निर्णय नं. ९८९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९८९            ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् ०३३ सालको रिट नम्बर १२१८

आदेश भएको मिति : ०३३।७।३०।२ मा

निवेदक      : काठमाडौं डी.एस.पी. कार्यालयमा थुनामा रहेको विजय गजानन्द वैद्यको हकमा कुवेरमान वैद्य

विरूद्ध

विपक्षी : सहसचिव श्री चिन्तबहादुर रा.अ.महाशाखा अर्थमन्त्रालय श्री ५ को सरकार समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   ऐनबमोजिम कसूर गरे नगरेको विषय मुद्दा दायर भइसकेपछि अदालतले विचार गर्ने कुरा हो ।

            दायरै नभएको मुद्दाको तथ्यभित्र नै प्रवेश गरी औचित्यतर्फ विचार गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

(२)   बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट निजले दिनुपर्ने कर तिरी बुझाइसकेको छ छैन विचार हुने नभई मुद्दा दायर भएपछि अदालतले विचार गर्ने कुरा भएको र उक्त काम बाँकी नै भएकोले यसै हो भनी ठहर गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ११)

(३)   बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट गैरकानूनी थुनामा रहेको व्यक्तिलाई मुक्त गर्न प्रभावशाली माध्यम भएको कुरामा कुनै शंका छैन र यस्तो देखेमा यस अदालतको पुनीत कर्तव्य पनि त्यही नै हो ।

(प्र.नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री रतनलाल कनौडिया तथा विद्वान अ.श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     विपक्षीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाग्नै नसक्नेमा लगाई अनाधिकार तथा गैरकानूनी थुनुवामा राखी निज भाइको नेपालको संविधान धारा ११(१) समेतले प्रदान गरेको मौलिक हकको हनन गरी बेरीतसँग थुनेको हुनाले नेपालको संविधानको आधारमा निवेदन गर्न आएको छु, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बेरीतको थुनाबाट फुर्सद गराई पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३३।७।९।२ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

      २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारको छ : राजस्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्दा तपाईंले आफूले गरेको व्यापार कारोवारको नाम मात्रको कर तिरी राजस्व चुहावट गरी श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्‍याई अरू व्यक्तिसँग मिलोमतो समेत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसूर गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्नुपर्दा तपाईंलाई ख. श्रेणीको सिधा खान दिई हिरासतमा राखिएकोले अ.बं. १२१ नं. बमोजिम यो पूर्जी दिएको छ भन्ने ०३३।६।२६।३ को र राजस्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्दा तपाईंले युनाईटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट, युनाईटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रा.लि. र वैद्य एण्ड कम्पनी समेतको मुख्य मालिक तथा म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर समेत भई गरेको व्यापार कारोबारको तिर्नुपर्ने आयकरमा नाम मात्र आयकर तिरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरी राजस्व चुहावट गरी श्री ५ को सरकारलाई नोक्सान पुर्‍याई अरू व्यक्तिसँग मिलोमतो समेत गरी भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसूर गरेको बुझिन आएकोले सो भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको सम्बन्धमा तपाईंलाई अनुसन्धानको लागि भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा (३) बमोजिम अदालतको स्वीकृति आदेशानुसार ख. श्रेणीको सिधा खान दिई हिरासतमा राखिएकोले अ.बं. १२१ नं. बमोजिम यो पूर्जि दिएको छ भनी मिति ०३३।६।२७।४ मा अर्थ मन्त्रालय (राजस्व अनुसन्धान महाशाखा) बाट निवेदकका नाउँमा हिरासतमा राखिएको विषयमा पत्र दिई (हिरासतमा) थुनामा राखिएको रहेछ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

      ३.    संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छ : मेरो भाइले युनाईटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट (साझेदारी) बाट पछि युनाईटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रा.लि. मा परिणत गरिएको कम्पनीको ०२५।०२६ को बागमती अञ्चल कर कार्यालयको मिति ०३०।२।७ को आयकर निर्धारण आदेश बमोजिम आय रू.५०,०००।– कायम भई कर रू.११,०६०।– निर्धारण गरिएको तिरिसकेको छ । त्यस्तै ०२६।०२७ मा रू.३,००,०००।– कायम गरिएकोमा चित्त नबुझी पुनरावेदन पर्दा राजस्व न्यायाधिकरणबाट आय रू.२,५०,०००।– कायम गरिएको छ । उक्त निर्णय उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन स्वीकृतिको निवेदन परी अदालतको विचाराधनीमा रही कारवाही चल्दैछ । ०२८।०२९ सम्मको बुझाउनु पर्ने आयकर ०३०।१।१ मा निर्धारण भई सो अनुसार तिरी बुझाई सकेको छु ०२९।०३०।०३१ को आय विवरण पेश गरिसकेको छु निर्धिारण हुन बाँकी छ । कं. आयकर तिरेको वा राजस्व चुहावट गरेको वा त्यस्तो कामबाट श्री ५ को सरकारलाई नोक्सान पुर्‍याएको वा अरू मानिससँग मिलोमतो गरेको भन्नेसमेत कुरा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ भित्र पर्दैन । नोक्सानी गराएको भन्ने आरोप सरासर गलत छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १७ अनुसार तहकिकात गर्न पाउने परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा मात्र दफा १९(३) अनुसार विशेष अदालतले अनुमति दिन र लिन पाइने हो, परिच्छेद २ भित्र पर्दै नपर्ने कुरामा विशेष प्रहरी विभाग वा सो विभागको अधिकार पाउने अधिकारीले तहकिकात गर्न र विशेष अदालतले थुनुवामा राख्ने स्वीकृति पाइने होइन । सो दिएको लिएको अनाधिकार गैरकानूनी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाग्नै नसक्नेमा लगाई अनाधिकार तथा गैरकानूनी थुनामा राखी वेरितसँग थुनेको हुनाले थुनाबाट फुर्सद गराई पाउँ ।

      ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३३।७।१०।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीहरूको लिखित जवाफ जिकिर यसप्रकार रहेछन् :

      ५.    भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २अन्तर्गत पर्ने कसूर गरेको बुझी आएकोले अनुसन्धान कारवाहीको लागि प्रहरीद्वारा झिकाई ०३३।६।२६ मा उपस्थित हुन आएको निज विजयी वैद्यलाई हिरासतमा राखिएको हो र तदनुसार भोलिपल्ट ०३३।६।२७ अदालतमा पेश गरी अदालतको स्वीकृति आदेशानुसार भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसूर गरेको अभियोग कै सम्बन्धमा हिरासतमा राखिएको हुँदा रितपूर्वकको पूर्जि दिइएको हो मिति ०३२।५।२ को राजपत्रमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार विशेष प्रहरी अधिकृतलाई भएको प्राप्त अधिकार बमोजिम भ्र.नि. ऐन,२०१७ अन्तर्गत अनुसन्धानको कारवाही गरिएको र भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अनुसार कसूर गरी राजस्व चुहावट गरी श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई सम्बन्धित कर्मचारी समेतका व्यक्तिसँग मिलोमतो गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्नुपर्दा अदालतको स्वीकृति आदेशानुसार नै हिरासतमा राखिएको हो । निजको जिकिर झुठ्ठा हो, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय (राजस्व अनुसन्धान महाशाखा) को सह।सचिव ।

      ६.    भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २७ (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बा. अञ्चलका लागि सोअन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाहरू कारवाही किनारा गर्न बागमती विशेष अदालतलाई तोकिदिएको र हिरासतमा राखी आफूलाई नै अधिकार प्रयोग गरी विजयजी वैद्यलाई हिरासतमा राख्न पटक–पटक अनुमति प्रदान गरिएको छ । नेपाल कानून तथा सो अन्तर्गतका सूचनाद्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत विजयजी वैद्यलाई हिरासतमा राख्न पाउने गरी राजस्व महाशाखाका सहसचिव श्री चिन्तबहादुर (विशेष प्रहरी अधिकृत) लाई अनुमति प्रदान गरिदिएको हुँदा यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक बसीर अहमदको हकमा गुलाम कादिर विरूद्ध बागमती विशेष अदालत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्रमा सम्मानित अदालतका डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३३।४।२९।६ मा प्रतिपादित सिद्धन्त अनुसार निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने खारेज गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं भन्नेसमेत बागमती विशेष अदालत ।

      ७.    राजस्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा हिरासतमा राख्नुपर्ने भनी अ.मं.रा.अ. महाशाखाका मिति ०३३।६।२६ को पत्रसाथ यस कार्यालयको खोरमा राख्न ल्याएको हुँदा नियम बमोजिम सीधा खान दिई हिरासतमासम्म राखीदिएको हुँदा यस कार्यालय उपर समेत पेश गरेको रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्यालय हनुमानढोका ।

      ८.    तारेखमा रहेका बन्दी विजय गजानन्द वैद्यको हकमा कुवेरमान वैद्यलाई मिति ०३३।७।२२ का दिन रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे समेतको र विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय (राजस्व अनुसन्धान महाशाखा) समेततर्फबाट खटिनुभएको विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसद लम्सालको बहस सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत केसमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनुपरेको छ ।

      ९.    निवेदकतर्फका विद्वान व.अ. श्री रतनलाल कनौडियाले आफ्नो बहसमा मेरा पक्षलाई दिएको थुनुवा पूर्जिसमेतबाट अघि भई गरिसकेको कुरा अर्थात् ९उबकत बलम अयmउभितभ तचबलकबअतष्यल० मा तथा अदालतको विचाराधीन समेत रहेको आयकर ऐनसम्बन्धी विषयको सहसचिवज्यूले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को कसूर हो भन्ने गलत धारणामा अधिकार क्षेत्र छ भन्ने तहकिकातको काम शुरू गरी मेरो पक्षलाई अनधिकृत तथा गैरकानूनी किसिमबाट थुनामा राख्नुभएको प्रष्ट छ भन्ने जिकिर लिनुभएको छ । निवेदकले अघि कर बुझाइसकेकोमा निजले ऐनबमोजिम कसूर गरे नगरेको विषय मुद्दा दायर भइसकेपछि अदालतले विचार गर्ने कुरा हो । प्रस्तुत केसमा विपक्षी सहसचिवले अनुसन्धानको सिलसिलामा निवेदकलाई थुनामा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा दायरै नभएको मुद्दाको तथ्यभित्र नै प्रवेश गरी औचित्यतर्फ विचार गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट नमिल्ने हुँदा विद्वान अधिवक्ताको उक्त बहसको उक्त तर्क अहिलेको स्थितिमा विशेष विवेचना गर्न उचित र प्रासड्डिक देखिदैन ।

      १०.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो बहसको सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०१९ (संशोधन) सहितको दफा ३४ क. तथा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६तर्फ यस बेञ्चको ध्यान आकर्षित गर्दै आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६को अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको र श्री ५ को सरकारले सो अधिकार सोही ऐनको दफा ३ (५) बमोजिम निर्देशक वा कर अधिकृतलाई मात्र सुम्पन सक्ने भएबाट सहसचिवज्यूलाई सो अधिकार सुम्पिएको वा सुम्पन सकिने अवस्था देखिदैन भनी अर्को तर्क उठाउनु भयो विद्वान अधिवक्ताको उक्त तर्क गलत अवधारणामा भएको लाग्छ । प्रस्तुत केसमा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को कारवाही, विपक्षबाट गर्न लागेको पाइन्छ । यस केसमा आयकर ऐन, २०१९ (संशोधन) सहितको दफा २४क.. अथवा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६ अहिले प्रसङ्गमा नउठ्ने हुँदा त्यसतर्फ के कसो भयो भनी विचार गर्नुपर्ने स्थिति नै देखिदैन, मुद्दा परेपछि अदालतले विचार गर्ने कुरा हो ।

      ११.    निवेदक तर्फबाट २०३२ साल भाद्र २ गते खण्ड २५ संख्या १९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित प्र.गृह मन्त्रालयको सूचनालाई लिएर निकै नै विवेचना गरी उक्त सूचनामा प्रकाशित “राजस्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा मात्र” भन्ने वाक्यांशले विपक्षी सहसचिवलाई भविष्यमा हुने चुहावटलाई रोक्ने अधिकार मात्र छ, भइसकेको काम कुरामा ९उबकत बलम अयmउभितभ तचबलकबअतष्यल० मा हात हाल्ने अधिकार छैन भनी अधिकार क्षेत्रबारे मूल आपत्ति उठाइएको पाइन्छ । उक्त सूचनामा प्रकाशित “सन्दर्भ” भन्ने शब्दले विपक्षी सहसचिवलाई भविष्यमा हुने चुहावटलाई मात्र रोक्ने अधिकार दिएको भन्न मनासिव नदेखिँदा विद्वान अधिवक्ताको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट निवेदकका जिकिर बमोजिम निजले दिनुपर्ने कर २०३० साल वैशाख १ गते र जेठ ७ गते तिरी बुझाइसकेको छ वा छैन, विचार हुनै नभई मुद्दा दायर भएपछि अदालतले विचार गर्ने कुरा भएको र उक्त काम बाँकी नै भएकोले यसै हो भनी ठहर गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ ।

      १२.   निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार वा पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश दिने अधिकार समेत सहसचिवज्यूलाई नभएको र सो अधिकार निजलाई प्रत्यायोजन पनि हुन नसक्ने हुँदा आयकर ऐन बमोजिमको कुरामा निजले कारवाही गर्न नपाउने र गरेमा अनधिकृत तथा गैरकानूनी हुने भन्ने पनि प्रष्ट छ भनी भन्नु भयो । यथार्थमा विपक्षी सहसचिवले आयकर ऐन बमोजिम कारवाही गरेको नभई छुट्टै भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत कारवाही गरेकाले उक्त बहस जिकिर प्रासङ्गिक देखिदैन ।

      १३.   निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पूर्जीबारे विद्वान अधिवक्ताले जिकिर लिँदै भन्नुभयो कि थुनुवा पूर्जीमा अभियोगको प्रकृति मात्र खुलाउनु प्रयाप्त हुँदैन सो अभियोगमा कारवाही गर्ने अधिकार पनि त्यस्तो थुनुवा पूर्जि दिने व्यक्तिलाई हुनु आवश्यक छ । मेरो पक्षलाई दिएको थुनुवा पूर्जीमा खुलाइएको अभियोगको प्रकृति भ्र.नि. ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ भित्र तथा २०३२।५।२ को सूचनाबाट सुम्पिएको अधिकारभित्र पर्ने अभियोगभित्र नपर्ने भएकोले थुनुवा पूर्जि नै गैर कानूनी हो, त्यो जिकिरतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले पाएको थुनुवा पूर्जीमा अभियोगको प्रकृति खुलेकैले के कस्तो अभियोगको सिलसिलामा अनुसन्धान हुन लागेको हो त्यसमा भ्रम रहेन, अब अधिकारको प्रश्नकोबारे माथिको प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिए अनुसार भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत निवेदकलाई थुनामा राखिएकोले त्यसबारे पनि शंका लिइरहनु पर्ने आवश्यक परेन ।

      १४.   बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट गैरकानूनी थुनामा रहेको व्यक्तिलाई मुक्त गर्न प्रभावशली माध्यम भएको कुरामा कुनै शंका छैन र यस्तो देखेमा यस अदालतको पुनीत कर्तव्य पनि त्यहीं नै हो तर प्रस्तुत केसमा विपक्षी सहसचिवलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत अधिकार सुम्पिएको देखिएको र निजले अनुसन्धानको सिलसिलामा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतको स्वीकृति लिई निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् ०३३ साल कार्तिक ३० गते रोज २ शुभम् ।