निर्णय नं. ६६८५ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ६६८५                  ने.का. प. २०५६            अङ्क ३

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

सम्वत् २०५४ सालको रिट.नं. ......३०९३

आदेश मितिः २०५५।५।४।५

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

रिट निवेदकः दाङ जिल्ला धर्ना गा.वि.स. वडा नं. ७ नैनवार बस्ने भूप वहादुर खत्री क्षेत्री समेत २

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत

§  २०३५ सालको निर्णयले निवेदकको हक हितमा असर परेकोले सो समेत वदर गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदक सो निर्णय पछि कहिले मन्त्रिपरिषदमा कहिले अरु ठाउँमा निवेदन दिदै आएको भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकबाट २०३५ सालको निर्णय पश्चात कुनै कानूनी उपचारको अवलम्वन गरेको भन्ने देखिदैन । संविधान वा कानूनद्धारा प्रदत्त उपचारको अवलम्वन नगरी वा अदालतबाट पाउने सक्ने संवैधानीक उपचारको वेवास्ता गरी यताउती कारवाहीमा लाग्ने आफ्नो कानूनी उपचार समयमै नखोली अन्त्यमा १९ वर्षपछि मात्र यस अदालत गुहार्न आउने निवेदक जस्तो व्यक्तिले न्यायिक  उपचारको माग गर्न पाउने औचित्य नै हराउने हुँदा सो सम्बन्धी रिट निवेदकको जिकिर अनुचित विलम्वको आधारमा खारेज हुने ।

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

अवलम्वित नजिरः X

 

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्ययः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१)(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः

२.     हामी निवेदकको हाम्रा पिता पुर्खाले आर्जेको चलअचल सम्पत्तिबाट कानून बमोजिम स्वर्गद्वारी निजी गुठि स्थापना गरी सम्वत्  १९५० सालदेखि निरन्तर रुपमा विधिपुर्वक गुठी संचालन गर्दै आएकोमा एकाएक मिति २०३५ सालमा तत्कालीन अंचलाधीशको अध्यक्षतामा कार्य समिति तथा उप समितिहरु निर्माण गरी भ्रष्टाचारी एबं आफन्तहरुलाई उल्लेखित पदमा नियुक्ति दिलाई हाम्रा पिता पूर्खाले गरी आएको धार्मिक पूजापाठ भजन यज्ञ समेतलाई अपहरण गरी हाम्रा पिता पूर्खाको शेषपछि हामीमा अधिकार प्राप्त हुने हाम्रो वंशज परम्परा एबं अख्तियारनामालाई कुल्ची हामीले गुठी चलाई आए वापतको भोग गर्न पाइने हाम्रो गासवासको जग्गालाई गैरकानूनी तरीकाबाट मिति २०३५ सालमा अपहरण गरी धर्मलोप समेत गरेको हुँदा सो सरकारी अन्यापूर्ण निर्णय वदर गराउन श्री ५ महाराजधिराज सरकारका हजुरमा तथा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय र श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय समेतमा उजूरी निवेदन गरी हालसम्म कारवाही भई उपरोक्त निकायबाट हाम्रो हक प्रचलन गराउन नसकेको र  तत्काल अन्य प्रभावकारी कानून उपचार विद्यमान कानूनमा नभएको हुँदा हाम्रो हक प्रचलनको लागि यो रिट निवेदन गरेका छौं ।

३.     साविक सल्यान जिल्ला मध्येका रुण्टी गाउँमा बस्ने पिता सन्तुराम तथा माता श्रीमती सन्त कुमारी गोतामे खत्री क्षेत्रीको कोखावाट तीन सन्तानको जायजन्म भएको जसमा जेष्ठ सुपुत्र श्री वाला तपसी १, माहिला उदयराम १ र कान्छा पुत्र मोतीलाल गोतामे खत्री क्षेत्री हुन र जेष्ठ सुपुत्र श्री वाला तपसी प्रभुको वचपन्नाको वाल्य अवस्थादेखि नै माटोको शिवलिङ्ग वनाई केशलाई जट्टाधारी तथा वाल व्रम्हचारीको शंकर स्वरुपी गुण ज्ञानबाट शक्ति प्राप्त गरी आफ्नो भविष्यवाणीका काम व्यवहार एबं वचनबाट आफ्नो परिवार एबं सम्पुर्ण लोकलाई अचम्म पारी एकाएक अन्तध्यान भई रसखी गाउँको उच्च पहाडको घनघोर वन जंगलमा पशुपन्छिहरुको वीचमा ध्यान मग्न तथा तपस्यामा बसी रहेको अवस्थामा फेला पारिएको विवरण उल्लेख छ । साथै कैलास पहाडको गुप्त गुफाबाट सम्वत् १९४२ सालदेखि आधुनिक स्वर्गव्दारीको शुरुवात गरी सम्वत् १९५२ सालदेखि सन्यासी रुप धारण गरी १०८ श्री वाल तपसी महाप्रभुज्यूबाट श्री स्वर्गव्दारी आश्रमको जय जगत तथा विश्व मानव जातीय शान्ति  र रक्षाको निमित्त महायत्त अखण्ड धुनीको होमादीबाट कुण्डमा विद्वान पण्डित कहलाइएका शुध्द व्राम्हणहरुले कौमदी वेद पुराण तथा चण्डी समेतको विधि विधानद्वारा दैनिक होम कुण्डमा पुजा पाठ गरी भगवानको  पुजा आराधना गर्ने नियमित कार्य अविछिन्न नै आइरहेको कुरा निर्विवाद छ ।

४.     श्री स्वर्गद्वारी महायज्ञ अखण्ड धुनिको उपरोक्त उल्लेखित परम्परादेखि पूजा पाठ आरधाना कहिल्यै पनि खंडित नहुने गरी भविष्यसम्म आर्थत युग युगान्तसम्म विश्वमानव समुदायको शान्ति र रक्षाको लागि किर्तिमान पूजा पाठ होमादी चलिरहोस भनी श्री १०८ वाला तपसी महाप्रभुबाट आफ्नो जन्मस्थल रुण्टीको धार्मिक स्थल एबं पवित्र ठाउँमा उपरोक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले आफ्नो माता पिता भाई भतिजा समेतलाई स्वर्गद्वारी आश्रममा वोलाई आफूले आफ्नो आध्यामित्क ज्ञानबाट प्राप्त गरिएको रीन चाँदी रुपैया तथा भेटीको चल अचल सम्पत्ति जग्मा गरी आफ्नो भाई उदयराज तथा मोतीलालका छोरा क्रमशः विष्णु प्रसाद र कालु प्रसाद खत्री क्षेत्रीलाई तत्काल जिम्मा दिई १९६५ सालदेखि जिल्ला दाङ्ग देउखरी तथा पहाडको हनक दाङ्गको मौजा झिगौरा नैनवार पलास्य रामपुर पहाडका तथा देउखुरीका चैलाई वन गाउँ मजागाउँ अर्ना र उच्च निम्वु समेतका जिमिन्दारी जग्गा जमिनहरु खरिद गर्न लगाई श्री स्वर्गद्वान महायज्ञ धुतिको सदासर्वदा कर्मकृतिको रुपमा  मुलकी ऐन गुठी महलको २ नं. बमोजिम स्थापित श्री स्वर्गद्वारी गुठीको चल अचल धन सम्पत्ति भएको विवरण प्रमाणहरुबाट स्पष्ट छ । यसरी स्वर्गद्वारी आश्रमका नाउँमा जम्मा भएको अचल सम्पत्ति मध्येको जग्गाबाट ४(चार) भाईलाई प्रत्येकलाई १० (दश) विगाहाका दरले हुने ४० विगाहा जग्गा तिमीहरुका वालवच्चा तथा परिवार सन्तान दर सन्तानको पालन पोषण गर्नू लिनु भनी सम्वत १९९४ साल कात्र्तिक २६ गते रोज ५ मा युग अनन्त अमृत युग सनक सत  सनातन सनत कुमार धर्म धर्मह्वान अग्नी पृथ्वी तथा वायु मण्डल आकाश समेतको साक्षी राखी लेखक केदारनाथ उपाध्यायद्वारा हस्तलिखित अख्तियारनामा लेखी लेखाई प्रभु श्री वाला तपसीको सहीछाप गरी अख्तियारनामा दिनु भएको थियो ।

५.     संवत् १९९७ साल कार्तिक महिनामा श्री १०८ वाला तपसी महापप्रभूको ८१ वर्षको उमेरमा देहान्त हुँदा मुलुकी ऐन गुठी महलको ११ नं. बमोजिम भेषधारीको चेला वोधानन्द परमहंसबाट १९९७ साल माघ १८ गते रोज ६ को पत्र तथा स्वर्गद्वारी आश्रमबाट सम्वत् २००२ साल पौष १५ गतेमा जग्गाको मालपोत कार्यालयमा मालपोत वुझाएको रसिद समेतका प्रमाण अनुसार र श्री वाला तपसी १०८ प्रभुबाट सम्वत् १९९४ साल कार्तिक २६ गतेमा गरिदिनु भएको अख्तियारनामा बमोजिम गरी खानु भनी उल्लेख भए अनुसार  प्रभूको जेष्ठ चेला बोधानन्द परमहंसले सो लिखित बमोजिम दाङ्ग देउखुरी मोजाको जमिन्दारी  जग्गाको अध्यावधिक जिम्मा लिई रहनु भएको पत्रबाट प्रमाणित हुन्छ । मुलुकी ऐन गुठी महलको २ नं. बमोजिम आफ्नो निजी आर्जनबाट प्राप्त चल अचल सम्पत्ति र त्यसबाट संचालित भएको गुठी महलको १र ७ नं. बमोजिमको कुनै दायित्व नभएको निजी गुठीलाई गुठीको २ नं. मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था विपरित हाम्रो स्वामित्वको निजी गुठीलाई तत्कालीन राप्ती अंचलाधीशको अध्यक्षतामा उक्त कार्य समिति गठन गरी संचालक उप संचालक समितिमा आफ्नै पन्जा भित्रको योगी साधुहरुलाई महन्तमा नियुक्त गरी प्रशासनतन्त्रका कर्मचारी समेतको मिलेमतो गरी २०३५ सालदेखि उपरोक्त हामी निवेदनकको हक अधिकार भई भोगचलन एबं खाइपाई आएको नैनवारको १० (दश) विगाहा र देउखुरी अन्तर्गतको १०(दश) विगाहा जग्गा जवर्जस्ती छिनी कव्जा गरी हामी श्री १०८ वाला तपसीको सन्तानको हक अधिकार श्री स्वर्गद्वारीको नव गठित समितिबाट अपहरित गरिएको छ ।

६.     हामीलाई प्राप्त अख्तियारीको वास्तै नगरी तत्कालीन प्रशासन तन्त्रले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मा लगाई तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १४ बमोजिम तथा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(च), (छ) (ज) र (ठ) बमोजिम निजी गुठीलाई जवरजस्ती सरकारी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २० अनुसार हाम्रो हक स्वामित्व भएको सम्पत्तिलाई  हाम्रो हक स्वामित्व भएको सम्पत्तिलाई हाम्रो मंजुरी विना नै गैर कानूनी तरीकाबाट कव्जा गरी मुलुकी ऐन गुठीको ३, ५ र १० नं. विपरित गरी हामी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गुठी संचालन गर्न पाउने र हामीलाई भोग गर्न दिएको अचल सम्पत्ति अपहरण गरी गासवास विहिन बनाई गैर कानून तरिकाबाट हस्तक्षेप गरी हाम्रो मौलिक एबं कानूनी  रुपमा प्राप्त हकबाट वन्चित गरिएको छ ।

७.     अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) र(२) तथा धारा १२ को उपधारा २(घ)  र धारा १७ को उपधारा (१) बमोजिम तथा नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ६ को उपदफा (५) र (६) तथा दफा ७(ग) समेतमा उल्लेखित संवैधानीक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार र श्री १०८ वाला तपसी महाप्रभूबाट लिखत गरिदिनु भएको अख्तियारनामा अनुसार निजपछि स्वतः हाम्रो हक भोगधिकारको हामी निवेदकको गासवासको जग्गा जमिन उपभोग गरी गुठी चलाई बाकी शेषपछिको वक्सपत्रमा वाँच्न पाउने कानूनी अधिकार माथि २०३५ सालमा विपक्षीहरुले जालझेल दमन शोषणबाट हामीलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ बमोजिम तथा भूमि सम्बन्धी ऐन,  २०२१ को दफा २६ बमोजिमको कानूनी हकबाट वन्चित गराई विपक्षीले हाम्रो मौलिक हक अधिकार हनन गर्दै आएको विपक्षीको उक्त कार्यले हाम्रो धार्मिक परम्परा अनुसार सनातनदेखि चली आएको धार्मिक किर्तनलाई संविधान, २०४७ को धारा १९ बमोजिम अवलम्वन र अभ्यास गर्न स्वतन्त्रता एबं आफ्ना पूर्खाले स्थल र धार्मिक किर्तिको गुठी संचालन र संरक्षण गर्न पाउने संवैधानिक कानूनी हकबाट बन्चित गरी गुठी संस्थान ऐन, २०४९ को दफा २० को उपदफा (४) संशोधन गरी उक्त स्वर्गद्वारी यज्ञधुनिको चल अचल धनसम्पत्ति तथा आयस्ता आम्दानीहरुको हिनामिना एबं व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । गुठी संस्थान दोश्रो संशोधन ऐन, २०४९ को दफा २० को उपदफा (४) अनुसारको शव्द नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १९ को व्याख्या सित बाझिन आएको हुँदा धारा ८८(१) बमोजिम वदर घोषित गरी पाउँ । मुलुकी ऐन गुठी महलको ६ र १३ नं. बमोजिम नासमास गरी धर्मको लोप हुन जाने आशंका भएको हुँदा मुलुकी ऐन गुठी महलको ५र१० नं. बमोजिम महाप्रभुवाट सम्वत् १९९४।७।२६।५ मा लिखित अख्तियारनामा बमोजिम हामी सन्तान दर सन्तानहरुको हक अधिकारलाई कायम गरी उपरोक्त २०३५ सालको सरकारी तथा प्रशासनको निर्णयलाई समेत वदर गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १९ अनुसार प्रदत्त स्वतन्त्रताबाट आफ्नो धर्म कृतीको अधिकार पाउ भनी संविधानको धारा २३ र ८८(२)सम्मानीत  बमोजिम यस अदालतको उत्प्रेषणको आदेशले विपक्षीको गैरकानूनी कार्यलाई वदर गरी उपरोत्त उल्लेखित जग्गामा हाम्रो दावी कायम गरी निज गुठी संचालन गर्न रिट निवेदकलाई दिनु भन्ने परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

८.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हनु  नपर्ने हो ? वा आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थिति हुन भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५४।३।११ मा भएको आदेश ।

९.     प्युठान जिल्ला स्थित स्वर्गद्वारी आश्रम यस संस्थाको लगतमा दर्ता भई रहेको गुठी हो । उक्त गुठीको संचालन साविकमा छुट गुठीको रुपमा आश्रम प्रमुखबाट भई रहेकोमा आश्रमको सम्पत्ति हिनामिना गरको समेत हुँदा समिति गठन गरी समितिले रेखदेख गर्दा बढी प्रभावकारी हुने र आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्ने भएकाले समिति गठन गरिएको हो । समिति गठन गर्दा आश्रमको परम्परामा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । यि विपक्षीले सो जग्गा पाएको कुनै सवूद प्रमाण यस संस्थानमा रहे भएका देखिदैनन्  । २०३५ सालमा भएको काम कारबाहीका बारेमा २०५४ सालमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । यति विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्नुको कुनै मनासिव कारण उल्लेख नभएको समेत हुँदा विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१०.    यस कार्यालयमा रहेको रिट निवेदक भुप बहादुर मिन बहादुर खत्री समेतको मोठ हेर्दा निजहरुका नाममा दर्ता भएको कुनै जग्गा श्री स्वर्गद्वारी आश्रममा नाममा आएको नदेखिएकोले र सो स्वर्गद्वारी आश्रम सम्बन्धी अन्य कुनै कागजात यस कार्यालयमा नभएकोले झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय दाङको लिखित जवाफ।

११.    विपक्षीले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारमा हनन भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई  उक्त विवादमा असंलग्न यस सचिवालाय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

१२.    रिट निवेदकहरुले उल्लेख गरे बमोजिम २०३५ सालमा अंचलाधिसको अध्यक्षतामा कुनै किसिमको कार्य समिति उपसमिति गठन भएको छैन र त्यस्तै कुनै किसिमको समति उपसमितिबाट विपक्षीहरुको १० विगाहा देउखुरी र १० विगा दाङको जग्गा अधिकरण  र धर्मलोप समेत गर्ने काम भएको  छैन । विपक्षीहरु प्रस्तुत विवादीत विषयको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन गुठीको महल र अपुतालीको महलको व्यवस्था अनुसार बैकल्पीक उपचारको बाटो र प्रभावकारी कानूनी बाटो हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा आएको र २०३५ सालमा भएको निर्णय उपर २०५४ सालको रि।ट निवेदन गरेको हुँदा विलम्वको सिद्धान्त समेतले खारेज भागी छ खारेज गरी  पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वर्गद्वारी उपसमिति स्वर्गद्वारी आश्रम प्यूठानको लिखित जवाफ ।

१३.    स्वर्गद्वारी आश्रमको छुटा छुट्टै अस्तित्व रहेको कार्यालय छैन । दाङ देउखुरी मौजाको मालपोत असूल तहसिल गर्नलाई स्वर्गद्वारी आश्रम प्यूठानकै कर्मचारीहरु डोर मुकाम जस्तो खडा गरी वसेका हुन स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानमा म्याद तामेल भएको रिटको लिखित जवाफ प्रस्तुत लिखित जवाफ साथै दर्ता हुने र एउटै मिसिलमा रहने  हुँदा सोही लिखत जवाफ नै यसको अभिन्न अंग भएकोले सोही जवाफलाई प्रमाणमा लगाई पाउँ र झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानका समितिका कार्यालय दाङको लिखित जवाफ ।

१४.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले स्वर्गद्वारी आश्रमको सम्पत्ति निजी गुठी अन्तर्गतको सम्पत्ति हो । नीजि गुठीलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न अधिकार छैन । मेरा पक्ष समेतले गुठी चलाई आए वापत पाएको अख्तियारनामा बमोजिमको जग्गा गुठी संस्थानले हस्तक्षेप गर्न  पाउने होइन, अख्तियारनामा बमोजिमको सम्पत्तिमा मेरा पक्षको हक श्रृजित हुनु पर्छ । गुठी संस्थान (दोश्रो संशोधन ) ऐन, २०४९ को दफा २०(४)  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १९ संग बाझिएको छ । निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतका तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठकले रिट निवेदन मध्येको भूप बहादुर खत्रीले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाबाट मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भनी निवेदन  दिएको अवस्था हुँदा उक्त जग्गामा निज समेतको हक भएको भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । विवादीत भनिएको सम्पत्ति कसको नाउमा दर्ता कायम  रहेको थियो  र मालपोत  कार्यालयले कसका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा दर्ता गरिदिएको हो सो समेत रिट निवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने तथा विपक्षी स्वर्गद्वारी आश्रमको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले रिट निवेदन अस्पष्ट छ । यो निकायले यस मितिमा यो निर्णय गरेको भन्ने दावी छैन । १९९४ सालको लिखतको अन्त्यमा यो लिखत पास गरी  दिउँला  भन्ने वोली परेकोमा लिखत पास भएको छैन । पास नभएको लिखतबाट निवेदनकले हक श्रृजित हुने होइन । महन्तले राखेको गुठीको सम्पत्ति व्यक्तिमा जाने कानूनी व्यस्था पनि छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१५.   आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदनको गुठी संस्थान तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, दोश्रो संशोधन २०४९ को दफा २० अनुसारको शव्द नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १९ को व्याख्यासंग वाझिएको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य गरी आफ्नो हक प्रचलन गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरेको देखिन्छ । विधायिकाद्वारा पारित कानूनको अमान्यता सम्बन्धी यस प्रकार रिट निवेदनको निरुपण गर्दा यस अदालतले यस्तो कानूनहरु संविधान सम्मत रहेको भन्ने अनुमानको आधारमा हुनुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदकद्वारा दावी लिएको कानून के कसरी संविधानको कुन धारासंग बाझीन गएको हो भन्ने कुरा स्पष्टतः देखाउन पर्ने कर्तव्य निवेदक पक्षको नै हुन्छ । रिट निवेदनमा गुठी संस्थान ऐनको दोश्रो संशोधन २०४९ को दफा २० को कुरा कसरी संविधकानको धारा १९ को कस्तो व्याख्यासंग वाझिन जान्छ भनी सम्बन्धित कानून र संवैधानिक प्रावधान स्वाभाविक अर्थ र अवधारणालाई पुष्ट्याउनु पर्ने हुन्छ  । रिट निवेदनबाट त्यस किसिमले स्पष्ट गरिएको देखिदैन यस्तो स्थितिमा अदालत स्वयं निवेदकले यस्तो किसिमले बाझिन गएको भन्ने ठानेको होला भन्ने अनुमान गरी तहकिकात गर्ने कुरा पनि आउँदैन निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम गुठी संस्थान ऐन दोश्रो संशोधन २०४९ को दफा २० को उपदफा (४) अनुसारको शव्दहरु मध्ये कुन शव्द वा शव्दहरु कसरी संविधानको धारा १९ को कस्तो व्याख्यासंग बाझिन्छ भन्ने कुरा रिट निवेदकले नै प्रष्ट गरेको छैन । रिट निवेदनमा अदालत स्वयंले उक्त दफा २०(४) को यो यस्तो शव्द वा शव्दहरु संविधानको धारा १९ को यो यस्तो व्याख्यासंग बाझिएको भनी निरोपण गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

१६.    अव रिट निवेदकद्वारा लिइएको अर्को दावी जिकिर अर्थात २०३५ सालको निर्णयले निवेदकको हकहितमा असर परेकोले सो समेत वदर गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदक सो निर्णय पछि कहिले मन्त्री परिषदमा कहिले अरु ठाउँमा निवेदन दिदै आएको भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकबाट २०३५ सालको निर्णय पश्चात कुनै कानूनी उपचारको अवलम्वन गरेको भन्ने देखिदैन । संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त उपचारको अवलम्वन नगरी वा अदालतबाट पाउन सक्ने संवैधानिक उपचारको वेवास्ता गरी यताउती कारवाहीमा  लाग्ने आफ्नो कानूनी उपचार समयमै नखोजी अन्त्यमा १९ वर्षपछि मात्र यस अदालत गुहार्न आउने निवेदक जस्तो व्यक्तिले न्यायिक उपचारको माग गर्न पाउने औचित्य नै हराउने हुँदा सो सम्वन्धी रिट निवेदकको जिकिर अनुचित विलम्वको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या. गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत २०५५ साल भाद्र ४ गते रोज ५ शुभम् .......... ।