निर्णय नं. ४८२४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ४८२४ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत २०४८ सालको रिट नं. २२५३
आदेश मिति: २०५०।१०।४।२
निवेदक : जि. सुनसरी धरान नगरपालिका वडा नं. १० विशालपथ बस्ने सरस्वती प्रसाद आचार्य ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा समेत ।
विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ ।
(१) कन्काई सिंचाई विकास समिति (गठन) आदेशको दफा २० को अधिकार प्रयोग गर कन्काई सिंचाई विकास समितिले लोक सेवा आयोगको परामर्शमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई लागू गरेको कन्काई सिंचाई विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ७ मा त्यस समिति अन्तर्गतका कर्मचारीहरु उपर विभागीय सजाय र कारवाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको समेत देखिनाले कन्काई सिंचाई विकास समितिअन्तर्गतका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय र कारवाही गर्दा निजामती सेवा ऐन, र नियमावली आकर्षित हुने भन्न मिल्ने अवस्था विद्यमान देखिन नआउने ।
(प्र.नं. ११)
(२) मिति २०४८।४।६ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचनाले राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरु उपर मात्र विभागीय कारवाही र सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको हुँदा उक्त प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरि गरिएको निर्णय कानूनी अख्तियार अन्तर्गत भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११)
(३) कन्काई सिंचाई विकास समितिको कर्मचारीलाई सो समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ लागू हुनेमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने गरेको प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको निर्णय अनधिकृत हुँदा निवेदकलाई सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरी भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब निवेदकलाई साविक बमोजिमकै सेवा र पदमा बहाल गर्नु गराउनु भन्ने प्रत्यर्थी कन्काई सिंचाई विकास समिति, गैंडे झापाका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक कनकाइृ विकास समितिको राजपत्र अनंकित सहायक स्तर प्रथम श्रेणी सरहको प्रशासन तर्फको लेखापाल पदमा मिति २०३३।१।२२ मा नियुक्ति पाई कनकाई सिंचाई योजनामा इमान्दारीपूर्वक कामकाज गर्दै आइरहेको थिए । यसै बीच जि.प्र.का. झापाका प्र.जि.अ. ले मलाई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा भएको विरोध कार्यक्रममा भाग लिई कालो पट्टि बाँध्ने, कलम बन्द गर्ने र अन्य तरिकाबाट काम नगर्ने, कार्यालय छोडी विरोध कार्यक्रममा भाग लिने जस्ता अन्य विभिन्न क्रियाकलाप समेत गरेको आरोपमा मिति ०४८।४।२९ मा सेवाबाट निलम्बन गर्नु भई सो निलम्बनको अवधि बढाउँदै लैजानु भयो । मिति २०४८।६।१३ मा पहिलो पटक सोध्नु भएको स्पष्टीकरणबाट म उपर नि.से.नि. को विपरित हुने विभिन्न क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाउँदै नि.से.नि. बमोजिम किन कारवाही नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण माग्नु भएकोले सोको जवाफमा कर्मचारी भएको नाताले कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी माग राखी ने.नि.क. संगठन केन्द्रिय कार्य समितिले संचालन गरेको विरोध कार्यक्रमको नैतिक समर्थन जनाएको सम्म हो । नि.से.नि. को आचरण विपरित हुने कुनै काम गरेको छैन भन्ने जवाफ प्रस्तुत गरेको थिए । त्यसपछि पुनः २०४८।६।२३ मा विपक्षी (प्र.जि.अ.) ले दोश्रो स्पष्टीकरण सोध्नु हुँदै पहिलेको स्पष्टीकरणमा लगाउनु भएको आरोपहरु नै दोहोर्याउँदै नि.से.नि. को नियम १०.१(५) बमोजिम सजाय किन नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हुँदा सो स्पष्टीकरणको समेत खण्डन गर्दै नैतिक समर्थन गर्न एक दिन विरोध कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा बाटैबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको कुरा समेत पेश गरेको थिए । यस्तै हुँदा हुँदै विपक्षी प्र.जि.अ. बाट २०४८।१०।३ को निर्णयानुसार मलाई एकाएक भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने सजाय गर्ने गरी निर्णय गर्नु भएको र सो निर्णय बमोजिम सजायको आदेश दिनु भएकोमा कन्काई सिंचाई योजनाको आयोजना प्रमुखले समेत त्यस निर्णय प्रति कुनै आपत्ति नजनाई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उक्त सजाय गरिएको सूचना दिनु भएको हुँदा हाल म सेवामुक्त हुन पुगेको छु ।
३. म निवेदक कनकाई विकास समिति अन्तर्गतको कर्मचारी भएको र सो समिति विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम श्री ५ को सरकार खाद्य, कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २२ संख्या ३७ मिति २०२९।९।१८ गतेको सूचना बमोजिम गठित विकास समिति भएकोले मलाई निजामती सेवा ऐन तथा नियम लागू हुन सक्तैनन् । मिति २०३३।१।२२ को मेरो नियुक्तिपत्रमा समेत मेरो सेवा शर्त र मैले पाउने सुविधाहरु कन्काई विकास समितिको नियमानुसार हुने कुरा स्पष्ट रुपममा उल्लेख गरिएको र तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८ को उपधारा (३क) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी नियम र त्यस्तो संस्थाको सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिुनपर्ने छ, भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सोही व्यवस्था अनुसार लो.से.आ. बाट निर्धारण गरिएको संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ मा लोक सेवा आयोगबाट परामर्श दिएको संस्थाहरुको नामावलीमा कन्काई विकास समितिको नाम समेत उल्लेख भएको समेत हुँदा सोही नियम बमोजिम नै मलाई विभागीय कारवाही र सजाय हुनुपर्ने प्रष्ट हुँदा हुँदै नि.से.नि. बमोजिम विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने गरिएको निर्णय स्वतः बदर भागी छ । त्यस्तै निजामती सेवा ऐन नै प्रयोग हुने भनी कल्पना गर्दा पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग नि.से. ऐन तथा नियमावली बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म अमान्य समेत छ । त्यस्तै श्री ५ को सरकारले मिति २०४८।४।६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम नि.से.नि. को नियम १०.२ अन्तर्गतको मलाई सजाय गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार विपक्षी प्र.जि.अ. लाई नभएकोले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिले उक्त निर्णय बदर भागी छ । नि.से.नि. बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारीले सजाय गर्ने निर्णय गर्दा न्यायिक मन प्रयोग गरी प्रमाणको मुल्यांकन गरी वस्तुनिष्ठ आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सो समेत उल्लंघन हुने गरी निर्णय गरिएको छ । गैर कानूनी रुपमा गरिएको उपरोक्त निर्णय उपर पनि लोक सेवा आयोगले परामर्श समेत दिएको हुँदा लो.से.आ. को परामर्श समेत त्रुटिपूर्ण छ ।
४. विपक्षीहरुको उपरोक्त कामकारवाही र निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् हुन गएको र सो हक प्रचलन गराउने अर्को प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएकोले उक्त संविधानको धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा उपस्थित भएको छु । अतः सम्मानित अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम दिइएको सजायको आदेश तथा निर्णय गर्नु पूर्वका सम्पूर्ण कारवाहीहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको मितिदेखि निजको साविक पदमा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश लगायत, अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
६. विपक्षी निवेदक सरस्वती प्रसाद आचार्य कन्काई सिंचाई योजना, गैडेको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी लेखापाल पदमा कार्य गर्दै आएका र श्री ५ को सरकारको निजामती कर्मचारी भएर आफूलाई सुम्पिएको कार्य सुचारु रुपले गर्नुपर्नेमा सो नगरी कार्यालयको काममा कुनै वास्ता नराखी कार्यालय समय भित्रै निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा मिति २०४८।३।१६ देखि २०४८।५।८ सम्म भएको विरोध कार्यक्रममा सक्रीय रुपमा सहभागी भई कालोपट्टि बाँध्ने, कलम बन्द गर्ने, सत्याग्रहमा भाग लिने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी सडकमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने, जुलुसमा भाग लिई श्री ५ को सरकारको विरोधमा नारा लगाउने, नि.से.नि. जलाउने, विरोध कार्यक्रममा भाग लिन नचाहने कर्मचारीलाई काममा नलाग्न दवाव दिने, धम्काउने, तर्साउने र रिले अनशन बस्ने जस्ता कार्य गरी निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को वर्खिलाप कार्य गरेकोले लोकसेवा आयोग कमलपोखरी काठमाडौंको ०४८।९।१८ को प्राप्त परामर्श अनुसार उपरोक्त कसूरमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ (संशोधन सहितको) दफा १०.२.(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको र विपक्षीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा १७ (१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् हुने गरी कुनै काम कारवाही नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको लिखित जवाफ ।
७. निज सरस्वती प्रसाद आचार्य श्री ५ को सरकार अन्तर्गतको योजनाको कर्मचारी समेत भएको र निजलाई लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिई श्री ५ को सरकारले अवकास दिने निर्णय गरेकोले श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको योजना भएको हैसियतले मान्नुपर्ने र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु पनि नि.से.ऐन तथा नियमावली अनुसार नै लागू हुने हुँदा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ९ अनुसार प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा नगरी रिट क्षेत्र उपयोग गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको योजना प्रमुख, कन्काई सिंचाई योजना, गैंडे झापाको लिखित जवाफ ।
८. रिट निवेदक सरस्वती आचार्य उपर विभागीय सजायका लागि नि.से.नि. अनुसारका प्रक्रिया सजाय दिने अधिकारीबाटै पूरा गरी आयोगको परामर्शको निमित्त परामर्श चाहिने संवैधानिक प्रावधान भएकोले माग भए बमोजिमको परामर्श पठाउन उपयुक्त हुने देखि आयोगको नि.नं. १९०।०४८ मिति २०४८।९।१७ को निर्णय अनुसार निज आचार्यलाई नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार नोकरीबाट हटाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम आयोगको परामर्श पठाइएको हो । आयोगको परामर्श पश्चात नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरी मिति २०४८।१०।३ मा निवेदकलाई दिएको अवकास पत्रमा उक्त निर्णयमा चित्त नबुझे निजामती सेवा ऐन, २०१३ बमोजिम ३५ दिन भित्र प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सूचित गरेकोमा अन्य उपचारको प्रावधान हुँदा हुँदै सो उपचारको अवलम्बन गरी एकै पल्ट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरिएको कानून संगत नभएको र यस आयोगको काम कारवाहीले निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग, कमलपोखरीको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदक कन्काइ सिंचाइ योजनाको कर्मचारी भन्ने कुरामा विवाद छैन, कन्काई सिंचाई योजना विकास समिति ऐन, अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । कन्काइ सिंचाई विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ७ मा सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख भएकोले निजामती सेवा ऐन, तथा नियमावली निवेदक उपर आकर्षित नहुने हुनाले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को दफा १०.१(५) बमोजिम निवेदकलाई सजाय गर्ने गरेको निर्णय गैर कानूनी र अनधिकृत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निजलाई पुनः सेवामा बहाल गर्ने आदेश जारी गरिपाउँ भनी र उप–सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमालले कन्काई सिंचाई योजना श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था भएको र निजामती कर्मचारी सरह कन्काई सिंचाई योजनाका कर्मचारीको विभागीय कारवाहीमा निजामती सेवा नियमावली आकर्षित हुने तथा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय कानून संगत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? त्यसतर्फनै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१०. यसमा निवेदक कन्काई विकास समितिको रा.प.अनं. सहायकस्तर प्रथम श्रेणी सरहको लेखापाल पदमा २०३३।१।२२ देखि कार्यरत रही आएकोमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा मिति २०४८।३।१६ देखि २०४८।५।८ सम्म भएको विरोध कार्यक्रममा कर्मचारी भएको हैसियतले कर्मचारी हक हितको लागि नैतिक समर्थन जनाएको समेत आधारमा नि.से.नि. २.२१ (संशोधन सहित) को नियम १०.१(५ं) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिइएको हुँदा निजामती सेवा नियमावली नै आकर्षित नहुनेमा सो नियमावलीको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरिएको निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः सेवामा बहाल गर्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर र श्री ५ को सरकारको निजामती कर्मचारी भएर कार्यालयमा आफूलाई सुम्पिएको कार्य सुचारु रुपले गर्नु पर्नेमा सो नगरी कार्यालयको काममा वास्ता नराखी कार्यालय समय भित्र निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा मिति २०४८।३।६ देखि २०४८।५।८ सम्म भएको विरोध कार्यक्रममा सक्रिय रुपमा सहभागी भई कालोपट्टि बाध्ने समेतका कार्य गरी निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को वर्खिलाप काम गरेकोले लोक सेवा आयोगको परामर्श अनुसार उपरोक्त कसूरमा नि.से.नि. (संशोधन सहित), २०२१ को दफा १०.१ (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय प्रचलित कानून अनुरुप नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको देखिन्छ ।
११. यसमा रिट निवेदक सरस्वती प्रसाद आचार्य कन्काई सिंचाई विकास समितिको कर्मचारी भएको र कन्काई सिंचाई विकास समिति विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम गठन भएको कुरामा विवाद देखिदैंन । श्री ५ को सरकार कन्काई विकास समितिको कार्यालय लाजिम्पाट काठमाडौंबाट निवेदकलाई दिएको च.नं. ९५७ मिति २०३३।१।२२ को नियुक्तिपत्रमा “तपाईलाई यस कन्काई विकास समिति अन्तर्गत कन्काई सिंचाई योजना, गैंडे झापाको लागि रा.पं. अनं. सहायक स्तर प्रथम श्रेणी सरहको प्रशासनतर्फको लेखापाल पदमा पदपूर्ति समितिको सिफारिस बमोजिम समिति रहुन्जेल सम्मको लागि स्थायी नियुक्ति गरिएको छ र तपाईको सेवा शर्त र पाउने सुविधाहरु कन्काई विकास समितिको नियमानुसार हुनेछ” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइएकोले निवेदक निजामती कर्मचारी नभएको भन्न प्रष्ट हुन आउँछ । कन्काई सिंचाई विकास समिति –गठन) आदेशको दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी कन्काई सिंचाई विकास समितिले लोक सेवा आयोगको परामर्शमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृती लिई लागू गरेको कन्काई सिंचाई विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ७ मा त्यस मा त्यस समिति अन्तर्गतका कर्मचारीहरु उपर विभागीय सजाय र कारवाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको समेत देखिनाले कन्काई सिंचाई विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय र कारवाही गर्दा निजामती सेवा ऐन, र नियमावली आकर्षित हुने भन्न मिल्ने अवस्था विद्यमान देखिन आएन । मिति २०४८।४।६ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचनाले राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरु उपर मात्र विभागीय कारवाही र सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको हुँदा उक्त प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरी गरिएको निर्णय कानूनी अख्तियारी अन्तर्गत भएको भन्न मिलेन ।
१२. तसर्थ कन्काई सिंचाई विकास समितिको कर्मचारीलाई सो समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ लागू हुनेमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती कारवाही र सजाय गर्ने गरेको प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको निर्णय अनधिकृत हुँदा निवेदकलाई सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतयाः अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरी भएको मिति २०४८।१०।३ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब निवेदकलाई साविक बमोजिमकै सेवा र पदमा वहाल गर्नु गराउनु भन्ने प्रत्यर्थी कन्काई सिंचाई विकास समिति, गैड झापाका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्वत २०५० साल माघ ४ गते रोज २ शुभम् ।