निर्णय नं. ९९१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९९१        ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १६७३

फैसला भएको मिति :  ०३३।५।१४।२ मा

निवेदक    : का.जि. रामशाह पथ बस्ने राममान प्रधान

विरूद्ध

विपक्षी     : सांस्कृतिक संस्थान सं.सं.का अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक श्री ईन्द्रप्रसाद काफ्ले

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  कारवाही भनेको र सजाय भनेको बेगल बेगल हो कारवाहीको नतिजाले सजाय तोक्न सक्ने भए पनि यस्तो सजाय गर्नु भन्ने अधिकार प्रष्टतया लिन सक्नुपर्ने ।

(प्र.नं. ८)

(२)  सञ्चालक समितिको महा–प्रबन्धक अध्यक्ष र सदस्य उपर पदाधिकारी देखाई उजूर गरेको हुनाले सञ्चालक समिति उपर उजूर नगरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

(३)  गैरकानूनी अधिकारीको निर्णय कायम हुन सक्तैन । त्यस्तो निर्णय बदर गराउन पुनरावेदनको बाटो पनि होइन । 

(प्र.नं. १०)

आदेश

    न्या. हेरम्बराज

     १.   नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी महाप्रबन्धकको मिति ०३२।१२।३० को अनाधिकृत एवं गैरकानूनी निर्णय बदर गरी निवेदकको नोकरी सम्बन्धी कानूनद्वारा प्रदत्त उपरोक्त कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हकको संरक्षण गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३३।१।२५।६ मा दर्ता भएको रहेछ ।

     २.   संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकले ०२९।३।५ देखि ०२९।६।१२ गते सम्म साँस्कृतिक संस्थानको लेखा सम्बन्धी काम गरेकोमा ०२९।३।५ देखि ऐ. मसान्तसम्मको हिसाब लेखा परीक्षकद्वारा जाँच भई फछ्र्यौट समेत भएको ०२९।४।१ देखि ०२९।६।१२ सम्मको भने विपक्षी महाप्रबन्धकले लेखा परीक्षकद्वारा जाँच गराउन रोकी दिनु भएकाले निवेदकले विपक्षीलाई हिसाब जाँच फछ्र्यौट गर्न पटक पटक गर्दा पनि त्यसको कुनै वास्ता गरेन । आखिर लेखापरीक्षण ऐन, ०१८ को संशोधित दफा ८ तथा संभार संस्थान ऐन, २०१८ को दफा २७ अनुसार लेखा परीक्षणको काम गराउनु पर्नेमा सो नगरी आफूलाई अधिकारै नभएकोमा आफू समेतको सञ्चालक समितिको बैठकबाट मिति ०३२।११।१२ मा निर्णय गरी गराई उक्त अवधिमा खर्च भएको रू.९५,६६५।७२ मध्ये रू. १३,८४८।२४ निवेदकबाट असुल उपर गर्ने भनी निवेदकलाई ०३२।१२।१७ मा पत्र दिइयो । उक्त निर्णयको नक्कलमा विभागीय कारवाही तथा नोकरीबाट बर्खात गर्ने कुराको उल्लेख छैन । सांस्कृतिक संस्थानमा १ लाख गोलमाल भन्ने हेडिङ्ग दिई ०३०।१२।२ गतेको नयाँ सन्देशमा निवेदकको नाम उल्लेख गरी प्रकाशित गरेकोमा त्यसलाई निवेदकले खण्डन गरी सोही पत्रिकामा र समीक्षामा समेत प्रकाशित गरी संचार सचिवमा समेत बोधार्थ दिइयो । उक्त पत्रिकामा खण्डन गर्दा गोप्य कुरा सार्वजनिक रूपमा समाचार पत्रमा प्रकाशित गरी गोपनीयता भङ्ग गरेको र अनुशासनहीन काम गरेको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार खाइपाइ आएको तलबबाट ५ गे्रड घटाई दिने भनी विपक्षी महाप्रवन्धकले निवेदकलाई मिति २०३२।४।१३ मा पत्र दिइयो । सोउपर सञ्चालक समिति समक्ष निवेदकले पुनरावदेन गरेको छु । उक्त पुनरावेदनमा जानकारी पाएको छैन । यस्तैमा २०३२।११।१२ को सञ्चालक समितिको निर्णयले संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने रकम रू.१३,८४८।२४ दाखिल गर्नु भनी निवेदकलाई मिति २०३२।११।१७ मा दिइयो । सो निर्णयउपर निवेदकको यस सम्मानित अदालतमा २०३२।१२।१९ मा रिट निवेदन परी सोकजको आदेशसमेत भइसकेको छ । यस किसिमसँग निवेदकको रिट र पुनरावेदन परी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सोही विचाराधीन रहेको कुरालाई मुख्यआधार बनाई विपक्षीबाट एकाएक निवेदकलाई २०३२।१।१ गते शा.अ. पदमा बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०३२।१२।३०।२ को पत्र र सो पत्र साथ सोही मितिको निर्णय कपी समेत मिति २०३३।१।२ मा दिइयो । तपाईंले आफू यस संस्थानको लेखापाल भई काम गरेको अवधि मध्ये मिति २०२९।४।१ देखि मिति २०२९।६।१२ सम्म काम गरेको अवधिमा लेखाको रीतपूर्वक स्याहा श्रेस्ता नराखेको समयमा बरबुझारथ नगरेको र लापरवाहीसाथ आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा नगरेको सम्बन्धमा भएको विभागीय कारवाहीमा तपाईंलाई यस संस्थानको शा.अ. पदबाट मिति २०३३।१।१ गतेदेखि बर्खास्त गर्ने भन्ने मिति २०३२।१२।३० मा निर्णय गरियो । सो निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

     ३.   निवेदकको लेख जिकिर : मलाई उक्त पत्रसाथ दिएको विपक्षीको निर्णय हेर्दा सो निर्णयको विषयमा “यस संस्थानको शा.अ. राममान प्रधान उपर मिति २०३२।११।१२।३ मा बसेको सञ्चालक समतिको स्वीकृति बमोजिम चलेको विभागीय कारवाही बारे” भन्ने विषय दिई त्यस मुनि “सांस्कृति संस्थान कार्य सञ्चालन विनियम २०२९ को दफा ३७ (ख) २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महाप्रवन्धक सांस्कृतिक संस्थानले गरेको निर्णय” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । सो कुरा सरासर गलत छ । मिति २०३२।११।१२।३ मा बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयमा म निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने अथवा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भनी कहीं पनि लेखिएको वा स्वीकृति जनाएको छैन । सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयमा हिसाबसम्बन्धी कुराको मात्र उल्लेख छ । अर्थात् म बाट रू. १३८४८।२४ असुल उपर गर्ने भनी निर्णय भएको छ सो उपरमा म निवेदकको रिट निवेदन परिरहेकै पनि छ । यस्तो सिथ्तिमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति बमोजिम विभागीय कारवाही गरेको वा नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको भन्न मिल्दैन । जब विपक्षीले मलाई नकोरकीबाट बर्खास्त गर्दा समितिको स्वस्किृति लिएको नै छैन भने उक्त विनियमयको दफा ३७ (ख) २ को अधिकार विपक्षीले प्रयोग गरेको भन्न कदापि मिल्दैन । र उक्त सांस्कृतिक संस्थान कार्य सञ्चालक विनिमय २०२९ को दफा ३७(ख) २ मा उल्लिखित बाध्यात्मक व्यवस्थाको परिपूर्ति भयो भनी सम्झनसमेत मिल्दैन । अतः यो केशमा नोकरीबाट बर्खात गर्न विपक्षीलाई अधिकारै नभएको हुँदा त्यस्तो अधिकारै नभएको विपक्षी स्वयंले गरेको निर्णय सरासर अनधिकृत तथा गैरकानूनी भएको ।

     ४.   जुन कुराको आधारमा निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ । सो सम्बन्धमा मेरो पुनरावेदन र रिट परिसकेको छ र विपक्षीलाई समेत सो कुरा थाहा जनक छ भने यस्तो मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा त्यसको प्रतिक्षा नगरी हतार हतारका साथ विवाद चलिरहेको कुराको आडमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्नु म प्रति विपक्षीको पहिलेदेखि नै खराब भावना रहेको स्पष्ट छ साथै मुद्दा पर्दापर्दै सो परिरहेको मुद्दालाई असर पुग्ने गरी निर्णय गर्न नपाउने गरी यस सम्मानित अदालतबाट समय समयमा प्रतिपादित भइरहेको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन गएको छ ।

     ५.   विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३३ ।२।१४।५ को आदेशअनुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

     ६.   विभागीय कारवाही गर्न नहुने कुनै कानून भएका निवेदकले देखाउन सक्नु पर्ने देखाउन सक्नु भएको छैन । यसकारण अन्य कारवाही उपर पुनरावेदन परिरहेकोले अरू विभागीय कारवाही गर्न नमिल्ने होइन कानून मिल्ने नै हो । निवेदकले पुनरावदेन वा रिट निवेदन दिनु भएको अवस्था विभागीय कारवाही गरेकोलाई हतार हतार र खराब भावना लिई गरेको भन्न मिल्दैन । त्यस्तो हतार हतारमा खराब भावना लिई निर्णय गरेको पनि छैन । सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबाट महाप्रवन्धकले कारावही गरेको सो कारवाही निर्णय उपर संस्थानको सञ्चालक समिति समक्ष पुनरावदेन गर्ने बाटो भएकाले समेत निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गर्नुपर्दछ भन्नेसमेत सांस्कृतिक संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं महाप्रवन्धक इन्द्रप्रसाद काफ्ले ।

     ७.   तारखेमा रहेका निवेदक राममान प्रधान र विपक्षी सांस्कृतिक संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वारेस रामचन्द्र ओझालाई रोहवरमा राखी निवदेकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीको र विपक्षी सांस्कृतिक संस्थानका सञ्चालक समिति अध्यक्षतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको ओदश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

     ८.   यसमा सांस्कृतिक संस्थान प्रशासन शाखाको महाप्रवन्धकले २०३२।१२।३०।२ मा श्री राममान प्रधान शा.अ.सांस्कृतिकसंस्थानलाई २०३३ साल वैशाख १ गतेदेखि बर्खास्त गर्ने भन्ने मिति २०३२।१२।३० मा निर्णय भएको व्यहोरा उक्त निर्णयको नक्कल यसैसाथ राखी भन्ने बोली परेको निर्णयको सूचनाबाट निवेदकलाई बर्खास्त गरेको रहेछ । यस्तो निर्णय अधिकारयुक्त अधिकारीले गरेको नहुनाले सांस्कृतिक संस्थान कार्यसञ्चालक विनियम २०२९ को दफा ३७ (९) १ बमोजिम पनुरावेदन गर्न नपर्ने हुनाले गैरकानूनी अधिकारीले नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेकोमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । त्यसकारणले महा–प्रवन्धकले शाखाअधिकृतलाई बर्खास्त गर्ने अधिकारबारे विवेचना गर्दा संस्थानको २०३२।११।१२।३ मा बसेको सञ्चालकसमितिको स्वीकृतिबमोजिम भनी विभागीय कारवाहीबारे त्यस्तो निर्णय भएको देखियो । त्यसकारणले सञ्चालकसमितिको स्वीकृतिको आवश्यकता हुँदा कस्तो अधिकार गरेको रहेछ भनी हेरेमा महाप्रवन्धकको जवाफबाट उक्त विनियम २०२९ को दफा ३७ (२) ख बाट सञ्चालक समितिको स्वीकृति आवश्यकता हुँदा उक्त बैठकले सस्पेण्ड राख्न पर्नेमा राखी कारवाही गर्ने अनुमति प्रदान गरेकोबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखा परेन कारवाही भनेको र सजाय भनेको बेग्ला बेग्लै हो कारवाहीको नजिताले सजाय तोक्न सक्ने भए पनि यस्तो सजाय गर्नु भन्ने अधिकार प्रष्टतया लिन सक्नुपर्छ । उसमा पनि लेखासम्बन्धीको कारवाहीमा चित्त बुझेन भनी निवेदकको रिट निवेदन ०३२ चैत्र १९ गते यस अदालतमा दायर भइसके पछि आरोपमध्ये लेखासम्बन्धी नै व्यहोरा देखाई सो समेतबाट जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी बर्खात गरेकोमा २०३२।१२।३०।२ मा निर्णय गरेकोले पनि अदालतको विचाराधीन भइसकेको कुरामा पनि महाप्रवन्धकले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

     ९.   सञ्चालक समितिउपर उजूर नगरी महाअध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक र सदस्यहरू उपर उजूर गरेकोबाट सञ्चालक समितिउपर उजूर नपरेको भनी विपक्षी तर्फबाट बहस भए पनि सञ्चालक समितिको महाप्रबन्धक अध्यक्ष र सदस्यउपर पदाधिकारी देखाई उजूर गरेको हुनाले सञ्चालक समिति उपर उजूर नगरेको भन्न मिलेन ।

     १०.  यस मुद्दामा बर्खास्त गर्ने अधिकार प्राप्त भएको नेदेखिँदा गैरकानूनी अधिकारीको निर्णय कायम हुन सक्दैन त्यस्तो निर्णय बदर गराउन पुनरावेदनको बाटो पनि होइन विपक्षीको निर्णय बदर नहोस् भन्ने सिलसिलामा गरेका बहसहरू उचित देखिदैन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निवेदकलाई बदर गर्ने गरेको महाप्रवन्धकको निर्णय बदर हुनेठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०३३ साल भाद्र १४ गते रोज २ शुभम् ।