निर्णय नं. ६७०२ - परमादेश

निर्णय नं. ६७०२                  ने.का.प २०५६             अङ्क ४

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद सर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

संवत् २०५० सालको दे.पु.नं.... १३६१

फैसला मितिः २०५५।६।३०।६

मुद्दाः परमादेश ।

 

पुनरावेदक

विपक्षीः वादी वर्दिया गुलरिया जिल्ला अदालतको तर्फवाट जि.न्या. श्री गौरिवहादुर कार्की

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

निवेदकः जिल्ला वर्दीया गुलरिया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने कमल प्रसाद गुप्ता ।

§  विपक्षी बनाएको अदालतको तर्फबाट सो अदालतको प्रमुखको हैसियतले जिल्ला न्यायाधिशले पुनरावेदन गरेको देखिदा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भन्ने उल्लेख भएको कारणले पुनरावेदन नै लाग्ने नलाग्ने भनी भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं.१६)

§  अंचल अदालतको आदेश अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा सो आदेशको प्रतिकुल अन्य आदेश हुन्छ भने सो आदेशको कुनै अस्तित्व कायम रहन सक्दैन । त्यसरी माथिल्लो तहको अन्तिम आदेशको प्रतिकुल कुनै आदेश तल्लो अदालतबाट हुन्छ भने त्यस्तो आदेशलाई वदर गराई रहन पर्ने अवस्था पनि नहुने ।

(प्र.नं १७)

अमिकसक्यूरीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता व्दय श्री पुष्पा भुसाल र गीता संग्रौला

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री तारानाथ ढुंगाना

अवलम्वित नजिरः

फैसला

प्र. न्या. मोहनप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति ०४९।१२।९ को आदेश उपर न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१) (ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन सहित प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एबं ठहर यसप्रकार छः

२.     वर्दिया जिल्ला अदालतबाट प्रमाण पत्र संख्या ४५ को लेखापढी गर्न पाउने प्रमाण पत्र प्राप्त गरी लेखापढी गरि आएकोमा बिपक्षी अदालतबाट ०४५।३।२९ मा सो प्रमाण पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय उपर मैले तत्कालीन भेरी अंचल अदालतमा निवेदन गर्दा लेनदेन मुद्दामा निवेदकलाई किर्ते कागजको १४ नं. बमोजिम रु. १०। जरिवाना हुने ठहरेको कारणबाट प्रमाणपत्र खारेज हुने आदेश भएको देखिएको र मूल लेनदेन मुद्दामा नै वादी दावी छाडी मिलापत्र गरि सकेकोले निवेदकको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने निर्णय वदर गरिदिएको छ । प्रमाणपत्र फुकुवा गरिदिनु भन्ने विपक्षी अदालतको  नाममा ०४७।३।२६ मा भेरी अंचल अदालतको आदेश अनुसार प्रमाणपत्र फुकुवा भै सोही मितिदेखि मैले लेखापढीको काम पुन शुरु गरी आएको थिए ।

३.     मिति ०४८।१०।७ मा वादी रामगोपाल पाण्डे प्रतिवादी सुरेश उप्रेती समेत भएको जालसाजी मुद्दामा करारनामाको निवेदन लेखि विपक्षी अदालतमा चढाउँदा सो अदालतबाट किर्तेमा सजाय पाएको व्यक्तिले लेखापढी गर्न नपाउने भनी ०४८।१०।७ मा आदेश हुन गयो । मेरो अंचल अदालतबाट विपक्षीको प्रमाणपत्र फुकुवा गर्न आदेश भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको निर्णयलाई पालना नगरी सो को खिलाफ निर्णय गरिएकोमा त्यस्तो अधिकार विपक्षीलाई कुनै कानूनले दिएको छैन । मलाई लगाइएको अभियोगको विषयवस्तु मिलापत्रद्धारा टुङ्गी मजदुर अदालतबाट प्रमाणपत्र फुकुवा हुँदा हुँदै विपक्षीले मेरो स्वतन्त्र पेश गर्ने अधिकार माथि आघात पार्ने गरी आदेश वदर गरी रोकटोक लेखापढी गर्न दिनु भन्ने परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा पूर्जि जारी गरी  पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

४.     यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीका नाउँमा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ फिराय वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन आदालत विरेन्द्रनगर सुर्खेतको मिति ०४९।२।१ को आदेश ।

 

५.     यस अदालतको ०४५।३।२९ को निर्णय भेरी अंचल अदालतबाट वदर भए तापनि मिलापत्रबाट निज कमल प्रसादलाई किर्ते मुद्दामा लागेको जरिवाना मिलापत्रले छुट्न नसकी कायम भैरहेको देखिएको हूँदा निजले अ.व. ६८ नं. को देहाय (२) बमोजिम वारेश अख्तियारनामा लिन नहुने । साथै कानून व्यवासायी नियमावली २०२५ को नियम २८ बमोजिम लेखापढीको काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय प्रतिकुल आचरण गरेमा जिल्ला न्यायाधीशले त्यस्तो व्यक्तिको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वर्दिया जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

६.     तत्कालीन भेरी अंचल अदालतको आदेश बमोजिम वर्दिया जिल्ला अदालतको ०४५।३।२९ को प्रमाणपत्र रद्द गर्न आदेश वदर भएपछि वर्दिया जिल्ला अदालतबाट पुनः ०४८।१०।७ मा आदेश भएको अवधिसम्म निवेदकले लेखापढीको काम कारवाही गरे नगरेको के हो ? सो समेत खुलाई ०४८।१०।७ को आदेशको प्रतिलिपी समेत वर्दीया जिल्ला अदालतबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन आदालत नेपालगंजको मिति ०४९।८।२८ को आदेश ।

७.     निवेदक कमल प्रसाद गुप्ताले ०४५।३।२९ देखि ०४८।१०।७ सम्मको अवधिमा लेखापढी काम गरी आएका देखिएकोले ०४८।१०।७ को आदेशको प्रतिलिपी यसैसाथ राखी पठाएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको वर्दिया जिल्ला अदालतको मिति ०४९।१०।१५ को पत्र  ।

८.     जिल्ला न्यायाधीशले प्रमाणपत्र खारेज गर्ने गरी गरेको आदेश अंचल न्यायाधीशको मिति ०४७।३।२६ को आदेशले वदर भई निवेदकको प्रमाणपत्र फुकुवा भै निवेदकले मिति ०४७।३।२६ देखि नै लेखापढी कार्य गरिरहेको कुरा जिल्ला अदालतको मिति ०४९।१०।१५ को पत्र र आजै छलफलमा निवेदकतर्फबाट निवेदन साथ पेश गरेको बर्दिया जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा भएको मिति ०४९।१०।१५ को आदेशको फोटोकपी प्रतिलीपि समेतबाट देखिन आएकोले मिति ०४७।३।२६ मै निवेदकको लेखापढी गर्न प्रमाणपत्र तत्कालीन भेरी अंचल अदालतको आदेशले फुकुवा भै लेखापढीको कार्य समेत गरिरहेको देखिन आएबाट निवेदकलाई लेखापढी गर्न नदिने भनि  मिति ०४८।१०।७ मा भएको वर्दिया जिल्ला अदालतको आदेश मिलेको नदेखिदा निवेदन माग अनुसार निवेदकलाई लेखापढी गर्न दिनुभनि विपक्षी वर्दिया जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको  आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने मसेत व्यहोराकोपुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति ०४९।१२।९ को आदेश ।

९.     पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला आदेशमा चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन गरेको छु । निवेदकलाई भएको सजाय कायम नै रहिरहेको हुँदा समेत पुनरावेदन अदालतको आदेश नमिलेको हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला न्यायाधीश श्री बद्री बहादुर कार्कीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

१० . वसिर अहमत राइन विरुध्द कमल प्रसाद गुप्ता समेत भएको किर्ते मुद्दामा  कमल प्रसाद गुप्ताको हकमा किर्ते कागजको १४ नं. बमोजिम शुरुबाट रु १०। दश जरिवाना भएको फैसला अंचलबाट सदर रहेतर्फ विवेचना नगरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला फरक पर्न सक्ने भएबाट अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५३।१।१८ को आदेश ।

११.    नेपाल वार एशोशिएसनलाई जिल्ला अदालत वर्दियाको तर्फबाट अमिकसक्यूरीको रुपमा बहस गर्न अनुरोध गर्न अनुरोध गरी पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।५।११ को आदेश ।

१२.    नेपाल वार एशोशिएसनलाई एमिसक्युरीको रुपमा यस मुद्दामा वहस प्रस्तुत गर्न इच्छुक कानून व्यवसायी भए पठाई दिन अनुरोध गरी पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५३।११।१५ को आदेश ।

१३.    अदालतका सहयोगीको रुपमा उपस्थित भई वहस गर्नका लागि अधिवक्ता द्वय श्री पुष्पा भुषाल र। श्री गिता संग्रौलालाई पठाइएको व्यहोरा अनुरोध भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वार एशोशिएसनको मिति ०५३।१।२९ को पत्र ।

१४.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा अमिकसक्युरीको रुपमा उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री पुष्पा भुषाल र गीता संग्रौला तथा प्रत्यर्थी कमल प्रसाद गुप्ताको तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री तारानाथ ढुंगानाले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

१५.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले परमादेश जारी गर्ने गरेको आदेश मिलेको छ छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१६.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा वहसमा उपस्थिति विद्वान अधिवक्ताहरुले प्रस्तुत पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने भन्ने जिकिर लिनु भएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिँदा वर्दिया जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएको र जिल्ला अदालतको तर्फबाट लिखित जवाफ समेत परी प्रतिवादी गरेको देखिन आउछ । विपक्षी बनाईएको अदालतको तर्फबाट सो अदालतको प्रमुखको हैसियतले जिल्ला न्यायाधीशले पुनरावेदन गरेको देखिदा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भन्ने उल्लेख भएको कारणले पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने भनी भन्न मिल्ने देखिन आउदैन ।

१७.   अब पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको परमादेश जारी गर्ने गरेको आदेश मिलेको छ छैन भन्ने तर्फ हेर्दा निवेदक कमल प्रसाद गुप्ताले प्राप्त गरेको लेखापढीको प्रमाणपत्र वर्दिया जिल्ला अदालतको मिति ०४५।३।२९ को आदेशले वदर गरिएकोमा निज कमल प्रसादको तत्कालीन भेरी अंचल अदालतबाट मिति ०४७।३।२६ मा वदर भएको  भन्नेमा विवाद छैन । सोही विषयलाई लिएर वर्दिया  जिल्ला अदालतबाट पुनः ०४८।१०।१७ मा आदेश भई निज कमल प्रसादले प्राप्त गरी आएको प्रमाणपत्र एक पटक आफूभन्दा माथिल्लो तहले कानूनसम्मत नभएको भन्ने ठहर गरी निजले लेखापढी गर्न पाउने गरी निर्णय भएकोमा पनि सोही विषयमा विवाद उठाई पुनः वर्दिया जिल्ला अदालतले कमलप्रसादले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र रद्द गरी लेखापढी गर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाईएको देखिन आउँछ । तत्कालीन भेरी अंचल अदालतको ०४७।३।२६ को आदेश अन्तिम रुपमा रहेको पाइन्छ अंचल अदालतको आदेश जिल्ला अदालतले मान्नु पर्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । अंचल अदालतको आदेश अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा सो आदेशको प्रतिकुल अन्य आदेश हुन्छ भने सो आदेशको कुनै अस्तित्व कायम रहन सक्दैन । त्यसरी माथिल्लो तहको अन्तिम आदेशको प्रतिकुल कुनै आदेश तल्लो अदालतबाट हुन्छ भने त्यस्तो आदेशलाई वदर गराई रहन पर्ने अवस्था पनि हुँदैन । माथिल्लो अदालतबाट भइरहेको अन्तिम आदेशको पालना गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व तल्लो अदालतमा रहेको हुन्छ । तत्कालीन भेरी अंचल अदालतले प्रत्यर्थी निवेदकले प्राप्त गरको लेखापढीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको आदेश वदर भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको प्रतिकुल आदेश गरी निवेदकले प्राप्त गरको सुविधामा सोही कारणले पुनः वन्देज लगाउन मिल्ने हुँदैन । तसर्थ उल्लेखित आधारमा हेर्नै नपर्ने विषय सो वर्दिया जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशको विवेचना गरी परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेश मिलेको देखिन आएन । परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् ०५५ साल असोज ३० गते रोज ६ शुभम्...................... ।