निर्णय नं. ९३५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९३५            ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३० सालको रिट नम्वर ११९१

आदेश भएको मिति : २०३२।४।१५।५

निवेदक      : जि. पर्सा प्रिप्रा गाउँ पञ्चायत वडा नं.१ बस्ने महन्त राघव दाससमेत

विरुद्ध

विपक्षी : सह–अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीश कार्यालय नारायणी अञ्चलसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   अञ्चलाधीश कार्यालयलाई अदालतमा मुद्दा परेको जग्गाको बाली रोक्का राख्ने आदेश दिने अधिकार जग्गा मिच्नेको १० नं. ले दिएको नदेखिने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ स.अधिवक्ता जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी

आदेश

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०२९।१०।३।३ को अनाधिकार गैरकानूनी निर्णयले हामीहरूको संविधानको धारा १० (१) अन्तर्गत कानूनको समान संरक्षणको हकदारका मौलिक हक धारा ११ (२) (ङ) र धारा १५ अन्तर्गत सम्पत्ति विषयको मौलिक हक र जग्गा मिच्नेको १० नं. को हकहरूको प्रचलनमा आघात पुर्‍याएको हुँदा र सो हक प्रचलन गराई पाउन अन्य उपचारको व्यवस्थासमेत नभएको हुँदा आवेदन गरेको छौं । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी विपक्षी अञ्चलाधीशको निर्णय बदर गरिपाउँ यो निवेदनको अन्तिम किनारा नहुञ्जेलसम्म विपक्षी अञ्चलाधीशको निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरीम आदेश पाउँ भन्नेसमेत कुराको माग गर्दै मिति ०३०।१।११।२ मा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दर्ता हुन आएको रहेछ ।

      २.    निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारका छन् : जग्गा विक्रीवितरण गरेको विषयमा महन्त राघव दासले रिट निवेदन दिएको छु । विपक्षी अञ्चलाधीशले निवेदकहरूले लगाएको दशकर्म वाली उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्दै उक्त जग्गामा भइराखेको उखु खेतीको सम्बन्धमा प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार जग्गामा तेरो मेरो झगडा भइराखेको बुझिएकोले शान्तिसुरक्षाका दृष्टिकोणबाट मुद्दा किनारा नलागेसम्म उक्त उखु बालीको रकम रोक्का राख्नुपर्ने देखिन आएकोले उखु बाली सं.पं.को माध्यमद्वारा कटानी ढुवानी गराउन लगाई त्यस कारखानामा दाखिल गर्न लगाउने र उखुको रकम अञ्चलाधीशको कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने भन्ने ०२९।१०।३।३ मा निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णयसमेत बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

      ३.    निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छन् : विपक्षी अञ्चलाधीशको निर्णय प्रष्टरुपले अनाधिकार छ । बाली रोक्का कुन अवस्थामा कसरी हुन्छ र कसले गर्न पाउँछ भन्ने सूचित कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १० नं.मा गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार रोक्का गर्न विपक्षी अञ्चलाधीश पूर्णतया अनाधिकार छ । एकातिर अञ्चलाधीश मुद्दा सुन्ने अधिकारी नै होइन । निजको समक्ष तेरो मेरोको नालिस पर्ने प्रश्न नै छैन भने अर्कोतिर मुद्दा परिरहेको अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्र अनाधिकार ग्रहण र प्रवेश हुन गएको छ । अनाधिकार बेकानूनी निर्णय अ.बं.३५ नं. को प्रतिकुल भई बदर र अमान्य छ ।

      ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्नेसमेत मिति ०३०।१।२४।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ५.    विपक्षीहरूका लिखित जवाफ जिकिर निम्न लेखिएअनुसार प्राप्त हुन आएको  रहेछ ।

      ६.    जग्गामा लगाएको उखु बाली कटानी गर्ने समयमा दुबै पक्षको बादविवाद उठी तत्काल कुनै व्यवस्था नगरेमा अशान्ति वातावरणको श्रृजना उत्पन्न हुने मात्र होइन सानो कुराबाट पछि ठूलो काण्ड घट्न गई पक्ष विपक्षको जीउधनको खतरासमेत हुन गई ठूलो अशान्ति हुन जाने जस्तो सम्भावना देखिएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदनसमेत पर्न आएकोले त्यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, राख्नुपर्ने प्रशासकको मुख्य कर्तव्य हुन आएकोले अशान्ति नफैलियोस् भन्नाका लागि शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पञ्चायत वडा सदस्यको माध्यमद्वारा उखुबाली कटानी ढुवानी गराउन लगाई चिनी कारखानामा दाखिल गराउने कटानी ढुवानीको खर्च सोही उखुको मोलबाट गरी बाँकी रकम ना.अं.का.को धरौटी खातामा जम्मा गर्नु भनी चिनी कारखानालाई लेखी उसै बखत दुबै पक्ष मञ्जुरसमेत गराई जानकारी दिएको हुनाले उखुबाली सुरक्षा गरिदिनु अनाधिकार भन्न नमिल्ने । तेरो मेरो मुद्दा परिसकेपछि मुलुकी ऐन ज.मि.का.१० नं. ले मुद्दा पर्ने अदालतले बाली रोक्का राख्नुपर्ने हो तापनि त्यसतर्फ कानूनी प्रोसेस मिलाई रहँदा पूर्ण अशान्ति हुन गई जीउधनको नोक्सान पर्न जाने कुरा प्रहरी प्रतिवेदनबाट देखिन आएकोले शान्ति सुरक्षा निम्ति मात्र धरौट राखेको हो मुद्दा हारजीत भई अदालतले अन्तिम टुड्डो लगाइसकेपछि पठाउनुपर्ने वालाले सुरक्षितसाथ पाउनका साथै दुबै पक्षको जीउधनको सुरक्षा राख्नको खातिर धरौटी राखिएकोले रिट निवेदन खारेज गराइपाउँ भन्नेसमेत का.मु.सह–अञ्चलाधीश नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय ।

      ७.    अञ्चलाधीशले अञ्चलभित्र शान्ति सुरक्षा गर्नसक्ने अधिकार भएको विपक्षीहरूले हाम्रो दश कर्मको उखुबालीमा हमला नोक्सान गर्नु खोजेमात्र नभई जीउज्यान नै खतराको षडयन्त्र गर्न खोजेकोले अञ्चल अदालतमा परेको रिटको निर्णय नभएसम्म पञ्चायतद्वारा उखु कटानी गरिआएको रकम अञ्चलाधीश कार्यालयका धरौटी खातामा राख्न हामीहरूका मञ्जुरीले उक्त रुपैयाँ धरौटी राखेको हो । ज.मि.का.१० नं. अन्तर्गत रोक्का भएको होइन भन्नेसमेत भारत रिमाल, राजेन्द्रप्रसाद रिमाल जना २ को एक, उमेशप्रसाद पन्त, हरिप्रसाद पन्त जना २ को एक, चन्द्रकान्त शर्मा, गजेन्द्र शर्मा, घनश्याम शर्मा, गङ्गाप्रसाद, चतुरराज शर्मा, पद्मराज शर्मा, ईश्वर शर्मासमेत जना ७ को एक र अच्युतराज पाण्डेसमेत जना १८ को एकसमेतको एकै मिलान लिखित जवाफ रहेछ ।

      ८.    तारेखमा रहेका निवेदक महन्त राघव दास श्री वैष्णवसमेतको वारेस नरबहादुर श्रेष्ठ र विपक्षी अच्युतराजसमेत जना १८ को वारेस भई आफ्ना हकमासमेत विकासप्रसाद पाण्डे उमेशप्रसादको वारेससमेत हरिप्रसाद पन्त तथा चन्द्रकान्त शर्मासमेत (जनाको) वारेस विष्णुदेव मानन्धरसमेतलाई मिति २०३२।४।१२।२ का दिन रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको र विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयतर्फबाट खटिनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव तथा विपक्षी विकासप्रसादतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीको वहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनुपरेको छ ।

      ९.    यसमा विवाद सम्बन्धी जग्गामा लगाएको भनेको उखुबालीमा दुबै पक्षको वादविवाद उठी अशान्ति वातावरणको श्रृजना हुनेमात्र नभई ठूलो काण्ड घट्न गई जीउधनको खतरासमेत हुन गई ठूलो अशान्ति हुन जाने जस्तो सम्भावना देखिएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन पर्न आएकोले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने, राख्नुपर्ने प्रशासकको मुख्य कर्तव्य हुन आएकोले अशान्ति नफैलियोस् भन्नाका लागि उखु बाली गा.पं.को माध्यमद्वारा कटानी ढुवानी गरी चिनी कारखानामा दाखिल गराउने कटानी ढुवानीको खर्च सोही उखुको मोलबाट गरी बाँकी रकम नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने भन्नेसमेत विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।

      १०.    विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई अदालतमा मुद्दा परेको जग्गाको बाली रोक्का राख्ने आदेश दिने अधिकार जग्गा मिच्नेका १० नं. ले दिएको देखिँदैन । अदालतमा मुद्दा परी कारवाही चलिरहेकोमा प्रशासकीय काम गर्ने विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्नमात्र पाउने, अधिकारभन्दा बाहिर गई जग्गाको उखुबालीको विक्री रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयको धरौटी खातामा राख्न जम्मा गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएको हुँदा उक्त कारवाही जग्गा मिच्नेको १० नं. को विपरीत कार्य भए गरेको प्रष्ट हुन आएको छ ।

      ११.    तसर्थ विपक्षी का.मु.सह–अञ्चलाधीशले विवाद सम्बन्धी उखुवालीको रुपैयाँ धरौट राख्ने गरेको सम्पूर्ण कार्य तथा मिति ०२९।१०।३।३ को आदेश निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिने ठहर्छ ।

      १२.   उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयको धारौटी खातामा जम्मा रहेको भनेको उखुबालीको रकमतर्फ कानूनबमोजिम जो गर्नुपर्छ गर्नु गराउनु भनी नारायणी अञ्चल अदालतका नाउँमा पुर्जि गर्नु भनी नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत दिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपिहरू जानकारी निमित्त विपक्षी नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा र ना.अञ्चल अदालतमा पठाई नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३२ साल श्रावण १५ गते रोज ५ शुभम् ।