निर्णय नं. ६७०५ - विक्रिकर फिर्ता

निर्णय नं. ६७०५                  ने.का.प २०५६             अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय  न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

संवत् २०५१ सालको रिट..नं.... २९३३

फैसला मितिः २०५५।५।२९।२

मुद्दाः विक्रिकर फिर्ता ।

पुनरावेदकः भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ऋषिराम लामिछाने ।

विरुद्ध

विपक्षीः जि. रुपन्देही, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं १ वस्ने शिव प्रसाद शर्मा ।

§  विक्रि कर लाग्ने नलाग्ने कुरा कानून व्दारा निर्धारित हुने विषय हुँदा विक्री कर दाखिल गरेकै कारण सम्मले विक्रि कर लाग्ने भन्न नमिल्ने ।

 (प्र. नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

फैसला

न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल : पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य एबं निर्णय यसप्रकार छः

२.     रा.अ.झ. २५ नं को पिक अप मेटाडोर महेन्द्रा कम्पनीको पुरानो गाडी २०४६।८।२८।४ का दिन भैरहवा भन्सार कार्यालयमा लिलाम बढावढ हुने भएको जानकारी पाई मैले सवैभन्दा बढी रु १,१५०००। मा लिन कबुल गरेको २०४६।८।३० मा बुझाउन जाँदा रु १,३८,०००। कोआयल प्रज्ञापन पत्र समेत भराई असुल गरी लिएको यसरी सरकारी कार्यालयले   प्रयोग गरेका पुरानो गाडीको गैरकानूनी तवरले म वाट लिएको विक्रि कर रकम फिर्ता गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

३.     वादीको फिराद दावी सवै कुरा झुट्टा हो । भन्सार ऐन, २०१९ समेतको आधारमा कानूनले लिनुपर्ने विक्रि कर लिलाम हुँदाको वखत निजलाई पूर्व जानकारी दिई लिएको हुँदा हक अधिकार हनन भएको छैन । झुट्टा दावी खारेज गरी पाउ भन्ने भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत समेतका प्रतिवादीहरुको एकै मिलानको अलग अलग प्रतिउक्त पत्र ।

४.     टेण्डर निकालेको समयमा विक्रि भन्ने लेखिएको थिएन । जुन दिन लिलाम गरियो, हामीले लिने समयमा लिई सक्दा पनि विक्रि कर लेखिएको थिएन र गाडी लिने समयमा पनि विक्रीकर लाग्छ भन्ने देखाएका विक्रि कर वादी शिव प्रसादले फिर्ता पाउनु पर्छ भन्ने वादीको साक्षी प्रकाश शर्माले तत्कालीन लुम्बीनी अन्चल अदालतमा गरेको वकपत्र ।

५.     रा.अ.झ. १५ नं. को उक्त गाडी कहाँ के कस्तो व्यहोराबाट जफत भएको हो । र सामयिक कर असूली ऐन २०१२ बमोजिम विक्रि कर छुट सम्बन्धमा के कस्तो कारवाही भई सो गाडी दर्ता हुन गएको हो ? सम्बन्धित कार्यालय संग पत्राचार गरी जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५०।६।२७ को आदेश ।

६.     पुन पूर्व आदेश बमोजिम उल्लेखित विवरण पत्राचार गरी मगाई पठाई दिनु भनी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय वुटवललाई लेखि जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५०।१२।१८ को आदेश ।

७.     सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।२।२६ खण्ड ३७ अतिरिक्त १८(ख) को सूचना आदेशको दफा ३(१४) मा विदेशी कुटनैतिक नियोग र त्यहाँ  काम गर्ने कुटनैतिक कर्मचारी तथा महसुल सुविधा पाएका व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता भई नेपाल अधिराज्य भित्र प्रवेश भएको ५ वर्ष पूरा भएका सवारी साधन विक्री गरेमा विक्रिकर लाग्ने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र फिरादीले लिलाम सकार गरेका गाडी ५ वर्ष भन्दा अगावै नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश गरेको र सरकारी नम्वर प्लेट अन्तर्गत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले उपभोग गरेको देखिँदा भैरहवा भन्सार कार्यालयले अवैधरुपमा विक्रिकर लगाई वादीबाट असुल गरेको देखिएकोले फिराद दावी बमोजिमको विक्री कर उक्त भन्सार कार्यालयबाट वादीले फिर्ता लिन पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५१।१०।५।५ को फैसला ।

८.     पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसलामा चित्त वुझेन । विवादित पिकअप श्री ५ को सरकारले सूचनामा उल्लेखित  आधार भित्र पर्दैन । मिति २०४१।९।१३ देखि २०४२।१।६ सम्म सो पिकअप दर्ता भएको पनि छैन । २०४१।९।१३ मा प्रवेश भएको मितिलाई गणना गर्न मिल्दैन । सो गाडी ०४२।१।६ देखि दर्ता भई प्रवेश भएकोले सोही मितिबाट मात्र गणना हुँदा  ५ वर्ष पुरा भएको हुदैन । कतिपय अवस्थामा निकासी वा पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल नवुझाई अवैध कारोवार गरेबाट पक्राउ भई भन्सार कार्यालयमा दाखिल हुन आएका वस्तुहरुमा लाग्ने महसुल वुझाएको वा नवुझाएको भनी छुट्याउने आधारहरु नहुने पर्याप्त गुन्जाइस रहेन गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा राजश्व असूलीमा एकरुपता हुन नसक्ने हुँदा भन्सार कार्यालयबाट लिलाम हुँदा सो वस्तुमा लाग्ने विक्री कर असुल गर्ने गरिन्छ वादीले सो गाडी प्रयोग गरे वापत दुई पटक विक्री कर तिर्नु परेको छैन  । प्रयोग गरे वापत वस्तुमा पहिलो पटक विक्रि कर तिरेको हुँदा निजलाई फिर्ता गर्नुपर्ने होइन । विपक्षी वादीलाई भन्सार कार्यालयले जवरजस्ती गरी लिलाम सकार गर्न लगाएको र कानून बमोजिम लाग्ने कर रकम मात्र असुल गरिएको र निजले पनि स्वइच्छाले तिर्नु वुझाउनु भएको हो अत पुनरावेदन अदालतबाट प्रतिउत्तर जिकिर तथा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणको मूल्यांकन नगरी अ.वं. १८४ (क) १८५ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं समेतको वेवास्ता गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी  पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

९.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस जिकिर समेत सुनी विक्री कर रकम वादीलाई नै फिर्ता दिने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत वुटवलले गरेको फैसला मिलेको छ छैन निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा भैरहवा भन्सार कार्यालयको मेटाडोर महेन्द्रा पिकअप लिलामी सूचना अनुसार वादीले लिलाम बढावढमा सकार गरी कवुल गरेको रकम वुझाउन जाँदा लिलामी सूचनामा उल्लेख नभएको विक्रिकर वापत रु २३,०००। समेत थप दस्तुर लिएको हुँदा सो फिर्ता गरी पाउँ भनी तत्कालीन लुम्वीनी अन्चल अदालतमा फिराद दिएकोमा पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट विक्री कर लिन नमिल्ने हुँदा फिर्ता दिनु पर्ने फैसला भए उपर प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ । यसमा श्री ५ को सरकार भन्सार कार्यालयले प्रयोग गरेका मेटाडोर पिकअप गाडी लिलाम सकार स्वीकृत गर्दा सम्म पनि विक्री कर लाग्ने वा सो अनुपातको रकम थप हुने भन्ने शर्त रहेको भन्ने नदेखिँदा वादीले कानून दाखिल गर्नु पर्ने विक्रिकर रकम दाखिल भएको भन्न मिल्ने देखिएन । विक्रि कर लाग्ने नलाग्ने कुरा कानूनव्दारा निर्धारीत हुने विषय हुँदा विक्रि कर दाखिल गरेकै कारण सम्मले  विक्रि कर लाग्ने भन्न नमिल्ने हुँदा फिराद दावी बमोजिमको विक्रि कर भन्सार कार्यालयबाट वादीले फिर्ता लिन पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५१।१०।५।५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्बत् २०५५ साल भाद्र २९ गते रोज २ शुभम् .............................।