निर्णय नं. ६६५० - संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेश उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६६५० ने.का.प. २०५६ अङ्क १
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने
सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ....२१६२
आदेश मितिः २०५४।६।२।५
विषयः संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी
परमादेश उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः जिल्ला सिरहा सन्हैटा गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थायी घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ४ बालुवाटार बस्ने भूइजालो साप्ताहिक र यादव आवाज पाक्षिक समाचार पत्रको सम्पादक प्रकाशक वर्ष ५४ को राम रिझन यादव
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ९ ।
§ रिट निवेदकको पत्रिकाहरुले पाउने सुविधा अनुचित किसिमले उपभोग गर्न उही विषय वस्तुलाई तीनवटा भिन्न नामको पत्रिका दर्ता गराई उही ब्लकमा छाप्ने गरेको देखिदा सो नाताबाट निजले तीनवटा पत्रिकाले पाउने सुविधा पाउन सक्ने औचित्य देखिन आएन । यस प्रकारको प्रकाशनलाई प्रोत्साहन दिनु न्यायोचित नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकर सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने आवश्यक नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण राय, विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अवलम्बित नजिरः X
आदेश
न्या. नरेन्द्रबहादुर न्यौपानेः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः
२. म निवेदकले २०३९ साल देखि भूइचालो साप्ताहिक एवं २०५० देखि यादव आवाज पाक्षीक समाचार पत्र सम्पादन एवं प्रकाशन गर्दै आएको भूइचालो साप्ताहिकलाई मात्र टेलिफोन लाईन एक सो को महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिई आएको सो बाहेक अन्य सहुलियत र सुविधा दिएको छैन, अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र सरहका सुविधा उपलब्ध गराउन बन्द गरिएको र यादव आवाज पाक्षिकलाई कुनै सुविधा नै उपलब्ध नगराइएकोले सो सम्बन्धमा जानकारी पाउन प्रत्यर्थी सूचना तथा संचार मन्त्रालय समेतका प्रत्यर्थीहरु समक्ष २०५३।२।२४ र २०५३।५।२४ मा निवेदन दिएकोमा जानकारी आजसम्म नदिई अन्यौल भै राखिएको छ, जुन कारबाही संविधानको धारा १६ को सर्वथा प्रतिकूल रहेको छ, एकातिर म निवेदकलाई कारण आधार सहित सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट वंचित गराइएको छ भने अर्को तर्फ छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १९ द्वारा व्यवस्थित प्रेश रजिष्ट्रारको व्यवस्था रजिष्ट्रारलाई ऐ. ऐनको दफा २ (ङ) मा पत्र पत्रिकाको सुविधा उपलब्ध गराउन श्री ५ को सरकारलाई सल्लाह प्रदान गर्ने गरी भएको व्यवस्था साथै ऐ. ऐनको दफा ३५ पत्र पत्रिकाको श्रेणी विभाजन गरिने भनी भएको कानूनी प्रावधानका अतिरिक्त प्रत्यर्थी संसदद्वारा बनाइएको प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम गठन हुने पत्रपत्रिका वितरण सपरीक्षण समिति र दफा ११ मा पत्रपित्रका वितरण र प्रकाशन संख्याको आधारमा पत्र पत्रिकाको वर्गिकरण गरिने गरी भएको विभाजनकारी भेदभावपूर्ण कानूनी प्रावधानले छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दर्ता मान्यता प्राप्त समान स्तरका पत्रपित्रका बीच आपसमा भेदभावको स्थिति श्रृजना गरी कानूनी समान संरक्षणको सिद्धान्त वर्खिलाप ऐन कानून तर्जुमा हुन पुगेको छ, संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धानत्मक वाक्याशंसँग छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (२) को देहाय (ङ) ऐ. ऐनको दफा ३५ प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १०, ११ को कानूनी व्यवस्था बाझिएको छ भने छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ सँग छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी निमयावली, २०४९ को नियम १७ बाझिएको हुँदा संविधान प्रतिकूल उक्त ऐन नियमको प्रावधानलाई संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारभंतः अमान्य घोषित गरी पाउन सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु, छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन बमोजिम नै दर्ता भएका भूइचालो र यादव आवाज सरहका देशान्तर, विमर्श, समकालिन, जनमन्च, विश्वभूमी, आरती, जन्मभूमी जनज्योती, अर्पण, कुटुम्ब, समेतका कतिपय अखबारलाई वर्गीकरण गरी प्रति महिना रु. ४०००।-, ३०००।-, २०००।-,१०००।- र कागज टेलिफोन, फ्याक्स लगायत विज्ञापन दिई आएको ती सुविधाबाट (भूइचालो) साप्ताहिक र यादव आवाज पाक्षीकलाई वंचित भेदभाव गरेकोले अन्य पत्रिकाले पाए सरह आज सम्मको सुविधा एकमुष्ट उपलब्ध गराई पत्र पत्रिकाको बीचमा समानताको आधारमा व्यवहार गर्नु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ, म निवेदकको संपादकत्व र प्रकाशकतत्वमा प्रकाशित भइरहेको भूइचालो साप्ताहिक र यादव आवाज पाक्षिक समाचार पत्रको अन्य पत्रिका सरह समान संरक्षण प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन पुगेको मात्र नभै ने.का.प. २०५२ अंक १ मा प्रकाशित सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप ऐन नियम र प्र.हरुको काम कारबाही देखिन पुगेकोले समानताको हकसँग बाझिने छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को र प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ को उपरोक्त कानूनी प्रावधान प्रारम्भ देखिनै अमान्य घोषणा गरी अन्य पत्रपत्रिकाले पाए सरहको सहयोग सुविधा भूइचालो साप्ताहिक र यादव आवाजलाई एकमुष्ट उपलब्ध गराई समानताको आधारमा व्यवहार गर्नु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश प्रत्यर्थीहरुका नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५३।७।२८।४ को आदेश ।
४. संसद सचिवालय स्वयं कानून निर्माणको श्रोत हुने होइन, यसले स्वयं विधायनको काम गर्दैन, यो सचिवालय कानून निर्माण गर्ने निकाय समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यवहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
५. यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको मनासिव कारण निवेदनमा खुलाउन कतै सक्नु भएको छैन, रिट निवदकले उठाउनु भएको विषय यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको प्रचलित ऐनमा भएका प्रावधानहरु बदर गरी पाउन गरिएको माग यस मन्त्रालयसँग असम्बन्धित र बेसरोकारको छ बाझिन गएको भनिएको ऐनको दफा उपदफा के कस्तो कारण आधारबाट बाझीन गएको भन्ने कुराको पुष्टी तर्कसंगत ढंगबाट गर्न सक्नु भएको छैन,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ र प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ बाझिएको नभई संविधान सम्मत नै भएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. बाझिएको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा के कति कारणबाट संविधानसँग बाझिएको हो विपक्षीले खुलाउन सकिएको देखिँदैन विपक्षीले सुविधा नपाउँदैमा उक्त कानून बाझिएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
७. सूचना विभागको सिफारिशमा भूइचालो साप्ताहिक पत्रिकाको नाममा नं. २२६४९८ र ४१०६६८ का दुई लाइन टेलिफोन उपलब्ध भएको एउटा टेलिफोनमा न्यूनतम कलमा ९० प्रतिशत छुट दिने श्री ५ को सरकारबाट निर्णए भए अनुरुप सूचना विभागबाट २०४७।२।२६ मा सो सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिश भएको यादव आवाज पत्रिकाले नियमित प्रकाशन पुरा गरेपछि उक्त सुविधा पाउने नै छ, भूइचालो साप्ताहिक पत्रिका नियमित प्रकाशन भएको बखत २०५० साल पौष देखि २०५१ साल बैशाख महिना सम्मको कागज सुविधा प्रदान गरेको, नियमित प्रकाशन नभएको समयमा प्रदान नगरिएको २०५१।१।२२ को निर्णय अनुरुप कुनै पत्रिका नियमित रुपमा ६ महिनासम्म प्रकाशन भएपछि मात्र फ्याक्सको भन्सार सुविधाको लागि सिफारिश गर्ने र एकपटक बन्द भै पुनः लगातार तीन महिना नियमित प्रकाशित भएका बखत उक्त पत्रिकाको तर्फबाट फ्याक्सको भन्सार सुविधाको लागि माग भई आएमा स्वतः पाउने नै हुन्छ, लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्दा ६ महिनादेखि नियमित प्रकाशित भै रहेका पत्रिकालाई प्रकाशन गर्ने मापदण्ड निर्धारण भएको र २०५२ साल श्रावण १ गते देखि २०५२ साल पौष मसान्त सम्मलाई आधार मानी छानबिन गर्दा भूइचालो साप्ताहिक सो अवधिमा नियमित प्रकाशन नभएकोले विज्ञापन उपलब्ध हुन नसकेको, प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) र छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को १९(२)(ङ) सबै पत्र पत्रिकाको लागि समान रुपमा लागू हुने गरी बनाइएको ऐन भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा अनुचित बन्देज लगाइएको भन्ने कुरा सरासर गलत भएको निवेदकले नियमित रुपमा पत्रिका प्रकाशन नगरेर श्री ५ को सरकारबाट सहायता सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको सबै पत्रिकालाई समान रुपमा लागू हुने गरी गरेको निर्णय अनुरुप सुविधा उपलब्ध गराउँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भावना प्रतिकूल कार्य गरेको भन्ने अवस्था छैन । सो निर्णय र सो अनुरुप निजले सुविधा पाउन नसकेको कुरा निजलाई थाहा भएकै विषय हुंदा सूचनाको हकको उल्लघंन भयो भन्ने अवस्था समेत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सचिव सूचना तथा सचार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. प्रेश काउन्सिल र पत्र पत्रिका वितरण सपरीक्षण समितिले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद मिति २०५३।९।१८ मा बुझि लिई लिखित जवाफ प्रस्तुत नगरी म्याद गुजारी बसेको ।
९. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट रहुन भएका विद्वान अधिक्ताहरु श्री केदार चरण राय तथा श्री रामजी विष्टले एउटै प्रकृतिका पत्रपत्रिकाहरुलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्न मिल्दैन, विभाजन गर्न मिल्दैन, विभाजन भेदभाव तवरले गरिएको छ, कुन वर्गमा निवेदकको पत्रिका परेको सो को जानकारी पनि नदिएको, विपक्षीहरुले समानताको विपरितको कार्य गरेको र निवेदनमा उल्लेखित ऐनका दफाहरु समेत संविधानसँग बाझिएको हुँदा मागबमोजिम रिट जारी हुन पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ सरकी अधिवक्ताले ऐन बाझिएको छ भनी माग गर्नेले नै पुष्टी गर्न सक्नु पर्दछ संविधानको भाग ३ को हक बन्देज रहित हक होइन निवेदककले प्राप्त नगरेको हक प्रचलन गराई माग्न आएको प्राप्त नभएको हक प्रचलन गराउन मिल्दैन वर्गीकरण गरिएको श्रेणी भित्र प्रवेश गर्न नसक्ने तर भएको व्यवस्था अमान्य गरी पाउँ भन्ने माग मिल्दो छैन, राज्यले यो यो अवस्थामा सुविधान दिन्छु भनेको विषय Ultra Virus हुन सक्दैन, आफू समानकाले पाएको मैले पाइन भन्दा पनि पाउनेले नपाउने गरी पाउँ भन्न मिल्ने होइन रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. उपर्युक्त व्यहोराको विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक राम रिझन यादव संपादक भै प्रकाशित हुने यादव आवाज (पाक्षिक) भूइचालो (साप्ताहिक) र आधुनिक नेपाल (पाक्षिक) तीन वटा पत्रिका दर्ता भएको र तीनवटै पत्रिकाको पुष ६, २०५३ सालको प्रकाशन हेर्दा तीन वटै पत्रिकामा शत प्रतिशत हरफ हरफ मिल्ने र सम्पादकीय समेत एउटै ब्लकमा छापेको देखिन्छ ।
११. रिट निवेदकले पत्रिकाहरुले पाउन सुविधा अनुचित किसिमले उपभोग गर्न उही विषय वस्तुलाई तीनवटा भिन्न नामको पत्रिका दर्ता गराई उही ब्लकमा छाप्ने गरेको देखिँदा यो नाताबाट निजले तीनवटा पत्रिकाले पाउने सुविधा पाउन सक्ने औचित्य देखिन आएन । यस प्रकारको प्रकाशनलाई प्रोत्साहन दिनु न्यायोचित नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकिर सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने आवश्यक नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५४ साल असोज २ गते रोज ५ शुभभ्.......................... ।