निर्णय नं. ६६९८ - परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६६९८                   ने.का.प २०५६             अङ्क ४

 

विषेश इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्षणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह

संवत् २०५३ सालको रिट नं... २४७९

आदेश मितिः २०५५।७।२६।५

विषयः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १६ र २३ संग बाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य घोषित गरि धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ  ।

 

निवेदकः  भ.पु.जि. बालकुमारी गा.वि.स. वाड नं. ८ दिगुति बस्ने न्याय बिमुख जनता समतिका सदस्य दान वहादुर प्रजापति समेत ।

 

विपक्षीः श्री सम्मानीत सभामुख प्रतिनिधि सभा समेत ।

§  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग कानूनमा प्रष्टरुपमा किटानी व्यवस्थाका सम्बन्धमा लागू हुने नभई कानूनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको कुरामा लागु हुने सैद्धान्तिक विषय हो । कानून निर्माताले कानून निर्माण गर्दा र कानूनले प्रष्टरुपमा निषेध नगरेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित नहुने गरी कार्य गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो । प्रष्ट कानूनी व्यवस्था विद्यमान भएको विषयमा कानूनी सिद्धान्तको प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १४)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री गुरु प्रसाद वराल र श्री मिरा ढंगाना

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिरः X

आदेश

न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहतिको व्यहोरा यस प्रकार छः

२.     सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को देहायको (ख) बमोजिम वनेको सर्वेाच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ को  उपनियम (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १ को उपधारा (१) र धारा ११ को उपधारा (१) बमोजिम बाझिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरालोकन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर जुन माननीय न्यायाधीशबाट फैसला वा आदेश गरिएको छ सोही माननीय न्यायाधीशको इजलासले हेर्नु र हेराउनु पर्दछ  भन्ने भनी ऐनमा व्यवस्था गरेको पाइदैन सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ र न्याय प्रशासन ऐन २०४८ मा समेत व्यवस्था नभएकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मौलिक हकको धारा ११ को प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी जुन न्यायाधीशको इजलासबाट निर्णय आदेश भएको हो, सोही न्यायाधीशले न्यायीक जाँच गर्न नपाउनेमा न्यायका मौलिकहक अधिकारको वन्देज लगाई संविधान र ऐन विपरितको विषय बनाएको पाइन्छ । आफूले गरेको फैसला आफैले हेर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित बनेको सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ६ को उप नियम (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १ को उपधारा (१) र धारा ११ को उपधारा (१) र धारा ८८(१) बमोजिम बाझिएको नियम अमान्य तथा खारेज गरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम आवश्यक देखिएको जो चाहिने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.     यस्मा निवेदक तर्फका विद्धान अधिवक्ताबाट यस सम्बन्धमा अन्य मुलुकहरुमा के कस्तो पारिपाटी चलिआएको  छ । सो वारे विस्तृत अध्ययन गरेको नोट कागज पेश गर्न लगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एबं न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५३।१०।९ को आदेश ।

४.     अदालतको सहयोगीकोरुपमा अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) को रुपमा नेपाल वार एशोसिएन तथा सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएसनलाई ३।३ जना जना कानून व्यवसायीहरु पठाउन लेखि पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५३।१२।२६ को आदेश ।

५.     पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदन पत्र पहिले निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरुकै इजलासमा पेश गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित छ भन्ने नै मुख्य वहस जिकिर भएकोले पुनरावेदनको सुत्रपात भएको  देशहरु र अन्य देशहरुमा पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदन हेर्ने इजलास  सम्वन्धमा के कस्तो परिपाटी चलिआएको छ । त्यस सम्बन्धमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताबाट नोट कागज पेश  गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एबं न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५४।१।२० को आदेश ।

६.     पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदन हेर्न इजलास सम्बन्धमा के कस्तो परिपार्टी चलि आएको छ भन्ने सम्बन्धमा देशका नागरिकहरुको संवैधानिक कानूनी मौलिक हक हनन् भएको कानूनको श्रृजना भएपछि सो कानून देशको संविधान विपरित हुने त्यसमा न्यायिक पुनरालोकन गर्न पाउने देशका नागरिकहरुले त्यसको रक्षा र संरक्षण गर्ने अधिकार देशको लिखित संविधानले सर्वोच्च आदालतलाई दिएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले व्याख्या गर्ने र न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा  संविधानसँग बाझिएका ऐनहरु असंवैधानिक वा अवैध भनी घोषणा गर्ने अधिकार समेत अमेरीकाको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधान गरेको नभई Marbury VS. Medison को मुद्दाबाट शुरु भएको हो । मौलिक  हक हनन गरी बनाएको ऐन अमान्य गर्ने र न्यायिक पुनरालोकन गरिने देशहरु अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, भारत, अष्ट्रिया तथा इटालिमा संविधानहरुले सर्वोच्च अदालत अर्थात न्यायपालिकालाई सुम्पेका छ । नेपालमा सर्वप्रथम संविधानको धारा ८८ अनुसार नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) सहित असाधारण अधिकार प्राप्त छ । संविधानसंग बाझिएका ऐन कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले वदर (Ultravirus) घोषित गर्न सक्छ । एकपटक आफूले निर्णयमा विचार प्रकट गरी सेकपछि पुनः विचार नै फरक पर्ने गरी कार्य गर्न नपाउने सोनोतिनो संशोधन मात्र गर्न पाउने निर्णय नै फरक पर्ने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त छ । सर्वेाच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) मा आफ्नो  फैसला आफै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको  मौलिक हकको विपरित छ । कुनै देशमा इजलास तोकिएको पाइदैन कजलिष्ट अनुसार मात्र हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम वहादुर श्रेष्ठले आदेशानुसार ०५४।७।८ मा पेश गर्नु भएको निवेदन ।

७.     यसमा के कस्तो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५४।८।९ को आदेश ।

८.     पुनरावलोकनको प्रकृति र विषय तथा पुनरावेदनको प्रकृति र विषय भिन्ना भिन्नै विषय हुनाले यसको उद्देश्य र प्रयोजन नै अलग छ । पुनरावेदन एक तह माथिको अधिकारीबाट मुद्दा हेर्ने प्रकृया हो भने मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने स्थिति भनेको न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न सक्ने स्थिति हुनाले यसको प्रयोजन यस हदसम्म मात्र सीमित रहेको छ । निवेदकले पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदन हेर्ने कार्यविधिको व्यवस्थालाई  पुनरावेदन  सुन्ने व्यवस्थाको रुपमा लिई यसले मौलिक  हकमा वन्देज लगाएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको भनी लिनु भएको जिकिर तर्कसंगत छैन । उक्त नियम ६(१) ले कसैको समानताको हक र  प्राकृतिक न्यायमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने स्थिति देखिदैन । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ मा व्यवस्थित प्रावधानहरु मध्ये दफा ११ को  उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन, साधक, पुनरावलोकन र मुद्दा दोहर्याउनका लागि दिईने निवेदनहरु सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन पाउने व्यवस्था रहेको र मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने पूर्व इजलासमै पेश गर्ने प्रकृया अपनाउने गरी नियम बनाएको देखिन्छ सो व्यवस्थालाई असंवैधानीक प्राकृतिक न्याय र मौलिक हक अधिकारमा वन्देज लगाईको भनी लिनु भएको  जिकिर कानूनसम्मत नभएकोले रिट निवेदन वदरभागी छ खारेज गरी  पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मंत्रालयको लिखित जवाफ ।

९.     सर्वेाच्च अदालत नियमावली, २०४९ निर्माणको सम्बन्धमा सभामुखको कुनै भूमिका नहुनुको साथै कानून निर्माण गर्ने अंग समेत नभएको रिटको पेटवोलीमा कुनै तर्क आधार प्रमाण कानून वा संविधान सभामुखवाट उल्लंघन भएको भन्न सकेको पनि देखिदैन । रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको सभामुखको लिखित जवाफ ।

१०.    निवेदनमा उठाउनु भएको नियमावली सम्बन्धी विवादको विषय यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने होइन सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ ले सर्वेाच्च अदालतलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधि व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको र सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले  बनाएको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ को प्रावधान सम्बन्धमा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाउनु पर्ने कानूनसम्मत आधार नै नहुँदा निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद  सचिवालयको लिखित जवाफ ।

११.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक मुकुन्दकृष्ण श्रेष्ठ र निवेदक तर्फवाट रहनु भएको विद्धान अधिवक्ताहरु श्री गुरु प्रसाद वराल तथा श्री मिरा ढुंगानाले पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदन उपरको सुनुवाई पहिले नै मुद्दा छिन्ने न्यायधिशहरुको इजलासबाट हेर्ने भनी गरिएको व्यवस्था प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत बिपरीत छ । पुनरावलोकनको निवेदन मुद्दा  छिन्ने न्यायाधीशहरुकै इजलासबाट हेरिने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) मा भएको व्यवस्था कानून र संविधानसँग बाझिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त व्यवस्था वदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्धान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदकले माग गरेको विषय न्यायिक पुनरालोकन हो वा मुद्दाको पुनरावलोकन सम्बन्धमा हो स्पष्ट छैन । यी दुई विषय भिन्दा भिन्दै कुरा हो । पुनरावेलोकन भन्ने कुरा पुनरावेदन जस्तो होइन । अन्तिम निर्णय गरिसकेपछि केही निश्चित आधारमा मुद्दा छिन्ने न्यायाधिशले आफैले पुनरावलोकनको तहबाट हेर्न सकिने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(४) ले गरेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले अधिकार दिए बमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ वनेको हो । उक्त नियमावलीको नियम  ६(१) ले पूर्ण न्यायको लागि पुनरावलोकनको तहबाट इन्साफ हेरी दिने व्यवस्था सम्म गरेको हो । पुनरावलोकन संभव भए सम्म उसै इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था अन्य मुलुकहरुमा पनि रहेको छ। भारतमा समेत मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरुबाटै पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको हुँदा निवेदन जिकिर कानूनसंगत छैन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.    विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको वाहस जिकिर सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट पेश भएको वहस नोट समेत अध्ययन गरी हेर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) ले मुद्दाको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी परेको निवेदनपत्र यथासंभव पहिले निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरुकै इजलासमा पेश गरिने छ भनी गरेको व्यवस्था निवेदन माग बमोजिम अमान्य र वदर हुनपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।

१३.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) मा यो संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाईएकोले वा कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसंग बाझिएकोमा सो कानून अमान्य र वदर  घोषित गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत कानून अमान्य र वदर घोषित गर्ने आधार कानून संविधानसंग वाझिएको र मौलिक हकमा अुनचित वन्देज लागएकोलाई मात्र बनाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा भएको व्यवस्था जस्तो प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त जस्ता सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त विपरित भएमा पनि संविधानसंग बाझिएको ठहराउन सक्ने निरेपक्ष न्यायिक पुनरावलोकनको (Power of absoulute Judicial Review) यस अदालतलाई प्रदान गरको नभई संविधानमा तोकिएका उपयुक्त आधारमा मात्र सिमित न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रदान गरेको देखिन आउँछ । निवेदकले संविधानको यो धारा उपधारा वा खण्डसँग यसरी सर्वोच्च अदालत नियमाली २०४९ को नियमा ६(१) मुद्दा निर्णय गर्ने इजलासले नै पुनरावलोकनको निवेदन हेर्ने गरी गरेको व्यवस्था बाझिएको भन्ने देखाउन सकेको देखिन आएन ।

१४.    जहाँसम्म उक्त नियमको व्यवस्था प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित रहेको छर भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग कानूनमा प्रष्टरुपमा किटानी व्यवस्थाका सम्वन्धमा लागू हुने नभई कानूनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको कुरामा लागु हुने सैद्धान्तिक विषय हो । कानून निर्माताले कानून निर्माण गर्दा र कानूनले प्रष्टरुपमा निषेध नगरेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरीत नहुने गरी कार्य गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो प्रष्ट कानूनी व्यवस्था विद्यमान भएको विषयमा कानूनी सिद्धान्तको प्रयोग गर्न मिल्ने हुदैन ।

१५.   तसर्थ उल्लेखित आधारबाट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यमान रहेको देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उपयुर्क्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

न्या. टोपवहादुर सिंह

 

इति सम्वत् ०५५ साल कार्तिक २६ गते रोज ५ शुभम् ................................।