निर्णय नं. ६६४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६६४७ ने.का.प. २०५६ अङ्क १
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २६७२
आदेश मितिः २०५५।३।११।५
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः बागलुङ जिल्ला भकुण्डे गा.वि.स. वडा नं. ६ डाँडाघर घर भै हाल कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (क्षे.सं.) बाँके नेपालगञ्जमा कोष नियन्त्रक पदमा कार्यरत वर्ष ३८ को श्री तिलबहादुर थापा मगर
विरुद्ध
विपक्षीः श्री लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौँ समेत जना ३८
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा निजामती सेवाको गठनका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने छ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारीत गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जसको फलस्वरुप निजामती सेवा ऐन? २०४९ को तर्जुमा भएको पाइन्छ । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ को व्यहोराबाट नै ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कर्यान्वयन गर्न नियमहरु बन्ने भन्ने देखिएको छ । सम्बत २०५१ सालको रिट नं. २८८१ निवेदक जगदीशप्रसाद शुक्ल विरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यसै अदालत विशेष इजलासबाट निजामती सेवा ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार अनुरुप निजामती सेवा नियमावली, २०५० बनेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग निजामती सेवा नियमावली, २०५० बाझिएको भनी भन्न नमिल्ने भनि सिद्धान्त कायम भै रहेको देखिएकोले संविधानको धारा १२४ अनुसार ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा नियमले व्यवस्था गरेकोले नि.से.नि. २०५० को नियम ७५, ७६, ७८, ८० र ८१ संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः सम्वत २०५१ सालको रि.नं. २८८१
आदेश
न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (१) र ८८(२) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः
२. म निवेदक लो.से.आ. बाट २०४० सालमा लिइएको लेखा अधिकृतको खुल्ला प्रतियोगितामा सफल भै श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।३।१९ को निर्णय अनुसार अविछिन्न रुपमा विभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत छु । म सेवामा रहेको अवस्थामा पुरस्कृत भएको छु । कुनै किसिमको कारवाही र सजाय पाएको छैन । मैले नियमानुसार देख्न पाउने अंक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गई हेर्दा भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता र तालीम वापत ४६.०२७ अंक पाएको देखाएको रहेछ । मलाई जेष्ठता वापत दिनु पर्ने अंक (दरखास्त दिने म्याद २०५१।३।१४ सम्मको दामासाहीले हुने १.९०६ दिइएको रहेनछ । मलाई जेष्ठता वापतको अंश दिदा एक वर्ष पहिलेको जेष्ठता गणना गरी कानूनको सर्वामान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी भुत प्रभावी हुने किसिमबाट अंक दिएको रहेछ । निजामती कर्मचारीलाई ज्येष्ठता वापतको अंक प्रदान गर्दा बहाल रहेको श्रेणीमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको २ अंकको दरले बढिमा २० अंक प्रदान गरिने स्पष्ट छ । एकातिर अधिकतम अंकको सिलिङ तोकेको छ भने ज्येष्ठता वापतको अंक गणनामा झण्डै एक वर्षको अंक कम दिइएको छ । मैले सेवा अवधिमा कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको मात्र होइन । अध्ययनको क्रममा शैक्षिक अवधिमा प्रथम हुनुका साथ साथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न रही पुरस्कृत भएको समेत आधारमा ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत दिइएको ४६.५२७ र कार्यसम्मापदन मूल्याकंनको अनुमानित न्यूनतम अंक ४९.५ जोड्दा समेत ९५.५२७ हुन आई अन्य सफल उम्मेदवारहरु भन्दा मेरो बढि अंक हुने सुनिश्चित छ ।
३. विपक्षी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नं. ११।०५१।०५२ को सूचना र पछि थप समेत गरी रा.प. द्वीतीय श्रेणी प्रशासन सेवा लेखा समूहको उपसचिव स्तरको रिक्त ३४ पदमा मैले पनि दरखास्त आव्हान भए अनुसार दरखास्त दिएको थिए । ०५१।१२।२० को गो.प. मा प्रकाशित सूचनामा मेरो नाम नरहेकोले नि.से.नि. २०५० को नियम ८२ र ८३ बमोजिम विपक्षी लो.से.आ. मा उजुरी दिएकोमा विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०५२।३।२८ को गोरखापत्र मार्फत लो.से.आ. को ०५२।३।२२ को निर्णयानुसार भनी शुरु सिफारिशको सूचिमा परेका ४ जनाको नामसम्म संशोधन सिफारिश गरेकोमा मेरो नाम उक्त सिफारिशमा परेन । विपक्षी लो.से.आ. ले म समेतको उजूरीको छानविन पछि गरेको निर्णयको जानकारी २०५२।५।२७ को पत्रद्वारा ०५१।२।११ पछि पदसंख्या ६ थप गर्न नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा विज्ञापन सूचना भै दरखास्तको म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान रहेकोले जिकिर आधाररहित रहेको र का.स.मु. सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले दिएको अंकलाई उजूरीको तहबाट अन्यथा भन्न नमिल्नुका साथै कानूनबमोजिम गोप्य रहने का.स.मु. उपर परेको जिकिर कानूनसम्मत नभएको भनी जानकारी गराइयो ।
४. बढुवा सम्बन्धी प्रस्तुत विवादको कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा ०५० आषाढ मसान्त सम्मलाई मानिएको छ। निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७३(३) अनुसार प्रत्येक निजामती सेवा समूह वा उपसमूह अन्तर्गत रिक्त पदहरु कार्य संपादनको मूल्याङ्कन गरी बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नको निमित्त वर्षको एक पटक वा सो भन्दा बढी बढुवा समितिको बैठक बस्नेछ भन्ने उल्लेख भई बढुवा समितिले आफ्नो नियमित कार्य तालिका अनुसार वर्षको एकपटक भन्दा बढी बैठक बसेको खण्डमा निवेदकको जेष्ठता वापतको अंक बढुवा समितिद्वारा मलाई दिएको अंक ४६.०२७ भन्दा बढ्न गई मेरो बढुवा निश्चित छ । जेष्ठता वापतको अंक बढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्मको अवधिलाई गणना नगरेको बढुवा समितिको निर्णय निजामती सेवा ऐन, नियमावली र कानूनको सिद्धान्त विपरित छ ।
५. निजामती सेवाका शर्तहरु संसदद्वारा निर्मित ऐनमा नै हुनु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले ग्यारेन्टी गरेको छ । बढुवाको शर्तहरुको सम्बन्धमा ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने भनि संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५, ७६, ७८, ८० र ८१ मा उल्लेख गरी संविधानको मर्म र भावना विपरित बनेको नियम संविधानको धारा १९४ सँग बाझिएको हुँदा धारा १ अनुसार प्रारम्भ भएकै मिति देखि नै अमान्य घोषित गरी खारेज गरी पाऊँ । साथै माथि उल्लेखित व्यहोरालाई प्रतिकूल असर नपर्ने निम्न बमोजिम वैकल्पिक जिकिर प्रस्तुत गर्दछु ।
(क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा बढुवाको लागी उम्मेदवार हुन सम्बन्धित श्रेणी वा तहको पदभन्दा एक तहमुनीको श्रेणी वा तहको पदमा तोकेबमोजिम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भए अनुसार नि.से.नि. २०५० को नियम ७५ ले यस्तो अवधि ५ वर्ष पुरा हुनु पर्ने गरि तोकिएको अवस्थामा सो अवधिकै अर्थात ५ वर्ष कै अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट अंक गणना गर्नु पर्नेमा नि.से.नि. २०५० नियम ७८(९) को शुरु वाक्यमा ५ वर्षलाई स्वीकार गरी दोश्रो वाक्यमा आ.ब. २०४९।५० को लागि एक वर्षको मात्र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको औषत अंक गणना गरिने भन्ने उल्लेख छ । उक्त नियमावलीको व्यवस्थाबाट आ.ब. २०४८।४९ र सो भन्दा अगाडीको कर्यासम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु जुन बढुवाको मूल आधार हुन त्यसलाई नै बढुवाको निमित्त निर्जीव र निरर्थ गराउन खोजिएको छ । एक वर्ष वा सो भन्दा कम काम गरेको अवधिको मूल्याङ्कन एक वर्षको लागि गराई ५ वर्ष सम्मको मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्यांकन गराउने नियम पक्षपातपूर्ण नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले व्यवस्था गरेको समानताको हकको प्रतिकूल हुन गएको छ।
(ख) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(५) अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष सेवा समूह सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको रा.प. प्रथम श्रेणीको सदस्य भएको पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) समूह वा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमवली, २०५० मा सो समूहको कर्मचारीको विभागीय प्रमुख महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधित्व बेगर भएको पुनरावलोकन समिति र सो समितले गरेको मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।
(ग) नि.से.नि. २०५० को नियम ७८(६) र (७) अनुसार कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दा सुपरीवेक्षक भन्दा नजिकबाट जान्ने र कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने अरु व्यक्ति हुन सक्तैन भन्ने कुरालाई आधार लिएको छ । कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनको अंक हेर्न नमिल्ने हुँदा सम्मानित अदालतबाटै झिकाई केरमेट घटथप भएको भए सो समेत जाँची सुपरीवेक्षकको आधारमा पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको अंक नभए बदर गरी सुपरीवेक्षकको आधारमा अंक कायम गर्न आदेश पाऊँ ।
(घ) विपक्षी नं. ७ देखिका विपक्षीहरु भन्दा मेरो नम्बर कम हुनु पर्ने कुनै आधार प्रमाण छैन । निवेदकले राम्रो काम गरे वापत ३ ग्रेड समेत थप पाएको छ । ग्रेड थप पाउनु भनेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पुरापुर ५० नम्बर पाउनु हो । जेष्ठता गणना गर्दा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत अक ५० प्राप्त गर्दा कुल अंक ९७९०६ भई अरु भन्दा मेरो नम्बर बढी हुन गई मैले प्रमोशन नपाउने प्रश्न उठ्दैन ।
६. तसर्थ माथि उल्लेख गरिए अनुसार बढुवा समितिको सिफारिश संविधान तथा ऐन नियम विपरित अन्यायपूर्ण भएको हुँदा संविधानसँग बाझिएका नियम खारेज गरी अन्यायपूर्ण तवरले ऐन नियम विपरित भएको बढुवा समितिको सिफारिश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ५ वर्षकै कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा अंक प्रदान गरी उपयुक्त क्रममा नाम समावेश गरी बढुवाको लागि सिफारिश गर्नू भनी परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश समेत विपक्षीहरुको नाऊँमा जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको तिलबहादुर थापा मगरको रिट निवेदन ।
७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिलेबाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नू भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५२।१०।१५ मा भएको आदेश ।
८. आयोगबाट वि.नं. ११।०५१ प्रशासन सेवा लेखा समूह रा.प. द्वितीय श्रेणीको विज्ञापन गरिँदा सोही विज्ञापनमा नै नि.से.नि., २०५० को नियम ७९, ८० र ८१ अनुसारको जेष्ठता लगायत अनुभव र तालिमको अंक मिति २०५० आषाढ मसान्त सम्मको विवरणबाट गणना गरिने छ भनी उल्लेख भएको र आ.ब. ०५०।५१ कोअवधि समाप्त नहुँदै विज्ञापन भएको हुँदा विज्ञापन अनुसार निवेदक लगायत अन्य सबै संभाव्य उम्मेदवारहरुको जेष्ठता गणना गरी अंक प्रदान गरी आयोगबाट कानूनसंगत नै निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
९. विपक्षी रिट निवेदकले मन्त्रीपरिषद को के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो । त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण निजको बढुवा कारवाही सम्बन्धमा संलग्न नरहेको मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु निरर्थक हुनका साथै प्रचलित ऐन नियमका आधारमा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने विपक्षी रिट निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१०. नि.से.नि. ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम गठित बढुवा समितिले कार्य संपादन मूल्याङ्कनको अंक गणना २०५० आषाढ मसान्तसम्मको तोकी नियमपूर्वक अंक गणना गरी सिफारिश गरेको हुँदा विपक्षीको ०५१।३।१४ सम्मको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना हुनु पर्छ भन्ने जिकिर निरर्थक र युक्तिसंगत नहुनुका साथै यस मन्त्रालयबाट विपक्षीलाई आघात पर्ने गरी कुनै काम कारवाही भए गरेको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
११. रिट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारबाही नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१२. अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट नियमानुसार गरिएको मूल्याङ्कनमा बढुवा समितिबाट थपघट गर्न कानूनले नमिल्ने र का.स.मु. फाराम नियमानुसार नै देखिँदा निवेदकको माग दावी कानूनसम्मत देखिँदैन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१३. बढुवाको लागि निजामती कर्मचारीको कुन अवधि सम्मको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गणना गर्ने भन्नेकुरा निर्धारण गर्ने कार्य नि.से. ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम गठित बढुवा समितिको हो । ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस पुनरावलोकन समितिबाट आ.ब. ०४९।५० मा भए गरेका काम कारबाहीलाई विपक्षीले कम अंक प्रदान गरी बढुवा हुनबाट बञ्चित गरियो भन्ने जिकिर लिएको रिट दावी निरर्थक निराधार भएकोले खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावलोकन समिति, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१४. प्रचलित ऐन नियम अनुसार बढुवा समिति र लोकसेवा आयोग समेतबाट काम कारबाही भै श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार बढुवाको नियुक्ति पाई तोकिएको पदको कार्यभार सम्हाली कामकाज गरी रहेकोमा म समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन अनुसार विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक हक हनन हुन नगएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अब्दुल मजीद खां, पदमराज भट्ट, विनोद बाबु शर्मा काफ्ले, दामोदरप्रसाद अर्याल, कमलकुमार श्रेष्ठ, द्वारीकाप्रसाद आचार्य, वासुदेवलाल श्रेष्ठ, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, भगिराज इङनाम, रमेशचन्द्र अर्याल, ध्रुवप्रसाद दाहाल, केशवप्रसाद गौतम, शुसील कुमार ओझा, दुर्गाभक्त राइठोर, राजकुमार श्रेष्ठ, केदारनाथ घिमिरे, बच्चुराम नेपाल, दिवाकर शर्मा लम्साल, मोहनचन्द्र बराल, किरणचन्द्र श्रेष्ठ, प्रेमप्रसाद ढुंगाना, रमेशकुमार शर्मा, भरतप्रसाद पौडेल, शिवप्रसाद पण्डित, बद्रीप्रसाद फुयाल, टिकाप्रसाद श्रेष्ठ, मनोजकुमार पोखरेल, तुल्सीराम नेपाल र फणिन्द्र राज रेग्मी समेतको तर्फबाट पेश भएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१५. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटाले जेष्ठता वापतको अंक बढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्मको अवधिबाट गणना गर्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको बढुवा समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । निजमाती सेवाका शर्तहरु संसदद्वारा निर्मित ऐनमा नै व्यवस्था हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले गरेको हुँदाहुँदै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५, ७६, ७८, ८० र ८१ मा उल्लेख गरिएका व्यवस्था संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको देखिँदा संविधानको धारा १ अनुसार प्रारम्भ भएकै मितिदेखि अमान्य घोषित गरी ५ वर्षकै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा अंक प्रदान गरी बढुवाको लागि सिफारिश गर्नु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी लोकसेवा आयोग बढुवा समिति, मन्त्रीपरिषद सचिवालयका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले बढुवाको लागि कुन अवधि सम्मको का.स.मु. गणना गर्ने भन्ने कुरा नि.से. ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम गठित बढुवा समितिको अधिकारको कुरा हो । आयोगबाट विज्ञापन गरिँदाकै अवस्थामा नि.से.नि. २०२५० को नियम ७९, ८० र नियम २१ अनुसारको जेष्ठता लगायत अनुभव र तालिमको अंक मिति २०५० आषाढ मसान्तसम्मको गणना गरिने छ भनी उल्लेख भएको र विज्ञापन अनुसार निवेदक लगायत अन्य सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको जेष्ठता गणना गरी अंक प्रदान गरी भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । नि.से.ऐन २०४९ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नि.से.नि. २०५० को निर्माण भएको हुंदा नि.से.नि. २०५० को नियम ७५, ७६, ७८, ८० र ८१ संविधान विपरित छैनन भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१६. उपरोक्तानुसारको बहस जिकिरलाई मनन गरी हेर्दा बढुवाको शर्तहरुको सम्बन्धमा ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने भनी संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई नि.से.नि. २०५० को नियम ७५, ७६, ७८, ८० र ८१ मा उल्लेख गरी संविधानको मर्म र भावना विपरित बनेका नियम संविधानको धारा १२४ सँग बाझिन गएको हुँदा धारा १ अनुसार प्रारम्भ भएकै मितिदेखि अमान्य घोषित गरी खारेज गरी पाऊँ साथै संविधान ऐन नियम विपरीत एक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक गणना गरी गरिएको बढुवा समितिको सिफारिश बदर गरी ५ वर्षकै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक गणनागरी सिफारिश गर्नू भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मुख्य दावी रहेको पाइन्छ ।
१७. निवेदन मागदावी पुग्न सक्ने नसक्ने के हो ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा निम्न प्रश्नहरुको निराकरण गर्नूपर्ने देखिन आयो ।
(क) निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७५, ७६, ७८, ८० र ८१ संविधानसँग बाझिएको छ, छैन ।
(ख) निवेदन मागदावी बमोजिम बढुवा समितिको सिफारिश बदर हुने अवस्थाको छ, छैन ।
१८. पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा निजामती सेवाको गठनका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने छ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जसको फलस्वरुप निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तर्जुमा भएको पाइन्छ । साथै निजामाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ को व्यहोराबाट नै ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नियमहरु बन्ने भन्ने देखिएको छ । सम्वत २०५१ सालको रिट नं. २८८१ निवेदक जगदीशप्रसाद शुक्ल विरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यसै अदालत विशेष इजलासबाट निजामती सेवा ऐनको दफा ७५ ले दिएकोअधिकार अनुरुप निजमाती सेवा नियमावली, २०५० बनेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग निजामती सेवा नियमावली, २०५० बाझिएको भनि भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त कायम भै रहेको देखिएकोले संविधानको धारा १२४ अनुसार ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा नियमले व्यवस्था गरेकोले नि.से.नि. २०५० को नियम ७५, ७६, ७८, ८० र ८१ संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१९. दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा लो.से.आ. बाट विज्ञापन गरिँदै यति अवधि सम्मको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक गणना गरिने भन्ने स्पष्ट खुलाएको देखिन्छ । मेरो बढुवा हुनुपर्नेमा भएन भन्ने निवेदन जिकिर तर्फ हेर्दा निवेदकले बढुवा पाउने व्यक्तिहरु मध्ये यस यसले यति कारण आधारबाट बढुवा नपाउनेमा बढुवा गरेको त्रुटिपूर्ण भयो भनी स्पष्ट र निश्चित रुपमा खुलाउन सकेको पाइदैन । आ.ब. २०५०।५१ को रिक्त पदमा सबैलाई समान रुपले मौका प्रदान गरी जेष्ठता कायम गरी बढुवाको सिफारिश गरेको देखिँदा बढुवा समितिको सिफारिश बदर गरिनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर सँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०५५ साल असार ११ गते रोज ५ शुभम् ........................ ।