निर्णय नं. ८६७९ - अंश चलन
ने.का.प. २०६८, अङ्क ९
निर्णय नं. ८६७९
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
दे.पु.इ.नं.०६६–DF–००१४, ००१५, ००१६ र ००१७
फैसला मितिः २०६८।३।९।५
मुद्दाः अंश चलन ।
पुनरावेदक वादीः भक्तपुर जिल्ला, कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने उमादेवी ढुंगेल समेत
विरुद्ध
पुनरावेदक वादीः भक्तपुर जिल्ला, कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने उमादेवी ढुंगेल समेत
पुनरावेदक प्रतिवादीः भक्तपुर जिल्ला, कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने धनकुमारी ढुंगेल समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः भक्तपुर जिल्ला, कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने उमादेवी ढुंगेल समेत
पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने रुपेश ढुंगेल समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः भक्तपुर जिल्ला, कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने उमादेवी ढुंगेल समेत
पुनरावेदक प्रतिवादीः भक्तपुर जिल्ला कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने श्यामराज ढुंगेल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः भक्तपुर जिल्ला, कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने उमादेवी ढुंगेल समेत
शुरु निर्णय गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री शुष्मालता माथेमा
पुनरावेदन निर्णय गर्नेः
मा.न्या. श्री गिरीश चन्द्र लाल
मा.न्या. श्री हरिबाबु भट्टराई
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासः
स.प्र.न्या.श्री अनूपराज शर्मा
मा.न्या.श्री रणबहादुर बम
§ पूर्व स्थापित नजीरहरूले न्यायिक अनुशासन र न्यायिक निरन्तरता प्रदान गर्ने हुनाले तिनको अनुपालन गर्दै मुद्दाको विशिष्ट तथ्यको विवेचना र परिस्थितिमा भिन्नताको आधारमा सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन र सान्दर्भिक कानूनको व्याख्या गर्दै न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रमिक रुपमा अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोगका लागि मापदण्ड, सूत्र वा शर्तहरू निर्धारित गरिनु हुँदैन । त्यस्तो गरिनु भनेको निर्णयकर्तालाई न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट बञ्चित गरेको हुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ कानूनले नै घरसारमा भएको बण्डापत्रको लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने पूर्वावस्थाहरू उल्लेख गरिदिएको अवस्थामा तिनीहरूको विद्यमानतावेगर कार्यान्वयनमा नै नआएको लिखतका आधारमा अंशबण्डा भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा मुख नमिलेको अवस्थामा सामान्यतया फिराद परेको भन्दा अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिने न्यायिक परिपाटी रही आएको भए पनि त्यसलाई निरपेक्ष रुपमा ग्रहण गर्न भने सकिँदैन, मुद्दामा रहेको तथ्यले त्यसलाई निर्धारित गर्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ संयुक्त रुपमा हा.व.को लिखत पारीत गरी हक हस्तान्तरण गरिएको भए तापनि सगोलका ती सम्पत्ति परिवारभित्रै रहेकोले एकले अर्कालाई हक हस्तान्तरण गरेकै आधारमा ती सम्पत्तिलाई बण्डा हुने सम्पत्तिबाट बाहेक वा अलग गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२२)
पुनरावेदक वादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, वसन्तराम भण्डारी, हरिहर दाहाल र शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू प्रकाश राउत र इन्द्र खरेल
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने, पीताम्वर सिलवाल, श्याम पाण्डे, बामदेव ज्ञवाली, फणिन्द्रराज सिलवाल, सविता वराल, अनिता चापागाईं, कृष्ण सापकोटा र खिमराज पौडेल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०३९, नि.नं. १५२६, पृष्ठ १,
§ नेकाप २०५०, नि.नं. ४६७९, पृष्ठ ५
§ नेकाप २०५१, नि.नं. ५०१८, पृष्ठ ९४९,
§ नेकाप २०५२, नि.नं. ५०४७, पृष्ठ १४४
§ नेकाप २०६५, नि.नं. ७९११
§ नेकाप २०६७, नि.नं. ८४३०, पृष्ठ १२८६
सम्बद्ध कानूनः
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) ७क
§ अ.वं. १३९ नं.
§ अंशबण्डाको ३० नं.
§ मुलुकी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४
फैसला
न्या.ताहिर अली अन्सारीः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी भएको आदेशअनुसार यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
पदमनाथ उपाध्याय ढुंगेलका ढुण्डिराज उपाध्याय ढुंगेल र हरिनाथ उपाध्याय ढुंगेल २ जना छोरा भएकोमा दुबै छोराबीच पैतृक सम्पत्तिमा बण्डा नहुँदै ढुण्डिराज २०३८ सालमा र हरिनाथ २०३० सालमा परलोक हुनुभयो । स्व. ढुण्डिराजको म फिरादी उमादेवी ढुंगेल श्रीमती हुँ । ढुण्डिराज तथा उमादेवीबाट मदनराज १, श्यामराज १, उत्तमराज १, सुरेशराज १, रुपेश १, उमेश १ समेत ६ जनाको जायजन्म भएकोमा २०४७ सालमा मदनराज परलोक भएकोले निजको हक खाने निजको श्रीमती फिरादीमध्येकी भवानी ढुंगेल छु । यसै गरी हामी फिरादीका देवर काका हरिनाथ उपाध्याय ढुंगेलका २ श्रीमती वृषकुमारी र धनकुमारी हुनुहुन्छ र धनकुमारीबाट छोरा छैनन् । वृषकुमारीका तर्फबाट सूर्यनाथ १, रमेशनाथ १, भाष्कर नाथ १ समेत ३ जना छोराहरू हुनुहुन्छ । हामी फिरादीका पति पिता ससुरा ढुण्डिराज र विपक्षी प्रतिवादीका पति पिता हरिनाथबीच अद्यपिसम्म पैतृक सम्पत्ति बण्डा भएको छैन । २०५० साल जेठ महिनामा विपक्षी मध्येका वृषकुमारी र धनकुमारीले कथित बण्डापत्रअनुसार नामसारी गरिपाऊँ भनी भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु भएकोमा भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट कसैको हकदावी लाग्ने भए उजूर गर्नु होला भनी गोरखापत्रमा २१ दिने सूचना २०५०।३।२८ मा प्रकाशित भएको थियो । सो सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त जग्गामा आफ्नो समेत हक लाग्ने हुँदा नामसारी हुनु नपर्ने भनी म उमादेवी ढुंगेलले निवेदन चढाएकोमा २०५०।५।३० मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट नामसारी हुने निर्णय गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको छ । अद्यपिसम्म वाजे ससुराको नामको सगोलको तथा पैतृक सम्पत्तिहरू हामी फिरादीहरू र विपक्षीहरूले संयुक्त रुपमा नै भोगचलन गर्दै आएका छौं । घर परिवार ठूलो भएको र व्यवहार चलाउन सजिलो बनाउन आ–आफ्नो भागको सम्पत्तिहरू बण्डा गरौं भनी विपक्षीहरूलाई आग्रह गर्दा आलटाल गर्दै २०५० साल वैशाख १ गतेदेखि मानो छुट्टिई बसी २०५० साल जेठमा हाम्रो पैतृक तथा सगोलका सम्पत्तिहरू एकलौटी हडप्ने र हामीहरूलाई निरअंशी पार्ने सोचाई लिएर भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा विपक्षी मध्येका वृष कुमारी र धन कुमारीले निवेदन दिनु भए तापनि पैतृक सम्पत्ति बण्डा होला भन्ने आशामा बस्दा एकलौटी रुपमा नामसारी भए पछि अंश दिनु पर्दैन भन्नु भएबाट २०५० साल वैशाख १ गतेलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूको तायदाती फाँटवारी विपक्षीहरूबाट पेश गर्न लगाई सो सम्पत्तिलाई २ भाग बण्डा गरी सोमध्ये ढुण्डिराजको भागमा पर्ने १ भाग अंशलाई ७ भाग लगाई सोमध्ये हामी फिरादी ६ अंशियारको ६ भाग हामी फिरादीलाई दिलाई चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको संयुक्त फिराद पत्र ।
पुस्तेवारी नाता सम्बन्ध बाहेक फिरादीहरूका अन्य सम्पूर्ण कुराहरू झूठा हुन् । अंश पटक–पटक हुने कुरा होइन । २०२९।३।२३ मा हामी प्रतिवादी तथा विपक्षी वादीहरूका पति पिता ढुण्डिराज र हरिनाथबीच बण्डापत्र खडा गरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अंशबण्डा गरी छुट्टी आ–आफ्नो भागशान्तिबमोजिम लिई पाई विक्री व्यवहार भोगचलन गरी आएकोमा २०३८ सालसम्म जेठाजु ठूला बाबा जीवित रहेबाट सो लिखतमा कुनै किसिमको आपत्ति उहाँबाट कहिल्यै उठेन । उहाँको देहान्त भएको करिव १३ वर्ष पछि उहाँका हकदारहरूबाट बण्डापत्र प्रतिकूलका अभिकथन लिई अदालतमा प्रवेश गरिनु प्रमाण ऐनको दफा ३४ प्रतिकूल छ । साथै मूल व्यक्तिलाई स्वीकार भएको कार्य निजबाट कुनै किसिमको चुनौती नदिईएको अवस्थामा निजबाट हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले दावी गर्ने हक नरहने भन्ने सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार हकदैयाविहीन फिराद अ.वं. ८२ नं. प्रतिकूल रही खारेजभागी छ । बण्डापत्रमा उल्लिखित सर्लाही धनगढी वडा नं. ८(क) का विविध कित्ताहरू २०३१।१।१३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यालयमार्फत् र.नं. ५३०२ द्वारा स्व. ढुण्डिराज र हरिनाथले राजवती सिंहलाई विक्री गर्दाको राजीनामाको कैफियत महलमा स्पष्ट शब्दमा भिन्न भई बसेको दुई जना भाइको भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको छ । यस लिखतको सनाखत साक्षीमा पनि विपक्षीमध्येका श्यामराजको सहिछाप छ । यसबाट वादी प्रतिवादी पक्षका बीच २०२९ सालमा नै बण्डा भएको तथ्य निर्विवाद तवरले स्थापित भएको छ । मूल कुरा २०२९ सालको बण्डापत्र हेर्दा क्षेत्रफलका दृष्टिबाट होस् वा तराई पहाडका दृष्टिबाट होस् वा मोही लागे नलागेको जग्गाको दृष्टिबाट होस् वादी प्रतिवादी पक्षमा आधा आधा बण्डा भएको स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ । वादी पक्षका ढुण्डिराजका नाममा काठमाडौं उपत्यकाको मोही नलागेको जग्गा रोपनी ३२–९–०, मोही लागेको जग्गा रोपनी ६–२–३ र तराईको जग्गा विगाहा १७–१६–२ परेको उक्त बण्डापत्रबाट देखिन्छ र हामी प्रतिवादीमध्येका हरिनाथलाई काठमाडौं उपत्यकाको मोही नलागेको जग्गा रोपनी ३२–४–१ तथा मोही लागेको जग्गा रोपनी ६–२–१ र तराईको जग्गा विगाहा १७–१५–२ परेको २०२९ सालको बण्डापत्रबाट देखिन्छ । हाम्रो पक्षका हरिनाथका नाममा दर्ता रहेको हाल का.म.न.पा. वडा नं. १० स्थित कि.नं. ८१ को जग्गा २०२९ सालको बण्डापत्रले विपक्षीमध्येका ढुण्डिराजको भागमा परेको छ । यही नाताले सो जग्गामा बनेको घर पनि विपक्षीहरूका तर्फबाट निजहरूले नै भोगचलन गरेका छन् । सो घर नं. २१–२–४०७ मा धारा र विजुली विपक्षीमध्येका उमेशराजका नामबाट जडान भएको छ । का.म.न.पा. बाट वितरण भएको घरको ब्लक नं. वादीहरूका छोरा र दाजु देवर श्यामराजका नाममा प्राप्त गरेका छन् । २०२९ सालको बण्डापत्र कार्यान्वयन नहुँदो हो त विपक्षीहरूको यो जग्गामा भोगचलन रहन सम्भव हुने थिएन । सोही बण्डालाई देखाई मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा हामीमध्येकी वृषकुमारी र धनकुमारी नामसारीका लागि गएकोमा सोही बण्डाबमोजिम हाम्रा भागको जग्गामा नामसारी गर्ने निर्णय भए पनि यो फिराद गर्न आउनु भएको छ, जो अ.वं. ७३ नं. प्रतिकूल छ । फिरादी सम्पूर्ण रुपले बनावटी कुरामा चलेको भन्ने कुरा २०५०।१।१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी माग्ने लेखाइबाटै देखा पर्दछ । २०२९।३।२३ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको भए वा २०२९ सालको लिखतमा उल्लिखित २०२४ साललाई मानो छुट्टिएको मिति लेखिएको भए यसको अर्थ बुझ्न सकिन्थ्यो । तर २०५०।१।१ भन्ने मितिको औचित्य छैन । मूलतः २०२४ सालमा मानो छुट्टिएको आधारमा २०२९।३।२३ मा बण्डा नभै सकेबाट तायदाती लिने औचित्य समेत नभएबाट यस विषयमा विस्तृत निवेदन गरेका छैनौं । २०२९ सालको बण्डाबाट विपक्षीहरूका भागमा परी निजहरूकै भागमा रहेको सो लिखत उल्लिखित सम्पत्ति कम भयो वा भोग गर्न पाएनौं भन्ने समेत फिरादमा कतै कुनै दावी जिकीर नहुँदा नहुँदै पनि विपक्षीहरूलाई निरअंशी पार्ने हाम्रो सोचाई रहेको भनिनुबाट मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको कारवाही र निर्णय नै नबुझी यो फिराद परेको स्पष्ट बोध हुन्छ भन्ने प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकीर रहेछ ।
मिति २०२९।३।२३ को लिखत अनुसारको सम्पत्ति अंशियारहरू मध्ये कसैको नाउँमा पनि दाखिल खारेज नामसारी सुक्रीविक्री भएको छैन । तसर्थ अंशबण्डाको ३० नं. अनुसार २०३४ पौष २६ गते अघि कार्यान्वयन नभएको कथित लिखत कानूनी रुपमा शून्य छ । कानूनी रुपमा शून्य भएको लिखतलाई सद्दे कीर्ते वा जालसाजी भनी रहन परेन, कानूनबमोजिम बण्डा नभएको अवस्थामा मैले अंश प्राप्त गरेको ठहर गर्न मिल्दैन । तसर्थ मेरो माग दावीअनुसार अंश दिलाई पाऊँ भन्ने वादी उमेशराज ढुंगेलले मिति २०५१।४।१८ गते अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
२०२४ सालमा भिन्न भएको भन्ने सुनेको हो । वानेश्वर र कटुञ्जेमा घर छ । बण्डापत्रको कागज गरेको भन्ने सुनेको, बण्डापत्रको सम्बन्धमा कहिले के भयो थाहा भएन । वादी प्रतिवादी दाजुभाइहरू हुन् । यिनीहरू २०५०।१।१ गतेसम्म एकै ठाउँमा रहँदै बस्दै आएका हुन् । २०५० सालमा आएर अंशसम्बन्धी खिचोला परेको थाहा भयो । २०५० सालसम्म वहाँहरूको कुनै अंशबण्डा भएको थाहा छैन भनी प्रतिवादीका साक्षीहरू रामजी थापा, पुरुषोत्तम ढुंगेल र बलराम थापाले २०५१ साल भाद्र २१ गते अदालतसमक्ष अलग अलग गरेको बकपत्र ।
अंशबण्डा भए नभएको मलाई थाहा छैन, वादी र प्रतिवादी पैतृक सम्पत्तिको समान हकदार हुन् । वादी प्रतिवादीले कानूनी रुपले अंश बराबर पाउनु पर्छ । वादी प्रतिवादीहरू दाजुभाइहरू हुन् । यिनीहरू हालसम्म एकै ठाउँमा रहँदै बस्दै आइरहेका छन् । २०५० सालमा आएर अंश सम्बन्धी खिचोला गरेको थाहा भयो । २०५० सालसम्म उहाँहरूको कुनै अंशबण्डा भएको थहा छैन । वादीले कानूनअनुसार भाइ अंश बराबर पाउनु पर्छ भनी मिति २०५१ साल भाद्र २१ गते वादीका साक्षीहरू प्रमोद ढुंगेल, बालकृष्ण थापा र लक्ष्मण थापाले अदालतसमक्ष गरेको अलग अलग बकपत्र ।
वादी प्रतिवादी एकासगोलमा बस्दै आएकोमा २०५०।१।१ गतेदेखि प्रतिवादीहरू मानो छुट्टी वसेका हुन् । वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा भएको छैन । वादीको फिराद दावीअनुसार आधा अंश पाउनु पर्छ भनी १३९ नं. बमोजिम वुझिएका व्यक्ति श्यामराज ढुंगेलले २०५१ साल वैशाख २५ गते अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
विवादित काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. २० साविक कि.नं. ८३ को ०–११–३–२ जग्गा मेरो विवाह हुनु पूर्व शिक्षिका भै आर्जेको रुपैयाले २०२३।१२।१८ गते कृष्णलाल श्रेष्ठसँग खरीद विक्री गरी लिएको मेरो मात्र हक लाग्ने स्त्री अंशधन अन्तर्गतको जग्गा हो । कि.नं .२१२ को जग्गा साविक महादेव स्थान गा.पं. वडा नं. ६ (ख) कि.नं. १२६ मानै गाभिई श्रीमती धनकुमारी ढुंगेलका नाउँमा जग्गा दर्ता भै रहेको हुँदा उक्त व्यहोरामा मलाई र मेरो नाउँमा नरहेबाट केही बोली रहन परेन । कि.नं. २१३ को जग्गामध्ये केही जग्गा कि.नं. २० मा गै बाँकी रहेको जग्गा कृष्णलाल श्रेष्ठबाट मिति २०२३।१२।१८ को लिखतबाट प्राप्त गरेकै जग्गाबाट र बाँकी जग्गा मिति २०२६।८।२ को लिखतबाट भक्तिलाल श्रेष्ठले मलाई राजीनामा लिखत पारीत गरी दिएको लिखत भित्रको जग्गा हो । उक्त कि.नं. २१३ भित्रको जग्गा साविक कि.नं. ७१ भित्रको जग्गा र कृष्णलाल श्रेष्ठले राजीनामा गरी दिएको लिखत भित्रको जग्गा समेत समावेश भई हाल ०–१०–२–३ हुन गएको हो । कि.नं. १८ को हकमा उक्त कि.नं. को जग्गा साविकमा कि.नं. ६९ को जग्गा मिति २०२६।८।२ को भक्तिलाल श्रेष्ठले गरी दिएको लिखत भित्रको जग्गा हो । हाल उक्त जग्गा २०३७।९।२९ को लिखतबाट भुपेश ढुंगेल, रुपेश ढुंगेल र प्रमेश ढुंगेललाई संयुक्त रुपमा हा.व. लिखत पास गरी दिएको छु तथा कि.नं. २० को जग्गामा समेत २०४३।११।२७।४ मा नक्सा पास गरी घर समेत बनाई भोग गरी आएको छ । उक्त जग्गा मेरो स्त्री धनकै सम्पत्ति भएकोले २०२९।११।२७।४ मा नक्सा पास गरी घर समेत बनाई भोग गरी आएको छु । उक्त जग्गा मेरो स्त्री अंशधनकै सम्पत्ति भएकोले २०२९।३।२३।५ मा भएको घरसारको बण्डापत्रमा समेत मेरो उक्त जग्गा नदेखाई वादीहरूले समेत स्वीकार गरी बण्डापत्र गरी दिएका थिए । उक्त घरसारको बण्डापत्रमा उक्त जग्गालाई अंशबण्डा नगरी बाहेक गरिएकोबाट पनि उक्त जग्गाहरू मेरो स्त्री अंशधन अन्तर्गतको भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । यसबाट वादी तथा प्रतिवादीमध्येका श्यामराज ढुंगेलले मेरो उपरोक्त जग्गा समेत सगोलको भनी झूठा व्यहोरा उल्लेख गरी तायदाती फाँटवारी दिएकोले उक्त तायदाती फाँटवारीबाट मेरो नाउँको सम्पत्ति अलग गरी इन्साफ पाऊँ भनी अ.वं. १३९ नं. बमोजिम वुझिएका हिनू ढुंगेलले अदालतसमक्ष मिति २०५५।३।२ मा गरेको कागज ।
कि.नं. १८ को घर जग्गा हिनू ढुंगेलबाट म समेतले प्राप्त गरेउपर कसैको उजूरी परेको समेत छैन र यो घर जग्गा समेत दाता हिनू ढुंगेलको मात्र हक लाग्ने जग्गा घर हो । अरुको हक लाग्ने घर जग्गा होइन । दाताको एकलौटी हकभोगको जग्गा घर बकसपत्रबाट प्राप्त भएको हुँदा उक्त कि.नं. का जग्गा घर वादी प्रतिवादी श्याम ढुंगेलले तायदातीमा देखाएबमोजिम बण्डा लाग्ने होइन भनी बुझिएका व्यक्ति भुपेश ढुंगेलले २०५५।३।२ गते अदालतसमक्ष गरेको कागज ।
उपरोक्त घर जग्गा हिनू ढुंगेलले स्त्रीधन अन्तर्गतको निजको एकलौटी हक भोगको जग्गा घर हो । अरु अंशियारको अंश हक लाग्ने घर जग्गा होइन । दाताको एकलौटी हक भोगको जग्गा घर बकसपत्रबाट प्राप्त भएको हुँदा उक्त कि.नं. को घर जग्गा वादी र प्रतिवादी श्याम ढुंगेलले तायदातीमा देखाएबमोजिम बण्डा लाग्ने सम्पत्ति होइन । उक्त कि.नं. १८ को घर जग्गा तायदातीबाट हटाई उक्त जग्गा हामी म प्रमेश ढुंगेल, रुपेश ढुंगेल तथा भुपेश ढुंगेलको एकलौटी हक भोग कायम गरिपाऊँ भनी बुझिएका व्यक्ति प्रमेश ढुंगेलले २०५५।३।९ गते अदालतमा गरेको बयान कागज ।
उक्त कि.नं. को घर जग्गा मैले हिनू ढुंगेलको निजी बण्डा नलाग्ने सम्पत्तिमध्येबाट बकस पाएको निजी बण्डा नलाग्ने श्री सम्पत्ति हा.व.बाट प्राप्त गरेको हुँदा सो सम्पत्ति वादी प्रतिवादीहरू बीचमा बण्डा लाग्ने होइन भनी बुझिएका व्यक्ति रुपेश ढुंगेलले २०५५।३।२२ गते अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
घरसारमा भएको लिखतका सम्बन्धमा वादीले अन्यथा जिकीर नलिएकोले अचल बण्डा भएको भन्ने सन्दर्भमा सो लिखत प्रमाण ग्राह्य नभए पनि चल बण्डा पनि उल्लेख भएको र सो हदसम्म उक्त बण्डापत्रले मान्यता पाउन सक्ने नै भई जुनसुकै प्रकारको बण्डा भए पनि स्वतः त्यसै बखत मानो छुट्टिएको मिति कायम भई वादीले प्रतिवादीहरूबाट २ भागको १ भागबाट ७ भागको ६ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ । साविक वानेश्वर ६(१) कि.नं. १४५ हाल का.म.न.पा.वडा नं. १० कि.नं. १२ प्रतिवादीमध्येका भाष्करनाथ ढुंगेलको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गा निजले मिति २०२८।७।२ मा राजीनामा गरी लिएको र २०२८।५।९ मा घर किन्न तेजारथ सापटी लिएको भन्ने देखिँदा उक्त घर जग्गा निजको निजी आर्जन भई बण्डा लाग्दैन । कि.नं. १५ र १६ का जग्गाहरू साविक बानेश्वर ६(ख) कि.नं. ७४, ७३ र १२६ बाट भिडी नयाँ नापी भई धनकुमारी ढुंगेलका नाममा दर्ता रहेको, सो फिल्डवुकमा नै घर जग्गा जनिएको र प्रतिवादीहरूबाट पेश भएको २०२९ सालको बण्डापत्रमा पनि कि.नं. ७३ को जग्गामा घर रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा मोहियानी लागेको जग्गामा बनेको घर बण्डा नलाग्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । साविक कि.नं. ७३, ७४ र १२६ बाट भिड्ने हालको कि.नं. १५ र १६ बण्डा लाग्छ । साविक कि.नं. ८२ हालको कि.नं. २१ मा साविकमा हरिनाथको भएकोमा निजको एकलौटी आफूखुशी गर्न पाउने जग्गा भई रमेशनाथलाई बकपत्र गरी दिएको भन्ने प्रतिवादीको जिकीरका सम्बन्धमा निजको के कसरी एकलौटी आफूखुशी गर्न पाउने भनी उल्लेख गर्न समेत नसकी रहेको स्थितिमा एकासगोलका छोरा रमेशनाथलाई बकसपत्र गरी दिँदैमा बण्डा नलाग्ने भन्न मिलेन । सो जग्गामा बनेको घरसम्म मात्र निजले सापटी लिई बनाएको देखिँदा निजी स्वआर्जन भई बण्डा लाग्दैन । विवादित का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. १८, २०, २१२, १२३ का कित्ताहरू प्रतिवादी रमेशनाथ ढुंगेलकी श्रीमती हिनू ढुंगेलका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ । सो जग्गाहरू निजले निजी आर्जनबाट खरीद गरी २०२९ साल पछि घर बनाएकोले बण्डा लाग्न नपर्ने भनी जिकीर भएकोमा सो जग्गाहरू निजले २०२३ र २०२६ सालको राजीनामाबाट हक प्राप्त गरेको देखियो । अर्थात् वादी प्रतिवादीहरूका बीच मानो छुट्टिएको मितिभन्दा अगावै सगोलमा छँदै निजले खरीद गरेको रहेछ । उक्त जग्गामा घर मात्र मानो छुट्टिएको मिति पछि निर्माण गरेको र जग्गा खरीद गर्दाका अवस्थामा यी वादी प्रतिवादीहरू सगोलमा रहेको देखियो । निजी आर्जनबाट खरीद गरेको कुनै प्रमाण समेत देखिन नआएकोले सो जग्गाहरूसम्म बण्डा लाग्न नपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकीर पुग्न सक्दैन । उपरोक्त उल्लेख भएको बाहेक वादी प्रतिवादीको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको बाँकी सम्पत्तिमध्ये वादी प्रतिवादी तथा निजहरूका बाबु बाजेका नाममा दर्ता प्रमाणित भएका सम्पत्तिबाट वादी दावीबमोजिम अंश छुट्याई लिन पाउँछ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५६।११।३ को फैसला ।
हामी यस मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरू भन्दा अघिल्ला पुस्ताका व्यक्ति तत्कालीन अवस्थामा अंशियारहरू बीच राजीखुशीका साथ मिति २०२९।३।२३ का दिन अंशबण्डाको लिखत भएको र आफ्नो जीवनकालसम्म सो अंशबण्डाको लिखतलाई स्वीकार गरी आएकोमा उहाँहरू पछि उहाँहरूको पत्नी तथा छोराहरूले स्वीकार नगर्ने र नमान्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन । २०२९।३।२३ को बण्डापत्र लिखत स्वयं वादीमध्येका उत्तमराजले लेखेको हो । उत्तमराजका माहिला दाजु श्यामराज उक्त लिखतमा साक्षी बस्नु भएको छ । यस तथ्यले एक पटक ढुण्डिराज र हरिनाथका भागमा परेको सम्पत्ति जग्गा नामसारी दाखिल नगराई हाल अदालतमा आउन फिरादीलाई किन प¥यो ? वास्तविक यथार्थ कुरा लुकाई शुद्ध र सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश नगर्ने फिरादीलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन । उक्त बण्डापत्रबाट सम्पत्ति घटी वढी पनि छैन, सो अनुसार दावी पनि छैन । अंशबण्डाको ३० नं. को आधार देखाएर हामीलाई हराई हामी पुनरावेदकहरूबाट वादीले पुनः अंश छुट्याई लिन पाउने फैसला गर्नु ज्यादै अन्यायपूर्ण कुरा हो । २०२९ सालमा घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आ–आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग विक्री व्यवहार समेत गरेको प्रमाणबाट देखिन्छ । २०२९।३।२३ कै बण्डा पत्रमा ढुण्डिराज र हरिनाथका बीच २०२४ सालमै मानो छुट्टिई अलग अलग भात भान्सा गरी आएको कुरालाई स्वीकार गरिएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा २०२९।३।२३ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु पर्ने नै होइन । बण्डा लिखत अनुसार २०२४ साललाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु पर्छ । शुरु फैसलामा नेकाप २०५०, अङ्क १, पृ. ५ नि.नं. ४६७९ मा प्रकाशित नजीरसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य विल्कुलै फरक र भिन्न भएकोले यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने नै होइन । मोहियानी हकको जग्गामध्ये कि.नं. ७४ मिति २०४३।१।८ मा र कि.नं. ७३ र १२६ मिति २०४३।८।१४ मा तत्कालीन जग्गाधनीसँग पारीत गरी लिएका हौं । यसरी मानो छुट्टिएको मिति २०२९।३।२३ भन्दा पछि लिएको सम्पत्ति पनि अंश भाग बण्डा लाग्ने गरी भएको फैसला कानूनविपरीत छ । गैर अंशियार व्यक्ति हिनू ढुंगेल, प्रमेश, भुपेश एवं रुपेश ढुंगेल समेतको नामको सम्पत्ति बण्डा लाग्ने गरेको छ । जुन अंशबण्डाको १, २ र १८ नं. तथा स्त्री अंशधनको १ नं. को ठाडै विपरीत हुन गएको र उक्त शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१०।३ को फैसला कानून र न्यायको विपरीत हुँदा बदर गरी हामीहरूको शुरु प्रतिउत्तर जिकीर बमोजिम गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।५।१९ मा वृषकुमारी ढुंगेल समेतले पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
हामी वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा बसी आएकोमा एक्कासी प्रतिवादीहरू २०५०।१।१ मा मानो छुट्टी बस्न लागेको र हामी वादीले आफ्नो अंश हक छुट्याई पाउन माग्दा इन्कार गरेबाट मिति २०५०।१।१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंश पाऊँ भनी फिराद गरेका छौं । २०२९।३।२३ को बण्डा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको लिखत नभएको तथा एकासगोलका परिवारहरूका नाममा दर्ता रहेको सम्पूर्ण जग्गा र सम्पत्तिहरू मध्ये कुनै पनि जग्गा जमिन र सम्पत्ति वादी प्रतिवादीबीच दाखिल खारेज नामसारी तथा छुट्टाछुट्टै भोग विक्री व्यवहार समेत नभएको, बण्डापत्र लिखत रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन पनि नभएको अवस्थामा २०५०।१।१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु पर्नेमा सो नगरी मिति २०२९।३।२३ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको र का.म.न.पा. वडा नं. १० स्थित कि.नं. १२ को जग्गा र कि.नं. २१, २० र १८ का जग्गाहरूमा बनेको घरमा अंश नपुग्ने भनी भएको फैसला र कि.नं. २१२ र २१३ का जग्गाहरूमा घर नै नभएको अवस्थामा घर छ भनी हुन गएको हदसम्मको शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५६।११।३।३ को त्रुटिपूर्ण फैसला सो हदसम्म उल्टाई न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।८।२८ मा उमादेवी ढुंगेल समेतले पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
हाम्रा पति पिता तथा ससुरा ढुण्डिराज र प्रतिवादीका पिता हरिनाथबीच पैतृक सम्पत्ति बण्डा भएको छैन । २०५०।१।१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंश पाऊँ भन्ने वादीहरूको भनाई झूठा हो । २०२४ सालमै मानो छुट्टिई मिति २०२९।३।२३ मा घरसारमा अंशबण्डा भई सोहीअनुसार भोगचलन गरी आएका छौं । अंशबण्डाको ३० नं. विपरीत पटक–पटक अंशबण्डा हुनु नपर्ने हुँदा वादी दावी झूठा हो । हामी पुनरावेदक मध्येका भुपेश, रुपेश र प्रमेश ढुंगेलको नाम संयुक्त दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. १८ को जग्गा हिनू ढुंगेलबाट २०३७।९।२९ मा हा.व. लिखत बदर नभएसम्म हामीहरूले निजी तवरबाट प्राप्त गरेको, हामीहरूले आफूखुश गर्न पाउने अंशबण्डाको १८ नं. ले कसैलाई बण्डा गर्न कर नलाग्ने सम्पत्तिमा प्रत्यर्थीहरूले अंश भाग पाउने ठहराई फैसला गर्नु न्यायविपरीत कुरा हो । फैसलाले अंश भाग लगाउने गरेको कि.नं. २० को जग्गा म हिनूको निजी आर्जनको जग्गा हो । उक्त जग्गामा २०४३।११।१७।४ मा नक्सा पास गरी घर निर्माण गरी एकलौटी रुपमा भोगचलन गर्दै आएकी छु । कि.नं. १८ कि.नं. २० र हिमेश ढुंगेलको नाममा रहेको २१३ को जग्गाको स्रोत भनेको मिति २०२३।१२।१८ र २०२६।८।२ मा पारीत गरी लिएका लिखत हुन् । लिखतमा उल्लिखित कि.नं ७१, ८३ र ६९ बाटै हालका कि.नं. १८, २० र २१३ कायम हुन आएको हो । कि.नं. २१३ को जग्गाका जग्गा धनी हिमेश ढुंगेललाई शुरुबाट बुझ्दै नबुझी उक्त कि.नं. २१३ बण्डा गरिएको शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५६।११।३।३ को फैसला कानून र न्यायविपरीत हुँदा बदर गरी कि.नं. १८, २० र २१३ का जग्गाहरूमा प्रत्यर्थी वादीहरूका अंश हक नपुग्ने ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रुपेश ढुंगेल समेतले मिति २०५७।१०।३।३ मा पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
२०२९।३।२३ को बण्डापत्र लिखत रजिष्ट्रेशनको महलअनुसार रजिष्ट्रेशन गरिएको नभई कानूनबमोजिमको छैन । यस्तो कानूनविपरीतको लिखतलाई सिरानी हाली कायम गरिएको मानो छुट्टिएको मिति कानूनविपरीत छ साथै भाष्करनाथका नाउँमा रहेको का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. १२ मा बनेको घर, त्यस्तै सगोलकै सम्पत्तिबाट वढे वढाएको ऐ. वडा नं. कै कि.नं. १८, २०, २१ मा बनेको घरमा बण्डा नलाग्ने र ऐ. कि.नं. २२ मा बनेको म पुनरावेदकको स्वआर्जनबाट बनेको घर बण्डा लाग्ने भनी गरिएको शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५६।११।३।३ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी श्यामराज ढुंगेलको पुनरावेदन अदालतमा मिति २०५७।६।२७।६ मा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा कि.नं. १८ र २० मा बनेको घर मिति २०३५।५।१४ र मिति २०४३।१०।२७ मा पारीत भएको नक्साअनुसार बनाईएको देखिनाले सो घरहरूमा अंश लाग्ने अवस्था देखिएन । सो बाहेक प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावदेक र प्रत्यर्थीका मूल अंशियारहरू अर्थात ढुण्डिराज उपाध्याय ढुंगेल र हरिनाथ उपाध्याय ढुंगेलका बीच भएको मिति २०२९।३।२३ को घरसारको बण्डापत्र पारीत नभएको र सो बण्डापत्रअनुसार जग्गाहरू दाखिल दर्ता समेत नभएकोले पुनरावेदक एवं प्रत्यर्थीहरू बीच सो मितिमा कानूनबमोजिम बण्डा भएको मान्न मिलेन । सो कागजअनुसार वादी र प्रतिवादीहरू बीच चल सम्पत्तिको बण्डा पारीत गरी रहनु पर्ने नहुनाले निजहरू सोही मितिमा मानो छुट्टिएको देखिन आउँछ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा माथि लेखिएअनुसार मिति २०२९।३।२३ मा मानो छुट्टिएको मिति कायम भएको अवस्थामा सो मिति भन्दा पहिले आर्जित सबै घर जग्गामा वादी र प्रतिवादीको अंश लाग्ने र सो मिति भन्दा पछि बनेका घरहरूमा वादीको अंश कायम हुन नसक्ने ठहर्छ । सो ठहर्नाले माथि उल्लिखित भए अनुसार शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५६।११।३ को फैसला केही उल्टी हुने भई विवादित कि.नं. १२ को प्रतिवादी भाष्करनाथको नाउँमा रहेको घर जग्गा र विवादित कि.नं. २१ को रमेशनाथको नाउँमा रहेको घर जग्गाहरूमा सबै अंशियारहरूको अंश लाग्ने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसला ।
मिति २०२९।३।२३ को कथित घरसारको बण्डाबाट हामी वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो अंश हक जानी अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिम दा.खा. नामसारी गरेको अवस्था छैन । त्यसै गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा भोग विक्री व्यवहार पनि गरेका छैनौं । उक्त बण्डा कार्यान्वयन नआएको र वादी प्रतिवादीबीच नै मानो छुट्टिएको मितिमा विवाद रही मुख मिलेको अवस्था नभएको हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु पर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । विपक्षी प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर जिकीरमा उठाएका प्रश्नबाट अंशबण्डाको ३० नं. लाई समर्थित हुने अवस्था पनि छैन । त्यसमा पनि मिति २०२९।३।२३ अगावैका बण्डा लाग्ने हाल का.म.न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. १८, १२ र २० को घर जग्गाहरू भनिएको २०२९ सालको बण्डामा समावेश भएको पनि छैन । त्यस्तै उक्त बण्डापत्रमा वादीको भागमा परेको भनिएको कि.नं. ८१ को हाल का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. २२ को जग्गा २०४३ सालको नापीमा प्रतिवादीहरूकै पिता हरिनाथका नाममा साविकबमोजिम नाप नक्सा भएको अवस्था छ । त्यस्तै हालको का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. २१ को जग्गामा २०२३ साल अगावै घर बनी मिति २०२५।४।१६ मा नै प्रतिवादी मध्येकै हिनू ढुंगेलको नाममा विजुली समेत जडान भएबाट प्रष्ट छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट २०२९ साल पश्चात् ऋण लिई घर बनाएको भन्नु झूठा हो । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई केही उल्टी गरी फिराद दावी तथा पुनरावेदन जिकीरबमोजिम गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेतको पुनरावेदक वादी उमादेवी ढुंगेल समेतको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
पुनरावेदक र प्रत्यर्थी वादीका बाबुहरू पहिले नै छुट्टि भिन्न भएको हो भन्ने कुरा मिति २०२९।३।२३ को घरायसी अंशबण्डाको लिखतले पुष्टि गरेको छ । उक्त लिखतलाई वादीले कीर्ते जालसाजी वा झूठा हो भन्न र लेख्न सकेको अवस्था छैन । अदालतले पनि इन्कार गर्न सकेको छैन । उक्त लिखत स्वयं विपक्षी वादी मध्येका उत्तमराजले लेखेको हो । उत्तमराजको माहिला दाजु श्यामराज उक्त लिखतमा साक्षी बस्नु भएको छ । उक्त बण्डा लिखतलाई मञ्जूरीसाथ सहिछाप गर्ने हरिनाथ र ढुण्डिराज उपाध्यायले उक्त लिखतलाई आफ्नो जिवनकालभर स्वीकार गरी बसेको स्थिति छ । अंशबण्डा पटक–पटक हुने कुरा होइन । तत्कालीन अवस्थाका मूल अंशियार आफ्ना पति पिताले मानी आएको लिखतलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म निजका अंश हक खाने सन्तान, पत्नी र छोराहरूले मान्नै कर लाग्छ । उक्त बण्डापत्रबमोजिमको धेरै कि.नं. का जग्गाहरू कार्यान्वयनमा समेत आईसकेका छन् । उक्त बण्डापत्रको कागजलाई अन्यथा प्रमाणित गर्न नसक्ने प्रत्यर्थी वादीलाई पुनः अंशबण्डा गरिपाऊँ भन्नलाई प्रमाण ऐनको दफा ३४ को विवन्धन लाग्ने हुन्छ । तसर्थ उक्त २०२३ सालको बण्डापत्रको लिखत कानूनसम्मत् भएको र कार्यान्वयन हुँदै आएको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता नदिई पुनः अंशबण्डा गर्ने ठहर गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला र सो फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनविपरीत तथा त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी झूठा वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी धनकुमारी ढुंगेल समेतको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
शुरु तथा पुनरावेदन अदातलले भाग बण्डा लाग्ने भनेका कि.नं. १८, २० र २१३ का जग्गा म हिनू ढुंगेलले रमेशनाथसँग विवाह हुनु अघि मिति २०२०।२।२२ देखि मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षिका भै आर्जेको रुपैंयाले खरीद गरी लिएका जग्गा हुन् । मैले खरीद गरेका साविक कि.नं. ६९, ७१ र ८३ नं. का जग्गा हालको नापीमा कि.नं. १८, २० र २१३ कायम हुन आएको कुरा हाल साविक भिडाई हेरिएमा प्रष्ट हुन आउँछ र सम्बन्धित जग्गा धनी प्रमाणपूर्जामा पनि सो कुरा जनाएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । यो कुरा होइन भनी विपक्षीले भन्न र लेख्न सकेका पनि छैनन् । मेरो निजी आर्जनबाट खरीद गरी लिएको उक्त जग्गा स्त्री अंशधनको १ नं. अनुसार आफूखुशी गर्न पाउने र अंशबण्डाको १८ नं. अनुसार कसैलाई अंश भागबण्डा गर्न कर नलाग्ने सम्पत्ति हो । यस कारण २०२९ सालमा मूल अंशियारबीच बण्डापत्रको कागज हुँदा सो सम्पत्तिलाई भागबण्डा नलगाइएको हो । मूल अंशियारले बण्डा नलगाएको र बण्डा नलाग्ने भनी स्वीकार गरिएको उपरोक्त जग्गा उहाँहरू पछिका अंशियारले बण्डा लाग्ने हो भन्न मिल्दैन र अदालतले पनि यस्तो जग्गामा भागबण्डा लगाउन मिल्दैन । तसर्थ हाम्रो शुरु बयान तथा पुनरावेदन जिकीरबमोजिम हाम्रो निजी आर्जनको सम्पत्तिमा वादीहरूको अंश हक नलाग्ने ठहर गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी हिनू ढुंगेल समेतको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
मिति २०२९।३।२३ को कथित घरसारको बण्डाबाट हामी वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो अंश हक जानी अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिम दा.खा. नामसारी गरेको अवस्था छैन । त्यसै गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा भोग विक्री व्यवहार पनि गरेका छैनौं । उक्त बण्डा कार्यान्वयनमा नआएको र वादी प्रतिवादीबीच नै मानो छुट्टिएको मितिमा विवाद रही मुख मिलेको अवस्था नभएको हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु पर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । विपक्षी प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर जिकीरमा उठाएका प्रश्नबाट अंशबण्डाको ३० नं. लाई समर्थित हुने अवस्था पनि छैन । त्यसमा पनि मिति २०२९।३।२३ अगावैका बण्डा लाग्ने हाल का.म.न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. १८, १२ र २० का घर जग्गाहरू भनिएको २०२९ सालको बण्डामा समावेश भएको पनि छैन । त्यस्तै उक्त बण्डापत्रमा वादीको भागमा परेको भनिएको कि.नं. ८१ को हाल का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. २२ को जग्गा २०४३ सालको नापीमा प्रतिवादीहरूकै पिता हरिनाथका नाममा साविकबमोजिम नाप नक्सा भएको अवस्था छ । त्यस्तै हालको का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. २१ को जग्गामा २०२३ साल अगावै घर बनी मिति २०२५।४।१६ मा नै प्रतिवादी मध्येकै हिनू ढुंगेलको नाममा विजुली समेत जडान भएबाट प्रष्ट छ । नेपाल ओद्योगिक विकास निगमबाट २०२९ सालपश्चात् ऋण लिई घर बनाएको भन्नु झूठा हो । म पुनरावेदक वादीको तर्फबाट अंश खाने १३९ नं. बमोजिम कायम भएको प्रतिवादी हुँ । अन्य प्रतिवादी सरह मलाई दण्ड जरीवाना गर्न मिल्ने होइन । त्यसतर्फ नबोली भएको फैसला मिलेको छैन । साथै मेरो अंश भाग पनि एकै साथ छुट्टाई लिन पाउने गरी फैसलामा बोल्नु पर्नेमा बोलिएको छैन । तसर्थ फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो दिनसम्मको सम्पत्तिबाट अंश दिलाई पाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी श्यामराज ढुंगेलको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा वादी प्रतिवादीको दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा एक अर्काको पुनरावेदन परस्पर सुनाई दिनु । यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादी भएको यसै लगाउको दे.पु.नं. ८५८६ को घरायसी अंशबण्डा सम्पत्तिको दाखिल खारेज बदर समेत मुद्दामा आज यसै इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा समेत सोही मुद्दाको अन्तरप्रभावी देखिँदा सोही आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा समेत पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने अवस्था रहेको र वादी प्रतिवादीको दोहोरो पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी कायम गरेका प्रतिवादीहरू भुपेश ढुंगेल र प्रमेश ढुंगेलको पुनरावेदन परेको नदेखिँदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम निज प्रतिवादीहरूलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि लगाउको घरायसी अंशबण्डा सम्पत्तिको दाखिल खारेज बदर मुद्दा समेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।५।२५ को आदेश ।
यसमा अंशबण्डाको ३० नं. मा मिति २०३४।९।२७ मा सातौं संशोधन भएपछिको व्यवस्थाअनुसार सो ऐन प्रारम्भ भएको उक्त मितिसम्ममा बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाव भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराई सकेको वा बण्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग विक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भै सकेको ठहरेमा सो बण्डा सदर हुन्छ । अर्थात् उक्त मिति २०३४।९।२७ सम्मको घरसारको बण्डाले कानूनी मान्यता पाउनको लागि आ–आफ्नो भाग दालिख खारेज गराई सकेको वा आ–आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग विक्री व्यवहार गरेको हुनु अनिवार्य देखिन्छ । सामान्यतः अंशियारको नाममा कुनै सम्पत्ति रहँदैमा अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोजनको लागि व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भइसकेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) बमोजिम प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम वादीलाई दिनु वा बुझाउनु पर्ने कुरा सो कानूनबमोजिम दिए वा बुझाएको छ भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा यी वादी प्रतिवादीहरू बीच विधिवत बण्डापत्र पारीत गरी अंश दिएको वा घरसारमा नरम गरम मिलाई भाग शान्ति अंश लिए दिएको भन्ने कुराको प्रमाण प्रतिवादीहरूले पुर्याउन सकेको समेत नदेखिएको अवस्थामा केही जग्गा जमीन वादीहरूको नाउँमा दर्ता रहँदैमा सोही दर्ताकै आधारमा मात्र यी अंशियारहरू बीच अंशबण्डा भैसकेको रहेछ भनी मान्नु पनि त्यति न्यायोचित हुने देखिन आउँदैन । अतः प्रस्तुत मुद्दामा अंशियार बीच २०२९।३।२३ को बण्डापत्र अनुसारका सम्पूर्ण जग्गा दाखिल खारेज विक्री व्यवहार भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । तर प्रतिउत्तर जिकीरमा भने बण्डा बमोमिजका केही जग्गाहरू वादीले भोग विक्री व्यवहार गरेको र सो बण्डालाई वादीले अन्यथा भन्न नसकेको भनी जिकीरसम्म लिएको पाइन्छ । प्रतिवादीले बण्डापत्रअनुसार विक्री व्यवहार भै सकेको भनी मिति २०३१।१।१३ को र.नं. ५३०२ को लिखत पेश गरेको भए पनि सो लिखतबाट ढुण्डिराज र हरिनाथले राजवती सिंहलाई संयुक्त रुपमा राजीनामा गरी दिएको देखिँदा छुट्टाछुट्टै विक्री व्यवहार गरेको भन्ने देखिने अवस्था समेत रहेन । प्रतिवादीबाट पेश भएको मिति २०२९।३।२३ को घरसारको बण्डा पत्र वादीलाई सनाखत गराउँदा सो बमोजिमको सम्पत्ति दाखिल खारेज नामसारी नभएकोले सो बण्डापत्रले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने भन्ने दावी तथा जिकीर लिएको समेत देखिन्छ ।
यस्तो जटिल कानूनी विषयवस्तु समावेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय निरुपण गर्दा हालसम्म यस अदालतबाट यस विषयमा के कस्ता सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका रहेछन् भनी हेर्दा विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा मिति २०२९।३।२३ को घरसारको बण्डापत्रबमोजिम वादी प्रतिवादीले छुट्टाछुट्टै भोग विक्री व्यवहार दाखिल खारेज भै पूर्ण रुपमा उक्त बण्डापत्र कार्यान्वयनमा आएको अवस्था नदेखिएको, तर बण्डा बमोजिमका केही जग्गा अंशियारमध्ये जसको नाउँमा छ उसैको भागमा परी केही जग्गा भोग गरेको अवस्था पनि रहेको देखिएको स्थितिमा अंशियारले जग्गा राजीनामा गर्दा अलग भिन्न भएको कुरा स्वीकार गरी राजीनामा गरेको प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लिखित आधार कारण तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त र अंशबण्डाको महलको ३० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था समेतलाई हेर्दा अंशियारबीच बण्डा भएको ठहर हुनको लागि वा अंशियारबीच घरसारमा भएको बण्डा लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि के कस्ता मापदण्ड तथा शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यस अदालतबाट यस भन्दा अघि भएका निर्णयहरूमा एकरुपता कायम भएको अवस्था नदेखिई सो विषयमा माथि उल्लेख भएबमोजिम विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न किसिमले व्याख्या भए गरेको पाईएको र प्रस्तुत मुद्दामा समेत उक्त अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिमको कानूनी प्रश्नको बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएको हुँदा यस कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा एकरुपता कायम गरी निर्णय हुनको लागि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुन उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाईको लागि पूर्ण इजलासमा पेश गरी संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।१०।१३ मा भएको फैसला ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री वसन्तराम भण्डारी, श्री हरिहर दाहाल र श्री शम्भु थापाका साथै अधिवक्ताहरू श्री प्रकाश राउत र इन्द्र खरेलले बहस गर्नुभयो । पुनरावेदक प्रतिवादी धनकुमारी ढुंगेलको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री पीताम्वर सिलवाल, श्री श्याम पाण्डे, श्री बामदेव ज्ञवाली र श्री फणिन्द्रराज सिलवालले बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक वादीहरूका तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान अधिवक्ताहरूले बसह प्रारम्भ गर्दै २०२९ सालको बण्डापत्रका आधारमा अंशियारहरूको नाउँमा दाखिल खारेज, नामसारी, दर्ता, भोग, बिक्री व्यवहार केही भएको छैन, सर्लाहीको केही जग्गा बाहेक बण्डापत्रमा उल्लिखित कुनै पनि जग्गा बेचबिखन भएको छैन, सगोलको जग्गा सगोलबाटै बिक्री गरिएको क्रियाले बण्डापत्र कार्यान्वयन भएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । मानो छुट्टिएको मितिका सम्बन्धमा मुख नमिलेको हुँदा स्थापित न्यायिक परम्परानुसार फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम हुनु पर्दछ । सगोलको अंशियार र तिनीहरूका परिवार जो जसका नाममा सम्पत्ति भए पनि सबैमा सगोलको सबै अंशियारहरूले अंश पाउनु पर्छ । २०३१ सालको लिखतमा परेको केही शब्दलाई आधार बनाएर २०२९ सालको बण्डापत्र कार्यान्वयन भइसकेको अर्थ गर्न मिल्दैन । सगोलको जग्गामा बनेको घर सगोलकै हुन्छ । त्यसमा बण्डा नलाग्ने भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उल्टी गरी दावीअनुसार वादीहरूले अंश भाग पाउनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक प्रतिवादीमध्ये धनकुमारी ढुंगेल समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले २०३५ सालमा सूर्यनाथलाई घर बनाउन अनुमति प्रदान गरेको तथ्यले पनि बण्डापत्र कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । २०३१ सालमा सर्लाहीको जग्गा बेच्दा तयार गरिएको लिखतबाट पनि बण्डापत्र भएको र मूल अंशियारहरू छुट्टिभिन्न भैसकेको भन्ने तथ्यको पुनर्पुष्टी भएको छ । २०२९ सालको बण्डापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नै फिरादीले पनि दाखिल खारेज नामसारी गरी लिन पाउने नै हुन्छ । प्रतिवादीहरूले सोही बण्डापत्र अनुसारको घर जग्गा नामसारी गराएका मात्र हुन् । वादीहरूको नामसारीमा प्रतिवादी पक्षले अबरोध सिर्जना गरेको अवस्था पनि छैन । निर्विवाद बण्डापत्रलाई अस्तित्वहीन बनाउन मिल्दैन । मूल पुस्ताका बीचमा भएको बण्डापत्र पछि पछिल्लो पुस्ता वा अंशियारहरू समेत छुट्टिभिन्न भैसकेको अवस्थामा सबै अंशियारहरूलाई सगोलको मानी व्यवहार गर्ने हो भने सम्पूर्ण व्यवहार नै खलबलिन्छ । बण्डापत्रले २०२४ सालमा मानो छुट्टिएको भनी स्पष्ट गरेको विषयलाई हाल आएर विवादित बनाउन मिल्दैन, पुनरावेदन अदालतले निजी आर्जनका सम्पत्तिलाई समेत बण्डा लाग्ने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिवादी मध्येकै हिनू ढुंगेल तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सविता वराल र श्री अनिता चापागाईंले हिनू ढुंगेलले शिक्षण पेशाबाट आर्जन गरेको रकमबाट खरीद गरेको सम्पत्ति निजको स्त्री अंशधन हो । त्यसलाई स्वआर्जनको मानी त्यसबाट अरु अंशियारले बण्डा प्राप्त गर्न सक्ने होइन । आफ्नो निजी सम्पत्ति मानी बकसपत्रको लिखतद्वारा हक हस्तान्तरण समेत गरेको र सो लिखतलाई वादी पक्षले चुनौती समेत नदिएको अवस्थालाई विचार गरिनु पर्दछ, २०२९ सालको बण्डापत्रको लिखतलाई कसैले पनि चुनौती नदिएको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता नदिने भन्न मिल्दैन, महिलाले कमाएको सम्पत्तिलाई समेत बण्डा लाग्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका प्रतिवादी श्यामराज ढुंगेलका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय श्री कृष्ण सापकोटा र श्री खिमराज पौडेलले विवादित बण्डापत्र पारीत छैन, सो बण्डापत्रबमोजिम कुनै अंशियारले दाखिल खारेज, भागभोग, बिक्री व्यवहार गरेको अवस्था पनि छैन, संयुक्त नाममा रहेको जग्गा संयुक्त रुपमा नै हक हस्तान्तरण भएको क्रियाले बण्डापत्र कार्यान्वयन भएको अर्थ लाग्दैन । शून्य स्थितिको बण्डापत्रको लिखतमा साक्षी बस्दैमा विवन्धन लाग्ने अवस्था हुँदैन । मानो छुट्टिएको मितिका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच विवाद भएको हुँदा फिराद परेको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो अघिको सम्पूर्ण सम्पत्ति बण्डा हुने गरी फैसला हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित वहस समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा आफूहरूको पैतृक सम्पत्ति हालसम्म सगोलमा नै रहेको र संयुक्त रुपमा भोगचलन गर्दै आएको हुँदा २०५०।१।१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई २ भाग लगाई १ भागबाट आफूहरूको अंश छुट्याई चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने वादी दावी रहेकोमा प्रतिवादी तर्फबाट २०२९ सालमा मूल अंशियार ढुण्डिराज र हरिनाथबीच बण्डा भै सोअनुसार भोगचलन समेत हुँदै आएको र सो बण्डापत्रबमोजिम नरम गरम नमिलेको वा भोग गर्न नपाएको भन्ने समेतको जिकीर नहुँदा पुनः बण्डा हुनु पर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर जिकीर प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका श्यामराज ढुंगेलले वादी प्रतिवादी एकासगोलमा बस्दै आएको र मिति २०५०।१।१ देखि मानो छुट्टिई बसेको हुँदा वादी दावीबमोजिम आधा अंश पाउनु पर्छ भनी बयान गरेको देखिन्छ । शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट २०२९ सालमा बण्डापत्र लिखत भएको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो मिति अघिका सम्पत्तिमध्ये केही घर जग्गा निजी ठहर्याई बाँकी घरजग्गा बण्डा हुने ठहरी फैसला भएको रहेछ । सो उपर वादी प्रतिवादी दुबै तर्फको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट पनि मानो छुट्टिएको मिति र २०२९ सालको बण्डापत्रको कानूनी हैसियत सम्बन्धमा शुरु फैसला सदर गरी मानो छुट्टिएको मिति अघिका सम्पूर्ण घर जग्गा बण्डा लाग्ने भनी शुरु फैसला केही उल्टी हुने ठहर्याई फैसला भएको देखिन आउँछ । सो फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुबैतर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अंशबण्डाको ३० नं. को कानूनी प्रश्नमा विस्तृत व्याख्या गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष प्रेषित गरिएको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको छ । उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनु पर्ने अवस्था देखिन्छ :
१. जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश भएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रश्नको निरोपण गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत मुद्दा पुनः संयुक्त इजलासमा पेश गर्नुपर्ने हो वा यसै इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने हो ?
२. अंशबण्डाको महलको ३० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कस्तो अवस्थालाई अंशियारबीच बण्डा भएको मानिने र घरसारमा भएको बण्डापत्रको लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने मापदण्ड तथा शर्तहरू के के हुन् ?
३. प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०२९।३।२३ मा घरसारमा भएको बण्डापत्र लिखतबाट वादी र प्रतिवादीहरूबीच अंशबण्डा भएको मान्न मिल्ने अवस्था विद्यमान छ, छैन ?
४. वादी र प्रतिवादीबीच अंशबण्डा हुनुपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको अघिल्लो दिन वा घरसारमा बण्डापत्र लिखत भएको मिति मध्ये कुन मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने हो ?
५. वादीहरूले कुन–कुन सम्पत्तिबाट कति अंश पाउने हुन् र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसला मिलेको छ वा छैन ?
२. प्रथमतः पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) हेर्नु पर्ने हुन्छ । जसअनुसार “कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा सो मुद्दा हेर्ने संयुक्त इजलासलाई लागी सो इजलासले सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनु पर्ने कारण उल्लेख गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा” पूर्ण इजलासबाट हेरिनेछ ।
३. यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीलाई हेर्दा परिच्छेद् २ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको निर्णयार्थ विभिन्न इजलासहरूको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सोही परिच्छेदको नियम ३ को उपनियम (१) को विभिन्न खण्डहरूमा र उपनियम (२) देखि उपनियम (४) सम्म भिन्न अवस्थाका मुद्दाहरू पूर्ण इजलासबाट हेरिने गरी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सोहीअन्तर्गत कुनै मुद्दामा जटिल कानूनी प्रश्न छ र त्यसको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुनु उपयुक्त छ भन्ने संयुक्त इजलासलाई लागेमा सो प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट हेरिनु पर्ने कारण समेत उल्लेख गरी संयुक्त इजलासले आदेश दिएको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश हुने व्यवस्था नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) ले गरेको छ । यस प्रक्रियागत व्यवस्थाअनुरूप जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय मात्र पूर्ण इजलासबाट हुने र सोसँग सम्बन्धित अन्य कानूनी प्राबधानको व्याख्या र तथ्यहरूको विवेचना एवम् प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी समष्टिगत निर्णय गर्नका लागि पूर्ण इजलासले सो मुद्दा पुनः संयुक्त इजलासमा पठाउनु पर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था उक्त नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) ले गरेको छैन ।
४. यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७क पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । नियम ७क को उपनियम (२) को खण्ड (क) ले संयुक्त इजलासबाट उठाइएको कानूनी प्रश्नमा निर्णय गर्नु आवश्यक नदेखिएमा पूर्ण इजलासले निर्णयार्थ सो मुद्दा पुनः संयुक्त इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नियम ७क को उपनियम (२) को खण्ड (ख) ले “पूर्ण इजलासले आफूसमक्ष निर्णयार्थ उठाइएको कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्नुका अतिरिक्त बाँकी अन्य प्रश्न वा विषयमा समेत निर्णय गरी मुद्दा अन्तिम रुपमा किनारा गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
५. यस प्रकार पूर्ण इजलासको अधिकारलाई उक्त नियमावलीले सीमित वा खण्डित गरेको नभई उठाइएको कानूनी प्रश्नको निर्णय मात्र गर्ने वा सो मुद्दाको समष्टिगत रुपमा अन्तिम निर्णय गर्ने भन्ने स्वविवेकाधिकार पूर्ण इजलासमा नै रहेको छ । यस कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको यस मुद्दामा एकातिर संयुक्त इजलासले कुनै खास जटिल कानूनी प्रश्नको निर्धारण गरेको छैन भने अर्कोतिर त्यस्तो जटिल कानूनी प्रश्नको निरोपण मात्र गर्नुपर्ने भनी यस इजलासको अधिकारक्षेत्र परिसिमित पनि गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा समष्टिगत रुपले अन्तिम निर्णय गर्न यो इजलास पूर्ण सक्षम रहेको र पुनः संयुक्त इजलासमा निर्णयार्थ पठाउनु आवश्यक नदेखिएकोले सबै कानूनी प्रश्न एवम् तथ्यगत विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी यसै इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । यस्तै अवस्था विद्यमान रहेका कतिपय मुद्दाहरूमा यस अदालतको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट उठाइएको प्रश्नको निरोपण गर्दै समष्टिगत रुपले मुद्दामा अन्तिम निर्णय समेत गर्दै आएको देखिन्छ ।
(नेकाप २०६७, नि.नं. ८४३०, पृष्ठ १२८६, मातृकाप्रसाद यादव विरुद्ध संविधानसभा सचिवालय समेत)
६. दोस्रो प्रश्न, अंशबण्डाको महलको ३० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कस्तो अवस्थालाई अंशियारहरू बीच बण्डा भएको मानिने वा घरसारमा भएको बण्डापत्रको लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने मापदण्ड तथा शर्तहरू के के हुन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा अंशबण्डाको ३० नं. को व्याख्यात्मक प्रश्न उपस्थित भएको भनी संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुन आएको सन्दर्भमा सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट के कस्ता न्यायिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका रहेछन् भनी हेर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । सो सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट देहाय बमोजिमका न्यायिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका रहेछन् –
१. मुलुकी ऐन (सातौं संशोधन २०३४।९।२७) द्वारा संशोधित अंशबण्डाको महलको ३० नं. बमोजिम मिति २०३४।९।२७ सम्ममा व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिएको स्थिति देखिनको लागि बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल सम्पत्ति अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो–आफ्नो हिसाव भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराई सकेको वा बण्डा बमोजिम आ–आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग विक्री व्यवहार गरेको हुनु पर्ने, यो यो पैतृक सम्पत्ति वादी प्रतिवादीहरूले आ–आफ्नो नाउँमा दाखिल खारेज गरेको भनी कुनै प्रमाण प्रतिवादीले दिन गुजार्न सकेको समेत नदेखिँदा अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोजनार्थ व्यवहार प्रमाणबाट वादी प्रतिवादीहरू छुट्टि भिन्न भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(चीजकुमार श्रेष्ठ समेत विरुद्ध विकास श्रेष्ठ समेत, नेकाप २०५२, पृ.११४, नि.नं. ५०४७)
२. अंशियारहरूले अलग–अलग घर जग्गा जोत भोग गरेको देखिए तापनि मिति २०२०।४।२० को लिखतअनुसार लिई पाई पैतृक अचल सम्पत्तिमा भाग बण्डा गरी भिन्न भएको नदेखिँदा अचल जाय जेथा भाग बण्डाको प्रयोजनका लागि यी वादी प्रतिवादीहरू सगोलमा नै रहेको देखिन आई रहेकोले वादीले दावीअनुसार अंशबण्डा पाउनु पर्ने ।
(मैनादेवी पटेल वि. विन्देश्वरी दास पटनवार समेत, नेकाप २०६५, अङ्क १, नि.नं. ७९११)
३. मिति २०२४।८।३ मा भएको बण्डापत्रलाई वादीले अन्यथा भन्न नसकेको बण्डा बराबर नभएको वा गलत तरिकाले भएको भए अंशबण्डाको महलको ३२ नं. बमोजिम म्यादभित्र उजूर वाजुर गर्न सक्नु पर्नेमा केही गर्न सकेको देखिँदैन । २०२४।८।३ मा भएको बण्डापत्र घरको मुली जीवनाथ कै जीवनकालमा नै सबै अंशियारहरूको अंश भागको सम्पत्ति रीतपूर्वक छुट्टाई भएको देखिँदा वादीका पति मोहनप्रसादको सहिछाप नभएकै कारणबाट उक्त बण्डापत्रले मान्यता नपाउने भन्न पनि नमिल्ने ।
(उमादेवी पोखरेल वि. प्रतिवादी लेखनाथ पोखरेल, नेकाप २०५१, अङ्क १२, पृ. ९४९, नि.नं. ५०१८)
४. आ–आफ्नो अंश भाग छुट्टाई बण्डापत्र खडा गरिएको कुरामा विवाद नदेखिएको र घर जग्गा भोगचलन गरेको कुरालाई वादीहरूले आफ्नो फिरादमा नै स्वीकार गर्नु भएकोले बण्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल घर जग्गा वादीहरूले भोग गरेको रहेनछन् भन्न नमिल्ने
(उमादेवी पोखरेल वि. लेखनाथ पोखरेल समेत, नेकाप २०३९, अङ्क १, पृ. १, नि.नं. १५२६)
७. यसरी अंशबण्डाको ३० नं. ले स्पष्ट रुपमा मिति २०३४।९।२७ अघिको बण्डापत्रले कानूनी मान्यता पाउने केही आधारहरू निश्चित गरेको र तत्सम्बन्धमा यस अदालतबाट मुद्दामा विद्यमान रहेको तथ्यका आधारमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन आउँछ । अंश मुद्दामा बण्डापत्र भए नभएको, बण्डापत्र पारीत भए नभएको र बण्डापत्र कार्यान्वयन भए नभएको भन्ने समेतका विभिन्न अवस्थाहरू विद्यमान हुन सक्छन् । त्यस बाहेक मुलुकी ऐनमा सातौं संशोधन भएपछि र अघिको बण्डापत्रको कानूनी हैसियत पनि फरक–फरक हुने गरी अंशबण्डाको ३० नं. ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसरी मुद्दाको तथ्यबाट मात्र निर्धारण हुन सक्ने मापदण्ड वा शर्तहरूलाई निरपेक्ष्य रुपमा कुनै अमुक मुद्दामा प्रतिपादन भएको न्यायिक सिद्धान्तबाट निर्देशित गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । माथि प्रस्तुत गरिएका अंश मुद्दामा पनि फरक–फरक तथ्यहरू रहेका छन् । त्यसमध्ये मैनादेवी पटेलको मुद्दामा मिति २०२०।४।२० को बण्डापत्रको लिखत पारीत भएको अवस्था भए पनि सो बण्डापत्र कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने आधारमा अचल सम्पत्तिको हकमा वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा नै रहेको भनी वादीले अंश पाउने ठहरी फैसला भएको छ । चीजकुमार श्रेष्ठको मुद्दामा बण्डापत्रको लिखत भएको अवस्था नभै व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिभिन्न भएको भनी जिकीर लिइएको भए पनि यो यो पैतृक सम्पत्ति वादी प्रतिवादीहरूले आ–आफ्नो नाउँमा दाखिल खारेज गरेको भनी कुनै प्रमाण प्रतिवादीले दिन गुजार्न नसकेको भन्ने आधारमा अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोजनार्थ व्यवहार प्रमाणबाट वादी प्रतिवादीहरू छुट्टि भिन्न भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । त्यसरी बण्डापत्र पारीत भएको अवस्थामा समेत सो बण्डापत्रको कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यलाई आधार मानी अंशबण्डाको ३० नं. को व्याख्याद्वारा बण्डा हुने गरी यस अदालतबाट न्यायिक सिद्धान्त कायम भएको छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको ३० नं.को व्यवस्था यस प्रकार छः
“अंशबण्डा गर्दा साक्षी राखी कानूनबमोजिम बण्डा छुट्याई बण्डापत्रको कागज खडा गरी लिने दिनेको र साक्षीको समेत सहिछाप गरी रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्नेमा सो गरी राख्नुपर्छ । सोबमोजिम नभएको बण्डा सदर हुँदैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरमगरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी, छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराई सकेको वा बण्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भाग बिक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको ठहरेमा पछि बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन भएको छैन वा बण्डा घटीबढी असल कमसल भयो भन्न पाउँदैन । रजिष्ट्रेशन नभए पनि बण्डा भएको सदर हुन्छ । पाउने अंश भन्दा घटी अंश जिउनी लिएकोमा र अंश छोडपत्र गरेकोमा भने रजिष्ट्रेशन भएको हुनु पर्छ ।” उक्त कानूनी व्यवस्थाले एउटा समयसीमा तोकी सो भन्दा अघि र पछिको हकमा फरक–फरक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । जसअनुसार मुलुकी ऐनको सातौं संशोधन पछि अर्थात् २०३४।९।२७ पछिको हकमा रजिष्ट्रेशन पारीत नभएसम्म अंशबण्डाको लिखतले अंशबण्डा भएको भनी मान्यता नपाउने स्पष्ट छ । तर सो मिति अघिसम्मको घरसारको बण्डापत्रले पनि निश्चित शर्तमा मान्यता पाउने वा लिखतै नभए पनि भोग व्यवहारबाट अंशबण्डा भएको मानिने व्यवस्था अंशबण्डाको ३० नं. ले गरेको छ । अंशबण्डाको ३० नं. अनुसार देहायको अवस्थामा रजिष्ट्रेशन नभए पनि अंशबण्डा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ –
क. बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराई सकेको, वा
ख. बण्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेकोले व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको देखिएमा ।
८. उल्लिखित अवस्थामा बण्डापत्रको लिखत रजिष्ट्रेशन भएको छैन वा बण्डा घटीबढी असल कमसल भयो भन्न नपाउने सम्मको व्यवस्था अंशबण्डाको ३० नं. मा रहेको छ । यसरी अंशबण्डाको ३० नं. मा २०३४।९।२७ मा भएको संशोधन अघिको अवस्थालाई हेर्दा अंशबण्डाको लिखत भएको छ भने त्यसलाई कानूनले मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । व्यवहारमा अंशबण्डा भएको भन्नलाई अंशियारहरूले अलग अलग दर्ता, भोग, विक्री व्यवहार गरेको देखिनु पर्ने हुन्छ । यी कुराहरूको प्रमाणको रुपमा दुई अंशियारबीच खरीद विक्रीको लिखत हुन सक्दछ, अलग–अलग नापी दर्ता, नामसारी वा तेश्रो व्यक्तिसित खरीद विक्रीको लिखत हुन सक्दछ । अंशियारबीच लेनदेन, जग्गा खिचोला, लुटपीट वा यस्तै प्रकृतिको अन्य मुद्दा मामिला कुनै अड्डा अदालतमा परी छिनोफानो भएको हुन सक्दछ वा अन्य कुनै अड्डा अदालतको लिखत वा स्रेस्तामा आफू आफू अलग भएको भनी स्वघोषणा गर्दै सहिछाप गरे भएको हुन सक्दछ । यी सबै वा यी मध्ये कुनै तत्व वा अवस्थाको विद्यमानतामा वा यस्तै अन्य कुनै घटना वा व्यवहारले दुई अंशियार एक अर्कासँग अलगअलग भई बसेको, व्यवहार गरेको भन्ने कुरा देख्न सकिने हुन्छ । यसको निराकरण, निरोपण र निक्र्यौल प्रत्येक मुद्दा वा विवादको तथ्य र औचित्यको आधारबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
९. न्यायिक निणर्यको एउटा प्रमुख विशेषता हो – न्यायिक मनको प्रयोग । न्यायिक मनको प्रयोगबाटै प्रशासकीय वा नीतिगत निर्णयहरू भन्दा न्यायिक निर्णयको अन्तर छुट्टयाउन सकिने हुन्छ । प्रशासकीय निर्णयमा पनि न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर न्यायिक निर्णयमा बढी भन्दा बढी न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विवादको निरोपण गर्दा गणितीय विधि लगायत अनेक प्राविधिक सूत्रहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रत्येक विवादको आफ्नो अलग विशिष्टता र जटिलता हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अनेक विवादहरू एउटै प्रकारका तथ्य, निर्णय वा घटनाक्रमसँग सम्बन्धित भएकोले समान निर्णयका हकदार हुन्छन् । समान प्रकृतिको मुद्दामा समान निर्णय र फरक–फरक मुद्दामा फरक निर्णय गर्नुपर्ने हुनाले Treat like cases likely and different cases differently को सिद्धान्त लागू हुन्छ । तर समान प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पनि अनेक तथ्य र परिस्थितिहरूमा भिन्नता हुन्छ । त्यसकारण न्यायिक निर्णययोग्य विवादको निर्णय गर्दा “गणितीय सूत्र” जस्तो गरी कुनै एउटै आधार, Formula वा एउटै शर्त वा केही निश्चित शर्तहरू सँधै यान्त्रिक विधिबाट प्रयोग वा लागू हुने होइनन् । त्यसैगरी पूर्व स्थापित नजीरहरूले न्यायिक अनुशासन र न्यायिक निरन्तरता प्रदान गर्ने हुनाले तिनको अनुपालन गर्दै मुद्दाको विशिष्ट तथ्यको विवेचना र परिस्थितिमा भिन्नताको आधारमा सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन र सान्दर्भिक कानूनको व्याख्या गर्दै न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रमिक रुपमा अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोगका लागि मापदण्ड, सूत्र वा शर्तहरू निर्धारित गरिनु हुँदैन । त्यस्तो गरिनु भनेको निर्णयकर्तालाई न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट बञ्चित गर्नु हो । जुन न्यायिक निर्णयको मूल मान्यताविपरीतको कुरा हो ।
१०. यस अदालतको संयुक्त इजलासले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको नजीरहरूको सूक्ष्म अवलोकन गरी हेर्दा मुद्दाको तथ्य र परिस्थितिको भिन्नताअनुसार फरक–फरक निर्णय गरिएको पाइन्छ । तर यस्ता निर्णयहरूबीच परपस्परमा अन्तरविरोध वा एउटै कानूनको फरक–फरक ढंगले व्याख्या गरिएको भने पाइंदैन । त्यसकारण प्रस्तुत मुद्दाको अन्तरवस्तुको सन्दर्भमा यस मुद्दासँग सम्बन्धित तथ्यहरूको विवेचना र विश्लेषण एवम् उपलब्ध प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन र सम्बद्ध कानूनको व्याख्या गरी संयुक्त इजलासले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि निर्णय नगरी जटिल कानूनी प्रश्नको विद्यमानता भनी पूर्ण इजलासमा पठाए पनि कुनै खास जटिल कानूनी प्रश्न नदेखिएको र प्रस्तुत मुद्दामा देखिएका कानूनी एवम् तथ्यगत प्रश्नहरूको निरोपण गर्दै प्रस्तुत मुद्दामा समिष्टगत रुपले अन्तिम निर्णय गर्न यो इजलास सक्षम रहेको भनी माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । संयुक्त इजलासले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरे जस्तो अंशबण्डाको ३० नं. को व्याख्या र प्रयोगमा भिन्नता र सोसम्बन्धी नजीरहरू एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण भएको नदेखिए पनि यस इजलासले पुनः निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पठाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता, आवश्यकता र औचित्य देखिएन ।
११. प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको सन्दर्भमा अर्को प्रश्न तर्फ विचार गर्दा पदमनाथ उपाध्याय ढुंगेलका दुई छोराहरू ढुण्डिराज उपाध्याय र हरीनाथ उपाध्याय रहेकोमा ढुण्डिराजकी श्रीमती, छोराहरू वादी भएर आएका छन् भने हरीनाथका श्रीमती, छोरा, बुहारीहरू प्रतिवादी हुन् । दुवै पक्षबीच पुस्तेवारी र नाता सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन । ढुण्डिराज र हरिनाथबीच हालसम्म पैतृक सम्पत्ति बण्डा नभएको र वहाँहरू परलोक भैसकेको अवस्थामा संयुक्त रुपमा भोगचलन गर्दै आएको पैतृक सम्पत्ति बण्डा गरी आफूहरूको अंश भाग छुट्याई चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने वादीहरूले दावी गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा प्रतिवादीतर्फबाट प्रतिउत्तर पेश हुँदा ढुण्डिराज र हरिनाथबीच मिति २०२९।३।२३ मा घरसारमा बण्डापत्रको लिखत खडा गरी अंशबण्डा भैसकेको र सोअनुसार आफ्नो आफ्नो भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई बिक्री व्यवहार भोगचलन समेत गरी आएकोमा सोही बण्डापत्रअनुसार मालपोत कार्यालयबाट प्रतिवादीहरू मध्ये वृषकुमारी र धन कुमारीको नाममा नामसारी गर्ने गरी भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट २०५०।५।३०।४ मा निर्णय भएको हो र उक्त २०२९।३।२३ पछि जसले जे आर्जन गरेको छ, उसको निजी आर्जन हुँदा हाल आएर बण्डा भएको छैन भन्न नमिल्ने भनी जिकीर गरिएको छ । यसरी वादी प्रतिवादीबीच अंशबण्डा भैसकेको भन्ने विषयमा मुख नमिले पनि प्रतिउत्तर साथ पेश गरिएको मिति २०२९।३।२३ को घरसारमा भएको बण्डापत्रको लिखत वादी पक्षलाई देखाउँदा सो लिखत भएको तथ्यसम्म स्वीकार गरी तदनुसार दाखिल खारिज नामसारी र भोग, विक्री, व्यवहार केही नभएकोले सो बण्डापत्रले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने भनी वादीहरूको जिकीर रहेबाट सो बण्डापत्रको कानूनी हैसियतका सम्बन्धमा विवेचना गरिनु पर्ने भएको छ ।
१२. मिति २०२९।३।२३ को उक्त बण्डापत्रको लिखतको अस्तित्वमा विवाद छैन । तथापि सो बण्डापत्रबमोजिम नामसारी दाखिल खारेज र भोग बिक्री व्यवहार नभएको भन्ने वादी पक्षको कथन र आफ्नो आफ्नो भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई बिक्री व्यवहार भोगचलन गरी आएको भन्ने प्रतिवादी पक्षको कथनबाट नै सो बण्डापत्रको कानूनी हैसियतका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको छ । अंशबण्डाको ३० नं. ले घरसारको बण्डापत्रले कानूनी मान्यता पाउने दुईवटा आधार तोकेको छ – नरमगरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराई सकेको र बण्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको । उक्त दुबै अवस्थाहरूको विद्यमानता नरहेकोले उक्त लिखतबाट अंशबण्डा भइसकेको मान्न मिल्दैन भन्ने नै वादी पक्षको मुख्य जिकीर रहेको छ । आफ्नो–आफ्नो भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई बिक्री व्यवहार भोगचलन गरी आएको भन्ने जिकीर लिएतापनि त्यसरी आफ्नो आफ्नो भाग लिई पाई बिक्री व्यवहार भोगचलन गरेको भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्ने किसिमका प्रमाणहरू प्रतिवादी पक्षबाट गुजार्न सकेको देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) ले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम वादीलाई दिनु वा बुझाउनु पर्ने कुरा सो कानूनबमोजिम दिए वा बुझाएको छ भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा २८ ले कुनै खास कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्तिले नै सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादी माथि सुम्पेको हुँदा आ–आफ्नो अंश भाग बिक्री व्यवहार, भोगचलन गरेको भनी जिकीर लिने प्रतिवादीले सो कुराको वस्तुगत प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्था छैन ।
१३. कानूनले नै घरसारमा भएको बण्डापत्रको लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने पूर्वावस्थाहरू उल्लेख गरिदिएको अवस्थामा तिनीहरूको विद्यमानता वेगर कार्यान्वयनमा नै नआएको लिखतका आधारमा वादी प्रतिवादीबीच अंशबण्डा भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने हुँदैन । प्रतिवादी पक्षले बण्डापत्रमा उल्लिखित केही घरजग्गाहरू कुनै अंशियारका नाममा रहेको भन्ने एउटा आधार र सर्लाही जिल्ला, धनगढी गा.पं., वार्ड नं.८(क) स्थित विभिन्न कित्ता जग्गाहरू मिति २०३१।१।१३ मा बिक्री गर्दा राजीनामाको लिखतको कैफियत महलमा भिन्न भई बसेका दुई जना भाइ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको अर्को आधार उल्लेख गरी ती दुई आधारमा नै वादी प्रतिवादीबीच बण्डा भई अलग अलग भोगचलन व्यवहार हुँदै आएको भनी आफ्नो जिकीर प्रमाणित गर्न खोजेकोसम्म देखिन्छ । तर सगोलका घरजग्गाहरू कुनै न कुनै अंशियारका नाममा दर्ता भएर रहने सामान्य प्रक्रिया हो । त्यसरी कुनै अंशियारका नाममा रहँदैमा त्यसले अंशियारहरू बीच बण्डा भएको र अलग–अलग भोगचलन व्यवहार भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन । त्यसैगरी सगोलमा रहेको जग्गा बिक्रीका क्रममा तयार भएको लिखतमा उल्लेख भएको व्यहोराले नै व्यवहारमा अंशबण्डा भएको भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्ने सामर्थ्य राख्दैन ।
१४. मिति २०३१।१।१३ को राजीनामाको लिखतबाट सर्लाहीका केही जग्गा मूल दुई अंशियारहरू ढुण्डिराज र हरीनाथले राजवती सिंहलाई विक्री गर्दा भिन्न भई बसेका दुई जना भाइ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको हुँदा सो लिखतले उक्त मितिसम्म पनि बण्डापत्रमा उल्लिखित जग्गाहरू सगोलमा नै रहेको भन्ने महत्वपूर्ण तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसबाट पनि अलग अलग भोगचलन व्यवहार हुँदै आएको भन्ने प्रतिवादी कथन खण्डित हुन पुगेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पेश हुन आएका तथ्यहरूबाट सगोलको पैतृक सम्पत्ति मध्येका केही कित्ता जग्गा र सो मा बनेका घरहरू बाहेकका घरजग्गाहरू साविकबमोजिम यथावत् नै रहेका र अन्यत्र हक हस्तान्तरण भएको अवस्था पनि छैन । हक हस्तान्तरण भएका भनिएका घर जग्गाहरू पनि एउटा मूल अंशियारका परिवारका सदस्यमध्ये एकले अर्को सदस्यलाई हक हस्तान्तरण गरेको कारणले गर्दा परिवार भित्रै रहेको अवस्था देखिन्छ । यस आधारमा पनि मिति २०२९।३।२३ मा बण्डापत्र हुँदाको समयमा रहेको पैतृक सम्पत्ति र हाल विद्यमान रहेको पैतृक सम्पत्तिमा सारभूत परिवर्तन भएको अवस्था छैन । उक्त लिखतका आधारमा ढुण्डिराज र हरिनाथबीच मिति २०२९।३।२३ मा भएको बण्डापत्रबमोजिम नै वादी प्रतिवादीहरू बीच आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै दर्ता स्रेस्ता भएको वा भोग बिक्री व्यवहार भएको भन्ने समेत देखिएन । यसरी माथि गरिएको विश्लेषणअनुसार मिति २०२९।३।२३ मा भएको बण्डापत्र लिखत बमोजिम यी वादी प्रतिवादीबीच अंशबण्डा भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिएन । मूल दुई अंशियारहरू ढुण्डिराज उपाध्याय र हरिनाथ उपाध्यायका श्रीमती एवं सन्तानबीच अंशबण्डा हुनु पर्ने नै देखिन आयो ।
१५. अंशबण्डा हुने भएको अवस्थामा फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु पर्छ भन्ने वादी दावी र वादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकीर रहेको छ भने २०२९ सालको लिखतको अस्तित्वलाई वादीले स्वीकार गरे पछि त्यसमा मानो छुट्टिएको भनी उल्लेख गरिएको २०२४ साललाई मानो छुट्टिएको मान्नु पर्छ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षको जिकीर भई प्रस्तुत मुद्दामा मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा पनि विवादको अवस्था देखिएको सन्दर्भमा मासनो छुट्टिएको मिति यकिन गर्ने गरी चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिनु पर्ने हो वा मिति २०२९।३।२३ मा नै बण्डापत्र भैसकेको हुँदा स्वतः सोही मितिमा नै मानो छुट्टिएको मिति मान्नु पर्ने हो वा मिति २०२९।३।२३ को बण्डापत्रमा २०२४ सालमै मानो छुट्टिई अलग अलग भात भान्सा गरी आएको भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको हुँदा २०२४ साललाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिनु पर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरोपणको सन्दर्भमा विचार गर्दा मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा वादी प्रतिवादी पक्षबीच मुख नमिलेको अवस्थामा सामान्यतया फिराद परेको भन्दा अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिने न्यायिक परिपाटी रही आएको भए पनि त्यसलाई निरपेक्ष रुपमा ग्रहण गर्न भने सकिँदैन, मुद्दामा रहेको तथ्यले त्यसलाई निर्धारित गर्दछ ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०२९।३।२३ को बण्डापत्रको अस्तित्वलाई दुबै पक्षले स्वीकार गरेको अवस्था छ । वादी पक्षबाट सो बण्डापत्रको उल्लेख नै नगरी अंशको दावी प्रस्तुत गरेपनि मुद्दाको कारवाहीका क्रममा सो लिखतको अस्तित्वलाई स्वीकारै गरेको देखिन्छ । वादी प्रतिवादी पक्षबाट लिइएका जिकीरहरू र मुद्दाको कारवाहीका क्रममा व्यक्त कथन समेतलाई आधार बनाउँदा सो लिखत पछि वादी र प्रतिवादीहरू एकासगोलमा बस्दै आएका छन् र चुल्हो मानो, खानपिन सँगै गरी सगोलको घर जग्गा एकैसाथ जोत भोग गर्दै आएका छन् भन्ने तथ्य स्थापित हुँदैन । वादी प्रतिवादीको पैतृक अचल सम्पत्ति एकासगोलमा नै रहेको भन्ने तथ्यले उनीहरूको चल सम्पत्ति समेत एकासगोलमा नै रहेको र उनीहरू एकासगोलमा नै चुल्हो मानो र घर व्यवहार गरी बस्दै आएको भन्ने तथ्य स्थापित हुँदैन । त्यसैले मिति २०२९।३।२३ मा ढुण्डिराज र हरिनाथबीच बण्डापत्र लिखत भइसकेपश्चात् पनि उनीहरू र उनीहरूका परिवार एवं पछिल्लो पुस्ताका सन्ततिहरू एकै सगोलमा चुल्हो मानो गर्दै आएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
१७. अंशबण्डा नभए पनि मानो छुट्टिई भिन्न बस्न वा रजिष्ट्रेशन नगरी खती उपति आफ्नो आफ्नो गरी चुल्हो मानो अलग गरी अंशियारहरू अलग–अलग बस्न सकिने अवस्थाको परिकल्पना अंशबण्डाको १८ नं. ले गरेको छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “मानो छुट्टिएको प्रमाण नहुँदा मात्र फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने भन्दै चल सम्पत्ति बण्डा भएको वा मानो छुट्टिएको मिति यो हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने आधार नभएकोले लिखत भएको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति मान्नु पर्ने” भनी (मिश्रीलाल साह कानू वि. मटुक साह कानू, नेकाप २०५०, नि.नं. ४६७९, पृ. ५) मा न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । अंशबण्डाको लिखत कार्यान्वयन नभएबाट अंशबण्डा भइसकेको अर्थात् अचल सम्पत्ति बण्डा भएको भन्ने नदेखिए पनि मानो छुट्टिएको मितिको हकमा लिखतको मितिलाई नै मान्नु पर्ने भनी मैनादेवी पटेलको मुद्दामा पनि पूर्ण इजलासले बोलिसकेको छ (नेकाप २०६५, नि.नं. ७९११) । प्रस्तुत मुद्दामा मानो छुट्टिएको मिति यकीन गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान रहेको तथ्य समेतका आधारमा पनि सो सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था र कारण देखिँदैन । यसको अतिरिक्त २०२९ सालको लिखत पछि २०३१ सालमा सर्लाहीको जग्गा संयुक्त रुपले विक्री गर्दा अलग भएको दाजुभाइ भनी मूल दुई अंशियारको हैसियत उल्लेख भएबाट पनि २०२९ सालको लिखतको अस्तित्वको पुनर्पुष्टि भएको छ । यस्तो अवस्थामा वादीदावी र वादीतर्फका बहसकर्ता विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरबमोजिम फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई वा प्रतिवादीहरूको बैकल्पिक जिकीरअनुसार २०२९ को लिखतमा उल्लेख भएको २०२४ साललाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा २०२९।३।२३ मा ढुण्डिराज र हरिनाथबीच भएको घरसारको लिखतको मितिलाई नै अंशबण्डाको प्रयोजनका लागि वादी प्रतिवादीबीच मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने देखिन्छ ।
१८. अब वादीहरूले कुन कुन सम्पत्तिबाट कति अंशबापत पाउने हुन् र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने पाँचौं र अन्तिम प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन आयो । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट वादी प्रतिवादीका मूल अंशियारहरू अर्थात् ढुण्डिराज र हरिनाथका बीचमा भएको मिति २०२९।३।२३ को घरसारको बण्डापत्रअनुसारका जग्गाहरू दाखिल खारेज दर्ता समेत नभएकोले वादी प्रतिवादीबीच सो मितिमा बण्डा भएको मान्न नमिल्ने तर सो कागजअनुसार वादी र प्रतिवादीहरू बीच सोही मितिमा मानो छुट्टिएको देखिने भन्ने समेतका आधारमा सो मितिभन्दा पहिले आर्जित सबै घर जग्गामा वादी र प्रतिवादीको अंश लाग्ने र सो मिति भन्दा पछि बनेका घरहरूमा वादीको अंश कायम हुन नसक्ने भनी फैसला भएको छ । वादी प्रतिवादीका मूल अंशियारबीच मिति २०२९।३।२३ मा भएको बण्डापत्रलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो हदसम्म मान्यता दिने तर सो बण्डापत्रअनुसार वादी प्रतिवादीले आफ्नो आफ्नो भागको अचल दाखिल खारेज, भोग बिक्री व्यवहार गरेको अवस्था नदेखिँदा सोही लिखतका आधारमा वादी प्रतिवादीबीच अंशबण्डा भएको मान्न नमिल्ने भन्ने यस अघि नै विवेचना गरिसकिएको हुँदा सो हदसम्म पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनासिब नै देखियो । यसका साथै मूल दुई अंशियार मध्ये पति पिता ढुण्डिराजको एक भागबाट ७ भाग लगाई सो बाट वादीहरूले ६ भाग पाऊँ भन्ने दावीमा कुनै विवाद रहेको छैन ।
१९. सगोलको जग्गामा बनेको घर पनि सगोलको हुनाले त्यसबाट पनि अंश पाउनु पर्छ भन्ने वादीहरूको तथा निजी आर्जनबाट र मानो छुट्टिए पछि प्राप्त गरिएको सम्पत्तिबाट पनि वादीले अंश पाउने ठहर्याएको मिलेको छैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर रहेको छ । त्यसमा प्रतिवादी मध्येकी हिनू ढुंगेलले आफूले रमेशनाथ ढुंगेलसँग विवाह गर्नु अघिदेखि नै शिक्षण पेशामा संलग्न रहेको र सोही पेशाबाट आर्जित रकमबाट काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित कित्ता नं. २० (साविक कि.नं. ८३) को ०–११–३–२, कि.नं. २१३ (साविक कि.नं. ७१ समेत) को ०–१०–२–३ र कि.नं.१८ (साविक कि.नं. ६९) को जग्गाहरू आफ्ना नाममा खरीद गरेको हुँदा सो सम्पत्तिलाई आफ्नो स्त्री अंशधनको सम्पत्ति हुँदा निजी आर्जनको सम्पत्ति मानी पाऊँ भन्ने समेत जिकीर गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिवादी मध्येकै भाष्करनाथ ढुंगेलले कित्ता नं. १२ (साविक कित्ता नं. १४५) को जग्गा मिति २०२८।७।२ मा बाबुकाजी सिक्रीकारबाट खरीद गरी लिएको भए पनि सो जग्गामा घर बनाउन भनी तेजारथ सापटी समेत लिएको हुँदा सो घर जग्गा निजी आर्जनको भएकाले बण्डा हुनु नपर्ने भनी जिकीर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । अर्का प्रतिवादी रमेशनाथ ढुंगेलले आफ्ना बाबु हरिनाथ ढुंगेलको निजी आर्जनको सम्पत्ति अन्तर्गत रहेको कित्ता नं. २१ (साविक कित्ता नं. ८२) को जग्गा मिति २०२४।७।२२ मा बाबुबाट बकसपत्रको लिखतबाट प्राप्त गरी सो जग्गामा घर निर्माणका लागि नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट ऋण सापटी समेत लिएको हुँदा सो घरजग्गालाई पनि बण्डायोग्य सम्पत्तिबाट बाहेक गरिनु पर्ने भनी जिकीर पेश गरेको पाइन्छ ।
२०. यसरी विभिन्न कित्ता जग्गा र त्यसमा निर्माण भएका घरहरू समेतलाई निजी आर्जनको भनी बण्डा हुनु नपर्ने सम्पत्तिका रुपमा प्रस्तुत गरेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा प्रतिवादी मध्येकी हिनू ढुंगेलका नाममा रहेको कित्ता नं. २० (साविक कि.नं. ८३) को ०–११–३–२, कि.नं. २१३ (साविक कि.नं. ७१ समेत) को ०–१०–२–३ र कि.नं.१८ (साविक कि.नं. ६९) समेतका जग्गाहरू मिति २०२३।१२।१८ र मिति २०२६।८।२ मा राजीनामाको लिखतबाट निजको नाममा आएको देखिन्छ । निजले २०२९।३।२३ को बण्डापत्रमा समेत ती जग्गाहरूका सम्बन्धमा उल्लेख नगरिएको आधारसहित निजी आर्जनको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । तर उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू निज हिनू ढुंगेलको नाममा रजिष्ट्रेशन पारीत भै आएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । यसरी हिनू ढुंगेलले २०२३ साल र २०२६ सालमा राजीनामा पारीत गरी प्राप्त गरेको सम्पत्तिको हकमा सो समयमा अंशबण्डाको १८ नं. मा के कस्तो कानूनी व्यवस्था कायम रहेको थियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
२१. अंशबण्डाको १८ नं. मा रहेको साविक व्यवस्थाअनुसार “मानो नछुट्टिई सँगै बसेका अंशियारहरू छन् भने अंशियारहरूले कमाएको धन र लाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । ऐनबमोजिम अंश गरी लिनुदिनु पर्दछ ।” यसरी मुलुकी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४ लागू हुनु पूर्व एकासगोलका अंशियारहरूले बकसपत्र वा अरु जुनसुकै स्रोतबाट कमाएको भए पनि त्यस्तो सम्पत्ति सबै अंशियारलाई बण्डा लाग्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी हिनू ढुंगेलले २०२६ साल अघि आफ्नो नाममा जग्गा खरीद गरी लिएको हुँदा त्यसबेला कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाभन्दा अलग रहेर कानूनको व्याख्या गर्न मिल्ने हुँदैन । मुलुकी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४ ले साविकको सो व्यवस्थामा संशोधन गरी कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सीप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंशधनको महलको ५ नम्बरबमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफू खुशी गर्न पाउँछ, बण्डा गर्न कर लाग्दैन भनी त्यस्तो सम्पत्तिलाई बण्डायोग्य सम्पत्तिबाट अलग गरेको पाइन्छ । तर जग्गा खरीद भएको अवस्थामा हिनू ढुंगेल विवाहपश्चान् आफ्नो पति रमेशनाथ ढुंगेलसँगै रहेको र रमेशनाथ ढुंगेल अरु अंशियारसँगै रहेकोले राजीनामा लिखतबाट खरीद गरिएको जग्गा निजी आर्जनको हो भन्न मिल्ने भएन । यसको अतिरिक्त हिनू ढुंगेलले आफ्नो माईतीबाट दाइजो वा लोग्ने तर्फबाट पेवाको रुपमा पाएको पनि कुनै आधार नदेखिएकोले उक्त सम्पत्ति स्त्री अंशधनको ५ नं. अनुसार निज हिनू ढुंगेलको आफूखुश गर्न पाउने स्त्री अंशधनको सम्पत्ति देखिन आएन ।
२२. साविकको कानूनी व्यवस्थाले सगोलको कुनै अंशियारका नाममा रहेको जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई बण्डायोग्य सम्पत्तिका रुपमा राखेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । वादी प्रतिवादीहरू २०२९।३।२३ सम्म सगोलमा नै रहेको भन्ने ठहर भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो भन्दा अघि सगोलको अंशियारका रुपमा रहेकी हिनू ढुंगेलका नाममा आएको सम्पत्ति जुनसुकै व्यहोराले आएको भए पनि निजको निजी वा एकलौटी सम्पत्ति मानिने अवस्था देखिएन । प्रतिवादी हिनू ढुंगेलले यस अदालतसमक्ष गरेको पुनरावेदनमा २०५२ सालको दे.पू.इ.नं. ४६, तोरण वम मल्ल विरुद्ध शिव वम मल्ल समेत भएको अंश मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा आफ्नो नामका उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू निजी आर्जनको मानिनु पर्ने भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । दे.पू.इ.नं. ४६ को उक्त अंश मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५८।६।१८ मा भएको फैसलालाई हेर्दा उक्त मुद्दाको तथ्य र पुनरावेदन दावीको तथ्य फरक–फरक भै सो फैसला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा आकर्षित हुने नदेखिँदा त्यसलाई ग्रहण गर्न मिलेन । हिनू ढुंगेल नाउँका ती जग्गाहरूमध्ये कि.नं.१८ (साविक कि.नं. ६९) को जग्गा मिति २०३७।९।२९ मा भुपेश ढुंगेल, रुपेश ढुंगेल र प्रमेश ढुंगेललाई संयुक्त रुपमा हा.व.को लिखत पारीत गरी हक हस्तान्तरण गरिएको भए तापनि सगोलका ती सम्पत्ति परिवारभित्रै रहेकोले एकले अर्कालाई हक हस्तान्तरण गरेकै आधारमा ती सम्पत्तिलाई बण्डा हुने सम्पत्तिबाट बाहेक वा अलग गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । ती जग्गाहरूलाई अन्य अंशियारहरूले अंश पाउने सम्पत्ति भन्दा अलग गर्न सकिँदैन र त्यसबाट वादीहरू समेतले अंश पाउने नै देखिन्छ ।
२३. तर सो जग्गामध्ये कित्ता नं. १८ र २० को जग्गामा निर्माण भएको घरको हकमा विचार गर्दा मिति २०३५।५।१४ र मिति २०४३।१०।२७ मा मात्र घर निर्माण भएको भन्ने कुरा तत्कालीन काठमाडौं नगर पञ्चायतको नक्सा पासको आधिकारिक प्रमाणपत्रबाट देखिएको छ । मानो छुट्टिई भिन्न भैसकेपछि निर्माण भएको घर पनि स्वतः अरु अंशियारहरूबीच बण्डा लाग्न सक्ने हुन सक्दैन । मानो छुट्टिए पछि निर्माण गरिएको घर निजी आर्जनको मानिने हुँदा त्यस्तो घरबाट अरु अंशियारको बण्डा लाग्ने हुँदैन । यसर्थ पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट कित्ता नं. १८ र २० को जग्गामा मिति २०३५।५।१४ र मिति २०४३।१०।२७ मा निर्माण भएका घरबाट वादीहरूले अंश नपाउने भनी गरेको फैसला सो हदसम्म पनि मनासिब नै देखियो ।
२४. प्रतिवादी मध्येका भाष्करराज ढुंगेलको पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा कि.नं. १२ (साविक कि.नं. १४५) को जग्गा निजले बाबुकाजी सिक्रीकारबाट मिति २०२८।७।२ मा राजीनामाको लिखतबाट हक हस्तान्तरण गरी लिएको देखिन्छ । सो जग्गामा मिति २०२८।५।९ मा घर बनाउन तेजारथ सापटी लिएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । तर माथि गरिएको विश्लेषणबाट उक्त मितिसम्म वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा नै रहेको भन्ने तथ्य स्थापित भैसकेको छ । त्यसरी एकासगोलमा नै रहेको अवस्था र तत्कालीन कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा निज भाष्करनाथ ढुंगेलका नाममा उक्त जग्गा जुनसुकै व्यहोराले आएको र घर निर्माणका लागि तेजारथ सापटी लिइएको भए तापनि त्यो सगोलको हुने भएकोले सो घर जग्गा समेतको सम्पत्तिलाई बण्डायोग्य सम्पत्तिबाट बाहेक गर्न मिल्ने देखिएन ।
२५. अर्का प्रतिवादी रमेशनाथ ढुंगेलले कि.नं.२१ (साविक कि.नं.८२) को जग्गा आफ्ना बाबु हरिनाथ ढुंगेलबाट मिति २०२४।७।२२ मा बकसपत्रको लिखतबाट हक हस्तान्तरण गरी लिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा हरिनाथको निजी आर्जनको भन्ने तथ्य पनि कुनै प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । हरिनाथ र ढुण्डिराजबीच मिति २०२९।३।२३ मा छुट्टिभिन्न भएको नमानिएको स्थितिमा हरिनाथले सगोलको सम्पत्ति छोरा रमेशनाथलाई बकसपत्र गरिदिँदैमा त्यसलाई रमेशनाथको निजी आर्जनको सम्पत्ति मानी बण्डा नलाग्ने भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाले पनि त्यस्तो क्रियालाई मान्यता दिँदैन । जहाँसम्म सो जग्गामा आफूले नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट ऋण सापटी लिई घर निर्माण गरेको भन्ने रमेशनाथ ढुंगेलको जिकीर छ; कुन मितिमा कति ऋण सापटी लिएको र कुन मितिमा घर निर्माण गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण निज प्रतिवादीले पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट ऋण सापटी लिएको भन्ने जिकीर लिनु मात्र निजी आर्जन प्रमाणित गर्न प्रर्याप्त आधार बन्न सक्दैन । निज रमेशनाथ ढुंगेलले २०२९ साल पछि निजी आर्जनबाट घर बनाएको भन्ने कुराको पुष्टि हुन सकेको छैन । तसर्थ त्यस्तो अप्रमाणित जिकीरकै भरमा त्यसलाई बण्डा नहुने भनी बाहेक गर्न मिल्ने देखिएन ।
२६. माथि विभिन्न प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणहरूबाट वादी प्रतिवादीका मूल अंशियार बीचमा भएको घरसारको बण्डापत्रको लिखत मिति अर्थात् २०२९।३।२३ भन्दा पहिले आर्जित सबै घर जग्गामा वादी र प्रतिवादीको अंश लाग्ने र सो मिति भन्दा पछि बनेका घरहरूमा वादीको अंश कायम हुन नसक्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सो हदसम्म मनासिब नै देखिन्छ । तर सो निष्कर्षमा पुग्दा पुग्दै पनि पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रतिवादी मध्येका धनकुमारी ढुंगेलका नाममा रहेको बानेश्वर महादेवस्थान ६ख स्थित कित्ता नं. ७३ (हाल कित्ता नं. १६) र कित्ता नं. १२६ (हाल कित्ता नं. २१२) को जग्गा निजको नाउँमा मिति २०४५।८।१४ मा र ऐ.स्थित कित्ता नं. ७४ (हाल कित्ता नं. १५) को जग्गा मिति २०४३।१२।१९ मा मात्र आएको देखिँदा देखिँदै पनि सो जग्गालाई बण्डा हुने सम्पत्तिबाट बाहेक गरेको पाइएन । मिति २०२९।३।२३ लाई वादीप्रतिवादीबीच मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने ठहरेको अवस्थामा सो मिति पछि कुनै अंशियारका नाममा जे जसरी भए पनि प्राप्त हुन आएको सम्पत्तिलाई बण्डा हुने सम्पत्तिबाट बाहेक गर्नुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस सम्बन्धमा माथि विस्तृत रुपमा विवेचना भैसकेको छ ।
२७. मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १८ नं. ले स्पष्ट रुपमा अंश नभए पनि मानो छुट्टिई भिन्न बसेका वा रजिष्ट्रेशन नगरी खती उपति आफ्नो आफ्नो गरी आफ्नो हिस्सा आफूसँग राखी खानु पिउनु गरेकोमा मानो छुट्टिई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तो कमाएको धन लाएको ऋण आफ्नो–आफ्नो हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०२९।३।२३ मा नै मानो छुट्टिई भिन्न भएका प्रतिवादी धनकुमारी ढुंगेलले मिति २०४३।१२।१९ र मिति २०४५।८।१४ मा प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई पहिला मोही भएर कमाएको भन्ने आधारमा बण्डा योग्य सगोलको सम्पत्ति मानी त्यसबाट यी वादीहरू समेतले अंश पाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।
२८. तसर्थ माथि गरिएको विवेचना र विश्लेषण समेतका आधारमा वादी प्रतिवादीबीच मिति २०२९।३।२३ मा मानो छुट्टिएको मिति कायम भै सो मिति पछि प्रतिवादी धनकुमारी ढुंगेलले प्राप्त गरेको बानेश्वर महादेवस्थान ६ख स्थित कित्ता नं. ७३, ७४ र १२६ को जग्गाको हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी भई ती जग्गाहरू र प्रतिवादी हिनू ढुंगेलले का.जि.का.म.न.पा वडा नं. १० स्थित कित्ता नं. १८ र २० को जग्गामा निर्माण गरेको घरमा सम्म बण्डा नलाग्ने र सो बाहेक शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार वादी प्रतिवादीहरूबाट पेश भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पूर्ण घर जग्गाहरूमा वादी प्रतिवादीहरूको अंश लाग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । सो बोहक वादी र प्रतिवादीहरूको अरु पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला केही उल्टी भै प्रतिवादी धनकुमारी ढुंगेलले मिति २०४३।१२।१९ र मिति २०४५।८।१४ मा प्राप्त गरेको बानेश्वर महादेवस्थान ६ख स्थित साविक कित्ता नं. ७३, ७४ र १२६, हाल काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. १० को क्रमशः कित्ता नं. १६, १५ र २१२ को जग्गाबाट वादीहरूले अंश नपाउने ठहरेकोले त्यसबाट पनि अंश छुट्याई दिने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाको तपसील खण्ड १ बमोजिम राखिएको लगत कायम रहन नसक्ने हुँदा सो बमोजिमको लगत कट्टा गर्नु भनी शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ..... १
प्रतिवादी हिनू ढुंगेलले का.जि.का.म.न.पा वडा नं. १० स्थित कित्ता नं. १८ र २० को जग्गामा निर्माण गरेको घर निज प्रतिवादीको निजी ठहरी बण्डा नलाग्ने भएकोले उक्त कि.नं. १८ र २० मा निर्माण भएको घर बाहेकको खाली जग्गाबाट वादीहरूले पाउने अंश भाग छुट्याई दिन लगत राख्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू .....२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ........ ३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
मा.न्या.श्री भरतराज उप्रेतीको राय
प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य हेर्दा मूल अंशियारहरू ढुण्डिराज ढुंगेल र हरिनाथ ढुंगेलबीच मिति २०२९।३।२३ मा बण्डापत्रको लिखत भए तापनि सो लिखतअनुसार आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टा छुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको, दाखिल खारेज भएको वा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको अवस्था नभै बण्डापत्र कार्यान्वयन नै नभएकाले बण्डा छुट्याई पाऊँ भनी परेको फिरादबाट अंश मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । प्रतिवादी पक्षबाट प्रतिउत्तर फिराउँदा सो बण्डापत्रबमोजिम भोगचलन भएकोले हाल बण्डा हुनु पर्ने होइन भनी प्रतिवाद गरिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः मिति २०२९।३।२३ को बण्डापत्रको लिखतले कानूनी मान्यता पाउने नपाउने के हो ? सो बण्डापत्रको लिखतले कानूनी मान्यता नपाएको अवस्थामा वादी प्रतिवादीबीच मानो छुट्टिएको मिति के लाई मान्नुपर्ने हो ? भन्ने मुख्य प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । उल्लिखित प्रश्नमा यस अघि माननीय न्यायाधीशहरूले व्यक्त गर्नु भएको रायमा म सहमत नै रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा यहाँ पुनः विवेचना गरिरहनु पर्ने भएन । तर प्रस्तुत मुद्दामा केही सम्पत्ति आफूहरूको निजी आर्जनको हुँदा बण्डा नलाग्ने भन्ने समेतको जिकीर रहेको सन्दर्भमा प्रतिवादीमध्येकी हिनू ढुंगेलको नाममा रहेका का.जि.का.म.न.पा वडा नं. १० स्थित कित्ता नं. २० (साविक कि.नं. ८३) को ०–११–३–२, कि.नं. २१३ (साविक कि.नं. ७१ समेत) को ०–१०–२–३ र कि.नं. १८ (साविक कि.नं. ६९) को जग्गाहरूको हकमा माननीय न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त रायसँग म सहमत हुन नसकेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) बमोजिम यो छुट्टै राय प्रस्तुत गरेको छु ।
उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू प्रतिवादी मध्येकी हिनू ढुंगेलका नाममा मिति २०२३।१२।१८ र मिति २०२६।८।२ मा राजीनामाको लिखतबाट आएको देखिन्छ । निज हिनू ढुंगेलले आफू रमेशनाथ ढुंगेलसँग विवाह गर्नु अघिदेखि नै शिक्षण पेशामा संलग्न रहेको र सोही पेशाबाट आर्जित रकमबाट उक्त जग्गाहरू आफ्ना नाममा खरीद गरेको हुँदा सो सम्पत्तिलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति मानी बण्डायोग्य सम्पत्तिबाट बाहेक गरिनु पर्छ भनी जिकीर लिएको देखिन आउँछ । निज हिनू ढुंगेल शिक्षण पेशामा संलग्न रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद नरहेको हुँदा आफ्नो निजी आर्जनको कमाईबाट सम्पत्ति जोड्न सक्ने सामर्थ्य निजमा रहेको भन्ने तथ्य पनि स्वतः स्थापित हुन आउँछ । उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू निज हिनू ढुंगेलको नाममा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी लिइएको भन्ने तथ्यमा पनि विवाद छैन । मिति २०२९।३।२३ को बण्डापत्रको लिखतमा समेत हिनू ढुंगेल नाउँका ती जग्गाहरू उल्लेख नगरिएको तथ्य पनि यहाँ विचारणीय हुन आउँछ ।
अंशबण्डाको १८ नं. मा रहेको साविक व्यवस्थाअनुसार “मानो नछुट्टिई सँगै बसेका अंशियारहरू छन् भने अंशियारहरूले कमाएको धन र लाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । ऐन बमोजिम अंश गरी लिनुदिनु पर्दछ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्थाको एकांगी अर्थ गरेर स्त्री अंशधनको कानूनी व्यवस्थालाई निष्प्रयोजित बनाउनु पनि हुँदैन । मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको महलको १ नं. मा कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नीमानिसले आफ्नो आर्जनको चल अचल आफ्नो खुश गर्न पाउँछन् भनी गरिएको व्यवस्था मुलुकी ऐनको साविक देखिको व्यवस्था हो । कानूनको व्याख्या गर्दा समन्वित व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई नेपालको न्यायपालिकाले सदैव अंगिकार गर्दै आएको छ । सिंगो मुलुकी ऐन सामान्य कानून हो तापनि यसभित्र विषयगत हिसावले फरक–फरक महलमा गरिएका व्यवस्थाहरूको विशेष महत्व रहेको वास्तविकतालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । विशेष उद्देश्य र प्रयोजन भएका महललाई कम महत्व दिने भन्ने पनि हुँदैन । कुनै विशेष उद्देश्य र प्रयोजन बोकेको प्राबधानलाई विस्थापित गर्ने गरी कानूनको व्याख्या हुन पनि सक्दैन ।
अंशबण्डाको महलले अंशियारबीचको सम्बन्धलाई निर्धारण गरेजस्तै स्त्रीअंशधनको महलले स्वास्नीमानिसको स्वआर्जन र सम्पत्तिमाथि उनीहरूको अधिकारको विषयलाई सम्बोधन गर्नुका साथै स्वास्नीमानिसको आर्जनलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरेको छ । कुनै सम्पत्ति अंशियारहरू बीच अंश लाग्ने सम्पत्ति हो वा होइन भनी निर्णय गर्दा मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको महलअनुसार स्वास्नीमानिसले आर्जन गरेको सम्पत्तिको संरक्षणको बारेमा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई अंश लाग्ने सम्पत्तिका सम्बन्धमा गरिएका अन्य व्यवस्था भन्दा फरक दृष्टिले हेर्नु पर्दछ र स्वास्नीमानिसको आर्जनको सम्पत्तिको संरक्षणका बारेमा कानूनले छुट्टै व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य र प्रयोजनलाई पनि हेर्नु पर्दछ ।
प्रस्तुत मुद्दामा विवादको विषय रहेको उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू हिनूदेवी ढुंगेलले आर्जन गर्दाको समय र सो भन्दा पहिलेको समयमा रोजगारी र सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसरका बारेमा स्वास्नीमानिसहरूलाई प्राप्त अवसरहरू लोग्नेमानिसलाई प्राप्त अवसरको तुलनामा अपवादको रुपमा रहेको अवस्थालाई र स्वास्नीमानिसको कमाइमा पुरुषहरू आश्रित हुन तत्काल प्रचलित सामाजिक मान्यता, रितीरिवाजअनुसार पुरुषहरूको लागि शोभनीय हुँदैन भन्ने धारणाको सन्दर्भमा नै स्वास्नीमानिसको आर्जनलाई अन्य अंशियारबीच अंश भाग गर्न नपर्ने गरी विशेष संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मुलुकी ऐनको उक्त महलमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने विषयमा विवाद नहुन सक्दछ । त्यसैले अंशबण्डाको प्रसंगमा स्त्री अंशधनको महलबाट स्थापित भएको स्वास्नीमानिसको अधिकारको प्रयोजनीयतालाई इन्कार गर्न मिल्ने हुँदैन । स्त्री अंशधनको महलको १ नं. मा कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नीमानिसले आफ्नो आर्जनको चल अचल आफ्नो खुश गर्न पाउँछन् भनी गरिएको व्यवस्थालाई एकातर्फ पञ्छाएर अंशबण्डाको साविक १८ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावी बनाउने हो भने कानून व्याख्यामा अराजकताले प्रवेश पाउन सक्छ ।
उल्लिखित प्रसंगलाई प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादी मध्येकी हिनू ढुंगेलले विभिन्न मितिमा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी आफ्ना नाममा जग्गा लिँदाको अवस्थामा निज आफ्नो ज्ञान वा सीप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गर्न सक्ने हैसियतमा रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । प्रत्यर्थी तर्फबाट पनि यस सम्बन्धमा विवाद गरेको अवस्था छैन । तसर्थ स्त्री अंशधनको १ नं. ले शर्तरहीत र निरपेक्ष रुपमा स्वास्नीमानिसले आफ्नो आर्जनको चल अचल आफ्नो खुश गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा अंशबण्डाको साविक १८ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई एकांगी ढंगले व्याख्या गरी विशेष उद्देश्य, प्रयोजन र संरक्षणको उद्देश्य रहेको स्त्री अंशधनको महलको संरक्षण प्राप्त गर्ने लक्षित वर्गभित्र पर्ने प्रतिवादी मध्येकी हिनू ढुंगेलले मिति २०२३।१२।१८ र मिति २०२६।८।२ मा राजीनामाको लिखतबाट प्राप्त गरेको कित्ता नं. १८, २० र २१३ को जग्गालाई स्त्री अंशधनको महलको विशेष संरक्षण प्राप्त निजी आर्जनको सम्पत्ति नमानी बण्डा लाग्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।७।१७ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
इति संवत् २०६८ साल असार ९ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला