निर्णय नं. ४८१५ - अवहेलना

निर्णय नं. ४८१५    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ११

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत २०४९ सालको पूर्ण इजलास नं. २७

फैसला मिति: २०५०।८।१०।५

पुनरावेदक/निवेदिका : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं न.पा. वार्ड नं. ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने सरस्वती   खत्री ।

विरुद्ध

विपक्षी/लिखित जवाफकर्ता : का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. ११ बस्ने बालकृष्ण प्रधान ।

मुद्दा : अवहेलना ।

(१)    निषेधाज्ञा मुद्दामा वादीले निषेधाज्ञा र अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन निवेदन दिएकोमा अन्तरिम आदेश जारी नभई निषेधाज्ञा मात्र जारी भएको पाइन्छ । विपक्षीले आफ्नो लिखित जवाफमा मैले अदालतको निर्णय मान्दिन भनी भनेको पनि होइन र अवहेलना पनि गरेको छैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षीले अंचल अदालत समक्ष माफी मागेको समेत देखिएबाट अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्दैन भनी बागमती अंचल अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मिति २०४५ साल आषाढ २ गतेको फैसला मनासिव नै देखिंदा सदर हुने ।

(प्र.नं. ५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुँवर

फैसला

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाका संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छः–

२.    विपक्षीका नाममा पक्की घर नबनाउनु भनी ०४२।१०।६ मा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर निर्णय भएकोमा विपक्षीले उक्त निर्णयको वास्ता नगरी धमाधम घर बनाउन लागेकोमा अब झ्यालमात्र राख्न बाँकी छ अतः अदालतको अवहेलना गरी घर बनाएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ११ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराका निवेदन पत्र ।

३.    अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा किन सजाय गर्न नपर्ने हो विपक्षीलाई दिन ७ को म्याद दिईनियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने बागमती अञ्चल अदालतको आदेश ।

४.    मैले सम्मानित अदालतको अवहेलना गरेको छैन झुठो कुरा लेखी निवेदन दिएको हो । २०४२।१०।६ मा भएका निर्णय उपर श्री म.क्षे.मा पुनरावेदन दायर गरेको छु । घर निर्माण गरी ढलान समेत भई सकेको केबल फिनिसिंग गर्न बाँकी छ, अदालतको अबहेलना गर्न मनसाय अलिकति पनि नभएका कुरा सर्जमिन बुझिएमा स्पष्ट हुने नै छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीको लिखित जवाफ ।

५.    मिति २०४२।१०।६ गतेको आदेश विपरित सो आदेश भएपछि के कस्तो निर्णय वा कार्य गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा खुलाउन सकेको नदेखिंदा यस अदालतको आदेशको अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ भन्ने उजुरी जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

६.    अदालतको आदेश हुँदा हुँदै घर बनाएको कार्य अवहेलना ठहर्‍याउनु पर्ने सो नठहर्‍याएको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । बदर गरी निवेदन जिकिर अनुसार अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र ।

७.    यसमा यसै लगाउको निषेधाज्ञा मुद्दामा वा.अं.अ. बाट विपक्षीका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहरी २०४२।१२।६ मा फैसला भए उप्रान्त निर्णय भएको घर बनाएकोमा अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भन्ने मुख्य दावी भएकोमा अञ्चल अदालतको उक्त आदेशको विपरित घर बनाएको हो, होइन भन्ने तर्फ नक्सा सर्जमिन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा शो कार्यवाही नै नगरी अवहेलना गर्‍यो भन्ने दावी नपुग्ने ठहर निर्णयमा पुगेका कार्यवाही त्रुटिपूर्ण देखिंदा विपक्षी प्रतिवादीलाई अ.वं. २०२ नं. र क्षेत्रिय अदालत नियमावली बमोजिम छलफलको लागि झिकाउनु भन्ने समेत मिति २०५०।२।२ गतेको आदेश ।

८.    मिति २०४२।१०।६ गतेमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि अदालतको आदेशको पालना नभई अवहेलना गरेको भन्ने तथ्ययुक्त आधार प्रमाणको अभावमा विपक्षले अदालतको अवहेलना गरेकोले सजाय गरी पाउँ भन्ने निवेदिकाको उजुरी जिकिर पुग्न नसक्ने ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला मिलकै देखिंदा सदर हुन्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने व्यहोराको मिति २०४५।३।२। मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला ।

९.    निषेधाज्ञा जारी भएको कुरा अदालतकै फैसलाबाट प्रमाणित भएको छ । सो निषेधाज्ञा मुद्दामा घर बनाई सकेको छु तथा नक्सा पास गराई सकेको छु भन्ने कुराको जिकिर विपक्षले लिन सकेको छैन । त्यहाँ त्यसबेला घर बनिसकेको भए निषेधाज्ञा जारी नै हुने थिएन । निषेधाज्ञा जारी हुनु, मैले घर बनाई सकेको छु भनी लिखित जवाफमा जिकिर लिन नसक्नुबाट पनि त्यतिबेला घर बनि सकेको थिएन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी भई सकेपछि घर बनेको प्रमाणित नभएको भन्ने आधार खोली मलाई हराउनुबाट अ.व. १८४(क) १८५, १८९ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३.५४ समेतको र मलाई शुरुमा सजाय भएको थिएन तर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट शुरु सदर गर्दा रु. ५।– जरिवाना गरेकोले अ.वं. २०३ नं. व्याख्याको प्रश्नमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको कुराको पुष्टी हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने व्यहोराको निज सरस्वती खत्रीको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

१०.    यसमा यसै लगाउको निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदक बालकृष्ण प्रधानले दिएको नि.नं. १५९ को निवेदनमा आज यस इजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान हुने आदेश भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा पनि पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने मिति २०४५।४।७ गतेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

११.    यसमा सरस्वती खत्री विरुद्ध हरि प्रसाद खत्री समेत भएको अंश चलन मुद्दा पूर्ण इजलास नं. ६४ मा दर्ता भई पूर्ण इजलासको विचाराधीन रहेको देखिएको र सोही मुद्दासँगअवहेलना मुद्दा एक अर्कोसँग सम्बन्धित भएको र दुवै मुद्दाहरुको एकैसाथ निर्णय हुन उपर्युक्त देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ कोनियम ३(ङ) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत काटी पूर्ण इजलासको उक्त अंश मुद्दा साथै राखी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४९।११।१७ गतेमा भएको फैसला ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिका सरस्वती खत्रीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुँवरले अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी भईसकेपछि पनि घर बनाएकोले अवहेलना नठहर्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन अवहेलनामा विपक्षीलाई सजाय हुन पर्दछ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो ।

१३.   आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा आजै यस इजलासबाट २०४९ सालको दे.पु.इ.नं. ६२ को पुनरावेदक बालकृष्ण प्रधान विरुद्ध विपक्षी सरस्वती खत्रीनी भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्‍याई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ सदर हुने ठहरी निर्णय भएको छ । उक्त निषेधाज्ञा जारी भएपछि पनि घर बनाउन नछाडी अदालतको अवहेलना गर्‍यो भनी यो मुद्दा परेको पाइन्छ । सो निषेधाज्ञा मुद्दामा वादीले निषेधाज्ञा र अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन निवेदन दिएकोमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन निवेदन दिएकोमा अन्तरिम आदेश जारी नभई निषेधाज्ञा मात्र जारी भएको पाइन्छ । विपक्षीको आफ्नो लिखित जवाफमा मैले अदालतको निर्णय मान्दिन भनी भनेको पनि होइन र अवहेलना पनि गरेको छैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षीले अञ्चल अदालत समक्ष माफी मागेको समेत देखिएबाट अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्दैन भनी बागमती अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मिति २०४५ साल आषाढ २ गतेको फैसला मनासिव नै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

न्या. उदयराज उपाध्याय

इति सम्वत २०५० साल मार्ग १० गते रोज ५ शुभम् ।