निर्णय नं. ९९७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ९९७ ने.का.प. २०३३
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्बर : ९४१
आदेश भएको मिति : २०२८।३।२०।१ मा
निवेदक : जि. दोलखा माटी गाउँ पं. वडा नं. २ बस्ने छविलाल उपाध्यायको वारेस का.जि. यट्खा बहाल बस्ने कृष्णभक्त मूल
विरूद्ध
विपक्षी : श्री जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, दोलखा (चरिकोट) को शाखा अधिकृत श्री जगतप्रसाद शर्मा, ऐ.ऐ. माटी गाउँ बस्ने स्वर्गीय मानबहादुर बस्नेत क्षेत्रीको श्रीमती शिवमाया क्षेत्रीनी
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) कुनै सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा पेश भएका कागजपट्टी ध्यानै नपुर्याई कसैको भनाइका भरले मात्र कुनै निर्णय गर्दछ भने त्यस अधिकारीले आफ्नो कानूनी दायित्वलाई पन्छाउन खोजेको भन्नु पर्ने । निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिले कुनै कामका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यालयमा कुन कुन कागजहरू दाखिल हुन आएका छन् सो सबै राम्ररी बुझीमात्र निर्णय दिनुपर्ने । यसरी यसको विपरीत आफ्नो कार्यालयको रिकर्डसँग सम्बन्ध राख्दैन भने उसले आफ्नो कानूनी दायित्वलाई आघात पुर्याको हुने ।
(प्र.नं. ६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.
१. पूर्व २ नं. दोलखा जिल्ला माटी गाउँ बस्नेत मानबहादुर बस्ते क्षेत्रीले रू. ८०७।– आठ सय सात रूपैयाँ चानचुने साहु तिर्न र दशैंमा खानको लागि म निवेदकसँग ०२३।९।६ गतेको तमसुक बमोजिम ऋण लिएको र साँवा व्याज नबुझाई टण्टा गर्न लागेकोले साँवा व्याज भराई पाउँ भनी चरिकोट जिल्ला अदालतमा नालिस दिएको हुँदा विपक्षीले भू.सु. शाखा अधिकृत जगप्रसाद शर्माकहाँ उजूरी गरेको र विपक्षी शाखा अधिकृत ज्यूलाई मिति ०२७।५।१८ गतेमा नै ३ तीन दिनभित्र चार्ज बुझाई बाजुरा जाने सरूवाको आदेश कार्यालयमा दाखिल भइसकेको थियो तापनि यस मुद्दामा विशेष चाख लिई म्याद काटी मानिस लगाई मलाई पक्राउ गरी झिकाई कार्यालयमा मैले दाखिल दर्ता गरेको १२ नं. फाराम हेर्दै नहेरी निवेदकलाई सफाई सवुत समेतको मौका नदिई मानबहादुरको लगत छैन भनी हप्काई कार्यालयको श्रेस्ता हेरी पाउँ भनेको नमानी बृषलालको नाउँको भरेको छु । यस सम्बन्धमा भरेको छैन भनी ०२७।५।१५ गते बयान लेखी हप्काई सहीछाप गराई दिनु भएकोमा चित्त नबुझी भरपाई कागज हेर्न घरतिर गएको खेस्रा नक्कल भेटाई अर्को दिन कार्यालयमा आउँदा विपक्षीले सोही मिति ०२७।५।२५ मा ऋणको थैली रू.८०७।– र व्याजको हकमा केही उच्चारण नै नगरी भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ४५ बमोजिम साँवा र व्याजको वास्तविक रकम निश्चित गर्नुपर्ने सो नगरी साँवाको मात्र अंक निश्चित गरी कृषि ऋण ठहराई कार्यालयमा गरीराखेको श्रेस्ता नहेरी साहुको हैसियतले भर्नुपर्ने १२ नं फाँटवारी नभएको हुँदा भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ५१ (१) बमोजिम कानूनी मान्यता लोप हुने आसामी उपर रू.८०७।– रूपैयाँको दावा गर्न नमिल्ने ठहराई निर्णय गरी सक्नु भएको रहेछ र भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ४५ (१) ले पुनरावेदन समेत नलाग्ने हुँदा फैसला अन्तिम भई मेरो थैली नै भुस गराई संविधानद्वारा प्रदत्त ११ (२) (ङ) को हक प्रचलनमा बाधा पुर्याउनु भएको प्रष्टै छ । त्यसै भू.सु. कार्यालयबाट १२ नं. को फाँटबारीको नक्कल लिई हेर्दा सो फाँटबारी म्याद थमाई ०२३।११।२९।२ मा कार्यालयमा दर्ता भएको र फाँटबारीको सि.नं. ३ मा विपक्ष मानबहादुर बस्नेत क्षेत्रीको पनि नाम समावेश भइरहेको प्रष्टै हुँदा विपक्षी भू.सु.का. ले गर्नु भएको ०२७।५।२५ को निर्णय गलत भएको स्वयम् सिद्ध रहेको छ । त्यसरी गलत निर्णय फैसलाद्वारा निवेदकको अदालतमा परिरहेको मुद्दामा समेत असर पर्ने भएको र सो निर्णयले निवेदकको थैली नै भुस भएबाट निवेदकलाई संविधानले प्रदान गरेको धारा ९ (२) १० (१), ११ (२) को (ङ), ११ (३) र ११ (५) तथा धारा १५ का मौलिक हकमा आघात पुर्याउनु भएको र सो प्रचलनको लागि अर्को बाटो समेत नभई धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ अनुसार निवेदन गर्न आएको छ । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि हुन्छ जारी गरी दोलखा जिल्लाा भूमिसुधार कार्यालयको शाखा अधिकृतको ०२७।५।२५ को उक्त निर्णय फैसला बदर बातिल गरी निवेदको संवैधानिक र कानूनी अधिकार प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत वा. कृष्णभक्त मूलको निवेदन ।
२. विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२७।१०।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. दफा १ मा जिकिर लिएको सम्बन्धमा यस कार्यालयमा जानकारी केही पनि कारवाही अवस्थामा दिन नसकेबाट सो सम्बन्धमा व्याख्याा गरी रहनु परेन । दफा २ को सम्बन्धमा ०२७।५।१९ गते सरूवा भएको व्यक्तिले यो मुद्दामा विशेष चाख लिएको भन्ने उल्लेख गरेको रहेछ सो सम्बन्धमा सरूवा भएको कागज आउँदैमा कार्यालयको कार्य नगर्नु भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएबाट रवाना नहुँदै गरेको निर्णय उपर आफ्नो सफाई लिनको निमित्त मात्र यो उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको स्पष्ट छ । निवेदक छविलाल स्वयम्ले यस विषयमा १२ नं. फाराम भरेको छैन भनी किटानी, मिति ०२७।५।२५ गते गरेको बयान हो सवाल ५ को जवाफमा लेख्नुभएको हुँदा यही बयानको आधार लिई भएको निर्णय हो । यसकारणले यो निवेदन खारेज हुनुपर्छ । दफा ३ मा उल्लेख गरेको सम्बन्धमा १२ नं. फाँटबारी नहेरी साँवा व्याजको हिसाव गरी भू.सं. ऐनको दफा ४५ बमोजिम वास्तविक रकम निश्चित गर्नुपर्नेमा सो समेत केही वास्ता नगरी थैलीको अंक मात्र कृषि ऋण ठहराई निश्चित गरी उक्त ऐनको दफा ५१ (१) बमोजिम कानूनी मान्यता लोप गरेको भनी निर्णय गरे भन्ने मुख्य जिरह लिएको देखियो । निज छविलाल उपाध्यायले नै ०२७।५।२५ मा गरेको बयान कागजबाट रू.८८।– मात्र १२ नं. फाराम भरेको छु । ८०७। को फाराम भरेको छैन भनेको र उक्त रकम खान दिएको भन्ने लेखेको हुँदा सोही आधारमा निर्णय भएको देखिन्छ । निजले दावी लिएको १२ नं. फाँटबारी दाखिल गरेको थिएँ भन्ने यकिन गरेको छैन भनी कागज गरेकोले सोही कागजको आधारमा भएको निर्णय हुँदा संविधानद्वारा प्रदत्त ११ (२) (ङ) को हक प्रचलनमा बाधा पुर्याएको छैन । दफा ४ को जिकिर सम्बन्धमा म्याद थमाई ०२३।११।२९।२ मा दाखिल गरेको १२ नं. को फाँटबारीको नक्कल लिई हेर्दा सि.नं. ३ मा विपक्ष मानबहादुर बस्नेतको नाम समावेश छ भन्ने लिएको हकमा मैले गरेको बयानमा भने यो सम्बन्धमा दाखिल गरेको छैन भनी लेख्दै र पछि नक्कल लिए भनी निवेदनमा दावा गरेको कुरैबाट निवेदकलाई फट्याई गरेनन् भन्न नसकिने देखिदैन यसै साथ रहेको फाँटबारीबाट स्वतः सिद्ध छ । दफा ५ मा लिएको दावी सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ छैन भन्ने सो पनि गर्न निजले सो विषयमा दावा लिएको छैन यसबाट पनि निजको दावा झुठ्ठा हो भन्ने स्पष्ट छ । यसकारण संविधानले प्रदान गरेको धारा ९, (२), १० (१), ११ (२) को (ङ), ११ (३) र ११ (५) तथा धारा १५ को मौलिक हकमा आघात नपुर्याएको र कानूनको आधारमा रही गरेको निर्णय हुँदा सविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदन गरेको भए तापनि उपरोक्त कारणबाट निर्णय सदर हुन र निवेदन खारेज गरी दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दोलखाको लिखित जवाफ ।
४. निवेदकले दावा लिएको संवैधानिक हकको हनन भयो भन्ने जहाँसम्म भनाई छ त्यसका हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४, ४५ र ५१ समेतले ऋणसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीको हो यो कुरामा कुनै विकल्प पनि छैन । जुन कुरा निवेदकले पनि स्वीकार गरेकै छ । यस्तो अधिकारयुक्त तवरसँग गरे भएको काम कारवाहीमा यो ऐन अन्तर्गत हेर्न छिन्न नपाउने भनी निवेदकले त्यस्तो कानूनी आधार दिन देखाउन नसकेबाट समेत निवेदकको दावी निराधार भन्ने कुरा निवेदन लेख व्यहोराबाट सिद्ध हुन आएको छ । निवेदकले कृषि ऋण होइन भन्ने आफ्नो निवेदनमा भन्न लेख्न सकेको पनि पाइँदैन साथै वादीले दोलखा जिल्ला अदालतमा दिनुभएको फिरादमा कृषि ऋण बाहेक भन्ने लेखेको छ यता प्रस्तुत रिट निवेदनमा १२ नं फाराम भरेको भनी लेखिएबाट वादीको कुरा परस्परमा बाझिएकोबाट १२ नं. फाराम भरेको भन्ने कुरा यही वादीले मेरा विरूद्ध दोलखा जिल्ला अदालतमा दिएको लेनेदन मुद्दाको फिराद दर्ता भएपछि मात्र कुनै कैफियतद्वारा भर्नु भराउनु गरेको भए पनि त्यसको प्रमाणको स्थान प्राप्त हुन सक्दैन र त्यसको कुनै अस्तित्व र महत्त्व समेत छैन । वादीले दोलखा जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको पनि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयबाट १२ नं. फाँटवारी नभरेको बारेमा जारी गरेको म्याद ०२७।५।४ मा तामेल भएको त्यसपछि ०२७।५।१६ मा मात्र निवेदकले फिराद दर्ता गर्नु भएको भन्ने कुरा सिद्ध हुन आएको छ । त्यस्तो पछि परेको फिरादको कुनै महत्त्व र अस्तित्व नरहेको कुराको पनि सम्मानित अदालतको ध्यान आकर्षण गराइरहेको छु । मलाई बयान लिँदा करकापसँग गराए भन्ने कुरा निवेदनमा लेखेको छ साथै बयान पनि लिएको छैन पनि भन्दछन यस प्रकार निवेदकको भनाई परस्परमा बाझिएको छ यदी करकापसँग कागज गराएको हो भने त्यसको विरूद्ध असर पर्ने व्यक्ति यो निवेदकले आफ्नो अन्याय भएका कुरामा नालिस उजूर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तो कुटपीट गरी बलात्कार जबरजस्ती सही गराइएकोमा रिट निवेदनबाट बदर गर्न नमिल्ने ऐन बमोजिम नालिस गर्नु पर्ने नगरेकोमा रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने कुराको प्रसंगलाई लिएर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक जगन्नाथ उपाध्याय विरूद्ध जि.भू.सु. अधिकारी रसुवा भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा मा.प्र.न्या. ज्यू र मा.न्या. श्री नयनबहादुरज्यूको डिभिजन बेञ्चबाट ०२७।११।६ गतेमा निर्णय हुँदा सिद्धान्त प्रतिपादन भई नजिर पनि बनिसकेको छ अतः करकापसँग कागज गराए भन्ने निवेदकको जुन भनाई हो सो भनाई सर्वथा निराधार सिद्ध हुन आउँछ र ऐन बमोजिमको फिराद नगरी रिट निवेदनमा जिकिर लिएकाले खारेज हुनै पर्ने प्रष्ट छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ को उपदफा २ को प्रष्टीकरण वाक्यांशको खण्ड (ख) मा खाएन अर्थात् खानालाई लिएको ऋण कृषि ऋण हुने भन्ने कुरा किटानी कानूनी व्यवस्था छ । निवेदकले जुन तमसुकको कानूनी मान्यता रहोस् भनी भनेको छ र सोही तमसुकमा नै कर्जा लिएको वापत दशैंमा खानलाई ल्याको भन्ने तमसुकमा नै उल्लेख भएको छ । त्यस्तो लिखितद्वारा कृषि ऋण भनी बोलिरहेको कुरामा १२ नं. फाँटवारी भर्नुपर्ने नभरेका साहुको कानूनी मान्यता लोप हुने गरी सोही ऐनका दफा ५१ मा कानूनी व्यवस्था भएको अनुसार जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी जो तोकिएको अधिकारी पनि हो निजले कानूनबमोजिम सम्पादन गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्र नाघी अथवा अधिकारको दुरूपयोग गरी गरियो भन्ने कुराको प्रश्नै आउन सक्तैन । यसप्रकार जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दोलखाको निर्णय पर्चाबाट निवेदकको कुनै कानूनी हक र संवैधानिक हकमा आघात पारेको हरण गरेको समेत छैन । निवेदकको दावी झुठ्ठा हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारी अर्थात् जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले दिएको लिखितको कानूनी मान्यता लोप हुने भन्ने निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सोही दफाको उपदफा (३) अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ र सम्वत् २०२४ साल माघ ९ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड १७ अतिरिक्ताङ्ग ३५ मा प्रकाशित भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचना अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५१ को उपदफा (३) को प्रयाजनको निमित्त अदालतमा अञ्चल अदालत तोकेको छ । यसप्रकार कानूनले पुनरावेदन गर्न पाउने कुरामा ऐन बमोजिम पुनरावेदन नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग नेपालको संविधानको धारा ७१ को प्रतिकूल छ । कारण नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्वयस्था नरिएको भए भने वाक्यांश उल्लेख भएको छ । अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको भन्ने कुरा उपरोक्त कानूनी आधारले दिँदैन । त्यस्तो पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवथा नभएकोमा रिट जारी गर्न जुन संवैधानिक आधार अर्थात् नेपाल संविधानको धारा ७१ को शरण खोज्न निवेदक सम्मानित अदालतमा आएको छ । सोही धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न नसक्ने भई यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने प्रष्ट छ । उपरोक्त प्रतिवाद जवाफमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यो पनि सम्मानित अदालतको ध्यान आकर्षण गराइरहेको छु कि पुनरावेदनको म्याद नदिएको हुनाले पुनरावेदन लाग्ने विषय यो होइन भन्ने कुराको निवेदकले प्रश्न उठाउन पाउँदैन किनकि कानूनले पुनरावेदन लाग्ने कुरामा स्वयं पुनरावेदन गर्न पक्षले त्यस बाटोको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यस्तो कुनै काम गरेको छु भन्ने निवेदकले सकेको छैन । अर्थात् पुनरावेदन गर्न गए पुनरावेदन दर्ता गरिदिएन, दरपीठ भयो भन्ने इत्यादि निवेदकको भनाइ नै छैन । अतः कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्गको अवलम्बन निवेदकले गर्दैन भने त्यस्तोमा पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने नदिएकोले परमादेशको आदेश जारी हुने हो कि भन्ने कुराको पनि प्रश्न आउँदैन । तसर्थ कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट गरेको कानूनबमोजिमको पर्चा निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न नमिल्ने सामान्य र सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त अन्तर्गत यो निवेदकले दोलखा जिल्ला अदालतमा मेरो विरूद्ध दिएको भनेको लेनदेन मुद्दाको सक्कलै मिसिल र भू.सु.वि. मा भू.सु.का. ले पठाएको साप्ताहिक प्रगति निवेदन दर्ता किताब समेतबाट निवेदकले १२ नं. फाराम मौकामा भरेको छैन भन्ने कुरा देखिन आउने हुँदा सो समेत झिकाई प्रमाण लगाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी जि.भू.सु.का. दोलखाबाट ०२७।५।२५ मा गरेको निर्णय सदर बहाल राखी न्याय पाउँ भन्नेसमेत वा. नरबहादुर खत्री क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।
५. नियम बमोजिम कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक छवीलालको वारेस कृष्णभक्त मूल र विपक्षी शिवमायाको वारेस नरबहादुर समेतलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय दोलखातर्फबाट बहस निमित्त खटिई आउनुभएका अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायको ०२८।३।२१ मा बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
६. निवेदक छविलालले यस विषयमा १२ नं. फाराम भरेको छैन भनी ०२७।५।२५ गते गरेको बयानको आधार लिई निर्णय भएको हो भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको लिखित जवाफ भएपछि आफ्नो कार्यालयमा दाखिल भएको फाँटवारीतर्फ ध्यान नदिई निवेदक बाट लिएको बयानबाटै निर्णय गरेको कुरा लिखित जवाफबाट प्रष्ट हुन आयो । कुनै सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कार्र्यालयमा पेश भएका कागज पट्टि ध्यानै नपुर्याई कसैको भनाईका भरले मात्र कुनै निर्णय गर्दछ भने त्यस अधिकारीले आफ्नो कानूनी दायित्वलाई पन्छाउन खोजेको भन्नुपर्ने हुन आउँदछ । निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्तिले कुनै कामका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यालयमा कुन–कुन कागजहरू दाखिल हुन आएका छन्, सो सबै राम्ररी बुझी मात्र निर्णय दिनुपर्दछ । यसरी यसको विपरीत आफ्नो कार्यालयको रिकर्डसँग सम्बन्ध राख्दैन भने उसले आफ्नो कानूनी दायित्वलाई आघात पुर्याएको हुन्छ ।
७. निवेदकले ०२३।११।२८।१ मा १२ नं. फाराम भरी दाखिल गरी सकेकोमा सो फाराम आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ बमोजिम ऋण निश्चित गर्नुपर्नेमा आफ्नो कार्यालयमा पेश भएको १२ नं. को फाराम वास्तै नगरी रू.८०७।– थैली कायम गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१(१) बमोजिम कानूनी मान्यता लोप हुने गरी २०२७।५।२५ गते जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दोलखाबाट भएको निर्णय कानून अनुरूप नभएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुभाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय ।
इति सम्वत् २०२८ साल आषाढ २० गते रोज १ शुभम् ।