निर्णय नं. ६६४८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६६४८ ने.का.प. २०५६ अङ्क १
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ....३३५८
आदेश मितिः २०५५।३।१२।६
विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः कोशी अंचल तेह्रथुम जिल्ला छत्तरपोखरी फ्याक्चुवामारा गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै हाल प्राध्यापक आवास गृह कीर्तिपुरमा बस्ने डा. पेशल दाहाल समेत जम्मा ३ ।
विरुद्ध
विपक्षीः संसद सचिवालय समेत जम्मा ४ ।
§ सामान्यतः स्थायी बसोबासको क्षेत्र भन्दा अरु क्षेत्र मतदानको लागि सहज र उपयुक्त नहुने भएकोले कानूनद्वारा नेपाली जन सामान्यको सुविधा अनुकूल नै त्यस्तो व्यवस्था भएको मान्नु पर्छ । दफा ७ को व्यवस्थाले कस्तो बसोबास, स्थायी बसोबास गरेको मानिदैन अपवादको स्थितिको उल्लेख सम्म गरेको पाइन्छ । जागिरदार वा कामदार वा विद्यार्थी भएको कारणले रिट निवेदकहरु यस अपवादको स्थितिमा रहेका आफ्ना स्थायी बसोबासको क्षेत्र भन्दा बाहिरको निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गरेकोले आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रको मतदाता नामावली निजहरुले आफ्नो नाम दर्ता गराई मतदान गर्न असुविधा हुन पनि सक्छ तर असुविधाको कारणले निजहरुले आफ्नो नाम दर्ता गराउन र मतदान गर्न नजानु एउटा कुरा हो र निजहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारमा नै बन्देज लाग्नु अर्को कुरा हो । मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न चाहेन निवेदकहरु जस्तो नेपाली नागरिकले आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने कर्तव्य पालन नगरेर आफूलाई असुविधा हुने हो भनी दफा ७ (ग) को कानूनी व्यवस्था नै असंवैधानिक भयो भनी चुनौती दिन पाउने कुरा पनि भएन । मतदाता नामावली सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन र मतदान गर्न आफ्नो व्यवहारिक स्थितीले कसैलाई बढी सुविधा कसैलाई कम सुविधा वा कसैलाई कम असुविधा कसैलाई बढी असुविधा पर्ने सक्छ । यसले व्यवहारिक रुपले असमानता हुने भयो भनी कानूनको असमानताको संज्ञा दिन सकिने होइन । नत त्यस्तो असुवीधाको मात्र कारणले अनुपस्थित बन्देज लागेको भनी त्यस्तो कानूनमा अन्तरनिहीत औचित्य र विवेकलाई वेवास्ता गर्न मिल्छ । अतः मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७(ग) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. २३)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरबहादुर सुवेदी
अवलम्बित नजिरः X
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, धारा ८८(१) र धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
२. हामी निवेदकहरु नेपाली नागरिक भई निवेदक मध्येको म पेशल दाहाल त्रि.वि. किर्तीपुरमा २०३८ साल देखि प्राध्यापन कार्य गरी २०४७ सालदेखि प्राध्यापक आवास गृह किर्तिपुरमा म सुन्दुर बहादुर तुम्बाहाम्फे शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा हेड असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत रहि सोही अस्पतालको आवास गृहमा म वेद प्रकाश जैसी भट्टराई २०५० सालमा अस्कल क्याम्पसमा भर्ना भई सोही क्याम्पसको होस्टेलमा भर्ना भई बसिरहेको छु ।
३. मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७ को देहाय(ग) मा सरकारी अर्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको कार्यालय र त्यस्तो कर्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि बनाइएको आवास गृह, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेक तथा आवास गृह, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा त्यस्तो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारहरु बस्नको लागि बनाइएको बासस्थान, अस्पताल चिकित्सालय, नर्सिङ्ग होम, विद्यालय, क्याम्पस तथा छात्रावास, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, कारागार तथा अन्य त्यस्तो स्थानमा बस्ने व्यक्तिहरुलाई मतदाता हुन र मतदान गर्नबाट वञ्चित गरिने प्रावधान गरेको हुँदा सो कानून अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ ।
४. संविधानको प्रस्तावनामा वालिग मताधिकारलाईसर्वाधिक महत्वका साथ अभिलिखित गरी वालिग मताधिकार नै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राण हो भन्ने कुरालाई प्रतिस्थापित गरेको छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनको दफा ७(क) ले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा अव्यवस्थित कुनै घरमाथि कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा वा अधिकार भएको भएता पनि त्यहा बसोबास गरिरहेको नभएमा स्वामित्वको आधारमा मात्र सो घरधनी र निजका परिवारलाई स्थायी बसोबास गरेको नमानिने प्रावधान गरी घर भएतापनि बसोवास नभएको आधारमा मतदाता हुनबाट वञ्चित गरेको छ । जुन संविधानको प्रस्तावनाको भावना विपरित छ भने ऐनको दफा ७(ग) पनि संविधानको प्रस्तावनाको भावना विपरित हुन गएको प्रष्ट छ ।
५. संविधानको धारा १२(२)(घ) र (ङ) ले अधिराज्यभरी आवत जावत र बसोबास गर्ने तथा कुनै पेशा रोजग्गार उद्योग व्यवससाय गर्ने स्वतन्त्राताको हक प्रत्याभुत गरेको छ । यसरी प्रत्याभूत गरिएको हकलाई ऐनको दफा ७(ग) ले पेशा रोजग्गार व्यापार उद्योगको सिलसिलामा सोही ठाउँमा रहेको आवास गृहमा बसोबास गरेको कारणबाट मतदाता हुने हकबाट वंचित गरेको संविधानको धारा १२(२)(घ) र (ङ) संग बाझिएको छ ।
६. संविधानको धारा ४५(६) ले १८ वर्ष पुरा गरेको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार १८ वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । संविधानको यस व्यवस्थाले १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकलाई २ स्थानबाट मतदान गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउनु नसकिने प्रष्ट छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ६(क) ले सामान्य रुपमा बसोबास गरेको अवस्थालाई स्थायी रुपमा बसोबास गरेको मान्ने तथा दफा ७(क) ले घरमा रहेको स्वामित्वको आधारमा मात्र स्थायी बसोबास गरेको नमानिने र दफा ७(ग) ले कर्मचारी आवास गृह, छात्रावास, अनाथालय, वृद्धाश्रममा बसोबास गरेका आधारमा स्थायी बसोबास गरेको नमानिने भनी कतैबाट पनि मतदाता हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ६(क) मा सामान्य रुपमा बसोबास गरेको अवस्थालाई स्थायी बसोबास गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ७ ले स्थायी बसोबास गरेको नमानिने भनी देहाय (क) (ख) र (ग) मा उल्लेखित प्रावधानले कुनै निर्वचान क्षेत्रमा अवस्थित घर भाडामा लिई बसेको व्यक्ति वा परिवारलाई वर्जित गरेको छैन । यस अवस्थामा ऐनको दफा ७(ग) लाई क्रियाशिल हुन दिँदा आवास गृह हुने सरकारी अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी, आवासगृह नहुने सरकारी अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी तथा कामदार र आवासगृह नहुने औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदार छात्रावास हुने विद्यालय तथा क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी र छात्रावास नहुने विद्यालय तथा क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरु बीच विभेदीकरणको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ ।
७. अतः उक्त मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७(ग) संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल हुन गई संविधानको धारा ३, ११, १२, ४५(५), ४५(६) संग बाझिन गएको हुँदा संविधानको धारा ८८(१) को प्रयोग गरी संविधानसंग बाझिएको कानून प्रारम्भतः अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ र हाल यहि प्रारम्भतः बदर हुन पर्ने कानूनको आधारमा विवरण संकलन गर्न नेपाल अधिराज्य भर संचालन भई अधिराज्यभर हजाररौँ नेपाली नागरिक मतदाता हुने हकबाट बंचित हुन जाने हुँदा उक्त बदर घोषित कानून र सो को आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विगत निर्वाचन प्रयोजनका लागि कायम रहेको मतदाता नामावलीलाई नै हाल अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि समेत कानून बमोजिम आवश्यक कार्य गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ साथै निर्वाचन आयोगले विभिन्न संचार माध्यमबाट सूचना प्रकाशित गरी मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ तथा नियमावली, २०५२ को आधारमा विवरण संकलन गर्ने, नामावली तयार गर्ने र अध्यावधी गर्ने भनी जानकारी गराई कार्य प्रारम्भ गरिसकेकोले यो निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मतदाता नामावली तयार गर्ने र अद्यावधिक गर्ने र त्यसलाई अन्तिम रुप प्रदान गर्ने काम नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
८. यसमा के कसो भएको ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो तत्सम्मबन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिक्ताको कार्यालयलाई ७(सात) दिने सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
९. संसद सचिवालय स्वयं कानून निर्माणको श्रोत होइन । यो सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो । यसले स्वयं विधायनको काम गर्दैन । यो सचिवालय, कानून निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने निकायमा समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालय सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।
१०. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४५ को उपधारा (६) मा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने प्रावधान अनुसार नै संविधान बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको १८ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिकले कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र निश्चित रुपमा मतदान गर्न अधिकार सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ६ र ७ का प्रावधानहरु राखिएका छन् । ती दफाहरु संविधानसंग बाझिएको छैनन् । कुनै एक मतदाताले दुइ स्थानबाट मतदान गर्न नहुने कुरा स्वीकार गरेको संवैधानिक प्रावधान बमोजिम एक मतदाताले एक ठाउँबाट मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न नै ऐनको दफा ७(ग) मा उल्लेखित प्रकृतिको बासस्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्ति सोही आवास गृहमा बसोबास गरेको आधारमा मात्र सो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउने होइन भन्ने कुरा मात्र ऐनको दफा ७(ग) मा व्यवस्था गरिएको हो । मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने अभिप्राय होइन छैन । आफु सामान्य रुपमा बसोबास गरेका स्थानको निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने नागरिकहरुको अधिकार सुरक्षित नै हुँदा ऐनको दफा ७(ग) लाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन अतः रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।
११. विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने कुरामा यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु निरर्थक छ जहाँसम्म मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७(ग) लाई हेर्दा सो सँग प्रासंगिक अन्य दफाहरु पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । मतदाताको प्रयोजनको लागि उक्त ऐनको दफा ४(२) तथा ६(ग) समेतले निजको स्थायी बसोबास भएको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा निजको नाम समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको र एउटै मतदाताको नाम नदोहोरियोस भन्नाको लागि सो ऐनमा दफा ७(ग) बमोजिमको व्यवस्था गरिएको हुँदा विपक्षीको जिकिर आधारहिन छ । अतः रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१२. विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको नाम विपक्षीको महलमा राख्ने बाहेक यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीहरुको हक हनन भएको हो भन्ने कुरा खुलाएको छैन । विपक्षीले उल्लेख गर्नु भएको मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ निर्माण गर्ने क्रममा विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्य श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने भई कानून निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको भएको हुँदा यस मन्त्रालयको काम कारबाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हक हनन हुन गएको भन्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१३. यसमा संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्याको प्रश्न उठाई रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । अहिले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवदनको विषयवस्तुबाट अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सक्ने देखिन नआएकोले निवेदकको अन्तरिम आदेशको मागलाई उचित र आवश्यक भन्न नमिल्ने भै अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानून बमोजिम गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको आदेश ।
१४. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले र विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।
१५. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकहरु नेपाल अधिराज्यको विभिन्न ठाउँमा घर भै हाल काठमाडौँ उपत्यकामा कोही शिक्षण कार्य गरी प्राध्यापक आवास गृहमा कोही शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रही त्यहाँको आवास गृहमा कोही विद्या आर्जन गर्दै छात्रावासमा बसी आएको भन्ने देखिन्छ । निजहरुको अवस्थाका व्यक्तिहरु सम्बन्धमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७ (क) ले एकातिर घरमा रहेको स्वामित्वको आधारमा मात्र स्थायी बसोबास गरेको नमानिने भन्ने भएबाट आफ्नो घर रहेको ठाउँमा मत दिन नपाउने र अर्को तिर दफा ७(ग) ले कर्मचारी आवास गृह, छात्रावास, अनाथालय, वृद्धाश्रममा बसोबास गरेको आधारमा स्थायी बसोबास गरेको नमानिने प्रावधानले गर्दा तत्कालीन स्थितिमा रहनु बस्नु परेको ठाउँमा पनि मतदान गर्न नपाउने भै कसैबाट पनि मतदान गर्न नसक्ने स्थिति श्रृजना गरेको छ भन्ने जिकिर लिँदै सो दफा ७(ग) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनामा अभिलिखित बालिग मताधिकार को प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत संरचना एवं धारा ३, ११, १२, ४५(५), ४५(६) संग बाझिएको छ भन्ने निवेदकहरुको दावी रहेको देखिन्छ । सोही आधारमा निजहरुले यस अदालतसँग धारा ८८ को असाधारण अधिकार प्रयोग गरी धारा १(१) अनुसार उक्त ऐनको दफा ७(ग) प्रारम्भतः अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन एवं सो कानूनको आधारमा संकलित विवरण एवं सम्पूर्ण काम कारबाही धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर गरी पाउन माग गरेको पाइन्छ । साथै विगत निर्वाचन प्रयोजनका लागी कायम रहको मतदाता नामावलीलाई नै दावी विरोधका लागि प्रकाशित गरी कानून बमोजिम आवश्यक कार्य अगाडी बढाउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन परेको समेत देखिन्छ ।
१६. विपक्षी मध्येको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफमा निवेदकको जिकीरलाई यस प्रकार खण्डित गरिएको छ ।
१७. १८ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिकले कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र निश्चित रुपमा मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने नै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को प्रावधान रहेको छ र त्यही व्यक्तिले सोही निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्छ भन्ने व्यवस्थाको लागि दफा ४(१) दफा ६ को प्रावधान हुँदा सो व्यवस्था प्रतिकुल नहोस भनी दफा ७(ग) ले व्यवस्था गरेको हुनाले संविधानसँग बाझिएको छैन । कुनै व्यक्ति आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रबाट अनुपस्थित रहेतापनि सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्थायी बसोबास कायम रहने हुन्छ । तर अस्थायी बसोबास गरेको स्थानमा समेत मतदाता नामावलीमा निजको नाम दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने ऐनको दफा ८(४) को प्रतिकूल हुने गरी दोहोरो दर्ता हुन जान्छ । सो स्थितिमा संविधानको धारा ४५(६) को पनि प्रतिकूल हुन्छ ।
१८. विपक्षी मध्येको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयले आफ्नो लिखित जवाफमा निवेदकको जिकिरका अरु कुरा सम्बन्धित निकायबाट जवाफ दिइने भनी उल्लेख गर्दै दफा ४(२) दफा ६(ग) समेतले स्थायी बसोबास भएको क्षेत्रको नामावलीमा मतदाताको नाम समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको र नाम नदोहोरियोस भन्नाका लागि दफा ७(ग) रहेको हुँदा सो दफा ७(ग) संविधान विपरित नभएको भनी खण्डन प्रस्तुत गरिएको छ ।
१९. निवेदन जिकिर र लिखित जवाफहरुमा उल्लेख गरिएका खण्डनहरुको साथै निवेदक र विपक्ष तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७(ग) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३, ११, १२, ४५(५), ४५(६) संग बाझिएको छ छैन ? र यसले रिट निवेदकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रचलनमा गैर संवैधानिक बन्देज लगाएको छ छैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।
२० यसको लागि मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को विवादित दफा ७(ग) को व्यवस्थालाई उदृत गर्नु आवश्यक हुन्छ । जो यस प्रकार छ सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको कार्यालय र त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको लागि बनाइएको आवास गृह सैनिक वा प्रहरी ब्यारेक तथा आवास गृह औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा त्यस्तो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारहरु बस्नको लागि बनाइएको बासस्थान अस्पताल, चिकित्सालय नर्सिङ्ग होम, विद्यालय, क्याम्पस, तथा छात्रावास, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कारागार तथा अन्य यस्तै स्थानमा बस्ने व्यक्तिहरु सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरेको मानिने छैन ।
२१. रिट निवेदकको जिकिरमा संविधानको धारा ३ को सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ११ को समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ४५(५) को प्रतिनिधि सभामा एक व्यक्ति एक मतको व्यवस्था समेतसँग उक्त ऐनको दफा ७(ग) को व्यवस्थाको प्रतिकुलता र असंगतिको जिकिर लिएको भएपनि निवेदक पक्षका विद्वानहरुद्वारा आफ्नो बहसमा त्यस सम्बन्धमा विशेष जोड दिइएको पाइएन । यथार्थमा प्रस्तुत रिट निवेदकहरु कसैको पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नगरिएकोले समावेश गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको देखिदैन । त्यसैले विवादित दफाको संवैधानिकताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुको कारण तत्काल मतदाता नामावलीमा नाम नपरेको भन्ने कारण देखिँदैन । त्यसैले रिट निवेदकलाई धारा ११ विपरित भेदभाव गरिएको वा धारा ४५(५) विपरित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको निर्वानमा एक व्यक्ति एक मत दिन पाउने अधिकार प्रयोग गर्नै नपाएकोले सो अधिकारहरुको प्रचलन गरी पाउन आएको देखिदैन । निवेदकको मुख्य जिकिर धारा ४५(६) को व्यवस्था प्रतिकूल विवादित दफा ७(ग) को व्यवस्था रहेको छ भन्ने छ । धारा ४५(६ ले अठार वर्ष उमेर पुरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरीकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले कुनै व्यक्तिको दुई निर्वान क्षेत्रको नामावलीमा नाम परे उक्त ऐनको दफा १५ र १६ ले दोहोरो नामलाई वंचित गर्ने व्यवस्था हुँदा हुंदै निवेदकहरु जस्तो स्थितीको व्यक्तिलाई त्यसरी बन्देज लगाउनु पर्ने कारण छैन भन्ने पनि बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
२२. विद्वान अधिवक्ताको सो जिकिर सम्बन्धमा समेत विचार गर्दा प्रथमतः संविधानको धारा ४५(६) को व्यवस्थाले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमासम्म मतदान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुने कुरा पनि सोही धाराले स्पष्ट गरेको छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ४(२) ले स्थायी बसोबासको क्षेत्रसँग मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई आवद्ध गरेको पाइन्छ ।
२३. सामान्यतः स्थायी बसोबासको क्षेत्र भन्दा अरु क्षेत्र मतदानको लागि सहज र उपयुक्त नहुने भएकोले कानूनद्वारा नेपाली जन सामान्यको सुविधा अनुकूल नै त्यस्तो व्यवस्था भएको मान्नु पर्छ । दफा ७ को व्यवस्थाले के कस्तो बसोबास स्थायी बसोबास गरेको मानिदैन अपवादको स्थितिको उल्लेख सम्म गरेको पाइन्छ । जागिरदार वा कामदार वा विद्यार्थी भएको कारणले रिट निवेदकहरु यस अपवादको स्थितिमा रहेका आफ्ना स्थायी बसोबासको क्षेत्र भन्दा बाहिरको निर्वचान क्षेत्रमा बसोबास गरेकोले आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा निजहरुले आफ्नो नाम दर्ता गराई मतदान गर्न असुविधा हुन पनि सक्छ तर असुविधाको कारणले निजहरुले आफ्नो नाम दर्ता गराउन र मतदान गर्न नजानु एउटा कुरा हो । र निजहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार मानै बन्देज लाग्नु अर्को कुरा हो । मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न चाहने निवेदकहरु जस्तो नेपाली नागरिकले आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने कर्तव्य पालन नगरेर आफूलाई असुविधा हुने हो भनी दफा ७(ग) को कानूनी व्यवस्था नै असंवैधानिक भयो भनी चुनौती दिन उने कुरा पनि भएन । मतदाता नामावली सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन र मतदान गर्न आफ्नो व्यवहारिक स्थितिले कसैलाई बढी सुविधा कसैलाई कम सुविधा वा कसैलाई कम असुविधा कसैलाई बढी असुविधा पर्ने सक्छ । यसले व्यवहारिक रुपले असमानता हुने भयो भनी कानूनको असमानताको संज्ञा दिन सकिने होइन । नत त्यस्तो असुविधाको मात्र कारणले अनुचित बन्देज लागेको भनी त्यस्तो कानून अन्तरनिहीन औचित्य र विवेकलाई वेवास्ता गर्न मिल्छ । अतः मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ७(ग) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या. कृष्णजंग रायमाझी
न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा
इति संवत २०५५ साल असार १२ गते रोज ६ शुभम्................................ ।