निर्णय नं. ८६७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०६८, अङ्क ९
निर्णय नं. ८६७६
सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
पुनरावलोकन निस्सा प्रदान नं. ०६६–NF –००१५
आदेश मितिः २०६८।४।२६।५
मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः लमजुङ्ग जिल्ला अर्चलवोट गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने गणेशबहादुर खत्री
विरुद्ध
विपक्षीः गृह मन्त्रालय सिँहदरवार, काठमाडौं समेत
यसअघि निर्णय गर्ने
मा.न्या.श्री बलराम के.सी.
मा.न्या.श्री रणबहादुर बम
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
§ निलम्वन फुकुवा गरेउपर कोही कसैको उजूरवाजुर परी सो निर्णय गैरकानूनी भएको भनी बदर वातिल नगराएको अवस्थामा सो निर्णयविपरीत उक्त निलम्वन अवधि सेवा अवधिमा जोडिने होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि विपक्षी निकायहरूबाटै भएको उक्त अन्तिम भएर बसेको निर्णयको औचित्यताभित्र प्रवेश गरी पक्षको स्थान ग्रहण गरी यस अदालतले अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ निलम्वन फुकुवा भएकोमा उक्त निलम्वन अवधिलाई नोकरी अवधिमा गणना गर्नुपर्ने भन्ने नियममा प्रष्ट व्यवस्था भैरहेकोमा सो अवधि समेत गणना गरी निवृत्तिभरण नपाउनु पर्ने कुनै कानूनी र विवेकसम्मत् कारण नदेखिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू विमल सुवेदी र भोजराज भट्ट
प्रत्यर्थीका तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४५, अङ्क ४, पृष्ठ २२३
सम्बद्ध कानूनः
§ प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(४), (६), ६(क), ११०(१), (३)
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः यस अदालत संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याई भएको आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी रिट निवेदकका तर्फबाट पर्न आएको पुनरावलोकनको निवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकन गरी हेर्न निस्सा भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
म निवेदक तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।०१।०१ गतेको निर्णयले प्रहरी जवान पदमा नियुक्त भई सेवाको १२ औं बर्षमा प्रहरी हवल्दार पदमा वढुवा भई मिति २०६२।१।१३ मा १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी राजीनामा स्वीकृत भएको छ । म प्रहरी चौकी ज्यामिरे मकवानपुरमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा मिति २०४९।११।२६ गते रजैयातर्फ ड्यूटी गर्न गएकोमा मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गरी वसेका काजीमान कामीलाई सम्झाउदा उल्टो जथाभावी मुख छाडेकाले म र अन्य साथीहरू भई निजलाई चौकीमा ल्यायौं । चौकिवाट मेडिकल जाँच गराउन हेटौडा अस्पताल लग्दा निज काजीमान कामी मरेको भन्ने थाहा पाएपछि जि.प्र.का. हेटौडामा जाहेर गरेकोमा काजीमान कामीलाई कुटपीट गरी मारेको भन्ने किटानी जाहेरी परेकोले मिति २०४९।११।२९ गते म्याद लिई प्रहरी हिरासतमा राखेको देखिन आएकोले अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्मको लागि भनी २०४९।११।२९ गतेवाट निलम्वनमा राखिएको थियो ।
म समेत उपर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएकोमा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले सोबमोजिम कसूर गरेको नदेखिई प्रतिवादीहरूले ज्यान लिने इविलाग र मनसाय नभई आफूले गरेको कर्तव्यबाट मानिस मर्ला जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कुटपीट गरेको र सो कुटपीटबाट मृतकको मृत्यु भएको देखिँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको ५ नं. बमोजिम कसूर गरेको ठहरी ऐजन ६ नं. को देहाय दफा ४ बमोजिम जनही एक वर्ष ६ महिना कैद हुने गरी शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।११।१७ मा फैसला भएको थियो । सो फैसला बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन गरेकोमा शुरु जिल्ला अदालतले भवितव्य ठहर्याएको इन्साफ मनासिब देखिने र सजायको हकमा ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. को देहाय ४ नं. बमोजिम जनही १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्याएको सजाय चर्को पर्ने देखिंदा उक्त दफाबमोजिम जनही १ वर्षको दरले कैद सजाय हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट मिति २०५१।३।२२ मा फैसला भयो । सो फैसलाअनुसार निवेदक १ वर्ष ३ महिना २७ दिन मात्र थुनामा रही सोही मितिबाट थुना मुक्त भएको थिएँ ।
म थुनावाट छुटेपछि हाजिर हुन पाऊँ भनी निवेदन गरी पछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतवाट निलम्वन फुकुवा गरी हाजिर भई सेवामा कार्यरत् रहेको अवस्थामा उक्त पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर तत्कालीन श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी निवेदन परी म निवेदकलाई झिकाई तारिखमा राखी पछि मिति २०५७।१२।१७ मा फैसला हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट समेत अन्तिम फैसला भएको छ ।
भवितव्य ठहर भै फैसला भएको कारणसहित निलम्वन फुकुवा गरी नियमबमोजिम पाउने तलव, राशन समेत पाऊँ भनी म.क्षे.प्र.का. काठमाडौंमा निवेदन गरेकोमा अभियुक्तहरूको मृतकसँग कुनै रिस इवी नभएको, योजनावद्ध तरिकाले मारेको नदेखिएको, मार्नु पर्ने सम्मको मनसाय रहेको नदेखिएको, मृतकले मादक पदार्थ सेवन गरी जथाभावी भनेबाट थप्पड हिर्काएको कारणबाट मृत्यु भएकोमा अदालतवाट भवितव्य ठहर भएको समेत देखिएबाट प्रस्तुत मुद्दालाई नैतिकपतन देखिने फौजदारी मान्नु पर्ने अवस्था छैन । निज प्रहरी जवानहरूलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को (४) र (६) बमोजिम जाँचवुझ र थुनिएको अवधिभरसम्म निलम्वन हुने आधारमा निलम्वन भएको देखिन्छ । थुनावाट छुटकारा भइसकेपछि निलम्वन फुकुवा गरी हाजिर गराउन बाधा पर्ने नदेखिएको भन्ने व्यहोराको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंको च.नं ३३२४ मिति २०५१।८।२५ को पत्र बमोजिम सोही व्यहोरा अनुरोध भन्ने मजकुर प्र.प्र.का कानून शाखाको च.नं.११७ मिति २०५१।८।२६ को पत्र प्राप्त भई नैतिकपतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा सजाय नभई फौजदारी अभियोगबाट सफाइ पाई भवितव्यबाट मृतक काजीमान कामीको मृत्यु भएकोले ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. बमोजिम कसूर गरेको भनी अदालत समेतबाट फैसला भएको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतको आधारमा मिति २०४९।११।२७ बाट मिति २०५१।३।२३ गते तक प्रहरी हिरासत तथा जेल बसेको देखिन आएकोले उक्त अवधिभरको रासन खुवाउनलाई प्रहरी हिरासत तथा जेलबाट सिधा खाएको कारणले दिन नमिल्ने र बाँकी अवधिको रासन र निलम्वन मितिबाट नपाएको तलव, भत्ता समेत प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम ६ को देहाय (क) अनुसार खान पाउने गरी मिति २०५१।९।१५ देखि निलम्वन फुकुवा गरी हाजिर गराउने निर्णय पर्चा भई हाजिर गराइएको थियो ।
म निवेदकको निलम्वन फुकुवा गरी मिति २०५१।९।१५ देखि सेवामा हाजिर गराई विभिन्न स्थानमा सरुवा गरी आएकोमा क्षे.प्र.का. हेटौडा क.प्र. शाखाको मिति २०५८।५।२४ को निर्णयले प्रहरी हवल्दार पदमा वढुवा भई काभ्रेमा सरुवा भई कार्य गरी आएकोमा २०६२।१।१२ मा राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।
म निवेदकले मिति २०४६।१।१ मा नयाँ भर्ना भई मिति २०६२।१।१२ मा राजीनामा स्वीकृत भएकोमा प्रहरी सेवा गरेबापत प्रहरी नियमावलीअनुसार पाउने निवृत्तभरण अधिकारपत्र बनाई दिनेतर्फ आवश्यक कारवाही हुन नोकरी विवरण फारम संलग्न गरी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखा नक्सालबाट मिति २०६२।१।१९ मा निवृत्तभरण अधिकार पत्र वनाई दिने भनी विपक्षी प्रहरी कितावखाना कार्यालय सिँहदरवारमा पत्र पठाएकोमा विपक्षी प्रहरी कितावखाना सिँहदरवारबाट मिति २०६२।४।१८ मा हिरासतमा बसेको अवधि वर्ष १, महिना ९, दिन १५ कटाई प्रहरी नियमावली,२०४९ को नियम १०० को खण्ड (ख) बमोजिम उपदान पाउने निवृत्तिभरण नपाउने भनी अधिकारपत्र बनाइदिन इन्कार गरियो । म निवेदक विपक्षी प्रहरी कितावखानाले उल्लेख गरेअनुरूप एक वर्ष नौ महिना १५ दिन थुनामा परेको छैन । मिति २०४९।११।२७ देखि पुनरावेदन अदालतको फैसला मिति २०५१।३।२२ सम्म थुनामा रही सोही दिन मुक्त भएको छु । जम्मा १ वर्ष ३ महिना २७ दिन मात्र थुनामा रहेकोलाई गलत उल्लेख गरिएको छ । जसबाट मलाई ज्यादै अन्यायमा परी विपक्षको कानूनविपरीतको निर्णय बदर गरी पाउन यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु ।
म निवेदकको शुरु भर्ना मिति २०४६।१।१ र अवकाश प्राप्त मिति २०६२।१।१२ भएपछि मेरो जम्मा नोकरी वर्ष १६, दिन ११ भएकोमा हिरासतमा बसेको अवधि १ वर्ष, ३ महिना, २७ दिन भएकोलाई समेत गलत हिसाव गरी वर्ष १ महिना ९ दिन १५ कटाई नोकरी वर्ष १४, महिना २, दिन २९ भनी निलम्वनमा रहेको अवधि कटाई निवृत्तिभरणमा अधिकारपत्र नबनाई दिने गरी गरेको विपक्षीको निर्णय कानूनविपरीत भएको प्रष्ट छ ।
म निवेदकलाई मिति २०४९।११।२९ वाट निलम्वनमा राखिएको र अदालतको फैसलाबाट छुटकारा भई मिति २०५१।९।१५ मा निलम्वन फुकुवा गरिएको र अदालतवाट फैसला हुँदा नैतिकपतन हुने फौजदारी अभियोगमा सजाय नभई फौजदारी अभियोगबाट सफाइ पाई भवितव्य ठहर भएको छ । थुनाबाट छुटकारा भइसकेपछि निलम्वन फुकुवा गरी हाजिर गराउन वाधा नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयंवाट राय पठाएको आधारमा निलम्वन फुकुवा गरी हाजिर गराई निलम्वन अवधिको तलवभत्ता समेत दिइएको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० (३) मा नोकरी अवधि गणना गर्दा निलम्वनमा रहेको अवधि समेत गणना गरिनेछ भनी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उक्त कानूनको विपरीत निलम्वन अवधिलाई नोकरी अवधिमा गणना नगरिएको कानूनविपरीत भएको प्रष्ट नै छ ।
म निवेदकलाई निलम्वनमा रहेको पूरै अवधिको तलवभत्ता समेत दिइएको, हिरासत सजाय निलम्वन रहेको अवधिमा नै भएको र नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, भवितव्य ठहर भएको, थुनाबाट छूट्करा भइसकेपछि निलम्वन फुकुवा गरी हाजिर गराई वढुवा समेत गरिएको अवस्थामा निलम्वन अवधि नोकरी अवधिमा गणना नगरिएको विपक्षी प्रहरी कितावखानाको मिति २०६२।४।१८ को निर्णय कानूनविपरीत त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदरभागी छ ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १०१(१) (ग) मा प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानले १६ वर्षमा निवृत्तिभरण पाउने ब्यवस्था भएकोमा म निवेदक मिति २०४६।१।१ मा सेवामा प्रवेश गरी मिति २०६२।१।१२ मा राजीनामा स्वीकृत गरेवाट १६ वर्ष ११ दिन नोकरी अवधि भई सो कुरालाई स्वीकार गरी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाई दिने भनी मिति २०६२।१।१९ मा विपक्षी प्रहरी कितावखानामा पत्र पठाएकोमा प्र.ह. गणेशबहादुर खत्री अदालतको निर्णयअनुसार कैदमा नै वसेको कारण त्यस्तो अवधिलाई नोकरी अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने भनी सोही निर्देशनको आधारमा निवृत्तभरण अधिकारपत्र नवनाई उपदानमा समेत असर पर्ने गरी झण्डै ६ महिना बढाई निलम्वन अवधिलाई गणना नगरी गरिएको विपक्षी प्रहरी कितावखाना सिँहदरवारको निर्णय कानूनविपरीत भएको प्रष्ट छ ।
तसर्थ विपक्षी प्रहरी कितावखानाको मिति २०६२।४।१८ को निर्णय उल्लिखित प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(६) तथा नियम ११०(३) समेतको त्रुटि गरी गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण रुपमा भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० (३) अनुसार नोकरी अवधिको गणना गर्दा निलम्वनमा रहेको अवधिलाई समेत गणना गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६२।५।२३ मा भएको आदेश ।
मिति २०४६।१।१ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी मिति २०६२।१।१२ मा राजीनामाद्वारा पदमुक्त भएका रिट निवेदकको सेवा अवधि १६ वर्ष ११ दिन हुने भए तापनि निजले प्रहरी चौकी ज्यामिरे मकवानपुरमा कार्यरत् रहँदा काजीमान कामीलाई कुटपीट गरी हत्या गरेको भन्ने ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत मकवानपुरवाट मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. को कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ठहराई फैसला भएको र उक्त फैसलामा चित्त नबुझी पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतवाट १ वर्ष कैद सजाय हुने ठहराई फैसला भएको थियो । उक्त कारवाहीको सिलसिलामा निवेदक मिति २०४९।११।२७ देखि २०५१।३।२३ गतेसम्म १ वर्ष, ३ महिना २६ दिन प्रहरी हिरासतमा तथा जेल वसेको देखिएको र मिति २०५१।९।९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुनर्वहाली माग गर्न गएपछि सोही मितिवाट निजलाई पुनर्वहाली गरेको देखिन्छ । मिति २०४९।११।२७ वाट मिति २०५१।९।९ गतेसम्म १ वर्ष ९ महिना १२ दिन निज प्रहरी सेवामा गैरहाजिर रहेकोले हाजिर नरहेको अवधि कटाई १४ वर्ष २ महिना २९ दिन प्रहरी सेवा गरेबापत नियमानुसार निजले पाउने उपदान किटान गरी पठाइएको भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी कितावखानाको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक ज्यान मुद्दामा अदालतवाट ठहर भएको कैद सजाय भुक्तान गरी कार्यालयमा हाजिर हुन आएकोले हाजिर गराई प्रहरी हवल्दारमा बढुवा समेत भई कामकाज लगाई आएकोमा राजीनामा दिई सेवा निबृत्त भएको अवस्था छ । राजीनामा स्वीकृत भएको रिट निवेदकलाई अन्य प्रहरी कर्मचारी सरहका सुविधाहरू उपलव्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयमा र निवृत्तिभरणका लागि प्रहरी कितावखानामा लेखी पठाइएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० को उपनियम (३) मा नोकरी अवधि गणना गर्दा निलम्वनमा रहेको अवधि समेत गणना गरिनेछ भन्ने कानूनी प्रावधान भए तापनि रिट निवेदक अदालतको निर्णयअनुसार कैदमा बसेको कारणले त्यस्तो निलम्वन अवधिलाई नोकरी अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहीन भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
प्रहरी कर्मचारीले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएको अवस्था बाहेकको अवस्थामा हिरासतमा राखिएको थुनुवालाई कुटपीट गरी कसैको ज्यान लिन्छ भने त्यस्तो अवस्थाको लागि प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६ को व्यवस्था भएको होइन । नियम ९६ को व्यवस्था परिच्छेद् ८ को आचरण उल्लंघनमा परिच्छेद् ९ बमोजिम कारवाही गर्दा परिच्छेद् ९ को कारवाही त्रुटिपूर्ण भई अदालतबाट बदर भएमा सेवामा पुन कायम हुने हो । निवेदकले ज्यानसम्बन्धी महलको नं. ५ र ६ को सजाय पाएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद् ८ को मात्र उल्लघंन भएको नभई देशको फौजदारी कानूनको समेत उल्लंघन हो । यस्तोमा निवेदकलाई नियम ९६ को सहुलियत प्राप्त हुँदैन । मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अपराधअन्तर्गत अदालतबाट दोसी ठहर भएको अवस्थामा निवेदकको हकमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११०(३) आकर्षित हुन सक्दैन । नियम ८९ (६) ले पनि यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दछ ।
अतः निवेदक प्रहरी सेवामा हुँदा मादक पदार्थ सेवनमा पक्राउ परेका काजीमान कामीको निवेदकको कुटपीटबाट हिरासतमै मृत्यु भएकोमा निवेदकउपर ज्यानसम्बन्धी महलअन्तर्गत मुद्दा चली मकवानपुर जिल्ला अदालतवाट भवितव्यको अपराध ठहर गरी १/६ कैद सजाय भएकोमा पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट जनही १ वर्षको कैद सजाय गरेको Convict व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतवाट पनि सदर भएको फैसलाको फोटोकपीवाट देखिन्छ । अदालतबाट ज्यानसम्बन्धी महलको अपराधमा कसूरदार ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरेको एक Convicted व्यक्तिको दण्डसजायबापतको कैदमा बसेको अवधि पनि सेवामा रहेको मानी सेवा जोड्ने हो भने प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६ को त्यो जति गलत ब्याख्या अरु हुँदैन ।
तसर्थ निवेदकलाई ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. अनुसारको हत्या गरेकोमा भवितव्यमा सजाय भएको देखिँदा ज्यानसम्बन्धी महलको भवितव्यको वारदात र भवितव्यको सजायलाई कामको सिलसिलामा हत्या भएको भन्न सकिँदैन । यस्तो अपराध गर्ने प्रहरीलाई पदमा बस्ने अधिकार नै नहुने हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन, खारेज हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।२।१८ मा भएको आदेश ।
वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मसमेत भएको ज्यान मुद्दामा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०५७।१२।१७ मा भएको अन्तिम फैसलालाई चुनौती दिने गरी भएको उपरोक्त आदेश नेकाप २०२९ पृष्ठ २ तथा नेकाप २०५४ पृष्ठ १५१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ । फुकुवा भई तलवभत्ता प्राएको निलम्वन अवधिलाई नोकरीमा गणना गरी निवृत्तिभरण दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग दावीसहित मेरो रिट निवेदन परेको छ । पुनर्वहाली गर्न मिल्ने हो की होइन भनी निवेदन परेको होइन । निवेदकलाई बहालै गर्न नहुने भनी अदालत स्वयंले विवाद खडा गरी वादी दावी भन्दा बाहिर गई भएको आदेश नेकाप २०४५ पृष्ठ ३२३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत बदरभागी छ ।
म निवेदकलाई नैतिकपतन देखिने फौजदारी कसूर ठहर भएको अवस्था छैन । भवितव्यसम्म ठहर भएकालाई नैतिकपतन हुने कसूर ठहरेको भन्न मिल्दैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(६)(क) अनुसार निलम्वन अवधिको तलवभत्ता समेत पाई सोपश्चात् पनि करिब ११ वर्ष काम गरी बढुवा समेत भएको अवस्थामा निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि मात्र निलम्वनमा रहेको अवधिलाई सेवा अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने हुँदैन । नियम ११०(३) ले निलम्वन अवधिलाई पनि सेवा अवधिमा जोड्नु पर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरेकोमा नियममा भैरहेको प्रष्ट कानूनी ब्यवस्थाको गलत ब्याख्या गरी निवेदन दावीभन्दा बाहिर गई भएको आदेशउपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा त्रुटिपूर्ण हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा यी निवेदकले अदालतको फैसलाबमोजिम आफूले सजाय भोगिसकेको र सो पश्चात् आफू कार्यरत् प्रहरी सँगठनबाट निलम्वन फुकुवा भै निलम्वन अवधिको तलवभत्ता समेत प्राप्त गरेको भन्ने समेतको आधार देखाई आफू राजीनामा दिई सेवा निवृत्त भएकोले उक्त निलम्वन अवधि समेत जोडि निवृत्तिभरण दिलाई पाऊँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदकले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी ५ नं.को कसूरमा ऐ. ६ नं. अन्तर्गत सजाय पाएको अवस्थालाई उद्धृत गर्दै “त्यस्तो अपराध गर्ने प्रहरीलाई पदमा बस्ने अधिकार नै नहुने” भन्ने समेतको आधार ग्रहण गरी निवेदन खारेज गरिएको देखिन्छ । यस अदालतबाट “वादी दावीभन्दा बाहिर गई गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने” भनी छम मेचे वि. नसुह प्रसाईं समेत भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा सिद्धान्त कायम भएको (नेकाप २०४५, अङ्क ४, पृष्ठ ३२३) परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।२।१८ मा आदेश हुँदा निवेदकले दावी गरेभन्दा फरक आधार ग्रहण गरिएबाट स्थापित नजीरको विपरीत भई पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने अवस्थाको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७।२।२८ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री विमल सुवेदी र श्री भोजराज भट्टले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा भवितव्य भएको भनी निवेदक विरुद्ध चलेको ज्यान मुद्दामा एक वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्था छ । सो फैसलाबमोजिम हिरासत र कैदमा बसेको अवधिको निलम्वन फुकुवा गरी सो अवधिको तलवभत्ता समेत प्रदान गरी निवेदकलाई पुनर्वहाली गराएको र तत्पश्चात् बढुवा समेत भई निवेदकले राजीनामा दिई अवकाश लिएको हो । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(६) को खण्ड (क) र नियम ११०(३) बमोजिम उक्त निलम्वन अवधि समेत गणना गरी निवृत्तिभरण दिनुपर्नेमा विपक्षी प्रहरी कितावखानाले निलम्वन अवधिलाई सेवा अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने भनी उपदान मात्र दिएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो अवधिलाई सेवा अवधि मानी निवृत्तिभरण दिनु भन्ने माग गरी निवेदन परेको हो । यस स्थितिमा मागबमोजिमको आदेश गर्नुपर्नेमा विवाद नै नभएको निलम्वन फुकुवा गरी पुनर्वहाली गरेको विषयमा ब्याख्या गरी निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासको आदेश दावीभन्दा बाहिर गै भएकोले यस सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरी मागबमोजिमको आदेश हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले अप्रासंगिक कथनमा उल्लेख भएका कुरालाई लिएर आदेश त्रुटिपूर्ण भयो भन्न मिल्दैन । निर्णयाधार गलत छैन । निलम्वन फुकुवा हुँदैमा नोकरी अवधिमा स्वतः गणना हुने होइन । एक पटक भएको गल्तीलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भन्न पनि मिल्दैन । फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैद बसेको अवधिलाई नोकरी अवधिमा गणना गरी निवृत्तिभरण दिन मिल्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको आदेश कानूनसम्मत् हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस सुनी पुनराबलोकन गरिपाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन लगायतका प्रमाण मिसिलहरू अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश त्रुटिपूर्ण छ छैन र निवेदन मागबमोजिम सो आदेशको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भवितव्य ठहर्याई एक वर्ष कैद हुने गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा समेतबाट भएको फैसला यस अदालतबाट पनि सदर भई अन्तिम रहेकोमा सो मुद्दाको क्रममा निलम्वनमा परी हिरासतमा रहेको र कैदमा बसेको अवधिको निलम्वन फुकुवा गरी, हाजिर गराई प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भई, राजीनामा गरेकोमा उक्त फुकुवा भैसकेको निलम्वन अवधि सेवा अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने भनी उपदान मात्र दिने निर्णय गरिएकोले विपक्षी प्रहरी कितावखानाको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवृत्तिभरण दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत माग दावी लिई पर्न आएको रिट निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट खारेज भएको देखियो । संयुक्त इजलासले अन्य कुराका अतिरिक्त प्रहरी सेवामा रहेको निवेदकले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कुटपीट गरी यातना दिई मारेको हुँदा ज्यान मुद्दामा कसूर ठहर भई सजाय बापत कैदमा बसेको त्यस्तो फुकुवा हुनै सक्ने निलम्वन अवधिलाई नोकरी अवधिमा गणना गरी निवृत्तिभरण दिन नमिल्ने भन्ने समेत आधार ग्रहण गरी रिट निवेदन खारेज गरेको पाइयो ।
३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतको राय लिई निलम्वन फुकुवा गरी, निलम्वन अवधिको तलवभत्ता समेत दिई, सेवामा पुनर्बहाली गरी, बढुवा भई करीब १२ वर्षपछि राजीनामा दिई अवकाश भएको निवेदकलाई सो अवधि गणना गरी निवृत्तिभरण नदिएउपर रिट परेकोमा विवाद नै नभएको निलम्वन फुकुवाका सम्बन्धमा दावीभन्दा बाहिर गई अदालत आफैले पक्षको स्थान ग्रहण गरी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको सो आदेश नेकाप २०४५, अङ्क ४, पृष्ठ ३२३ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल भएकोले पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन मागबमोजिम यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने आदेश भएको देखियो ।
४. यसमा निवेदक समेतउपर चलेको ज्यान मुद्दामा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. को कसूरदार ठहर्याई सोही ६ नं. बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद गर्ने गरेको मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसला सजायका हकमा चर्को पर्ने भनी जनही १ वर्ष कैद हुने गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०५१।३।२२ मा भएको फैसला यस अदालतबाट मिति २०५७।१२।१७ मा सदर भै अन्तिम रहेको देखिन्छ । सो मुद्दाका क्रममा निवेदक मिति २०४९।११।२७ देखि हिरासतमा रही पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएपछि मिति २०५१।३।२३ मा कैदबाट छुटेको भन्ने देखियो । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको मिति २०४९।१२।९ को निर्णयबमोजिम निवेदकलाई ज्यान मुद्दाको क्रममा हिरासतमा राख्न म्याद थप गरेको मिति २०४९।११।२९ देखि प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम (४) र (६) बमोजिम निलम्वनमा राखिएकोमा मिति २०५१।९।१५ को निर्णयबमोजिम निलम्वन फुकुवा भई सोही दिनबाट हाजिर गराइएको भन्ने समेतका तथ्यगत कुराहरूमा कुनै विवाद रहेको पाइएन ।
५. विपक्षी प्रहरी कितावखानाको लिखित जवाफसाथ पेश गरिएको निवेदकको निलम्वन फुकुवा सम्बन्धी मिति २०५१।९।१५ को निर्णय पर्चाको प्रतिलिपि हेर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतको आधारमा मिति २०४९।११।२७ बाट मिति २०५१।३।२३ गते तक प्रहरी हिरासत तथा जेल बसेको देखिन आएकोले उक्त अवधिभरको राशन खुवाउनलाई प्रहरी हिरासत तथा जेलबाट सिधा खाएको कारणले नमिल्ने र बाँकी अवधिको राशन र निलम्वन मितिबाट नपाएको तलवभत्तासमेत प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद् ९ को नियम ८९ को उपनियम (६) को देहाय (क) अनुसार खान पाउने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०४९।१२।९ को निर्णयपर्चाबाट निलम्वन भएको प्र.ज.गणेशबहादुर खत्रीलाई निलम्वन फुकुवा गरी हाजिर गराउने भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै सोही मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले प्रहरी कितावखानालाई लेखेको निलम्वन फुकुवा गरी पुनः बहाली गरिएको भन्ने विषयको पत्रमा पनि निलम्वन मितिबाट नपाएको तलवभत्ता समेत पाउने गरी निलम्वन फुकुवा गरी हाजिर गराइएकोले सोहीबमोजिम अभिलेख जनाउन पत्राचार भएको देखिँदा निवेदकले निलम्वन अवधिको तलवभत्ता समेत प्राप्त गरेको देखियो । तत्पश्चात निवेदकले विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भई प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा समेत भई मिति २०६२।१।१२ मा राजीनामा स्वीकृत गराई सेवाबाट अबकाश लिएको देखिन आउँछ ।
६. यसरी राजीनामा दिएका निवेदकलाई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाई दिने भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०६२।१।१९ मा पत्राचार समेत भएकोमा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदमा बसेको निलम्वन अवधिलाई सेवा अवधिमा गणना गर्न नमिल्ने हुँदा निवृत्तिभरण दिन नसकिने भनी प्रहरी कितावखानबाट मिति २०६२।४।१८ मा उपदान मात्र पाउने निर्णय भएको देखिन्छ ।
७. वस्तुतः निवेदक कर्तव्य ज्यान मुद्दाको क्रममा हिरासत र कैदमा रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद नभए पनि निजको निलम्वन फुकुवा भई सेवामा पुनर्वहाली भएको तथा निलम्वन अवधिको तलवभत्ता समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम (६) को देहाय खण्ड (क) बमोजिम तलवभत्ता खान पाउने गरी निलम्वन फुकुवा गरिएको भन्ने निर्णय पर्चामा नै उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त नियम ८९ को उपनियम (६) को खण्ड (क) को व्यवस्था हेर्दा “निलम्वित कर्मचारीउपर लागेको अभियोग प्रमाणित नभई सफाइ पाएमा निजले सो अवधिको निलम्वनमा रहेका अवस्थामा चौथाई तलव पाएको भएका सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै (तलव बृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउने छ । कसूरदार ठहरिएमा निलम्वन भएका मितिदेखिको बाँकी तलवभत्ता पाउने छैन” भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही नियमबमोजिम निवेदकलाई पुनर्वहाली गरिएको निर्णयमा निलम्वन फुकुवा गरिएको भन्ने मात्र उल्लेख नभई निलम्वन अवधिको तलवभत्ता समेत खान पाउने गरी निलम्वन फुकुवा गरेको देखिँदा निवेदक उपरको अभियोगबाट निजले पूर्णतः सफाइ पाए सरह मानी निलम्वन फुकुवा गरेको देखिन आयो । त्यसरी निलम्वन फुकुवा गरेउपर कोही कसैको उजूरवाजूर परी उक्त निर्णय गैरकानूनी भएको भनी बदर वातिल गराएको अवस्था समेत नदेखिएकोले हाल आएर सो निर्णयविपरीत उक्त निलम्वन अवधि सेवा अवधिमा जोडिने होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि विपक्षी निकायहरूबाटै भएको उक्त अन्तिम भएर बसेको निर्णयको औचित्यताभित्र प्रवेश गरी पक्षको स्थान ग्रहण गरी यस अदालतले अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।
८. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० मा नोकरी अवधिको गणना गर्ने आधार र अवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था भई सोही उपनियम (३) मा उपनियम (१) अनुसार नोकरी गणना गर्दा निलम्वनमा रहेको अवधिलाई समेत गणना गरिनेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट फुकुवा भएको निलम्वन अवधिलाई नोकरी अवधिमै गणना गर्नुपर्ने भन्ने नियमको प्रष्ट व्यवस्था रहेको पाइयो । यस प्रकार निवेदकको निलम्वन फुकुवा भएकोमा विवाद नभएको र निलम्वन अवधिलाई नोकरी अवधिमा गणना गर्नुपर्ने भन्ने नियममा प्रष्ट व्यवस्था भैरहेको अवस्थामा सो अवधि समेत गणना गरी निवेदकले निवृत्तिभरण नपाउनु पर्ने कुनै कानूनी र विवेकसम्मत् कारण देखिन आएन ।
९. अतः उपरोक्त तथ्यगत विश्लेषण र कानूनी व्यवस्था समेतको विश्लेषणबाट तलवभत्ता समेत खान पाउने गरी फुकुवा गरिएको निलम्वन अवधिलाई सेवा अवधिमा गणना गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन आएको अवस्थामा मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्नेमा विवाद नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी, अदालत स्वयले पक्षको स्थान ग्रहण गरी ज्यानसम्बन्धी अपराधमा कसूरदार ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको प्रहरीलाई पदमा बस्ने अधिकार नै नहुने भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश छम मेचे विरुद्ध नसुह प्रसाईं समेत भएको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (नेकाप २०४५, अङ्क ४, पृष्ठ ३२३) समेतको प्रतिकूल देखिएको हुँदा बदर भई निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकलाई नियमबमोजिम निवृत्तिभरण सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षी प्रहरी कितावखाना समेतलाई लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.ताहिर अली अन्सारी
न्या.प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६८ साल साउन २६ गते रोज ५ शुभम्.....