निर्णय नं. ४८२० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४८२० ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत २०४८ सालको रिट नं. २२७९
आदेश मिति : २०५०।५।७।२
निवेदक : जि. सुनसरी, इनरुवा न.पा. वडा नं. २ बस्ने ओम प्रकाश अटल ।
विरुद्ध
विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, विराटनगर समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) लिलामको सिलसिलामा लिलाममा चढेको जग्गाको पञ्चकृति मोलभन्दा घटी मोल भएमा पुनः अर्को पटक लिलाम बढाबढ गर्नु पर्नेमा लिलाम बढाबढ नगरी प्रथम पटकमा निवेदकले देखाएको जेथा मध्ये पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. २ को १–८–११ जग्गा लिलाम गर्दा पञ्चकृति मोलमा कसैले नसकारी निवेदक समेतले सो मोलमा लिन मंजुर गरेको देखिदैंन । त्यसपछि इनरुवा न.पं. अन्तर्गतको ०–४–०–५ जग्गा लिलाम गर्दा पनि पञ्चकृति मोलमा निवेदक समेत कसैले पनि डाँक सकार नगरेको र निवेदकले प्रष्ट रुपमा निर्धारित मोलमा सकार गर्न असमर्थता देखाएको छँदै कानूनको व्यवस्था प्रतिकूल निवेदक वादीकै नाउँमा डाँक सकार गरिदिने गरी भएको आदेश कानून संगत तथा न्यायोचित भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सतिसकृष्ण खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य
आदेश
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. विपक्षी विसुनदेव मण्डलसँगको लेनदेन मुद्दामा भएको फैसला बमोजिम भरी भराउ हुनुपर्ने विगो कोर्टफि लगायतको रु. ६५,१४८।५९ पैसा भरी पाउँ भनी विपक्षी जिल्ला अदालतमा विपक्षी नाम दर्ताको जग्गाहरु देखाई दरखास्त दिएको थिए । जि. सुनसरी जिल्ला पश्चिमको कुशाहाको जग्गा र इनरुवा न.पं. अन्तर्गतको जग्गाको पटक पटक मुल्याकंन भएको हो । प्रथम पटक धेरै मुल्यांकन भै पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वार्ड नं. २ को प्रति विगाहा रु. ६०,००० र इनरुवा न.पा. को जग्गा प्रति कठ्ठा रु. २०,००० मुल्यांकन कायम भएकोमा प्रचलन भन्दा धेरै बेसी भएकोले उजुर गर्दा बदर भै पुनः मुल्यांकन समिति गठन गरी सो समितिले कुशाहाको जग्गा प्रति विगाहा रु. १५,००० इनरुवा न.पा. को प्रति कठ्ठा रु. ५,००० कायम गरियो । सो उपर विपक्षीको उजुर गर्दा बदर भै पुनः कुशाहाको जग्गा प्रति विगाहा रु. ४५,००० इनरुवाको प्रति कठ्ठा रु. १५,००० कायम गर्यो । मिति २०४७।६।२३ मा कुशाहाको जग्गाको डाँक गराउँदा कसैले पनि डाँक सकार गर्न आएन । अदालतबाट निवेदकलाई सोधनी हुँदा प्रति विगाहा रु. १५,००० का दरले मात्र सकार गर्ने व्यहोरा लेखाएका थिए । सो लिलाम रद्द गरी पुनः २०४७।९।२५ का दिन इनरुवा न.पं. अन्तर्गतको जग्गा लिलामीमा चढाउँदा कसैले सकार नगरेपछि अदालतबाट निवेदकलाई सोधिंदा प्रति कठ्ठा रु. ८००० का दरले सकार गर्नेछु १५,००० ले सकार गर्ने मन्जुर छैन भनी कागज लेखाएको थियो । विपक्षी ना.सु. केशव प्रसाद पराजुलीले निम्न निर्णय गरी म निवेदकलाई जग्गा सकार गर्न बाध्य हुन पर्ने गर्नुभयो । जग्गाको मोल प्रतिकठ्ठा रु. १५,००० भन्दा घटी मोलमा मात्र सकार गर्न मन्जुर छ भनी वादीले भनेको कुरालाई समर्थन गरी तहसिलदारले नियम भन्दा बाहिर गै निर्णय गर्न मिलेन । एउटै मुद्दालाई बारम्बार लिलामै गरी रहन पनि न्यायोचित भएन । वादीले पटक पटक भएका मुख्य निर्धारणलाई समयमा उजुर गरी बदर गराउन नसकी चुप लागी बसेर अहिले डाँक लिलाम गर्न दिन मुल्य बढी भयो भनी भन्दा काममा बाधा पुर्याएको मात्र भयो । तसर्थ पञ्चकृति मोल बमोजिम खामेको प्रतिवादी नाउँ दर्ताको डाँकमा चढेको इनरुवा अन्तर्गतको कि.नं. १३१ को जग्गा मध्ये जग्गा विगाहा ०–४–१०.५ वादीका नाउँमा डाँक सकार गरी दिएको । उक्त निर्णय उपर विपक्षी जिल्ला अदालतमा उजुर गर्दा त्यसैलाई सदर राखियो । सो उपर पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा उजुर गर्दा ०४८।९।१२।६ मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ ।
३. लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ४२ नं. लेनदेन व्यवहारको १९ नं. र अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ नै मुख्य हुन । उक्त ऐन अनुसार विगो भराउँदा नगद पारेर वादीलाई दिलाई दिनुपर्दछ । जग्गा सकार गर्न बाध्य गर्न सकिदैंन । मलाई जग्गाको आवश्यकता पनि छैन । तैले बोल्नुपर्छ भनिएको हुँदा वास्तविक मुल्य समेत मध्यनजर गरी बोलि दिएकोसम्म हुँ । अतः उक्त निर्णय कानूनको प्रष्ट उल्लंघन भएको छ । उक्त निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको पनि छैन । विपक्षी केशव प्रसादज्यूले पहिलो पल्ट लिलाममा पञ्चकृति मोल आएन भन्ने दोश्रो पल्ट लिलाम गर्नुपर्ने र त्यसमा मोल आएन भने जतिमा विक्री हुन्छ त्यसैमा लिलाम गर्नु पर्ने हो । कानूनको प्रकृया अनुरुप लिलाम नभएको कारणले मात्र समितिले निर्धारण गरे भन्दा बेसी नै बोलि दिएकोसम्म हुँ । अतः उक्त निर्णय कानूनको प्रतिकूल गरेको कुरा कारवाहीलाई ढाकछोप गर्ने हिसाबले आरोप सहितको निर्णय गरिएको हो । जुन बदरभागी छ । पहिलो लिलाममा इनरुवा पश्चिमको जग्गालिलाममा चढाउनु भयो भने दोश्रो पल्ट इनरुवाको जग्गा चढाइयो जुन कार्यविधि स्पष्ट उल्लंघन छ । लिलाम भनेको पञ्चकृति मोलमा लिलाम गर्नुपर्नै भन्ने होइन । पञ्चकृति मोल त विक्री हुँदा आउन सक्ने मोल भयो । तर सो रकम भन्दा घटिमा लिलाम हुन सक्ने होइन भन्न मिल्दैन । वादीले आफ्नो विगो असुल गराई लिने र अदालतले अल अचल सम्पत्तिलाई विक्री गरी नगद भराई दिने हो । दोश्रो पल्टमा पनि लिलाम विक्री नभएको तेश्रोपल्ट विक्री गर्नु हुँदैन भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन । असुल नभएमा लेनदेन व्यवहारको १९ नं. प्रयोग हुने हुँदा दोश्रो पल्ट लिलामी नै अन्तिम कारवाही हुन सक्दैन । अतः लिलाम सम्बन्धी प्रचलनको खिलाप भएको उक्त निर्णय कानून प्रतिकूल भै बदरभागी छ ।
४. विपक्षीहरुको उपरोक्त त्रुटियुक्त निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरुको निर्णय बदर गरी पुनः कानून बमोजिम लिलाम विक्री गरी विगो भराई दिनु भन्ने आदेश समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेछ ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि गर्नु भन्ने यस अदालतबाट ०४९।१।१४ मा भएको आदेश ।
६. निवेदकको रोहवरमा (दोश्रो पल्ट) अन्तिम मुल्यांकन भएकोमा निजको चित्त नबुझेको भए विगो बढी भयो भनी मौकामा सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नु पर्नेमा सो नगरी लिलाम बढाबढमा बोल कबोल गर्न उपस्थित भै मुल्यांकन मुचुल्कालाई स्वीकार गरेको समेत देखिएको छ । पञ्चकृति मोल भन्दा कम मोलमा सकार गर्नेछु भनी बोल कबोल मुचुल्कामा निवेदकले उल्लेख गरेबाट लिलामबाट चढेको जग्गामा विगो असुल गरी लिन निवेदकले स्वीकार गरेको देखिएको नै छ । निजको माग बमोजिम कम गर्न नमिल्ने भएकोले पञ्चकृति मोलमा नै सकार गराउने गरी निर्णय भएको कानून सम्मत भएबाट रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुनसरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
७. मैले तहसिलदारको हैसियतले गरेको कारवाही उपर निवेदकले द.स. को ६१ नं. बमोजिम न्यायाधीश समक्ष उजुर परी छानविन हुँदा मैले गरेको कारवाही सदर भएको र जि.न्या. ज्यूको निर्णय उपर निवेदकले अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परेको निवेदनमा समेत कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको समेतबाट मैले गरेको कारवाही गैर कानूनी भएको नदेखिंदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ना.सु. केशव प्रसाद पराजुलीको लिखित जवाफ ।
८. सुनसरी जि.अ. को निर्णय उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा परेको निवेदनमा यसमा निवेदन सहितको प्रतिवेदन व्यहोरा पेश भयो यसमा कानून बमोजिम गर्नु होला भनी २०४८।९।१२ मा भएको आदेशबाट निवेदकको कुनै पनि कानूनी हक अधिकारमा आघात नपुर्याएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत विराटनगरको लिखित जवाफ ।
९. मुल्यांकन मुचुल्कालाई स्वयं स्वीकार गर्दा पनि चित्त नबुझेमा द.स. को ६१ नं. को कानूनी बाटोको उपेक्षा गरेपछि रिट क्षेत्र अगाली आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न सफाहात सुद्ध मनले अदालतमा उपस्थित भएको पाइदैंन । मुल्यांकनलाई स्वीकार गरी मनमानी मोलमा लिने भन्ने कानून र अदालतसँग सरासर खेलवाड गरेको, कानूनी बाटो छाडी आएको प्रष्ट भै राखेको पाइन्छ । यस अवस्थामा एकातिर विगो असूल हुने आसयले कानून र प्रमाणिक रुपमा कायम रही रहेको, विगो खाने सम्मको जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता नगराइएको स्थितिमा मैले साहुको धन बेइमानी गरेको विगोमा जेल भोग्नुपर्ने प्रस्तुत निवेदनको सम्पूर्ण आसयलाई कुनै कानूनले मद्दत गर्न सक्ने होइन रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विसुनदेव मण्डलको लिखित जवाफ ।
१०. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सतिस कृष्ण खरेलले लिलाम बढाबढ गर्दा एउटै जग्गालाई एक पटक लिलाम बढाबढमा सकार नगरेमा अर्को पटक लिलाममा चढाउनुपर्नेमा फरक फरक जग्गाको लिलाममा चढाएको ऐन नियम अनुरुप नभएको र मेरो पक्ष निवेदकलाई नै ईच्छा नहुँदा नहुँदै लिलाम सकार गर्नुपर्ने बाध्यता गराई गरेको निर्णय र सोलाई सदर गरेको सु.जि.अ र पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्यले लिलामको सम्पत्तिको मुल्यांकनमा चित्त नबुझेको भए मौकामा सम्बन्धीत निकायमा उजुर गर्नुपर्नेमा सो नगरी लिलाम बढाबढमा उपस्थित भै मुल्यांकन मुचुल्कालाई स्वीकार गरेको समेत देखिंदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
११. यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदककै नाउँमा लिलाम बढाबढ सकार गरि दिने भनी मिति २०४७।९।२९ मा सुनसरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ना.सु. केशव प्रसाद पराजुलीले गरेको तामेली पर्चा उक्त पर्चामा चित्त नबुझी द.स. को ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्दा सदर आदेश गरेको र उक्त आदेश उपर अ.व. १७ नं. बमोजिम निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले ०४८।९।१२।६ मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने भएको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा निवेदक उपस्थित भै जग्गाको मुल्यांकन मुचुल्कामा समेत स्वीकार गरेको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को उपनियम ७ मा लिलाम गर्दा पञ्चकृति मोल भन्दा घटी मोल भएमा अर्को पटक लिलाम बढाबढ गरी लिलाम विक्री गनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षी ना.सु. केशव प्रसाद पराजुलीले एउटै मुद्दालाई बारम्बार डाँक लिलाममा चढाई रहर लिलाम गरी रहने न्यायोचित भएन वादीले पटक पटक भएको मुल्य निर्धारणलाई बदर गराउन नसकी चुप लागेर बसी अहिले लिलाममा मुल्य बढी भयो भन्नु काममा बाधा पुर्याएको मात्र भयो । तसर्थ पञ्चकृति मोल बमोजिमको खामको प्रतिवादी नाउँ दर्ताको इनरुवा अन्तर्गतको कि.नं. १३१ मध्ये ज.वि. ०–४–६–३/४ वादीका नाउँमा डाँक सकार गरी दिएको छ भनी मिति २०४७।९।२९ मा आदेश गरेको देखिन्छ । लिलामको सिलसिलामा लिलाममा चढेको जग्गाको पञ्चकृति मोल भन्दा घटी मोल भएमा पुनः अर्को पटक लिलाम बढाबढ गर्नुपर्नेमा लिलाम बढाबढ नगरी प्रथम पटकमा निवेदकले देखाएको जेथा मध्य पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. २ को १–८–११ जग्गा २०४७।६।२३ मा लिलाम गर्दा पञ्चकृति मोलमा कसैले नसकारी निवेदक समेतले सो मोलमा लिन मंजुर गरेको देखिदैंन । त्यसपछि इनरुवा न.पं. अन्तर्गतको ०–४–०–५ जग्गा २०४७।९।२५ मा लिलाम गर्दा पनि पञ्चकृति मोलमा निवेदक समेत कसैले पनि डाँक सकार नगरेको र निवेदकले प्रष्ट रुपमा निर्धारित मोलमा सकार गर्न असमर्थता देखाएको छँदै कानूनको व्यवस्था प्रतिकूल निवेदक वादीकै नाउँमा डाँक सकार गरी दिने गरी भएको आदेश कानून संगत तथा न्यायोचित भएको भन्न मिलेन । अतः विपक्षी ना.सु. केशव प्रसाद पराजुलीले गरेको ०४७।९।२९ को तामेली पर्चा र सो पर्चालाई सदर गरेको विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतको ०४८।६।४ को आदेश र ०४८।९।१२।६ को पुनरावेदन अदालत विराटनगरको कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । पुनः कानून बमोजिम लिलाम बढाबढ गरी विगो भरी भराउ गराई दिनुभन्ने सुनसरी जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत २०५० साल भाद्र ७ गते रोज २ शुभम् ।