समेत देखिन नआउने र सो नपाउने कुराको पत्र पठाउने क्षेत्रीय सहकारी कार्यालयलाई विपक्षी समेत बनाएको नदेखिएको हुँदा यस स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु आवश्यक नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ३)

आदेश

न्या. अरविन्द नाथ आचार्य

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदकले २०२७ सालमा कृषि विकास बैंकमा सेवामा प्रवेश गरी २०३३/११/२५ मा कृषि विकास बैंकका पत्रानुसार झापा संस्था लिमिटेडमा सरुवा भई कार्य गरेको र पछि चामुण्डा जोरपाटी साझा संस्थानमा कार्यरत अवस्थामा मैले रु. ८०,०००/– असी हजार हिनामिना गरेको भनी मलाई जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट धरौटी वा जेथा जमानी माग गरी थुनाबाट मुक्त गरियो । २०४४/९/१५ मा मलाई २०३८/३/७ बाट अबकास दिइएकोमा मैले पुनरावेदन गर्दा श्री सर्वोच्च अदालतबाट अवकास दिएको मिलेन । म निवेदकले पुनर्वहाली पाउने भन्न समेत मिति २०४५/११/१९ मा फैसला भयो । उक्त फैसला पश्चात मैले ८ वर्ष ४ महिनाको तलब भत्ता माग गरेकोमा उक्त तलब भत्ता दिन नमिल्ने भनी मिति २०४९/५/१७ को पत्रानुसार मलाई जानकारी गराइयो मलाई कारवाही गर्दाको अवस्थामा वहाल रहेको आ.प्र. नियममा तलब भत्ता पाउने व्यवस्था भएकोले मलाई कारवाही गरी पुनर्वहाली नभएसम्मको अवधिको तलव भत्ता म निवेदकलाई दिनु भन्ने जिल्ला सहकारी कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी ।

३.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक श्री शिव प्रसाद शर्मा दाहाललाई रोहवरमा राखी निजले गरेको निकिर सुनी निवेदनसाथ संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा मिति २०४४/९/१५ को निर्णयानुसार मिति २०३८/३/७ बाट लागू हुने गरी निवेदकलाई अवकार दिएकोमा रिट नं. १८५० को निवेदनमा भूतलक्षी अवकास दिएको त्रुटीपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरी मिति २०४५/११/१९/५ मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको हुँदा मिति २०३८/३/७ देखि पुनर्वहाली पाएको मिति २०४६/८/५ सम्मको तलब भत्ता पाउँ भनी निवेदन दिँदा क्षेत्री सहकारी कार्यालय क.प्र. शाखाको मिति २०४९/५/१७ को पत्रानुसार आ.प्र.नि., २०३७ को परिच्छेद ४ को नियम १५६(च) अनुसार संघसंस्थानमा हाजिर नभएको अवस्थामा तलब भत्ता सुविधा पाउने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख भएको भन्ने जानकारी दिएकोले मैले सफाई पाइ पुनर्वहाली भएपछि अवकाश पाए देखिको तलब भत्ता दिनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने व्यहोराको आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेछ । निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्ने हो होइन भनी विचार गरी हेर्दा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४५ सालको रिट नं. १८५० को निवेदक शिव प्रसाद शर्मा दाहालले दिएको रिट निवेदनमा जिल्ला पञ्चायत सचिवालय साझा विकास शाखा काठमाडौंको मिति २०४४/९/१५ को निर्णय बमोजिम मिति २०३८/३/७ देखि नै लागु हुने गरी निवेदकलाई अवकास दिएको यसरी भूतलक्षी अवकास दिनु ने.का.प. २०३६ नि.नं. १२५८ पृष्ठ २८३ मा प्रकाशित सिद्धान्त विपरीत देखिन आइ त्रुटीपूर्ण देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो त्रुटीपूर्ण निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय समेत वदर गरी पाउने ठहर्छ भन्ने मिति २०४५/११/१९/५ मा आदेश भएको निर्णयको फोटोकपि प्रतिबाट देखिन्छ । सो आदेशबाट निवेदकलाई दिएको अवकास बदर भएको देखियो तर अब निवेदन माग बमोजिम २०३८/३/७ बाट पुनर्वहाली पाएको मिति

२०४६/८/५ सम्मको तलब भत्ता पाउने नपाउने अवस्था तर्फ हेर्दा रिट निवेदनको प्रकरण (६) मा आ.प्र.नि. २०३७ को परिच्छेद ४ को नियम १५ को (च) अनुसार संघ संस्थामा हाजिर नभएको अवस्थाको तलब भत्ताको सुविधा पाउने छैन भन्ने मिति प.सं. ५/२/२७ च.नं. ३७२ अनुसार मिति २०४१/९/६ मा जिल्ला कार्यालय सहकारी शाखा काठमाडौंबाट परिपत्र भएको भन्ने भएबाटै सो संशोधित नियमले हाजिर नभएको अवस्थाको तलब भत्ता नपाउने स्पष्ट देखिने । अब तत्काल प्रचलित ऐनमा त्यसरी अवकाश पाई अनुपस्थित भएको समयको तलब भत्ता नपाउने भनी उल्लेख तथा बन्देज नभएको सो अवधिको तलब भत्ता मैले पाउनु नै पर्दछ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखिएकोमा पनि निवेदक २०३८ साल देखि अनुपस्थित रहेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार त्यस्ता अनुपस्थित भएको समयको तलब भत्ता नपाउने भनी उल्लेख नभए पनि हाजिर भई काम नै नगरेको अवस्थाको तलब भत्ता दिन बाध्यता गराएको देखिँदैन साथै २०३८/३/७ देखि लागू हुने गरी मिति २०४४/९/१५ को आदेशानुसार अवकाश दिएको भन्नेमा सो निर्णय हुँदाको अवस्था निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम हाजिर भई काम नगरेको अवधिको तलब भत्ता नपाउने गरी भएको व्यवस्था नै लागू रहेको देखिन आयो र उक्त संशोधनले त्यस्तो हाजिर नभएको समयको तलब भत्ता नपाउने भन्ने कुरा नै स्पष्ट गरेको देखिन आउँछ । अर्कोतर्फ निवेदनको प्रकरण (७) मा क्षेत्रीय सहकारी कार्यालय मध्यमाञ्चल शाखा वानेश्वरको प.सं. २०४९/५० च.नं. १५२ मिति २०४९/५/१७ को पत्रानुसार तलब भत्ता नपाउने जानकारी दिएको भन्ने उल्लेख भएकोमा उल्लेखित क्षेत्रीय सहकारी कार्यालय मध्यमाञ्चल शाखा वानेश्वरलाई विपक्षी बनाएको समेत रिट निवेदनबाट देखिँदैन ।यसर्थ नोकरीबाट अवकाश दिइएको बदर भई पुनर्वहाली पाएको भन्ने आधारबाट मात्र हाजिर भई काम नै नगरेको अवधिको तलब भत्ता समेत पाउँछ भन्न तर्कसंगत समेत देखिन नआउने र सो नपाउने कुराको पत्र पठाउने क्षेत्रीय सहकारी कार्यालयलाई विपक्षी समेत बनाएको नदेखिएको हुँदा यस स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु आवश्यक नहुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

इति सम्वत २०५० साल असोज २४ गते रोज १ शुभम् ।