निर्णय नं. ९९४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ९९४ ने.का.प. २०३३
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३३ सालको रिट फु.नं. ३४
आदेश भएको मिति : ०३३।९।२४।६
निवेदक : राजविराज नगरपञ्चायत वडा नं. १ त्रिभुवन चोक घर भई का.जि.ओमबहाल डेरा गरी बस्ने हाल काठमाडौं डि.एस.पी.कार्यालयमा थुनामा रहेका खेमचन्द्र चौरडियाको हकमा निजको भाइ ऐ. ऐ घर भई हाल काजी ओमबहाल डेरा गरी बस्ने उम्मेदसिंह चौरडिया
विरूद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय राजस्व अनुसन्धान महाशाखा बबर महल काठमाडौंको सहसचिव श्री चिन्तबहादुर बस्नेत समेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) राजस्व चुहावटको कसूर भ्रष्टाचार निवारण ऐनभित्र पर्छ पर्दैन, बढी बिगो कायम गरी कारवाही गरेको हो होइन इत्यादि प्रश्न अदालत समक्ष मुद्दा पेश भएको अवस्थामा नै निरोपण गरिने कुरा हो ।
(प्र.नं. ११)
(२) अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने वा धरौट वा जमानीले छाड्ने र धरौट वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार (आवश्यकतानुसार) विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने र मुद्दा हेर्ने तोकिएको वा गठित भएको अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने देखिएको धरौट वा जमानत दिन नसकेमा विशेष प्रहरी अधिकृतले नै थुन्न सक्ने अन्य अवस्थामा अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिनुपर्ने अदालतमा मुद्दा दायर नहुन्जेल विशेष प्रहरी अधिकृतले तहकिकात गर्दा धरौट वा जमानी दिन नसकी हिरासातमा राख्न परे ३ महीना सम्म कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न सक्ने भ्र.नि.ऐन, ०१७ ले व्यवस्था गरेको देखिने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह
उल्लेखिति मुद्दा :
आदेश
प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री
१. सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।७।३०।२ मा फैसला भएको मुद्दा फुल बेञ्चबाट दोहोर्याई हेरी गैरकानूनी थुनाबाट छुट्कारा पाउँ भन्नेसमेत खेमचन्द्र चौरडियाको हकमा उम्मेदसिंह चौरडियाले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजुरमा चढाएको विन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भएमा र लिफावापत नपुग थप टिकटहरू ४ (चार) दाखिल गरे सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट छिनिएको उक्त विन्तिपत्रमा उल्लिखित मुद्दाको मिसिल झिकाई फुल बेञ्चबाट इन्साफ जाँची कानूनबमोजिम किनारा लगाई दिनुभन्ने मौसूफ सरकारबाट हुकुम बक्सेको छ भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट ०३३।८।२० मा लेखी आई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : राजस्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्दा निवेदकले आफूले गरेको व्यापार कारोबारको नाममात्रको कर तिरी राजस्व चुहावट गरी श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्याई अरू व्यक्तिसँग मिलेमतोसमेत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७, को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसूर गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्नुपर्दा तपाईंलाई ख.श्रेणीको सिधा खान दिई हिरासतमा राखिएकोले अ.बं. १२१ नं. बमोजिम यो पूर्जि दिइएको छ भनी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय राजश्व अनुसन्धान महाशाखाबाट लेखिएको ०३३।६।२७।४ को पत्र र राजश्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्दा तपाईंले जे.के.एण्ड सन्स, जे.के.एण्ड प्रा.लि., के.सी. इन्टरप्राइजेज नामक फर्मसमेतको मुख्य मालिक अध्यक्ष तथा डाइरेक्टरसमेत भई गरेको व्यापार कारोबारको तिर्नुपर्ने राजश्वमा नाम मात्रको आयकर तिरी गरेको व्यापार कारोबार र मुनाफा छिपाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरी राजश्व चुहावट गरी श्री ५ को सरकारलाई नोक्सान अरू व्यक्तिसँग मिलेमतोसमेत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसूर गरेको बुझिन आएकोले सो भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको सम्बन्धमा तपाईंलाई अनुसन्धानको निमित्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ (३) बमोजिम अदालतको स्वीकृत आदेशानुसार ख.श्रेणीको सिधा खान दिई हिरासतमा राखिएकोले अ.बं. १२१ नं. बमोजिम यो पूर्जि दिएको छ भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय राजश्व अनुसन्धान महाशाखाबाट निवेदकको नाममा ०३३।६।२८।५ मा समेत हिरासतमा राख्ने पूर्जि दिएको रहेछ । गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त हुन पाउ भनी यो रिट निवेदनपत्र पर्न आएको छ ।
३. यस रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू यसप्रकार छन् :
४. आयकर निर्धारणको निर्णय कायम रहँदा राजस्व अनुसन्धान महाशाखालाई यसरी ३ वर्ष अघि अधिकार प्राप्त निकायबाट आय र कर निर्धारण भई म्यादभित्रै कर तिरी फरफारक लिएको समेत २।३ वर्ष नाघिसकेपछि त्यस्तो एकपटक निर्धारण फरफारकसमेत भइसकेपछि दोहोर्याई कारवाही हुन सक्ने हो होइन र दोहोर्याई कारवाही कुन अवस्थामा कति म्यादभित्र कुन निकायले गर्न पाउने हो ऐनमा त्यसका लागि के व्यवस्था छ, म्यादभित्र पहिलेको आयकर निर्धारण आदेश रद्द नगरेसम्म विपक्षी राजश्व अनुसन्धान महाशाखा श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयको नै शाखा हो । यसप्रकारको लाग्नै नसक्ने अभियोग लगाई अनुसन्धान भनी थुनामा राखी कारवाही गर्न पाउने हो होइन । जे.के एण्ड सन्स फर्मको २०२७।२८ को आयकर निर्धारण आदेश ०२८।५।२० मा र ०२८।२९ को आयकर निर्धारण आदेश मिति ०२९।६।११ मा भए बमोजिम क्रमशः आय रू.४३०००।– र आय रु. ५४०८४।३२ निर्धारण भई ०२९ सालमा नै लागेको कर बैंकमा दाखिल भइसकेकोले फरफारक लिई ४ देखि ६ वर्ष नाघिसकेको देखिन्छ । ०२९।०३० र ०३०।३१ को अग्रीम कर दाखिल भइरहेको छ एकपटक कुनै कुराको निर्णय भइसकेपछि पुनः निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने सामान्य कानूनी सिद्धान्त हो । आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६ ले पनि कर निर्धारण भएको मितिले ३ वर्षभित्र पत्ता लागि श्री ५ को सरकारलाई चित्त बुझेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो झुठ्ठा विवरणबाट भएका कर निर्धारण रद्द गरी पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने कानून भएकोबाट आयकर निर्धारण आदेश बदर गर्ने ऐनमा हदम्याद तोकिएको पाइन्छ र सो हदम्यादभित्र बदर नभएमा उक्त निर्णय अन्तिम भई अकाट्य अन्तिम भइरहेको निर्णय विपरीतको निर्णयपर्चा असर पर्ने गरी सीमित अधिकार क्षेत्र भएको विपक्षी रा.अ.महाशाखाको सहसचिवलाई भ्र.नि.ऐनको २०१७ ले अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान नगरेकोले अनधिकृत व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कानून बर्खिलाप थुनामा राख्ने आदेश गर्नुभएको छ । राजश्वको चुहावट रोक्ने सन्दर्भमा भन्नाले आइन्दा हुने चुहावटलाई रोक्ने क्रियालाई औंल्याएको देखिन्छ । साथै कसैमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको बदनीयत हुनुपर्ने, श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्याउने वा आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियत गरेको र नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरेको भन्ने प्रश्नै उठ्न नसक्ने प्रष्ट हुँदा लाग्नै नसक्ने अभियोगलाई अधिकार नाघी अधिकारको दुरूपयोग गरेको प्रष्ट छ । दिइएको थुनुवा पूर्जि अ.बं. १२१ नं. बमोजिमको छैन थुनुवालाई सम्बन्धित ऐनको दफा खुलाई पूर्जि दिने सम्भव नहुने भए पनि सम्बन्धीत ऐनको सम्बन्धित अभियोगको प्रकृति खुलाई दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त भएकै छ । मेरा दाजुले कुन कुन व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी कुन कुन फर्मको कुन सालमा के कति श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्याएको आदि कुरा खुलाउनुपर्नेमा सो खुलाएको नहुँदा संविधानको धारा ११ (६) बमोजिम कानून व्यवसायीसँग रायसल्लाह पनि लिन नसकिने प्रष्ट छ । थुनुवापूर्जीमा खुलाइएको अभियोगको प्रकृति भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसुरभित्र पर्दैन । कानूनबमोजिम आयविवरण दाखिल भएको र कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आयकर निर्धारण भई सो अनुसारको रकम पनि दाखिल गरिसक्नुभएको छ । सो आयकर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश भएको छैन र हुन सक्ने स्थिति पनि छैन भ्र.नि.ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत नपर्ने अभियोगमा थुनुवा पूर्जि दिएकोले सो थुनुवा पूर्जि कानूनबमोजिम नभएको स्पष्ट भई गैरकानूनी थुनामा राख्नुभएको स्पष्ट छ । उसमा पनि बागमती विशेष अदालतले थुन्ने स्वीकृति दिनु गैरकानूनी हो अनुमति दिँदा बागमती विशेष अदालतले थुन्ने अधिकारीको अधिकार, त्यसको प्रयोगको औचित्य, उपयुक्तता र नियमिततालाई दृष्टिगोचर गरी अनुमति दिनुपर्ने वा नपर्ने हो । न्यायिक मन स्वतन्त्र र सामान्य मस्तिष्क र बुद्धि लगाउने स्वतन्त्र न्यायिक निकायको हुँदा सो बमोजिम भएन । कानून बर्खिलाप थुनेको प्रष्ट छ भन्नेसमेत रिट निवेदनमा र ०३३।७।५ का दिन खेमचन्द्रलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अदालतमा पेश नगरी अनाधिकार धरौटीसम्बन्धी कागज गराई भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने कसूर गरेको अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्राप्त सबूद प्रमाणबाट रू.२७।८८।३८०।४० लिनुपर्ने भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा १९ (२) अनुसार सो रकम धरौटबाट धनजमानी दाखिल गर्न माग गर्दा सो बमोजिम दाखिल गर्न नसकेकोले उक्त ऐन र अ.बं. ११८ नं. का देहाए दफा १६, १९ समेत अन्तर्गत पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल थुनामा राख्ने गरी ०३३।७।५।५ मा भएको पर्चा बमोजिम भनी बेमितिको आदेश बुझाई गैरकानूनी थुनामा राख्नुभएको छ । मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ को देहाय १६ अन्तर्गतको यो मुद्दा नै होइन । इन्कारी अवस्थामा धरौटी वा धन जमानी लिनुपर्ने प्रश्न उठ्न नसक्ने हुँदा अ.बं. ११८ को देहाय १९ लाग्नुपर्ने पनि होइन । गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत नं. २५५ मिति ०३३।७।९।२ मा निवेदन पर्न आएको रहेछ ।
५. निज खेमले आफ्नो व्यापार कारोबारको मुनाफा छिपाई राजश्व चुहावट गरी अरू व्यक्तिसँग मिलेमतोसमेत गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरी श्री ५ को सरकारलाई नोक्सान पुर्याई भ्रष्टाचार गरेका हुनाले उहाँले गरेको कसूरको अभियोग खुलाई निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ बमोजिम कसूर गरेको अभियोगमा अदालतको स्वीकृति आदेशानुसार हिरासतमा राख्ने गरिदिएको पूर्जि पूर्णकानूनयुक्त छ ०३३।७।५ देखि निजलाई अनुसन्धानको निमित्त हिरासतमा राखिएको नभई भ्रष्टाचार गरी राजश्व चुहावट गरेको देखिन आएको बिगो धरौट वा धनजमानी दिन नसकेको बारेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून अनुसार थुनामा राखिएको हुँदा खोरज हुन प्रस्तुत गरेको छु भन्ने राजश्व अनुसन्धान महाशाखाका सहसचिव ।
६. भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अनुसार कसूर गरेको भन्नेसमेत व्यहोरा जनाई आफूमा निहित विशेष प्रहरी अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरी एउटा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा निज खेमचन्द्र चौरडियालाई हिरासतमा राख्न माग गरिएको र भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा १९ (३) को व्यवस्थानुसार हिरासतमा राख्न अनुमति दिने अधिकार यस अदालतलाई मात्र भएकोले आफूलाई भएकै अधिकार प्रयोग गरी खेमचन्द्र चौरडियालाई हिरासतमा राख्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक मञ्जुर अहमद वलीको हकमा गुलामा कादिर विरूद्ध बागमती विशेष अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्रमा सम्मानीत अदालतका डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३३।४।२९।६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार र निवेदककै ०३३।७।९।२ को निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरामा यस अदालतबाट हिरासतमा राख्न ७ दिनको अनुमति प्रदान भइगएकोमा सो अवधि भुक्तान भइसकेपछि धरौट जमानी दिन नसकी थुनामा रहेको देखिनाले यस अदालतको अनुमति अनुसार हिरासतमा नरहेकाले जिकिरहरू निराधार हुनाले निवेदन खारेज गरी दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं भन्ने समेत बागमती विशेष अदालत ।
७. अ.मं.रा.अ. महाशाखाको मिति ०३३।६।२७ को पत्रसाथ थुनामा राख्न ल्याएकोले नियम बमोजिम सिधा खान दिई थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयसमेत उपर पेश गरेको रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्यालय ।
८. प्रस्तुत केशको कारवाही आयकर ऐनअन्तर्गतको नभई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको भएको कुरामा कुनै शंका लिने अवस्था छैन । यसरी भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत चलेको कारवाहीमा आयकर ऐनको कानूनी व्यवस्था प्रासंगिक हुन आउँदैन । त्यसको अतिरिक्त म्याद नघाई करमा पक्राउ गरे नगरेको विषय मुद्दा दायर भई अदालतले ठहराउन सक्ने अवस्थाको कुरो भएकोले मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगावै अनुसन्धानको सिलसिलामा चलेको कारवाहीमा यसै हो भनी निर्णय दिने अवस्था देखिदैन । भ्र.नि.ऐनको दफा १९ (३) ले वि.प्र. अधिकृतलाई धरौट वा जमानी लिई छाड्ने र दिन नसके थुनामा राख्ने अदालतलाई भए सरहको अधिकार भएको पाइन्छ । निवेदकले जमानी दिन नसकेको कारणबाट थुनामा रहेको देखिँदा विपक्षी सहसचिवले अधिकार क्षेत्रभित्र रही थुनामा राखेको भन्ने देखिन आएको छ । ०३३।५।५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट अधिकार पाएको विपक्षी सहसचिवले निवेदकलाई धरौट वा जमानत दिन नसकेकोमा थुनामा राखेको अधिकारयुक्त देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनपत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३३।७।३०।२ को फैसला ।
९. यसमा डिभिजन बेञ्चबाट रिट निवेदन ०३३।७।३० गते खारेज भएकोमा श्री खेमचन्द्रकोतर्फबाट उमेदसिंह चौरडियाले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाएको निवेदनमा फुल बेञ्चबाट इन्साफ जाँची कानून बमोजिम किनारा लगाई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हु.प्र.बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपरेको छ । प्रस्तुत केशको मिसिल हेर्दा ०३२।५।२ को राजपत्रमा प्रकाशित अर्थमन्त्रालयको सूचनाद्वारा अर्थमन्त्रालय राजश्व महाशाखाका सहसचिव श्री चिन्ताबहादुरलाई राजश्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा मात्र भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने गरी अधिकार सुम्पिए अनुसार निवेदकको उपर तपाईंले आफूले गरेको व्यापार कारोबारको नाममात्रको कर तिरी राजश्व चुहावट गरी श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्याई अरू व्यक्तिसँग मिलोमतोसमेत गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी कारवाही गरेको र धरौट दिन नसकेको भनी निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिन्छ ।
१०. सहसचिव चिन्ताबहादुरलाई अधिकार सुम्पेको सूचनामा राजश्व चुहावटलाई रोक्ने सन्दर्भमा मात्र भन्ने वाक्यांश भएकोले आयकर ऐन बमोजिम विवरण दाखिल गरी लाग्ने कर निर्धारण भइसकेको हुनाले बितिसकेको कुरामा कारवाही गर्न अधिकार दिएका होइन तदौपरान्त रोक्नलाई अधिकार दिइएको हो र कार्यविधिमा त्रुटी गरेको छ । विशेष प्रहरी अधिकृतलाई अदालतलाई भएको अधिकार हुनेछ भन्ने दफा १९ (२) मा उल्लेख भएकोले अदालतलाई अधिकार के रहेछ भनी हेर्दा अ.बं. ११८ नं. हेर्नुपर्ने र सो ११८ नं. को देहाय १६ र १९ (जुन विशेष प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्ने सहसचिव, सहारा लिई राखेको छ) ले मद्दत गर्दैन । किनभने राजस्व चुहावट भन्ने विषय त्यसभित्र पर्दैन । अतः अधिकार नभएको र त्रुटीपूर्ण कार्यविधि अपनाइएकोले निवेदकलाई छुटकारा हुनुपर्ने भनी निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । विद्वान महान्यायाधीवक्ताको बहसमा बितेको कुरालाई पनि लिन सकिन्छ । अरू कुनै तरल पदार्थको चुहावट र राजस्व चुहावटमा धेरै फरक छ । कार्यविधिको त्रुटि भनेकोमा पनि अ.बं. ११८ नं. को देहाय १६ मा नोक्सान परेको कुरा भनेको छ । सरकारमा आउने सम्पत्ति नोक्सान पारेकोले उक्त दफा ११८ देहाय १६ भित्र परेकोले अदालतलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको कार्य ठीक छ भन्ने तर्क पेश गर्नुभयो ।
११. भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको ०३२।५।२ को सूचनालाई निवेदक पक्षबाट विरोध नजनाएकोले उक्त सूचनाको औचित्यपट्टि यस बेञ्चले हेर्ने प्रश्न भएन । राजस्व चुहावटको कसूर भ्रष्टाचार निवारण ऐनभित्र पर्छ पर्दैन बढी बिगो कायम गरी कारवाही गरेको हो होइन इत्यादि प्रश्न अदालत समक्ष मुद्दा पेश भएको अवस्थामा नै निरोपण गरिने कुरा हो । निवेदकलाई हिरासतमा राखेतर्फ यस निवेदनबाट हेर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
१२. सूचना बमोजिम सहसचिवले तहकिकातको कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को सम्बन्धित उपदफा (२) र (३) यसप्रकार छन् :
(२) परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा मौका तहकिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सबूद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा मुछिएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, सरकारी वा गैरसरकारी स्थानको खानतलासी गर्ने सम्बन्धित कागजपत्रहरू आफ्नो जिम्मामा लिने अभियुुक्तलाई बयान गराउने सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानूनबमोजिम प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य सुविधा र दायित्व विशेष प्रहरी अधिकृतलाई हुनेछ र त्यस्तो तहकिकात अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने वा धरौट वा जमानी लिई छाड्ने र धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्नेबारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि आवश्यकतानुसार विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
(३) गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित प्रहरीसम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष प्रहरी अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अधिकार क्षेत्र भएको अवस्थामा तहकिकात गर्ने अधिकारीले दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न पाउने अधिकार दिएको देखिन्छ ।
१३. अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने वा धरौट वा जमानी लिई छाड्ने र धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुन्नेबारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार (आवश्यकतानुसार) विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने र मुद्दा हेर्न तोकिएको वा गठित भएका अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने देखिएकोले धरौट वा जमानत दिन नसकेमा विशेष प्रहरी अधिकृतले नै थुन्नसक्ने अन्य अवस्थामा अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिनुपर्ने, अदालतमा मुद्दा दायर नहुन्जेल विशेष प्रहरी अधिकृतले तहकिकात गर्दा धरौट वा जमानी दिन नसकी हिरासतमा राख्न परे ३ महिनासम्म कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न सक्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भ्र.नि. ऐन, ०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) अनुसार नै धरौट वा जमानी दिन नसकेको भनी हिरासतमा राखेको निवेदकलाई दिएको थुनुवा पूर्जीबाट देखिएको हुनाले यस्तो प्रारम्भिक तहकिकातको सिलसिलामा अभियुक्तसँग धरौट जमानत मागिएको र धरौट वा जमानी दिन्छु भनी आखिर दिन नसकेकोबाट उपरोक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसार हिरासतमा राखेको देखिएकोले निवेदकका मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेकै देखिन्छ ।
हामीहरूको सहमति छ ।
न्यायाधीश झपटसिंह रावल,
न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय,
न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्र,
न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३३ साल पौष २४ गते रोज ६ शुभम् ।