निर्णय नं. ७९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७९५                 ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री बृषबहादुर थापा

सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं. ४२

आदेश भएको मिति  : २०३०।८।२६।३ मा

निवेदक : जि. दोलखा गा.पं. दोलखासहर घर भई हाल जि. सिन्धुलीमाढीको बहालवाला प्रोसिक्युटर हर्षकुबेर मास्के

विरुद्ध

विपक्षी : जि.रौ. मटिओन डुमरिया गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने नारायणमाया श्रेष्ठनी

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   म्यादभित्र जग्गाधनीले मालपोत बुझाउन नल्याई बाँकी राखेको कायम गरी कानून प्रयोग भई लिलाम गर्ने ठहर गरेकोलाई अर्धन्यायिक मान्नुपर्ने ।

            सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले बुझाउनुपर्ने मालपोत नबुझाई बाँकी राखेको भनी भूमिप्रशासन ऐन, ०२४ अन्तर्गत विपक्षी भूमिप्रशासकले निवेदकको जग्गा लिलाम गरेको पाइन्छ । जहाँसम्म न्यायिक अर्धन्यायिकको प्रश्न छ, त्यसको सम्बन्धमा यहाँ केही कुरा उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुन आएको छ, न्यायिक निर्णय हुनलाई यी गुणहरू विद्यमान हुनु अनिवार्य हुन्छ । (१) दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको बीचमा विवाद वा झगडाको बस्तु हुनुपर्छ । (२) सो झगडामा एक वा धेरै पक्ष भएको हुनुपर्छ तर ट्राइबुनलले चलाएको वा कुनै सरकारले वा झगडामा पक्ष नभएका व्यक्तिले चलाएको हुनुहुँदैन । (३) साधारणतया न्यायकर्ताले तथ्यहरूको पत्ता लगाई कुनै कानून प्रयोग गरेको हुनुपर्छ र न्यायकर्ताको सो निर्णयमा स्वविवेक थोरै वा नगण्य हुनुपर्छ अर्थात् न्यायकर्ताउपर कुनै पूर्वाग्रह वा मितिको सञ्चार हुनुहुँदैन । परन्तु निर्णयमा पुग्नलाई कुनै कानूनको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै अर्धन्यायिकमा पनि केही मुद्दाको बिषय र अदालती ठहर निर्णयको स्वभाव हुन्छ तर अदालती निर्णयको सबै गुणहरू मौजुदै हुँदैन । झगडाको बिषय हुनुपर्छ र तथ्यको संकलन हुनुपर्छ । केही कानून बिषयको बहस पैरवी हुनु पनि स्वाभाविक छ । परन्तु कार्यकारिणीले स्वविवेकले पेश भएका सबूत प्रमाणका आधारमा अवस्था अनुसार ठहर गरेको हुनुपर्छ । प्रस्तुत बिषय मालपोत बाँकीमा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ अन्तर्गत भूमि प्रशासकले जग्गा लिलाम गरेको हो, त्यस्तो कारवाईलाई न्यायिक निर्णय मान्न मिल्दैन । मधेश माल सवाल तथा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ अन्तर्गत तोकिएको म्यादमा जग्गाधनीले बाँकी मालपोत बुझाउन ल्याए जग्गा लिलाम हुन नसक्नेमा म्यादभित्र जग्गाधनीले मालपोत बुझाउन नल्याई बाँकी राखेको कायम गरी कानून प्रयोग भई जग्गा लिलाम गर्ने ठहर गरेकोलाई अर्धन्यायिक मान्नुपर्छ ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   व्यक्ति व्यक्तिको बीच विवाद उठी वादी प्रतिवादी भई मुद्दा चली सबूत प्रमाणको आधारमा वा न्यायिक निर्णय हुनुपर्ने अवस्थाको कुरा भए जुन कानूनअन्तर्गतको विवाद हो सोही कानूनअन्तर्गत उपचारको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्ने यस्तोमा रिट क्षेत्रबाट विचार हुन नसक्ने ।

            दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा जग्गा लिलाम भएकोमा चित्त नबुझ्नेले आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार भएकैले रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भन्ने तर्क उठाएको विचारणीय हुन आएको छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार कानूनी हकको प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भएमात्र र मौलिक हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचार भए पनि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । व्यक्तिव्यक्तिको बीच विवाद उठी वादी प्रतिवादी भई मुद्दा चली सबूत प्रमाणको आधारमा न्यायिक निर्णय हुनुपर्ने अवस्थाको कुरा भए जुन कानूनअन्तर्गतको विवाद हो सोही कानूनअन्तर्गत उपचारको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्ने त्यस्तोमा रिट क्षेत्रबाट विचार हुन नसक्ने हो, प्रस्तुत केश त्यस्तो अवस्थाको नभई भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ बमोजिम मालपोत बाँकीमा विपक्षी भूमिप्रशासकले जग्गा लिलाम गरेकोमा गैरकानूनी तवरले लिलाम गरेकोबाट अचल सम्पत्ति जग्गा अपहरण हुन गई नेपालको संविधानको धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुन गयो सो हकको प्रचलन गराइपाउँ भन्ने निवेदकको माग भएको यस्तो अर्धन्यायिक निर्णयमा मौलिक हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचार छ भनी रिट निवेदकलाई पन्छाउन मिल्ने देखिँदैन, यस अदालतको असाधारण अधिकारको प्रयोग हुन सक्ने संविधानमा भएको देखियो ।

(प्रकरण नं. ११)

प्रतिपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

            प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

            १.     प्रस्तुत मुद्दा ०२९।२।३० को डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याइपाउँ भन्ने डम्बरकुमारीको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०२९।१०।२९ को हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यस प्रकार छ : निवेदक नारायणमाया श्रेष्ठनीको जि.रौ.मटिऔन डुमरिया गा.पं.चेतनगर बडेर्वाको जग्गा विगाहा ११–१३–८ मिति ०२६।६।८ मा २०२५ सालको पोत बाँकीमा लिलाम बढाबढ हुँदा हर्षकुबेर मास्केले सकार गरी लिएको ।

      ३.    २०२५ सालको मालपोत ०२६।६।८ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने भनिएअनुसार रौतहट गौरमा गई बुझाउन जाँदा बाटो असुविधाको कारण ०२६।६।८ को साँझमा पुग्न गयौं । मालपोत बुझाउने सम्बन्धमा कुरा गर्दा सोही दिनमा लिलाम भइसकेको कुरा सुन्यौं । नक्कल लिँदा लिलाम अवैध बेहिसाब भएको देखिन्छ, निवेदकले ०२६।७।३० सम्म मालपोत बुझाउन म्याद थप गर्ने सर्कुलर भएअनुसार गौर हुलाकबाट बिमा गरी ०२५ सालको मालपोत ०२६।७।२९ गते विपक्षी भूमिप्रशासकको कार्यालयमा बुझाइसकेको छु । आम्दानी पनि बाँधी सकेको छ, लिलाम बिषय आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा ८ भित्र नपर्ने भएकोले पुनरावेदन गर्न नपाउने र नसकिने हुँदा संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्नु आवश्यक परेको छ । भूमिप्रशासन ऐनको दफा १० अनुसार जग्गा रोक्का राख्न सक्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई प्रदान गरिएको छ र विपक्षी कार्यालयले जग्गा मध्ये मालपोत जरिवाना असूल उपर गर्न आवश्यक परेको जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने कुरा दफा १० को उपदफा (४) मा उल्लेख छ । यस वाक्यांशबाट लिलाम गर्ने अधिकृतले विभिन्न प्रकारबाट न्यायिक मन र सामान्य विवेक र वुद्धि प्रयोग गरिएन, त्यतिमात्र हैन वदनियतसाथ वि.११।१३।८।। जग्गालाई रू.बाँकी ६१६।५६ पैसामा लिलाम सकार गराइएको छ । लिलामअनुसार र सरकारी दृष्टिकोंणबाट अनियमित गैरकानूनी र अनुचित देखिन्छ । लिलाम गैरकानूनी अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण एवं दुरूपयोग र प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिएको जसबाट म निवेदकलाई संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक र धारा १० (१) द्वारा प्रदत्त कानूनको समान संरक्षणका हकमा आधाक पुर्‍याएको हुँदा उक्त लिलाम गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत नारायणमान श्रेष्ठनीको रिट निवेदन परेको ।

      ४.    कानूनबमोजिमको रीत पुर्‍याई लिलाम भएकोमा म्यादभित्र उजूर नालिस पुनरावेदनसमेत नगरी चित्त बुझाई बसेकोमा निवेदक सावित हुनुहुन्छ । कानूनबमोजिम भई निवेदकले कानूनी तरिकाको हक दावा छानिसकेको कुरामा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने समेत हर्षकुवेर मास्केको लिखतजवाफ ।

      ५.    लिलाम बिक्रीको मिति ०२६।६।८ मा निश्चित भएपछि सो दिनसम्म समयभित्र निवेदकले मालपोत जरिवाना चुक्ति दाखिल नगरेको हुँदा पोत र जरिवाना गरी रू.६१६।५६ आवश्यक परेकोमा रू.६२१। मा लिलाम सकार गरेको हो । लिलाममा उपस्थित व्यक्तिहरूसँग बुझ्दा उक्त जग्गा कुनै पनि शर्तमा लिन मञ्जुर छैन भनी इन्कारीमा सहिछाप गरिदिएको उल्लिखित लिलाम डाँक फारामबाट अवगत हुनु भई पूरै जग्गा लिलाम भएको हो । अधिकृत व्यक्तिले तोकिएको प्रक्रियामा लिलाम गराएको छ । अनुसूची ६ विधिवत कानूनले तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइएको छ, लिलाम हुने मिति तोकी सो मितिमा लिलाम भएको छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपर्ने भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटको लिखतजवाफ ।

      ६.    कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति गैरकानूनी तरिकाबाट अपहरण भएको देखिन ठहर्न आएमा धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतले आवश्यक आदेश जारी गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त कुनै हकमा आघात परेमा मात्र अन्य उपचारको बाटो छ छैन भनी यस अदालतले विचार गर्न मिल्दछ । निवेदक प्रस्तुत केशमा मेरा नाउँमा दर्ता भएको मैले भोग चलन गरिआएको विगाहा १–१३–८ जग्गा गैरकानूनी लिलामबाट अपहरण हुन गएको छ भनी भन्न आएका छन् । त्यसरी संविधानको धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ बाट प्राप्त मौलिक हक कुनै व्यक्ति वा कार्यालयबाट हनन भयो भनी भन्न आउँछ भने यस्तो प्रकारको निवेदकलाई अन्य उपचारको बाटो छ भनी पन्छाउन मिल्दैन, २०२६।५।३।२ को भूमिप्रशासन कार्यालयको पत्र हेर्दा यस कार्यालयबाट त्यस पञ्चायतअन्तर्गत यस सालको मालपोत नबुझाउने रैतीहरूको नाउँको जग्गा ०२६।५।२३ गते लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सो दिन जनताको पिर मर्का भएको हुनाले त्यस पञ्चायतको लिलाम हुने कूत २०२६।६।८ मा निश्चय गरेको हुनालेसमेत बुझाउन बाँकी उठाउने काममा सबै पञ्च सदस्यहरूलाई सूचित गराई सचिवलाई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ भन्ने प्रधानपञ्च डुमरिया गाउँ पञ्चायतलाई लेखेको पाइन्छ । उक्त पत्रबाट २०२६।५।२३ गते निर्धारीत गरिएको लिलाम २०२५।६।८ गते सारिएको प्रष्ट छ । सो लिलामका हकमा भूमिप्रशासकले भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम सूचना टाँस गरेको कतैबाट देखिँदैन । टाँस मुचुल्काको प्रतिलिपि हेर्दा २०२६ साल भाद्र २३ गते हुने लिलामको सूचनासम्म दिएको भन्न मिल्छ । २०२६।६।८ गते लिलाम हुने निश्चय भएकोले त्यसको सूचना स्वतन्त्ररूपले भूमिप्रशासन ऐनको उक्त दफा १०(४) मा जग्गावालाको बाँकी मालपोत असूलउपर गर्ने भूमिप्रशासनले रोक्का रहेको जग्गामध्ये मालपोत जरिवाना असूलउपर गर्न आवश्यक परेको जग्गा लिलाम गर्ने उल्लेख छ । त्यस दफाले रोक्काको कारवाई गर्नुपर्ने, त्यसपछि आवश्यक परेको जग्गामात्र लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले बुझाउनुपर्ने मालपोतमा बढी नै जग्गा लिलाम बिक्री गरेको भन्नुपर्ने स्थिति हुन आएको छ । जब भूमिप्रशासकबाट यस्तो काम हुन जान्छ भने त्यस्तो कामलाई स्वच्छ ह्दय खुव होसियारीपूर्वक काम गरेको भन्न मिल्दैन । भूमिप्रशासकले भूमिप्रशासन ऐनको दफा १०(४) को कार्यविधि अपनाई होसियारीसाथ गर्नुपर्ने काम नगरी निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा विगाहा ११।१३।८।। मिति २०२६।६।८ मा लिलाम गरेको गैरकानूनी देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने २०२९।२।३०।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने बक्स भएको हुकूम प्रमांगीमा उद्धृत भएको न्यायिक समितिको सिफारिश व्यहोरामा लिलामसम्बन्धमा विभिन्न समयमा विभिन्न बेञ्चबाट विभिन्न निर्णय भएकोले यी सबै मुद्दाहरूमा एकिकृत रूपमा विचार गर्न उचित देखिएको छ । कुनै मुद्दामा मालले लिलाम गरेकोमा पछि मालले आफ्नो गल्ती महसुस गरी वा भूमिप्रशासन कार्यालय आफूले गरेको लिलाम आफैंले बदर गरी गल्ती सुधार गरेको सोउपर परेको उजूरीबाट उक्त कार्यालयले एकचोटी लिलाम गरिसकेपछि आफैंले बदर गर्न हुन्न भनी कहिले लिलाम बदर गर्ने गरेको निर्णयलाई बदर गरिएको छ भने कहिले त्यस्तो निर्णयलाई सदर गरेको पनि पाइन्छ । मालबाट लिलाम भएउपर पुनरावेदन पर्दै आई सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सदर गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतबाट सोझो रिट क्षेत्रबाट निर्णय भएको पनि छ, लिलामसम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र कुन बाटोबाट पर्न आउने हुन् भन्ने बिषयमा नै अनिश्चितता रहेको र त्यस्तो मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले साधारण तथा असाधारण दुवै प्रकारको अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । लिलामसम्बन्धी कारवाई आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ४ को देहाय (ङ) अन्तर्गत पर्ने अथवा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को ३ को उपदफा (५) र दफा १० अन्तर्गत पर्ने मालपोतसम्बन्धी मुद्दा हुनाले न्यायिक कारवाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा भएको कारवाई किनारालाई लिएर उजूर गर्न चाहिने व्यक्तिले अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत निवेदन समेतद्वारा उजूर गर्न जानुपर्छ । सम्पत्तिमा असर परे नपरेको आधारमा मात्र संविधानको धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको हो भनी निर्धारण गर्न मिल्ने होइन । जुनसुकै सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा वा कारवाईले सम्पत्तिमा असर पार्ने कारवाई यो ऐनको प्रतिकूल भयो भन्न कसैको कथन छ भने उसले सोही ऐनद्वारा प्रदत्त हकको दावा गरेको सम्झनुपर्छ र त्यसलाई संविधानको धारा ११(२) मा वा धारा १५ सँग स्वतः जोड्न हुँदैन । कुनै निर्दिष्ट मार्गको अवलम्बन नभई सम्पत्ति जफत गरिएको छ भने त्यसलाई अपहरण भएको भन्न सकिन्छ, तर मुद्दाको कारवाईमा भएको केही त्रुटिहरूलाई औंल्याई सो त्रुटिहरूले गर्दा कानूनबमोजिम बाहेक सम्पत्ति अपहरण भएको छ भनी सम्झी दिँदा धारा १५ लाई उचित दायराभन्दा बाहिर तन्काएको हुनजान्छ । यस्तोमा जुन कानूनको बर्खिलाप कारवाई भएको भनिएको छ । सो कानूनद्वारा प्रदत्त हकको हनन भएको सम्झी उक्त कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था गरिएको भए सोही उपचारको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै डिभिजन बेञ्चले असाधारण अधिकार प्रयोग गरेको उचित देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न पर्ने आवश्यक देखिएको भन्ने समेत उल्लेख भएको ।

      ८.    यस बेञ्चसमक्ष प्रतिपक्षी हर्षकुबेर मास्केतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले तोकिएको दिन लिलाम नभई आश्विन ८ गते लिलाम हुने भएको कुरा निवेदकलाई जानकारी भएकै छ । यस्तो मालपोत बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्ने न्यायिक कारवाई हो मुद्दामामिलाको कारवाई निर्णयबाट हक हनन् भएको भन्ने कुरा मौलिक हक हनन भएको मानिन सक्दैन । लिलाम भएकोमा चित्त नबुझेको भए आय कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउनेसमेत अन्य उपचार भएकैले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र निवेदक नारायणमायातर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले माल सवालबमोजिम म्याद टाँसै नगरी मेरा पक्षलाई जानकारी नै नदिई लिलाम गरेको गैरकानूनी छ । यस्तो लिलाम गर्ने कारवाई वादी र प्रतिवादीको बीचमा विवादीय बिषय वा मुद्दाको रूप ग्रहण गर्दैन । यो त राज्यको अङ्गले गर्ने अर्धन्यायिक कार्य र निर्णय हो जसले अरू व्यक्तिको हकमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने भएकोले अर्धन्यायिकको रूप धारण गर्दछ । यस्तो मौलिक हक हनन् भएको कुरामा अन्य उपचार भएर नभएको विचार गरिरहनु नपर्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ९.    यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णयको लागि निम्न प्रश्नहरूउपर मुख्य रूपले विचार गर्नुपर्ने हुनआएको छ ।

१.     मालपोत बाँकीमा जग्गा लिलाम गरेकोलाई न्यायिक निर्णय मान्न मिल्छ, मिल्दैन ?

२.    प्रस्तुत रिट निवेदनको लागि अन्य उपचर बाधक छ, छैन ?

३.    निवेदकको जग्गा लिलाम गरेको कारवाई कानूनबमोजिम भए नभएको के छ ?

      १०.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले बुझाउनुपर्ने मालपोत नबुझाई बाँकी राखेको भनी भूमिप्रशासन ऐन, ०२४ अन्तर्गत विपक्षी भूमिप्रशासकले निवेदकको जग्गा लिलाम गरेको पाइन्छ । जहाँसम्म न्यायिक अर्धन्यायिकको प्रश्न छ, त्यसको सम्बन्धमा यहाँ केही कुरा उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुन आएको छ, न्यायिक निर्णय हुनलाई यी गुणहरू विद्यमान हुनु अनिवार्य हुन्छ । (१) दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको बीचमा विवाद वा झगडाको बस्तु हुनुपर्छ । (२) सो झगडामा एक वा धेरै पक्ष भएको हुनुपर्छ तर ट्राइबुनलले चलाएको वा कुनै सरकारले वा झगडामा पक्ष नभएका व्यक्तिले चलाएको हुनुहुँदैन । (३) साधारणतया न्यायकर्ताले तथ्यहरूको पत्ता लगाई कुनै कानून प्रयोग गरेको हुनुपर्छ र न्यायकर्ताको सो निर्णयमा स्वविवेक थोरै वा नगण्य हुनुपर्छ अर्थात् न्यायकर्ताउपर कुनै पूर्वाग्रह वा मितिको सञ्चार हुनुहुँदैन । परन्तु निर्णयमा पुग्नलाई कुनै कानूनको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै अर्धन्यायिकमा पनि केही मुद्दाको बिषय र अदालती ठहर निर्णयको स्वभाव हुन्छ तर अदालती निर्णयको सबै गुणहरू मौजुदै हुँदैन । झगडाको बिषय हुनुपर्छ र तथ्यको संकलन हुनुपर्छ । केही कानून बिषयको बहस पैरवी हुनु पनि स्वाभाविक छ । परन्तु कार्यकारिणीले स्वविवेकले पेश भएका सबूत प्रमाणका आधारमा अवस्था अनुसार ठहर गरेको हुनुपर्छ । प्रस्तुत बिषय मालपोत बाँकीमा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ अन्तर्गत भूमि प्रशासकले जग्गा लिलाम गरेको हो, त्यस्तो कारवाईलाई न्यायिक निर्णय मान्न मिल्दैन । मधेश माल सवाल तथा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ अन्तर्गत तोकिएको म्यादमा जग्गाधनीले बाँकी मालपोत बुझाउन ल्याए जग्गा लिलाम हुन नसक्नेमा म्यादभित्र जग्गाधनीले मालपोत बुझाउन नल्याई बाँकी राखेको कायम गरी कानून प्रयोग भई जग्गा लिलाम गर्ने ठहर गरेकोलाई अर्धन्यायिक मान्नुपर्छ ।

      ११.    दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा जग्गा लिलाम भएकोमा चित्त नबुझ्नेले आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार भएकैले रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भन्ने तर्क उठाएको विचारणीय हुन आएको छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार कानूनी हकको प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भएमात्र र मौलिक हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचार भए पनि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । व्यक्तिव्यक्तिको बीच विवाद उठी वादी प्रतिवादी भई मुद्दा चली सबूत प्रमाणको आधारमा न्यायिक निर्णय हुनुपर्ने अवस्थाको कुरा भए जुन कानूनअन्तर्गतको विवाद हो सोही कानूनअन्तर्गत उपचारको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्ने त्यस्तोमा रिट क्षेत्रबाट विचार हुन नसक्ने हो, प्रस्तुत केश त्यस्तो अवस्थाको नभई भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ बमोजिम मालपोत बाँकीमा विपक्षी भूमिप्रशासकले जग्गा लिलाम गरेकोमा गैरकानूनी तवरले लिलाम गरेकोबाट अचल सम्पत्ति जग्गा अपहरण हुन गई नेपालको संविधानको धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुन गयो सो हकको प्रचलन गराइपाउँ भन्ने निवेदकको माग भएको यस्तो अर्धन्यायिक निर्णयमा मौलिक हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचार छ भनी रिट निवेदकलाई पन्छाउन मिल्ने देखिँदैन, यस अदालतको असाधारण अधिकारको प्रयोग हुन सक्ने संविधानमा भएको देखियो ।

      १२.   अब तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विपक्षी भूमिप्रशासकले पोत बाँकीमा भनी निवेदकको जग्गा लिलाम गर्दा भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा १० को उपदफा (१) अनुसार पहिले मालपोत बाँकी भएको जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने र उक्त दफा १० को उपदफा (४) अनुसार मालपोत जरिवाना असूल उपर गर्न आवश्यक परेको जग्गासम्म लिलाम गर्नुपर्ने सो लिलाम गर्दा मधेस माल सवालको दफा १५ जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० को देहाय दफा २ अनुसार जग्गा लिलाम हुने रैतीको घरमा पनि म्याद टाँस गर्नुपर्नेसमेत कानूनी प्रक्रिया अपनाएको भएमात्र कानूनको रीतपूर्वक लिलाम भएको मानिन सक्ने हो, तर विपक्षी भूमिप्रशासकले निवेदकको जग्गा लिलाम गर्दा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम भए गरेको नदेखिएकोले सो कुराको अभावमा कानूनको रीत पुर्‍याई लिलाम गरेको मान्न नमिल्ने प्रष्ट छ ।

      १३.   तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी भूमिप्रशासकले कानूनको रीत नपुर्‍याई निवेदकको जग्गा लिलाम गरेको कानूनको त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुँदा सो लिलाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरी ०२९।२।३०।२ को डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय मनासिव ठहर्छ । यो आदेशसमेतको प्रतिलिपि विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

न्या. बृषबहादुर थापा

 

इति सम्वत् २०३० साल मार्ग २६ गते रोज ३ शुभम् ।