शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६६९७                   ने.का.प २०५६              अङ्क ४

 

विषेश इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा

संवत् २०५४ सालको रिट नं... २६६८

आदेश मितिः २०५५।८।१०।५

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

निवेदकः दोलखा जिल्ला चरीकोट बोचं गा.वि.स. वाड नं. ४ बस्ने चन्द्र वहादुर कार्की

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत ७

 

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुनु पूर्व नै कायम रही रहेको भन्सार गस्ती सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई निवेदकले आफू उक्त सेवामा नियुक्त हुँदाको अवस्थामा स्वीकार समेत गरीसकेको र निजले आफूलाई सेवाबाट अवकाश दिनुभन्दा अघि सम्म स्वीकार गरिरहेकोमा अवकाश दिए पछि मात्र २०३४ साल देखि निरन्तर लागू भैरहेको उक्त व्यवस्थालाई असंवैधानिक भयो भनी दावी लिन नमिल्ने ।

(प्र.नं. १२)

§  उमरेको कारणले दिइने अनिवार्य अवकाशको हकमा सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने जस्ता कार्यविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने हुँदैन त्यस सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरि दिने हुँदा सो हद पूरा भएपछि  स्वतः अवकाशको स्थिति हुन्छ । निजामती सेवा ऐन नियमले पनि अनिवार्य अवकाश दिँदा त्यसरी अवकाश हुने कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने गरी व्यवस्था भएके देखिदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० को स्पष्टीकरण खण्ड (१) मा भुतपुर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति गर्दा चालिस वर्ष ननाघेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ऐनको उद्देश्य कार्यन्वयन गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले सवै निजामती सेवाहरुका सामान्यरुपले लागु हुने वा वेग्लावेग्लै सेवा समूहको लागि पृथक  रुपले लागु हुने नियमहरु वनाउन सक्नेछ भनी ऐनको दफा ७५ ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार  प्रत्यायोजन गरेको पाइन्छ । यसरी निजामती सेवा समूह भित्रै पनि ती सेवा समूहको कार्य प्रकृतिलाई दृष्टिगत गरी श्री ५ को सरकारले पृथकरुपले लागु हुने नियमहरु बनाउन सक्ने हुँदा यसरी बनाईएको नियमलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । भन्सारगस्तीमा कृयाशिल हुने कर्मचारीहरुको कार्य प्रकृति नै विशेष प्रकारको भएको र उनीहरुमा शारीरिक तन्दुरुस्ती हुनु जरुरी देखिन्छ । हातहतियार चलाउन जान्ने किसिमको विशेष दक्षताका अतिरिक्त शारीरिकरुपमा समेत तन्दुरुस्त हुन पर्ने उनीहरुको कार्य प्रकृतिले गर्दा उनीहरुको हकमा उमेरको विशेष हद तोकिएको व्यवस्थालाई असमान व्यवहार भयो भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं १४)

निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री नविन किशोर राई

विपक्षी तर्फबाटः विद्धान सरकारी अधिवक्ता श्री कुमार चुडाल

अवलम्वित नजीरः X

फैसला

न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा  धारा ८८(१) (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यसप्रकार छः

२.     म निवेदक २०२६।५।१८ मा सैनिक सेवामा प्रवेश गरी मिति २०४४।९।१० मा राजिनामा स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, (महाशाखा) अन्तर्गतको गस्ती परिचर पदमा मिति २०४४।१०।१५ मा अस्थायी र २०४५।१।३१ देखि १ वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी नियुक्ती प्राप्त गरी कार्यरत रहेको थिए । सो पद निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गतको पद हो । भन्सार विभाग अन्तर्गतको तातोपानी भन्सार कार्यालय रहेका अवस्थामा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट भन्सार कार्यालय कोदारीमा गस्ती परिचर पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट भन्सार विभागको प.सं. क.प्र. २०५४।५५ च.नं. १३४८ मिति २०५४।७।१३ को प्राप्त पत्र अनुसार मिति २०५४।१।१० को निर्णयले शाही नेपाली सेना  नियमानुसार तपाईको ४४ वर्षको उमेरको हद पुरा भएको हुँदा मिति २०५४।७।२२ मा वुझाइयो । मलाई के कुन आधारमा अवकाश दिईएको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिनका लागि भन्सार विभागको मिति २०५४।७।१० को निर्णय हेर्न पाउँ भन्ने माग गर्दा सो हेर्न सुन्न समेत दिइएन । शाही नेपाली सेनाको नियमावली प्रशासन सेवाको कर्मचारीको हकमा लागु हुने होइन, लागू हुन नसक्ने नियम प्रयोग गरी सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय वदर भागी छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) ले ५८ वर्ष उमेर पुरा भएको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिइनेछ भनी उमेरको हद निश्चित गरेकोमा संविधानको धारा ११ व्दारा प्रत्याभूत समानताको हक विपरित गई ४४ वर्षको उमेर पूरा भएको भनी ४६ वर्षमा अवकाश दिने गरी गरिएको निर्णय संविधान तथा निजमती सेवा ऐन समेतको प्रतिकुल हुँदा वदरभागी छ । गस्ती परिचर मध्ये  पनि कसैलाई ४८ वर्ष र कसैलाई ४४ वर्षको हद लगाइएको छ, यसरी असमान व्यवहार गर्न मिल्ने होइन, भन्सार गस्तीको नयाँ व्यवस्था भनी २०३४ सालमा गरिएको व्यवस्था अनुसार ३ तहको गस्तीको व्यवस्था गरेको र तिनैवटा तहमा प्रवेशका लागि योग्यता एबं उमेरको अलग अलग व्यवस्था रहेको र तिनैवटा तहमा प्रवेशका लागि योग्यता एबं उमेरको अलग अलग व्यवस्था रहेको छ भने अनिवार्य अवकाशको हकमा नेपाल प्रहरी सेवामा  उल्लेखित जुन उमेरको हद तोकिएको छ सोही बमोजिम हुनेछ र अन्य सुविधाको हकमा निजामती सेवा नियमावली, बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी एउटै कर्मचारीलाई सेवा प्रवेशको योग्यता उमेरको हद एबं अन्य सुविधाका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको र त्यसबाट एकै सेवाका कर्मचारीलाई सेवा प्रवेशको योग्यता उमेरको हद एबं अन्य सुविधाका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको र त्यसबाट एकै सेवाको कर्मचारीलाई पनि फरक फरक व्यवहार हुन गएको हुँदा त्यसरी गरिएको व्यवस्था पक्षपातपूर्ण एबं स्वेच्छाचारी हुनाकासाथै संविधान एबं निजामती सेवा ऐनको विपरित समेत छ । ४५ वर्ष सम्मको व्यक्तिलाई भर्ना लिने व्यवस्था एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर भर्ना हुने उमेर छदाछँदै उमेरको हक देखाई अवकाश दिइएको छ, जुन न्याय संगत छैन नियुक्ति लगायत सम्पूर्ण सहुलियत नि.से.ऐन तथा नियमावली अनुसार हुने भएपछि अवकाश पनि सोही ऐनको दफा ३३(१) को अवधि पुरा भएपछि पाउनु पर्दछ । अवकाश दिने उमेरको हकमा नेपाल प्रहरी सेवामा उल्लेखित हद अनुसार हुने भन्ने भन्सार गस्तीको नयाँ व्यवस्था रहेकोमा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८(१)(ञ) मा प्रहरी हवल्दार वा प्रहरी जवानको उमेरको हद ४८ वर्ष तोकिएको हुँदा मलाई अवकाश दिंदा सो नियमको समेत पालना भएको मान्न मिल्दैन । सैनिक सेवाबाट आएको हकमा पूर्व सेवालाई ध्यानमा राखी अवकाश दिने उमेर तय गरिएको मान्ने हो पनि सवै सैनिकको हकमा एउटै उमेरको हद लाग्दैन, सैनिकबाट अवकाश लिई पुनः सैनिक सेवा (ग्यारीजन गण) मा वहाली भएका सिपाहीहरुको अनिवार्य अवकाश ४५ वर्ष पुरा भएपछि मात्र हुने हुँदा मलाई अवकाश दिँदा सैनिक नियमावली अनुसार भएको भन्न सक्ने अवस्था समेत छैन । यसरी कुनै पनि ऐन नियमको विश्लेषण नै नगरी  आत्मनिष्ठ भई प्राकृतिक न्यायको समेत वर्खिलाप गरी पूर्वाग्रही भावनाबाट अभिप्रेरित भई गरेको मिति २०५४।७।१० को उक्त निर्णय वदर गरी पाउँ साथै सो निर्णयमा आधार लिइएको भन्सार गस्ती सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न बनेको कर्मचारी नियुक्ति तथा तालिम सम्बन्धी व्यवस्था शिर्षकको उपशिर्षक विविधमा उमेरको हद तोकिएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १२ एबं नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) संग बाझिन गएको हुँदा सो व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि  नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५४।१०।१ मा भएको आदेश ।

४.     रिट निवेदनमा उल्लेखित विषयमा यस मन्त्रालयव्दारा कुनै काम कारवाही भए गरेको छैन । यस मन्त्रालयको काम कारवाहीले निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई गरेको दावी निराधार भएकोले रिट निवेदन खोरज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

५.     २०३४ सालमा भन्सार गस्तीको नयाँ व्यवस्था गरेको र सो कुरालाई नियुक्ति कै अवस्थामा स्वीकार गरी नियुक्ति भएको हुँदा रिट निवेदकलाई निजामती कर्मचारी सरहको सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने अधिकार नभएको रिट निवेदकलाई नियुक्ति गर्दा कै अवस्थामा प्रहरी सेवाबाट भंसार गस्तीमा प्रवेश गरेकोलाई प्रहरी नियम अनुसार र  शाही नेपाली सेनाबाट प्रवेश गरेकालाई शाही सैनिक  नियमावली अनुसार नै अवकाश हुने शर्तमा नियुक्ति गरिएको हुँदा निजलाई निजामती कर्मचारीमा नियुक्ति गरिएको होइन, श्री ५ को सरकारले २०५४।७।१० निर्णय गर्दाको अवस्थामा निजामती कितावखानाको प.सं. अर्थ १।०५१।५२ च.नं. ३१ मिति २०५१।७।२१ को पत्र शाही नेपाली सैनिक अभिलेखालय भद्रकाली स्थानको मिति २०५१।७।१६ को पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको प.सं. २।५।०५४।५५ च.नं. ६६ मिति २०५४।४।२७ को पत्रलाई समेत  भध्यनजर राखी भन्सार गस्ती नयाँ व्यवस्था २०३४।५।३ लाई मूल आधार बनाई श्री ५ को सरकारले निजलाई शाही सेना नियमावली बमोजिमको उमेरको हद ४४ वर्षलाई आधार मानी मिति २०५४।७।१० को निर्णयानुसार अनिवार्य  अवकाश गरिएको हो । नियुक्तिको अवस्थामा स्वीकार गरी प्रवेश गरेको नियमको आधारमा अवकाश दिँदा संवैधानीक एबं कानूनी हक अधिकार हनन् भयो भन्ने मिल्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभागका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

६.     निजामती कितावखानाको मिति २०५१।७।२१ को पत्र समेतलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित निकायबाट कानूनसम्मत तरिकाबाट अवकाश दिएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व अनुसन्धान विभागका तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

७.     रिट निवेदक चन्द्रवहादुर कार्की मिति २०४५।१।३१ मा गस्ती परिचर पदमा स्थायी नियुक्ति भै २०५४।७।२२ देखि अनिवार्य अवकाश हुनु भएको र निजले यस भन्दा पूर्व शाही नेपाली सेना वा प्रहरीतर्फ सेवा गरेको हो भन्ने यस विभागको अभिलेखबाट देखिदैन । जुनसुकै सेवाबाट नियुक्ति गर्दा सो सेवा सम्बन्धी शर्त अनुसार नियुक्ति गरिने र सोही अनुसार अवकाश समेत हुने हुँदा गस्ती तर्फका कर्मचारहिरुको पदपुर्ति गर्दा समेत शाही नेपाली सेना वा प्रहरी सेवाबाट सरुवा व्दारा र भूतपूर्व शाही नेपाली सेना  वा प्रहरी मात्र नियुक्ति हुने र सेवा प्रवेश उमेरको हद समेत नि.से.नि. अनुसार नभई फरक हुनुको साथै अवकाश पश्चात पाउने सुविधा समेत शाही नेपाली सेना र प्रहरी नियम अनुसार नै प्रदान गरिने हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान र नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ३३ ले दिएको हक हनन् भएको भन्ने दावी जिकिर कानूनसम्मत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेयोग्य छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत  व्यहोराको निजामती किताव खानाका तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

८.     यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक हनन् हुन गएको हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुलाउन नसकेको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ  रिट निवेदकलाई २०३४ सालको भन्सार गस्तीको नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भन्सार गस्तीका नियुक्ति गरिएको हो सो व्यवस्थामा भन्सार गस्तीमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति जुन सेवाबाट प्रवेश गरेको हुन्छ, उनीहरुको सेवाबाट  अवकाश हुने उमेरको हद पनि सोही सेवामा तोकिए बमोजिम हुनेछ । भनी उल्लेख गरिएको शर्त र आधारमा वन्देज लागु गरिनेछ भनी नियुक्तिको अवस्थामा नै विज्ञापन  गरिएको र सोही शर्त र वन्देजलाई स्वीकार गरी निवेदक भन्सार गस्तीमा प्रवेश गरेको हुँदा निवेदकले अव आएर आफूले निजामती सेवा बमोजिमको सुविधा पाउनु पर्दछ भनी जिकिर लिन कानूनतः मिल्दैन । भंसार गस्ती परिचर पदमा नियुक्त हुँदा श्री ५ को सरकारले राखेको शर्तलाई स्वीकृति जनाई नियुक्ति लिएकोले अब आएर सो शर्त मलाई लागू हुँदैन भनी भन्न करार सम्बन्धी सिद्धान्तले पनि मिल्ने होइन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

९.     शाही नेपाली सैनिक सेवाको अवकाशको उमेर निर्धारण गर्दा कामको प्रकृतिलाई हेरी सो भन्दा बढी उमेरकाले सो काम गर्न नसक्ने हुँदा उमेरको हद तोकिएको र प्रहरी तथा निजामतीतर्फ पनि कामको प्रकृति हेरी अवकाश हुने उमेर निर्धारण गरेकोमा द्विमत हुन सक्दैन । भन्सार गस्ती टोलीमा कार्यरत कर्मचारीहरु राजश्व चुहावट रोक्ने कार्यमा अर्ध सैनिक जवान सैनिक सेवाबाट आएकालाई सैनिक नियमावली अनुसार अवकाश दिनु उपर्युक्त हुने र सो भन्दा बढी समय काममा लगाउदा उमेरका कारणले तोकिएको काम सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्विवाद भएकाले नै सो अुनरुप अवकाश दिने निर्णय गरिएको हो । कानूनको दायरामा रही विभागीय आदेशको आधारमा अवकाश दिइएको हुँदा संवैधानिक हक हनन् भयो भन्न मिल्ने होइन आधारहिन रिट निसवेदन खोरज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तातोपानी भन्सार कार्यालयका तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पहिलेको सैनिक सेवाबाट राजिनामा दिई राजश्व अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गतको गस्ती परिवार पदमा निजामती कर्मचारी सरह भर्ना भई सेवारत रहेकोमा मिति २०५४।७।१० को निर्णयले शाही नेपाली सैनिक नियमावली, अनुसार २०५४।७।२२ देखि लागू हुने गरी मलाई अवकाश दिइएको छ, मेरो हकमा लागू हुनै नसक्ने शाही नेपाली सैनिक नियमावली लागू गरी मलाई सेवाबाट अवकाश दिन मिल्ने होइन, २०३४ सालमा गरिएको भन्सार गस्ती सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था संविधानव्दारा प्रदत्त समानताको हक एबं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) को समेत प्रतिकुल हुँदा संविधानसंग बाझिएकोले सो व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ र साथै निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा निजामति सेवा ऐन एबं नियमको प्रकृया पूरा गरेर मात्रै अवकाश दिनु पर्नेमा लागू हुनै नसक्ने नियम लगाई मलाई अवकाश दिने गरी गरिएको निर्णय लगाई कानून एबं न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित हुँदा सो निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाईयो । निवेदन जिकिरलाई खण्डन गर्दै २०३४ सालको भन्सार गस्तीको नयाँ व्यवस्था अनुसार नै निवेदकलाई भन्सार गस्तीमा नियुक्ति गरिएको हो सेवा प्रवेश गर्दा स्वीकार गरेको सो व्यवस्थालाई अवकाश हुँदाका वखत स्वीकार गर्दिन भन्न मिल्ने होइन, भन्सार गस्तीमा प्रवेश गर्न व्यक्ति जुन सेवाबाट प्रवेश गरेका हुन्छन् उनीहरुको सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद पनि सोही सेवामा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा हाल आएर निजामती सेवा बमोजिम मात्र अवकास दिुन पर्ने भन्ने मिल्दैन । गस्ती तर्फका कर्मचारीहरुको पदपुर्ति गर्दा समेत शाही नेपाली सेना र प्रहरी सेवाबाट सरुवा व्दारा र भूतपूर्व शाही नेपाली सेना वा प्रहरी मत्र नियुक्ति हुने भै सेवा प्रवेश उमेरको हद समेत नि.से. नि. अनुसार नभै फरक हुनुको अवकाश पश्चात पाउने सुविधा समेत शाही नेपाली सेना र प्रहरी  नियम अनुसार नै प्रदान गरिने व्यवसथा रहेको हुँदा सोही व्यवस्थाका आधारमा गरिएको अवकाश दिने निर्णय कानूनसंगत नै छ । निवेदकको संवैधानीक एबं कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ । निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नविन किशोर राईले मेरो पक्ष निजामती सेवाको कर्मचारी भएको निजको हकमा नियमावली अनुसार उमेरको हद लगाई अवकाश दिन मिल्ने होइन एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा व्यवस्था संविधान प्रतिकुल छ तसर्थ मेरो पक्षलाई सेवाबाट  अवकाश दिने गरी गरिएको मिति २०५४।७।१० को निर्णय वदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित  हुनु भएका विद्धान सरकारी अधिवक्ता श्री कुमार चुडालले नियुक्तिका अवस्थामा स्वीकार गरेको नियम बमोजिम गरिउको अवकाशलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन निवेदकको संविधान एबं कानून प्रदत्त हकमा आघात पुगेको अवस्था नुहँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउनका लागि तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन जिकिर एबं लिखत जवाफका साथै विद्धान कानून व्यवासायीहरुको वहस जिकिर समेतको अध्ययन गरी निर्णय तर्क विचार गर्दा यसमा मूलतः निम्न २ वुँदामा केन्द्रित भै विवेचना गर्नु पर्ने देखियो ।

१.  श्री ५ को सरकारको मिति २०३४।८।२० को निर्णय अनुसार जारी गरिएको भन्सार गस्तीको नयाँ व्यवस्थाको संवैधानीकताको विषय र

२. निवेदकलाई उमेरको हद लगाई अवकाश दिने गरी गरिएको मिति २०५४।७।१० को निर्णय कानूनसगत छ या छैन भन्ने विषय ।

१२.    पहिला वुँदातर्फ विचार गर्दा भन्सार गस्ती सम्बन्धी व्यवसस्था श्री ५ को सरकारको मिति २०३४।८।२० को निर्णय अनुसार जारी भएको कुरामा विवाद रहेको देखिदैन । भन्सारले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरी अधिकतम भन्सार संकलनका लागि प्रभावकारी भस्सार गस्तीको व्यवस्था गरिनुपर्ने महशुश गरी भन्सार गस्ती सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको देखिन्छ । भन्सार गस्तीमा रहने जनशक्तिको दक्षतालाई दुष्टिगत गरी गस्ती निरीक्षक (ना.सु.स्तर) उप निरीक्षक (खरदार स्तर) र गस्ती परिचान गरी सबै पदका लागि शाही नेपाली सेना वा नेपाल प्रहरी तर्फ काम गरेको व्यक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी नियुक्त हुने व्यक्तिहरुको उमेरको हद समेत तोकिएको छ । उल्लेखित विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा सेवाबाट अवकाश दिने उमेरको हकमा विशेष व्यवस्था गरी गरी अन्य सुविधानहरुको हकमा मात्र निजामती सेवा नियमावली बमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । यसरी कुनै सेवाको कामको प्रकृतिलाई दुष्टिगत गरी विशेष योग्यता तोक्ने र सेवाका शर्तहरु तोक्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न सकिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुनु पूर्व नै कायम रही रहेको भन्सार गस्ती सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई निवेदकले आफू उक्त सेवामा नियुक्त हुँदाको अवस्थामा स्वीकार समेत गरीसकेको र निजले आफूलाई सेवाबाट अवकाश दिनुभन्दा अघि पछि मात्र २०३४ साल देखि निरन्तर लागू भैरहेको उक्त व्यवस्थालाई असंवैधानिक भयो भनी दावी लिन मिल्ने होइन ।

१३.    श्री ५ को सरकारले २०३४ सालमा नयाँ व्यवस्था जारी गरेको समयमा वहाल रहेको निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ मा निजामती पदहरुमा वहाल  हुने श्री ५ को  सरकारले नियम वनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । उल्लेखित कानूनी प्रावधानका आधारमा पनि भन्सार गस्ती सम्वन्धी नयाँ व्यवस्थालाई अन्यथा भन्ने सकिने अवस्था छैन । कामको प्रकृतिलाई दृष्टिगत गरी नियुक्ति एबं सेवाका र्शतहरु तोक्ने गरी गरिएको भन्सार गस्ती सम्बन्धी २०३४ साल देखि कायम रहेको उक्त व्यवस्थालाई हाल आएर संविधानसँग वाझिएको भनी भन्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ भन्सार गस्ती सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था संविधानसँग बाझिनुका साथै सो व्यवस्थाले आफ्नो संविधान एबं कानून प्रदत्त समानताको हक कुण्ठित भयो भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

१४.    अव दोश्रो वुदातर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई अवकाश दिइएको तातोपानी भन्सार कार्यालय कोदारीको मिति २०५४।७।२२  को पत्रमा भन्सार विभागको प.स.क.प्र ०५४।५५ च.नं. १३४८ मिति २०५४।७।१३ को प्राप्त पत्रानुसार मिति २०५४।७।१० को निर्णयले शाही नेपाली सेनाको  नियमावली अनुसार तपाईको ४४ वर्ष उमेरको हद पूरा भएको भनी अनिवार्य अवकाश  दिइएको देखिन्छ । मिति २०४४।१२।२७ को  गोरखापत्रमा प्रकाशित राजश्व अनुसन्धान महाशाखाको आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापनमा गस्ती परिचार पदका लागि शाही नेपाली सेनाको सिपाही वा प्रहरी सेवाको कन्सटेवल पदमा कम्तिमा ५ वर्षको नोकरी पूरा गरी हातहतियार सम्बन्धी सम्बन्धी तालिम पाएको योग्यता हुनु पर्ने गरी योग्यता तोकिएको र निवेदक सोही विज्ञापनका आधारमा गस्ती परिचर पदमा नियुक्त भएको देखिन्छ । यसरी निवेदकले शाही नेपाली सेनाबाट राजिनामा दिई गस्ती परिचर पदमा नियुक्ति लिएको जिकिर लिएतापनि निजको योग्यताको आधारमा भने शाही नेपाली सेनामा रही काम गरेको अनुभव नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।  २०३४ सालको भन्सार गस्तीको नयाँ व्यवस्थामा उल्लेखित कर्मचारीका नियुक्ति तथा तालिम सम्बन्धी व्यवस्थाको आधारमा विज्ञापन गरिएको र सोही विज्ञापनको आधारमा निवेदक समेत नियुक्ति भएको हुँदा निवेदकले उक्त व्यवस्थालाई स्वीकार गरी सेवा प्रवेश गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ  । यसरी सेवा प्रवेश गर्दा स्वीकार गरेको व्यवस्था अंकित भैरहेको सेवाबाट अवकाश दिने उमेरको हकमा जुन सेवाबाट आएको हो सोही सेवामा तोकिएको उमेरको हद लाग्ने भन्ने प्रावधानलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने होइन । निवेदक शाही नेपाली सेनाको अनुभवको आधारमा गस्ती परिचर पदमा नियुक्त भएको हुँदा निजको उमेरको हद शाही नेपाली सैनिक नियमावली अनुसार गरी निर्धारण गरी सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश दिएको देखिँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था भएन । सेवा प्रवेशको योग्यता  र अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरी अन्य सुविधाहरुको हकमा निजामती सेवा नियमाली बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था भैरहेको अवस्थामा अवकाश दिँदा समेत निजामती कर्मचारी सरहको व्यवस्थाको अपेक्षा गर्न मिल्दैन आफूले एक पटक स्विकार गरी रहेको व्यवस्थालाई साल आएर अस्वीकार गर्न मिल्ने पनि होइन । उमेरको कारणले दिइने अनिवार्य अवकाशको हकमा सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने जस्ता कार्यविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने हुँदैन त्यस सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरी दिने हुँदा सो हद पुरा भएपछि स्वतः अवकाशको  स्थिति हुन्छ । निजामती सेवा ऐन नियमले पनि अनिवार्य अवकाश दिँदा त्यसरी अवकाश हुने कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने गरी व्यवस्था भएको देखिदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० को स्पष्टीकरण खण्ड (१) मा भुतपुर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति गर्दा चालीस वर्ष ननाघेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिउको छ भने ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले सवै निजामती सेवाहरुमा सामान्यरुपले लागू हुने वा वेग्लावेग्लै सेवा समूहको लागि पृथकरुले लागु हुने नियमहरु बनाउन सक्नेछ भनी ऐनको दफा ७५ ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरको पाइन्छ । यसरी निजामती सेवा समूह भित्रै पनि ती सेवा समूहको कार्य प्रकृतिलाई दुष्टिगत गरी श्री ५ को सरकारले पृथक रुपले लागु हुने नियमहरु  बनाउन सक्ने हुदा यसरी बनाएको नियमलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । भन्सार गस्तीमा कृयाशील हुने कर्मचारीहरुले कार्य प्रकृति नै विशेष प्रकारको भएको र उनीहरुमा शारीरिक तन्दूरुस्ती हुनु जरुरी देखिन्छ  । हातहतियार चलाउन जान्ने किसिमको विशेष दक्षताका अतिरित्त शारीरिकरुपमा समेत तन्दुरुस्त हुनपर्ने उनीहरुको कार्य प्रकृतिले गर्दा उनीहरुको हकमा उमेरको विशेष हद तोकिएको  व्यवस्थालाई असमान व्यवहार भयो भनी भन्न मिल्ने देखिदैन । यस स्थितिमा निवेदकलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी भएको मिति २०५४।७।१० को निर्णय र त्यसका आधारमा दिइएको मिति २०५४।७।२२ को अनिवार्य अवकाशको पत्रलाई निजामती सेवा ऐन, नियमसंग प्रतिकुल रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

१५.   माथि विवेचना गरिए अनुसार २०३४।८।२० मा जारी गरिएको भन्सार गस्तीको नयाँ व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ एबं निजामती सेवा ऐन, नियमसँगा बाझिएको तथा निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको मिति २०५४।७।१० मो निर्णय कानून एबं न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित भएको भन्ने निवेदन  जिकीर मनासिव देखिएन तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल यिनमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

न्या. राजेन्द्रराज नांख्वा

 

इति सम्वत् २०५५ साल मंसीर १० गते रोज ५ शुभम् ..........।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु