निर्णय नं. ८६७७ - उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ९

निर्णय नं.८६७७cd

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

रिट नं. ०६४–WS–००३४

आदेश मितिः २०६६।७।५।५

विषयः–उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

निवेदकः का.प.जि.खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विरूद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

 

§  कुनै पनि सेवामा रहेर गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्ध नै नराख्ने विषयलाई सेवाको शर्त बनाइनु न्यायिक र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित र विवेकसम्मत् मान्न नमिल्ने ।

§  हरेक सार्वजनिक सेवाका शर्तहरू परस्पर भिन्नता राख्ने हुन सक्छन् । कामको प्रकृतिअनुरूप अलग–अलग सेवाका शर्तहरू माग गर्नु पनि स्वाभाविकै मान्नु पर्दछ । तर हरेक सेवाको लागि निर्धारण गरिएका सेवाका शर्तहरू त्यस्ता सेवा समूहभित्र रही सम्पादन गरिने कामसँग वस्तुनिष्ट रुपमा सम्बन्धित देखिनु पर्दछ । यदि त्यस्ता सेवाका शर्तहरू सम्बन्धित सेवाको कुनै पनि पदमा रही सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिका देखिन नआई कुनै वर्ग वा समुदायका मानिसहरूको आत्मसम्मान वा भावनामा प्रत्यक्ष रुपमा चोट पुर्‍याउने, जातीय वा लैङ्गिक आधार समेतबाट भेदभावपूर्ण हुने प्रकृतिका देखिन आउँछन् भने त्यस्ता विषयहरूले संविधानको धारा १२ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई कुण्ठित गरेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सैनिक सेवाभित्र सबै कामहरू एकै प्रकृतिका नहुन सक्दछन् । युद्धको अग्रीम मोर्चामा रही सैनिक कारवाहीमा सामेल हुने र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउने कार्यलाई एउटै मापदण्डभित्र समावेश गर्नु उचित हुन सक्दैन । त्यसमा पनि एउटै कार्यसम्पादन गर्नको लागि महिला र पुरुषको लागि फरक–फरक योग्यता र अयोग्यताका शर्तहरू निर्धारण गरिन्छ भने त्यसको आधार समेत स्पष्ट र बोधगम्य हुनु अपेक्षित हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  लिङ्ग भनेको प्राकृतिक कुरा भएकोले कुनै खास लिङ्गमा जन्मनु नै कसैको दोष वा अयोग्यताको मूलभूत मापदण्ड हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  महिला वर्गलगायतका पिछडिएका वर्गको विकास वा सशक्तीकरण गर्ने नाममा सामान्य रोजगारी प्राप्त गर्ने विषयमा नै अनावश्यक र अनुचित शर्त वा बन्देज लगाइन्छ भने त्यस्तो कार्यलार्ई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  संविधानले प्रजनन् तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्ने, तर कानूनले उमेर पुगेका महिलालाई पाँच वर्षसम्म विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु संविधानसम्मत् हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५२, नि.नं.६१३, पृष्ठ ४६२,

§  नेकाप २०५३, नि.नं.६१४०, पृष्ठ १०५,

§  नेकाप २०५३, नि.नं.६२२३, पृष्ठ ५३७,

§  नेकाप २०५७, नि.नं.६८९८, पृष्ठ ३७६,

§  नेकाप २०६६, नि.नं.८१८७, पृष्ठ १०८९

सम्बद्ध कानूनः

§  सैनिक प्रहरी प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१, ४.१.२

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १८, १८(१), (२), २०

§  सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५

 

आदेश

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ।

            मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १६ ले विवाहयोग्य उमेरका पुरुष तथा महिलाको विवाह गर्ने तथा परिवार आरम्भ गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २३ ले पनि सो हक सुनिश्चित गरेको छ ।

            सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१.२ मा सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिलाले नियुक्ति पाएको ५ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा निजले नोकरीबाट हटनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । विवाहको शर्त आदिको व्यवस्था गर्ने वैवाहिक कानूनको रुपमा रहेको मुलुकी ऐन, विवाहवारीको महल एवं विवाह दर्ता ऐन, २०२८ अन्तर्गत तोकिएका शर्तहरू पालना गरी विवाह गरे पनि उक्त नियम ४.१.२ को व्यवस्थाले एकातिर उल्लिखित प्रतिज्ञापत्रको धारा २३

(२) प्रदत्त विवाह गर्ने तथा परिवार निर्माण कार्यको शुभारम्भ गर्ने अधिकारको उपभोग गर्न बन्देज लगाएको छ भने अर्कोतिर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१),(२),(३) प्रदत्त समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थाका साथै उक्त धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित महिलालगायतका कमजोर वर्गको संरक्षण वा सशक्तीकरणको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने हक अधिकारको उपभोग गर्न र धारा २०(१) को महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने महिलाको हकको उपभोग गर्न बन्देज लगाएको प्रष्ट छ ।

            अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (१), (२) र (३) तथा धारा २०(१) एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २३(२) सँग बाझिएको सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१.२ को व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक–न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ सैनिक ऐन, २०१६ बमोजिम बनेको हो । हाल उक्त ऐन खारेज भई सैनिक ऐन, २०६३ लागू भएको छ । सो ऐनको दफा १४४ अनुसार सैनिक ऐन, २०१६ बमोजिम भए गरेका कामकारवाही सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । सैनिक ऐन, २०६३ अन्तर्गत आवश्यकताअनुरूप विभिन्न नियमावलीहरू निर्माण वा संशोधन हुने नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            विवाह पश्चात जीव वैज्ञानिक कारणले महिलाको शारीरिक अवस्थामा विशेष परिवर्तन आउन सक्ने प्राकृतिक नियम नै हो । विवाहको कारणबाट प्याराचुट फोल्डिङ तालिमको अवधिमा प्रशिक्षार्थीको शरीरमा आउने वा आउन सक्ने प्राकृतिक परिवर्तनबाट स्वयं महिलाको जीउ ज्यानमा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले उनीहरूको स्वास्थ्य लगायतका मानव अधिकारको संरक्षणको खातिर नै सकारात्मक विभेद स्वरुप उक्त प्रावधान राखिएको हो । सकारात्मक विभेदको रुपमा गरिएको व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण मान्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

            सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली कुनै खास विषय वा सेवासँग सम्बन्धित नियमावली भएकोले सो नियमावली अन्तर्गतको सैनिक सेवाका लागि विशेष वा खास प्रकृतिको योग्यता र शर्त निर्धारण गरिएको हो । सेवाको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता वा शर्त पूरा नभएका वा पूरा गर्न नसक्ने महिलाहरू सो सेवामा प्रवेश नगर्न स्वतन्त्र हुने देखिन्छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर सेवा प्रवेश गर्ने हुँदा सो व्यवस्थाबाट कोही कसैको मानव अधिकार हनन् भएको मान्न मिल्दैन । नियुक्ति भएको पाँच वर्ष पूरा गरेपछि विवाह गर्न पाउने नै देखिंदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

            लैङ्गिक विभेदयुक्त वा वैवाहिक अवस्थाको कारणले विभेद गर्ने ऐन, नियम र सरकारी सार्वजनिक निकायमा लागू प्रक्रिया वा कार्यविधिलाई खारेज गरी समतामूलक प्रावधानहरू समाविष्ट गर्ने कार्य यस मन्त्रालयले गरिरहेकोले विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१.२ अमान्य र बदर गरिरहनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            सैनिक सेवा अन्य प्रकृतिको सेवाहरू भन्दा भिन्नै र विशेष प्रकृतिको सेवाको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यस्तो सेवामा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूका केही मौलिक हक अधिकारमा सेवा अवधिभर बन्देज लगाई सैनिक संस्थालाई अनुशासित, मर्यादित र पेशागत दक्षतामा जोड दिएको हुन्छ ।

            प्याराचुट फोल्डिङ गर्ने समयमा सानोमात्र गल्ती वा भूल गरेमा प्यारा जम्प गर्ने व्यक्तिहरूको ज्यान जाने हुँदा उक्त सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई दक्ष बनाउन आवश्यक हुन्छ । सैनिक प्याराचुट महिलामा नियुक्त भएपश्चात् प्याराचुट फोल्डिङ लगायतका विभिन्न तालिम गर्नुपर्ने हुन्छ । सो तालिमहरू सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने भएकोले उक्त अवधिमा विवाह गर्न विदा लिँदा तथा गर्भवती हुँदा तालिम छुट्ने हुन जान्छ । तालिम छुट्न गएमा दक्ष महिला प्याराफोल्डर बन्न नसकी उनीहरूको पदोन्नतिलगायत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भई वृत्ति विकासमा समेत ठूलो असर पर्छ । जुन कुरा संविधानको धारा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले महिला सशक्तीकरणका लागि गर्न खोजेको व्यवस्थाविपरीत हुन्छ ।

            नियमावलीको नियम ४.१.२ मा भएको व्यवस्थाबाट सैनिक सेवाको प्यारा फोल्डिङ र प्यारा जम्प गर्ने बेलामा समेत पुरुष सरहको समान अवसर प्रदान गरिएको हो । महिलाले गर्भधारण गरेको अवस्थामा शारीरिक परिश्रम गरे गराएमा गर्भमा रहेको भ्रूण नष्ट हुन सक्ने र आमा तथा बच्चाको ज्यान समेत जोखिम पर्ने हुन्छ । तालिम अवधिभर पुरै समय व्यारेकमा बस्नु पर्ने भएकोले बच्चा जन्मनासाथ छुट्याएर राख्न मिल्दैन । तसर्थ महिला हकहितकै लागि राखिएको सो व्यवस्था संविधानप्रतिकूल नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाली सेना जंगी अड्डाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेलले सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१.२ मा नियुक्ति भएको पाँच वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्याराचुट फोल्डर महिला सेवाबाट हट्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । महिला भएकै कारण विवाह गर्न नपाउने गरी भएको सो व्यवस्थाले संविधानको धारा १२, १३, १८ र २० प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएकोले बदरभागी छ । विवाह योग्य उमेरका नागरिकले विवाह गरी परिवार आरम्भ गर्न पाउने हकलाई नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २३(२) ले सुनिश्चितता दिएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको सो प्रतिज्ञापत्रसँग बाझिएको नेपाल कानून सन्धि ऐनको दफा ९(१) बमोजिम अमान्य भई प्रतिज्ञापत्रकै व्यवस्था लागू हुन्छ । सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावलीमा तालिम अवधिभर मात्र विवाह गर्न नपाउने भनी भएको व्यवस्था संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजअनुरूप नदेखिएको भनी सम्मानीत अदालतबाट समसामायिक सुधार गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । विवादित नियमले त तालिम अवधिभर मात्र नभई सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्षसम्म विवाहमा रोक लगाएको छ । प्याराचुट फोल्डिङको सामान्य कार्य गर्ने महिलालाई विवाह गरी परिवार आरम्भ गर्न पाउने मौलिक हकमा रोक लगाउनु पर्ने कुनै कारण नभएकोले उक्त कानूनी व्यवस्था अमान्य घोषित गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी नेपाल सरकार समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले सैनिक सेवा अन्य निजामती सेवाभन्दा फरक सेवा हो । यसमा कडा शारीरिक परिश्रम र अनुशासन आवश्यक हुन्छ । तालिम अवधिमा नै विवाह गर्न दिने हो भने सेवाको स्तरअनुरूपको तालिम पूरा हुन सक्दैन । कडा परिश्रम गर्दा महिलाको गर्भमा रहेको भ्रूण तथा आमा समेतलाई नकारात्मक असर पर्छ । समग्र सैनिक सेवाको प्रभावकारितामा नै असर पर्न जाने भएकोले केही अवधि विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था उचित नै छ । पाँच वर्षपछि विवाह गर्न रोक नलगाएकोले मौलिक हक हनन्को प्रश्न सान्दर्भिक छैन । निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उल्लिखित बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदन, लिखित जवाफ, सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र पक्षहरू दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदन दावीको सन्दर्भमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।

१.     नियुक्ति भएको पाँच वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्याराचुट फोल्डर महिला सेवाबाट हट्ने भन्ने सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१.२ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान अनुकूल छ वा छैन ?

२.    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

      निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले सैनिक प्रहरी प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१.२ मा रहेको प्याराचुट फोल्डर महिलामा नियुक्ति भएको मितिले पाँच वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा सेवाबाट हट्ने कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २० प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने प्रमुख दावी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, सैनिक सेवा विशेष प्रकृतिको सेवा भएको र उक्त सेवा भित्रको पदमा बहाल रही कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने शारीरिक श्रम गर्दा महिलाको गर्भमा रहेको भ्रूण र गर्भवती महिलालाई समेत असर पर्न जाने भएबाट सो व्यवस्था गरिएको भन्ने आधार लिइएको रहेछ । निवेदन लेख र लिखित जवाफमा लिएको जिकीरसम्बन्धी विषय के कसो रहेछ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनको लागि सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरू दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक नै हुने देखिन्छ ।

३. सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१. मा ‘‘देहायको अवस्थामा प्याराचुट फोल्डर महिलालाई सेवाबाट हटाइने छ” भन्दै नियम ४.१.२ मा ‘‘नियुक्ति भएको पाँच वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा” भन्ने समेत प्रावधान उल्लेख भएको रहेछ । नियमावलीमा भैरहेको सो कानूनी व्यवस्थाबाट प्याराचुट फोल्डर महिलाले नियुक्ति भएको पाँच वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा सेवाबाट हटनुपर्ने भन्ने ऐनको स्पष्ट अभिव्यक्ति रहेको देखिन्छ । यसरी नियुक्ति भएको पाँच वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने कुरालाई नियमावलीको सो प्रावधानले अयोग्यता (disqualification) को मापदण्डभित्र राखेको पाइयो ।

४. कुनै पनि सार्वजनिक सेवाहरू सञ्चालनको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहमा रही सम्पादन गर्नुपर्ने कामको प्रकृति, जवाफदेहिता र जोखिम समेतलाई दृष्टिगत गरी अलग अलग कानूनी व्यवस्था हुँदै आएको देखिन्छ । सेवाका शर्तहरू तोक्नुको एकमात्र उद्देश्य पनि त्यही नै हो । कुनै पनि सेवामा रहेर गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्ध नै नराख्ने विषयलाई सेवाको शर्त बनाइनु न्यायिक र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित र विवेकसम्मत् मान्न मिल्दैन । तसर्थ हरेक सार्वजनिक सेवाका शर्तहरू परस्पर भिन्नता राख्ने हुन सक्छन् । कामको प्रकृतिअनुरूप अलग–अलग सेवाका शर्तहरू माग गर्नु पनि स्वाभाविकै मान्नु पर्दछ । तर हरेक सेवाको लागि निर्धारण गरिएका सेवाका शर्तहरू त्यस्ता सेवा समूहभित्र रही सम्पादन गरिने कामसँग वस्तुनिष्ठ रुपमा सम्बन्धित देखिनु पर्दछ । यदि त्यस्ता सेवाका शर्तहरू सम्बन्धित सेवाको कुनै पनि पदमा रही सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिका देखिन नआई कुनै वर्ग वा समुदायका मानिसहरूको आत्मसम्मान वा भावनामा प्रत्यक्ष रुपमा चोट पुर्‍याउने, जातीय वा लैङ्गिक आधार समेतबाट भेदभावपूर्ण हुने प्रकृतिका देखिन आउँछन् भने त्यस्ता विषयहरूले संविधानको धारा १२ को उपधारा (१) प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई कुण्ठित गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

५. प्रत्यर्थी नेपाली सेना जंगी अड्डाको लिखित जवाफमा सैनिक सेवा विशेष प्रकृतिको सेवा भएकोले यसमा कार्यरत् रहनको लागि खास किसिमका योग्यता र सेवाका शर्त आवश्यक पर्दछन् भन्ने जिकीर लिइएको देखिन्छ । वस्तुतः बाह्य आक्रमणबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्नुपर्ने सामरिक महत्वको सैनिक सेवा अन्य सार्वजनिक सेवा भन्दा भिन्न र विशिष्ठ प्रकृतिको हुन्छ भन्ने लिखित जवाफमा अभिव्यक्त गरिएको भावनासँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, सैनिक सेवाभित्र पनि सबै कामहरू एकै प्रकृतिका नहुन सक्दछन् । युद्धको अग्रीम मोर्चामा रही सैनिक कारवाहीमा सामेल हुने र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउने कार्यलाई एउटै मापदण्डभित्र समावेश गर्नु उचित हुन सक्दैन । त्यसमा पनि एउटै कार्यसम्पादन गर्नको लागि महिला र पुरुषको लागि फरक–फरक योग्यता र अयोग्यताका शर्तहरू निर्धारण गरिन्छ भने त्यसको आधार समेत स्पष्ट र बोधगम्य हुनु अपेक्षित नै हुन्छ ।

६. विवादित नियमावलीको प्रस्तावना हेर्दा तत्काल बहाल रहेको सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त नियम बनेको भन्ने उल्लेख भएको र नियमले इंगित गरेको ऐनको दफा १६५ मा “ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले सैनिक सेवाका विभिन्न विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ” भन्ने समेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ । सो अनुरूप सैनिक सेवा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यहरूमध्ये प्याराचुट फोल्डिङसम्बन्धी सेवामा आवद्ध रहने महिलाहरूको सेवा, शर्त निर्धारण गर्न सैनिक प्याराचुट महिला नियमावली, २०४६ बनाइएको भन्ने नियमको नामाकरणबाटै प्रष्ट भएको देखिन्छ । प्याराचुट फोल्डर भन्ने नियममा प्रयुक्त पदावलीबाट प्याराचुट पट्याउने, प्रयोगको लागी तयार गर्ने तथा संरक्षण गर्ने कार्यको बोध भैरहेको बुझिन्छ ।

७. प्याराचुट फोल्डर महिला भनेको कस्तो प्रकृतिको सेवा गर्नुपर्ने पद रहेछ भन्ने विषयमा थप स्पष्ट हुन सोही नियमावलीमा गरिएका अन्य व्यवस्थाहरूको सिँहावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीको परिभाषा खण्ड अन्तर्गत नियम २.१.२ मा प्याराचुट फोल्डर महिला भन्नाले प्याराचुट फोल्डिङ पतिमा रहेको फोल्डर महिला, रजिष्टर क्लर्क, सहायक चीफ फोल्डर महिला र चीफ फोल्डर महिला सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो नियममा प्रयुक्त प्याराचुट फोल्डिङ पतिको परिभाषा गर्दै नियम २.१.१ मा प्याराचुट प्याक गर्ने, मर्मत गर्ने र प्याराचुट तथा तत्सम्बन्धी सामानहरूको सम्भार गर्ने पति सम्झनुपर्छ भनिएको पाइन्छ । यस प्रकार प्याराचुट पट्ट्याउने, मर्मत गर्ने तथा त्यससँग सम्बन्धित सामानहरूको संरक्षण गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यसँग नै प्याराचुट फोल्डर महिला पदको मुख्य सम्बन्ध रहेको भन्ने देखिन आएको र युद्धको अग्रीम मोर्चासँग सो पदको कुनै सम्बन्ध रहेको भन्ने देखिदैन । यस्तो कार्य गर्नको लागि विपक्षी नेपाली सेना, जंगी अड्डाको लिखित जवाफअनुसार पाँच वर्षसम्म तालिमको आवश्यकता पर्ने अथवा विवाह पश्चात गर्भधारण गरेमा भ्रूण नष्ट हुन सक्ने भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ मान्यताविपरीत भै विश्वसनीय नहुनुका साथै स्वयं नियममा पनि त्यस्तो विषय उल्लेख भएको देखिँदैन । प्याराचुट फोल्डर महिलाले विवाह गर्दैमा वा गर्भधारण गर्दैमा सो ब्यवस्थापकीय कार्य गर्न नसक्ने अथवा उनीहरूको स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्ने कुराको अन्य वस्तुनिष्ठ आधार समेत प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिएको छैन ।

            ८. निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाउन खोजेको विषय रोजगारीको हक उपयोग गर्ने क्रममा महिला भएकै कारण अनुचित शर्त बन्देज लगाई विभेद गरिएको भन्ने छ । सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१.२. ले प्याराचुट फोल्डर महिलाले सो पदमा नियुक्ति भएको पाँच बर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा सेवावाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको कारणबाट महिला माथि लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गरेको भन्ने दावी सम्पुष्टि हुने तथा महिला भएकै कारणवाट लगाइएको उक्त बन्देजबाट महिलाहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २० द्वारा प्रदत्त महिलासम्बन्धी हक हनन् हुन जाने हुन्छ ।

            ९. महिला भएकै कारणबाट सो सेवामा बहाल रहन लामो समय विवाह गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाइनुले नेपाली महिलाहरूलाई उक्त सेवामा प्रवेश नगर्ने वा सेवा प्रवेश गरेको पाँच वर्षसम्म विवाह नगर्ने भन्ने दुई विकल्पहरूमध्ये एक विकल्प छनौट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा महिलाहरू सो सेवामा प्रवेश नगर्न स्वतन्त्र रहेको भन्ने जिकीर गरिएको देखिएबाट नै प्याराचुट महिला फोल्डरप्रति लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट भेदभावजन्य व्यवहारको संकेत गर्दछ । लिङ्ग भनेको प्राकृतिक कुरा भएकोले कुनै खास लिङ्गमा जन्मनु नै कसैको दोष वा अयोग्यताको मूलभूत मापदण्ड हुन सक्दैन ।

            १०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जस अन्तर्गत उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने” भन्ने आधारभूत मान्यता समावेश गरिएको पाइन्छ । समानताको हकलाई निरपेक्ष ढंगबाट हेर्न मिल्दैन । समान अवस्था र हैसितयमा रहेका वर्ग वा समुदायका मानिसहरू बीच असमान ब्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने नै समानताको सिद्धान्तको मूलभूत उद्देश्य हो । त्यसैले उस्तै अवस्था र हैसियतका नागरिकहरू बीच राज्यले कानून बनाई बर्गीकरण गर्न सक्दछ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । तर त्यसरी गरिने बर्गीकरण उचित, तर्कसम्मत् र बोधगम्य हुनुका साथै बर्गीकरण गर्न खोजिएको कानूनको उद्देश्य र बर्गीकरणबीच सार्थक सम्बन्ध रहनुपर्दछ भन्ने कुरालाई मान्यता दिँदै यस अदालतको बृहद पूर्ण इजलासले निवेदक इमानसिँह गुरुङ विरुद्ध सैनिक जनरल अदालत समेत विपक्षी भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सिद्धान्त (नेकाप २०४९, नि.नं.४५९७, पृ.७१०) प्रतिपादन गरी हालसम्म पनि स्थापित सिद्धान्तका रुपमा विद्यमान रही आएको अवस्था छ ।

            ११. प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा महिलाहरूकै जीउ ज्यानको सुरक्षा र हितका खातिर सो व्यवस्था गरिएको भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । महिलालगायत अन्य पिछडिएको वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक बाक्याशंले विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, सामान्य पेशा, रोजगारी गर्नको लागि नै पाँच वर्षसम्म अविवाहित रहनु पर्ने नियमावलीको उक्त सेवा शर्तले महिलाको सशक्तीकरण र विकास होइन उल्टै उनीहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गर्ने र लैङ्गिक आधारमा भेदभाव सिर्जना गरिएको देखिन्छ । प्याराचुट फोल्डिङ्गको कार्य गर्न बढी शारीरिक श्रम आवश्यक पर्ने वा सो कार्य जोखिमयुक्त रहेको भन्ने जस्ता कुनै आधार विपक्षीहरूबाट पेश हुन आएको देखिदैन । विवाहपश्चात् महिलाको शरीरमा आउन सक्ने जीव बैज्ञानिक परिवर्तनबाट त्यस्तो सामान्य प्रकृतिको प्याराचुट फोल्डिङ्गको व्यवस्थापकीय कार्य गर्न नसक्ने वा सो गरेको खण्डमा स्वयं महिलाको जीउ ज्यानमा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको जिकीर प्रमाणित हुने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिँदा केवल जिकीर लिइएकै भरमा सो कुरासँग सहमत हुन मिल्दैन ।

            १२. संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले आत्मसात गर्न खोजेको महिलालगायत पिछडिएका वर्गका मानिसहरूको विकास, संरक्षण वा सशक्तीकरणले त्यस्ता वर्गका मानिसहरूको उत्थान वा विकास गर्ने सकारात्मक अवधारणा समेटेको छ । यसको लागि उनीहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायतका अवसरहरूमा प्राथमिकता वा विशेष संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा लगायत मुलुकका सार्वजनिक सेवाहरूमा यस्तो आरक्षण प्रणाली आरम्भ गरिसकिएको पनि छ । तर महिला वर्गलगायतका पिछडिएका वर्गको विकास वा सशक्तीकरण गर्ने नाममा सामान्य रोजगारी प्राप्त गर्ने विषयमा नै उनीहरूमाथि अनावश्यक र अनुचित शर्त वा बन्देज लगाइन्छ भने त्यस्तो कार्यलार्ई उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप मान्न मिल्दैन ।

            १३. वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ ले पूर्व संविधानहरूमा व्यवस्था नगरिएको रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकलाई पनि मौलिक हकको रुपमा समेटेको छ । संविधानको उक्त धारा १८ को उपधारा (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ” भन्ने र उपधारा (२) मा “महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ” भन्ने समेत व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । कानूनबमोजिम रोजगारीको हक हुने भनिए पनि रोजगारीको हकलाई राज्यले दिन खोजेको उच्च महत्व र प्राथमिकतालाई सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ । जसअनुसार राज्यमा विद्यमान रोजगारीसम्बन्धी कानून र भविष्यमा बन्ने रोजगारीको हकसम्बन्धी कानूनहरूमा नागरिकको रोजगारीको हक प्राप्त गर्ने विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने देखिन्छ । लैङ्गिक आधारमा रोजगारीको प्राप्ति र समाप्तिको व्यवस्था गरिन्छ भने त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाले नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित नभई अनिश्चित बनाउने देखिन्छ ।

            १४. त्यसैगरी संविधानको धारा २० मा महिलाको हकसम्बन्धी मौलिक हकको समेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । धारा २० को उपधारा (१) मा “महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) को सो व्यवस्थाले महिलामाथि कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । अर्थात् महिला भएको भन्ने कारणबाट मात्र उनीहरू माथि विभेद गर्न संविधानतः मिल्ने देखिदैन । प्रस्तुत विवादमा नियुक्ति भएको पाँच वर्षसम्म विवाह गर्न नपाउने गरी भएको व्यवस्थाले महिला भएकै कारण प्याराचुट फोल्डरको पदमा रही कार्य गर्न नपाउने गरी अयोग्यता सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसरी नै उपधारा (२) मा “प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन्सम्बन्धी हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले प्रजनन् तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्ने तर, कानूनले उमेर पुगेका महिलालाई पाँच वर्षसम्म विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु संविधानसम्मत् हुन सक्दैन । कामको प्रकृतिले अनिवार्य रुपमा आवश्यक हुने बाहेक अन्य कुनै पनि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न र सेवारत रहनको लागि महिलाहरूलाई विवाह गर्न नपाउने गरी रोक लगाइने कानूनी व्यवस्थाले महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कुण्ठित पार्ने देखिन्छ ।

            १५. निवेदकले नियमावलीको सो व्यवस्था नेपालले अनुमोदन गरी पक्ष भएका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिज्ञापत्र समेतको प्रतिकूल भएको भन्ने पनि जिकीर लिएको देखिन आउँछ । मानव भएको नाताले मानवीय मूल्य र मान्यताअनुरूप आत्म सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु मानव अधिकारको आधारभूत विषयवस्तु हो । मानव अधिकारले मानिस–मानिसबीच लिङ्ग समेतका आधारमा गरिने भेदभावलाई मान्यता दिँदैन । मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १६ ले विवाह गरी परिवार बसाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिनुका साथै धारा २१(२) ले प्रत्येक ब्यक्तिलाई आफ्नो देशको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच पाउने अधिकार हुने कुरा गरेको देखिन्छ भने धारा २३(१) मा प्रत्येक ब्यक्तिलाई कामको, रोजगारीको स्वतन्त्र छनौटको, कामको उपयुक्त र अनुकूल अवस्थाहरूको र बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार हुने भनिएको पाइन्छ ।

            १६. यसैगरी महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा १ ले महिला विरुद्धको भेदभाव भन्नाले “पुरुष र महिलाहरूको जस्तोसुकै बैवाहिक स्थिति भए तापनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा पुरुष र महिलाबीच समानताका आधारमा महिलाहरूद्वारा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको मान्यता, उपभोग वा प्रयोग रद्द गर्ने वा त्यसमा आघात पार्ने उद्देश्यले लिङ्गका आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद, निष्काशन वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्छ” भनिएको छ । सो महासन्धिको धारा ११ (ग) ले पेशा, रोजगारीको स्वतन्त्र रुपमा छनौट गर्ने अधिकार, पदोन्नति, सेवाको सुरक्षा वा सेवाका सबै शर्तहरू र सुविधाहरूको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ ।

            १७. यसप्रकार रोजगारी प्राप्त गर्ने र सेवामा बहाल रहने समेतका कुरामा लिङ्गका आधारमा महिला विरुद्ध गरिने कुनै प्रकारका भेदभावहरूलाई उपरोक्त घोषणापत्र र महासन्धिका व्यवस्थाहरूले निषेध गरेको पाइन्छ । नेपालले उपरोक्त महासन्धि अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको अवस्थामा त्यसप्रति सम्मान दर्शाउनु, पालना गर्नु र उल्लंघन नगर्नु नेपालको दायित्व नै हुन्छ । विवादित नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्था उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको भावना र व्यवस्था समेतको अनुकूल देखिदैन ।

            १८. यसका अतिरिक्त यस अदालतबाट समेत लैङ्गिक आधारमा महिला विरुद्ध भेदभाव गर्ने कार्य संविधान प्रदत्त समानताको हकका साथै नेपालले स्वीकार गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुकूल नहुने भनी केही कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर घोषित गर्दै केहीमा समयानुकूल सुधार गर्न नेपाल सरकार लगायतका निकायहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भई यस सम्बन्धमा एक निश्चित सिद्धान्त नै (नेकाप २०५२, नि.नं.६१३,पृष्ठ ४६२, नेकाप २०५३, नि.नं.६१४०, पृष्ठ १०५, नेकाप २०५३, नि.नं.६२२३, पृष्ठ ५३७, नेकाप २०५७, नि.नं.६८९८, पृष्ठ ३७६, नेकाप २०६६, नि.नं.८१८७, पृष्ठ १०८९ आदि) कायम भएको पाइन्छ । लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गर्ने कार्य समानताको हक अनुरूप हुन नसक्ने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर सिद्धान्तसँग असहमति राख्नु पर्ने कुनै कारण देखिन आउँदैन ।

            १९. अब, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विवेचनाबाट निवेदकले चुनौती दिएको सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६ को नियम ४.१.२ मा रहेको नियुक्ति भएको पाँच वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा सेवावाट हटाउन सकिने गरी भएको कानूनी व्यवस्थाले महिलालाई लिङ्गका आधारमा भेदभाव गरी नियुक्ति भएको पाँच वर्षसम्म विवाह गर्न रोक लगाएको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा धारा २० द्वारा प्रदत्त महिलाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यबस्था समेतसँग स्पष्ट रुपमा बाझिएको देखियो । अतः संविधानको धारा १३ र २० समेतसँग बाझिएको सो कानूनी प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य गरिदिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.गौरी ढकाल

न्या.प्रेम शर्मा

 

इति संवत् २०६६ साल कात्तिक ५ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः–नारायणप्रसाद सुवेदी