निर्णय नं. ९९० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ९९० ने.का.प. २०३३
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १०७२
फैसला भएको मिति : ०३३।३।१९।६
निवेदक : बर्दिया जिल्ला बदलपुर गा.पं.वडा नं.८क. बस्ने सिताराम श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : अतिरिक्त का.मु. अञ्चल न्यायाधीश श्री ऋद्धिमानन्द बज्राचार्य समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) हकदैयाका सम्बन्धमा साधारणतः ‘प्रतिकूल असर’ कै सिद्धान्त लागू हुने ।
(प्र.नं. ९)
(२) सर्वोच्च अदालतले हकदैयाको प्रश्नको निराकरण गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४क. अन्तर्गतको अधिकारको स्थान र अधिकार ग्रहण गरी जग्गाको बिक्री वितरणको वैधताको जाँचबुझ गर्न वा अनियमिततासम्बन्धी विवादयुक्त तथ्यको निर्णय गर्न पनि नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
(३) कसैको हक वा हितमा तात्विक असर पर्न सक्ने गरी कुनै निर्णय गर्न अधिकार पाएको अधिकारीलाई न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारी सम्झनुपर्ने ।
(प्र.नं. १२)
(४) कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो अधिकारको प्रयोग न्यायोचित ढंगबाट भएको र त्यसबाट न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ ।
प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका नदिई एकतर्फी जा“चबुझ र कारवाहीको आधारमा कसैको जग्गा जफत हुन्छ भने न्याय परेको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय
उल्लिखित मुद्दा : लेवाकान्त भट्टराई विरूद्ध भूमिसुधार अधिकारी, जि.भु.सु.का.रूपन्देही
आदेश
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
१. प्रत्यर्थी जग्गा बिक्रीवितरण छानविन आयोग बर्दियाको ०३०।९।२२।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकले प्राप्त गरेको कि.नं.६५ क्षेत्रफल ४–०–० बिगाहा जग्गा प्रत्यर्थी आयोगबाट ०३०।९।२२।१ मा जफत गरी प्रत्यर्थी मध्येका फौजबहादुर कुँवरलाई दिइएको रहेछ ।
३. उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भनी यस रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू यसप्रकार छन् : भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुन आएको जग्गा ऐ. ऐनको दफा २१ अनुसार बिक्रीवितरण गर्न भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ अनुसार तत्कालिन भूमिसुधार कार्यालयले विधिवत दरखास्त माग गरेको म निवेदकले जग्गाको विवरण किटान गरी दर्खास्त गरेको थिएँ । दर्खास्तमा किटान गरेको जग्गा बदालपुर गा.पं.वडा नं.८ कि.नं. ६५ म को कसैको मोही हक नलाग्ने पर्ति जग्गा निवेदकलाई बिक्री वितरणमा दिने गरी निर्णय भएअनुसार नियम बमोजिम कबुलियत गराइएको थियो । २०२९।३।१० गते प्रमाणपत्र प्राप्त गरी किस्ता चुक्तागरी मालपोत बुझाउँदै घरद्वारा खडा गरी जग्गा भोग चलन गरिआएको छु । श्री ५ को सरकारले प्रत्यर्थी आयोगलाई ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जाँचुझ गर्ने र उपदफा (२) बमोजिम काम समेत गर्ने अधिकार सुम्पिएको र भूमिप्रशासन ऐन, ०२४ को दफा २१ (३) र भूमि प्रशासन नियमहरू, २०२४ को नियम ७ क. प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको कुरा नेपाल राजपत्रमा २०३०।१।१८ र २०३०।२।८ मा प्रकाशित सूचनाले ज्ञात गराउँछ । के कस्तो र कसको उजूरी पर्न आएको छ, त्यसबारे कुनै जानकारी नदिई सगोल र स्वेच्छाचारी कारवाही प्रत्यर्थी आयोगले गर्दैआएको छ । निवेदकलाई अज्ञात स्थितिमा राखी कारण आधार आरोपको कुनै उल्लेख र जानकारी नगराई आफैले उपभोग गर्दैआएको कुरा बयान गरेमा पनि कुनै मतलब नराखी तद् विषयमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत कुनै मौका नदिई जफत गर्ने आदेशको सूचना नक्कल ०३१।५।२० मा गा.पं.कार्यालयबाट प्राप्त गरे जग्गा बिक्री वितरणमा अनियमित हुँदा ०३०।९।२२।१ को निर्णयानुसार निवेदकको जग्गा समेत जफत गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । अज्ञात स्थितिमा गरिएको निर्णय कानून प्रतिकुल हुन गएको छ । उक्त जग्गा ऐन र नियमावली विपरीत प्रत्यर्थी फौजबहादुरलाई उक्त जग्गा मध्ये २ बिगाहा पुनः बिक्री वितरणमा दिने आदेश गरेको छ । म निवेदकलाई ऐन नियम र कुनै कानून विरूद्ध जग्गा प्राप्त गरेको छै्रन । यसस्थितिमा जग्गा जफत गरेको प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण छ । श्री ५ को सरकारले दफा २४ (क) को (१) को प्रयोजनको लागि अधिकृतबाहेक आयोग खटाउन सकिन्न । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल ऐनको दफा २४क. को उपदफा (१) अनुसार छानविन गर्न खटाइएको अधिकृतलाई नै उपदफा (२) अनुसार जफत आदेश दिने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्न । दफा २४क. को समष्टी अधिकार एउटै निकायलाई दिन नसक्ने कुरा उक्त दफाको बनोट र अर्थले स्वसिद्ध गर्दछ । उजूरीको जानकारी निवेदकलाई दिएको छैन । हरेक विषयको छुट्टाछुट्टै कारवाही गरी कानूनबमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौका दिई कारवाही र निर्णय गर्नुपर्नेमा कानून विरूद्ध सगोल कारवाही गरी, सगोल सर्जमीन गरी सगोल फाँटवारी तयार गरी सगोल निर्णय गरी सगोल जफतको सूचना जारी गरी अविवेकपूर्ण साथ पुनः वितरण आदेश गरेको छ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
४. प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत २०३१।७।१९।२ को डि.बे.को आदेश ।
५. प्रत्यर्थी भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखित जवाफमा भू.सं.ऐनको दफा २४क. को (१) (२) मा व्यवस्था भए अनुसार सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई सुम्पिन श्री ५ को सरकारले सक्ने हुनाले सुम्पेको हो । निवेदकले प्राप्त गरेको जग्गा आयोगले सर्जमीन गर्दा अरूले कमाई निवेदकले बाली मात्र खाएको कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन विपरीत भएकोले जग्गा जफत गरिएको हो । आयोग पुग्ने ३ महिना अगावै जग्गा प्राप्त गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित जग्गामा उपस्थित हुँदा सम्बन्धित पञ्चायत वार्डमा सूचना टाँस गरिएको हुँदा निवेदकले सूचना नपाएको भन्ने कुरा विलकुल झुठ्ठा हो । साथै सूचना अनुसार निवेदक उपस्थित भई प्रश्नावली समेत गराएको छ । आयोगमा भएको निर्णय र कारवाही समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भए गरेको छैन । श्री ५ को सरकारलाई भू.सं.ऐन, २०२१ को. को दफा ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यसको बिक्री वितरणमा पाएको जग्गाको आवश्यक जाँचबुझ गराउन अधिकृतमा तीन सदस्यीय आयोगलाई तोकी जाँचबुझ गराएको हो । आयोगबाट निवेदकले बिक्री वितरणमा प्राप्त गरेको जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको निर्णय कानून अनुरूप नै छ भन्नेसमेत जिकिर गरेको छ ।
६. प्रत्यर्थी फौज कँवरको लिखित जवाफमा निवेदकले अनियमित तरिकाबाट जग्गा प्राप्त गर्नु भएको जाँचबुझबाट देखी मैले परिश्रम गरी खेती गरेको आयोगबाट देखी मलाई जग्गा बिक्री वितरणमा दिने गरेको आयोगको निर्णय कानूनबमोजिम अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको हुँदा निवेदन जिकिरअनुसार कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनुनपर्ने हो भन्नेसमेत जिकिर गरेको छ ।
७. निवेदकको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायले गर्नुभएको बहसमा विचार गर्दा यो मुद्दामा मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(१) प्रत्यर्थी आयोगले निवेदकको हक भोगको जग्गा जफत गरेको कानूनको प्रतिकूल छ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकको छ वा छैन ?
(२) प्रत्यर्थी आयोगले निवेदकको जग्गा जफत गरेको कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ वा छैन ?
८. निवेदकको हकदैयाको सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री उपाध्यायले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१ र दफा २१ क. तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २३ को उपनियम (१) मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूतर्फ बेञ्चको ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम प्राप्त भएको वा जफत गरिएको जग्गा बिक्रीवितरण गर्दा तोकिए बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा २१ र २१ क. मा भएको र सो प्रयोजनको लागि नियम २३ मा कार्यविधि तोकिएकोमा जग्गा विक्रिवितरण गर्नुभन्दा पहिले सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने उक्त नियम बमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी निवेदकलाई सोझै जग्गा बिक्रीवितरण गरिएकोले त्यस्तो अनियमित रूपमा पाएको जग्गामा निवेदकको कानूनी हकको सृष्टि भएको सम्झन मिल्दैन, नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत संवैधानिक वा कानूनी हकको मात्र संरक्षण हुन सक्ने हुनाले निवेदकको कानूनी हक नै नभएको जग्गामा हकको प्रचलन गराउन उक्त धारा ७१ अन्तर्गत निवेदनपत्र दिने हकदैया ९ीयअगक क्तबलमष्० निवेदकको छैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको मुख्य जिकिर छ । आफ्नो उक्त बहस जिकिरको पुष्टिका लागि विद्वान सरकारी अधिवक्ताले निवेदक लेवाकान्त भट्टराई विरूद्ध भूमिसुधार अधिकारी जि.भु.सु.का. रूपन्देही रि.फु.नं.४० को मुद्दामा फुल बेञ्चबाट ०३३।१।११।६ मा “हकदैया” का सम्बन्धमा प्रतिपादित गरिएको सिद्धान्त नजिरको रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
९. यस सन्दर्भमा फुल बेञ्चको उपर्युक्त निर्णय हेर्दा सो निर्णयले यो मुद्दामा निवेदकको “हददैया” का सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले उठाउनु भएको आपत्ति र तत्सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्नुभएको तर्कहरूको समर्थन गर्दैन, बरू प्रत्यर्थी आयोगले निवेदकको जग्गा जफत गरेको कुराको विरोध गर्न निवेदक कानूनी रूपमा सक्षम छ भन्ने देखाउँछ । कुनै निर्णयबाट कुनै व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर परेको छ भने सो निर्णयको विरोध गरेर नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदनपत्र दिने हक साधारणतः सो व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उक्त निर्णयमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ । हकदैयाका सम्बन्धमा साधारणतः “प्रतिकुल असर” कै सिद्धान्त लागू हुने र प्रस्तुत मुद्दामा पनि निवेदकले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा प्रत्यर्थी आयोगबाट जफत गरिएकोले निजलाई प्रतिकूल असर गरेकै सम्झनु पर्ने, त्यसको बैधताको प्रश्न उठाएर निवेदनपत्र दिन निवेदनक सक्षम छ भन्नु पर्ने देखिन्छ ।
१०. निवेदकले स्वयम् स्वीकार गरेको तथ्य वा मुद्दामा निर्विवाद रूपमा रहेको तथ्यबाट निवेदकले कानूनबमोजिम हक प्राप्त गरेको होइन वा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने देखिएमा त्यस्तो हकको लागि निवेदनपत्र दिने हक निवेदनकलाई प्राप्त नभएको सम्झनु पर्छ भन्ने कुरा पनि “प्रतिकूल असर” को सिद्धान्तको अपवादको रूपमा फुल बेञ्चले उक्त मुद्दामा बोलेको छ र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले यही कुरालाई आफ्नो बहसमा मुख्य आधार बनाउनु भएको छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको निवेदकले बिक्री वितरणमा जग्गा प्राप्त गर्दा कानूनको रीत नपुर्याई प्राप्त गरेको थियो भन्ने कुरा निजले स्वयम् स्वीकार गरेको वा मुद्दामा निर्विवाद रूपमा रहेको तथ्य होइन । तत्सम्बन्धमा निवेदकले स्पष्टिकरण पेश गर्न वा प्रतिवाद गर्ने मौकै नपाएकोले सो तथ्यलाई यस मुद्दामा निर्विवाद रूपमा रहेको तथ्य भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रतिकूल असरको सिद्धान्तको अपवादको रूपमा फुल बेञ्चले उपर्युक्त मुद्दामा बोलेका कुराहरू प्रस्तुत मुद्दामा लागु हुनसक्ने स्थिति देखिन्न । निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने वा प्रतिवाद गर्ने मौकै दिइएन भन्ने जिकिर लिई परेको यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हकदैयाको प्रश्नको निराकरण गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४क. अन्तर्गतको अधिकारीको स्थान र अधिकार ग्रहण गरी जग्गाको बिक्री वितरणको वैद्यताको जाँचबुझ गर्न वा अनियमितता सम्बन्धी विवादयुक्त तथ्यको निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । तसर्थ विद्वान सरकारी अधिवक्ताले निवेदकको हकदैयाका सम्बन्धमा उठाउनु भएको आपत्ति उचित देखिएन ।
११. अब यो मुद्दामा उपस्थित दोस्रो प्रश्नमा विचार गरौं, आफ्नो कुरा भन्ने वा प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत निवेदकको जग्गा जफत गरियो भन्ने निवेदकको भनाई छ । त्यसको विपरीत आयोगले आफ्नो काम शुरू गर्दा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने उद्देश्यले गाउँ पञ्चायतमा सूचना प्रकाशित गरेको र प्र्रश्नावली बनाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझेको थियो भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर छ । यस सन्दर्भमा उक्त सूचना र प्रश्नावलीलाई हेर्दा बिक्री वितरणमा पाएको जग्गाका सम्बन्धमा अनियमितताको दोष लगाएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुनै स्पष्टिकरण मागेको देखिदैन । त्यसको अभावमा निवेदकले अनियमितता सम्बन्धी आरोपको प्रतिवाद वा खण्डन गर्ने मौका पाएको भन्न मिलेन ।
१२. भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४क. को उपदफा (१) अन्तर्गत अनियमितताको जाँच बुझ गर्ने र प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकृत न्यायिक वा अद्र्ध यायिक अधिकारी होइन । त्यस्तो जाँचबुझ गर्दा जग्गाको बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको देखिएमा उपदफा (२) बमोजिम सोही जाँचबुझको आधारमा जग्गा जफत हुने भएकाले त्यससम्न्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका दिनु आवश्यक पनि छैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वैकल्पिक कथन छ । जहाँसम्म उपदफा (१) अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा छ, सो काम कारवाही आफैमा निर्णयक नहुने र सो बमोजिम जाँचबुझ हुँदैमा कसैलाई कुनै प्रतिकुल असर पनि नपर्ने भएकोले र सो उपदफा अन्तर्गतको काम कारवाही न्यायिक होइन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाईसँग म पनि सहमत छु । तर कसैको हक वा हितमा तात्विक असर पर्न सक्ने गरी कुनै निर्णय गर्न अधिकार पाएको अधिकारीलाई न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारी नै सम्झनु पर्ने भएकाले अर्काको हक भोगको जग्गा जफत गर्न सम्मको अधिकार पाएको उपदफा (२) अन्तर्गतको अधिकारीलाई अर्ध–न्यायिक अधिकारी नै भन्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ उपदफा (१) अन्तर्गको जाँचबुझबाट कुनै जग्गाको बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको देखिएमा उपदफा (२) अन्तर्गत सो जग्गा जफत गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जाँचबुझको फलस्वरूप देखिएको अनियमितता र त्यस आधारमा निजको जग्गा जफत हुने भएको कुरा प्रष्ट रूपमा अवगत गराई त्यसको प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्छ । त्यस्तो मौका नदिई सोझै कसैको जग्गा जफत गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो अधिकारको प्रयोग न्यायोचित ढंगबाट भएको र त्यसबाट न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ । प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौकै नदिई एकतर्फी जाँचबुझ र कारवाहीको आधारमा कसैको जग्गा जफत हुन्छ भने न्याय परेको भन्न मिल्दैन । भूमिसम्ब्न्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले पनि दफा २४क. को उपदफा (२) अन्तर्गतको न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीलाई विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउने निर्देशन दिएको छ । तत्काल प्रचलित विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६ मा प्रतिवादीहरुलाई बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनको म्याद दिई झिकाई बुझ्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस दृष्टिकोणबाट पनि प्रत्यर्थी आयोगले निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई निजको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जफत गरेको त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।
१३. यस प्रसंगमा प्रत्यर्थी आयोगको विवादग्रस्त निर्णयको स्वरूपका सम्बन्धमा पनि केही भन्नु म उचित ठान्दछु । सो निर्णय आफ्नो ढंगले एउटा अनौठो निर्णय छ । कुन व्यक्तिले पाएको कुन जग्गाको सम्बन्धमा के कस्तो अनियमितता भएको हो वा कसले कुन व्यहोरा झुठ्ठा देखाई जग्गा प्राप्त गरेको हो अथवा कुन व्यक्तिको कुन जग्गा जफत गरिएको हो भन्ने कुनै कुरा सो निर्णयमा उल्लेख भएको छैन । कानूनी दायरा भित्र पर्ने र पर्ने विभिन्न प्रकारका अनियमितताहरूको उल्लेख गरी ती अनियमितताहरू अन्तर्गत परेको भन्ने आयोगले सम्झेको सबै जग्गाहरू जफत गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएकोसम्म देखिन्छ । जहाँसम्म सैद्धान्तिक कुरा छ, अनियमिततासम्बन्धी सैद्धान्तिक कुरा कानूनबाटै प्रष्ट हुने भएकाले प्रत्यर्थी आयोगले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो जेहन र श्रम खर्च गर्नुपर्ने अवाश्यकता नै थिएन । कुन आधारमा कुन व्यक्तिको कुन जग्गा जफत भएको भनी निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य कुरा आफ्नो निर्णयमा उल्लेख नगरी सो कुरा अनुसूचिमा परेको छ भन्ने व्यहोरासम्म जनाई गल बोलीको सामूहिक निर्णय गरिएको छ । निर्णयकै एउटा अंशको रूपमा त्यस्तो कुनै अनुसूचि समावेश भएको छैन । २०३० साल फाल्गुणमा आयोगले श्री ५ को सरकारका समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अनुसूचि समावेश भएको छ र त्यही अनुसूचिको उल्लेख निर्णयमा भएको हो जफत भएको जग्गाका सम्बन्धमा प्रकाशित भएको २०३०।९।२४ को सूचनाबाट पनि जफत भएको जग्गा र सम्बन्धित व्यक्तिको नाउँ प्रष्ट हुन्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाइ छ । यो पनि एउटा अनौठो कुरा हो । कानूनी अधिकार प्रयोग गरी आयोगले गरेको निर्णयमा सैद्धान्तिक र सामूहिक कुरा बाहेक अरू केही उल्लेख नहुने, सो निर्णय भएको करिब २ महिनापछि ०३०।११।४ मा जारी भएको सूचना र आफ्नो काम कारवाही बारे श्री ५ को सरकारका समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भने यो व्यक्तिको यो जग्गा जफत भएको हो भन्ने लेख्ने आयोगको कार्यपद्धति यथार्थमा न्यायिक परम्परा र परिपाटीमा अनौठो नै भन्नु पर्छ । त्यस्तो कार्यपद्धतिलाई कानूनले पनि मान्यता प्रदान गर्दैन ।
१४. तसर्थ, माथि उल्लिखित कुराहरूबाट प्रत्यर्थी आयोगले निवेदकको जग्गा जफत गरी बिक्रीवितरण गरेको कानून र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् ०३३ साल आषाढ १९ गते रोज ६ शुभम् ।