निर्णय नं. ४८२२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४८२२    ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

२०४७ सालको रिट नं. ११९५

आदेश मिति: २०५०।८।१४।२

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० कोटेश्वर बस्ने ध्रुब प्रसाद रिमाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ३ नं. नापी गोश्वारा जय बागेश्वरी काठमाडौं समेत ।

(१)    तत्काल बहाल रहेको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा (६) ७ बमोजिम नापी गोश्वाराले निर्णय गरिदिनु पर्नेमा यो उजुरी परिेसकेपछि भएको छैठौं संशोधनमा मात्र प्रारम्भ भएको दफा ६(९) लाई निर्णयको आधार मानी पश्चातदर्शी समेत प्रयोग हुने गरी गरेको निर्णय मिल्न नआएबाट रिट निवेदकको जग्गाहरुबाट रेखाङ्कन गरी कट्टा गरिएको प्रत्यर्थीको नाउँमा समावेश गरी गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । तत्काल बहाल रहेको कानून व्यवस्था अनुसार कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाव अधिकारी ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    का.जि.का.न.पा. वडा नं. १०(१) को कि.नं. १४१ को ०–७–२–१ को जग्गाको जग्गाधनी प्रत्यर्थी स्कूल र सो जग्गाको दर्तावाला मोही म हुँ । ऐ वडा नं. कि.नं. १४२ को जग्गाधनी जोगबीर समेत हुन ऐ वडा कि.नं. १४३ को ०–२–१–३ जग्गाको जग्गाधनी अम्बर राज र सो को मोही म निवेदक हुँ यसै गरी का.न.पा. वडा नं. १० प– १ को कि.नं. १३० र १३१ को क्रमशः ०–१–३–३ र ०८–१–३ क्षेत्रफल जग्गाको जग्गाधनी प्रत्यर्थी मध्यकी शारदा शिवाकोटी र उक्र दुवै कित्ताको मोही म निवेदक नै हुँ । ऐ वडा नं. कि.नं. १३२ को क्षेत्रफल ०–०–३–१ कि.नं. १३६ को २–१४–१–३ गरी दुवै कित्ताको जग्गा धनी तथा मोही समेत मेरै हो । ऐ वडा नं. कि.नं. १३४ को ०–१–०–१ को जग्गा धनी प्रत्यर्थी स्कूल र मोहियानी मेरो हो । मेरो जग्गाधनी स्वामित्वमा रहेको हाल कि.नं. १३२ र १३६ को क्रमशः क्षेत्रफल ०–०–३–१ र २–१४–१–३ साविक कोटेश्वर गा.पं. वडानं. ८ को कि.नं. ५५७ को ०–२–०–० र कि.नं. ५३८, ५४२ र ६६४ को तीन कित्ता गरी जम्मा ३–१–१–० रहेकोमा हाल सो तीनै कित्ता एउटै कित्ता १३६ बाट क्षेत्रफल २–१४–१–३ कायम भएको छ । मैले मोहिया भई कमाई आएको जग्गा मध्ये प्रत्यक्षी शारदा शिवाकोटीको नामको साविक कि.नं. ६६५ र ७५९ को क्रमशः ०–३–१–० र ०–१०–१–० जग्गा रहेकोमा हाल नापीमा क्रमशः कायम हुन आएको ०–१–३–३ र ०–८–१–३ क्रमशः हालको नापीको कि.नं. १३० र १३१ कायम हुन आएको हो । साविक कि.नं. ५५६ मा हचुवा किसिमबाट देखाइएको १–३–०–० मा हाल कायमी कि.नं. १४१ र कि.नं. १३४ दुई कित्ता देखाइएकोमा क्रमशः ०–७–२–१ र ०–१–०–१ कायम गरी नापीले निर्धारित ऐन नियम अनुसार नापी गरी नक्सा समेत तयार भएको थियो । विपक्षी कार्यालयमा विपक्षी शारदा शिवाकोटीले हुलाक मार्फत दिएको उजुरी विपक्षी शारदा शिवाकोटीले हुला मार्फत दिएको उजुरी अनुसार विपक्षी कार्यालयले साविक कि.नं. ६६५ र ७५९ को जग्गा कि.नं. १३६ मा घुसेको देखिंदा कि.नं. १३० र १३१ को क्रमशः पूर्व र उत्तरतर्फ नक्सा ट्रेसमा रातो मसीले रेखाँकन गरे अनुसार क्षे.फ. ०–३–०–२ जग्गा छुट्याई मौजुदा दर्ता श्रेस्ताका आधारमा शारदा शिवाकोटीका नाउँमा दर्ता गर्ने विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वाराले मिति २०४६।११।१४ मा गरेको निर्णय गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण भई म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ र प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको हकमा समेत आधात परेकोले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी संविधान प्रदत्त हक प्रचलन र संरक्षण गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई आएप्छि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    कित्ता नं. १३६ मा आफनो जग्गा घुसेको भन्ने शारदा शिवाकोटी समेतको निवेदन परेपछि पक्ष विपक्षहरु निजहरुले पेश गरेको प्रमाणहरु समेत हेरी मौजुदा नक्सा हालको नक्सा समेत झिडाई हेर्दा दावी बमोजिम जग्गा घुसेको देखिएकोले प्रचलित कानूनको परिधि भित्र रही घुसेको जग्गा झिकी शारदा शिवाकोटीका नाउँमा दर्ता गरेकोबाट निवेदकको हकमा कुनै आघात पर्न नजाने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ३ नं. नापी गोश्वारको लिखित जवाफ ।

५.    प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्ब गरी दर्ता हुन आएको छ । यदि निवेदकलाई मर्का परेको भए मौकामा नै रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेमा पुरै एक वर्ष विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र नापीको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पुनरावेदन नगई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले उक्त रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको क्षितिज निम्न माध्यमिक आवासिय विद्यालयको प्रिन्सिपल शारदा शिवाकोटीको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात अधिकारीले जग्गा नाप जाँच ऐन विपक्षीको निवेदन परिसकेपछि मात्र संशोधन भएको छ । अघि भए गरेका कारवाहीलाई पछि संशोधन भएको ऐन लागू गर्न त्रुटिपूर्ण हुन्छ । यो ऐनको संशोधनले पश्चातदर्शी भनेर कहीं बोलेको छैन । साविक ऐन अनुसार नापी गोश्वाराले विवादको निर्णय गर्न पाउने होइन हक बेहकमा सुनाउनुपर्दछ । पछि संशोधन भएको ऐनलाई प्रयोग गरेर भएका निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी ३ नं. नापी गोश्वाराको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस र ३ नं. नापी गोश्वाराका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले ३ नं. नापी गोश्वाराले निर्णय गर्दाका अवस्थामा जग्गा नापजाँच ऐन संशोधन भई सकेको थियो र सोही ऐनको प्रयोग गरी भएको निर्णयमा कुनै पनि कानूनी त्रुटि नभएकोले रिट जारी हुने अवस्था नै छैन र अर्को कुरा साविक नक्सा र हालको नक्सा समेत हेर्दा निवेदकको जग्गामा घुसेको देखिएको जग्गा झिक्ने गरी भएको निर्णय ऐन कानूनको परिधि भित्र रहेर भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

७.    यसमा प्रत्यर्थी शारदा शिवाकोटीले क्षितिज आवासीय माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट संस्थापक प्रिन्सिपलको नाताले कोटेश्वर ८(क) को साविक कि.नं. १५६ को क्षेत्रफल १–३–० हुनुपर्नेमा हालको नापीमा १३४ र १४१ मा नापी भै ०–८–२–२ मात्र हुन गएकोले साँध सिमाना समेत पुनः नाप गराई पाउँ भनी २०४५।३।१० मा ३ नं. नापी गोश्वारामा निवेदन गरेको साथै निज शारदा शिवाकोटीले आफ्नो हक भोगको भनी सावकि कि.नं. ६६५ हालको कि.नं. १३० को क्षेत्रफल ०–३–१–० हुनुपर्नेमा ०–१–३–३ मात्र भएको र साविक कि.नं. ७५९ हाल कि.नं. १३१ मा ०–१०–१–० हुनुपर्नेमा ०–८–१–३ मात्र भएकोले उक्त जग्गा पूर्ति गर्नको लागि हालको सिमानामा रहेका कि.नं. १३२ र १३६ समेत ट्रायल चेक गरी नापी गराई पाउँ भनी ऐ नापी गोश्वारामा २०४५।३।११ मा निवेदन दर्ता गराएको र सोही बमोजिम सनाखत समेत गराएको देखिन्छ । यसरी २०४५ सालमै निवेदिका शारदा सिवाकोटीले उक्त जग्गाहरुमा विवाद उत्पन्न गराई मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था सृजित गरेको देखिन्छ । तत्काल बहाल रहेको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम नापी गोश्वाराले निर्णय गरी दिनु पर्नमा यो उजुरी परिसकेपछि भएको छैटौं संशोधन मिति २०४६।७।११ मा मात्र प्रारम्भ भएको दफा ६(९) लाई निर्णयका आधार मानी पश्चातदर्शी समेत प्रयोग हुने गरि गरेको निर्णय मिल्न नआएबाट रिट निवेदकको जग्गाहरुबाट रेखांकन गरी कट्टा गरिएको प्रत्यर्थीको नाउँमा समावेश गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । तत्काल बहाल रहेको कानूनको व्यवस्था अनुसार कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

इति सम्वत २०५० साल मंसिर १४ गते रोज २ शुभम् ।