निर्णय नं. ४८१६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४८१६ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
२०४६ सालको रिट नं. १००९
आदेश मिति : २०५०।६।१९।३
निवेदक : भक्तपुर जि. बालकुमारी गा.पं. वडा नं. ५ इनाप टोल बस्ने जनक बहादुर जुगल श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय, भक्तपुर समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा तत्कालिन भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर भैसके पश्चात सो जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा निवेदकलाई मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट बुझ्नै नहुने भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्व प्रकाश सिग्देल
: विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुँवर
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य
: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
आदेश
न्या. रुद्र बहादुर सिंह
१. नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तरगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः–
२. भक्तपुर जिल्ला अन्तरगतको हनुमन्ते खोलो सोझ्याई आवाद गर्न दिनु भन्ने २००२ साल श्रावण २२ गतेको खड्ग निसाना बमोजिम मैले खोलो सोझ्याई आवाद गरेको ठिमी बालकुमारी पछाडी ३१ नं. कुशल भैरवथली मौजाको आशा बहादुर कुमालेले कमाएको नं. नं. ३५८३ को जग्गा देखि १० नं. इडोल मौजाको नं. २४१७ को सीमित जंग पराक्रम शाहको माफी गुठी विर्ता जग्गाबाट हानी गै नं.नं. दब डोल मौजाको नंनं. ३३८३ को जगत बहादुरको कित्ताको जग्गा सम्म सिधा दक्षिण हानी त्यहाँबाट फेरी ९ नं. देवडाल मौजाको तडोल भन्ने ठाउँसम्म पश्चिम हानी ३ कुनापारी ३ कुना भित्रको अन्दाजी १००।१२५ जति आवाद गरेको हो । सो ४ किल्ला भित्रको कसैको गुठी, विर्ता खागी, रकर जग्गा परेको भए उजुर गर्न आउनु भन्ने २००१ साल फागुन १० गते १५ दिन म्याद टाँस हुँदा विपक्षी क्षेत्र बहादुरको बाबु आस बहादुरको र तीर्थ बहादुरको समेत केही उजुर नपरेको त्यसपछि जग्गाको २००१ फागुन ४ गतेमा र २००१ साल चैत्र १४ गते श्री ००४ साल श्रावण १४ समेतमा मुचुल्का हुँदा त्यसभित्र पर्ने अरु सबल मुचुल्का लेखाई विपक्षीहरुले आफ्नो जग्गामा परेको भन्न लेखाउन आएन, त्यसबाट विपक्षीहरुको मैले आवाद गरेको भित्र जग्गा नपरेको भन्ने सिद्ध भयो । सो उजुर गर्ने व्यक्तिहरुको विर्ता रोपनी १६।।।३।।।३ गुठीको १३। मोल जगेडा २९।।।.।।।२ खाँगीको १२ समेत जम्मा रोपनी ७१।।.।।१ परेको छ भनी सर्जमिनले लेखिदिएबाट सो बाहेक अरु जम्मै मेरा नाउँमा दर्ता भयो । सो दर्ता उपर आजसम्म कसैको उजुर बाजुर छैन । मैले ०७–५–१–५ मा हाल आवादी गरी पाउँ भनी दरखास्त गरी ०७।६।२२।१ मा नापी मुचुल्का भै ०७।७८।२९।५ का कबुलियत बमोजिम दर्ता हुन आएको भनी ०८ सालको आवाद ४ साल मिन्हा छाडी ०१२ साल देखि वाली आउने पूर्व पश्चिम उत्तर खोला दक्षिण वन जंगलको डिल र मरे हाल आवादी राजमान कुमालले कमाएको रैंकर यति चार किल्ला भित्रको रोपनी २६।९ नं. देवडाल मौजा मेरो नाममा मोठ खडा भै दर्ता भएको छ, त्यस बखत पनि विपक्षीहरुको उजुर बाजुर छन । २०२६।१०।३ गतेको निर्णय बमोजिम बालकोट पंचायत वडा नं. ९ कि.नं. १२१७ को रोपनी २।६।१ दुई रोपनी ६ आना १ पैसाको जग्गा धनी तपाईले प्राप्त गर्नु भएको पुर्जा ली पुर्जा संशोधन गर्न ७ दिनभित्र आउनु होला भनी मेरो नाममा २०२७।२।३२ मा सूचना आएकोले सो २०२६।१०।३ गतेको पर्चा सहितका मिसिलमा रहेको नक्कल २०२७।३।५ मा सारी हेर्दा विपक्षी कार्यालयलाई त्यस किसिम मेरो नाममा नम्बरी दर्ताभयो, त्यसपछि २०१५ सालमा नापी भयो २०२१ सालमा भु.सु. ऐन, अन्तरर्गत नापी भयो त्यसको लगत प्रकाशित भयो, त्यसरी पटक पटक मेरो नाममा दर्ता भएको उपर विपक्षीहरुले केहि उजुर गर्न नसकी चित्त बुझाई बसी मेरो नाममा दर्ता गरी भोग गरी आएको जग्गा मध्ये विपक्षी कार्यालयको ०२६–१०–३ गतेको पर्चाको तपसिलमा लेखिएको मध्ये कि.नं. १२०४ को रोपनी ५।।।.। मध्ये १। कि.नं. १२०५ को रोपनी ४। मध्ये रोपनी ३। साल २०२४।१२।१२।२ को मुचुल्का लिएर कि.नं. ११२८ का १।।।२। मध्ये रोपनी १।।। कि.नं. १२१३ को मेरो छोरा भिन्न भएको नारान बहादुरको नाममा दर्ता भएको ४। मध्ये कि.नं. १२४६ को ५।।। मध्ये १।२।। कि.नं. १२१२ को ३।। मध्ये २ कित्ता गरी ३। कि.नं. १२१७ रोपनी २।। भएको कित्ता गरी २।।.।। लेखी दर्ता भन्दा बढी लेखेको कि.नं. १२४६ को ५।।। मध्ये ।।.।। कि.नं. १२४७ को ३।।। को २ कित्ता गरी ३।।। कि.नं. १२४५ को २।। मध्ये १।। को ०२४।९।२० गतेको मुचुल्काले र कि.नं. २२४९ को ४।।।.।। मध्ये ।।। मिति २०२४।१२।१२ को मुचुल्काले विपक्षी तिर्थ बहादुर, आशा बहादुरले लेखाएको भनी लेखी दिएकोबाट सो मुचुल्काको आधार लिई विपक्षहरुको जग्गा ठहराई निर्णय गरेको सो मुचुल्काले कि.नं. १२४९ को कित्तामा जग्गा धनी म जनक बहादुरको नाम लेख्नु पर्नेमा पुनकुमार को नाम लेखी तिर्थ बहादुरको खान्गीको जग्गा भनी र कि.नं. १२४६ मा म जग्गा धनी भनी लेख्नुपर्नेमा न्हुच्छराम काजू भनी कि.नं. १२१२ मा म जग्गाधनी भनी लेख्नु पर्नेमा गोकुलवर प्रधानाङ्ग भनी लेखी र कि.नं. १२४७ मा म जग्गा धनी भनी लेख्नु पर्नेमा शिव प्रसाद प्रधानाङ्ग भनी विपक्षी छत्र बहादुरको बाबु आशा बहादुरको लेखाई भएको निजले देखाएको भन्ने विपक्षी कार्यालयले २०२४।१२।१२।३ मा मुचुल्का गराई ल्याएको पनि रहेछ । विपक्षी कार्यालयले आफ्नो पर्चामा उपरोक्त कि.नं. का उपरोक्त बमोजिमको जग्गा धनी र मोही समेत, २०२१ सालको नापीबाट कायम भएको महलमा लेखिएको जग्गामा घुर्सेको हाल मिति मितिका मुचुल्काबाट देखिन आएको भन्ने लेखि सो घुसको जति जग्गा समेत सर्भे सेक्सनबाट छुट्याउन लगाई फिल्डबुक समानको लगत बनाई सो छुट्टिएको जग्गाको कित्तामा २०२४।५।२० को पत्र बमोजिम सेवा विर्ता जनाई जोताहा र दर्तावालाको नाम लेखिएको भए खारेज गरी तिर्थ बहादुर समेतको कुमालहरुको राजदरबारमा भाडा बुझाई खान पाउन भन्ने उल्लेख गरी लगत तयार गर्न सर्भे सेक्सनमा पठाई दिने, २०२१ सालमा नापी बमोजिम लेखिएको जग्गा धनी र मोही समेतले सो बमोजिम कायम भएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाहरु र जोताहाल अस्थायी निस्सा समेत प्राप्त गरेको भए निजहरुबाट सो पूर्जा खिची सर्भे सेक्सनले पेश गरेको लगतको आधारमा नियमानुसार पूर्जा तयार गरिदिने, आश बहादुरको छोरा छत्र बहादुर शिव नन्दन समेत कुमालेहरुलाई आफ्नो लाल मोहर बमोजिमको सनद पूरा गरी जग्गा जोती खान भनी पत्र लेखी दिने । हाजिर रहेका कुमालेहरुलाई निर्णय सुनाई निस्सा मिसिल सामेल राख्न समेत भनी २०२६।१०।३ गतेको पर्चा गरेकोमा अपिल लाग्छ लाग्दैन भन्ने र यो कानूनको आधारमा फैसला गरेको भन्ने केहि उल्लेख गरेको छैन । मेरो माथि लेखिएको २००२ सालको खडग निसाना भित्रको र २००८ सालको हाल आवदीको जग्गा समेत खोलो वारी गै जग्गा मिच्नेको २ नं. को प्रतिकूल पर्ने गरी गैरकानूनी सँग जग्गा छुट्याई दिएको छ । यस्तो जग्गा छुट्याउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । मेरो २००२ सालको खडग निसाना र ००८ सालको आवादी भित्र विपक्षीहरुको जग्गा भए माथि लेखिए बमोजिम भक्तपुर मालबाट म्याद टाँस हुँदा र पटक पटक मुचुल्का हुँदा समेत उजुर गर्न नसकेको कारण निजहरुको जग्गा नपरेकोबाट उजुर नगरेको भन्ने प्रष्ट देखिएकोमा पनि हाल विपक्ष आश बहादुर समेतले देखाउँदैमा निजहरुको जग्गा ठहर्याई पर्चा गर्न कुनै ऐनले विपक्षलाई अधिकार दिएको छैन । जग्गा छुट्याउन मुचुल्का गरी दिएको वखत सर्जमिनले मेरो जग्गा भनी मुचुल्कामा लेखी दिएपछि मेरो नाममा म्याद पठाई मेरो प्रतिवाद लिई मात्र किनारा गर्न पर्नेमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल पर्ने गरि एकतर्फी प्रमाण लिई मात्र किनारा गर्न विपक्षी अधिकारीको कार्यालयलाई कुनै कानूनले अधिकार दिएको छैन । पद, हक सम्बन्धी न्यायिक निर्णय गर्न पर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको मौका दिन पर्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त भएको भनी तँलु कुमार शाही विरुद्ध श्री ५ को सरकार पंचायत मन्त्रालय पंचायत संगठन विभाग समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा २०२१।५।२० मा सिद्धान्त कायम गरीसर्वोच्च अद ालत डिभिजन बेन्चबाट निर्णय भएकोमा सो निर्णयको प्रतिकूल पर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । विपक्षी मध्येका क्षेत्र बहादुर समेतले निवेदकलाई कुनै जानकारी नै नदिई जग्गा छुट्याए उपर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदकले रिट निवेदन दायर गरेकोमा तत्कालिन भु.प्र.का.भ.पु. को २०२६।१०। को २०२८।५।७ मा बदर गरी निवेदकको हकको सम्पत्तिलाई संरक्षण गरेको छ । निवेदकको नाममा दर्ता भै भोग चलन गरी आएको जग्गालाई लिएर प्रत्यर्थी मध्येका क्षेत्र बहादुर समेतले प्रत्यर्थी मा.पो.का. भक्तपुरमा के कस्तो उजुरी दिएका हुन निवेदकलाई थाहा छैन सो उजुरीको सिलसिलामा वा अरु कुनै कारणबाट केही कुरा बुझ्न परेकोले पत्र पाएको वा घर दैलोमा टाँस भएको मितिले ३ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुनुहोला अन्यथा कानून बमोजिम भै जाने व्यहोरा यसै पत्रद्वारा अवगत गराइएको छ भनी मिति २०४५।५।२९ को पत्र निवेदकलाई आएको र निवेदकले सो पत्र मिति ०४५।७।१७ मा प्राप्त गरेपछि सम्पर्क राख्न गै यस विषयको सम्पूर्ण कागजहरुको नक्कल पाउँ भनी अनुरोध गर्दा नक्कल दिन इन्कार गरी निवेदन सम्म पनि लिएन । पुन प्रत्यर्थी कार्यालयबाट २०४५।१०।२३ को पत्र निवेदकलाई आयो जुन पत्र ०४५।१०।२५ मा निवेदकले बुझी लिएको जसमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नु परेकोले यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आउनु भन्ने यस कार्यालयको प.सं.च.नं. ६९६ मिति २०४५।५।२८ को ०४५।७।१७ मा बुझी लिनु भएकोमा हालसम्म सम्पर्क राख्न नआउनु भएकोले स्मरणार्थ पन यो पत्र लेखिएको छ । यो पत्र प्राप्त भएको एक दिन वा पत्रवाहेक साथै यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आउनुहोला अन्यथा तपाईको नामको जग्गा रोक्का राखिने व्यहोरा पनि यसै पत्रद्वारा अवगत गराइएको छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ उल्लेखित जग्गा निवेदकको निर्विवाद हक भोगको जग्गा भन्ने कुरामा विवाद नभएको निवेदकको हकभोग दर्ताको जग्गालाई लिएर प्रत्यर्थी कार्यालयले अब आएर निवेदकको उल्लेखित जग्गा दर्ता सदर बदर रोक्का गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी कार्यालयलाई नभएकोमा निवेदकको नाममा दर्ता भएकोलाई असर पार्ने कार्य गर्न लागेको आशंका विद्यमान भएको हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) को आधारमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भनी ०४६ सालमा आषाढमा बागमती अंचल अदालतमा निवेदन गरेकोमा प्रत्यर्थी कार्यालयले म्याद बुझी लिखित जवाफ नै पेश नगरी म्यादै गुजारी बसेको तथ्य स्पष्ट छ । अतः प्रत्यर्थीको उक्त कार्य तथा कारवाही समेतबाट नेपालको संविधानको धारा ११(ङ) धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् समेत भएको र प्रत्यर्थीको उक्त कार्य तथा कारवाही (निर्णय) तथा पत्रहरु समेत बदर गराउन कानूनमा अन्य उपचारको मार्ग समेत नभएको हुँदा संविधानको धारा ७१ का आधारमा निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण लगायत परमादेश जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थीको कार्य तथा कारवाही (निर्णय) तथा पत्रहरु समेत सम्पूर्ण बदर गरी अब आइन्दा निवेदकको नाममा भएको दर्ता र भोग चलन भएको जग्गालाई लिएर प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्न नपाउने गरी प्रत्यर्थी कार्यालय समेतको नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. निवेदकले आफ्नो भनेको जग्गा संलग्न मिसिल कागजातबाट श्री ५ जिज्यूमुमा बडामहारानीको निजी सचिवालयको पत्र बमोजिम १९३३ र १९३७ सालको लालमोहर बमोजिम भएको ९५–१०–२ जग्गा हाल नापीमा कायम भएको गा.पं. बालकोट समेतको जग्गा हुँदा लालमोहर बमोजिम दर्ता गर्न यस कार्यालयबाट कारवाही चली जग्गा दर्ताको लागि यस कार्यालयबाट मिति २०४६।११।१९ मा जाहेर भई राजदरबारमा गएको छ । सो जग्गा निवेदकको नभै राजदरबारको जग्गा भन्ने हुँदा सो दर्ता बदर वा सदर गर्ने राजदरवारको पत्र विना नसकिने कुरा स्वतः सिद्ध छ । उक्त जग्गा भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बमोजिम मिति २०२४।९।१० मा निवेदकले उल्लेख गरेको कित्ता बदर भई राजदरबारका नाममा नयाँ कित्ता कायम भएको समेत फिल्डबुक उतारबाट देखिन्छ । यसरी बदर भई सकेको कित्ता पुनः निवेदकका नाममा दर्ता गर्न समेत नमिल्ने देखिन आउँछ । २०२३ सालको मन्त्री परिषदको क्याविनेट नं. ४६ को निर्णयले समेत स्वयं श्री ५ महाराजधिराज सरकार स्वयंको जग्गा भनी भूमि करमा दर्ता गर्न नपर्ने भन्ने कुरा निर्णयमा उल्लेख छ भनी लेखिएको संलग्न मिसिलबाट देखिन आउँछ । नारायणहिटी राजदरबारको मिति २०२४।४।१७ को पत्रबाट उल्लेख भएको कित्ता जग्गाहरु सेवा विर्ता भनी जनाई जोताहा र दर्तावालाहरु कसैको नाम लेखिएको भए खारेज गरी श्री ५ को सेवा विर्ता भन्ने जनाई फाँटवारी लगत फाँटमा पठाउनु होला भनी उल्लेख भई लेखी आएको समेत देखिन्छ तथा राजदरबारको मिति २०३९।८।६ को पत्रबाट उल्लेखित जग्गाहरु रोक्का राख्ने भनी लेखी आएको मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी लालमोहर भित्रको जग्गा हुँदा र सोही जग्गा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका नाममा नामसारी दर्ता हुने जग्गा हुँदा झुठ्ठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
५. विपक्षीले निवेदनमा आफ्नो भनी उल्लेख गरेको जग्गा विपक्षीको नभई १९३३ र १९३७ सालको लालमोहर बमोजिमको श्री ५ महाराजधिराजको हक भोगको जग्गा हो र राजदरबारबाट तोकिए बमोजिम म लिखित जवाफवालाले माटोको भाँडाहरु बुझाएसम्म भोग चलन गरी आयस्था खान पाउने मोही समेत नलाग्ने जग्गा हो । सो जग्गा २०२३ सालको मन्त्री परिषदको क्याविनेटको निर्णय नं. ४६८ भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको २०२५।९।१० को निर्णय बमोजिम निवेदकले उल्लेख गरेको किल्ला बदर भई श्री ५ महाराजधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाउँमा नयाँ कित्ता कायम भएको छ अर्को तर्फ नारायणहीटी राजदरबारको ०३९।८।६ को पत्रमा उक्त जग्गाहरु रोक्का रहेको हुँदा राजदरबारबाट भएको नीति निर्देशन बमोजिम हुने श्री ५ महाराजाधिराजको नाउँको जग्गा हुँदा श्री ५ को निर्देशन र हुकुम प्रमांगी बेगर कसैका नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने नारायणहीटी राजदरबारमा माटोको भाडा बुझाएसम्म मैले भोग चलन गर्न पाउने जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुने पनि होइन र त्यस्तो विपक्षीको हकै नभएको जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी तिर्थ बहादुर प्रजापतिको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षी क्षेत्र बहादुर प्रजापतिको तर्फबाट लिखित जवाफ नआएको ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन समेतको मिसिल फाइल समेत अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु द्धय श्री विश्वप्रकाश सिग्देल र श्री रेवन्त बहादुर कुँवरले रिट निवेदनमा उल्लेखित सो जग्गा २००२ सालको षडगनिशाना बमोजिम मेरो पक्षले आवाद गरेको जग्गा हो । २००४ सालमा पुनः मुचुल्का हुँदा समेत कसैले नाम लेखाउन सकेको छैन । सो जग्गा मेरो पक्षको नाउँमा मोठ खडा भै दर्ता समेत भएको छ । २०२१ सालको नापीबाट समेत मेरो पक्षले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा लिएको छ । २०२८ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशले समेत मेरो पक्षको हकलाई संरक्षण गरी २०२६ सालको निर्णयलाई बदर गरी दिएको र १९३७ सालको लालमोहर बमोजिमको भनी विपक्षीले लिएको जिकिर २००१ सालबाट शुन्य भैसकेको समेत तथा श्री ५ जिज्यूमुमा कान्छा वडा महारानीको आदेशलाई हुकुम प्रमांणीको दर्ता भित्र राख्न समेत नमिल्ने हुँदा मालपोत कार्यालयको कारवाही बदर हुन पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्यले रिट निवेदक मोहीसम्म हुन, सो जग्गाको हक पुग्ने व्यक्ति होइनन् । वैकल्पिक उपचारको बाटो पर्याप्त हुँदा हुँदै निवेदक असधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका छन् । रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन भनी गर्न भएको बहस र विपक्षी तिर्थ बहादुर प्रजापतिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले उल्लेखित जग्गा १९३३ र १९३७ सालको लालमोहर बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराजको हक भोगको जग्गा भई मेरो पक्षले माटोको भाँडाहरु बुझाएसम्म भोगचलन गरी खान पाउने जग्गा हो । सो जग्गा २०२३ सालको मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राजदरबारको स्वामित्वमा रहेको छ । दरबारको पत्रबाट नै उल्लेखित जग्गा सेवा विर्ता जनिई कसैको नाउँ लेखिएको भए खारेज गर्नु भन्ने तथा रोक्का राख्ने कुरा लेखिएको समेत देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
८. अब प्रस्तुत विषयको रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो ? होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनु परेको छ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले प्रत्यर्थीको कार्य तथा कारवाही (निर्णय) तथा पत्रहरु समेत सम्पूर्ण बदर गरी अब आइन्दा निवेदकको नाउँमा भएको दर्ता र भोग चलन भएको जग्गालाई लिएर प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्न नपाउने गरी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने मुख्य माग दावी लिएको देखिन्छ । यसमा यिनै निवेदकले उल्लेखित जग्गाको सम्बन्धमा भएको मिति २०२६।१०।३ को निर्णयलाई लिएर तत्कालिन भूमि प्रशासन कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०२८।५।७ को फैसलाले निवेदकले हक प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी संविधान तथा कानून र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध निर्णय गरेको समेत आधारबाट मिति २०२६।१०।३ मा गरेको तत्कालिन भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको पाइन्छ । अतः त्यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा तत्कालिन भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर भैसके पश्चात सो जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा निवेदकलाई मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट बुझ्दै नहुने भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५० साल असोज १९ गते रोज ३ शुभम् ।