निर्णय नं. ४८१७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४८१७    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

२०४८ सालको रि.नं. १८३९

आदेश मिति: २०५०।५।७।२

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निवेदक      : ललितपुर जिल्ला ल.पु.न.पा. वडा नं. ५ कुमारी पाटी बस्ने श्रीमती इन्द्रमाया गुरुङ्ग ।

विरुद्ध

विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

(१)    लामो अवधिसम्म मुद्दा पनि नचलाई तारिखमा राखेको देखिएको र अनुसन्धानको सिलसिलामा अनिश्चितकालसम्म मुद्दा चलाउने वा नचलाउने कुनै निर्णय नगरि तारिखमा राखीराख्ने भ्र.नि. ऐनको मनसाय वा उद्देश्य पनि होइन । तसर्थ जुन प्रयोजनको लागि तारिखमा राखिएको हो सो सम्बन्धमा मुद्दा चल्न सक्ने भए यथाशिध्र मुद्दा चलाउने र मुद्दा चल्न नसक्ने भए निवेदकलाई अनावश्यक तारिखमा नराखी अविलम्ब तारिख टुटाई दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदिकाको घरमा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागका कर्मचारीले २०४५ साल जेष्ठ ३१ गते गैर कानूनी रुपमा खान तलासी लिई केहि काठका बाकस र नगद रु. २,४०,००० समेत बरामद गरी लानु भई मलाई विपक्षीको कार्यालयमा तारेखमा राख्नु भयो । हालसम्म लगातार तारेखमा राख्नु भएको छ । मेरा पति इन्द्र बहादुर गुरुङलाई त्रि.वि.वि. स्थल भन्सार कार्यालयमा सुन चोरी पैठारी मुद्दा चलाइएकोमा उक्त मुद्दासँग असम्बन्धित मेरो घरको रुपैया विपक्षी कार्यालयमा ल्याई मलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेदको २ अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन तारेखमा राखेको रहेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को कुनै पनि कसुर म बाट भए गरिएको छैन । पतिलाई मुद्दा चलाउँदैमा म उहाँकी पत्नीलाई पनि दुःख दिने भावनाले व्यवहार गर्न नहुने हो । अकारण ३।४ वर्ष तारेखमा राखी रहन पाउने अधिकार विपक्षीलाई कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को संवैधानिक मर्यादालाई कुल्चेर विपक्षीले मलाई संविधानले प्रत्याभूति गरेको मौलिक हक समेतको अपहरण हुन गरी काय गर भएको हुँदा कुनै निर्णय आदेश टिप्पणीहरु भए उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदिकाको घरबाट ल्याएको सम्पत्ति तुरुन्त फिर्ता दिनु र तारेख समेत टुटाई दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी हक प्रचलन गराइृ पाउँ भन्ने समेतको मिति ०८८।८।२७।६ को रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति ०४८।९।२१।१ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    यस सम्बन्धमा २०४५।२।२७ गते सा.न.बा. नि. हङकङ चार्टर फ्लाइट आर.ए. ६०२ जाँच गर्दा १९४।५७० के.जी. अवैध सुन फेला परि कारवाही चलाउँदा निज निवेदिकाको लोग्ने इन्द्र बहादुर गुरुङ समेत भै अवैध पैठारी गरेको कुरा खोल्न आएकोले र निजको बयानबाट निजको श्रीमती रिट निवेदिकाको नाममा भएको गाडीबाट अवैध रुपमा सुन बसरा पसार गर्ने गरिएको कुरा सकार गरेको हुँदा निजलाई बुझ्नुपर्ने भै विभागले बुझि वयान लिई तारेखमा राखेको र मुद्दा अदालतमा दायर नभेन्जल सम्म भ्र.नि. ऐनको दफा १९ अनुसार कानूनी अधिकार प्रयोग गरी तारेखमा राखिएको हो । निजसँग जफ भएको रकम पनि इन्द्र बहादुर गूरुङले मिति २, जुन १९८८ को दिन गरेको वयानमा खुलाए अनुसार अवैध कारोबार गरि प्राप्त रकम भएकोले कानून अनुसार बरामदसम्म गरिएको हो । विगो समेत समावेश भएकोले कानूनको म्याद भित्र सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिने नै हुँदा तथा निवेदिकाको संविधान प्रदत्त कुनै हकको हनन् समेत भएको नहुँदा रिट जारी हुनुपर्न होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतका मिति २०४८।११।१४ को विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले निवेदकलाई विनाकारण हालसम्म तारेखमा राखिएको छ । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २४(क) ले व्यवस्था गरेको मुद्दा चलाउन हदम्याद समाप्त भै सकेको छ । पतिलाई मुद्दा चलाउँदैमा पत्नीलाई तारेखमा राख्न र घरमा रहेको रुपैयाहरु बरामद गर्न मिल्ने होइन रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस सुनियो ।

६.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? सोको निर्णय दिनु परेको  छ ।

७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मेरो पति इन्द्र बहादुर गुरुङ्ग उपरको सुन चोरी पैठारी मुद्दा चलाइएकोमा सो सँग असम्बन्धित मेरो घर खान तलासी गरी रु. २,४०,००० समेत बरामद गरि विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन क्रममा मलाई ३।४ वर्ष देखि तारेखमा राखिएको अनधिकृत हुँदा बरामद गरिएको रकम फिर्ता दिई तारिख टुंटाई दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्न निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदकलाई २०४५ साल देखि विपक्षीले तारिखमा राखेकोमा विवाद देखिदैंन । यसरी लामो अवधिसम्म मुद्दा पनि नचलाई तारिखमा राखेको देखिएको र अनुसन्धानको सिलसिलामा अनिश्चित कालसम्म मुद्दा चलाउन वा नचालउने कुनै निर्णय नगरी तारिखमा राखी राख्न भ्र.नि. ऐनको मनसाय वा उद्देश्य पनि होइन । तसर्थः जुन प्रयोजनका लागि तारेखमा राखिएको हो ? सो सम्बन्धमा मुद्दा चल्न सक्ने भए यथाशिध्र मुद्दा चलाउने र मुद्दा चल्न नसक्ने भए निवेदकलाई अनावश्यक तारिखमा नराखी अविलम्ब तारिख टुंटाई दिनु भनी विपक्षीको नाउँमा  परमादेश जारी गरि दिइएको छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत २०५० साल भाद्र ७ गते रोज २ शुभम् ।