निर्णय नं. ६६५९ - नापी निर्णय बदर
निर्णय नं. ६६५९ ने.का.प. २०५६ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्रीहरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं. .... २८७१
फैसला मितिः २०५५।३।१६।३
मुद्दाः नापी निर्णय बदर ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः पर्सा जिल्ला वीरगंज न.पा. वडा नं. १० बस्ने भरत प्रसाद साह कानू समेत ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी /वादीः ऐ. वडा नं. १० बस्ने महजनी कनूईन
§ जग्गा (नाप, जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम जग्गा नाप जाँच हुँदा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले सो कुराको दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआए सम्ममका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिनेछ । चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर पैँतिस दिन भित्र अदालतमा उजूर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुनेछ र सोही अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुनेछ । उजुर परेमा अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय भई आए बमोजिम दर्ता गरिने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए अनुसार नापी टोलीले मिति २०४८।९।४ को निर्णयमा चित्त नबुझे पैतीस दिन भित्र पर्सा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न जानू भनी सुनाएको देखिन्छ । यसरी प्रष्ट कानूनी व्यवसायको आधारमा नापीबाट उजूर गर्न जानू भनी सुनाएको निकाय पर्सा जिल्ला अदालतमा तोकिएको म्याद भित्र उजुर नगरी अधिकार क्षेत्र भित्रै नपर्ने पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा दायर भएको पुनरावेदन पत्रमा उक्त अदालतले पुनरावेदन सुनि तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय गरेको देखिँदा उक्त निर्णयमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिनुका साथै पुनरावेदक(प्रतिवादी) मालपोत कार्यालय काठमाडौँ विरुद्ध मुकुन्दप्रसाद अर्याल भएको उकास जग्गा दर्ता मुद्दामा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०५३।३।६।५ मा (ने.का.प. २०५३, अंक ७, पृष्ठ ५४७, नि.नं. ६२२५) "न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिने" भनी प्रतिपादित नजिरको विपरित समेत देखिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको त्रुटीयुक्त हुँदा सो पुनरावेदन खारेज गर्नु पर्नेमा निर्णय गरेको नमिलेकोले उल्टी हुने ।
(प्र.नं. १२)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दीपकराज भण्डारी
विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दीपकप्रसाद खरेल
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५३, अंक ७, पृष्ठ ५४७, नि.नं. ६२२५
फैसला
न्या. हरिप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५२।२।१८ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दपा ९(१)(ग) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
२. वि.न.पा. वार्ड नं. १९ को ट्रिग सिट नं. ०३९१-०३ को कि.नं. ४६, ४९, ५१ मा घुसि नापी भएको भनी महजनि कनुइनको निवेदन परी कारबाहीको निमित्त हाजिर भै कि.नं. ४६ को पूर्व तर्फबाट ८ आठ धुर कि.नं. ४५ को पश्चिम तर्फ ०-०-१३-२ तेह्र धुर २ कनुवा कित्ताकाट गरी मेरा नाममा नापी भएको कि.नं. ४८ मा समावेश गरी पाउं भनी साविक ज.ध. पूर्जा एवं मालपोत रसिद समेतको नक्कल राखी सनाखत बयान गरेको ।
३. त्यसमा कारबाहीको सिलसिलामा कि.नं. ४६ सँग सम्बन्धित रामजतन साह तथा कि.नं. ५१ सँग सम्बन्धित बसस्टेण्डसंग सम्बन्धित विरगन्ज नगरपालिकालाई बुझ्दा नगरपालिकाको कुनै प्रतिनिधि हाजिर नभएको रामजतन हाजिर भै महजनिका पति भरतसँग मिति ०३९।९।१३ मा राजिनामा गरी लिएको साविक नगरा गा.पं. वार्ड नं. ९ को कि.नं. ३० मध्ये पूर्वतर्फको कि.नं. ७० को जग्गा हो। पछि दक्षिणतर्फबाट ०-०-०-८ आठ कनुवा वसस्टैण्डमा पर्ने गै कि.का. भै २७१ सम्म कायम भै रहेको जग्गा हो । खरिद गरी लिएको ०-६-६-२ भएकोमा हाल ०-५-१३-३ मात्र मेरो नाउंमा नापी भै आएको हो । तसर्थ विपक्षीको जग्गा आफ्नो नाउंमा समावेश गरी नापी गराएको प्रश्न उठ्दैन भनी बयान गरी साविक ज.ध. प्रमाणपूर्जा मालपोत रसिद एवं उक्त कित्तासंग सम्बन्धित नक्सा प्रिन्ट पेश गरेको ।
४. कि.नं. ४६ को जग्गामा मेरो जग्गा समावेश भै नापी भएको सो छुट्याई प्रमाण अनुसार मेरा नाउंमा कायम गरी दर्ता गरी पाउं भनी प्रेम कुमारीको निवेदन परी कारबाहीमा राखिएको कि.नं. ४८ को पश्चिमतर्फबाट एक धुर कित्ताकाट गरी मेरो नाउमा कायम गरी दर्ता समेत गरी पाउं भनी सनाखत बयान गरी ज.ध. प्रमाणपूर्जा र मालपोत रसिद समेत पेश गरेको ।
५. मेरो जग्गा विपक्षीको जग्गामा समाविष्ट हुन सक्ने अवस्था नभएको प्रष्ट छ भन्ने प्रेमा कुमारीले पेश गरेको लिखित जवाफ रहेछ ।
६. साविक बाटो नभै हाल उक्त कि.नं. को दुवै तिर फराकिलो बाटो भएकोले सोहि बमोजिम नापी हुंदा पक्ष विपक्षी समेतको जग्गा साविक भन्दा घटन गएको देखिंदा नाप नक्सा भै आए अनुसार कायम राखी स्थायी दर्ता गरी दिने निर्णय गरी उक्त निर्णयमा चित्त नबुझे ऐनका म्याद भित्र पर्सा जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी वीरगञ्ज नापी कार्यालयको मिति ०४८।९।४ को निर्णय पर्चा रहेछ ।
७. सबूद प्रमाणको उचित मुल्यांकन नगरी अ.बं. १८४(क) र १८५ नं. को प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण गरी गरिएको वीरगंन्ज नापी कार्यालयको मिति ०४८।९।४ को निर्णय पर्चा बदर गरी पाउं भन्ने महजनी कनुइनको पुनरावेदन पत्र रहेछ ।
८. दावीको जग्गा समेतको साविक क्षेत्रफल के कति हो ? हाल नापीमा के कस्तो कारण र तरिकाबाट के कति जग्गा बसस्टैयण्ड र बाटोमा पर्ने गएको हो ? सो नखुलाई कि.नं. के दुवै तिर फराकिलो बाटो भएकोले साविकको जग्गा घट्न गएको भन्ने हचुवा आधार सम्म उल्लेख गरी उक्त निर्णय भएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा उक्त नापी कार्यालयको उक्त मिति ०४९।८।४ को निर्णय कानूनसंगत नभई बदर हुन्छ । अब जे जस्तो बुझ्नुपर्छ बुजी पुनः निर्णय गर्न हाजिर रहेका पक्षलाई तारेख तोकि मिसिल नापी कार्यालयमापठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।२।१८।५ को फैसला ।
९. विपक्षलाई २ नं. नापी टोली वीरगन्जबाट नापी निर्णय उपर चित्त नबुझी पर्सा जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी दिएको जानकारी मिति २०४८।९।२६ मा बुझि लिनु भएको छ । सो मितिले ३५ दिन भित्र पर्सा जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्ने अधिकार विपक्षीलाई प्रदान गरिएको तर फिराद गर्न जांदा लामो समय लाग्ने भएको भन्ने समेत पुनरावेदनमा आधार दर्शाउनु भएको छ । जग्गाको तेरो मेरो सम्बन्धी निर्णय गर्ने शुरु अधिकार जग्गा (नाप जांच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम पर्सा जिल्ला अदालतमा मात्र भै नापी टोलीले नालेस गर्न म्याद दिएकोमा सो अनुसार नगरी पुनरावेदन अदालत पुनरावेदनमा दिन कदापी मिल्दैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) मा स्पष्ट रुपले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेकको मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र रहेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट नापी कार्यालयबाट २०४८।८।४ गते भएको निर्णय बदर हुने ठहर्याई भएको फैसला बदर गरी विपक्षीको पुनरावेदन पत्र खारेज गरी पाउं भन्ने समेत भरत प्रसाद साह कानू समेतको मिति २०५२।८।१४ को पुनरावेदन पत्र ।
१०. जग्गा (नाप जांच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम अस्थाई दर्ता गर्ने निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा जिल्ला अदालतमा उजुरी नगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिम भनी नापीको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले नापीको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा नापीको अस्थाई दर्ता गर्ने निर्णय उपर पुनरावेदन लिई पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भई फैसला फरक पर्ने देखिंदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०५४।११।४ को आदेश ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा महजनी कनुइनको वीरगन्ज न.पा. वडा नं. १९ को कि.नं. ४८ को जग्गा कि.नं. ४६, ४७ ४९ र ५१ को जग्गामा घुसेकोले भुल सुधार गरी जग्गा दर्ता गरी पाउं भन्ने २ नं. नापी टोलीमा परेको निवेदन र प्रेमकुमारी भट्टराईको कि.नं. ४६ को जग्गा कि.नं. ४८ मा पुगेकोले भुल सुधार गरी जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने २ नं. नापी टोलिमा परेको निवेदन । तथा राम जतन साह कानूको नापीमा केही जग्गा बसस्टैयण्ड र बाटोमा परेको देखिएकोले साविकको नक्सा भिडाई आफ्नो जग्गाको कित्ताकाट गरी आफ्नो नाममा कायम गरी दर्ता समेत गरी पाउं भन्ने कागज भएकोमा दावीको कि.नं. को जग्गाको दुवै तर्फ फराकिलो बाटो भएकोले साविक जग्गा घट्न गएको भन्ने आधार जनाई भएको नाप नक्सा कायम राखी अस्थायी दर्ता गर्ने र चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न जानु भन्ने वीरगंन्ज नापी कार्यालयको मिति २०४८।९।४ को निर्णय उपर महजनी कनुइनको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको पुनरावेदन पर्दा नापी टोलीको उक्त निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्न हाजिर रहेका पक्षलाई वीरगन्ज नापी कार्यालयको तारेख तोकी मिसिल सोहि नापी टोलीमा पठाई दिनु भनि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०५२।२।१८ मा भएको फैसला उपर भरत साह कानू र प्रेमा कुमारी भट्टराईको संयुक्त पुनरावेदन परी यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दीपकराज भण्डारीले विपक्षीले नापी टोलीको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न जानु पर्नेमा पुनरावेदन गरेको मिल्ने होइन र पुनरावेदन अदालतले अधिकार क्षेत्र विहिन विषयमा पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण हुंदा सो निर्णय बदर हुनु पर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दीपकप्रसाद खरेलले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरु न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) को क्षेत्राधिकार भित्र नै पर्दछ । त्यस्तो निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने हुंदा क्षेत्राधिकार भित्र रही पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला सदर कायम हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिरहरु समेत सुनि यसमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गरेको निर्णय मनासिव हो होइन ? र पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नसक्ने के रहेछ ? त्यसमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा जग्गा (नाप, जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम जग्गा नाप जाँच हुँदा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले सो कुराको दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआए सम्ममका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिनेछ । चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर पैँतिस दिन भित्र अदालतमा उजूर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुनेछ र सोही अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुनेछ । उजुर परेमा अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय भई आए बमोजिम दर्ता गरिने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए अनुसार नापी टोलीले मिति २०४८।९।४ को निर्णयमा चित्त नबुझे पैतीस दिन भित्र पर्सा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न जानू भनी सुनाएको देखिन्छ । यसरी प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नापीबाट उजूर गर्न जानू भनी सुनाएको निकाय पर्सा जिल्ला अदालतमा तोकिएको म्याद भित्र उजुर नगरी अधिकार क्षेत्र भित्रै नपर्ने पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा दायर भएको पुनरावेदन पत्रमा उक्त अदालतले पुनरावेदन सुनि तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय गरेको देखिँदा उक्त निर्णयमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिनुका साथै पुनरावेदक(प्रतिवादी) मालपोत कार्यालय काठमाडौँ विरुद्ध मुकुन्दप्रसाद अर्याल भएको उकास जग्गा दर्ता मुद्दामा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०५३।३।६।५ मा (ने.का.प. २०५३, अंक ७, पृष्ठ ५४७, नि.नं. ६२२५) "न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिने" भनी प्रतिपादित नजिरको विपरित समेत देखिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको त्रुटीयुक्त हुँदा सो पुनरावेदन खारेज गर्नु पर्नेमा निर्णय गरेको नमिलेकोले उल्टी हुन्छ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा दायर भएको पुनरावेदन नै खारेज भएकोले पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकि २ नं. नापी टोली वीरगन्जमा हाजिर हुन पठाई रहनु परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. टोपबहादुर सिंह
इति सम्बत् २०५५ साल आषाढ १६ गते रोज ३ शुभम्.......... ।