निर्णय नं. ९१७६ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

स.का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मिति : २०७०।७।२६।३

०६७-WO-०३८३

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालय सिंचाई विभाग र भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. ६ सिद्धार्थनगरको तर्फबाट ऐ. डिभिजन नं. ६ का प्रमुख ध्रुवराज थापा      

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, बुटवल, रूपन्देहीसमेत

 

§  रिट निवेदक परियोजना र विपक्षी ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको भनी परियोजनाको तर्फबाट प्रमाणपत्र दिइसकेपछि सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाले तोकिदिएको समयावधिभित्रै विपक्षी कम्पनीले कार्य सम्पन्न गरेको भनी सोको प्रमाणपत्रसमेत पाएको अवस्थामा सम्झौतामा निर्धारित समयावधिभित्र कार्यसम्पन्न नभएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  रिट निवेदक परियोजनाले विपक्षी कम्पनीबाट तोकिएको समयभित्रै कार्यसम्पन्न भएको भनी प्रमाणपत्र दिएपश्चात् Liquidated damages for non-completion of the work within the time schedule specified in the contract भनी हर्जाना (Liquidated damages) लगाउने गरेको कार्य मिलेको   देखिएन । यस अवस्थामा रिट निवेदक परियोजनाले हर्जाना (Liquidated damages) बापत कुनै रकम कट्टा गर्न नमिल्ने भएकाले परियोजनाले कट्टा गरेको रकम विपक्षी ठेकेदार कम्पनीले भरिपाउने ठहराएको मध्यस्थको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‍  सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिना र विद्वान्‍  अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍  वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ता प्रसन्नकृष्ण दास

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

रिट निवेदकसँग सम्बन्धित भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना (यसपछि परियोजना मात्र भनिनेछ) र विपक्षी इन्टरटेक प्रा.लि. बुटवल (जसलाई यसपछि ठेकेदार मात्र भनिनेछ) का बीच ३३ के.भि.ए.ट्रान्समिसन लाइन निर्माण प्रयोजनका लागि १२ अक्टोबर १९९० मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको सर्तहरूबमोजिम विपक्षी ठेकेदारले सामान सप्लाइसम्बन्धी कार्य Operable Letter of Credit प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र र निर्माणसम्बन्धी कार्य Operable Letter of Credit प्राप्त भएको २७० दिनभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्नेमा सम्झौताको सर्तबमोजिम उक्त निर्धारित समयावधिभित्रै विपक्षी ठेकेदारले सो ठेक्काको काम सम्पन्न गर्न सक्नुभएको थिएन । यसरी करार सम्झौतामा उल्लिखित निर्दिष्ट समयावधिभित्र विपक्षी ठेकेदारले परियोजनासँग सम्बन्धित सामान आपूर्ति एवम्‍ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकाले ठेकेदारलाई परियोजनाको तर्फबाट सम्झौताका सर्तहरू र परिधिभित्र रही Liquidated Damage (हर्जाना) लगाउने निर्णय गरी सोको सूचना २८ डिसेम्बर १९९४ मा दिइएको थियो । विपक्षी ठेकेदारलाई लगाइएको Liquidated Damage सम्बन्धी परियोजनाको निर्णयमा विपक्षी ठेकेदारलाई चित्त नबुझेको अर्थात् सो निर्णय सम्झौताविपरीत भएको भए Condition of Contract को दफा २२बमोजिम विपक्षी ठेकेदारले सो जानकारी पाएको मितिले १४ दिनभित्रै चित्त नबुझेको कारण खोली मध्यस्थतामा जाने सूचना परियोजनालाई दिई मध्यस्थसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो निर्णय भएको ६ महिनापछि मात्र विपक्षी ठेकेदारले प्रस्तुत विवादलाई मध्यस्थतामा जाने सूचना दिई सो त्रुटिपूर्ण आधारमा मध्यस्थसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाएको र प्रस्तुत विवादलाई विपक्षी एकल मध्यस्थ ट्राइबुनलले ग्रहण गरी मिति २०६५।४।२२ मा निम्नबमोजिमका निर्णयाधारहरू लिई निर्णय (Award) दिएको थियो ।

(क)      मध्यस्थता ऐन, २०३८ ले मध्यस्थतामा जानको लागि विवाद उत्पन्न भएको कति समयभित्र मध्यस्थको काम कारवाही सक्नुपर्ने भनी निश्चित समयावधि किटान नगरेको, हदम्यादसम्बन्धी विवादको बारेमा समेत रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट निर्णय भई मध्यस्थ नियुक्तिको निर्णय भएकोमा हदम्यादको सम्बन्धमा प्रतिवाद प्रस्तुतकर्ता परियोजनाको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

(ख)      दावीकर्ताले विधिवत्‍रूपमा मिति २०५१।६।१३ मा कार्य सम्पादन गरेको जनाई परियोजनाले मिति २०५१।८।२१ मा कार्य सम्पादन प्रमाणित पत्र दिएको एवम्‍ परियोजनाबाट पेस भएको बहसनोटमा कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद मिति २०५०।६।१४ उल्लेख गरिएकोमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा नै भिन्नता देखिएको । मिति २०५०।६।१४ को म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको भए त्यस प्रकारको पत्र जारी नगरी सम्झौताको Clause १८ र ६६ बमोजिम Liquidated Damage for Compensation in Lieu of Incompletion of Work भनी पत्र दिनुपर्नेमा सो गरेको कतैबाट देखिन आएन ।

(ग)       परियोजनाले मिति २०५१।९।१३ मा जारी गरेको पत्रानुसार अमेरिकी डलर १७६९३।३७ बराबरको Liquidated damage contract amount due and from bank guarantee deducted गर्ने भनी निर्णय गरी लेखा अधिकृतले सही गरिदिएकोमा आपूर्तितर्फ कति दिन र निर्माणतर्फ कति दिन ढिलाइ भएको भनी प्रमाणित गरी देखाउन नसकेकोले Liquidated Damage असुल गरेको प्रक्रिया सम्झौताविपरीत भएको ।

(घ)       परियोजनाले कट्टी गरेको अमेरिकी डलर १७६९३।३७ त्यसको मिति २०५१।६।१३ देखि मिति २०६१।६।१२ सम्मको १० प्रतिशत व्याजसमेत जम्मा अमेरिकी डलर ३५३८६।७४ दावीकर्ताले भराइ लिनपाउने ठहर्छ ।

 

उपरोक्त निर्णयाधारहरू अवलम्बन गरी एकल मध्यस्थज्यूबाट भएको निर्णय (Award) मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२)(च) तथा सम्झौताका सर्तहरू समेतको प्रतिकूल भै त्रुटिपूर्ण भएकोले मध्यस्थ ट्राइबुनलको सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै यस मुद्दाको रिट निवेदकसमेतले मिति २०६५।५।२७ मा पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा निवेदन दिई सो मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६६।१०।२६ मा फैसला हुँदा दावीकर्ता ठेकेदार र प्रतिवाद प्रस्तुतकर्ता परियोजना बीच १२-१०-१९९० मा भएको सम्झौताको विषयमा रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६१।३।२७ को फैसलाअनुसार सजनराम भण्डारीलाई मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा ४(१) तथा ५(२)(३) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भई मध्यस्थ ऐन, २०३८ को कानूनी प्रक्रियाबमोजिम निज मध्यस्थबाट मिति २०६५।४।२२ मा निर्णय भएको देखिन्छ । मध्यस्थसम्बन्धी प्रक्रिया र क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरी मध्यस्थले Award दिइसकेको स्थितिमा हाल आएर प्रस्तुत विवाद मध्यस्थसमक्ष लानै नसकिने हो भनी परियोजनाले लिएको जिकिर विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय (ADR) को मर्म र भावनानुरूप नहुने र प्रत्यर्थीले ठेक्का कार्य समाप्त गर्न म्यादसमेत थपी दिई Completed date २०५१।६।१३ हो भन्ने उल्लेख गर्दै 7 Dec. 1994 (२०५१।८।२१) मा जारी गरेको पत्रको व्यहोराबाट समेत तोकिएको समयमा नै कार्य सम्पन्न गरेको भन्ने मान्नुपर्ने देखिन आयो । यस अवस्थामा Liquidated Damage बापत परियोजनाले रकम कट्टी गरेको मिलेको नदेखिँदा एकल मध्यस्थको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) को कानूनी त्रुटि नभएको देखिँदा मध्यस्थबाट भएको मिति २०६५।४।२२ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर गरी दिएको छ, निवेदकको दावी पुग्न सक्तैन भनी पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०६६।१०।२६ मा फैसला भएको रहेछ ।

उपरोक्त व्यहोराबमोजिम एकल मध्यस्थको मिति २०६५।४।२२ को Award मा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) को अवस्थाको विद्यमानता भई सो निर्णयमा कानूनको गम्भीर त्रुटि एवम्‍ सम्झौताको सर्तहरू भन्दा विपरीत गई भएकोले एकल मध्यस्थको निर्णय बदर हुने गरी फैसला हुनुपर्नेमा त्रुटिपूर्ण तवरले सो निर्णयलाई सदर ठहर्‍याउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।१०।२६ को फैसला र सो त्रुटिपूर्ण फैसलाको आधारमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको बिगो भराउने काम कारवाहीसमेत कानूनीरूपले त्रुटिपूर्ण भई विपक्षी ठेकेदारसँग भएको सम्झौताको सर्तहरू प्रतिकूल भई प्रत्यक्षरूपमा कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेका र सो निर्णय (Award), फैसला र फैसला कार्यान्वयन चरणसम्मका सम्पूर्ण काम कारवाहीसमेत बदर गराउनको लागि मध्यस्थता ऐन, २०३८ तथा हालको मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा कुनै कानूनी उपचारको व्यवस्था नै नरहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत बाध्य भई यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत् प्रवेश गरेका छौं ।

भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना र विपक्षी इन्टरटेक (प्रा.) लि. बुटवलका बीच ३३ के.भि. ए. ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सामग्री सप्लाई तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको प्रयोजनका लागि १२ अक्टोबर १९९० मा सम्झौता सम्पन्न गरिएको हो । जसअनुसार सामान सप्लाई कार्य ओपरेवुल लेटर अफ क्रेडिट (प्रतीतपत्र) प्राप्त भएको मितिले ९० (नब्बे) दिनभित्र र निर्माण कार्य ओपरेवुल (प्रतीतपत्र) प्राप्त भएको मितिले २७० (दुई सय सत्तरी) दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । सम्झौताका सर्तहरू अनुरूप काम सम्पन्न हुन नसकेकोमा विवाद छैन । समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुको जिम्मेवारी विपक्षी प्रा.लि. ठेकेदार नै भएको र Condition of Contract (CoC) को Clause 6b, 8a, 7b, 18, 22 को विपरीत हुने गरी गरिएको एकल मध्यस्थको निर्णय (Award) एवम्‍ सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला सम्झौताको सर्तभन्दा बाहिर गएकोले उक्त निर्णय बदरभागी छ ।

Condition of Contract (CoC) को दफा 6b मा परियोजनाले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा विपक्षी प्रा.लि.ले उक्त निर्णयको जानकारी पाएको १४ दिनभित्र चित्त नबुझेको कारणसमेत उल्लेख गरी मध्यस्थतामा जाने व्यहोराको सूचना परियोजनालाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्झौताको दफा २२ मा मध्यस्थको नियुक्ति र कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । करार सम्झौताबमोजिम निर्दिष्ट समयावधिभित्र सामान आपूर्ति एवम्‍ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोमा विपक्षी प्रा.लि.लाई परियोजनाले Liquidated Damage (हर्जाना) लगाउने निर्णय गरी सोको सूचना २८ डिसेम्बर, १९९४ को पत्रबाट गराएपछि विपक्षी प्रा.लि.लाई सो निर्णय चित्त नबुझेमा उक्त निर्णयको जानकारी पाएको मितिले १४ दिनभित्र चित्त नबुझेको कारणसहित मध्यस्थतामा जाने व्यहोराको सूचना परियोजनालाई दिई मध्यस्थ र त्यसपछिको कारवाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी उक्त निर्णय भएको ६ महिनापछि मात्र मध्यस्थतामा जाने विषयको सूचना दिई सोही सूचनाको आधारमा मध्यस्थको कारवाही अगाडि बढाएको स्थितिमा यस्तो प्रक्रिया प्रथम दृष्टिमा नै खारेजयोग्य भए पनि मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय (Award) मा त्यसतर्फ उचित विश्लेषण भएन र सम्मानित पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट समेत सोही निर्णयलाई सदर गरियो ।

करार सम्झौताबमोजिम निर्दिष्ट समयावधिभित्र सामान आपूर्ति एवम्‍ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकी विपक्षी प्रा.लि. लाई Liquidated Damage (हर्जाना) लगाउने निर्णय गरी ठेकेदारले तिर्नुपर्ने रकम रू.८८,९६९।– पठाइदिन परियोजनाले मिति २०५१।८।२७ को पत्रबाट कृषि विकास बैङ्क, बुटवललाई अनुरोध गरेपछि सो रकम बैंङ्कबाट प्राप्त भएपछि ठेक्कासम्बन्धी कारवाही मिति २०५१।१०।३ मा नै अन्त्य भएको थियो । सम्झौताबमोजिम मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले १४ दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरू हुनुपर्छ । विपक्षीले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मध्यस्थ नियुक्त गरिपाउँ भनी धेरै ढिलो मात्र कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकोले हदम्याद नाघी दावी पेस भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै मध्यस्थ स्वयम्‍ले विवादमा ठहर निर्णय गर्नुपूर्व दावी कानूनको म्यादभित्रको छ छैन भनी अनिवार्य हेर्नुपर्नेमा अदालतबाट मध्यस्थ तोकिएकै आधारमा दावी हदम्यादभित्र पर्न आएको थियो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । निर्णय गर्नुपूर्व मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मिति कुन हो, दावी हदम्यादभित्र परेको थियो थिएन, भन्ने विश्लेषण नै नगरी विपक्षीको दावी ग्रहण गरिएको मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण भएकोले सो निर्णय बदरभागी हुँदाहुँदै सोतर्फ ध्यान नदिई बदर हुनुपर्ने मध्यस्थको निर्णयलाई सदर भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला बदरभागी छ, बदर गरिपाऊँ ।

उल्लिखित रिट निवेदन जिकिरहरूको कानूनी एवम्‍ न्यायिक मूल्याङ्कन गरी प्रस्तुत विवादमा भएको एकल मध्यस्थ श्री सजनराम भण्डारीको मिति २०६५।४।२२ को सम्झौताका सर्तभन्दा बाहिर गई एवम्‍ गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी भएको निर्णय (Award) एवम्‍ सोलाई सदर गर्ने गरी भएको सम्मानित पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।१०।२६ को फैसला तथा सो फैसलासमेतको आधारमा सुरू भएको रूपन्देही जिल्ला अदालतको बिगो भरिभराउसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ । साथै बिगो भराउको निमित्त परेको दरखास्तसमेत निष्क्रिय गरिपाउँ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी ठेकेदारलाई रिट निवेदकसमेतले Liquidated Damage (हर्जाना) कट्टी हुने गरी परियोजनाले गरेको निर्णय कानून एवम्‍ सम्झौतासम्मत् भएकोले उक्त रकम र व्याजसमेत रिट निवेदक एवम्‍ परियोजनासँग असुलउपर नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशसमेतको आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट बिगो भरिभराउ भएमा प्रस्तुत रिट निवेदन निष्प्रयोजित हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म बिगो भरिभराउसम्बन्धी काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै विपक्षीहरूलाई मिति २०६७।६।१३ को बिगो भरिभराउसम्बन्धी कारवाहीलाई सो छलफलको मितिसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।७।११ को आदेश ।

यसमा Liquidated Damage भराउनेसम्बन्धी विषय मध्यस्थताको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी निवेदकले आफ्नो विमति प्रदर्शन गरिरहेको र करारमा उल्लिखित दफाअनुसार मध्यस्थ नियुक्ति गर्न जानको लागि निर्धारित समयावधिभित्र नगएको भन्ने मुख्य जिकिर रहेको तथा मध्यस्थताको निर्णयमा व्याजसमेत भराउने गरेको निर्णय करारप्रतिकूल हो होइन भन्ने निर्णायक प्रश्न रहेको देखिँदा भरिभराउ कार्य सम्पन्न भएपश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त हुने स्थिति हुँदा मिति २०६७।७।११ मा यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । प्रस्तुत निवेदनमा मध्यस्थताको निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय समावेश भई चाँडो निर्णय हुनुपर्ने विषय देखिँदा अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।८।२ को आदेश ।

            भैरहवा लुम्बिनी मार्गको उत्तरी ३३ के.भी. ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण सामग्री आपूर्ति र जडान गर्न मिति २०४७।६।२६ तदनुसार तारिख १२ अक्टुवर १९९० मा हामी पक्ष विपक्षबीच करार सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । प्रस्तुत विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ४(१), ५(२) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गरी ऐ. करारबमोजिम रूपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०५१।७।३० मा कम्पनीले निवेदन दायर गरेको थियो । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ५(१), ५(२) विपरीतको निवेदन दावी हुँदा निवेदन मागबमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीको लिखित प्रतिवाद परेकोमा हाम्रो निवेदन मागबमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरी दिनुपर्ने ठहर्छ भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।१।१३।१ मा फैसला भयो । उक्त फैसला बदर गरी पाउन पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमक्ष विपक्षीको तर्फबाट संवत् २०५५ सालको दे.पु.नं. ६०२ को पुनरावेदनपत्र दायर भएकोमा उक्त पुनरावेदन खारेज भई मध्यस्थ नियुक्त हुने ठहर्‍याई भएको सुरू फैसला कानूनसम्मत् छ भन्दै पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०५८।६।२४ मा फैसला भएको थियो । रूपन्देही जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसलाबमोजिम श्री ढुण्डिराज शर्मा मध्यस्थ नियुक्त भएकोमा ऐ. मध्यस्थसमक्ष कम्पनीले दावीपत्र प्रस्तुत भई विपक्षीको तर्फबाट पनि लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत भएको थियो । मध्यस्थ श्री ढुण्डिराज शर्माबाट मिति २०५८।६।२४ मा कम्पनीको दावीबमोजिम रकम भराई लिन पाउने ठहर्छ भनी फैसला भएको थियो । सो फैसलाउपर पुनः संवत्२०५८ सालको दे.पु.नं. २६८/३०९४ र ९०१/३१५० को पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष पुनरावेदनपत्र दायर भएको थियो । मध्यस्थद्वारा भएको सुनुवाइ र कार्यवाही प्रक्रियाको त्रुटि देखाई ऐ. पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मध्यस्थको उक्त निर्णय बदर हुने ठहर्‍याउनुका साथै मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(३) अनुसार पुनः उक्त मध्यस्थताबाट निर्णय गराउने ठहर्छ भनी मिति २०६०।१।२२।२ मा फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाको आधारमा पुनः अर्को मध्यस्थको रूपमा श्री सजनराम भण्डारी नियुक्त हुनुभएको हो । मध्यस्थसमक्ष कम्पनीको तर्फबाट मिति २०६१।१०।१९।३ मा दावीपत्र प्रस्तुत भएको हो । मिति २०६१।११।२० मा विपक्षीको तर्फबाट ऐ. मध्यस्थसमक्ष लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत भएको र त्यसपछि ऐ. मध्यस्थको इजलासमा पटकपटक दोहोरो सुनुवाइ हुनुका साथै दुबै पक्षबाट बहसनोट दाखिला भएपश्चात् मध्यस्थबाट मिति २०६५।४।२२ मा निर्णय भएको हो ।

मिति २०६५।४।२२ को मध्यस्थ निर्णय बदर गरी पाउन पुनः विपक्षीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमक्ष मिति २०६५।५।९ मा पुनरावेदन सरहको निवेदनपत्र दायर भएकोमा मिति २०६६।१०।२६।३ मा पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मध्यस्थको निर्णय सदर हुने ठहर्‍याई फैसला भएउपर यस सम्मानित अदालतसमक्ष फैसला भएको मितिले करिब ९(नौ) महिनाको अन्तरालमा अनुचित विलम्ब गरी मध्यस्थको मिति २०६५।४।२२ को निर्णय, सोलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।१०।२६ को फैसला तथा सो फैसलासमेतको आधारमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भइरहेको बिगो भरिभराउको कार्यवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको छ ।

            सुरू विवाद उत्पन्न भएपछि मध्यस्थ नियुक्त गरी पाउन मिति २०५१।७।१० मा रूपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दायर गर्दा विपक्षीको लिखित प्रतिवादमा यस रिट निवेदनमा लिइएको जिकिर सरहकै व्यहोरा उल्लेख भई मध्यस्थ नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क प्रस्तुत भएकोमा विपक्षीको जिकिर कानूनसम्मत नभई मध्यस्थ नियुक्त हुने ठहर्छ भनी मिति २०५५।१।१३।१ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाटसमेत सदर हुने ठहरी मिति २०५७।८।६।३ मा भएको फैसला अन्तिम छ । अर्थात् सो फैसलाद्वय बदर वातिल गराउन सम्मानित अदालत प्रवेश गरेको नभई हालको रिट निवेदनमा समेत सो सम्बन्धमा कुनै जिकिर नभएकाले मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्त (Principle of Finality of the Judgment) को आधारमा अन्तिम भई बसिसकेको विषयवस्तुलाई जिकिरको रूपमा प्रस्तुत गरी दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । यस रिट निवेदनबाट यस तथ्यमा प्रतिकूल निर्णय हुनुको अर्थ उल्लिखित अन्तिम रहेको दुबै फैसलालाई निष्क्रिय तुल्याउने कार्य हुने हुँदा प्रस्तुत जिकिर सर्बथा निरर्थक छ ।

            मध्यस्थ नियुक्त हुने ठहरी भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भई मेरो दावी र विपक्षीको लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत भई दोहोरो सुनुवाइको रोहमा मध्यस्थ ढुण्डिराज शर्माबाट भएको मिति २०५८।६।२४ को निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६०।१।२२।२ मा बदर भए तापनि विवादको विषयवस्तु मध्यस्थद्वारा नै समाधान हुनुपर्ने ठहर्‍याई ऐ. मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(३) को प्रयोग भई पुनः अरू मध्यस्थद्वारा निर्णय गराउने ठहर भएको फैसलामा समेत विपक्षीले चित्त बुझाई अन्तिम भई बसेको छ । पुनरावेदन अदालतको सो फैसलाले समेत मध्यस्थताको प्रावधानलाई स्वीकार गरेको र मध्यस्थताद्वारा नै विवादको समाधान हुनुपर्ने तथ्यलाई निर्क्यौल गरी सकेकोले सोमा चित्त नबुझेको भए तत्कालै सम्मानित अदालतसमक्ष आउनुपर्नेमा चित्त बुझाई बस्नुभएको थियो । तर हाल मध्यस्थद्वारा सुनुवाइ हुने विषयवस्तु तथ्यभित्र प्रवेश गरी रहनुपर्ने अवस्थाको नभई प्रथम दृष्टिमा नै रिट खारेजभागी छ ।

            मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) को त्रुटिउपर सुनुवाइ गर्ने अधिकारक्षेत्र तत्कालीन क्षेत्रीय अदालत र हालको पुनरावेदन अदालतलाई भएबमोजिम एकपटक पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६०।१।२२।२ मा ऐ. दफा २१ को प्रयोग भई भएको फैसला अन्तिम भई बसेकोमा हाल पुनः दफा २१ कै त्रुटि देखाई मध्यस्थ श्री सजनराम भण्डारीबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतसमक्ष दायर निवेदनमा दफा २१ को त्रुटि विद्यमान नरहेको ठहर्‍याई भएको फैसलासमेत बदर गरी पाउन थप कुनै पनि नयाँ तर्क, आधार, कारण प्रस्तुत नगरी दायर विपक्षी रिट निवेदनबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै पनि आधार कारणको विद्यमानता नहुँदा खारेजभागी छ ।

            ढिलाइ गरी काम पूरा गरेको कारण Liquidated damage लगाएको सम्बन्धमा करारको सर्तमा The contractor shall complete in all respects the installation and construction work of 33kv transmission line within 270 days from the date of receipt of operable L/C भन्ने प्रष्ट शब्दमा उल्लेख छ । L/C खोल्ने दायित्व विपक्षी परियोजनाको रहेको र निजले ढिलो गरी L/C खोलेको, भनिएको पार्टीको नाउँमा L/C नखुलेको जस्ता तथ्यलाई रिट निवेदकले अप्रत्यक्षरूपमा रिट निवेदन मै स्वीकार गरेको छ । कम्पनीको तर्फबाट आठवटा बुँदामा स्पष्टीकरण सहित तोकिएबमोजिमको Liquidated Damage लगाउन नमिल्नेसम्बन्धमा दिएको जवाफ विपक्षी परियोजनालाई मान्य नभएको अवस्थामा विवाद उठेपछि करारको सर्त दफा २२ मा उल्लिखित Any questions, dispute or difference shall arise between the project and the contractor लाई मध्स्थताको प्रक्रियाद्वारा समाधान गरिने भनी सर्तको प्रतिकूल परियोजनाद्वारा ऐ. दफा २२ बमोजिम मध्यस्थतासम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउन नसकिने जानकारी दिई विपक्षी परियोजनाले एक पक्षीय तरिकाले निर्णय गरेको देखिँदा करारको दफा २२ बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त हुने ठहरी सो ठहरबमोजिम नियुक्त मध्यस्थबाट भएको निर्णय ऐ. दफा २२ मा प्रयुक्त The decision of the arbitrator shall be final & binding on the parties भन्ने सर्त व्यहोरा स्वीकार गरी भएको करारको प्रतिकूल पटकपटक मध्यस्थको निर्णय बदरको लागि प्रस्तुत रिट निवेदनसहित यावत् प्रक्रिया उल्लिखित सर्तको विपरीत हुनुको साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) बमोजिमको विवन्धनको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा खारेजभागी छ ।

            परियोजनाद्वारा जारी मिति २०५१।८।२१ को प्रमाणपत्रअनुसार मिति २०५१।६।१४ सम्ममा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति तोकिएकोमा दावीकर्ताले सोभन्दाअगावै अर्थात् मिति २०५१।२।२ मा नै कार्य सम्पन्न गरी मिति २०५१।६।१३ मा विद्युत्‍ प्रवाह गराई परियोजनालाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको तथ्य उल्लेख गर्दै परियोजनाद्वारा जारी लिखित प्रमाण विपक्षीहरू तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएका वरिष्ठ कानून अधिकृत विनोदकुमार गौतमले बुझी लिए पनि सो दावी, कथन वा प्रमाणलाई अन्यथा ठहर्‍याउन सक्ने कुनै ठोस जिकिर लिन नसक्नु भएकोले म्यादभित्र कार्य सम्पन्न नगरेको कारण देखाई हर्जाना (Penalty) को रूपमा Liquidated Damages लगाई मैले पाउने भुक्तानीको रकमबाट कट्टा गर्न मिल्दैन ।

            करार सम्झौताबमोजिम निर्दिष्ट समयावधिभित्र सामान आपूर्ति एवम्‍ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा Liquidated Damages (हर्जाना) लगाउने निर्णय गरिएको भनी विपक्षीको तर्फबाट दावी गरिएको देखिन्छ । तर तारिख २८ डिसेम्बर, १९९४ को Liquidated Damages बारेमा जारी पत्रसमेतमा के कुन तारिखलाई निर्दिष्ट समय भनिएको भनी खुलाउन सकेका छैन । जबकि परियोजनाद्वारा जारी प्रमाणपत्रमा परियोजनाकै व्यवस्थापक तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरसमेतको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित उक्त पत्रको प्रकरण ६ मा Due Date of completion: 2051/6/14(1994.9.30)  र प्रकरण ७ मा Completed date 2051/6/13(1994.9.29) अर्थात् गते महिना र सालसमेत किटानीरूपमा निर्दिष्ट गरिएकोमा तोकिएको भन्दा एकदिनअगावै कार्य सम्पन्न भै परियोजनालाई हस्तान्तरण भैसकेको भनी सोही प्रमाणपत्रबाट निर्विवादरूपमा प्रमाणित रहेकोले परियोजनाले आफैँद्वारा जारी गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित तथ्यको विपरीत प्रमाण ऐन, २०३१ को ३४(१) बमोजिम विवन्धनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै विपक्षीहरूले स्वीकार गरी सकिएको तथ्यविपरीत रहेको छ ।

            मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउनुपर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले म्यादभित्र प्रा.लि. नआएकोले भन्ने निवेदन सन्दर्भमा मध्यस्थसमक्ष प्रस्तुत दावीपत्र दायर हुनुभन्दापूर्व मध्यस्थ नियुक्त गरी पाउन पुनरावेदन अदालत, बुटवल रूपन्देहीसमक्ष चलेको मध्यस्थ नियुक्तिको मुद्दामा विपक्षीहरूद्वारा उठाइएको हदम्यादको विवादको ठहर निर्णय भै सकी मध्यस्थ नियुक्त भै मध्यस्थ गठन भै सकेकोले अन्तिम ठहर भैसकेको विवादलाई नै पुनरावृत्ति गरी दायर विपक्षीको जिकिर सुनुवाइयोग्य नरही निरर्थक नै रहेको छ ।

            सम्पूर्ण रिट निवेदनको माध्यमबाट के कुन नेपाल कानूनको उल्लङ्घन भई वा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को के कुन धाराको उल्लङ्घन भएकोले निवेदक असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने सन्दर्भमा एक शब्द पनि उल्लेख भएको पाइँदैन । संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घनको प्रश्नलाई निर्दिष्ट गर्न नसकी दायर भएको रिट निवेदनलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन नसक्ने हुनाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी इन्टरटेक प्रा.लि.को लिखित जवाफ ।

            नेपाल सरकार सिंचाई विभाग र भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत डिभिजन नं. ६ सिद्धार्थनगरसमेतले एकल मध्यस्थ सजनराम भण्डारीको निर्णय (Award) बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दिएको निवेदन इजलाससमक्षमा पेस हुँदा “मध्यस्थको मिति २०६५।४।२२ को निर्णयमा प्रतिवाद प्रस्तुतकर्ताले कट्टी गरेको US$ 17,693.37 र त्यसमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महल अनुसार १० प्रतिशतले मिति २०५१।६।१३ देखि १० वर्षतकको व्याज US$ 17,693.37 समेत जम्मा गरी US$ 35,386.74 मात्र बिगो दावीकर्ताले प्रतिवाद प्रस्तुतकर्ताबाट भरिभराउ गरी लिन पाउने ठहर्‍याई निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रतिवाद प्रस्तुतकर्ताले Liquidated Damages बापत कट्टी गरेको उक्त रकम दावीकर्ताले भराई लिन पाउने हो होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा २१(२) मा उल्लिखित ‘क’ देखि ‘छ’ सम्म ७ वटा प्रावधानहरूको प्रतिकूल हुने गरी मध्यस्थबाट निर्णय भएको भनी निवेदकले तथ्यपूर्ण ढङ्गले दावी लिन सकेको

देखिँदैन । प्रत्यर्थीको 25 Sept, 1994 (२०५१।६।९) को पत्रानुसार दावीकर्तालाई कार्य समाप्त गर्न भनी 30 Sept. 1994 (२०५१।६।१४) तक म्याद थप गरेको देखिएको र प्रत्यर्थीले 7 Dec. 1994 (२०५१।८।२१) मा जारी गरेको पत्रमा Completed date २०५१।६।१३ उल्लेख भएको देखिनुले दावीकर्ताले तोकिएको कार्य समयमा नै सम्पन्न गरी सकेको अवस्थामा Liquidated Damages कट्टी गरेको मिलेको नदेखिँदा उक्त कट्टी, गरेको रकम US$ 17,693.37 र सोको क्षतिपूर्ति बापत प्रचलित कानून मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महल अनुसार १० प्रतिशत व्याजसमेत दावीकर्ताले प्रतिवाद प्रस्तुतकर्ताबाट भराई लिन पाउने गरी भएको मध्यस्थको निर्णय कानूनसङ्गत नै देखिएको र मध्यस्थको निर्णय मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) मा उल्लिखित अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले मध्यस्थबाट मिति २०६५।४।२२।४ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर गरी दिएको छ” भनी मिति २०६६।१०।२६ मा यस अदालतबाट निर्णय भएको रेकर्डबाट देखिन्छ ।

            अतः यस अदालतबाट भएको उक्त फैसला कानूनबमोजिम भएको र संविधान एवम्‍ कानूनप्रदत्त विपक्षीको हक अधिकार हनन् हुने कार्य यस अदालतबाट नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलको लिखित जवाफ ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतको निर्णयबमोजिम एकल मध्यस्थ नियुक्ति भई नेपाल सरकार, सिंचाई विभाग तथा इन्टरटेक प्राइभेट लिमिटेडबीचको सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्यको भुक्तानीबारे मिति २०६५।४।२२ मा निर्णय (Award) दिइएको थियो । मध्यस्थले निर्णय (Award) दिइसकेपछि सोमा चित्त नबुझ्ने

पक्षले मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ  । नेपाल राज्यको प्रचलित ऐन कानूनमा मध्यस्थले निर्णय (Award) दिई सकेपछि निजउपर मुद्दामा विपक्षी बनाउने कतै व्यवस्था नभएको हुँदा विपक्षी निवेदकको रिट खारेज गरिपाऊँ ।

मध्यस्थताको सम्पूर्ण विवरण फाइलबाट अवगत हुने हुँदा र यस लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको निर्णय (Award) बाटै सबै व्यहोरा प्रष्ट हुने हुँदा निर्णय (Award)बमोजिम नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने एकल मध्यस्थ सजनराम भण्डारीको लिखित जवाफ ।

क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा एकल मध्यस्थले दावीकर्ताले अमेरिकी डलर १७,६९३।३७ र त्यसको १० प्रतिशत व्याज अमेरिकी डलर १७,६९३।३७ समेत विपक्षी प्रतिवाद प्रस्तुतकर्ताबाट भराई पाउने ठहर्‍याई मिति २०६५।४।२२ मा भएको निर्णयउपर विपक्षीहरूको पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा मध्यस्थको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी परेको मुद्दामा मध्यस्थको निर्णय सदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०६६।१०।२६ मा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिमको निर्माण कार्यको भुक्तानी र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा मध्यस्थको निर्णयअनुसारको रकम दिलाई भराई पाउँ भनी बुटवल औद्योगिक क्षेत्र स्थित इन्टरटेक प्रा.लि.को तर्फबाट मेनेजिङ डाइरेक्टर रतनलाल अग्रवालको यस अदालतमा मिति २०६७।५।४ मा दस्तखत दायर भएकोमा यस अदालतका तहसिलदारको आदेशबमोजिम प्रतिवादी भूमिगत सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन ६ नं. का नाउँमा जारी भएको म्याद मिति २०६७।६।१३ मा तामेल भै तामेली प्रतिसमेत यस अदालतमा प्राप्त भएको छ । यसरी बिगो भरिभराउको कार्यवाही चली रहेकै अवस्थामा विपक्षीमध्येको भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. ६ को तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर भै उक्त निवेदनमा उक्त बिगो भराउने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको भन्ने सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।८।२ मा आदेश भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हाल फैसला कार्यान्वयनको कार्यवाही स्थगित गरिएको छ । यस अदालतबाट उल्लेख भएअनुसार गरिएका काम कारवाहीले निवेदकको हक अधिकारमा आघात पर्ने नदेखिँदा यस अदालतउपरको रिट निवेदन जिकिर खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको रूपन्देही जिल्ला अदालत, सिद्धार्थनगरको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍ 

सहन्यायाधिवक्ता श्री गीताप्रसाद तिमिल्सिना र विद्वान्‍  अधिवक्ता श्री विष्णुमणि अधिकारीले मध्यस्थमा जाने हदम्यादको व्यवस्था तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा छैन तर यी पक्ष विपक्षबीच भएको सम्झौताको दफा २२ मा १४ दिनभित्र मध्यस्थको गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यर्थी कम्पनीले ६ महिनापछि मात्र मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रियामा गएको अवस्था छ । करारमा उल्लेख भएको सर्तभन्दा बाहिर जान कुनै पनि पक्षलाई अधिकार हुँदैन । तसर्थ यो विवाद मध्यस्थबाट निर्णय हुन सक्तैन । विपक्षीले कार्य सम्पन्न गरेको भन्ने आधारमा मात्र हर्जाना तिर्नु नपर्ने भन्न मिल्दैन । कार्य सम्पन्न गरे पनि काम ढिला गरी सम्पन्न गरेको आधारमा हर्जाना लगाइएको हो । सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नभएको कुरामा विवाद छैन । यस अवस्थामा हर्जाना रकम फिर्ता पाउने गरी मध्यस्थबाट निर्णय भएको र पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थको निर्णय सदर गर्ने गरी भएको फैसला मध्यस्थता ऐनसमेतको विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी इन्टरटेक प्रा.लि. तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र अधिवक्ता श्री प्रसन्नकृष्ण दासले मध्यस्थमा जाने प्रक्रियाको हदम्यादसम्बन्धी विषय पहिले नै निरूपण भै सकेको विषय हो । कम्पनीको तर्फबाट मिति २०५२।७।३० मा मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया सुरू गर्नको लागि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गरी दिने गरी मिति २०५५।१।१३ मा गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतबाटसमेत सदर भई हाल ती दुबै निर्णय अन्तिम भएर रहेका छन् । रिट निवेदकलाई सो निर्णयउपर चित्त नबुझेको भए सोही समयमा नै उक्त निर्णय बदर गराउन सक्नुपर्ने थियो । अदालतको सो निर्णयबमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति भई मध्यस्थले निर्णय दिएपछि अहिले आएर मध्यस्थको नियुक्ति प्रक्रियालाई चुनौती दिन मिल्दैन । रिट निवेदकले दावी गरेको विषयको पहिले नै जिल्ला र पुनरावेदन अदालतसमेतबाट निरूपण भै सकेकाले फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उक्त बहससमेतलाई सुनी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मुख्य दावी हेर्दा रिट निवेदकसँग सम्बन्धित भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना र विपक्षी इन्टरटेक प्रा.लि.का बीच ३३ के.भि.ए.ट्रान्समिसन लाइन निर्माण प्रयोजनका लागि १२ अक्टोबर १९९० मा भएको सम्झौताबमोजिमको निर्धारित समयभित्र विपक्षीले कार्य सम्पन्न नगरेकाले हर्जाना (Liquidate Damage) लगाउने निर्णय गरी सोको सूचना २८ डिसेम्बर १९९४ मा दिइएको थियो । विपक्षी कम्पनीलाई सो निर्णयमा चित्त नबुझेको भए सम्झौताको सर्तबमोजिम निर्णयको जानकारी पाएको १४ दिनभित्र मध्यस्थतामा जाने कारवाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा ६ महिनापछिमात्र मध्यस्थसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाई मध्यस्थ गठन गरी सो मध्यस्थले मिति २०६५।४।२२ मा निर्णय गर्दा परियोजनाले कट्टी गरेको रकम र व्याजसमेत विपक्षी कम्पनीले परियोजनाबाट भराइलिन पाउने ठहराई निर्णय भएको छ । सो निर्णयउपर रिट निवेदकतर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गरेकोमा मध्यस्थको निर्णय सदर हुने गरी मिति २०६६।१०।२६ मा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको छ । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ को उपदफा २ को खण्ड (च) तथा विपक्षी कम्पनीसँग भएको सम्झौताप्रतिकूल भएको मध्यस्थको निर्णय, पुनरावेदन अदालतको फैसला र बिगो भरिभराउसम्बन्धी रूपन्देही जिल्ला अदालतको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन दावी रहेको देखिन आयो ।

३. यस सम्बन्धमा विपक्षीमध्येको इन्टरटेक प्रा.लि. बुटवलको लिखित जवाफ हेर्दा यी विपक्षीले विवाद उत्पन्न भएपछि मध्यस्थ नियुक्त गरी पाउन मिति २०५१।७।१० मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्दा परियोजनाको तर्फबाट परेको लिखित प्रतिवादमा यो रिट निवेदनमा लिइएको जिकिर सरह कै व्यहोरा उल्लेख गरी मध्यस्थ नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्नेतर्फ पेस गरिएकोमा जिल्ला अदालतबाट मध्यस्थ नियुक्त हुने ठहर गरी मिति २०५५।१।१३ मा फैसला भई पुनरावेदन अदालतबाटसमेत सदर हुने गरी मिति २०५७।८।६ मा फैसला भई सो फैसला अन्तिम भएर रहेको छ । सोही अन्तिम भएर विवादको निरूपण भइसकेको विषयमा रिट क्षेत्रमा आउन मिल्दैन । अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम गठन भएको मध्यस्थकर्ताबाट निर्णय भइसकेपछि उक्त विवाद मध्यस्थबाट सुनुवाइ हुने विषयवस्तु नभएको भनी यो रिट निवेदनमा मुख्य दावी भएकाले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत जिकिर लिइएको देखिन आयो ।

४. यस सम्बन्धमा प्राप्त भएको मिसिल हेर्दा रिट निवेदक परियोजनासमेत र विपक्षी इन्टरटेक प्रा.लि. बीच मिति २०४७।६।२६ तदनुसार १२ अक्टोबर १९९० मा ३३ के.भि. ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको लागि सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौतापत्रको दफा 7(a) मा The Contractor shall supply and deliver the goods to the project not latter than 90 (ninety) days from the date of receipt of operable Letter of Credit भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने दफा 7(b) मा The contractor shall complete the construction of transmission line within 270 (Two hundred seventy) day from the date of receipt of operable Latter of Credit उल्लेख भएको देखिन आयो । रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगरेकाले हर्जाना लगाउने निर्णय भएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । तर निवेदक र कम्पनीबीच भएको उक्त सम्झौतामा एल./सी. खोलेपछि सामान आपूर्ति ९० दिनभित्र र जडान कार्य २७० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्ने सर्त रहे पनि सम्झौता अनुसार एल./सी. खोल्ने दायित्व निवेदक परियोजनाको भएकोमा परियोजनाबाट सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण रकमको एल./सी. नखोलिएको, पटकपटक गरी एल./सी. खोलिएको र पहिलो एल./सी. खोलेको करिब एक वर्षपछि मात्र अर्को एल./सी. खोलिएको देखिएकाले सामान आपूर्ति र जडान कार्यको हदम्याद कहिलेबाट गणना हुने भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । वस्तुतः रिट निवेदक परियोजनाले नै सम्झौताबमोजिमको एल./सी. खोली दिई हदम्यादसम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिँदैन । यसका अतिरिक्त निवेदक परियोजनाको तर्फबाट मिति २०५१।६।१४ सम्ममा कार्य सम्पन्न गर्नु भनी मिति २०५१।६।९ मा विपक्षी कम्पनीलाई  कार्य सम्पन्न गर्ने समय थप गरेको देखिन आउँछ । त्यस्तै विपक्षी कम्पनीले मिति २०५१।६।१३ मा कार्य सम्पन्न गरेको भनी रिट निवेदक परियोजनाको तर्फबाट मिति २०५१।८।२१ मा यी विपक्षी कम्पनीलाई प्रमाणपत्र दिइएको पाइन्छ । यसरी रिट निवेदक परियोजना र विपक्षी ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको भनी परियोजनाको तर्फबाट प्रमाणपत्र दिइसकेपछि सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाले तोकिदिएको समयावधिभित्रै विपक्षी कम्पनीले कार्य सम्पन्न गरेको भनी सोको प्रमाणपत्रसमेत पाएको अवस्थामा सम्झौतामा निर्धारित समयावधिभित्र कार्यसम्पन्न नभएको भन्न मिल्ने हुँदैन ।

५. उल्लिखित विवेचनाबाट रिट निवेदक परियोजनाले विपक्षी कम्पनीबाट तोकिएको समयभित्रै कार्यसम्पन्न भएको भनी मिति २०५१।८।२१ मा प्रमाणपत्र दिए पश्चात् Liquidated damages for non-completion of the work within the time schedule specified in the contract भनी हर्जाना (Liquidated damages) लगाउने गरेको कार्य मिलेको देखिएन । यस अवस्थामा रिट निवेदक परियोजनाले हर्जाना (Liquidated damages) बापत कुनै रकम कट्टा गर्न नमिल्ने भएकाले परियोजनाले कट्टा गरेको रकम विपक्षी ठेकेदार कम्पनीले भरी पाउने ठहराएको मध्यस्थको मिति २०६५।४।२२ को निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।१०।२६ को निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

६. जहाँसम्म सम्झौताको दफा २२ बमोजिम विवादको कारण परेको मितिले १४ दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्नेमा ६ महिनापछि मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रियामा विपक्षी कम्पनी गएकाले यो विवाद मध्यस्थको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले दावी गरेको विषयका सम्बन्धमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।१।१३ मा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने ठहराई फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर यी रिट निवेदकको पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा पुनरावेदन परी मिति २०५७।८।६ मा पुनरावेदन खारेज हुने ठहरी सो अदालतबाट फैसला भई सो विवादको निरूपण पहिले नै भइसकेको देखिन आयो । यसरी प्रस्तुत विवादको मध्यस्थबाट क्षेत्राधिकार ग्रहणसम्बन्धी विषयको निरूपण भई सो विषय अन्तिम भएर रहेको सन्दर्भमा मध्यस्थले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने भएन ।

७. तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भट्ट            

 

इति संवत् २०७० साल कात्तिक २६ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई