निर्णय नं. ८६७८ - घरायसी अंशबण्डा सम्पत्तिको दाखिल खारेज ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ९

निर्णय नं. ८६७८

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

दे.पु.इ.नं. : ०६६–DF–००१८

फैसला मितिः २०६८।३।९।५

मुद्दाः घरायसी अंशबण्डा सम्पत्तिको दाखिल खारेज ।

 

पुनरावेदक वादीः भक्तपुर जिल्ला, कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने धनकुमारी ढुंगेल समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः भक्तपुर जिल्ला, कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने उमादेवी ढुंगेल

 

शुरु निर्णय गर्नेः

सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय भक्तपुर

पुनरावेदन निर्णय गर्नेः

मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लाल

मा.न्या.श्री हरिबाबु भट्टराई

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासः

स.प्र.न्या.श्री अनूपराज शर्मा

मा.न्या.श्री रणबहादुर बम

 

§  पुनरावेदकीय अधिकार भनेको कानूनी अधिकार हो, जुन कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । यो अन्तर्निहीत अधिकारका रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनले पुनरावेदन लाग्ने भनी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ भनी अरु कुरामा पुनरावेदकीय अधिकार भएको अदालत वा निकायले अनुमान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनमा पुनरावेदन लाग्छ भनी उल्लेख भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने निकाय कुन हुने भन्ने पनि सोही कानूनमा तोकिएको हुन्छ । सोही आधारमा साधिकार निकायमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित पक्षमा रहन्छ । विधिकर्ताले नै पुनरावेदनको आवश्यकता नदेखेको विषयमा न्यायिक व्याख्याद्वारा पुनरावेदन लाग्ने भनी अधिकारक्षेत्र विस्तारित गर्न नमिल्ने ।

§  कानूनले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत पक्षको पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरेमा मात्र त्यस्तो निर्णयले आफ्नो क्षेत्राधिकारको वैधता प्राप्त गर्न सक्दछ । अन्यथा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भई भएको निर्णय कायम रहन नसक्ने भई बदर हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  विशेष ऐनले गरेको पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार विशेष पुनरावेदकीय अधिकार हो । सामान्य पुनरावेदकीय अधिकार असीमित हुन्छ भने विशेष पुनरावेदकीय अधिकार सीमित हुन्छ । विशेष ऐनले जति कुरामा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गर्दछ, त्यति कुरामा मात्र पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सकिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक वादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, बसन्तराम भण्डारी र हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता ईन्द्र खरेल

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६१, अङ्क ६, नि.नं. ७३९१, पृष्ठ ६९९

सम्बद्ध कानूनः

§  अंशबण्डाको महलको ३० नं.

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७, ८, ८(ख), २८, २९, ३०, ३१

 

फैसला

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी भएको आदेशअनुसार यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

भक्तपुर जिल्ला, गा.वि.स. कटुञ्जे, वडा नं. ३ बस्ने कृष्णकुमारी ढुंगेल र धनकुमारी ढुंगेलको वारेस विनोद ढुंगेलले गा.वि.स. कटुञ्जे, वडा नं. २ स्थित कि.नं. २७८, वडा नं. ३ स्थित कि.नं. ६६६, वडा नं. २ स्थित कि.नं. १०२, वडा नं. ३ स्थित कि.नं. ७७९, ११२, १३१ वडा नं. २(क) स्थित कि.नं. २२४, १९८, गुण्डु गा.वि.स, वडा नं. ४ स्थित कि.नं. ४७, ४६, ३३८ ३६३, दधिकोट गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) स्थित कि.नं. ८७, कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित कि.नं. ८२, ७७९, ८४०, वडा नं. २ स्थित कि.नं. २८८, २८४, १४७, ३४३, ३४७ का जग्गा हाम्रो पति हरिनाथ उपाध्याय ढुंगेल र ढुण्डिराज उपाध्याय ढुंगेलबीच घरसारमा २०२९।३।२३ गतेका दिन भएका घरसारको बण्डापत्र बमोजिम निजहरू परलोक भै सक्नु भएको हुँदा हाम्रो नाममा दा.खा. नामसारी गरिपाऊँ भनी वृषकुमारी र धनकुमारी ढुंगेलको निवेदन पत्र ।

विपक्षी ढुण्डिराज ढुंगेललाई यस कार्यालयबाट मिति २०५०।३।८ मा म्याद जारी गरी पठाउँदा म्याद तामेल हुन नसकी मिति २०५०।३।२४ को आदेशानुसार गोरखापत्रमा मिति २०५०।३।२४ गते हकदावीसम्बन्धी २१ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा ढुण्डिराज ढुंगेलको हकदार उमादेवी ढुंगेलको वारेस उमेश ढुंगेलले निवेदन दावी गर्दा मेरो पति ढुण्डिराज उपाध्याय २०३८ सालमा परलोक भै सक्नु भएको, ढुण्डिराज र हरिनाथ बीचमा घरसारकै अंशबण्डा वारे मलाई कुनै जानकारी नभएको, निवेदकहरूले पेश गरेको बण्डापत्र झूठा हो । मेरो पति ढुण्डिराज ढुंगेल र देवर हरिनाथको बीचमा अंशबण्डा हुन बाँकी छ भन्ने व्यहोरा को प्रतिवाद जिकीर ।

            ढुण्डिराज उपाध्याय ढुंगेल र हरिनाथ ढुंगेलबीच भएको बण्डापत्र र साक्षी रमेशनाथ, श्यामराज ढुंगेल समेत भई मिति २०२९।३।२३ मा भएको बण्डापत्र घरसारको र कटुञ्जे गा.पं. कार्यालय (तत्कालीन) भक्तपुरको मिति २०३५।१।२९, च.नं. ७, प.स. ०३४/३५ को घर बनाउन स्वीकृत दिएको पत्रमा कटुञ्जे वडा नं. ३, कि.नं. ७७९ जग्गा ३—१०—२ घरमध्ये पश्चिम पट्टीको आधा भाग तपाईको वावा पं.हरिनाथ ढुंगेलको अंश भागमा पर्न आएको भन्ने कुरा मिति २०२९।३।२३ मा भएको घरसारको बण्डापत्रबाट देखिन आएको जग्गा रोपनी १—१३—१ घर बनाउन स्वीकृत दिएको पत्रबाट पनि हरिनाथ ढुंगेल र ढुण्डिराज ढुंगेलबीच उपरोक्त मितिमा बण्डा भएको देखिन आएको । दावी गर्ने उमादेवी ढुंगेलले उनका पति र हरिनाथको बीचमा घरसारमा कुनै अंशबण्डाको कागज भएको छैन झूठा हो भन्ने सम्म दावी लिएको, तर सो घरसारको बण्डापत्र कीर्ते हो वा जालसाजी के हो सो तर्फ कुनै उजूर गरेको छु भन्न सकेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको ३० नं. मा भएको सातौं संशोधनले व्यवस्था गरेअनुसार सो ऐन लागू हुनुभन्दा अगावैको घरसारको अंशबण्डालाई नै मान्यता दिनु पर्ने भएकोले मिसिल संलग्न रहेको बण्डापत्रबमोजिम तपसीलमा लेखिएको जग्गा निवेदकहरूको नाममा दाखिल खारेज गरी दिने भन्ने समेत व्यहोराको शुरु भक्तपुर मालपोत कार्यालयको मिति २०५०।५।३०।४ को निर्णय ।

            मालपोत कार्यालयले जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण गरी कथित घरसारको बण्डापत्रको मूल्याङ्कन गरेको छ । अंशबण्डाको ३० नं. को गलत व्याख्या गरी विपक्षी वादीहरू र म बीच अंशबण्डा भएको ठहर गरेको छ । अ.वं. ७८ नं. को कारवाही गर्ने निकाय मालपोत कार्यालय होइन । अ.वं. ३० नं. मा भएको सातौं संशोधन पूर्व कुनै व्यवहार कसैले गरेको भए सो व्यवहार ऐनमा भएको संशोधन पूर्व नै कार्यान्वयन भएको हुनु पर्नेमा कथित बण्डापत्र सातौं संसोधन पूर्व नै कार्यान्वयन भएको भन्ने कुरा विपक्षीहरू र मालपोत कार्यालय समेतले सप्रमाण भन्न र लेख्न नसकेको हुँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय पर्चा कानूनी एवं अन्यायपूर्ण भएकोले सो पर्चा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उमादेवी ढुंगेलको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष मिति २०५०।८।१३ मा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            यसै लगाउको यिनै पक्ष विपक्ष समेत भएको दे.पु.नं. १५७५ समेतको अंश मुद्दामा मिति २०२९।३।२३ को घरासरको बण्डापत्रलाई पूर्णतः प्रमाणमा नलिई शुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ भने प्रस्तुत मुद्दामा शुरु मालपोत कार्यालयबाट उक्त घरसारको बण्डापत्रलाई प्रमाणमा लिई नामसारी दाखिल खारेज गरी दिने निर्णय गरेको देखियो । यस स्थितिमा शुरु तहको अदालत र मालपोतको दृष्टिकोण फरक भएको स्थितिमा शुरु निर्णय प्रमाणको मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको निमित्त विपक्षी झिकाउने भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५८।११।१०।६ मा भएको आदेश ।

            यसमा वादीले मिति २०२९।३।२३ मा भएको घरसारको बण्डापत्रको आधारमा जग्गा दाखिल खारेजको लागि निवेदन गरेकोमा उक्त मिति २०२९।३।२३ को घरसारको बण्डापत्रको कागजबाट मानो छुट्टिएको कुरा मात्र मान्यता हुने र कानूनबमोजिम अंशबण्डा भएको मान्न नमिल्ने भनी यिनै उमादेवी समेत वादी र यिनै धनकुमारी समेत प्रतिवादी भएको दे.पु.नं. १३४/३०३२ समेतको अंश चलन मुद्दामा आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको हुँदा उक्त मिति २०२९।३।२३ को घरसारको बण्डापत्र कागजको आधारमा वादीको नाममा जग्गा दा.खा. गर्ने गरी मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०५०।५।३० मा भएको निर्णय नमिलेकोले बदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसला ।

            हरिनाथ र ढुण्डिराजबीच भएको अंशबण्डाको लिखत कानूनी मान्यताप्राप्त लिखत हो । सो लिखतले कानूनी मान्यता र अर्थ राख्दछ । सो बण्डापत्रको आधारमा हरिनाथ र ढुण्डिराजबीच एकपटक अंशबण्डा भै सोहीअनुसारको व्यवहार समेत हुँदै आएकोले निज हरिनाथ र ढुढुण्डिराजका हकदार हामी वादी प्रतिवादीहरू बीच पुनः अंशबण्डा हुनु पर्ने होइन भन्ने सम्बन्धमा यसै लगाउको अंश मुद्दामा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको हुँदा सो मुद्दामा लिएको पुनरावेदन जिकीरका बुँदालाई समेत यस मुद्दामा पनि पुनरावेदन जिकीरको रुपमा कायम गरिपाऊँ । प्रस्तुत मुद्दाको मूल विवाद मिति २०२९।३।२३ मा हरिनाथ र ढुण्डिराजबीच भएको घरसारको अंशबण्डाको लिखतअनुसार हरिनाथको अंश भागमा परेको घर जग्गाहरू निजका पत्नी म धनकुमारी ढुंगेल समेतका हकदारले नामसारी गरी लिन पाउने हो वा होइन भन्ने नै हो । यस सम्बन्धमा घरसारमा लिखत भएको उक्त लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत नभए तापनि अंशबण्डाको ३० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार मान्यता पाउने भएकोले सो बण्डापत्र अनुसार नाउँ सारी गरी दिने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय पर्चामा कुन कानूनको त्रुटि हुन गएको हो भन्ने कुरा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा उल्लेख हुन सकेको छैन । फैसला अ.वं. १८९ नं. विपरीत भएको छ ।

            मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २, २ क नं. ले आफ्नो हक हुन आएको सम्पत्ति नामसारी गरी लिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ भने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(१) ले कानूनबमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्ने काम मालपोत कार्यालयलाई सुम्पेको छ । यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०२९।३।२३ को लिखत बमोजिम हरिनाथको भागमा परेको सम्पत्ति निजको परलोक पछि निजका हकदार हामी पुनरावेदकले नामसारी गरी लिन पाउने निर्णय गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय कानूनसम्मत् भएकोमा त्यसलार्ई बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । साथै मिति २०२९।३।२३ को उक्त घरसारमा भएको लिखतलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन । उक्त लिखतमा उल्लिखित साक्षीमध्येका उत्तमराज र लेखक श्यामराज विपक्षीका छोरा भएको कुरामा पनि विवाद छैन । यसरी मूल अंशियारबीच राजीखुशी र रीतपूर्वक भएको अंशबण्डा लिखतको आधारमा गरिएको नामसारी निर्णय कानूनसम्मत् भएको अवस्थामा सो निर्णयलाई बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो लाई बदर गरी शुरु मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय सदर कायम राखी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले विवादका जग्गाहरू पुनरावेदक वादीका नाउँमा दाखिल खारेज गर्ने गरी मिति २०५०।५।३० मा गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अन्तर्गत पुनरावेदन सुनी शुरुको निर्णय उल्टी गरेको देखियो । मालपोत ऐन, २०३४ मा मिति २०५४।८।२६ मा पाँचौ संशोधन हुनु पूर्व सो ऐनको दफा २८, २९, ३० को विषयमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था भई दफा ८ अन्तर्गत दाखिल खारेज गरेको विषयमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था देखिँदैन । विषय विषयमा बनेका विशेष ऐनमा यो यति कुरामा पुनरावेदन लाग्छ भनी स्पष्ट रुपमा व्यवस्था भएकोमा सो भन्दा बाहेकका काम कुरामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्छ भन्न नमिल्ने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट नेकाप २०६१, नि.नं. ७३९१, पृष्ठ ६९९ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी वादीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि लगाउको अंश मुद्दा समेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।५।२५ को आदेश ।

            यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. ८३०१ समेतको अंश चलन मुद्दामा अंशबण्डाको महलको ३० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था तथा प्रश्नको बारेमा पूर्ण इजलासबाट विस्तृत व्याख्या गरी यसमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भनी उक्त अंशचलन मुद्दा सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी आजै यसै इजलासबाट आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा पनि सोही अंश चलन मुद्दासँग अन्तप्रभावी रहे भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पनि सोहीबमोजिम पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुन उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाईको लागि पूर्ण इजलासमा पेश गरी संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।१०।१३ मा भएको फैसला ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले र प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री वसन्तराम भण्डारी र श्री हरिहर दाहालका साथै अधिवक्ता श्री इन्द्र खरेलले गर्नु भएको वहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन ? भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा हरिनाथ उपाध्याय ढुंगेल र ढुण्डिराज उपाध्याय ढुंगेलबीच मिति २०२९।३।२३ मा घरसारमा भएको बण्डापत्रको लिखत बमोजिमका विभिन्न कित्ता जग्गाहरू आफ्नो नाममा दाखिल खारेज, नामसारी गरिपाऊँ भनी हरिनाथ उपाध्यायकी श्रीमती धनकुमारी ढुंगेल समेतले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा दिएको निवेदनबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा प्रतिवादी उमादेवी ढुंगेलले निवेदकहरूले पेश गरेको बण्डापत्र झूठा हो, आफ्ना पति ढुण्डिराज र देवर हरिनाथका बीचमा अंशबण्डा हुन बाँकी नै रहेको छ भनी प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको ३० नं. मा भएको सातौं संशोधनले व्यवस्था गरेअनुसार सो ऐन लागू हुनुभन्दा अगावैको घरसारको अंशबण्डालाई मान्यता दिनु पर्ने भन्ने समेतका आधारमा बण्डापत्र बमोजिमका विभिन्न कित्ता जग्गाहरू निवेदकहरूको नाममा दाखिल खारेज गरी दिने भनी २०५०।५।३० मा निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णयउपर प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा सो अदालतबाट मिति २०२९।३।२३ को घरसारको बण्डापत्र कागजको आधारमा निवेदिकाहरूको नाममा जग्गा दाखिल खारेज गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय नमिलेकोले बदर हुने भनी फैसला भएको र सो फैसलाउपर वादी तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।

            ३. उल्लिखित तथ्यसमेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रारम्भतः विवादको विषयमा मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुन्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नको निरुपण गरिनु पर्ने भएको छ ।

            ४. प्रस्तुत मुद्दामा हरिनाथ उपाध्याय ढुंगेल र ढुण्डिराज उपाध्याय ढुंगेलबीच मिति २०२९।३।२३ मा घरसारमा भएको बण्डापत्रबमोजिम विभिन्न कित्ता जग्गाहरू आफ्नो नाममा दाखिल खारेज, नामसारी गरिपाऊँ भनी हरिनाथ ढुंगेलकी पत्नी धनकुमारी ढुंगेल समेतले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३० नं. को कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर सो भन्दा अघिको घरसारको बण्डापत्र लिखतलाई मान्यता दिनु पर्ने भनी वादी दावीबमोजिमका विभिन्न कित्ता जग्गाहरू निवेदकहरूको नाममा दाखिल खारेज गरी दिने भनी मिति २०५०।५।३० मा निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा वादी तर्फबाट पेश भएको निवेदनमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ लाई उद्धृत गर्दै २०२९।३।२३ को बण्डापत्रका आधारमा दाखिल खारेज नामसारीको माग गरिएको छ । मालपोत ऐनको तत्कालीन कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मालपोत ऐनमा २०५४।८।२६ मा पाँचौं संशोधन भई दफा ८ अन्तर्गत मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पनि पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो भन्दा अघिको कानूनी व्यवस्थाअनुसार साविकको दफा ८ मा रजिष्टे«शन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कटृा गर्ने गरी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नै थिएन । उक्त ऐनको दफा ३१ मा गरिएको पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार दफा २८, २९ वा ३० अन्तर्गत मालपोत कार्यालयका प्रमुखले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनिएबाट उल्लिखित दफा बाहेकका अन्य दफा अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी मालपोत कार्यालयबाट भएका निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने स्वतः देखिन आउँछ । पुनरावेदकीय अधिकार भनेको कानूनी अधिकार हो, जुन कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । यो अन्तर्निहीत अधिकारका रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनले पुनरावेदन लाग्ने भनी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा पनि पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ भनी अरु कुरामा पुनरावेदकीय अधिकार भएको अदालत वा निकायले अनुमान गर्न मिल्दैन ।

            ५. कानूनमा पुनरावेदन लाग्छ भनी उल्लेख भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने निकाय कुन हुने भन्ने पनि सोही कानूनमा तोकिएको हुन्छ । सोही आधारमा साधिकार निकायमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित पक्षमा रहन्छ । विधिकर्ताले नै पुनरावेदनको आवश्यकता नदेखेको विषयमा न्यायिक व्याख्याद्वारा पुनरावेदन लाग्ने भनी अधिकारक्षेत्र विस्तारित गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत पक्षको पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरेमा मात्र त्यस्तो निर्णयले आफ्नो क्षेत्राधिकारको वैधता प्राप्त गर्न सक्दछ । अन्यथा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भई भएको निर्णय कायम रहन नसक्ने भई बदर हुन्छ ।

            ६. यसैसँग पेश भई निर्णय भएको दे.पु.इ.नं.००१४ को अंश चलन मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी समेतका वादीले अंश पाउने भई आज यसै इजलासबाट फैसला भइसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको २०५०।५।३० को निर्णयले नामसारी भएका कित्ताका जग्गाहरू समेत दुवै पक्षद्वारा दाखिल तायदातीमा उल्लिखित जग्गाहरूबाट वादीले अंश पाउने ठहर फैसला भइसकेको छ । सगोलका जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको भए तापनि अंशबण्डाको प्रयोजनको लागि त्यसबाट असर पर्ने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा यस मुद्दाको रोहबाट २०५०।५।३० को मालपोत कार्यालयको निर्णयले यी पुनरावेदिका समेतको नाउँमा भएको नामसारी दर्तासम्बन्धी निर्णय कायम रहनु वा नरहनुले कुनै तात्विक अन्तर पर्ने अवस्था छैन । तथापि कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।

            ७. यस सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालयको २०५०।५।३० को निर्णयउपर तत्काल प्रचलित मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ ले पुनरावेदन अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र थियो थिएन भन्ने कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्नेसम्म देखिएको छ । मालपोत ऐनमा २०५४।८।२६ मा भएको पाँचौं संशोधनले मात्र ऐनको दफा ७, ८, ८(ख), २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरेको कुरा माथिको प्रकरणमा उल्लेख गरी सकिएको छ । सो भन्दा अगाडि उक्त ऐनको दफा २८, २९ र ३० बाहेकका अन्य दफाअन्तर्गत भएका निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिएन । पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुने देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान गरिएको यो सामान्य पुनरावेदकीय अधिकार हो । प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा सोहीबमोजिम हुन्छ । विशेष ऐनले गरेको त्यस्तो पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार विशेष पुनरावेदकीय अधिकार हो । सामान्य पुनरावेदकीय अधिकार असीमित हुन्छ भने विशेष पुनरावेदकीय अधिकार सीमित हुन्छ । विशेष ऐनले जति कुरामा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गर्दछ, त्यति कुरामा मात्र पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

            ८. प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत ऐनले २०५४।८।२६ भन्दा अगाडि पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाअन्तर्गत ऐनको दफा ८ अनुसार भएको मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई समावेश नगरेको हुँदा सो विषय पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्रबाट स्वतः बाहिर पर्ने देखिन्छ । त्यसरी अधिकारक्षेत्र नै नरहेको विषयमा पुनरावेदन सुनी गरिएको निर्णयलाई कानूनअनुरूपको निर्णय मान्न सकिँदैन ।

            ९. यस्तै विषय समावेश भएको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ऐनले नै पुनरावेदनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी सो ऐनअन्तर्गतका कुन दफाअन्तर्गतको के कस्तो निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने भनी विधायिकाले प्रष्ट सीमारेखा कोरिदिएको अवस्थामा सो ऐनमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी छुट्याएको विषयवस्तु भन्दा बढी कुरामा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी न्यायिकसिद्धान्त (रामजीप्रसाद गुप्ता समेत विरुद्ध जयप्रसाद अधिकारीको मु.स. गर्ने प्रकाशकुमार अधिकारी समेत, नेकाप २०६१, अङ्क ६, नि.नं. ७३९१, पृष्ठ ६९९) प्रतिपादन भैरहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि मालपोत ऐनको दफा ८ अन्तर्गत मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको र सो निर्णय हुँदाका बखत प्रचलित ऐनमा सो निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा उक्त न्यायिक सिद्धान्त यसमा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ ।

            १०. तसर्थ, माथि गरिएको विश्लेषणबाट कानूनले लाग्दै नलाग्ने पुनरावेदन ग्रहण गरी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०५०।५।३० को निर्णय बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसला अधिकारक्षेत्रविहीन भै त्रुटिपूर्ण भएकाले सो फैसला बदर भै पुनरावेदन समेत खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६८ साल असार ९ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला