निर्णय नं. ८६७५ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ८

निर्णय नं. ८६७५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

०६७–WO–०८१२

आदेश मितिः २०६८।८।२२।५

मुद्दा– उत्प्रेषण परमादेश ।

रिट निवेदकः जिल्ला तनहूँ, रुपाकोट गा.वि.स.वडा नंं.४ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा   नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल

विरुद्ध 

विपक्षीः व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय समेत

 

§  सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानूनी रुपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रष्टी (Trustee) को रुपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा हेर्न नमिल्ने ।

§  सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त ईच्छाअनुसार मात्र हुन सक्तछ र यो ईच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसदले बनाएको कानूनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानूनी अख्तियारी बिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनी हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  मन्त्रिपरिषद्ले प्रचलित कानूनमा उल्लिखित प्रयोजन र अख्तियारीभन्दा बाहिर गई सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका वा सरकारी काममा खटिएका वा नखटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै सुविधा, आर्थिक सहयोग, चन्दा वा उपहार वा कुनै सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्ने अधिकार भए रहेको अवस्था नदेखिँने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सरकारी सेवामा रहेका वा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सुविधा दिने गरी सरकारी कोषमा व्ययभार थप्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नहुने र यस्तो निर्णय गरेमा संविधानले अंगीकार गरेको सीमित सरकार, कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  कानूनको अख्तियारी बिना कानूनअनुसार प्राप्त नहुने घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाको रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू कुनैपनि कानूनको अख्तियारी नभएको र कानूनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैरकानूनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी. र रामचन्द्र पौडेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६८, अङ्क १, पृष्ठ ९

सम्बद्ध कानून

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७(२), ४१, ९१

§  सुशासन ऐन, २०६४ को दफा २४(ख)

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६७ (३)

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्र्तगत यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

म निवेदक एक नेपाली नागरिक हुँ । विगत केही दिन अगाडि कान्तिपुर दैनिकमा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले गृह मन्त्रालयको नामको गाडी जवर्जस्ती रुपमा लगेको समाचार पढेको थिएँ । यस्तैमा मिति २०६७।११।११ गते कान्तिपुर दैनिकको तेस्रो पृष्ठमा गाडी प्रकरणमा गृहद्वारा झूठा दावी भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको र मिति २०६७।११।१३ गतेको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सुविधै सुविधा भन्ने शीर्षकको समाचारलाई अध्ययन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णयले पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई राज्यको तर्फबाट इन्धन र चालकसहितको सवारी साधन, मर्मत खर्च, घरभाडालगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको कुरा मिति २०६७।११।११ मा कान्तिपुर दैनिक र मिति २०६७।११।१३ मा नयाँ पत्रिका पढे पछि बुझिन आएकोले विपक्षीहरू समक्ष गई उक्त निर्णयको जानकारी माग्दा जानकारी उपलब्ध नगराई सूचनाको हकबाट समेत बञ्चित गरेको अवस्था छ । त्यस्तो राज्यको ढुकुटीबाट अरबौं रुपैया खर्च गरी आफू र आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई गाडीलगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्ने गरी भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णयलगायत त्यस पूर्व र त्यसपछि समेत भएका गैरकानूनी निर्णयहरूमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत सन्निहित रहेकोले उक्त निर्णयहरू बदर गरिमाग्न अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु ।

सत्तामा पुगेका नेताहरूले आफू सत्तामा रहँदा आफू अनुकूलको सवारी साधनहरू आयात गर्ने निर्णय गरी महंगा सवारी साधन खरीद गरी आफू सत्ताबाट बाहिरिँदा उक्त महंगो मूल्यमा खरीद गरिएका सरकारी सवारी साधन आफैसँग लैजाने र जिन्दगी भर इन्धन, मर्मत सुविधा लिने निर्णय गरी राज्यको ढुकुटी रित्याइरहेको अवस्था छ । राज्यको दायित्व भनेको राज्यका राष्ट्रपतिदेखि लिएर आम नागरिक समेतलाई सुरक्षा व्यवस्थालगायतका कानून र संविधानले प्रदान गरेको हक अधिकारको सर्वसुलभ तरिकाले प्रत्याभूत गराउनेसम्म हो । पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायतका व्यक्तिहरूलाई आफू अनुकूल सुविधा प्रदान गर्दै जाने हो भने विगत केही बर्षमा नै देशको बजेटको ठूलो हिस्सा निजहरूको बिलासी सुविधामा नै खर्च हुन जाने निश्चित छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हक सबै, नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् कसैलाई पनि कानूनको समान सरंक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विपक्षीहरूबाट गैरकानूनी रुपमा सुविधा उपलब्ध गराइएका व्यक्तिहरू पनि अन्य आम नागरिकहरू जस्तै नेपालको आम नागरिक नै हुन् । जीवन निर्वाह गर्नको लागि निजहरूलाई जे जस्तो आवश्यकता पर्छ, म निवेदकलगायत आम नागरिकहरूलाई पनि त्यस्तै आवश्यकता पर्दछ । तर, विपक्षीहरूले त्यस्तै पूर्व प्र.म., उपप्र.म. र पूर्व गृहमन्त्रीको लागि मात्र नेपाली जनताको करबाट उठेको रकम खर्च गरी विलासिताका गाडीहरू उपलब्ध गराई नागरिकहरू बीचमा अस्वाभाविक असमान व्यवहार गरेको स्पष्टै छ । त्यस्ता गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी निर्णयहरू कायम रहन नसक्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । विपक्षीहरूबाट पूर्व प्र.म., उपप्र.म. र गृहमन्त्रीलगायतलाई सवारी साधन, इन्धन, मर्मत खर्चलगायतका सुवधाहरू प्रदान गर्ने गरी भएको भनिएको मिति २०६१।८।२१ र अन्य त्यसपूर्व र त्यसपछि भएका निर्णय विपक्षीहरूबाट झिकाई उक्त गैरकानूनी निर्णयलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी न्याय इन्साफ पाऊँ । साथै प्रस्तुत विवादमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरूबाट आफू र आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट गैरकानूनी सुविधा प्रदान गर्दै जाने र मर्मत र इन्धन खर्चको नाममा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ निकासा हुने स्पष्टै भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य नरोकिएमा म निवेदकलगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने हुँदा तत्काल कसैलाई गाडीको सुविधा उपलब्ध नगराउनु र पूर्व सुविधा लिएका पूर्व प्र.म., उपप्र.म. र गृहमन्त्रीलाई मर्मत र इन्धन खर्चलगायतका सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६७।११।१३ को निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाउनु । अन्तरिम आदेशको हकमा तत्कालै अपूरणीय क्षतिको अवस्था विद्यमान नरहेको र सुविधा सन्तुलनका दृष्टिबाट समेत तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन, रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गर्दा चाँडो किनारा गर्नु उपयुक्त भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाईलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।११।१५ को आदेश ।

रिट निवेदन जिकीरको सम्बन्धमा यस व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण स्थापित गरेको देखिदैन, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०६१।८।२१ लगायत विभिन्न मितिका निर्णय बदरको मागदावी लिई दायर गरिएको परमादेश जस्तो रिट निवेदनमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुको कुनै औचित्य नरहेकोले यस सचिवालयको हकमा यो रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ । रिट निवेदनतर्फ दृष्टि दिंदा राज्यले सबै नेपाली नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने र जनताको करबाट संकलन भएको राजश्वको दुरुपयोग हुन नहुने भनी निवेदकहरूले लिनु भएको जिकीरप्रति असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारी स्वेच्छारितालाई अन्त्य गरी सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिका संसदमा रहेकोले यस सन्दर्भमा निवेदकले उठाएको विषय व्यवस्थापिका संसदको पनि सरोकारको विषय भएकोमा विवाद छैन । संविधानवादमा आधारित संवैधानिक शासन पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुकमा कार्यकारी अङ्ग र सो मातहतका निकाय तथा विधायिकाबाट निर्मित ऐनद्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थाहरूको समेत सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू विद्यमान संविधान र कानूनको दायराभित्र भए नभएको निगरानी गरी कार्यकारी अङ्गलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्न व्यवस्थापिका संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यताअनुरूप संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को परिच्छेद् १८, नियम ११० मा कार्यक्षेत्र नै स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरेर व्यवस्थापिका–संसदका अभिन्न अङ्गको रुपमा व्यवस्थापिका संसदमा विभिन्न विषयगत समितिहरूको गठन भएको छ र यिनै संसदीय समितिहरू मार्फत् व्यवस्थापिका–संसदले सरकार र सो मातहका सबै अङ्गहरूलाई जनप्रतिनिधिमार्फत् जनताप्रति जवाफदेही बनाउदै आएको छ ।

निवेदनमा उल्लेख भएको विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायहरूका कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी रहेको व्यवस्थापिका–संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयको अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेको छ । यस क्रममा राज्य व्यवस्था समितिको मिति २०६७।११।३० मा बसेको बैठकले निजामती, सैनिक, प्रहरीसहित अन्य सेवाका रा.प.प्रथम श्रेणी वा सोसरह, सोभन्दा माथिल्लो तहको पदमा नियुक्त प्रधानमन्त्री, मन्त्री सल्लाहकार, उद्योगपति, समाजसेवीलगायत राजनीतिक पदमा नियुक्त पदाधिकारी हाल पदमा बहाल रहेको वा नरहेको अवस्थामा समेत को, कसले कुन ऐन नियम वा सरकारले अख्तियार गरेको कुन नीतिअर्न्तगत राज्यकोषबाट के कस्तो सुविधाहरू (सवारी, इन्धन, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, भौतिक सामग्रीलगायत अन्य सेवा सुविधा) कहिलेदेखि के कति परिमाणमा उपलब्ध गराइएको छ सोसम्बन्धी विस्तृत विवरण यही २०६७ चैत २० गतेभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ । उक्त विवरण प्राप्त भएपछि समितिले सोको अध्ययन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक कदम चाल्ने कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ ।

निवेदनमा उठाइएको विषयमा व्यवस्थापिका–संसदको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था भएकोले यस विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको हकमा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा यस सचिवालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको मिति २०६७।१२।७ को लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीलगायतलाई सवारी साधन, इन्धन, मर्मत खर्चलगायतका सुविधाहरू यस मन्त्रालयले उपलब्ध गराउदै आएको हो । नेपाल सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था विषयको गृह मन्त्रालयको नं.७ क १/११४–०६१।८।१५ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या ५५/०६१, मिति २०६१।८।२१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदाः–

(क) केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तय गरेको क, ख र ग वर्गको सुरक्षा प्रदान गर्ने ।

(ख)   नेपाल प्रहरीबाट अङ्गरक्षक खटाउने ।

(ग)   मर्मत र सम्भार खर्च समेत व्यहोर्ने गरी चालक समेतको एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने र सोका लागि इन्धनबापत मासिक २०० लि.पेट्रोलका साथै सो गाडीको मर्मत सम्भार खर्च पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोर्ने ।

(घ)   सशस्त्र प्रहरी बलबाट आवासको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने र राजधानीमा निजी आवास नभएकाहरूको हकमा आवास सुरक्षाकर्मीहरू बस्नका लागि आवश्यक प्रवन्ध गृह मन्त्रालयले गर्ने ।

(ङ)   उपत्यका बाहिर भ्रमण गर्दा साथमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको लागि दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।

(च)   पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीहरूको हकमा आफ्नो सवारी साधन नभएकाहरूलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने । निजी सवारी साधन भएकाहरूलाई माथि खण्ड (ग) मा उल्लेख भएबमोजिमको अन्य सुबिधा दिने” निर्णय भएको हो । प्रस्तुत विषय नीतिगत विषय भएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०६७।१२।२३ को लिखित जवाफ ।

निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयवस्तु सम्बन्धमा अन्य देशहरूको अभ्यास के कस्तो छ ? त्यससम्बन्धी अदालतबाट प्रतिपाद्धित नजीर समेत राखी उपलब्ध भएसम्मको जानकारीसहितको लिखित वहसनोट दुबै पक्षबाट मिति २०६८।४।२५ गतेभित्र पेश गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेशानुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हक (१) “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्थालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पहुँचवाला सांसद, मन्त्री, कर्मचारीहरूले मात्र राज्यबाट ठूलो धनराशी खर्च गरी विलासी सुविधा लिने गरी भएको निर्णयले नागरिकहरूको बीचमा अस्वाभाविक असमानता सिर्जना गरेको स्पष्टै छ । जुन कार्य समानताको हकविपरीत रहेको छ । मिति २०६१।८।१५ को गृहको प्रस्ताव मिति २०६१।८।२१ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायतको सुरक्षा व्यवस्था विषयको प्रस्ताव भनी पेश गरिएकोमा उक्त प्रस्तावहरूमा सुरक्षाको प्रवन्ध भन्दा पनि गाडी सुविधा, मर्मत सम्भार, इन्धन, आवासलगायतको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णयले किन पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई मात्र सुविधा दिने निर्णय गरेको हो स्पष्ट छैन । सुरक्षाको नाममा आफूअनुकूलको निर्णय गरी जिन्दगीभरी राज्यको कोषबाट अनेकौ सुविधा लिई रहने मनसायले उक्त प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट भएबाट उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी, निरंकुश र संविधानको भावनाविपरीत रहेको छ ।

बेलायतलगायत केही मुलुकमा सार्वजनिक पदमा रहँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूको पारिश्रमिकबाट केही प्रतिशत रकम कट्टा गरी कोष खडा गर्ने र सरकारले समेत केही प्रतिशत आर्थिक अनुदान दिई पदमुक्त भएपछि सीमित सुविधाको व्यवस्था कानूनमा नै गरिएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा हालसम्म त्यस्तो कानून निर्माण गरिएको पाइदैन । कानून निर्माण नगरिकन नीतिगत निर्णयको आधारमा आफैले सुविधा लिने विषय न्याय, नीति र नैतिकताले समेत मिल्दैन । निवेदक भरतमणि जंगम विरुद्ध सांसद–सचिवालय सिहंदरवार समेत भएको रिट निवेदन (नेकाप २०५८, अङ्क ९, १०, पृष्ठ ५०७ मा प्रकाशित) मा सांसदहरूको कार्यकाल वा पदावधि पूरा गरेको व्यक्तिलाई विशेष भत्ता प्रदान गर्ने गरी बनाइएको सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ लाई यसै सम्मानीत अदालतबाट खारेज गरिएको छ । त्यसै गरी निवेदक भोजराज घिमिरे विपक्षी रामप्रसाद नायक भएको उत्प्रेषणको मुद्दा (नेकाप २०६८, अङ्क १, नि.नं. ८५३३, पृष्ठ ९) मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट “कानूनले स्पष्ट तोकेको रकमबाहेक अन्य रकम वा सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने” भन्ने समेत नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । कानून मै व्यवस्था नभएको सुविधा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दिएको उक्त मुद्दामा सम्मानीत अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिसकेको अवस्थामा उक्त नजीर सिद्धान्तलाई प्रस्तुत विवादसँग तुलना गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट मुक्त भइसकेपछि कथित निर्णयको आधारमा आजीवन अर्को सुविधा लिन नमिल्ने प्रष्टै भएबाट उक्त मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णय प्रतिपाद्धित नजीर सिद्धान्तविपरीत रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

आफू सत्तामा रहँदा आफ्नो कार्यकर्ता मात्र पोस्ने, सत्ताबाट बाहिरिँदा आफू राज्यबाट अनेकौ सुविधा लिने गरी निर्णय गर्ने कार्यले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई अपमान र अपहेलित गर्ने कार्य भएबाट मन्त्रिपरिषद्को नाममा गैरकानूनी निर्णय बदर गर्ने अधिकार सम्मानीत अदालतलाई मात्र रहेको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी गैरकानूनी २०६१।८।२१ को र त्यसपछि, त्यसअघि भए गरेका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानूनमा व्यवस्था नै नभएको निर्णयको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक पक्षबाट विद्वान अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी. र रामचन्द्र पौडेलले पेश गर्नु भएको लिखित बहसनोट ।

सबै नेपाली नागरिकहरूको हक हित र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै समान व्यवहार गर्ने, जनताहरूले बुझाएको कर राजश्वको दुरुपयोग हुन नदिने, देशको सामाजिक, आर्थिक उन्नति र विकास निर्माणको लागि नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु नै राज्यको मुख्य दायित्व भएकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लगायत राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायहरूबाट हुने निर्णयहरू औचित्यपूर्ण र पारदर्शी हुनुपर्दछ । निवेदकले विशेष रुपमा उठाएको मिति २०६१।८।२१ को निर्णयसँग सम्बन्धित विषय भनेको पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णयानुसार विभिन्न किसिमका सुविधाहरू प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित निर्णय हो । सो निर्णय राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने तथा सर्वसाधारणलाई थप भार पुर्‍याउने उद्देश्यले स्वेच्छाचारी रुपमा गरेको नभई नीतिगत निर्णयका आधारमा पारदर्शी किसिमले नेपाल सरकार मत्रिपरिषद्को निर्णयबाट भए गरेको हो । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयको अध्ययन प्रारम्भ गरिरहेको छ । यस समितिले के कस्ता सुविधाहरू के कुन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कस–कसलाई प्रदान गरिएको छ भन्ने अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरी कदम चाल्ने प्रक्रियामा रहिरहेको अवस्था हुँदा समेत तत्काल रिट निवेदन जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको बहसनोट ।

विवादको विषयमा अदालतलाई प्राप्त विवरण तथा जानकारी ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको मिति २०६१।८।२१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि र निर्णयअनुसार सुरक्षा तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सूची पेश गर्न विपक्षीहरूलार्ई दिएको आदेशअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, केही पूर्र्व मन्त्रीहरू, केही पूर्व सासंदहरू र पूर्व राजपरिवारबाट केही सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको सुरक्षा, सवारी साधन, घरभाडा, इन्धनको सुविधासम्बन्धी पाना ५४ को विवरण विपक्षीमध्येका गृह मन्त्रालयको मिति २०६८।५।९ को पत्रमार्फत् यस अदालतमा प्राप्त भएको रहेछ । तर, पूर्व प्रधानमन्त्री समेतलाई सवारी साधन, इन्धन खर्च, घरभाडालगायत अन्य विभिन्न प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउने बारेमा भएको मिति २०६१।८।२१ र सो पछि भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि र तत्सम्बन्धी विवरण पठाइदिनु भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा च.नं. १४१८०, मिति २०६८।३।३०को पत्र लेखी पठाएकोमा सोबमोजिमको यस अदालतमा पेश गरेको देखिएन । यसै गरी सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मध्ये प्रत्येकलाई सवारी साधन, प्रतिमहिना ७५ लिटर इन्धनको सुविधा, हलुका सवारी चालक एकजना र एकजना अर्दलीबापत प्रतिमहिना एकमुष्ट रु.१५,०००।– भुक्तानी दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।२।२६ मा निर्णय भएको रहेछ । प्रतिमहिना उपलब्ध हुने उक्त सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको परिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०२६ मा व्यवस्था नभएको थप सुविधा हो भन्ने कुरा कानून तथा न्याय मन्त्रालयको २०६८।३।१ को पत्रबाट देखिन्छ । तापनि उक्त पत्रसाथ प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार मासिक तलवको ८० प्रतिशतसम्म निवृत्तिभरणबापतको रकम प्राप्त गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र निजहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख नभएको र ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा थप र आन्तरिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने कुनै कारण उल्लेख गरेको देखिएन ।

यस अदालतको उल्लिखित मितिको आदेशअनुसार प्राप्त विवरण अवलोकनबाट पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, केही पूर्व मन्त्रीहरू, केही पूर्व सांसद तथा केही बहालवाला सभासद, केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षा, सवारी साधन, इन्धन खर्च र घरभाडाको रुपमा नियमित सुविधा तथा भुक्तानी भएको देखिन्छ । उक्त विवरणको अवलोकनबाट सामान्य व्यक्तिको सहज समझ र विवेकले सम्झन बुझ्न र पत्याउने नसकिने केही तथ्यहरू पनि देखिन्छन् । जस्तो पूर्व राजपरिवारका स्वर्गीय सदस्यहरूको र निजहरूको सुरक्षाको लागि राज्यकोषबाट सुविधा लिने सुरक्षाकर्मीहरू (पाँच जना) नेपाल सरकारले खटाइरहेको देखिन्छ । यसैगरी दुईजना स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको निवासको सुरक्षाको लागि भनी ५ जनादेखि १२ जनासम्म नेपाल सरकारको कोषबाट तलव सुविधा पाउने सुरक्षाकर्मीहरू हालसम्म खटाइएको कुरा उक्त विवरणको अवलोकनबाट देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को २०६१।८।१० को निर्णयको आधारमा भनी एकजना स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीको लागि २ वटा सवारी साधन, २०० लिटर इन्धन, १२ जना सुरक्षाकर्मीहरू र ५ जना अन्य कर्मचारीहरूको सेवा अहिलेसम्म उपलब्ध गराइरहेको कुरा उक्त प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरूले पूर्व राजपरिवारका स्वर्गीय सदस्यहरू र स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको के सुरक्षा गर्ने, कहिलेसम्म निजहरू सुरक्षामा खटिनु पर्ने र यी सवारी साधन र इन्धन खर्चको सुविधा कसले उपभोग गर्ने, यो सुविधा कहिलेसम्म कायम रहने र खटिएका सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ के काम गर्ने जस्ता सरकारी कोषको दुरुपयोग, सुरक्षासम्बन्धी जनशक्तीको प्रयोग प्रबन्धको तथा दुरुपयोगसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू उक्त प्रतिवेदनबाट उठेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदनको अवलोकन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णय र त्यसपछि विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरूलाई आधार मानी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुविधाको विवरण व्यक्तिहरू पिच्छे फरक देखिन्छ । केही पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मासिक रु.८०,०००।– घरभाडा र मासिक ३०० लिटर इन्धनको खर्चको भुक्तानी गर्ने र सवारी चालकसहित तीन वटा सवारी साधन तथा मर्मत सम्भारको खर्च समेत सरकारले व्यहोर्ने गरी सुविधा दिएको देखिन्छ भने केहीलाई चालकसहितका दुईवटा सवारी साधन र मासिक रु.३०० लिटर इन्धन खर्चको सुविधा दिएको देखिन्छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीहरूलाई सवारी चालकसहितको सवारी साधन तथा प्रतिमहिना २०० लिटर इन्धन खर्चको सुविधा दिएको देखिन्छ । एकजना पूर्व सासंदलाई सवारी साधन र प्रतिमहिना १२० लिटर इन्धनको सुविधा दिने गरेको र एक राजनीतिक दलका सभापतिलाई मासिक १५० लिटर इन्धनको सुविधा दिएको र केही पूर्व मन्त्री र पूर्व राज्यमन्त्रीहरूलाई सवारी साधन (पजेरो जीप) सुविधा उपलब्ध गराएको तथ्य उक्त प्रतिवेदनको अवलोकनबाट स्पष्ट हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ सोभन्दा पूर्व र सोपछि हालसम्म भएको निर्णयको आधारमा सरकारी कोषमा आर्थिक भार हुने गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत अवकाश पछि कानूनबमोजिम प्राप्त हुने निवृत्तिभरण बाहेक अन्य थप सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण माग गर्ने बारेमा यस अदालतबाट २०६८।३।२३ मा आदेश भएपछि २०६८।४।२५ मा कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचारअनुसार २०६५ सालदेखि २०६८ जेठ महिनासम्मको अवधिमा एक भुटानी शरणार्थी नेतालाई रु.३६,००,०००।– (छत्तीस लाख) नेपाल सरकारको कोषबाट भुक्तानी भएको र एक जना पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई रु.१८,९०,०००।– (अठार लाख नब्बे हजार) र तत्काल बहालवाला एकजना उपप्रधानमन्त्रीलाई रु.१०,००,०००।–(दश लाख) भुक्तानी गरिएको, केही सभासद, राजनीतिक दलसँग आवद्ध केही व्यक्ति, केही पूर्व मन्त्री, केही पूर्व सभासद, केही बहालवाला मन्त्री, एक राजनीतिक दलका सभापतिलगायत ५२ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई सरकारी कोषबाट रु.२९ करोड भुक्तानी दिएको देखिन्छ । उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि भएको करिव १५ दिन अर्थात् २०६८।५।९ मा विपक्षीमध्येका गृह मन्त्रालयले यस अदालतमा विवरण उपलब्ध गराउँदा उक्त समाचारमा उल्लिखित विवरणको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको र खण्डन गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा नआएको हुँदा उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको भुटानी शरणार्थी नेतालगायतका ५२ जनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रु.२९ करोड भुक्तानी दिएको भन्ने तथ्यलाई पनि यस अदालतले सार्वजनिक जानकारीमा लिएको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दुईवटा सवारी साधन र असीमित रुपमा जति पनि प्रयोग गर्न पाउने इन्धनको सुविधा र नागार्जुन दरवार प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कुरा पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर कुन मितिमा यस्तो सुविधा दिने निर्णय भएको हो भन्ने उल्लेख छैन । यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले खरीद गरेका टोयोटा टर्वो जीप, टोयटा पजेरो, निशान पेट्रोल जीप र टोयोटा हाइलक्स जीपलगायतका सातवटा महंगा सवारी साधन जीपहरू (यीमध्ये प्रत्येकको मूल्य १ करोडभन्दा बढी हुन सक्दछ) भू.पू. प्रधानमन्त्रीहरू, एकजना उपप्रधानमन्त्री, एकजना विभागीय मन्त्री र एकजना पूर्व पयर्टनमन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीलाई उक्त सवारी साधनहरू दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मितिमा निर्णय गरेको देखिन्छ । यी निर्णयहरू २०६०।६।२४ देखि २०६७।।११।– सम्ममा भए गरेका तथ्य उक्त प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपाली जनताले तिरेको कर, राजश्व तथा सबै नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋणको भार बोकाएर सञ्चालित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई करोडौ रुपैयाँ पर्ने सुविधा सम्पन्न सवारी साधन खरीद गर्न लगाई विकास समितिको कामसँग कुनै सरोकार, सम्बन्ध र पदीय कर्तव्य व्यहोर्न नपर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्ता महंगा सवारी साधनहरू प्रयोग गर्न दिने र यी साधनको सञ्चालन खर्च पनि विकास समितिबाट नै व्यहोर्न लगाउने जस्ता कामकारवाही तथा निर्णयले सरकारी राजश्व र विकास योजनाको नाममा आउने विदेशी सहयोगको दुरुपयोगको नाङ्गो उदाहरण प्रस्तुत भएको देखियो ।

उपरोक्त तथ्यबाट मन्त्रिपरिषद्ले माथि उल्लेख गरिएका जीवित, अजीवित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, राज्यमन्त्रीहरू, हालका सभासद, पूर्व सासंद तथा पूर्व राजपरिवारका जीवित अजीवित सदस्यहरूलाई उल्लिखित आर्थिक तथा सवारी सुविधा तथा सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा निर्णय भएको देखियो । उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरू पेश गर्न यस अदालतबाट २०६८।३।२३ मा माग भएकोमा सोअनुरूपको जानकारी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट यस अदालतलाई प्राप्त भएको देखिएन । सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १० अनुसार नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसारको पदीय कर्तव्य पूरा नगर्नुको साथै अदालतले माग गरेको अभिलेख तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरूका बारेमा यस अदालतलाई दिनुपर्ने जानकारी नदिएको कारणले संविधानको धारा ११५ तथा ११६ मा उल्लिखित व्यवस्था पालना नगरेको देखियो ।

 

प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित कानूनहरू

पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीलगायत देशको शासन सत्ताको सञ्चालनमा प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था नै नभएका सुविधाहरू मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाचारी निर्णयको आधारमा सरकारी राजश्वमा भार पर्ने गरी उपलब्ध गराइएकोले यसरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयहरू गैरकानूनी भएकोले यस्ता निर्णयहरू बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य माग दावी भएको देखिन्छ । विवादित सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये धेरै व्यक्तिहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व गृह मन्त्रीहरू, केही पूर्व मन्त्रीहरू तथा केही राज्यमन्त्री तथा केही बहालवाला उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री रहेका देखिन्छन् भने केही हालका सभासद तथा पूर्व सासंद रहेका देखिन्छन् । यी सुविधाभोगीहरूको सम्बन्धमा लागू नहुने कुनै कानून नै नभएको भन्ने होइन । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री समेतले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा किटानी व्यवस्था गरेको छ । पारिश्रमिकको अतिरिक्त घरभाडा तथा आवासको सुविधा र औषधोपचारको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारको सेवामा रहेका निजामती, प्रहरी, सुरक्षा तथा सैनिक सेवा र न्याय सेवाका उच्च अधिकृतले पाउने पारिश्रमिकलगायतका सुविधाभन्दा धेरै बढी सुविधा प्राप्त गर्दछन् । तर, राज्यको शासन व्यवस्थामा प्रभावशाली भूमिका निभाउने यी व्यक्तिहरू केही दिन, केही महिना वा थोरै बर्ष पदमा रहने हुनाले निजहरूलाई अवकाश पछि उपदान, निवृत्तिभरण वा अन्य सुविधा दिने व्यवस्था उक्त ऐनलगायत नेपाल कानूनमा भए गरेको देखिँदैन । यसै गरी संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको परिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५२ ले सासंदहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरूको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । तर, अवकाश पछि निजहरूलाई विशेष भत्ता दिने बारेका उक्त ऐनको दफा २५ मा गरिएको व्यवस्था तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ को विपरीत बनेको देखिँदा अमान्य तथा बदर हुने गरी यस अदालतका ९ जना न्यायाधीशहरूको विशेष इजलासले मिति २०५७।७।१६ मा निर्णय गरेको देखिन्छ (नेकाप २०५८, निर्णय नं.७०३०, पृष्ठ ५०७) । उक्त दफा २५ गैरसंवैधानिक भएको कारणले बदर भई यसको कानूनी मान्यता शून्य भएको हुँदा पूर्व सासंदहरूलाई नगद अनुदान, विशेष भत्ता वा इन्धन सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदा स्वतः गैरकानूनी हुने कुरामा विवाद रहेन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०२६ को व्यवस्था लागू हुने र उक्त ऐनमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पारिश्रमिकको ८० प्रतिशतसम्म निवृत्तिभरणको रकम आजीवन रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ तर मन्त्रिपरिषद्को २०६८।२।२७ को निर्णयअनुसार निजहरूलाई आजीवन उपलब्ध गराइने भनिएको १ सवारी साधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, सवारी चालक तथा अर्दलीको पारिश्रमिकबापत प्रतिमहिना एकमुष्ट रु.१५,०००।– को सुविधा उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको निवृत्तिभरणको रकमभन्दा बढी थप अतिरिक्त सुविधा दिएको देखिन्छ ।

यस अदालतको आदेशअनुसार गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन र अदालतको जानकारीमा आएका अन्य लिखित आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा नियमित रुपमा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई निम्न समूहमा विभाजन गर्न सकिने देखियोः

क) सुविधा लिँदाको समयमा र हाल पनि मन्त्रिमण्डलमा रहेका व्यक्तिहरू ।

ख)    संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका ससंदको सदस्य समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरू ।

ग)    हाल कुनैपनि सरकारी कामकाजको कर्तव्य पालना गर्नु नपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व राज्यमन्त्रीहरू तथा पूर्व सासंद ।

घ)    सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू ।

ङ)    कुनैपनि सरकारी कामकाजको जिम्मेवारी नभएका राजनीतिक दलका सभापति वा यस्ता दलसँग आवद्ध प्रभावशाली व्यक्तिहरू ।

च)    पूर्व राजपरिवारका सदस्य ।

उपरोक्त ६ समूहमध्ये (क), (ख) र (घ) मा पर्ने व्यक्तिहरूलाई दिएको सुविधा प्रचलित कानूनद्वारा पाउने सुविधाको अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार थप र विशेष सुविधाको रुपमा दिइएको र प्राप्त गरेको देखिन्छ । समूह (ग), (ङ) र (च) मा पर्ने व्यक्तिहरू हाल कुनै सरकारी कामको जिम्मेवारी नभएका वा कुनै सरकारी काम नलगाइएका व्यक्तिहरू हुन् र निजहरूलाई दिइने सुविधा केवल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिएको र यस्तो सुविधा दिने सम्बन्धमा कुनै कानूनी आधार भएको देखिएन ।

उपरोक्त ६ वटै समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी दिएका सुविधाहरू गैरकानूनी मात्र नभै विभेदकारी समेत देखियो ।

राज्यका तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये केही दिन वा महिना मात्र कार्यपालिकाको प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री भई अवकाश पाएका व्यक्तिहरू मध्ये केही व्यक्तिले प्रति महिना रु.८०,०००।– का दरले घरभाडा, तीनवटासम्म सवारी साधन र मासिक ३०० लिटर इन्धन र सवारी साधनको मर्मत खर्च तथा चालकको खर्च समेत पाउने, केही दिन वा महिना मात्र गृहमन्त्री भई अवकाश पाउने व्यक्तिले सवारी साधनलगायतका प्रतिमहिना २०० लिटरको इन्धन सुविधा पाउने तर अन्य मन्त्रीहरूले यस्तो सुविधा नपाउने, न्यायपालिकाको प्रमुख रही अवकाश पाएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले कानूनअनुसार पाउने निवृत्तिभरणको रकमको अतिरिक्त थप सवारीसाधन, मासिक इन्धन खर्च र अर्दली तथा सवारी चालकको खर्च भनी मासिक रु.१५,०००।– को नगद सुविधा पाउने तर राज्यको तीन प्रमुख अङ्गमध्येको व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख भई बर्षौंसम्म काम गरी अवकाश पाएका व्यक्तिहरूलाई अवकाशपछि सवारी साधन वा इन्धन खर्चलगायतका सुविधा दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तर राज्यका अन्य दुई अङ्गका प्रमुखलगायतका उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई कानूनअनुसार प्राप्त नहुने सुविधा दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्को उल्लिखित निर्णयहरू स्वेच्छाचारी हुनुका अतिरिक्त विभेदकारी समेत देखिए ।

नियमबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी विपक्षीहरूबाट गैरकानूनी रुपमा पूर्व प्र.म., उपप्र.म. र गृहमन्त्रीलगायतलाई सवारी साधन, इन्धन, मर्मत खर्चलगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्ने गरी भएको भनिएको मिति २०६१।८।२१ र अन्य त्यस पूर्व र त्यसपछि भएका निर्णय तथा कामकारवाहीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी गैरकानूनी रुपमा राज्यकोषबाट यस्ता सुविधा लिने दिने कार्य तत्काल रोकिपाऊँ भन्ने नै माग दावी रहेकोमा विपक्षी निकायहरूका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा मुख्य रुपमा यस्तो सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्को विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू नीतिगत निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज भनी जिकीर लिएको पाइयो । रिट निवेदनमा भएको सुनुवाईमा निवेदक पक्षबाट विद्वान अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी. र रामचन्द्र पौडेलले तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

निर्णय सुनाउनको लागि आजको तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक एवं विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर र पेश गरिएका उपर्युक्त लिखित बहसनोटलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदनका साथै लिखित जवाफ तथा सम्बद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू समेतको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदनको मागअनुसारको आदेश हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पूर्व निम्न प्रश्नउपर विवेचना गर्नुपर्ने देखियोः

क)    प्रचलित कानूनले अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै सुविधा, भुक्तानी, चन्दा, उपहार वा आर्थिक सहयोगको नामबाट नेपाल सरकारको कोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै रकमको भुक्तानी गर्ने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति दिने स्वविवेकीय अधिकार तथा अख्तियारी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई छ वा छैन ?

ख)    मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा, भत्ता वा आर्थिक सहयोग, चन्दा वा उपहार दिनसक्ने भए यसको सीमा, अवस्था र दायरा के हो ?

ग)    निवेदन मागअनुसारको आदेश हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य दावीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आधारमा भनी केही व्यक्तिहरूलाई निजहरूले प्रचलित कानूनअनुसार पाउने सुविधाभन्दा बढी सुविधा दिई सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी अतिरिक्त तथा विशेष सुविधा लिएको देखियो भने केही सरकारी कामको कुनै जिम्मेवारी वा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नभएका केही व्यक्तिहरूलाई पनि प्रचलित कानूनको अख्तियारी विना केवल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सुविधा लिने दिने र सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने कार्य भएको देखियो । यस्तो कार्यको वैधताको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा गरिएको व्यवस्था र अन्य प्रचलित कानूनलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा संविधानको प्रस्तावना, कार्यकारी अधिकारको बारेमा धारा ३७(२), मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकको बारेमा धारा ४१ तथा नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको प्रयोग र परिचालनको सम्बन्धमा धारा ९१ मा गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेखनीय छन् । संविधानको प्रस्तवनालगायत उल्लिखित धाराहरूमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेपालको राज्य शासन व्यवस्था सीमित सरकार (Limited Government) को सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू संविधानको दायराभित्र रही व्यवस्थापिकाले बनाएका ऐन कानूनको अधिनमा रहने र सोही ऐन कानूनको दायराभित्र रहेर नै मन्त्रिपरिषद्लगायत अन्य सरकारी निकायहरूको कामकारवाही सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त भएको कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताले स्पष्ट पार्दछ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनको शासनको सिद्धान्तले स्वेच्छाचारी वा भेदभावकारी वा सामान्य व्यक्तिको सोच र सम्झाइको दृष्टिमा बेमनासिव मानिने कामकारवाही तथा निर्णयलाई मान्यता दिदैन ।

३. प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दावी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णय गैरकानूनी तथा संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको र सोही निर्णयको आधारमा हालसम्म पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायतले राज्यकोषमा जम्मा भएको रकमबाट गैरकानूनी रुपमा घरभाडा, सवारी साधनको सुविधा, इन्धन खर्चलगायतको सुविधा उपभोग गरिरहेकोले यस्तो गैरकानूनी रुपमा राज्य कोषबाट सुविधा लिने दिने काम रोकिपाऊँ भन्ने रहेको देखिन्छ । विपक्षीमध्येको गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन हेर्दा यस्तो गैरकानूनी सुविधा लिने दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६०।४।१४, २०६१।८।१० तथा मिति २०६१।८।२१ मा पनि निर्णय भएको देखिन्छ । उल्लिखित मितिको निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरहेको, जननिर्वाचित संसद विघटन भएको, देशमा द्वन्द चर्किरहेको, तत्कालीन राज्य सञ्चालन व्यवस्था आफैमा संवैधानिक विवादमा परेको अवस्था एकातिर छ भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधान लागू भइसकेपछिको राजनीतिक, संवैधानिक तथा कानूनी परिवेश फरक भई कानूनको शासनको मान्य सिद्दान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्व बोकेको मन्त्रिपरिषद्ले उल्लिखित निर्णयलाई मान्यता दिने र सोही निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानी सोमा उल्लिखित गैरकानूनी सुविधा लिने दिने कार्य लोकतान्त्रिक संविधानको पालना गर्ने शपथ लिई भूतपूर्व भएको प्रधानमन्त्रीलगायतका व्यक्तिहरूका लागि लोकतान्त्रिक मान्यता र मर्यादा अनुकूल हुने देखिएन ।

४. विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको कर राजश्व समेत रहने सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानूनी रुपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रष्टी (Trustee) को रुपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा हेर्न मिल्दैन । सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त ईच्छाअनुसार मात्र हुन सक्तछ र यो ईच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसदले बनाएको कानूनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानूनी अख्तियारी बिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनी हुने कुरा निर्विवाद छ ।

५. राज्य व्यवस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि कर्मचारीले राज्यको नाममा गरिने कामकारवाही तथा निर्णयहरू प्रचलित कानूनले दिएको अख्तियारी, उक्त कानूनले तोकिएको सीमा र निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि मात्र गरिनु पर्दछ र कानूनको अख्तियारीभित्र नपर्ने निर्णय तथा कामकारवाहीहरू स्वतः निष्क्रिय र शून्य हुने भन्ने नै कानूनको शासनको मूल धर्म, मान्यता र मर्म पनि हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताले पनि यही कुरालाई समर्थन गर्ने भएको हुनाले संविधानको पालना, कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने शपथ लिएको प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरू रहने मन्त्रिपरिषद्ले कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सरकारी कामको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने कर्तव्य नभएका उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएका ६ वटै समूहमा पर्ने व्यक्तिलाई कुनै नियमित सुविधा वा आर्थिक सहयोग आदिको नाममा कुनै रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्दछ भन्ने कुराको स्वाभाविक अनुमान र कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन यही नै कानूनको शासनबाट सञ्चालित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र हुकुमी वा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाबीचको मूल भिन्नता पनि हो ।

६. विद्यमान संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त गरिएको कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूलको सीमित सरकारको परिकल्पनाको प्रतिविम्ब धारा ३७(२) तथा ९१ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । धारा ३७(२) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व र सीमा निर्धारण गरेको छ । यसबाट मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै प्रकारका निर्णय तथा कामकारवाहीहरू संविधान र प्रचलित कानूनको सीमाभित्र रहनै पर्ने कुरा निर्विवाद देखिन्छ । यसै गरी संंविधानको धारा ९१ ले पनि सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्दा वा खर्च गर्दा कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया र प्रयोजनको लागि मात्र खर्च गर्न वा झिक्न पाउने व्यवस्था गरिएकोबाट पनि मन्त्रिपरिषद्ले प्रचलित कानूनमा उल्लिखित प्रयोजन र अख्तियारीभन्दा बाहिर गई सरकारी कोषमा व्ययभार हुने गरी सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका वा सरकारी काममा खटिएका वा नखटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै सुविधा, आर्थिक सहयोग, चन्दा वा उपहार वा कुनै सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्ने अधिकार भए रहेको अवस्था देखिएन ।

७. अब सरकारी कोषबाट भुक्तानी हुने कुनै सुविधा वा सहयोग दिने विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, सीमा, अवस्था र दायरा के हुन सक्दछ भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएको सीमित सरकारको सिद्धान्तलाई नै नेपाल सरकारले पालना गर्नुपर्ने देखियो । सरकारी काममा लगाइने वा खटाइने व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा तलव भत्ताको बारेमा सेवासम्बन्धी कानूनमा किटानी व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यस्तो सेवासम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सुविधा, भत्ता वा इन्धन खर्चलगायतका सुविधा दिने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नहुने कुरा उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै स्पष्ट भएको देखियो । तर प्रचलित कानूनले सुविधा वा भत्ता वा पारिश्रमिक बारेमा किटानी व्यवस्था नगरी यस्तो पारिश्रमिक तोक्ने बारेमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा उक्त कानूनमा उल्लिखित प्रयोजन वा सेवा वा काममा लगाइएका व्यक्तिले पाउने तलव भत्ता वा सुविधा निर्धारण गर्ने कामसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुन सक्दछ । जस्तोः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८१ ले संविधान सभाको अध्यक्षलगायत सदस्यहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा कानूनमा निर्धारण गरेअनुसार हुने तर यस्तो कानून नबनेसम्म नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी धारा ४१ मा प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको परिश्रमिक तथा सुविधा कानूनमा तोकिएअनुसार हुने तर यस्तो कानून नबनेसम्म नेपाल सरकारले निजहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनले नै अख्तियारी दिएको अवस्थामा मात्र कानूनमा नै निर्धारित सीमाभित्र रही नेपाल सरकारको काममा लगाएका व्यक्तिहरूले पाउने पारिश्रमिकलगायतका सुविधा निर्धारण गर्ने अन्तर्कालीन अधिकार मात्र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई हुने भन्ने कुरा वर्तमान संविधानका उल्लिखित धाराहरूमा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । यो अन्तर्कालीन अधिकारभित्र सरकारी सेवामा रहेकालाई वा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सुविधा दिने गरी सरकारी कोषमा व्ययभार थप्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नहुने र यस्तो निर्णय गरेमा सो निर्णय संविधानले अंगीकार गरेको सीमित सरकार, कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने भन्ने कुरा वर्तमान संविधानमा गरिएको उल्लिखित व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त सिद्दान्तलाई समेत मान्यता दिई कानूनमा तोकिएको भन्दा बढी पारिश्रमिक, सुविधा वा भत्ता दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर हुने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भोजराज घिमिरे वि. रामप्रसाद नायकको मुद्दा (नेकाप २०६८, अङ्क १, पृष्ठ ९, निर्णय मिति २०६७।९।२२।५) मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको हुनाले यस बारेमा थप विवेचना गर्नु परेन ।

८. अब रिट निवेदनको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा घर बहाल, सुरक्षा सेवा, सवारी साधन, इन्धन खर्च, सवारी चालक सुविधा आदि जस्ता सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएअनुसार (क) देखि (च) सम्म गरी ६ समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । समूह (क) मा पर्ने व्यक्तिहरू अर्थात् मन्त्रीमण्डलमा रहेका व्यक्तिहरू र समूह (ख) मा रहेका वर्तमान संविधान सभाका सदस्य समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू तथा समूह (घ) मा उल्लिखित व्यक्तिहरू अर्थात् सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई प्रदान गरिएको थप सुविधा तथा आर्थिक सहयोगको रकम निजहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी उल्लिखित ऐनको व्यवस्था भन्दा थप, अतिरिक्त तथा विशेष सुविधा देखिएको हुँदा यसरी कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा थप सुविधा दिने निर्णय बदर हुने भनी यस अदालतबाट उपरोक्त मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुनाले उपरोक्त तीन समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई निजहरूलाई लागू हुने उल्लिखित कानूनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप, विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६०।४।१४, २०६१।८।१०, २०६१।८।२१, २०६७।११। लगायत २०६८।२।२७ मा र सोभन्दा पहिले वा सो पछि पनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भए गरेको भए यस्ता सम्पूर्ण गैरकानूनी निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आजका मितिदेखि स्वतः बदर हुने ठहर्छ ।

९. उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएका समूह (ग), (ङ) तथा (च) मा उल्लिखित अर्थात् हाल सभासदलगायत कुनै पनि सरकारी काममा नरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत राजपरिवारका पूर्व सदस्य तथा राजनीतिक दलका सभापति तथा राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनको अख्तियारी बिना कानूनअनुसार प्राप्त नहुने घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाको रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले उल्लिखित मितिहरू, सोभन्दा पहिले र सो पछिका मितिमा भए गरेका निर्णयहरू कुनैपनि कानूनको अख्तियारी नभएको र कानूनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैरकानूनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा आजका मितिदेखि स्वतः बदर हुने ठर्हछ ।

१०. पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य उच्च सरकारी पदको काम गरी अवकाश भएका व्यक्ति र पूर्व राजपरिवारका सदस्यको सुरक्षाको मात्र नभई सबै आम जनसाधारणको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु नेपाल सरकार, यसका सम्बन्धित मन्त्री तथा सुरक्षाकर्मीहरूको दायित्व हो । कुन व्यक्तिलाई कस्तो सुरक्षा दिने र सर्वसाधारणको सुरक्षाको लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकार र यो मातहतका सुरक्षा निकायहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो र यस्तो सुरक्षा व्यवस्थाको पुनरावलोकन वा परीक्षण गर्ने कार्य यस अदालतको होइन र यस बारेमा कुनै प्रकारको न्यायिक हस्तक्षेपको स्थान रहन पनि सक्दैन । तर यस अदालतलाई गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अवलोकनबाट स्वर्गीय राजपरिवारका सदस्यहरूको नाममा राज्यकोषबाट तलव र सुविधा लिने कर्मचारी खटाइ राख्ने र दुई जना स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीहरूको लागि अहिलेसम्म पनि सरकारी कोषबाट तलव सुविधा लिने निजामती कर्मचारीहरू, १०–१२ जनाको सुरक्षाकर्मीहरूको जत्था खटाई राख्ने र निजहरूको नाममा सरकारी सवारी साधन समेत उपलब्ध गराई राखेको देखियो । यस्तो कार्य सुरक्षासम्बन्धी कुनै नियम र सुशासनसम्बन्धी कुनै कानूनको दायरामा पर्न सक्दछ भन्ने स्वाभाविक र तर्कसंगत अनुमान यस अदालतले गर्न सक्दैन र यो अस्वाभाविक अनियमिततालाई अविलम्ब नियमित गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिइएको छ ।

११. प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित तथ्य, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा राज्यकोषबाट अनियमित रुपमा भएका भुक्तानी तथा विकास परियोजनाहरूको सवारी साधन तथा स्रोतको दुरुपयोगको सम्बन्धमा प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित विवरणमध्येबाट यस अदालतले जानकारीमा लिएका विवरणहरू तथा यस अदालतको आदेशअनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण र सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई निजहरूले कानूनअनुसार पाउने निवृत्तिभरणको रकमका अतिरिक्त थप आर्थिक सुविधा तथा सवारी साधन दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा भनी यस अदालतको प्रशासन महाशाखामा प्राप्त कानून तथा न्याय मन्त्रालयको पत्रमा उल्लिखित विवरणहरूको अवलोकन र उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएअनुसार आज यसै इजलासबाट भएको आदेशको आधारमा विपक्षीहरूका नाममा निम्नबमोजिमको निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छः

क) आम नेपाली जनताले तिरेको करको रकम र विदेशी ऋणबाट प्राप्त हुने रकमबाट सञ्चालित मेलम्ची खोनपानी विकास परीयोजनाहरूलाई महंगा सवारी साधन खरीद गर्न लगाई एउटै विकास परियोजनाको नाममा खरीद गरिएको ६ वटाभन्दा बढी अति महंगा सवारी साधनहरू प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलगायत सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको निकट रहेका अन्य व्यक्तिहरूको प्रयोगमा दिने नेपाल सरकारको कार्य गैरजिम्मेवारीपूर्ण मात्र नभई सुशासन ऐन, २०६४ को दफा २४(ख) लगायत कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत देखियो । यसैले कुनै पनि विकास परियोजनाको नाममा उक्त विकास परियोजनामा व्यवभार पर्ने गरी सवारी साधन खरीद गर्दा सम्बन्धित विकास परियोजनाको आवश्यकताअनुरूप मात्र खरीद गर्नु गराउनु र यसरी खरीद भएका सवारी साधनहरू उक्त विकास परियोजनाको सेवामा प्रत्यक्ष रुपमा पूरा समय काम गर्ने व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्नबाट तत्काल रोक लगाउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । यो निर्देशनको पालना भए नभएको कुराको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

ख) आजको मितिदेखि उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएका ६ वटै समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनको अख्तियारीबिना उल्लिखित घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा अन्य सुविधा दिने बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू स्वतः शून्य भई आजैका मितिदेखि बदर गरिएकोले यसरी बदर भएका निर्णयअनुसार उपभोग गरेका सुविधा गैरकानूनी हुने भई तत्काल बन्द गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन जारी गरिएको छ र यो निर्देशनअनुसार भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत निर्देशन जारी हुन्छ ।

ग) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले यस अदालतको मिति २०६८।३।२३को आदेशअनुसार माग गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरूको बारेमा जानकारी नदिएकोले निजलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६७(३) अनुसार सचेत गराइएको छ । यो कुराको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत उपलब्ध गराउनू ।

घ) नेपाल सरकारको सेवामा रही अवकाश पाएका नेपाल प्रहरीलगायत सम्पूर्ण सुरक्षा सेवा, निजामती सेवा, न्याय सेवालगायत अन्य सरकारी सेवामा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानूनअनुसार दिइने निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा अपुग वा अपर्याप्त हुने अवस्था विद्यमान भएको भए यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी उल्लिखित सेवासँग सम्बन्धित कानूनहरू संशोधन गरी निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा बढाउनु पर्ने भए आवश्यक कानून बनाउन पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

ङ)    सरकारको नियमित सेवामा नरहे पनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानूनको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मानस्वरुप आर्थिक सुविधा दिने बारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानून बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

 

१२. मन्त्रिपरिषद्को गैरकानूनी निर्णयको आधारमा राज्यकोषबाट भएका अनाधिकृत भुक्तानी तथा सुविधाहरूको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने चासो देखाई यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेको विवरण संकलन गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र गर्न लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले उल्लेखनीय काम गरेको रहेछ भन्ने जानकारी यस अदालतले लिएको छ र व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट भएको उक्त उल्लेखनीय कामको यस अदालतले सराहना समेत गर्दछ ।

१३. यो आदेशको एकप्रति व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई उपलब्ध गराउनू र यस अदालतको उपरोक्त निर्देशनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपरोक्त आदेश तथा निर्देशनको पालना भए नभएको कुराकोे अनुगमन गर्नुपर्ने भएकोले उक्त दुबै निकायलाई समेत यो आदेशको एक एक प्रति उपलब्ध गराउनू भनी यस अदालतका रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिइएको छ । यो आदेशको अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन महाशाखालाई पनि दिनू ।

१४. कानून तथा न्याय मन्त्रालयको मिति २०६८।३।१ को पत्रको सन्दर्भमा यो आदेशको जानकारी यस अदालतको प्रशासन महाशाखा तथा लेखा महाशाखालाई पनि दिनु । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६८ साल मंसिर २२ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत :– हरिराज कार्की