निर्णय नं. ४८२१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४८२१     ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १६६९

आदेश मिति: २०५०।९।६।३

निवेदक      : राप्ती अंचल प्यूठान जिल्ला पुष्पखोला गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै नेपाल बैंक लिमिटेड       क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजको सुरक्षक पदबाट दरखास्त गरिएको नरेशराज भट्ट ।

विरुद्ध

विपक्षी : संचालक समिति नेपाल बैंक लि. प्रधान कार्यालय, काठमाडौं समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८(२) को ५ मा विभागीय कारवाही गरी सजाय गरेकोमा त्यस्तोमा सजायमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी पनि नियम ८(१०) को (२)(क)(ख)(ग) बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर संचालक समितिको निर्णय हेर्दा विभिन्न शिर्षकहरुको सम्बन्धमा निर्णय भएको पाइन्छ र निवेदकका हकमा सिर्फ “व्यवस्थापनले गरेको कारवाही ठीक भएकोले निजको पुनरावेदन बारे केहि गर्न नमिल्ने भन्ने भयो” भनी हचुवा किसिमले निर्णय गरेको देखिन आयो । विभागीय सजाय उपर परेको पुनरावेदन निर्णय अर्ध न्यायिक निर्णय हो । यस्तो निर्णय गर्दा माथि उल्लेख भएको नियम ८(१०)(२) को (क)(ख)(ग) बमोजिमको कुरा स्पष्टसँग बोलि न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ तर संचालक समितिको निर्णयमा सो कुरा केही देखिन नआएबाट संचालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी संचालक समिति ने.बै.लि. प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार श्रेष्ठ

            : विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणि राजसिंह मल्ल

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक नरेश राज भट्ट नेपाल बैंक लि. को सुरक्षक पदमा २०४४।३।१८ मा नियुक्त भै नेपाल बैंक लि. को उपशाखा बर्दिया राजापुरबाट सेवामा प्रवेश गरेकोमा विपक्षी महाप्रबन्धक कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.७ अनुसार सस्पेण्ड गरिएको मिति २०४७।८।१९ को पत्रमा पहिलो स्पष्टीकरण मिति २०४७।७।२५ का दिन मादक पदार्थ सेवन गरी अफिसमा आई अपशब्द प्रयोग गरी बैंकका इज्जत प्रतिष्ठानमा दाग लगाई कर्मचारी नियमावली, २०३१ अनुसार विभागीय कारवाही गर्न भनी १५ दिनको सूचना प्राप्त भएकोमा खास कुनै गल्ती विना एकाएक यस्तो कार्यवाही भएकोमा नेपाल बैंक लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.९ को विपरित पनि भएकोले स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी पुनः मिति २०४७।१०।८ मा अर्को स्पष्टीकरण माग गर्दै दोश्रो स्पष्टीकरण हचुवाको भरमा सन्तोषजनक नभएको मात्र भनिएकोले खास निर्णय कर्ताले निष्कर्ष लेख्दैमा नहुने भएकोले कुनै कारण र आधार विना नै विपक्षी महाप्रबन्धक ज्यूले हस्ताक्षर गर्नु भएको मिति २०४७।११।२३ को पत्रद्वारा कर्मचारी नियमावली, २०३१  को नियम ८.६(घ)(ज) मा उल्लेखित कसुरमा नियम ८.१ (१) घ अनुसार बैंक सेवाबाट हटाइएको छ भनी जानकारी प्राप्त भएकोले कुनै निर्णयको नक्कल समेत दिनबाट इन्कार गरिएको र मेरो पुनरावेदनको सम्बन्धमा विपक्षी संचालक समितिले मिति २०४७।१२।४ को पुनरावेदन बारे केहि गर्न नमिल्ने व्यहोरा यस बैंकको संचालक समितिको २०४८।५।२४ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ भनी २०४८।६।१ को मिति भएको पत्र प्राप्त भई विपक्षी संचालक समितिले गरेको निर्णयको नक्कल सार्न पाउँ भनी विपक्षी बैंकका विपक्षी महाप्रबन्धक समक्ष निवेदन लिन जाँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ तथा मुलुकी ऐन कागज जाँचको १७ नं. अ.वं. २११ नं. समेत विपरित नक्कल समेत नपाउनुका साथै निवेदन दर्ता समेत नगरिएबाट कानून एवं मौलिक हकबाट बन्चित हुनाले विपक्षी संचालक समितिको मिति २०४८।५।२४ को निर्णय समेत यसै अदालतबाट झिकीबुझी हेरी पाउन अनुरोध गर्दै नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.१०(२) को (क)(ख)(ग) समेतको ठाडै विपरित भएको छ । यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट टिप्पणी सदरबाट अवकास गर्ने गरिएको निर्णयहरु बदर हुने सम्बन्धमा कैयौं मुद्दामा कानूनी सिद्धान्तहरु समेत प्रतिपादित भएकोले त्यस सम्बन्धमा ने.का.प. २०३८ नि.नं. १५१२ पृ. १५१ अंक १० तथा ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३१७४ पृ.सं. ८२५ अंक ८ मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्तहरुलाई मध्य नजर राखि निर्णय पाउनु अनुरोध गर्दै विपक्षीहरुबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले प्रदत्त समानताको हक ऐ धारा १७ ले प्रदत्त सम्पत्तिको मौलिक हक र माथि उल्लेखित कानूनी हकहरुको हनन् हुन गएको र बदर गराउने अन्य उपचार उपाय नभएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३३ तथा ऐ धारा ८८(२) समेतको आधारमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनुका साथै मिति २०४८।५।२४ को निर्णय लगायत अवकाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गैर कानूनी निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक पदमा बहाली गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत विपक्षीको नाममा जारी गरि हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदक नरेश राज भट्टको निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफ्नै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखि विपक्षीलाई सूचना पठाईदिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशबाट भएको आदेश ।

४.    विपक्षी निवेदकले सम्मानित अदालतमा दिइएको निवेदन इजलास समक्ष पेश भई मिति २०४८।७।२६।३ का दिन १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ लिई आउनु भन्ने आदेश मिति २०४८।९।१५ मा तामेल हुन आएको हुँदा उक्त मितिले १५ दिन भित्रमा कार्यालयगत व्यस्तताले गर्दा नसकी गुज्रन गएको म्याद सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५९(२) बमोजिम निवेदनबाट विपक्षीको आधारहिन निवेदन खारेज गर्ने माग राख्दै विपक्षी निवेदक यस बैंकको राजापुर उप–शाखामा मिति २०४४।१।३१ मा सुरक्षक पदमा भर्ना भई नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयमा सुरक्षकको पदमा कार्य गर्दै आईरहेको थिएँ । मादक पदार्थ सेवन, अनुशासनहीन, अशोभनीय व्यवहारबाट परिचित छन् । निज निवेदक पशुपतिनगर अफिसमा रहँदा पनि डयुटीमा जिम्मेवारी नहुने, हाकिमसँग झगडा गर्ने अन्यसुरक्षकहरुलाई भडकाउने, ठगि कार्य गर्ने, विना सूचना विदामा बस्ने जस्ता अशोभनीय कार्यहरु निजको व्यक्तिगत फाइलबाट स्पष्ट देखिनुका साथै विपक्षी क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजमा सुरक्षक जस्तो जिम्मेवारी पदमा रहँदाको अवस्थामा पनि उपरोक्त चालचलनबाट परिचित थिए । यस्तैमा गत २०४७।७।२५ गतेका दिन विपक्षी नरेश राज भट्टले मादक पदार्थ सेवन गरी सहकर्मी सुरक्षकहरुलाई खुकुरीले काट्छु, मार्छु भन्ने जस्ता अपशब्द प्रयोग गरि बैंकको मान इज्जत प्रतिष्ठानमा दाग लगाई घृणित कार्य गरिएबाट यस बैंकले आफ्नो नियमावलीमा उल्लेखित नियम बमोजिम बैंक सेवाबाट मिति २०४७।११।२३ मा कर्मचारी नियमावली, २०३१ (सं.स.)को नियम ८.६(क) र (ज) को कसुरमा ऐ नियमावलीमा नियम ८.१(१) घ अनुसार बैंकबाट हटाइएको हो । विपक्षी निवेदकलाई हटाउँदा बैंकले निजमाथि कुनै पूर्वाग्रह नराखेको र सुरक्षक जस्तो निम्न कर्मचारी बैंक पूर्वाग्राही बन्नुपर्ने पनि कुनै कारण अवस्था नभएको तर त्यति हुँदा हुँदै पनि निजको सेवा बैंकले निरन्तर गर्दा खेरि बैंकको समुच्चा इज्जत, प्रतिष्ठानमा नै आँच आउने भएबाट यस बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंज मात्र नभई उक्त क्षेत्रीय कार्यालयका समस्त गाउँहरु पनि निज विपक्षलाई विभागीय कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले निजै सुरक्षकहरुले क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजका प्रबन्धकलाई २०४७।९।१ मा दिइएको पत्र र सबै कर्मचारीहरुले ऐ. लाई दिइएको अनुशासनहीनतामा कार्यवाही गरि पाउँ भन्ने मिति २०४७।७।२५ घटना घटेकै दिनको पत्रले स्पष्ट गरेकोले पनि र विपक्षी निवेदकले आफ्नो सहकर्मी सुरक्षकहरुलाई अपशब्द प्रयोग गरेका र बैंकमा हानी नोक्सानी समेत गरेको हुन भन्ने तथ्य निजकै २०४७।११।३० को ने.बै. लि. महाप्रबन्धकलाई लेखेको पत्रबाट स्पष्ट देखिई यस प्रकार “सहकर्मी साथीहरुमा अपशब्द प्रयोग गर्ने छैन,” मबाट कसूर अनजान र अज्ञानतावंश हुन गएतापनि अब आइन्दा यस्ता क्रियाकलाप पबाट भएमा” भन्ने जस्ता वाक्याँश प्रयोग गरिएबाट निजले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरिएबाट निजलाई हटाइएकोले रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्नेछ । निवेदकलाई बैंकले आफ्नो नियमावलीको अधिनमा रहि हटाइएको छ । नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०३१ (सं.स.) को नियम ८.६ को देहाय (छ) र (ज) अनुसारको कसूरमा ऐ नियमावलीको नियम ८.१(१) (घ) अनुसार निजलाई निवृत्तभरण र उपदान पाउन सक्ने गरी सेवा मुक्त गरिएको हो । सेवा मुक्त गर्नु अघि नियमावलीको नियम ८.९ मुताविक पहिलो पल्ट मिति २०४७।८।१९ मा दोश्रो पल्ट मिति २०४७।१०।८ मा स्पष्टीकरण लिएकोमा दोश्रो पल्टको स्पष्टीकरणमा प्रस्तावित सजायको माग गरिएको छ । यसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, धारा १७ बमोजिम कुनै मौलिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुनाले ऐ धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने होइन । निजको निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भन्ने संचालक समिति नेपाल बैंक लिमिटेडका महाप्रबन्धक विश्वम्भरमान सिंह प्रधानको वारेस अच्चुत भण्डारीले समेत दिएको लिखित जवाफको व्यहोरा ।

५.    यसमा निवेदकका सम्बन्धमा के कस्तो निर्णय भएको छ । सो निर्णय सहितको फाइल र बैंकको कर्मचारी नियमावली नेपाल बैंक लिमिटेडबाट झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

६.    यसमा निवेदकले गरेको पुनरावेदनमा संचालक समितिले मिति २०४८।५।२४ मा पुनरावेदन निर्णय गरेको पुनरावेदन सहितको सक्कल निर्णय फाइल हेर्न पर्ने हुँदा पेशीको दिन देखाउन ल्याउनु भनी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको वारेसलाई पेशीको तारेख तोकी नियम अनुसार पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

७.    नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट मुकरर हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार श्रेष्ठले कर्मचारी हटाउँदा स्वेच्छाचारी रुपमा कुनै निर्णय आदेश विना ठाडै वर्खास्तको पत्र थमाई दिए हुने हो वा नियम कानूनको पालना गरी अभिव्यक्त आदेश चाहिन्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न यस मुद्दामा उठेको छ । निवेदक गोपाल प्रसाद उपाध्याय विरुद्ध संचालक समिति ने.बै.लि. समेत भएको मुद्दामा अभिव्यक्त आदेश चाहिन्न भन्ने कानूनी सिद्धान्त कायम भैसकेको छ भन्न मिल्दैन र त्यस्तो भएको पनि छैन । हटाउँदा निश्चित कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा अपनाइएको छैन कानूनले ठाउँ ठाउँमा आदेश भन्ने शब्द राखेको अवस्था अभिव्यक्त आदेश चाहिन्न भन्ने अर्थ गर्ने हो भने स्वेच्छाचारिता बढ्दछ । पुनरावेदन सुन्नेले पनि पुनरावेदनमा केही गर्न नमिल्ने मात्र भन्नु भएको हुँदा नेपाल बैंक लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.१०(२) को (क)(ख)(ग) समेत ठाडै उल्लंघन भएको हुँदा हटाइएको मिलेको छैन । एउटा गरिब सुरक्षकको नोकरीबाट हटाउँदा न्यायिक विवेक प्रयोग भएको नहुँदा पुनः सेवामा वहाली गर्नु भन्ने समेत उपयुक्त आवश्यक आदेश हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस जिकिर सुनी अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले प्रस्तुत गर्नु भएको सोही व्यहोराको वहस नोट समेत अध्ययन गरियो । विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणि राज सिंह मल्लले बैंक सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरेको छ । विपक्षी निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गरी संकलित हुन आएको प्रमाणबाट सम्पूर्ण कुराहरु प्रमाणित भै सजाय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत रितमा निवदेन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    कानूनी रित नपुर्‍याई हचुवा तवरले माग गरिएको स्पष्टीकरणकै मात्र आधारमा मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ । मबाट कुनै गैरकानूनी एवं बैंकलाई हानी र बैंकको प्रतिष्ठामा कमी हुने काम भए गरिएको छैन । के कुन मितिको कसको के कस्तो निर्णयबाट मलाई हटाउने गरिएको हो मलाई दिइएको पत्रमा उल्लेख छैन । मैले सो निर्णय उपर संचालक समिति समक्ष दिएको पुनरावेदनमा सो पुनरावेदनको बारे केही गर्न नमिल्ने भनी हचुवा भरमा सुरु निर्णय सदर गरिएको छ । तसर्थ महाप्रबन्धकज्यूले मलाई बरखास्त गर्ने गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको संचालक समितिको निर्णय समेत बदर गरी पुनः पदमा बहाली गर्न भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको छ । समग्र कानूनी प्रकृया पूरा गरी लगाइएको सम्पूर्ण कुराहरु प्रमाणित भएपछि सजाय दिइएको हो । तसर्थ निजको कुनै हक हनन् भएको छैन भन्ने समेत लिखित जवाफ व्यहोरा रहेको  देखिन्छ ।

१०.    यसमा नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ कोनियम ८(२) को ५ मा विभागीय कारवाही गरी सजाय गरेकोमा त्यस्तो सजायमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी पनि नियम ८(१०) को (२)(क)(ख)(ग) बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुन आउँछ तर संचालक समितिको मिति २०४८।५।२४ को निर्णय हेर्दा विभिन्न शिर्षकहरुको सम्बन्धमा निर्णय भएको पाइन्छ र निवेदकका हकमा सिर्फ “व्यवस्थापनले गरेको कारवाही ठिक भएकोले निजको पुनरावेदन बारे केहि गर्न नमिल्ने भन्ने भयो” भनी हचुवा किसिमले निर्णय गरेको देखिन आयो । विभागीय सजाय उपर परेको पुनरावेदन निर्णय अर्ध न्यायिक निर्णय हो । यस्तो निर्णय गर्दा माथि उल्लेख भएको नियम ८(१)(२) को (क)(ख)(ग) बमोजिमको कुरा स्पष्टसँग बोली न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउाछ तर संचालक समितिको ०४८।५।२४ को निर्णयमा सो कुरा केही देखिन नआएबाट संचालक समितिको २०४८।५।२४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि दिएको छ । आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी संचालक समिति ने.बै.लि. प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठर्हछ । मिसिल नियमानुसार गरि बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

इति सम्वत २०५० साल पौष ६ गते रोज ३ शुभम् ।