निर्णय नं. ४८२५ - उत्प्रेषण र प्रतिषेध लगायत उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ४८२५ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत २०४८ सालको रि.नं. २२५७
आदेश मिति : २०५०।८।७।२
निवेदक : का.जि. साँखू पुखुलाछी गा.वि.स. वडा नं. २ का ओमकृष्ण श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
विपक्षी : इलाका प्रहरी कार्यालय बालाजू समेत ।
विषय : उत्प्रेषण र प्रतिषेध लगायत उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
(१) कानूनतः इलाका प्रहरी कार्यालयलाई कुनै किसिमको लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी लिखत तयार पार्ने तत्सम्बन्धी काम कारवाही गर्ने अधिकार नभएको र त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा प्रहरीमा गरिएको अनधिकृत कागजबाट मात्र निवेदकले कसैलाई कुनै रकम तिर्न बुझाउनु नपर्ने, त्यस्तो कागज स्वतः अमान्य हुने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम आचार्य
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को २३, ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. म रिट निवेदक बालाजु चक्रपथ स्थित आफ्नो डेरा कोठामा बसी रहेको अवस्थामा मिति २०४८।११।२६ गते विहान २ जवान प्रहरीहरु प्रवेश गर्नु भई विनाकारण पुर्जि मलाई जर्वरजस्ती रुपमा विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय बालाजुमा लगियो । म त्यस प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि सब इनिस्पेक्टरले क्रुरतापूर्ण तवरले आधाघण्टा सम्म कुटपिट गर्नु भयो, के कति कारणले कुटपिट गर्नु भयो, यसो नगर्नुहोस्, भनी विन्ति गरेपछि त्यहाँ उपस्थित विपक्षी गंगालाल, सानिमैया र लक्ष्मी समेतको भनाई अनुसार कागज लेखिदिन आदेश गरेपछि लेखिएको कागजमा कुटपिट गरी, दस्तखत गर्न बाध्य पारियो । मैले सही गरी सकेपछि सब इन्सपेक्टरले तैले जुनसुकै हालतमा भएपनि आजका मितिले १५ दिन भित्र रु. २७,७०० सानीमैया वा गंगालाललाई बुझाउनु भनेर उक्त कागज सब इन्सपेक्टर आफैले राखी मलाई छाडी दिनु भयो ।
३. यसरी विपक्षीहरुले आपसी गुटबन्दी गरी मलाई आफूले कसैसँगबाट नलिएको नखाएको रुपैयाँ बुझाउन बाध्य गर्ने नियमतले श्री ५ को सरकार प्रहरी कार्यालय समेतबाट अनाधिकार कागज खडा गरी मिति २०४८।१२।१६ गते पुनः मलाई भाखाभित्र रुपैयाँ नबुझाएको भनी निर्धात सँग कुटपिट गरी थुनामा राखियो भोलिपल्ट ७ दिनभित्र रुपैयाँ बुझाउने आदेश गरी छुटकारा दिइयो । विपक्षीहरुले उपरोक्तानुसारको गैर कानूनी घरपकड, छेकथुन तथा यातना दिई नलिए नखाएको रुपैयाँ तिर्न बुझाउन बाध्य गर्न जर्वजस्ती रुपमा कागज खडा गरिएबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १५(१) र १७(१) बाट प्रदत्त संवैधानिक मौलिक हक तथा नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात पुग्न गएको हुँदा संविधानको धारा २३ र ८८(१) अन्तर्गत, अ.वं. ३५ नं. को समेत विपरित हुने गरी विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय समेत मिली विपक्षी मध्येकी सानीमैयालाई रु. २७,००० तिर्नु बुझाउनुपर्ने शर्तको उल्लेखित मितिमा खडा गरिएको कागज उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकका विरुद्ध गैर कानूनी रुपले कुनै उजुरी नगर्नु र गैर कानूनी कारवाही नचलाउनु भनी विपक्षी गंगालाल, सानीमैया र लक्ष्मीका नाउँमा र निवेदकलाई गैर कानूनी घरपकड, तारेख र गैर कानूनी रुपमा खडा गरेको कागजको आधारमा कुनै कारवाही नचलाउनु भनी विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालयका नाउँमा समेत प्रतिषेधका आदेश तथा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
४. यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नुनपर्ने हो, विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।१।४ को कारण देखाउ आदेश ।
५. विपक्षी रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएका सबै कुराहरु गलत हुन हामीले निवेदकबाट रकम असूल गर्न प्रहरीमा कारवाही गरेका छैनौं र प्रहरीमा त्यस्तो कुनै कागज गराएका पनि छैनौं । सो कुरा प्रहरी थानामा बुझिएका पनि प्रष्ट हुनेछ । विपक्षीले यो यस्तो कागज गराइयो भनी प्रमाण पुर्याउन नसक्नु भएकोले विपक्षी निवेदकको निवेदन व्यहोरा असत्य काल्पनिक र बनावटी भएकोले गैर कानूनी तथ्य विपरितको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको गंगालाल जोशी, सानी मैया जोशीको लिखित जवाफ ।
६. रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको सम्पूर्ण कुरा काल्पनिक र झुठा व्यहोराको आरोप लगाइएको मात्र हो, निजलाई आज सम्म यस कार्यालयमा झिकाइएको पनि छैन र निज कस्ता किसिमका व्यक्ति हुन कहाँ बस्छन भन्ने समेत यस कार्यालयलाई जानकारी पनि छैन । प्रहरी कार्यालयबाट कसैको लेनदेन मुद्दा हेर्ने, जर्वजस्ती कागजमा सहिछाप गराउने यस कार्यालयलाई अधिकार नभएको र आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर यस कार्यालयबाट आज सम्म कुनै पनि काम कारवाही नगरिएको समेत हुँदा हुँदै नभएको गर्दै नगरेको कार्यलाई गरे गराए भनी दुशित तथा प्रहरी कार्यालयको बदनाम गराउने मनसाय लिई गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने इलाका प्रहरी कार्यालय बालाजूको लिखित जवाफ ।
७. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम आचार्यले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो । रिट निवेदन र सो साथ संलगन कागजातको अध्ययन गरी विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने आयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरु मिली कुटपिट गरी जर्वजस्ती रुपमा नलिए नखाएको रु. २७,००० विपक्षी मध्येको सानीमैयालाई बुझाउनु पर्ने व्यहोराको मिति ०४८।११।१६ मा कागज गराइएकोले सो कागज उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षीहरुको नाममा गैरकानूनी कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर र निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको कुनै पनि काम कारवाही नगरे नभएको हुँदा काल्पनिक तथा दुषित मनसाय लिई गरिएको गैर कानुनी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफको मुख्य आशय रहेको पाइयो । निवेदकले रिट निवेदनमा यो यस्तो किसिमको कागज गराइयो भनी कागज प्रमाण पेश गरी निर्विवाद रुपबाट स्थापित हुन सकेको सकिदैंन । निवेदन जिकिर बमोजिम कुनै पनि काम कारवाही नभएको, उक्त लेनदेन सम्बन्धी लिखत तयार गर्ने वा सो सम्बन्धी कारवाही गर्ने अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई नभएको भनी विपक्षीहरुले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । कानूनतः इलाका प्रहरी कार्यालयलाई कुनै किसिमको लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी लिखत तयार पार्ने, तत्सम्बन्धी काम कारवाही गर्ने अधिकार नभएको र त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा प्रहरीमा गरिएको अनाधिकृत कागजबाट मात्र निवेदकले कसैलाई कुनै रकम तिर्न बुझाउन नपर्ने, त्यस्तो कागज स्वतः अमान्य हुने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत २०५० साल मार्ग ७ गते रोज २ शुभम् ।