निर्णय नं. ६६५१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६६५१ ने.का.प. २०५६ अङ्क १
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ....२६७६
आदेश मितिः २०५५।१।१०।५
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः लमजुङ जिल्ला गाउं सहर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३३धोविधारा बस्ने अधिवक्ता ज्योती बानिया ।
विरुद्ध
विपक्षीः प्रतिनिधि सभा, सिंहदरबार समेत जम्मा ६ ।
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ ले नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाबाट विधायिकाबाट निर्मित केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ र भएका संशोधित व्यवस्थाहरु जस्ता विशेष कानून अनुसारको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको कार्य संविधान विपरित भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं.११)
§ वन ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम मुद्दाको तहकिकात जिल्ला वन अधिकृतबाट हुने नभई कम्तीमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको वन सहायक दर्जाको कर्मचारीले गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला वन अधिकृत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने र मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने गरी ऐनले व्यवस्था भएको देखिन्छ । तसर्थ उल्लेखित कानूनहरुमा गरिएको व्यवस्थाहरुबाट आफ्नो विषयमा आफैँ न्यायाधीश हुन नहुने मान्य सिद्धान्तको विपरित भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री शिवराज अधिकारी र श्री रेवन्तबहादुर कुँवर
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठक
अवलम्बित नजिरःX
आदेश
न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः
२. म निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । नेपाल अधिराज्यको व्यवस्थापिकाबाट पारित भई श्री ५ बाट मिति २०२७।६।१८ मा लालमोहर बकस भएको र विभिन्न संशोधन सहितको केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २२०२७ र श्री ५ बाट नै मिति २०४९।१०।५ मा लालमोहर बकस भएको वन ऐन, २०४९ हालसम्म नेपाल अधिराज्यको कानूनको रुपमा लागु रहेको अवस्थामा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ७ मा र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को देहाय २० मा केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतका र सो बमोजिम सजाय हुने मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै वन ऐन, २०४९ को दफा ६० र ६१ बमोजिम सो ऐन अन्तर्गतका मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुनेछ । अनुसन्धान तहकिकात पनि सोही निकायले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भई उल्लेखित दुवै ऐन अन्तर्गतका मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने किटानी व्यवस्था छ भने अर्कोतिर मुद्दा हेर्ने कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पनि केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ (१) बमोजिम प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र वन ऐन, २०४९ को दफा ६५ (१) बमोजिम प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला वन अधिकृतलाई रहेको छ । यसरी श्री ५ को सरकार आफैँ वादी र आफैँ न्यायकर्ता बन्ने गरी व्यवस्थित गरिएको उक्त कानूनी व्यवस्था आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित भएकोले उल्लेखित केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को (दोश्रो संशोधन सहित) को दफा ५(१) को यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ भन्ने सम्पूर्ण भाग र ऐ. दफाको उपदफा २ र ३ तथा ऐ. ऐनको दफा ६(१) मा उल्लेखित प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने भाग वन ऐन, २०४९ को दफा ६५ को उपदफा १ मा उल्लेखित यस ऐन अन्तर्गत दश हजारर रुपैँया सम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा जिल्ला वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने छ भन्ने सम्पूर्ण भाग र ऐ दफाको उपदफा २ र ३ मा उल्लेखित जिल्ला वन अधिकृत भन्ने भाग संविधानको धारा ३५,८४,८५(१) धारा ११, १४ सँग बाझिएको र अनुचित बन्देज लगाएको स्पष्ट भएकोले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नभए सम्मको लागि सो ऐन बमोजिम चल्ने कुनै पनि मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला वन अधिकृत समक्ष शुरु कारबाही र किनाराका लागि दायर नगर्न नगराउनु र संविधानको धारा ८५(१)(ग) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र मुलुकी ऐन अ.बं. २९ नं. बमोजिमको मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उक्त मुद्दा दायर गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिमको आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश समेत प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउन विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५४।१।१७ मा भएको आदेश ।
४. जिल्ला वन अधिकृतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा प्रचलिन कानून बमोजिम हुने र जिल्ला वन अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान सकिने कुरा वन ऐन, २०४९ को दफा ६५(३) मा व्यवस्था भएको हुँदा नागरिकको प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्न सकिने अवस्था छैन भने मुद्दा दायर गर्ने र हेर्ने दुवै श्री ५ को सरकार भएको भन्ने सम्बन्धमा वन ऐनको दफा ६०(१) मा मुद्दाको तहकिकात कम्तिमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको वन सहायक दर्जाको कर्मचारीले गर्ने कुरा उल्लेख भएको र ऐ. दफा ६०(२) बमोजिम सरकारी वकिलको राय सल्लाह अनिवार्य रुपमा लिई मुद्दा दायर गरिने हुँदा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मुद्दाको तहकिकात हुन्छ भनी हचुवा दावी लिई दायर भएको रिट खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. निवेदनमा उल्लेखित ऐनका व्यवस्था संविधानको धारा ११, १४ र १७ सँग पनि बाझिएको भन्ने कुरा निवेदनबाट स्पष्ट हुँदैन । के कसरी बाझिएको भन्ने नखोलिएबाट निवेदनको मनोगत कुरालाई आधार मान्न सकिने होइन । प्रतिनिधि सभा एक्लैबाट ऐन निर्माण हुन सक्तैन । प्रतिनिधि सभाले के गर्यो । स्पष्टतः निवेदनमा उल्लेख छैन । तसर्थ रिट निवेदन अस्पष्ट हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधि सभा, सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।
६. संवैधानिक संरचना बमोजिम अनुसन्धान एवं अभियोजन पक्ष छुट्टै हुने निर्णय गर्ने पदाधिकारी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रहने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएकोले दुई पक्षलाई एउटै निकायको रुपमा हेरी आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन हुदैन भन्ने संकुचित सिद्धान्तलाई उल्लेखित सन्दर्भमा लागु गर्न नमिल्ने हुँदा वन ऐन, २०४९ तथा केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, ३०२७ ले व्यवस्था गरेको मुद्दा कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था संविधान सम्मत कानून सम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
७. के कस्ता ऐनहरु निर्माण गर्ने खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित निकाय व्यवस्थापिकाबाट निर्धारण हुन उल्लेखित कुरामा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कानूनी आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. राष्ट्रिय सभा एक्लैबाट ऐन निर्माण हुन सक्तैन । राष्ट्रिय सभाले के गर्यो स्पष्टः रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । निवेदनमा उल्लेखित ऐनका व्यवस्था संविधानको धारा ११, १४ र १७ सँग पनि बाझिएको भन्ने कुरा निवेदनबाट स्पष्ट हुँदैन । तसर्थ रिट निवेदन अस्पष्ट हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय सभा, सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान द्वय अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी र श्री रेवन्त बहादुर कुँवरले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रमुख तथ्य मध्येको आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने तथ्य विपरित श्री ५ बाट मिति २०२७।६।१८ मा लालमोहर बकस भएको (विभिन्न संशोधन सहितको) केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ मा मुद्दामा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र वन ऐन, २०४९ अन्तर्गत दश हजारर रुपैँया सम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा जिल्ला वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा ११, १४, १७, ८४ र ८५(१), ३५ सँग बाझिएको हुंदा सो हदसम्म बदर गरी पाउ भनी विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठकले सरकारका केही प्रशासकीय निकायलाई विद्यायीकाले नै केहि साना तिना मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार ऐनद्वारा प्रदान गरीन्छ भन्ने त्यस्तो निकायको अधिकारलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । जहाँसम्म केही सार्वजनीक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२७ को मा मुद्दामा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र वन ऐन, २०४९ अन्तर्गत दश हजारर रुपैया सम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजया हुने मुद्दा जिल्ला वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा ११, १४, १७, ८४, ८५(१), ३५ संग बाझिएको हुंदा सो हदसम्म बदर गरी पाउँ भनी र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठकले सरकारका केही सानातिना मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार ऐन द्वारा प्रदान गरिन्छ भने त्यस्तो निकायको अधिकारलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । जहांसम्म केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय ऐन) २०२७ को प्रसंग छ, त्यसमा मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात प्रहरीबाट हुने र मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा सो अन्तर्गतको सरकारी वकिलहरुले समष्टिगत प्रमाणको मूल्यांकन गरी गर्ने हुंदा स्वतन्त्र रुपबाट कार्य गर्न तोकिएको अधिकार उक्त मुद्दामा स्वयं संलग्न रहेको मान्न मिल्दैन । त्यसरी नै वन ऐन, २०४९ अन्तर्गत पनि अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य अनुसन्धान अधिकृतले गर्ने र मुद्दा चलाउने र नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलले गर्ने हुंदा जिल्ला वन अधिकृत एकपक्षीय वा पक्षपाती हुने स्थितिको विद्यमानता नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१०. उल्लेखित बहसहरु समेतलाई ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, श्री ५ को सरकार आफैं वादी र आफैं न्यायकर्ता बन्ने गरी व्यवस्थित गरिएको केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय ऐन) २०२७ को दफा ५(१) र ऐ. दफा को उपदफा २ र ३ तथा ऐ. ऐनको दफा ६(१) मा उल्लेखित "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" भन्ने भाग र वन ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा १ मा उल्लेखित यस ऐन अन्तर्गत "दश हजारर रुपैंया" सम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा जिल्ला वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछ" भन्ने सम्पूर्ण भाग र ऐ. दफाको उपदफा २ र ३ मा उल्लेखित जिल्ला वन अधिकृत भन्ने भाग नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३५, ८४, ८५(१) धारा ११, १४ संग बाझिएको र अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने समेतको जिकिर रहेको रिट निवेदनबाट देखिएको छ ।
११. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८४ ले नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाबाट विधायिकाबाट निर्मित केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ र भएका संशोधित व्यवस्थाहरु जस्ता विशेष कानून अनुसारको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको कार्य संविधान विपरित भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ७ ले यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने भनिएको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गत पर्ने मुद्दा भएकोले ऐनको दफा १८ बमोजिम सरकारी वकिलले अभियो पत्र तयार गरी सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ ले मुद्दा हेर्ने अधिकार रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दायर गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि वादी श्री ५ को सरकारको हैसियतबाट मुद्दामा शुरु कारबाही किनारा गर्ने नभै कानूनले व्यवस्था गरेको कार्यविधि अपनाई न्यायिक अधिकारीको हैसियतबाट स्वतन्त्ररुपमा मुद्दामा कारबाही किनारा गर्ने कुरा हुन्छ । यसरी प्र.जि.अ.ले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा पनि संविधान र कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी भएको न्यायिक निर्णय उपर सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा को उपदफा ३ ले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी व्यवस्था भएको पनि देखिन्छ ।
१२. त्यस्तै निवेदकको जिकिर अनुसार वन ऐन, २०४९ जस्तो विशेष कानूनका व्यवस्थाहरु अन्तर्गत न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी जिल्ला वन अधिकृतलाई अधिकार प्रदान गरेको कार्य पनि संविधान विपरित भएको तथा वन ऐन, २०४९ को दफा ६५ संविधान सँग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । वन ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम मुद्दाको तहकिकात जिल्ला वन अधिकृतबाट हुने नभई कम्तीमा राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणीको वन सहायक दर्जाको कर्मचारीले गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला वन अधिकृत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने र मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने गरी ऐनले व्यवस्था भएको देखिन्छ । तसर्थ उल्लेखित कानूनहरुमा गरिएको व्यवस्थाहरुबाट आफ्नो विषयमा आफैँ न्यायाधीश हुन नहुने मान्य सिद्धान्तको विपरित भएको भन्न मिलेन ।
१३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित ऐनमा भएको व्यवस्थाहरु संविधानको कुन धाराहरुसँग कसरी बाझिएको छ तथा के कस्तो मौलिकहकमा कसरी अनुचित बन्देज लगाएको छ स्पष्ट गर्न सकेको पनि पाइदैन । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको विभिन्न क्षेत्रहरुमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने समेतको र वन जंगलको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्ने उद्देश्यहरुबाट विधायिकाबाट निर्मित उल्लेखित ऐनमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरु निवेदनमा उल्लेख भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुसँग बाझिएको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या. उदयराज उपाध्याय
न्या. कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत २०५५ साल वैशाख १० गते रोज ५ शुभम्............................................... ।