निर्णय नं. ६७०४ - आयकर

निर्णय नं. ६७०४                  ने.का.प २०५६             अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय  न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

संवत् २०५१ सालको दे.पु.नं.... २२६०

फैसला मितिः २०५५।६।१।५

मुद्दाः आयकर ।

पुनरावेदकः सोल्टी इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का तर्फबाट ऐ.का अख्तियार प्राप्त संचालक प्रभाकर शम्सेर ज.व.रा.

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार कर कार्यालय, काठमाडौ ।

§  विपक्षी कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषबाट ऋण लिई होटल सोल्टीको शेयर किनेको र सो शेयरबाट लाभांस प्राप्त भए पनि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(घ) ले शेयर होल्डरले पाउने लाभासंमा कर नलाग्ने हुँदा सो शेयर लगानी कर लाग्ने आय आर्जनको लागि गरिएको भन्न मिलेन । साथै उक्त ऋण आय आर्जन हुने कार्यमा प्रयोग गरेको समेत नदेखिँदा संचय कोषलाई तिरेको व्याज खर्चकोरुपमा कट्टा गर्नुपर्ने भन्ने नमिल्ने हुँदा शुरुको ठहर सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौको निर्णय मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने ।     

(प्र. नं. १०)

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता

 अवलम्बित नजिरः

फैसला

न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल : राजश्व न्यायधीकरण काठमाडौले गरेको फैसला उपर अनुमतिको निवेदन परि पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः

२.     आ.व. २०४०।४१ को लागि उद्योग व्यापार, पेशा, व्यवसायको लेखा परीक्षण भइरहेको हुँदा विवरण पेश गरको छु । एक महिनाको म्याद पाउँ भन्ने समेत मिति २०४१।६।३० मा कर कार्यालय काठमाडौमा पेश गरेको आयको विवरण फर्म ।

३.     आय विवरण छानविन गरि मिति २०४६।६।५ को निर्णय बमोजिम खुद आय रु ७५०,०३३।३९ कायम भएकोले करको रकम समेत जम्मा र ४,१७,४७०।२० आदेश प्राप्त गर्नु भएको ३५ दिन भित्र दाखिल गर्नु भन्ने समेत २०४६।६।९  मा भएको आयकर निर्णय आदेश ।

४.     प्रवन्धपत्र अनुसार लगानी गर्न सक्ने कम्पनीलाई अधिकार छ । लगानी गरेकोलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । आयकर ऐनको दफा १२(१) (ग) मात्र नभई आय आर्जन गर्ने कामको सम्बधित लगानी गर्दा लिएको ऋणको व्याज खर्च छुट्याउने ऐनको दफा १४(घ) मा उल्लेख छ । दिएको जवाफ प्रमाणलाई समेत वेवास्ता गरि हचुवा तरिकाले आय निर्धारण भएको हुँदा ऐन मुताविक कम्पनीले  देखाएको विवरणलाई नै कायम गरिनु पर्नेमा सो को विपरित जवरजस्ती भएको कर निर्धारण आदेश वदर गरि पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदकको राजश्व न्यायधीकरण काठमाडौमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

५.     यसमा छलफलको लागि अ.व. २०२ नं बमोजिम सरकारी वकिल झिकाई यिनै कारदाताको आ.व. २०३६।३७ को पुनरावेदन सहति नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौबाट भएको आदेश ।

६.     ऋणमा व्याज शिर्षकमा अंकित रु १९२६,४२६।९७ खर्च मिनाहा नदिई खुदआय तर्फ समावेश गरि खुदआय कायम गर्ने गरेको शुरु कर कार्यालयको आदेश निर्णय मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ भनी राजश्व न्याधिकरण काठमाडौबाट भएको फैसला ।

७.     राजश्व न्याधीकरण र कर कार्यालयले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । यस कम्पनीले संचय कोषसँग लिएको ऋणलाई खर्च माग गरको होइन र आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(१), (ग) बमोजिम लिएको ऋणको व्याज तिर्नु पर्ने र सो व्याज खर्च छुट पाइने व्यवस्था हुँदा कर कार्यालय समेतले नगरेको तर्क गरि राजश्व न्याधीकरणले गरेको फैसला मिलेको छैन । विपक्षी कर कार्यालयले खर्च अमान्य गरेको कारोवारसँग सम्बन्धित नदेखिएको भनि उल्लेख गरेको विलकूल मिलेको छैन । किन कि यो खर्च संचय कोषलाई तिरेको व्याज खर्च को, तसर्थ जुन उद्देश्यको लागि कम्पनी संचालन भएको छ सोही उदेश्य अर्थात कारोवार गर्नको लागि लिएको ऋणको व्याज खर्च हो, जुन ऐन अनुसार खर्च छुट दिइएको छ भने यसलाई कारोवारसँग असम्बन्धित भन्न मिल्दैन र राजश्व न्यायाधीकरणले यसलाई आफ्नो फैसलामा पुष्टि गर्न पनि सकेको छैन । कर कार्यालयले नभनेको कुरा न्यायाधीकरणले थप गरी अन्यायपुर्ण फैसला भएको छ । कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न अन्य कानूनले वाधा नगरेमा तर्कको आधारमा वाधा गर्न मिल्दैन । न्यायाधीकरणले चुक्ता पूजीबाट लगानी गर्नुपर्ने ऋण लिएर लगानी गर्ने होइन भनी लिएको तर्क कानूनद्धारा समर्थित छैन । कर कार्यालयले दिएको जनाउ पत्रमा करदाताले  चित्त वुझाई वसेको भन्ने तर्क पनि कानून विपरित छ, किनभने करको दायित्व नवढ्ने गरि कर कार्यालयबाट बनेको पत्रले हाल परेको मुद्दालाई असर पर्ने होइन । उपयुक्त कारणहरुले गर्दा विपक्षी कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण आदेश तथा राजश्व न्यायधीकरणले गरेको फैसला नमिलेकोले राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ को दफा ८ को खण्ड (क), (ख) र (ग) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

८.     यसमा कम्पनीले प्राप्त गरेको ऋणमा तिरेको व्याज आयाकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१) (घ) बमोजिम मिनाहा नदिई आया तर्फ समावेश गर्नुपर्ने भन्ने राजश्व न्यायाधीकरणबाट निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(ग) को व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि रहेभएको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरि दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति ०५१।३।२९ को आदेश ।

९.     यसमा आ.व. ०३१।३२ देखि आ.व. २०३५।३६ सम्म र ०३७।३८ देखि ०३८।३९ सम्मको कर निर्धारण आदेश सहतिको सक्कल फाइल कर कार्यालय काठमाडौबाट झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५४।३।४।४ को आदेश ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरेले संचयकोषबाट लिएको ऋण वापतको व्याज लाई आय तर्फ समावेश गर्न मिल्दैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम सापटी लिएको रुपैयाको व्याज तिरेको रकम खर्च छुट पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुदै राजश्व न्यायाधीकरणले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(झ) को गलत व्याख्या गरि खर्च छुट पाउने रकमलाई समेत आयमा समावेश गरेको नमिलेको हुँदा त्यस्तो रकम छुट हुनु पर्दछ भनी र विपक्षी कर कार्यालयको तर्फवाट उपस्थिति विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले कम्पनीले आय आर्जन गर्ने कार्यमा गरेको खर्च मात्र छुट हुने हो तर  सोल्टी  होटलको शेयर खरिद गर्न लिएको ऋण वापतको  व्याज रकम कट्टा हुने होइन, कर नलाग्ने हुँदा समेत त्यस्तो रकम छुट हुने होइन भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनि मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदक कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषसंग लिएको ऋणको व्याज वापत तिर्नुपर्ने रकमलाई कर कार्यालयले कूल आयमा समावेश गरी खुदआय कायम गरी कर निर्धारण गरेको र राजश्व न्यायाधीकरणले समेत सोही निर्णयलाई सद गरेको नमिलेकोले संचय कोषलाई तिरेको व्याज खर्चको रकमलाई आयमा समावेश नगरी कट्टा गरि पाउँ भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकिर देखियो । अव कर कार्यालयले व्याज तिरेको रकमलाई समेत आयमा समावेश गरि कर निर्धारण गरेको आदेशलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौको फैसला मिलेको छ छैन भनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषबाट ऋण लिई होटल सोल्टीको शेयर किनेको र सो शेयरबाट लाभांस प्राप्त भए पनि आयकर ऐन,२०३१ को दफा ४२ (घ) ले शेयर होल्डरले पाउने लाभान्समा कर नलाग्ने हुँदा सो शेयर लगानी कर लाग्ने आय आर्जनको लागि गरिएको भन्न मिलेन । साथै उक्त ऋण आय आर्जन हुने कार्यमा प्रयोग गरेको समेत नदेखिँदा संचय कोषलाई तिरेको व्याज खर्चको रुपमा कट्टा गर्नु पर्ने भन्न नमिल्ने हुँदा शुरुको ठहर सदर गरेको राजश्व न्याधीकरण काठमाडौको निर्णय  मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ।  पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति संवत २०५५ साल असोज १ गते रोज ५ शुभम् ................ ।