निर्णय नं. ९९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९९५            ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ४५

आदेश भएको मिति : २०३३।९।२४।६

निवेदक : जि. मोरङ बबिया गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने काशिराम राजवंशी

विरूद्ध

विपक्षी : भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   बाली भराई निष्कासनसमेत गरी पाउँ भन्ने उजूरी लिई निर्णय गर्ने अधिकार भूमि प्रशासकलाई भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमले दिएको पाइने ।

(प्र.नं. ११)

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९ (१) मा निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने वाक्यांश भएकोले यो तजविजी अधिकार हो भन्ने कुरामा विवाद भएको नदेखिने ।

(प्र.नं. १२)

(३)   भूमिप्रशासकलाई तजबिजी अधिकार भए तापनि न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरिकाले गर्नुपर्ने । न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सवूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नुपर्छ । आधार नै नदेखाई निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरिकाले निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक ब्रम्हलाल खवास विरूद्ध भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ

आदेश

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा यिनै पक्षहरूको बीचको ३० सालको रिट नं. ८४४ को मुद्दामा खारेज गरेको ०३०।८।३ को डिभिजन बेञ्चको निर्णयसँग रूलिङ नमिलेको स.अ.नियमावली, २०२१क.नियम ३३ अनुसार निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : वादी निवेदक काशिराम राजवंशी महेपाल भन्ने महिपाल १ ब्रम्हलाल खवास १ समेतको वाली दिलाई मोही निष्कासन नहुँदा बालीको रू.२००९।६० ब्रम्हलालबाट रू.१४९३। महिपाल खवासबाट वादीले पाउने मोहीबाट निष्कासन गर्नु नपर्ने समेत ठहराई विपक्षी भू.सु. कार्यालयबाट ०३०।३।१९ मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक काशिरामले आफ्नो रिट निवेदनपत्रमा विपक्षी भूमि प्रशासकले निष्कासन गर्न नपर्ने भनिएको छ । विपक्षीले निवेदकलाई बाली नबुझाएपछि ऐनले नै मोहीबाट निष्कासन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । बाली मात्र भराई दिने अवस्थामा जिल्ला अदालतको क्षेत्रको हो भन्ने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ क. र ऐ. को दफा २९ (क) को अध्ययनबाट प्रष्ट गरेकोछ बाली भराई पाउन प्रशासक समक्ष जानुपर्ने देखिदैन । न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन २०१८ को दफा ४ ले जिल्ला अदालतमा फिराद गर्नुपर्ने किन देखिन्छ भने भूमि प्रशासकलाई भूमिसम्बन्धी ऐन नियमले तोकिदिएको छैन । निवेदकले दफा २९ (क) को उपदफा (ग) को म्यादभित्र दफा २९ को १।३ को आधारमा फिराद गरेको छु भन्ने दफा २९ (१) ले निष्कासन गर्न नपर्ने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको छ । के कति कारणले निष्कासन गर्न नपर्ने हो सो कुरासम्म पनि निर्णयमा उल्लेख गर्न नसकेको, कुनै बुँदा नै प्रयोग नगरी निष्कासन गर्नु नपर्ने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको कानूनी त्रुटी देखिन आएको छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निष्कासन गर्न नपर्ने ठहर्छ भनिएको सम्म निर्णय बदर गराई मोही निष्कासन गरी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको  रहेछ ।

      ४.    विना भरपाई बाली बुझाएको भन्न नमिल्ने, जग्गामा जग्गाधनीलाई बालीमा मात्र हक भएको मोही हक मोहीकै सुरक्षित रहने हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) मा कूत नबुझाएकोमा निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको तर उपदफा (३) बमोजिम बाली भराउने ठहर्दैमा मोही निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको निष्कासन गर्नु नपर्ने गरी कानूनको परिधिभित्र रही निर्णय गरेको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्ने भन्नेसमेत भू.प्र. कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफ ।

      ५.    मोही निष्कासन गर्न सक्नेछ भन्ने बोली भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) मा परेको हुँदा निष्कासन नगर्न पनि सक्ने सामर्थ एवं तजविजी कुरा हो । आफ्नो सामर्थ प्रकट गरी भू.प्र. ले अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णय कानूनी त्रुटी भन्न मिल्दैन रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी महेपाल भन्ने महिपाल खवासको लिखित जवाफ ।

      ६.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा (१) मा दैवी परी वाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कुत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो दफा २९ को उपदफा (१) ले तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको अधिकार निजको तजविजी अधिकारको अथवा कुत नबुझाएको मोहीकै सम्बन्धमा विचारणीय प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनको एउटा बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्ने प्रश्न विचारणीय हुन आउँछ । उक्त उपदफा (१) को अन्तमा सक्ने छ भन्ने शब्दको प्रयोग भएको र सक्नेछ भन्ने शब्दले साधारणत सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छा वा तजविजले कुनै काम गर्ने वा नगर्ने कुराको बोध हुने हुनाले सरसर्ती हेर्दा उक्त दफा अन्तर्गतको अधिकार तोकिएको अधिकारको बेतजविज जस्तो देखिन्छ तर खासगरी कानूनमा यस्तो शब्द ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गरेको हुन्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा यस कुरालाई ज्यादै सतर्ककता साथ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिद्वारा सार्वजनिक कर्तव्यको रूपमा रहेका कानूनी अधिकारहरूको सम्बन्धमा प्रयोग भएको सक्ने छ भन्ने शब्दले साधारणत कर्तव्यको बाध्यतालाई नै जनाउँछ । विषय वा प्रसंगबाट त्यो शब्दले तजविजी वा स्वेच्छालाई जनाउन खोेजेको हो भन्न देखिएसम्म यस्तो कर्तव्य पालनामा कानूनले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तजविज प्रदान गरेको हो भन्न मिल्दैन सक्नेछ भन्ने शब्दको आडमा आफ्नो सार्वजनिक कर्तव्यको अपेक्षा गरेर तजविज वा स्वेच्छाको प्रयोग गर्न कानूनले सार्वजनिक पदमा रहेको कुनै पनि पदाधिकारीलाई तजविज प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन । एउटाको गल्तिबाट अर्कालाई अन्याय परेका छ भन्ने कुरा देखिएपछि कानूनले तजविजी प्रदान गरेको छ भने सो अन्यायको निवारणको लागि प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग नगर्नु पनि एउटा कानूनी त्रुटि हो । यस्तो निरंकुश तजविज कानूनले कुनै पनि न्यायिक अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ भन्ने सम्झन साधारणतः मिल्दैन । तसर्थ दफा २९ को उपदफा (१) को अन्तमा प्रयोग भएको सक्नेछ भन्ने शब्दबाटै उक्त उपदफा १ अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीको अधिकार अनियन्त्रित तजविजी अधिकार नै हो भनी एकाएक निष्कर्ष लिन मिल्दैन । मोही निष्कासन गरी कूतबाली भरिपाउँ भन्ने मुद्दा तोकिएको अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ । तर कूत बाली भरी पाउँ भनी यसमा दावी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ । यसप्रकार तोकिएको अधिकारीले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नका लागि मोही निष्कासनको दावी आवश्यक हुने कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा खास गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मोही निष्कासनसम्बन्धी विषयवस्तुमा वादीको दावी कायम नगरी अदालतको अधिकार क्षेत्रको विषयवस्तुमा दावी कायम गर्ने गरी निर्णय गर्नु कानूनसंगतै हो वा होइन भन्ने कुरा ज्यादै विचारणीय छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबाट हेर्दा कूत भराई दिने उपदफा (३) को अधिकारलाई उपदफा (१) मोही निष्कासन गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित गर्ने कानूनको मनसाय देखिन्छ । यस स्थितिमा उपस्थित उपदफा (३) अन्तर्गतको अधिकार मात्र प्रयोग गर्नु कानूनसंगत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यस सम्बन्धमा न्यायिक तजविजी कहिले पनि स्वेच्छाचारपूर्ण हुनु हुँदैन । न्यायिक अधिकारीले आफ्नो तजविजको प्रयोग गर्दा निर्णयमा तत्सम्बन्धी कारण र आधारहरू प्रष्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ निर्णयमा सो निर्णयको आधार र कारण खुलाएको छैन भने कानूनको दृष्टिमा त्रुटीपूर्ण हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भूमि प्रशासकले निष्कासन नगर्ने भन्ने एकाएक निष्कर्ष लिएको र तत्सम्बन्धमा कुनै कारण उल्लेख नगरेकोले निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी भूमिप्रशासकका नाउँमा आदेश दिने ठहर्छ यिनै पक्षका बीच ०३० सालको रिट नं ८४५ को मुद्दामा भूमि प्रशासकको यही निर्णयलाई ०३०।८।३ को डिभिजन बेञ्चले अधिकारपूर्ण निर्णय ठहराई खारेज गरेकोले रूलिङ नमिलेकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

      ७.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले ०३०।८।३ को डिभिजन बेञ्चको निर्णयसँग प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय रूलिङ बाझिएको छ बाली भराई दिने कुरा अदालतको अधिकारको कुरा हो बाली भराई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मात्र विपक्षी प्रशासकको अधिकारको हुँदा बाली बाँकी ठहरेमा पहिला निष्कासन गर्ने र पछि मात्र बाली भराई दिन सक्ने ऐनको व्यवस्था हो बाली बाँकी ठहरे पछि निष्कासन गर्नु नपर्ने कारण के पर्‍यो त्यो कुरा निर्णयमा उल्लेख नगरेकोले निष्कासन नगर्ने गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण निर्णय बुँदा बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी प्रशासकतर्फबाट खटि आउनुभएको विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९ मा सक्नेछ भन्ने शब्दले जेसुकै गर्न भूमि प्रशासकलाई अधिकार प्रदान गरिएको होइन वास्तविक कुरा बुझी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ निष्कासन हुने नहुने प्रष्ट कारण खोली निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी शनिश्चर मण्डल राजवंशीतर्फको विद्वान व.अ.श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले यसमा रूलिङ बाझिएको छ सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकले मागेको छैन भने सो भन्दा बढी निर्णय गरेको डिभिजनको उचित छैन निष्कासन गर्ने नगर्ने कुरा तजविजीको कुरा हो भन्ने वाध्यात्मक कुरा होईन निष्कासन गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने प्रश्न उठाई निष्कासन गर्न नपर्ने ठहराएकोले कारण नखुलाई निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन वार्षिक बाली लगाउने अवधि नघाई अनुचित बिलम्ब गरी आएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तु गर्नुभएको छ ।

      ८.    यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ अन्तर्गतको रसिद प्रमाण दाखिल गर्न नसकेको आधारमा बाली बुझाउन पर्ने ठहर निर्णय गरेको २०३० सालको रिट नम्बर ८४४ निवेदक ब्रम्हलाल खवास समेत विरूद्ध भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङ समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०३०।८।३।१ को डिभिजन बेञ्चले रिट निवेदन खारेज गरेको र प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी भूमि प्रशासकले मोही निष्कासन नगर्ने भन्ने एकाएक निष्कर्ष लिएको र तत्सम्बन्धमा कुनै कारण वा आधार उल्लेख नगरेकोले सो निर्णय कानूनको दुृष्टिमा त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी भूमि प्रशासकका नाउँमा आदेश दिने ठहर्छ भनी यो मुद्दामा ०३१।७।२३।६ को डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

      ९.    निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले बाली भराई दिने कुरा अदालतको अधिकारको कुरा हो बाली भराई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मात्र प्रशासकको अधिकारको हुँदा बाली बाँकी ठहरेमा पहिला निष्कासन नगर्ने गरेको निर्णय त्रुटि पूर्ण हुँदा बदर गरीनु पर्छ भन्ने र विपक्षी भूमि प्रशासकको तर्फबाट विद्वान महान्यायाधीवक्ताले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २९ मा सक्नेछ भन्ने शब्दले जेसुकै गर्न भूमि प्रशासकलाई अधिकार प्रदान गरिएको होइन । वास्तविक कुरा बुझी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ भन्ने र अर्काे विपक्षी ब्रम्हालाल खवासको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवालीले सम्पूर्ण निणर््ाय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकले माग गरेको छैन भने सो भन्दा बढी निर्णय गरेको डिभिजन बेञ्चको उचित छैन, निष्कासन गर्ने नगर्ने बाध्यात्मक कुरा होइन अनुचित विलम्व गरी आएको रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भयो ।

      १०.    यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) मा दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कूत बझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने र ऐ. को उपदफा (३)मा उपदफा (१) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम को अवस्थामा जग्गावालाई मोहीबाट कूत समेत भराई दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

      ११.    बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन समेत गरी पाउँ भन्ने निवेदकको विपक्षी भूमि प्रशासकका समक्ष उजूर परेकोमा बाली भरी पाउने र निष्कासन गर्न नपर्ने ठहराई ०३०।३।१९ मा निर्णय गरेको विवादग्रस्त निर्णय उपर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उठाइएको प्रश्नको सम्बन्धमा विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले निष्कासन गर्ने नगर्ने भन्ने बाध्यात्मक कुरा होइन तजविजी अधिकार हो भन्ने बहसमा जिकिर गर्नु भएको छ । यस्तो बाली भराई निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने उजूरी लिई निर्णय गर्ने अधिकार भूमि प्रशासकलाई भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमले दिएको पाइन्छ ।

      १२.   माथि उल्लेख भए बमोजिम ऐनको दफा २९ (१) मा निष्कासन गर्न आदेश दिनसक्नेछ भन्ने वाक्यांश भएकोले यो तजविजी अधिकार हो निष्कासन गर्ने आदेश दिन पनि सकिन्छ नदिन पनि सकिन्छ भन्ने अर्थ हो भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीतर्फबाट जिकिर लिनु भएको छ तजविजी अधिकार हो भन्ने कुरामा विवाद भएको  देखिदैन ।

      १३.   भूमि प्रशासकलाई तजविजी अधिकार भए तापनि न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरिकाले गर्नुपर्छ न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सवुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नुपर्छ । आधार नै नदेखाई कुनै निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरिकाले निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने देखिँदा बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने उजूरीमा बाली भरी पाउने ठहर्छ निष्कासन गर्न नपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको र सो सम्बन्धमा कुनै कारण आधारसमेत उल्लेख नगरी निर्णय गरेको भूमि प्रशासकको ०३०।३।१९ को निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटीपूर्ण देखिँदा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी भूमि प्रशासकका नाउँमा आदेश दिने ठहराई ०३१।७।२३।६ को डिभिजन बेञ्चले ठहराएको मनासिव ठहर्छ यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यायमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

उपरोक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

 

स.प्र. न्या. श्री नयनबहादुर खत्री,

मा.न्या. श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३३ साल पौष २४ गते रोज ६ शुभम् ।