निर्णय नं. ९९३ - बन्दीप्रत्यक्षकीरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ
निर्णय नं. ९९३ ने.का.प. २०३३
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल
सम्वत् ०३३ सालको रिट नम्बर १२२५
फैसला भएको मिति : २०३३।८।२०
निवेदक : का.न.पं. वडा नं. २८ बस्ने हाल काठमाडौं डी.एस.पी.कार्यालयमा थुनामा रहेका राधेश्याम सराफका हकमा पुरूषोत्तम पोद्दार
विरूद्ध
विपक्षी : चिन्ताबहादुर सहसचिव,रा.अ.महाशाखा,अर्थमन्त्रालय,श्री ५ को सरकारसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षकीरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ
(१) निवेदन पर्नुभन्दा अघि थुनामा राख्ने गरेको आदेश पूर्जि कायम भई थुनामा रहेको नहुँदा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १४)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान व.अ.श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या. झपटसिंह रावल
१. विपक्षीहरूले लाग्न नसक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लगाई अनाधिकार तथा गैरकानूनी थुनामा राखेकोले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन हुन गएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ओदश जारी गरी वेरितको थुनाबाट फुर्सद गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।
२. मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : “राजस्व चुहावटलाई रोक्न सन्दर्भमा जाँचबुझ गर्दा तपाईंले राजस्व चुहावट गरी श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्याइ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरी अरू व्यक्तिसँग मिलोमतो समेत गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसूर गरेको अभियोग अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखिएकोले अ.बं. १२१ नं. बमोजिम यो पूर्जि दिइएको छ” भनी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय (रा.अनुसन्धान महाशाखा) का सहसचिव चिन्तबहादुरले राधेश्याम सराफलाई २०३३।७।१०।३ मा पक्राउ पूर्जि जारी गरिएको रहेछ ।
३. “राजस्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्दा तपाईंले एलाईड वृष्टल कम्पनी, नीटिङ्ग एण्ड ब्रीभिङ्ग मिल (प्रा.) लि. र सराफ इन्टरप्राइजेज समेत फर्म कम्पनी खोली डाइरेक्टर तथा मैनिजिङ्ग एजेण्ट भई गरेको व्यापार कारोबारको तिर्नुपर्ने राजस्वमा नाम मात्रको राजस्व तिरी कर्मचारी समेतसँग मिलोमतो गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरी राजस्व चुहावट गरी श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसूर गरेको बुझिन आएकोले सो भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तपाईंलाई अनुसन्धानको लागि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ (३) बमोजिम अदालतको स्वीकृत आदेशानुसार हिरासतमा राखिएकोले अ.बं. १२१ नं. बमोजिम यो पुर्जी दिइएको छ’ भनी श्री ५ को सरकार (रा.अ.महाशाखा) का सहसचिव चिन्ताबहादुरले राधेश्याम सराफलाई बेमितिको प.सं.अ.रा.अ.स.स.(२) ५।०३३।३४।२५८ च.नं. ३१० को अर्को पत्र दिइएको रहेछ ।
४. उपर्युक्त थुनुवा पत्रहरू बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएका मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन् । एलाइड् वृष्टल कम्पनीमा राधेश्याम सराफको ३५ प्रतिशत मात्र हिस्सा भएको र सो कम्पनीले निर्धारण भए गरेको कर बुझाइसकेको तथा दश वर्षअघि नै सो एलाइड वृष्टल कम्पनी विघटन भइसकेको छ । नेपाल नीटिङ्ग एण्ड विभिङ्ग मिल्स (प्रा) लि.को राधेश्याम सराफ ५० प्रतिशत हिस्सेदार हुनुहुन्थ्यो । सो मिलको २०२४।२०२५ र २०२६ सालको आय विवरणमा आयकर निर्धारण भएकोमा राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन कारवाही चलिरहेकै छ निर्णय भइसकेको छैन । २०२७ सालदेखि उक्त मिल बन्द छ । सराफ इन्टरप्राइजेजमा राधेश्याम सराफको ४९ प्रतिशत मात्र हिस्सा भएको र सोको पनि २०२७।२८ र २०२८।२९ सालको आयकर निर्धारण भए गरे उपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन परेकोमा कर निर्धारण आदेश बदर भइसकेको छ पुनः कर निर्धारण भइसकेको छैन २०३० साल माघ महिनामा सराफ इन्टरप्राइजेज विघटन भई पनि सकेको छ । कम आयकर तिरेको वा राजस्व चुहावट गरेको वा त्यस्तो कामबाट श्री ५ को सरकारलाई नोक्सान पुर्याएको वा अरू मानिसलाई मिलोमतो गरेको भन्नेसमेत कुरा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ भित्र पर्दैन । ३ वर्षभन्दाअघि नै कर निर्धारण भई तिरी बुझाइसकेको कुरामा आयकर ऐनहरू लाग्न सक्ने अवस्था छैन र विघटन भइसकेका र बन्द अवस्था पनि छैन । ऐन नै रहेकोमा आयकर लाग्न सक्ने नलाग्ने र आयकर नै नलाग्नेमा नोक्सानी गराएको भन्ने आरोप सरासर गलत छ ।
५. भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १७ अनुसार तहकिकात गर्न पाउने अर्थात् परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरमा मात्र दफा १९ (३) अनुसार विशेष अ.ले अनुमति दिन र लिन पाइने हो । परिच्छेद २ भित्र पर्दै नपर्ने अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाग्नै नसक्ने कुरामा विशेष प्रहरी विभागबाट सो विभागको अधिकार पाउने अधिकारीले तहकिकात गर्न र विशेष अ.ले थुनामा राख्ने स्वीकृति पाइने होइन । सो दिए लिएको अनाधिकार र गैरकानूनी छ । तसर्थ बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी वेरितको थुनाबाट फुर्सद गराइपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।
६. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ दिई पेशीको दिनमा बन्दीलाई पनि उपस्थित गराउनु भन्नेसमेत २०३३।७।१७।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
७. राजस्व भन्नाले आयकर, विक्रीकर भन्सार तथा अन्तशुल्क रकमसमेत पनि हुन आउँदछ ।
राधेश्याम सराफले श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्याई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको हुँदा अनुसन्धानका लागि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ अनुसार मुद्दा हेर्ने अदालतको अनुमतिले हिरासतमा राखिएको कानूनी र अधिकारीक हुनाले झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत विपक्षी अर्थमन्त्रालय, (राजस्व अनुसन्धान महाशाखा) का सहसचिव चिन्ताबहादुरको लिखित जवाफ ।
८. बदनियत चिताई कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी करसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून उल्लंघन गरी राजस्व छली श्री ५ को सरकारलाई हानी आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको भनी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर भएको र अधिकार प्राप्त अधिकारीले हिरासतमा राख्न अनुमति मागेको मनासिव देखिएकोले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) को व्यवस्था अनुसार आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी राधेश्याम सराफलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । निवेदकका जिकिरहरू निराधार हुनाले निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत विपक्षी बागमती विशेष अदालतको लिखित जवाफ ।
९. अर्थमन्त्रालय (रा.प.महाशाखा) बाट राधेश्याम सराफलाई राजस्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राख्न भनी २०३३।७।१०।३ को पत्र साथ पठाएअनुसार निजलाई थुनामा राखिएको हो । यसकार्यालय उपर झुठ्ठा लान्छनाको निवेदन गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत विपक्षी प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१०. निवेदककोतर्फबाट विद्वान व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठले मेरो पक्षलाई भुतकालिन कर बुझाएको कुरालाई लिएर भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत थुनामा राखेकोछ । सहसचिव चिन्ताबहादुरलाई राजस्व चुहावट रोक्ने सन्दर्भमा मात्र भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गतको कारवाही गर्न अधिकार प्रदान गरेको समुष्ट र निर्विवाद छ । श्री ५ को सरकारले २०३२।५।२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा भुतकालमा भई गरिसकेको अर्थात् बितिसकेको कुरा भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत अनुसन्धानको नाममा कारवाही चलाउन पाउने अधिकार दिएको छैन, होइन । रिट निवेदकलाई दिइएको पक्राउ पुर्जी अनुसार उक्त पत्रमा उल्लेख भएका करसम्बन्धी कुरालाई लिएर आयकर ऐन, २०१९ को दफा २४ (क) र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ अगाडि आउँछन् । ती ऐनमा कारवाही गर्ने समयावधी तोकेको छ । प्रस्तुत केशमा सो समयावधी नाघी सकेको हुनाले प्रचलित कानूनद्वारा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्थै देखिदैन । प्रचलित कानूनद्वारा मुद्दा चल्न नसक्ने कुरामा आरोप लगाउनु र थुनामा राख्नु नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) को प्रतिकूल भएको देखिन्छ । आरोपै लाग्न नसक्ने स्थितिमा थुनामा राख्न अनुमति दिने विशेष अ.को आदेश विलकुल गल्ती देखिन्छ । भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत आउन सक्ने कुरामा मात्र विपक्षी विशेष अ.लाई अनुमति दिन पाउने अधिकार छ सो ऐनभित्र नआउने मुद्दामा अनुमति दिएको अनाधिकार छ । अधिकार नभएको कसैले अनुमति दिइएको हुँदैमा थुनामा राख्न मिल्दैन । अतः मेरो पक्षको निवेदनअनुसार प्रस्तुत केशमा अधिकार प्रदत्त अधिकारीले अनुसन्धान गर्न मागेको हो होइन र अनुमति दिन अधिकार भएकोले अनुमति दिएको हो वा होइन र कानूनबमोजिम थुनामा राखेको छ छैन भन्ने कुराको विचार भई बहसमा उठाइएका तर्कका विवेचना भई मेरो पक्षको मौलिक हकको संरक्षण सम्मानित अदालतबाट हुनेछ भन्नेसमेत समकक्ष केशमा मिल्दो विभिन्न नजिरहरूको व्याख्या गर्दै आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. निवेदकतर्फकै अर्को विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले सहसचिव श्री चिन्ताबहादुरलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को समुचा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने नभई राजस्वको चुहावट रोक्ने मात्र भनी सीमित अधिकार प्रत्यायोजन भएकोले उक्त रोक्ने भन्ने शब्दले भूत, भविष्य र वर्तमान त्रिकालदर्शीलाई दर्शाउँछ भन्न मिल्दैन । पक्राउपुर्जिमा भइसकेको कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान भनिएको छ जो विलकुल कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । सन्दर्भ भन्ने शब्दले रोक्ने शब्दलाई अझ बढी टेवा मिल्दछ । कानूनको पहिलो व्याख्या गर्दा पहिले सरल अर्थमा गर्नुपर्छ भएका शब्दलाई हटाउने र नभएका शब्दलाई थप्ने कृया अदालतको होइन मेरो पक्षलाई लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई अधिकारको दुरूपयोग गरी बदनियत चिताई थुनामा राखेको स्पष्ट देखिन्छ । किनभने भई गरिसकेको (Past and complete translation) मा अनुसन्धान गर्न लागिएकोबाट उक्त कथनलाई पुष्ट्याउँछ । आयकर सम्बन्धमा कुनै कुरा बोल्न तथा गर्न सहसचिव चिन्ताबहादुरलाई अधिकार नै छैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ भन्ने उल्लेख गर्दैमा अधिकार क्षेत्र हुने होइन । यो यति कारणले परिच्छेद २ भित्र पर्छ र यति कारणले अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउन तथा उल्लेख गर्नुपर्छ । पेश गरेका नजिरहरू सम्बन्धमा पनि लाग्दैन भनी ओठे जवाफ दिई पन्छाउन मिल्दैन । कुनै केशमा कुनै कानूनी प्रश्नमा निश्चित रूपमा कुनै कानूनी सिद्धान्त स्थापित भएपछि आत्मनिष्ट दृष्टिकोण लिई वा कुनै फितलो तर्क पेश गरी ती नजिरहरूको त्यसै बेवास्ता गर्नुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त पनि प्रतिपादित भएको छ । मुद्दा मामिलाको रोहवरमा ठहराइएको कानूनी सिद्धान्त नजिरको रूपमा लाग्न सक्छ । पक्राउ पुर्जिमा उल्लेख भएका फर्म तथा कम्पनीहरूको सम्बन्धमा निवेदक एक जवानलाई मात्र थुनी कारवाही गर्न मिल्दैन । कम्पनी आफै व्यक्ति हुनाले निजसँग लेना र देना सम्बन्धमा व्यक्ति सरह छुट्टै कारवाही उठाई आउन सक्नुपर्छ । तसर्थ अधिकार क्षेत्रबिहीन अधिकारीबाट अनुसन्धान गरी गैरकानूनी आदेश तथा स्वीकृतिको आधारमा मेरो पक्षको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिएकोले अनाधिकृत तथा गैरकानूनी हिरासतबाट मेरो पक्षलाई मुक्त गर्ने आदेश गरी मौलिक हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्नेसमेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. विपक्षीहरूकोतर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले रिट निवेदन स.अ.नियमावली, २०२१ क. नियम ७३ र ७७ बमोजिम रीत नपुग्नुको साथै रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाएको नदेखिनाले समेत रिट निवेदन खारेज होस् श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको खण्ड २५ संख्या १९ मिति २०३२।५।२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट सहसचिव चिन्ताबहादुरलाई राजस्व चुहावट रोक्ने सन्दर्भमा कारवाही गर्न अधिकार भएको र सोही अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी राधेश्याम सराफलाई हिराशतमा राखी कारवाही गरेको कुरा क्षेत्राधिकार भित्रै छ । राजस्व चुहावटलाई रोक्ने भन्नाले चुहावटको अवस्था वर्तमान, भूत, भविष्य, तिनै अवस्थालाई जनाउँछ । वर्तमान अवस्थामा अपराध गरेकोलाई मात्र दण्डनिय व्यवस्था लागू हुन्छ तथा भविष्यमा रोक्ने क्रिया गर्नुपर्छ भन्नु विधायिकाको मकसद विनाको कुरा हुन आउँछ । तसर्थ विद्वान मित्रहरूको कथन कानून विपरीत छ । यसमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कुरामा नै अनुसन्धान भएको छ र, राधेश्याम सराफलाई दिइएको थुनुवापुर्जी कानूनबमोजिम नै छ । हदम्याद सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही आयकर ऐन अन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी नभई राष्ट्रसेवक समेतलाई मिलाई कानून विरूद्ध कार्य गरेको भन्ने अभियोगमा भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको कसूर भएको हुँदा आयकर ऐन, २०१९ को दफा २४ (क) र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ अन्तर्गतको हदम्याद आकृष्ट हुनसक्ने स्थिति नै देखिदैन । अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा हिरासतमा राख्न म्याद थपको लागि अनुरोध गरिएको कुरालाई समर्थन जनाउँदै गरेको कार्यलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ रिट निवेदनपत्र खारेज होस् भन्नेसमेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
१४. प्रस्तत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनि निर्णय सुनाउने तारेख तोकेकोले निर्णयतर्फ विचार गर्दा बन्दीलाई विशेष अदालतको अनुमति लिई हिरासतमा राख्ने विपक्षीले आदेश दिई बन्दी गराएकोमा गैरकानूनी भयो भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षीले गरेको कारवाहीसम्बन्धी मिसिल महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत खटिई आउनु भएका सरकारी अधिवक्ताले बेञ्चसमक्ष देखाएकोले हेर्दा निवेदन पर्नुभन्दा अघि राखिएको हिरासतको आदेश पूर्जि बमोजिम नै थुनामा राखेको नभई कारवाहीबाट देखिएको रकम वापत धरौट वा धन जमानी दाखिल गर्दछु भनी बन्दीले ततिम्बा बयान २०३३।८।१० गते गरेको र धरौट वा जमानत दिन नसकेकोले थुनामा राख्ने भनी २०३३।८।११ मा विपक्षी सहसचिव चिन्ताबहादुरले पर्चा गरी बन्दी गराइराखेको देखिएकोले निवेदन पर्नुभन्दा अघि थुनामा राख्ने गरेको आदेश पूर्जि कायम भई थुनामा रहेको नहुँदा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले बहसमा र बहस नोटमा उठाइएको प्रश्नको पनि प्रस्तुत निवेदनबाट केही विचार गर्न परेन । रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.
इति सम्वत् २०३३ साल मार्ग २० गते रोज १ शुभम् ।