निर्णय नं. ९०३ - लिखत बदर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने

निर्णय नं. ९०३            ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३२ सालको फु.बे.निवेदन न.१

आदेश भएको मिति : ०३२।३।२७।६

निवेदक : का.जि. टेगल बस्ने आशाकाजी तुलाधर समेत

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने चन्द्रमाया श्रेष्ठ समेत

विषय : लिखत बदर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने

(१)   सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ नियम ६२–पुनरावेदनको अनुमति दिन अस्वीकार गरिएकोमा अस्वीकृतीको कारणको विस्तृत विवेचना गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता नभएको ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   ऐन लगाई ठहरकै रुपमा खारेज गरेको र हारजित गरिसकेको मुद्दा तल्लो तहमा पठाउन आवश्यक नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता लबदेव भट्ट

फैसला

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     प्रस्तुत निवेदन जिकिरको लिखित बदर मुद्दा माध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३१।३।४।३ मा फैसला भएकोमा उक्त फैसला लेनदेन व्यवहारको ८,९ र १० को विपरीत हुन गई सार्वजनिक महत्वको विषयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि हुन गएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश २०३० को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुन आएकोमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) को अवस्था नदेखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट २०३१।८।२।१ मा निर्णय आदेश भएको रहेछ ।

      २.    उक्त निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०३२।१।१५ को हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      ३.    न्यायिक समितिको पर्चा व्यहोरामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा के कति कारण अवस्थाबाट सो दफा १३ को (५) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान नभएको सम्झनु पर्ने कुनै विवेचना गरेको पाईँदैन । सो ऐनमा अनुमति दिनलाई चित्त बुझ्ने कारण खुलाउन पर्ने व्यवस्था भएपछि अनुमति नदिनलाई पनि चित्त बुझ्ने कारण खुलाउनु पर्ने नै व्यवस्था भएको सम्झनु पर्छ अर्को कुरो उल्लेखित ऐनको आधार लिएर अनुमतिको लागि निवेदन गरेको हुन्छ । यो यस्तो कारण वा आधारले अनुमति हुन सक्दैन भनी पक्षलाई जानकारी हुने निर्णय नभएसम्म कुन आधारले आफ्नो पुनरावेदनको अनुमतिबाट बञ्चित हुनु पर्‍यो भन्ने जानकारी नपाई भ्रमपूर्ण स्थिति रहन जाने हुन्छ केही विवेचना नै नगरी सिर्फ ऐनको दफा उल्लेख गरेर सो दफाको अवस्था विद्यमान नभएको भनी दिने हो भने न्यायिक निर्णयमा उचारक आदेश हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विपरीत हुने मात्र नभई कानूनको स्पष्टतातर्फ सर्वोच्च अदालतले खेल्न सकेन, कानूनद्वारा प्रदत्त भूमिका निभाउनसमेत सो अदालत आफूले आफैलाई खुम्च्याएको हुन जान्छ । अर्को तिर अनुचारक निर्णयले गर्दा उस्तै विषयमा एउटा बेञ्चले पुनरावेदनको अनुमति नदिएको कुरामा त्यस बारे उक्त बेञ्चको निर्णयमा नखुलेको हुँदा अर्काे बेञ्चले अनुमति दिने ठहराएमा अप्रत्यक्ष रुपबाट रुलिङ्ग बाझिन गएको पनि थाहा हुन सक्तैन । त्यसकारणबाट सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ४.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लबदेव भट्ट न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) को खण्ड (ख) अनुसार निवदेन पर्न आएकोमा अनुमति नहुने भएमा यो यो कारणले अनुमति नहुने भनी निर्णय आदेशमा उल्लेख हुनुपर्ने अनिवार्य छ । कुनै कारण नखुलाई अनुमति दिन नमिल्ने भन्ने निर्णय कानून अनुरुप छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

      ५.    यसमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) अनुसार क्षेत्रीय अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पर्न आएको निवेदनपत्रहरूमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन अस्वीकार गरी आदेश दिएकोमा सो आदेशमा अनुमति दिन अस्वीकार गरिएको कारणहरू विस्तृत व्यक्त गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने प्रश्नको निर्णय दिन परेको छ ।

      ६.    यस सन्दर्भमा २०३१।८।२।१ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय हेर्दा सो निर्णयमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) को अवस्था नदेखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त खण्ड (ख) को अवस्था नदेखिएको भन्ने आधारमा पुनरावदेनको अनुमति दिन अस्वीकार गरिएको पाईन्छ । यसप्रकार उक्त निर्णयमा पुनरावेदनको अनुमति दिन अस्वीकार गरिएको कारण बिलकुलै उल्लेख नभएको भन्ने देखिन । तर के कति कारणबाट त्यस्तो अवस्था विद्यमान नभएको सम्झनु पर्‍यो, त्यसको कुनै विवेचना भएन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर छ र न्यायिक समितिले पनि आफ्नो सिफारिशमा सोही–सोही कुरालाई मुख्य आधार बनाएको पाइन्छ।

      ७.    पुनरावेदनको अनुमति दिन अस्वीकार गरिएकोमा अस्वीकृतिको कारण एवं आधारको विस्तृत विवेचना गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा सर्वप्रथम पुनरावेदनको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थाको कस्तो व्यवस्था हो भन्ने कुरानै विचारणीय हुन आउँछ । उपर्युक्त दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) को व्यवस्था क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च आदलतमा स्वतः पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था होइन । उक्त व्यवस्था अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त व्यवस्था अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गर्नको लागि निवेदकले त्यसमा उल्लिखित अवस्था वा अवस्थाहरू विद्यमान रहेको कुरा देखाउन सक्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्था वा अवस्थाहरूको विद्यमानता देखाउने अभिभारा निवेदक उपर हुन्छ, आफैले मुद्दा अन्तरको वस्तुलाई खोतलेर त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको हेर्नुपर्ने र त्यसको विस्तृत विवेचना गर्नुपर्ने अभिभारा सर्वोच्च अदालतमाथि छैन । त्यसैले निवेदकले सो अभिभारा पुरा गर्दैन भने त्यस्तो अवस्था विद्यमान नरहेको मानी सोही कुरा उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन अस्वीकार गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ६२ को अध्ययनबाट पनि सो कुरा प्रष्ट हुन्छ । पुनरावेदनको अनुमति दिईएको अवस्थामा मात्र तत्सम्बन्धी कारणहरू सबै प्रष्टसँग निर्णयमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत नियम ६२ उपनियम (४) ले गरेको छ । पुनरावेदनको अनुमति दिन अस्वीकार गरिएकोमा अस्वीकृतिको कारणको विस्तृत विवेचना गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छैन ।

      ८.    पुनरावेदनको अनुमति दिंदा जुन प्रकारले तत्सम्बन्धी कारणहरू निर्णयमा उल्लेख गरिन्छ वा गर्नुपर्ने हुन्छ, पुनरावेदको अनुमति दिन अस्वीकार गर्दा पनि सोही बमोजिम निर्णयमा अस्वीकृतिको कारण र आधारको विस्तृत विवेचना गरिएको हुनुपर्छ । न्यायिक निर्णयमा अभिव्यक्त, आदेश नहुनु उचित होइन भन्नेतर्फ पनि यस सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ । जहाँसम्म यो बेञ्चको विचाराधीन हुन आएको ०३१।८।३ को डिभिजन बेञ्चको निर्णयको प्रश्न छ, सो निर्णयमा अनुमति दिन अस्वीकार गरिएको कारण बिलकुलै व्यक्त नभएको होइन । अनुमति दिन अस्वीकार गरिएको कारण व्यक्त गर्दै डिभिजन बेञ्चले आफ्नो निर्णयमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) को अवस्था नदेखिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ । पुनरावेदनको अनुमति दिने निर्णय र पुनरावेदनको अनुमति नदिने निर्णयको प्रकृतिमा महत्वपूर्ण अन्तर छ भन्ने कुरा विर्सन हुन्न । पुनरावेदनको अनुमति दिने निर्णयले क्षेत्रीय अदालतका निर्णयमा दोष लगाएर अन्तिम रुपमा टुड्डो लागिसकेको कुरालाई फेरि विवादमा ल्याउँछ, र मुद्दाका पक्षहरूमाथि नयाँ भार थप्छ, तर पुनरावेदनको अनुमति नदिने निर्णयले क्षेत्रीय अदालतबाट अन्तिम रुपमा निर्णय भएको कुरालाई फेरि विवादमा ल्याउन वा टुड्डो लागिसकेको कुरालाई फेरि खलबल्याउन अस्वीकारसम्म गरेको हुन्छ । क्षेत्रीय अदालतले गरेको अन्तिम निर्णयमा संविधानको व्याख्या वा सार्वजनिक महत्वको जटिल कानूनी प्रश्नमा प्रत्यक्षतः गम्भीर त्रुटि भएको दोष लगाई वा सो अर्को निर्णय अदालतको निर्णयसँग नमिलेको भनी पक्षहरूका बीचमा फेरि विवादको स्थितिको सिर्जना गर्ने गरी पुनरावेदनको अनुमति दिईन्छ भने त्यसको कारण विस्तृत रुपमा पक्षहरूले थाहा पाउनु पर्छ । यो न्याय औचित्य र सद्विवेकको भाग हो र माथि उल्लेख गरे बमोजिम कानूनले तदनुसारको व्यवस्था गरेको पनि छ । तर एक पटक अन्तिम रुपमा निर्णय भइसकेको कुरालाई फेरि विवादमा ल्याउन अस्वीकार गरिएकोमा पुनरावेदनको अनुमति माग्ने व्यक्तिले सो निर्णयमा त्यस्तो कुनै त्रुटि भएको वा अर्को क्षेत्रीय अदालतको निर्णयसँग सो निर्णय असङ्गत हुन गएको कुरा देखाउन सकेन भन्नेसम्म अनुमान हुने र अस्वीकृतिको निर्णयबाट पक्षहरूको स्थितिमा कुनै खलबल पनि पर्ने हुनाले निर्णयमा निवेदनमा उल्लिखित प्रत्येक बुँदाको खण्डन गरी अस्वीकृतिको कारणको विस्तृत विवेचना गर्न आवश्यक हुँदैन । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर माथि उल्लिखित नियम ६२ को उपनियम (४) ले पुनरावेदनको अनुमति दिने गरी भएको निर्णयमासम्म तत्सम्बन्धी कारणहरू प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

      ९.    अब जहाँसम्म अभिव्यक्त आदेश (Speaking Order) को प्रश्न छ, कानुनले नै बाध्य गरेको छैन भने अभिव्यक्त आदेश सम्बन्धि सिद्धान्तले मात्र सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो निर्णयमा कारणहरूको विस्तृत विवेचना गर्न कर लाग्दैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय र अन्य न्यायिक निकायहरूको निर्णयमा मूलभूत अन्तर छ । दुबैलाई एउटै श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । पुनरावेदनको रोहबाट वा अन्य कुनै किसिमले माथिल्लो तहको न्यायिक निकायबाट जाँच हुनसक्ने अवस्थाको न्यायिक निर्णयमा निर्णयको कारणहरू स्पष्टरुपमा व्यक्त भएको हुनुपर्छ । अन्यथा कुन निर्णय कुन आधारमा गरियो भनी माथिल्लो निकायले थाहा नपाउने भई निर्णयलाई राम्रोसँग जाँची सदर वा बदर गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्तछ । त्यसैले त्यस्तो अवस्थाको निर्णयमा निर्णयको कारणहरू स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको अभिव्यक्त आदेश हुनुपर्छ भन्ने न्यायको एउटा सिद्धान्त हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अन्य कुनै निकायबाट त्यसरी जाँची सदर वा बदर गर्नु नभएकोले कानूनले नै बाध्य गरेकोमा बाहेक सर्वोच्च अदालतको आफ्नो निर्णयमा निर्णयका कारणहरूको विस्तृत विवेचना गर्न अभिव्यक्त आदेश सम्बन्धी न्यायिक सिद्धान्तले सर्वोच्च अदालतलाई बाध्य गर्दैन ।

            १०.    माथि उल्लिखित कुराहरूबाट २०३१।८।३ को डिभिजन बेञ्चको उपर्युक्त निर्णयमा कुनै अनियमितता नदेखिएकोले केही गर्नु परेन ।

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,           

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् ०३२ साल आषाढ २७ गते रोज ६ शुभम् ।