निर्णय नं. ७९७ - नामसारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ७९७ ने.का.प. २०३१
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी
सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. १२७
फैसला भएको मिति : २०३०।११।१८।६
निवेदक : जि. पर्सा वीरगञ्ज नगरपञ्चायत वडा नं. ८ बस्ने हरिप्रसाद श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने रत्नकेसरी श्रेष्ठ
मुद्दा : नामसारी गरिपाउँ
(१) नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिएको झगडा परेको जग्गाको मोल विगोबाट नै हद माथिको वा मुनिको हुने ।
यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नामसारी गरिपाउँ भन्ने दावी भई रू.१०। कोर्टफी रहेको विगो नखुलेको मुद्दा हुँदा हदमुनि भई अञ्चल अदालत उपर पुनरावेदन नलाग्ने भनी पुनरावेदन खारेज गर्ने ठहराई डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिएको प्रस्तुत मुद्दा हदमुनिको वा हदमाथिको के हो त्यस कुरामा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा वादीले फिराद गर्दा जग्गा बिगाहा ९–३द्र४ जग्गा नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिई रू.१०। कोर्टफी राखी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । नामसारी गरिपाउँ भन्ने दावी लिई फिराद गरेकोमा नेपाल कोर्टफी ऐनले मोल विगोबाट कोर्टफी लाग्ने नभई रू.१०। कोर्टफी लाग्ने नभई रु.१०। कोर्टफी लाग्ने किटानी व्यवस्था भएकोले वादीले मोल विगो उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ को खण्ड (क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको बिषयको मोल विगो पाँच हजारभन्दा बढी भएको मुद्दामा अञ्चल न्यायाधीशको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने र खण्ड (ग) को १ मा खण्ड (क) बमोजिम हदमुनि हुने मुद्दा मामिलामध्ये मोल बिगो ३००० रुपैयाँ भएको मुद्दामामिलामा जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयमा अञ्चल न्यायाधीशको राय नमिले पनि मिले पनि अपील लाग्ने छैन र सो बाहेक अरूमा राय मिलेमात्र अपील लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएकोबाट वादीले नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिएको झगडा परेको जग्गा विगाहा ९।३ऽ४ को मोल विगोबाट नै हदमाथिको वा मुनिको हुने उक्त ऐनमा व्यवस्था भएको देखिएको देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे
उल्लिखित मुद्दा :
फैसला
न्या. ब्रम्हदत्त तिवारी
१. प्रस्तुत मुद्दा दोहराइपाउँ भन्ने वादी हरिप्रसादको निवेदन परी भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरी यसबेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : मौजे बलरुजवाको फाँट जिमिदारी जि.गणेशबहादुर श्रेष्ठको र ग.फाँटवाला गोविन्दको भई बालगोविन्दको भाइको नम्बरी बालगोविन्दले मीत बहिनी गणेशकुमारी भानिज दुर्गाप्रसाद देवीप्रसादलाई र जि.गणेशबहादुरले बहिनी गणेशकुमारी भानिज दुर्गालाई ७४ सालमा जिमिदारी बकस लेखिदिनु भएबाट भागशान्ति २ र १ भाग गरी भोग गरिआएका थियौं ।
गणेशबहादुर बालगोविन्द हिरामानहरू परलोक हुनुभएपछि १६ आना जिमिदारी देवबहादुरको नाउँमा दर्ता गराएको नम्बरी जग्गाजति देवीप्रसादका नाममा नामसारी गरी भागशान्ति भोग गरिआएकोमा काका देवीप्रसाद परलोक भएपछि काकी रत्नकेसरीका नाममा नामसारी भएको थियो ३ सालमा अंशबण्डा हुँदा दर्तासम्म उहाँहरूको नाममा रहेको भनेजती पास भएको छ । जिम्दारी पोत बाँकीमा लिलाम हुँदा बलरामप्रसाद गुप्ताले सकार गरिलिनु भएको छ । जिमिदारी लिलाम भए पनि नम्बरी जग्गा ९।३ऽ४ नामसारी गरिदिनुहोस् भन्दा तार बार गरी नदिएको हुनाले जग्गा विगाहा ९।३ऽ४ मेरा नाममा नामसारी गरिपाउँ भन्ने समेत वादी हरिप्रसादको फिरादपत्र ।
३. जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने सनद इस्तिहारसमेत भएको म्यादभित्र आफ्नो जग्गा भए वादीको बाबुको नामसारी गराउनुपर्ने वादीको जग्गा भए सर्भेमा दर्ता गराउनु पनि सकेको छैन । वादीले उल्लेख गरेको जग्गा मेरो हकभोग दर्ता तिरोको भई मैले भोगी आएको छु । वादी दावी खारेज गराइपाउँ भन्ने समेत रत्नकेसरीको प्रतिवादी ।
४. जग्गा वादीले भोग गरिआएको भनी जिमिदारसमेतले प्रतिवेदन दिनुभएको जग्गा पजनी २ (क) बमोजिम म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने देखिन आएकोले वादीको जग्गा नामसारी गरिदिने ठहर्छ भन्ने समेत पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. उक्त इन्साफ चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र ।
६. गणेशकुमारी दुर्गाप्रसादको स्वास्नी पृथ्वीकुमारी छोरा गोपालप्रसाद शिवप्रसाद आनन्दप्रसाद हरिप्रसाद ताराप्रसाद छोरी उर्मिला समेतको २०२०।२।१४ गते पास भएको बण्डापत्रको नक्कल हेर्दा वादीको फिरादमा लेखेको जग्गा वादीको भागमा परेको देखिन नआएकोले नामसारी हुने ठहर्दैन भन्ने समेत नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।
७. चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी हरिप्रसादको पुनरावेदनपत्र ।
८. न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम अपील परेको मुद्दामामिला मध्ये देहायको मुद्दामामिलामा मात्र अञ्चल न्यायाधीशको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर स.अ.मा अपील लाग्नेछ भन्ने र सोही ऐनको देहाय (क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको बिषयको मोल विगो पाँच हजारभन्दा बढी भएको मुद्दामामिलामा मोल विगो नखुलेको सामूहिक कुलो पानी सामूहिक सन्धिसर्पन गौचर वा तायदाती नआएको अंश मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा उक्त ऐनको परिधिभित्र परेको नदेखिएको केवल जग्गा विगाहा ९।३९४ को नामसारी गरिपाउँ भन्ने दावी भइसकेको मोल विगो खुले खुलाएको नहुँदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०२९।१।२३।६ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
९. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याइदिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिशमा मुद्दामा दावीको आधारमा मुद्दा हदमाथि वा हदमुनि हुने नभई दावी गरेको बिषयको मोल विगोको परिमाणको आधारमा हुन्छ । मोल विगोको आधारमा कोर्टफी नलागी कोर्टफी ऐन, २०२७ को दफा ६ को (ख) अनुसार किटुवा कोर्टफी लाग्ने प्रस्तुत मुद्दामा मोल विगो खुले खुलाएको समेत नहुँदा भन्नेमात्र आधारमा पुनरावेदन खारेज गर्न मिल्दैन । मोल विगो खुलाएको देखिँदैन भने सो खुल्ने खुलाउने क्रिया सम्पादन गराइनु पर्दछ । उसमा पनि प्रस्तुत मुद्दामा नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिएको बिषय ९ विगाहाभन्दा बढी जग्गाको मालपोतको आधारमा अ.बं.७४ नं. अनुसार मोल विगो कायम गर्दा पनि मोल विगो कायम हुन आउने प्रष्ट छ । यस अवस्थामा अञ्चल अदालतले तिरो मोलको हिसाबबाट हदमाथि हुने ठहराएको मुद्दामा निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको कानून प्रतिकूल छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय जाँच्न बिर्सेको देखिएको भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
१०. निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले आफ्नो बहसमा नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिएकोमा रू.१०। मात्र कोर्टफी लाग्ने हुँदा फिरादपत्रमा मोल बिगो खोल्नु नपर्ने नै मोल विगो नखोले तापनि नामसारी गरिपाउँ भनेको जग्गाको मोल विगोको अंकबाट नै मुद्दा हदमाथि मुनिको हुने हुँदा मोल विगो खुलाउनुपर्ने हुन आएमा आफ्ना पक्षबाट अदालतबाट पनि जुनसुकै बखत भए पनि खुलाई लिनुपर्ने र नामसारी गरिपाउँ भनेको जग्गाको मालपोतको अंकबाट ऐनबमोजिम कायम हुन आउने मोल विगोको अंकबाट भनी यो नामसारी मुद्दा हदमाथिको हुने हुँदा मोल विगो नखुलेको हदमुनिको हुने भनी पुनरावेदन खारेज गरेको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले निवेदक वादीले नै मोल विगो नखोली नामसारी गरिपाउँ भनी रू.१०। कोर्टफी गरेको छ भने अदालत फिरादले मोल विगो खुलाउने र कायम गर्नुपर्ने होइन त्यस्तो रू.१०। कोर्टफी रही चलेको नामसारी गरिपाउँ भन्ने मात्र दावी लिएको मुद्दा न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐनले हदमुनिको नै हुने हुनाले पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेकै छ । सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
११. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नामसारी गरिपाउँ भन्ने दावी भई रू.१०। कोर्टफी रहेको विगो नखुलेको मुद्दा हुँदा हदमुनि भई अञ्चल अदालत उपर पुनरावेदन नलाग्ने भनी पुनरावेदन खारेज गर्ने ठहराई डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिएको प्रस्तुत मुद्दा हदमुनिको वा हदमाथिको के हो त्यस कुरामा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा वादीले फिराद गर्दा जग्गा बिगाहा ९–३ऽ४ जग्गा नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिई रू.१०। कोर्टफी राखी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । नामसारी गरिपाउँ भन्ने दावी लिई फिराद गरेकोमा नेपाल कोर्टफी ऐनले मोल विगोबाट कोर्टफी लाग्ने नभई रू.१०। कोर्टफी लाग्ने नभई रु.१०। कोर्टफी लाग्ने किटानी व्यवस्था भएकोले वादीले मोल विगो उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ को खण्ड (क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको बिषयको मोल विगो पाँच हजारभन्दा बढी भएको मुद्दामा अञ्चल न्यायाधीशको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने र खण्ड (ग) को १ मा खण्ड (क) बमोजिम हदमुनि हुने मुद्दा मामिलामध्ये मोल बिगो ३००० रुपैयाँ भएको मुद्दामामिलामा जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयमा अञ्चल न्यायाधीशको राय नमिले पनि मिले पनि अपील लाग्ने छैन र सो बाहेक अरूमा राय मिलेमात्र अपील लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएकोबाट वादीले नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिएको झगडा परेको जग्गा विगाहा ९।३द्र४ को मोल विगोबाट नै हदमाथिको वा मुनिको हुने उक्त ऐनमा व्यवस्था भएको देखिएको देखिन्छ ।
१२. झगडा परेको नामसारी गरिपाउँ भनेको जग्गा विगाहा ९।३ऽ४ को वादीबाट दर्खास्त साथ पेश भएको रसिदको नक्कलबाट ०२३ सालमा मालपोत रू.३२०।२ बुझाएको देखिएको मुलुकी ऐन अ.बं.७४ नं. को १ दफाले ६। रू.तिरोको जग्गालाई रू.१००। मोल कायम हुने हुँदा सो हिसाबले जम्मा रू.५,३३३।३३ मोल विगोको झगडा परेको जग्गा देखिएको हुनाले रू.५,०००। भन्दा बढी मोल विगोको जग्गा नामसारी गरिपाउँ भन्ने वादी दावी भएको प्रस्तुत मुद्दा हदमुनिको हुने भनी डिभिजन बेञ्चले पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मिलेको देखिएन । कानूनबमोजिम गरी पुनरावेदन निर्णय गर्नु भनी तपसीलबमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु ।
तपसील
वादी हरिप्रसाद श्रेष्ठको देहायको कलममा देहायबमोजिम गर्नु भनी पर्सा जि.अदालतमा लेखी पठाउन कानूनबमोजिम लगत दिने....१
डिभिजन बेञ्चको ०२९।१।२३ को फैसलाले पुनरावेदन गर्दा नारायणी अञ्चल अदालतमा राखेको कोर्टफी रू.१।५० नलाग्ने हुँदा भनी फिर्ता गर्ने गरेकोमा हाल सोबमोजिम गर्न परेमा सो लगत काटिदिनु १,
मुद्दा दोहर्याएबापत वादीले राखेको कोर्टफी रू.१। प्रतिवादीबाट भरिपाउने हुँदा भरिपाउँ भनी प्रतिवादीको जायजात देखाई नेपाल कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १५ को म्याद ३ बर्षभित्र वादीको दर्खास्त परे प्रतिवादी रत्नकेसरीबाट कानूनको रीत पुर्याई भराइदिने ....................२
डिभिजन बेञ्चको फैसलाले नारायणी अञ्चल अदालतको अं.न्यायाधीश गजेन्द्रकेसरी वास्तोलाको रिकर्ड राख्ने गरेको हाल सोबमोजिम गर्नुपर्दैन भनी स.अ.जनरल विभागमा सूचना गर्ने.....................३
उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।
न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.
न्या. चन्द्रप्रसाद प्रधानको राय
यसमा प्रस्तुत नामसारी मुद्दा हदमाथिको वा हदमुनिको के हो ?
त्यस प्रश्नमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिएको त्यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा नामसारी गरिपाउँ भनी वादीले दिएको फिरादमा नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिएको जग्गाको मोल विगो खुलाएको देखिँदैन । अ.बं.७४ नं.मा नालिस गरेको कुरा सावित वा झुठ्ठा ठहरे घटी बढी भनी पक्रेमा समेत ऐनले सो मोल विगो तिरोसमेतको हिसाबबाट सजाय हुने हुनाले विगो किट्टी नालिस दिँदा लिँदा सरकारीया र दुनियाँहरूको हकमा समेत देहायमा लेखिएबमोजिम वादीबाट मोल विगो किटाई नालिस लिनु दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भई देहायको दफादफामा जग्गा पक्रेको वा तिराको अंक तिरो नं.ठेकिएकोमा आठा सरह तिरोको ६। रूपैयाँ तिराको रू.१००। वर्षे र घर पसल र त्यसले चर्चेको सन्धिसर्पन जग्गाको सो पाताल भएको ठाउँमा चलेको दरले जिन्सीको सहर गाउँमा चलेको दरले ज्याला मञ्जुरी नोक्सानीको मोल विगो उसै ठाउँमा चलेको दरले भन्ने समेत व्यवस्था भएको हुँदा सोबमोजिम तिरोको हिसाबबाट मोल विगो कायम गर्ने होइन भन्नालाई नालिस गरेको कुरा सावित वा झुठ्ठा ठहरे घटी बढी भने पक्रेमा समेत ऐनले मोल विगो तिराको हिसाबबाट सजाय हुने मोल विगो किटी नालिस दिनुपर्ने मुद्दामा भन्ने वाक्यांश रहेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत नामसारी मुद्दा नेपाल कोर्टफी ऐनबमोजिमको रू.१०। कोर्टफी लाग्ने किटानी व्यवस्था भएको फिराद लेखाइबाट यति मोल विगो जाने भन्ने नखुलाएको र विगो यति भन्ने देखिन नआएको र यस्तो बिगो खुलाउनु पर्ने अवस्था नभएको र विगो नखुलेको यस्तो मुद्दामा सामूहिक कुलो, पानी सामूहिक सन्धिसर्पन, गौचर वा तायदाती नआएको अंश मुद्दामा सम्म अञ्चल अदालतको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ (क) मा व्यवस्था भएकोबाट सो व्यवस्थाले प्रस्तुत नामसारी गरिपाउँ भने दावी लिई रू.१०। कोर्टफी रही दायर भएको विगो नखुलेको नामसारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा अञ्चल अदालतउपर पुनरावेदन लाग्ने नदेखिनाले हदमुनिको गरी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मनासिवै छ । हदमाथिको गरी पुनरावेदन लाग्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरूको रायसँग मेरो सहमत नभएकोले मेरो यो छुट्टै राय व्यक्त गरिदिएको छु ।
इति सम्वत् २०३० साल फागुन १८ गते रोज ६ शुभम् ।