निर्णय नं. ९३१ - वेरीतसँग लिलाम गरेको बदर गरिपाउँ
निर्णय नं. ९३१ ने.का.प. २०३२
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३० सालको दे.फु.नं. ११६
निवेदक : मोरङ प्र.मानगढ मौजे बोक्सी बजार बस्ने माधवीदेवी आचार्ज
विरुद्ध
विपक्षी : मोरङ भिमचोरी गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने टंक भडारी समेत
मुद्दा : वेरीतसँग लिलाम गरेको बदर गरिपाउँ
(१) अ.बं.२२० नं. अनुसार दस्तुर टिकट नटाँसेको र अ.बं.९१ नं. अनुसार ठाडो बुझ्ने आदेश पनि नभएको निवेदन पत्रबाट कुनै कारवाई हुन नसक्ने ।
(२) माल आफैले गरेको लिलाम बदर गर्ने सम्बन्धमा आफैले कारवाई चलाई एकपटक भइसकेको लिलाम बदर गर्नेगरी निर्णय गर्न पाउने कुनै कानूनद्वारा अधिकार प्रदान नभएको ।
(प्र.नं. १७)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गङ्गाप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल
फैसला
न्या. वासुदेव शर्मा
१. प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट ०२९।२।२० मा भएको निर्णय दोहर्याई पाउँ भन्ने निवेदक माधवीदेवीको परेको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हु.प्र.बमोजिम दोहरिएबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : कटहरी महेश्वर झोडा भिमचोर झुलकेको नं.७४,७५ को अनि नं.७४ पैनी पूर्वपट्टिको र मोर्जना खोला पूर्वपट्टिको समेत जग्गा विगाहा ३।।।३ र २ विगाहासमेत ५।।।३ जग्गा गदिया खोला किनारामा पर्ने बालु पुर्जामा म आइमाई अजना बसेको थिएँ । ०२१ सालको पोतमा लिलाम डाँक भई जम्मै ४ कित्तै जग्गा लिलाममा सर्वस्व उठाई दिएछन् पोतले खामेको मात्र लिलाम हुनुपर्ने जम्मै लिलाम भएको हुँदा पोतले खामेकाको मात्र लिलाम गरी अरू फिर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश पाउँ भन्नेसमेत माधवीदेवीको निवेदन ।
३. मेरा नाउँमा ३।।।३ भाइ गणेशप्रसादको नाउँमा ४ उदयराजको नाउँमा ४ तेजे गिरीका नाउँमा २ समेत ४ जनाको जग्गाहरू लिलाम भएको हुँदा उनीहरू आफै नै भाइ भदाहा भएकोले निजहरूको हकमा समेत निवेदन दिएकी हुँ उक्त चारै कित्ता जग्गा बिगाहा १३।।।३ दर्तावालालाई थाहै नदिई लिलाम गरेको लेखिएको मानिसको नाउँमा भए पनि मेरै भोगको भएकोले मालपोतले खामेको लिलाम भई अरू फिर्ता पाउँ भन्नेसमेत माधवीदेवीको कागज ।
४. उजूरवाला समेतको जग्गा ०२१ सालको मालपोत बाँकीमा लिलाम भएको हो लिलाम गर्न हुने नहुने मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत प्र.मोतीलाल विश्वास थारुको बयान ।
५. मालपोत बाँकीले खामेसम्मको लिलाम हुन पर्नेमा दर्ता मुताविकको जम्मै लिलाम भई गएको सवाल विरुद्ध भएको देखिँदा लिलाम बदर हुने ठहर्छ । मालपोत बाँकी मात्र उपर हुनेसम्म जग्गा लिलाम गर्ने व्यवस्था मिलाई असुल उपर गर्ने भन्नेसमेत मोरङ विराटनगर मालको ०२४।७।२२ को पर्चा ।
६. चित्त बुझेन भन्नेसमेत रामकुमार काशिनाथ टंकनाथ समेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन।
७. माधवीदेवीको सनाखत बयानबाट जग्गाधनी गणेशप्रसाद उदयराज तेजे गिरीसमेत देखिएको निजहरूको उजूर नपरी लिलाम भएकोमा मञ्जुर भई बसेको देखिने माधवीदेवीको हकमा अ.बं.८२ नं.र अ.बं.२२० नं. ले निवेदनमा लिफा टिकट नभएकोले कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा मालले लिलाम बदर गर्ने गरेको पर्चा बदर लिलाम गरेको सदर भन्नेसमेत जि.पं.कार्यालय मोरङ विराटनगरको ०२५।१।२४ को फैसला ।
८. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने माधवीदेवीको पुनरावेदन ।
९. हामीलाई सूचना नै नदिई लिलाम गरिदियो भन्नेसमेत उजूरी भएको मालले म्याद टाँसेको मुचुल्का हेर्दा बाँकीवाला रैतीको घरघरमा म्याद टाँसेको नदेखिएको मालगोश्वारा पञ्चायतमा टाँस भएको म्याद पनि रीत नपुगी वेरितसँग तामेल भएको देखिएको वेरित देखिएकोले अर्काे म्याद तामेल गर्नुपर्ने कानूनले अनिवार्य गराएकोमा टिकट नभएको उजूरीबाट मुद्दा दायर हुन नसक्ने भन्न बहस जायज नदेखिएकोले वेरीतको लिलाम बदर गर्ने ठहराएको मालको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत आय र कर अदालतको ०२७।३।३० को फैसला ।
१०. पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा विशेष अनुमति पाई दर्ता भएको उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने टंकनाथ, रामकुमारको पुनरावेदन ।
११. उदयराज, गणेशप्रसाद तेजे गिरीलाई झिकाउनु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
१२. एउटै कबुलियतबाट जग्गा पाउने मध्येकी फुपू तथा दिदी माधवीले चारै कित्ता जग्गा वेरीतसँग लिलाम भयो भनी कबुलियत बमोजिम समुच्चै जग्गा विषयमा उजूरी दिनु भएकोले हामीले अलगै उजूरी दिई रहनु आवश्यक परेन लिलाम बदर भई हाम्रो जग्गा कायम राखी पाउँ भन्नेसमेत गणेशप्रसाद, उदयराज तेजेको वा.शेषनाथको बयान ।
१३. साविक जग्गाधनीमध्ये माधवीदेवीले निवेदन दिएकोमा टिकट नटाँसिएको सो निवेदन र तोकको आधारमा माधवीदेवीको कागज बयान गराई माधवीदेवी गणेशप्रसाद, उदयराज तेजे गिरीसमेत चारै जनाको जग्गा लिलाम भएको बदर गर्ने भनी मालले र सो बदर गर्न नमिल्ने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले र मालकै निर्णय सदर गरी आय र कर अदालतले फैसला गरेको देखिन्छ टिकट नटाँसिएको हुनाले ऐन सवाल बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने मन्त्रीजीको तोक लागी गएकोबाट मुद्दामा ठाडो कारवाई गरी तहकिकात फैसला गर्ने अवस्था पर्न आउँदैन उजूरै नगर्ने गणेशप्रसाद, उदयराज, तेजे गिरीसमेतको हकमा निर्णय दिन पनि मिल्ने देखिँदैन मालले एकपटक लिलाम गरीसकेकोमा आफै कारवाई गरी वेरीत भएछ भनी पछि सो लिलाम बदर गर्ने भनी निर्णय दिन पाउने कानूनमा व्यवस्था भएको पनि देखिएन त्यसकारण यस मुद्दामा कारवाही र फैसला अनाधिकार तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदै आएको देखिएकोले माल तथा जिल्ला प्रमुख अधिकारी र आय र कर अदालतको फैसला बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०२९।२।२० मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।
१४. प्रस्तुत मुद्दासमेत ८ वटा मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने एउटै बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिसमा मालपोत बाँकीमा लिलाम भएको मुद्दाहरूमा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, ०१६ अनुसार पुनरावेदन तह चढ्दै आई सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको देखिने उस्तै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मार्गद्वारा अधिकार ग्रहण गरेकोबाट अनिश्चितता उत्पन्न भएको प्रष्ट छ निवेदक विष्णुकुमार पार्थिव विरुद्ध मदनप्रसादको रिट नं.७६४ को मुद्दामा डिभिजन बेञ्चले भूमि प्रशासन कार्यालयले आफैले गरेको लिलामलाई दर्ता बहाली दिईसकेपछि उजूरी सुनी आफ्नो निर्णय आफैले बदर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको निर्णय आफैले बदर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदैन भन्ने तर्क गरेकोबाट लिलामको कारवाई किनारालाई न्यायिक निर्णयकै स्थानमा राखेको छ त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था छँदा छँदै रिट क्षेत्रबाट उक्त निर्णय खलबल्याउन मिल्ने थिएन । पुनरावेदक टंक भण्डारी भएको पुनरावेदन तहबाट बढ्दै आएको मुद्दामा पनि डिभिजन बेञ्चले अन्य तर्कको अलावा मुख्य कुरा मालले एकपटक लिलाम गरीसकेकोमा आफै कारवाई गरी वेरित भएछ भनी पछि सो लिलाम बदर गर्ने भनी निर्णय दिन पाउने कानूनमा व्यवस्था पनि देखिएन त्यसकारण यस मुद्दामा कारवाई फैसला अनाधिकार कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदै आएको देखिएकोले माल तथा जिल्ला प्रमुख अधिकारी र आय र कर अदालतको फैसलासमेत बदर हुने ठहर्छ भनी तर्क गरेको पाइन्छ मालले लिलाम गर्दा वेरीत पूर्ण तरिकाले हुन गएको भन्ने थाहा पाएपछि पनि न्यायिक निर्णय हुँदा आफ्नो गल्ती आफै सुधार गर्न पाउँदैन भनी तर्क गर्ने हो भने पनि पुनरावेदन तहका अड्डाहरूले उक्त सुधारलाई जाँच्दै आएपछि टिकट नटाँसिएको निवेदनबाट ठाडो कारवाई गर्न नमिल्ने भन्ने डिभिजन बेञ्चको फैसलाबाट एउटा सानो औपचारिकताको त्रुटीको आधारमा गलत निर्णयको पुनस्थापन हुन गएको छ भन्दै लिलाम सम्बन्धित प्रश्नहरू उपर विचार गर्नुपर्ने यि सबै मुद्दाहरू एकीकृत गरी विचार गर्न उचित देखिएकोले स.अ.ले आफ्नो निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख रहेछ ।
१५. निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेतीले निवेदकको निवेदनमा टिकट नटाँसे पनि लाग्ने निवेदन दस्तुर अ.नं.२२० नं. ले जुन अवस्थामा पनि असुल गर्न सक्ने र लिलाम गर्ने माल सवाल बमोजिम रीत पूर्वक म्याद टाँस हुन पर्ने म्याद वेरीत भएमा अ.बं.२०८ नं. ले भइसकेको निर्णय बदर गर्ने पनि व्यवस्था भएको सो अनुसार वेरीतबाट भएको अघि मालको निर्णय बदर गर्ने गरेको पछिल्लो मालको निर्णय कानूनबमोजिमकै भएकोमा सो निर्णय कानूनी त्रुटि भनी बदर गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले उजूरी निवेदनमा रु.१। को टिकट टाँस्नै पर्ने अ.बं.२२० नं. को व्यवस्था हो सो अनुसार निवेदनमा टिकट नटाँसिएको र माल अड्डा आफैले लिलाम गरी अर्काको हक एका भइसकेकोमा फेरि त्यसमा कारवाई गरी अघिको आफ्नो निर्णय बदर गर्न सक्ने पनि होइन अ.बं.२०८ नं.मा प्रतिवादी दिने म्यादसम्म वेरीत भएकोमा कारवाई गर्ने व्यवस्था सम्म हो त्यसो हुनाले डिभिजन बेञ्चको सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभएको छ ।
१६. यसमा निवेदीका वादी माधवीदेवीले बुझाउनु पर्ने ०२१ सालको मालपोत नबुझाई बाँकी राखेकोमा निजको जग्गा बिगाहा ५।।।३ मो वि.मालबाट ०२२।२।१३ गते लिलाम हुँदा प्रतिवादीहरूले लिलाम सकार गरी लिएकोमा वेरीतसँग लिलाम भएको बदर गरिपाउँ भन्ने वादी माधवीदेवीको निवेदनबाट कारवाई चलाई उक्त लिलाम बदर गर्ने गरी मो.वि.मालले पर्चा गरेको र सो पर्चा उपर पुनरावेदन तह चल्दै आई आय र कर अदालतबाट ०२७।३।३०।३ मा फैसला गरेकोमा सो फैसाला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादी टंक भण्डारीको निवेदन परी तत्काल प्रचलित आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्र्रदान गरिएकोबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भई ०२९।२।२०।६ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको समेत रहेछ । उक्त उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन दर्ता हुन आएकोबाट यस अदालतले अधिकार क्षेत्र श्रृजित भएकोले तत्सम्बन्धमा न्यायिक समितिबाट उठाईएको तर्कको सम्बन्धमा अरू विवेचना गरिरहनु परेन । उपरोक्त डिभिजन बेञ्चको फैसला र दुवै पक्षका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा मो.वि.माल आफैले गरेको लिलाम रीत वेरीत सम्बन्धमा आफैले कारवाही चलाई आफूले गरेको लिलाम आफैले बदर गर्ने गरी निर्णय गर्न पाउने नपाउने उक्त मालको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी प्रारम्भीक प्रश्नउपर नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
१७. उक्त लिलाम रीत वेरीतसम्बन्धमा आफूले चलाइएको कारवाईको मुख्य श्रोत उक्त मालको पर्चामा माधवीदेवीको निवेदनपत्रलाई नै देखाइएकोमा उक्त निवेदनपत्रमा के कस्तो तोक आदेश भएको रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा अर्थमन्त्रीज्यू भनी सम्बोधन गरी माधवी देवीले दिएको उक्त निवेदनपत्र तत्कालिन उद्योगवाणिज्य मन्त्रीको निजी सचिवालयबाट वेटिकटको निवेदन ऐनसवालबमोजिम आवश्यक कारवाईको लागि आदेशानुसार पठाईएको छ भनी पत्र साथ अर्थमन्त्रालयमा पठाएको र अर्थमन्त्रालय मालपोत विभागबाट अदेशानुसार गर्नु हुन भनी मो.वि.मालमा पठाएको पाइन्छ । यस्तो किसिमको निवेदनपत्रमा अ.बं.२२० नं. अनुसार लिफा दस्तुर रु.१।– लग्नेमा रु.१।– को टिकट टाँसेको समेत नदेखिएको र श्री ५ को सरकार वादी नहुने ऐनले ठाडो बुझ्नुपर्ने कुराको निवेदन पत्रमा ठाडो बुझ्ने आदेश भई आएकोमा सम्म निवेदन पठाउनेको नाममा ७ दिने म्याद पठाई म्यादभित्र हाजिर हुन आएमा आदेशबमोजिम कारवाई गर्नुपर्ने अ.बं.९१ नं.मा व्यवस्था भएकोमा सो अनुसार ठाडो बुझ्ने आदेश भएको पनि नदेखिएकोले उक्त निवेदनपत्रबाट कुनै कारवाई हुन नसक्ने प्रष्टै छ । मो.वि.माल आफैले गरेको लिलाम बदर गर्ने सम्बन्धमा आफैले कारवाई चलाई एकपटक भइसकेको लिलाम बदर गर्नेगरी निर्णय गर्न पाउने कुनै कानूनद्वारा अधिकार प्रदान गरिएको देखिन पनि नआएकोले डिभिजन बेञ्चको ठहरअनुसार अनधिकृत कारवाई निर्णय भए गरेको पुष्टि हुन्छ ।
१८. तसर्थ उपरोक्त उल्लेखित कारणहरूबाट मो.वि.मालले कारवार्ई निर्णय गरेको नै अनधिकृत देखिन आएकोले मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी अरू कुरा विचार गरिरहनु परेन, त्यस्तो अनधिकृत कारवाई निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने हुँदा मो.वि.मालको कारवाई पर्चा र पुनरावेदन सुनी प्र.जि.अ.र आय र कर अदालतसमेतले तहतह गर्दै ल्याएको कानूनको त्रुटीपूर्ण निर्णयहरू समेत बदर हुने ठहराई ०२९।२।२०।६ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । कोर्टफी राखेकोले मुद्दा दोहर्याएमा अरू सजाय गर्नुपरेन नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
हामीहरूको सहमती छ ।
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय,
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३२ साल पौष २९ गते रोज ३ शुभम् ।