निर्णय नं. ४८२३ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४८२३    ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. २०८१

आदेश मिति: २०५०।६।१७।१

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १७ ठहिटी बस्ने केशर बहादुर राजभण्डारी ।

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौ समेत ।

विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

(१)    रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निवेदकको विवादित विषयवस्तु माथि निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्ने ।

(प्र.नं. ८)

(२)   निवेदकको हकदैया सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चली विचाराधीनको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हकदैया सम्बन्धी प्रश्नको निरोपण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल

आदेश

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२.    वि.सं. १९९९ साल पौष २० रोज २ मा अपिल पहिला फाँटका फैसला बमोजिम विर्ताबार किर्ति बहादुर राजभण्डारी मोहिमा भैरव बहादुर कर्माचार्य भई पिता किर्ति बहादुर राजभण्डारी २००० सालमा परलोक हुनु भएपछि २००१–९–२–३ मा काठमाडौं पिता तहसिल अडडाको निर्णय बमोजिम आमा गिर्जा लक्ष्मीको नाउँमा हाल साविक भै नामसारी दर्ता भएको का.जि. विष्णु गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) कि.नं. १६८ क्षेत्रफल १–१–०–० जग्गाको मोही भैरव बहादुर कर्माचार्य हुन । यस्तैमा मिति २०२५।१।२० मा आमा गिर्जा लक्ष्मी राजभण्डारीको पनि आफ्नै कालगतिले परलोक भै हामी अंशियारहरु बीचमा अंश मुद्दा चली अदालतको विचाराधीन रहेको र सम्पूर्ण सम्पत्ति संगोल नै रहेको र वण्डा हुन बाँकी नै छ ।

३.    उल्लेखित विपक्षी मध्येका ईश्वर कर्माचार्यले मालपोत कार्यालय काठमाडौं मिति २०४३।५।२६ का दिन का.जि. विष्णु गा.वि.स. वडा नं. ३ (ख) क्षेत्रफल १–१–०–० जग्गा विर्तावारले रै.प. नगरेको हुँदा विर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम मोहिको नाउँमा रै.प. गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४८।६।२८।२ कोनिर्णय बमोजिम इश्वर कर्माचार्यको नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णयको जानकारी पत्र मिति २०४८।७।१३ मा म निवेदकले प्राप्त गरेकोमा निर्णयको नक्कल माग गर्दा नदिएकोले प्राप्त गर्न नसकेको हो । मोहियानी हक प्राप्त गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) दफा ३४ को प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा धनीको सहमति विना मोही कायम गरेको भू.सु.का. काठमाडौंको मिति २०४३।५।२३ को निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२), ३४ का साथै संविधानको धारा १२(१) (२) को (क) १६, १७ को (१) (२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकबाट वंचित भएकोले भू.सु.का. को गैर कानूनी निर्णय उत्प्रेष्णको आदेशद्वारा बदर गरी संवैधानिक हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    दावी लिएको जग्गाको मोही नामसारी गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को प्रयोजनका लागि मोठबाट देखिएको ज.ध. हरु समेतलाई म्याद काटी झिकाउँदा समेत उपस्थित नभएबाट मोहिको कानूनी हकदार र छोराको नाममा नामसारी गर्ने गरी गरेको निर्णय कानून अनुरुप नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

६.    विवादित जग्गाको साविक मोही भैरव बहादुर र हालको मोही इश्वर कर्माचार्य भएको कुरा खुलाई २०४७।११।५ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भैसकेको छ । रिट निवेदन दिन रिट निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्नेमा उक्त जग्गाको हक निवेदकलाई प्राप्त भैनसकेको कुरा स्वयंले रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा स्पष्ट स्विकार्नुको साथै निवेदकले मिति २०२१।३।३२ मा सबै अंश बुझी लिई अंश छोडपत्र लिखत समेत गरी आमा गिरीजा लक्ष्मीलाई दिइसकेको पाइन्छ । मातहत अदालतमा मुद्दा परि विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन मालपोत कार्यालयको निर्णय बदरमा प्रत्यर्थीले ०४८।९।१६ गते मेरो विरुद्ध द.मि.नं. ३६१८ मुद्दा हालेपछि रैंकर परिणतमा पहिला निवेदन दिन म मोहिको मोहियानी हकनै समाप्त पार्न सकेमा का.जि.अ. मा दिएको मुद्दा जित्न सक्ने कलुषित भावनाले युक्त रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत इश्वर कर्माचार्यको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा ३ पटक पुकार्दा समेत निवेदक एवं निजका वारेस समेत उपस्थित हुन नआएको र विपक्षका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी उप–न्यायधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमालले निवेदकको अंश सम्बन्धमा परेको अंश मुद्दा खारेज भै पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाहीमा छ । अंश हक सम्बन्धमा निवेदकले अंश पाउने हो होइन भन्ने कुरा नै पुनरावेदन अदालतको विचाराधीन रहेकोले कानून बमोजिम मोहीयानी हकको प्रमाण पत्र दिने गरेको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्न होइन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन यस विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

८.    प्रस्तुत रिटका विपक्षी इश्वर कर्माचार्यले विर्तावारले रैंकर परिणत नगरेको हुँदा मोहीको नाउँमा रै.प. गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दिएको मिति २०४३।५।२६ को निवेदन उपर कारवाही भै निज इश्वर कर्माचार्यको नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौं ले मिति २०४८।६।२८।६ मा निर्णय गरेको पाइन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) र ऐ को दफा ३४ को प्रकृया पूरा नगरी जग्गा धनीको मंजुरी वेगर मोही कायम गरेको भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४३।५।२३ को निर्णय गैर कानूनी हुँदा सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने जिकिर रहेकोमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निवेदकको विवादित विषयवस्तु माथि निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्नेमा उक्त जग्गाको निर्विवाद हक निवेदकलाई प्राप्त भै नसकेको कुरा निवेदक स्वयंले रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा स्विकार गरेको पाइन्छ । निवेदकले अंश छाडपत्र गरी पहिले नै भिन्न बसिसकेको छ भन्ने कुरा इश्वर कर्माचार्यको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकको हकदैया सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलि विचाराधीनको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हकदैया सम्बन्धि प्रस्नको निरोपण गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजि गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

ईति सम्वत २०५० साल असोज १७ गते रोज १ शुभम् ।