निर्णय नं. ९३४ - हक सफा

निर्णय नं. ९३४            ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३२ सालको डि.दे.सा.नं.४

फैसला भएको मिति : २०३२।१०।१७।४

वादी : स्याङ्जा भोटेपोखरी गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने श्यामबहादुर पौडेल समेत

विरुद्ध

प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने नरबहादुर पौडेल क्षेत्री

मुद्दा : हक सफा

(१)   प्रमाण बुझी निर्णय दिनुपर्ने स्थितिमा निर्णय गर्ने अधिकार माल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले दिएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

वादी तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

फैसला

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चबाट राय बाझी फैसला भई सोही अदालतको तेस्रा बेञ्चबाट भएको फैसलाबाट पनि उक्त डिभिजन बेञ्चबाट भएको रायमा सहमती नभई न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १४ को देहाय २ बमोजिम अन्तिम निर्णयको लागि जाहेरी फैसला भई देवानी साधकमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार  छ ।

      २.    पटनेरी भन्ने खेत मुरी २१।१८।६ पवित्रा पाध्यानीले रु.३०००। मा राजीनामा दिने सहोदर दाजु नरबहादुरले ०२७।१०।२८।४ मा लिई पाससमेत गरेछन् निज पवित्रा नरबहादुरका र हाम्रा बराबरका हकदार हुँदा हामीले हक लिन पाउनेमा नदिएकोले ३ भागको २ भाग रु.२०००। दाखिल गरेका छौं हक सफा गरिपाउँ भन्नेसमेत श्यामबहादुर धनबहादुर पौडेलसमेत जना २ दुईको मिति २०२८।२।५।४ को संयुक्त दर्खास्त परेकोमा म सरहका एउटै भैयाद यी दर्खास्तवाला श्यामबहादुर धनबहादुर हुन् राजीनामा लेउ भन्दा नलिएको र लेनदेन व्यवहारको ऐनले हकदारले लिएकोमा कारण नदेखाई निखन्न पाउने व्यवस्था समेत नभएकोले मैले थैली बुझ्न मञ्जुर छैन भन्नेसमेत नरबहादुर पौडेलको प्रतिवादी बयान कागज भएकोमा थैली धरौटीमा दुबै थरीको मुख मिल्न आई तेरोमेरो देखिन आएकोले यो दर्खास्तबाट कारवाई गर्न रजिष्ट्रेशनका ३५(२) नं. ले नमिल्ने भएबाट नालेस दिई कारवाही गर्नुपर्ने देखिँदा आय र कर अदालत अनुसार ३५ दिनभित्र फिराद दायर गर्न ल्याएको बखत ठहरे बमोजिम गर्ने गरी सुनाई दिनू भन्ने ऐनसमेत कास्की मालबाट ०२८।८।२३।५ मा पर्चा भएको रहेछ ।

      ३.    माल कार्यालयको पर्चा उपर चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा मुलुकी ऐन महल २१ र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले दर्खास्तबाटै इन्साफ दिनुपर्ने पुनरावदेन दिनु भन्ने कास्की मालको पर्चा बेमुनासिव देखिन्छ, यसै मिसिलबाट ठहरे बमोजिम इन्साफ गरी पुनरावेदनको निर्णयलाई मिसिल पठाई दिनु भन्नेसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय कास्कीको ०२९।८।१३ को फैसला ।

      ४.    हकवालाले निखनी लिने पाउने अवस्थामा धेरै हकवालाले निखन्न चाहेमा सबै भन्दा नजिकको हकवालाले र त्यस्तो नजिकका वरपरका हकवाला धेरैले निखन्न चाहेमा सो मध्य सन्धीसर्पन पर्नेले र त्यस्तो सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला नभए नजिकका वरपरका हकवाला सबैले दामासाहीले निखन्न पाउँछन्, नजिकको हकवालाले किनेकोमा टाढाको अर्को हकवालाले निखन्न पाउँदैनन् भन्ने लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा उल्लेख भएकोले सो खेत ।२१।१८।६ मध्ये ३ भागको २ भाग दर्खास्तअनुसार थैली रु.३०००। मध्ये रहेको धरौटी रु.२०००। मा हक सफा गराई दिनुपर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत कास्की मालको ०३०।७।१४।३ को फैसला ।

      ५.    उक्त इन्साफ चित्त बुझेन भन्नेसमेत प्र.नरबहादुरको पुनरावेदन परेकोमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बिक्री भएको अचल सम्पत्ति हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था भएको तर समान हकवालालाई बिक्री गरेकोमा सो सरहका अरू हकवालाले दामासाहीले निखन्न पाउँछ भन्ने उक्त ११ नं.मा व्यवस्था भएको नदेखिनाले कास्की मालबाट भएको फैसला गल्ती ठहर्छ भन्नेसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयको कास्कीबाट मिति ०३०।१२।६।३ मा भएको फैसला ।

      ६.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन प्र.जि.अ.को उक्त फैसला बदर गराई पाउँ भन्नेसमेत वादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा समान हकदार हुन भनी मुख मिलेकोले प्रमाण बुझ्ने अवस्था छैन चल अचल बिक्री गरेमा निखन्नेबारे लेनदेन व्यवहारको ११ नं.१२ नं.मा व्यवस्था भए गरेको देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को व्याख्या गर्नुपर्ने भई मालको अधिकार नभएको भन्ने उठेकोतर्फ मिलेको देखिन नआई प्रस्तुत मुद्दा माल तथा प्र.जि.अ.को अधिकार भित्र देखिन आउँछ । बराबरका हकवालालाई नै बिक्री गरेमा दामासाहीले रुपैयाँ तिरी निखन्न पाउने भनी ऐनमा उल्लेख भएको नदेखिएकोले दामासाहीले रुपैयाँ तिरी निखन्न नपाउने गरी छिनेको प्र.जि.अ.को इन्साफ मुनासिव छ भन्ने मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधानको राय ।

      ७.    लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिम पर्न आएको दर्खास्तमा बयान जिकिरबाटै निखन्न दिनुपर्ने देखिन आएकोमा निखन्न दिन्न भनी इन्कार लिएको आधारमा अदालतमा नालिस दिनु भनी सुनाउँदा यस्तो निखन्ने मुद्दामा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय २ ले गरेको व्यवस्था अवरोध हुन गई उक्त कानूनी व्यवस्था नै निष्क्रिय हुन जाने अवस्था लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा समान हकवालाले निखन्न नपाउने भनी निषेध गरेको नदेखिएकोले हक सफा गराई दिनुपर्ने ठहराएको मालको इन्साफ मनासिव छ भन्नेसमेत मा.न्या.श्री षडानन्दप्रसादको ०३१।९।२४।४ को राय ।

      ८.    निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिन इन्कार गरेको मौकैमा लिखत हुँदाका बखत थाहा पाएको भन्ने र समान स्तरको हकवालाले लिइकोमा समानस्तरको हकवालाले निखनी लिन पाउने कानूनमा व्यवस्था नभएको भनी जिकिर गरेको कुरामा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने कुरा प्रष्टै देखिन आएकोले यस्तो वादविवादग्रस्त भई ऐनको व्याख्यासमेत गरी निर्णय दिनपर्ने अधिकार उक्त ऐनले माल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयलाई भएको नदेखिएको यस किसिमको कानून व्याख्या जस्तो जटिल प्रश्नको समाधान गर्न माल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रजिष्ट्रेशन ३५ नं. ले अधिकार प्रदान गरेको देखिन नआएकोले ऐनबमोजिम अदालतमा नालिस गर्न भनी सुनाई दिनुपर्नेमा सो नगरी ऐनको व्याख्या गर्दै प्रमाण बुझी इन्साफ गर्ने कामसमेत माल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हुँदै आएको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने गरी मैले ०३१।७।८ मा सिंगलबेञ्चबाट पनि यसै मुद्दामा राय गरिसकेको हुँदा सो आदेशको समेत औचित्यमा डिभिजन बेञ्चबाट भएको दुबै जना न्यायाधीशज्यूहरूको रायमा मेरो सहमती नभएको हुनाले छुट्टै राय गरी जाहेर गरेको छु भन्नेसमेत तेश्रो बेञ्चको न्या.श्री त्रैलोक्यराजको ०३२।३।१२।५ को फैसला ।

      ९.    उक्त फैसलाअनुसार जाहेर भई आएको प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको देवानी साधक लगतमा दर्ता भई तारेखमा रहेका वादी वारेस समेतको श्यामबहादुर पौडेल र प्रतिवादी नरबहादुर पौडेल क्षेत्रीलाई मिति २०३२ साल मार्ग १४ गतेका दिन रोहबरमा राखी वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको बहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चबाट राय नमिली सोही अदालतको तेश्रो बेञ्चमा पेश हुँदासमेत डिभिजन बेञ्चको रायमा सो बेञ्चसमेत सहमत नभएकोमा अब उक्त डिभिजन बेञ्चका न्यायाधीश मध्ये मा.न्या.मुख्य श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान र न्या.श्री षडानन्दप्रसादको दुई रायमा कसको राय मनासिव हो ? यो तेश्रो बेञ्चका न्या.श्री त्रैलोक्यराज अर्यालको राय मनासिव के हो ? निर्णय दिनु परेको छ।

      १०.    यसमा जग्गा राजीनामा लिने नरबहादुर र दिने पवित्रा भई मिति ०२७।१०।२८।४ मा रु.३०००। मा पास गरी लिनु दिनु गरेछन् पवित्रा, र नरबहादुर हाम्रा वरपरका हकदार हुँदा हाम्रो हकमा पर्ने २ भाग जग्गा रु.२०००। मा निखनाई पाउँ भन्ने वादी श्याम बहादुर धनबहादुरको दर्खास्त परेकोमा प्रतिवादीले निखन्न दिन इन्कार गरी मौकैमा लिखत हुँदाकाबखत वादीहरूलाई सो कुरा थाहा पाएको भन्ने र समानस्तरका हकवालाले निखनी लिन पाउने कानूनमा व्यवस्था नभएको भनी जिकिर लिएकोले वादीहरूलाई सो कुरा कहिले थाहा भएको हो भन्ने कुराको प्रमाण बुझी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आउँछ । यस्तो स्थितिमा सो निर्णय गर्ने अधिकार माल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले दिएको देखिन नआएकोले अनाधिकार कास्की माल तथा प्रमुख जिल्लाअधिकारीको कार्यालय कास्कीबाट भएको फैसलालाई बदर गर्ने गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदातलका न्या.श्री त्रैलोक्यराज अर्यालले गरेको राय मनासिव देखिन्छ ।

      ११.    प्रमाण बुझी निर्णय दिनुपर्ने कुरा देखिएको र माल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फैसला बदर भएको हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी सुरु मिसिलहरू सम्बन्धित जिल्ला माल कार्यालयमा पठाई प्राप्त भइरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिसिल सोही अदालतमा पठाई यस अदालतको रेकर्ड मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३२ साल मार्ग १७ गते रोज ४ शुभम् ।