निर्णय नं. ६६९९ - अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाऊँ ।

निर्णय नं. ६६९९                   ने.का.प २०५६             अङ्क ४

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

संवत् २०५५ सालको फौ.पु.इ. नं... ३४

आदेश मितिः २०५५।८।१०।५

विषयः अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाऊँ ।

निवेदकः का. जि.का.न.पा.वाड नं. ३१ प्रदर्शनी मार्गमा कार्यालय रहेको माउण्ट एभरेष्ट व्रुअरी प्रा.लि.को हकमा ऐ.का विनोद वहादुर अमात्य

विरुद्ध

विपक्षीः ऐ.ऐ. का डिपोप्रमुख क्याशियर युदु श्रेष्ठ भरतपुर नगरपालिका कार्यालय समेत ।

§  लिखित जवाफ आएपछि पनुः विचार गर्ने गरी चुंगीकर असूल नगर्नु भनी विपक्षी भरतपुर नगरपालिकाको नाममा अन्तिरिम आदेश यस अदालतबाट भएको देखिन्छ । सो आदेशको रीतपुर्वकको जानकारी विपक्षी ठेकेदारलाई भएको अवस्था देखिन आउँदैन । भरतपुर नगारपालिकाको लिखित जवाफमा पनि ठेकेदारलाई कर असूल गर्न आदेश नदिएको र निवेदकले स्वेच्छाले रकम धरौट राखेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । चुंगीकर असूल ठेकेदार मार्फत नै भइरहेको भन्नेमा विवाद छैन जसले आदेशको जानकारी पाएको भन्ने अवस्था देखिन आएको छैन । यसरी यस अदालतको आदेश रीतपुर्वक थाहा जानकारी नै नभएको व्यक्तिबाट भए गरेको कामबाट अदालतको आज्ञा आदेश विपरीतको काम गरेको भनी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

निवेदनक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्धान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

फैसला

न्या. गोविन्दवहादुर श्रेष्ठः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (ङ) बमोजिम पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको निर्णय बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एबं ठहर यसप्रकार छः

२.     विपक्षीहरुले मिति २०५१।१२।१२ मा पत्र लेखि प्रचलित न.पा. ऐन, २०४८ को दफा ४८।५१ समेत विपरित आफ्नो उद्योगमा जडान गर्न ल्याएको मेसिनमा चुंगीकर लिने गरी मिति २०५१।१२।२।५ मा निर्णय भएको भनी चुंगीकर गैरकानूनी रुपमा असूल  गर्ने निश्चय गरेकोले सो समेत उपर चित्त नवुझी यस अदालत समक्ष मिति २०५१।१२।१५ मा सम्बत २०५१ सालको रिट नं. २८६२ दर्ता गराई लिखित जवाफ सो निवेदन इजलासमा पेश हुँदा लिखित जवाफ आएपछि पुनः विचार हुने गरी हाल निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम चुंगीकर असूल नगर्नु भनी भरतपुर नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको आदेश सहितको म्याद मिति २०५१।१२।२१ मा तामेल भएकोमा विपक्षी जस्तो सार्वजनिक तथा जिम्मेवार पदाधिकारी कर्मचारीहरुले जानी जानी सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै उक्त आदेश विरुद्ध चुंगीकार असूल गर्नु भन्ने पनि धरौटी नलिन भनेको छैन भनी जवरजस्ती हामीबाट पटक पटक चुंगीकरको रकम असूल गरी अन्तरिम आदेश र मर्यादाको विपरित कार्य गरेकोले अदालतको आदेशको मर्यादा र मान्यताको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अन्तर्गत विपक्षीहरुलाई हदैसम्म कारवाही तथा सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.     निवेदकको माग बमोजिम अदालतको आदेशको अपहेलना गरेमा किन कारवाही नगर्ने हो ?  सवै व्यहोरा खुलाई सवूद प्रमाण सहित सूचना प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक ७ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सूचाना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।१।२९।६ को आदेश ।

४.     नगरपालीका स्वायत्त संस्था हो, यसले गरेका निर्णयहरु स्वतन्त्र एबं आफ्नो स्थानमा महत्वपुर्ण हुन्छन् ।  विपक्षीले २०५१।१।१२।५ को नगरपालिकाको निर्णयलार्य गैरकानुनी भन्नु भएको छ । तापनि प्रष्ट्याई गर्न सक्नु भएको छैन । वियर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आधारभूत उद्योग वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भन्न सकिन्न र त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन । हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्ने भन्ने प्रश्नै उठदैन । अदालतको प्रतिष्ठामा नै नागरिकका हकहरु सुरक्षित हुन्छन् भन्ने हाम्रो धारणा छ । नगरपालिकाले कर चौकिलाई चुंगीकर असूल गर्नु भन्ने आदेश दिएको छैन । लिएको रकम फिर्ता गर्नु एउटा नियमित प्रकृया हो । निवेदकले स्वेच्छाले धरौटीमा रकम पनि जम्मा गर्ने र अदालतको अवहेलना गरे  भन्ने आरोप दुराषययुक्त छ । सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने कुनै काम हामी कसैबाट नभएको नगरेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछौ भन्ने समेत व्यहोराको भरतपुर नगरपालिका १ ऐ. को प्रमुख मुक्तिलाल चुके १, ऐ. को कर्मचारी युद्ध श्रेष्ठ समेत जना ३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.     यसमा आजै यसै लगाउको माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरी प्रा.लि का तर्फबाट निवेदक विनोद बहादुर अमात्य तथा विपक्षी भरतपुर नगरपालिका समेत भएको २०५१ सालको रिट नं. २८६२ को उत्प्रेषण मुद्दा राय नमिली रायबाझी  फैसला भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) अनुसार पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हुँदा प्रस्तुत अवहेलना मुद्दा पनि सो उत्प्रेषण मुद्दाबाट उठान भै सोही मुद्दासंग सम्वन्धित हुँदा र उक्त दुवै मुद्दाहरुको  निर्णय एकैसाथ हुन उपयुक्त देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ङ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त  इजलासको मिति २०५४।११।२२ को फैसला ।

६.     नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता द्वाय श्री गणेशराज शर्मा र श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्यले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

७.     आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उद्योगमा जडान गर्न ल्याएको मेसिनमा चुंगीकर लिने विपक्षीको निर्णय उपर २०५१।१२।१५ मा रिट नं. २८६२ दर्ता गराई सो रिट निवेदनमा लिखित जवाफ आएपछि पुनः विचार हुने गरी निवेदनमा उल्लेख गरको चुंगीकर असूल नगर्नु भनी विपक्षी नगरपालिकाको नाममा जारी गरिदिएको अन्तरिम आदेश सहितको म्याद मिति २०५१।१२।२१ मा तामेल भएकोमा उक्त आदेश विरुद्ध चुंगीकर नलिनु भनेपछि धरौटी नलिनु भनेको छैन भनी हामीबाट पटक पटक चुंगीकर असूल गरी अन्तरिम आदेश र मर्यादाको विपरित कार्य गरेकाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । लिखित जवाफ आएपछि पुनः विचार गर्ने गरी चुंगीकार असूल नगर्नु भनी विपक्षी भरतपुर नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश यस अदालतबाट भएको देखिन्छ । सो आदेशको रीतपूर्वकको जानकारी विपक्षी ठेकेदारलाइ भएको अवस्था देखिन आउदैन । भरतपुर नगरपालिकाको लिखित जवाफमा पनि ठेकेदारलाई कर असूल गर्न आदेश नदिएको र निवेदकले स्वेच्छाले रकम धरौटी राखेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । चुंगीकर असूल ठेकेदार मार्फत नै भइरहेको भन्नेमा विवाद छैन जसले आदेशको जानकारी पाएको भन्ने अवस्था देखिन आएको छैन् । यसरी यस अदालतको आज्ञा आदेश विपरितको काम गरेको भनी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिंदा माग बमोजिम सजाय गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

न्या. केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५५ साल मार्ग १० गते रोज ५ शुभम ...........................।