निर्णय नं. ९३६ - उत्प्रेषण, परमादेश मिश्रित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ९३६ ने.का.प. २०३२
डिभजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १००१
आदेश भएको मिति : २०३२।१०।५।६ मा
निवेदक : पू.२ नं. रामेछाप जि. फलासी गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने रङ्गध्वज चौहान
विरुद्ध
विपक्षी : जनकपुर अं.अ. का का.मु. अञ्चल न्या. ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यसमेत
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश मिश्रित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ
(१) अधिकार प्राप्त दौडाहामा यो यति जग्गा बण्डा गर्नुपर्ने भनी मञ्जुर गरी मिलापत्र गरेको देखिन आएको स्थितिमा तायदाती नआएको अंश मुद्दा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
आदेश
न्या. वासुदेश शर्मा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण र परमादेश मिश्रित लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी जनकपुर अञ्चल अदालतको मिति २०३१।३।२५ को फैसला बदर गरी मेरो कानूनबमोजिम परेको पुनरावेदन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाउनु भन्ने लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी अपहरित हक प्रचलन गराई पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन मिति २०३१।५।१२।४ मा दर्ता हुन आएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :
२. विपक्षी खड्गध्वजले निवेदकउपर अंश भाग दिलाइपाउँ भन्नेसमेत वादी र अंश दिनुपर्ने केही छैन मैलेसमेत पुरा अंश पाएको छैन भन्नेसमेत निवेदकको प्रतिवादी परी सुरुले वादी खड्गध्वजको अंश छुट्याइपाउँ भन्ने वि.अं.सं.दौडाहामा उजूर पर्दा २०१८।२।२८ मा भएको मिलापत्रमा चल बुझी सकेको सो मिलापत्रमा उल्लेखितसम्पत्तिमात्र सगोल रहेको सिद्ध हुन आएको मिलापत्रमा सम्पत्तिको फाँट खुलेकोले अर्को फाँटवारी लिन परेन ४ भागको १ भाग वादीे अंश पाउने भन्नेसमेत फैसला गरेपछि तायदाती नलिई मानो छुट्टिएको मितिको ठहर नगरी गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत पुनरावेदन पर्दा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट मिलापत्रबाट अबण्डा देखिएको यति जग्गा बण्डा गर्नुपर्ने भनी मञ्जुर गरी लिई दिई सकेपछि पुनः मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी फाँटवारी लिइरहनु पर्ने स्थिति नै नहुँदा सुरु इन्साफ सदर भनी २०३१।१।२५ मा फैसला भएकोले उक्त फैसला बदर गराई परमादेशको आदेश माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन परेको रहेछ ।
३. निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त लेख जिकिर यसप्रकार छ : प्रस्तुत मुद्दा तायदाती नआएको अंश मुद्दा हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रस्तुत मुद्दामा फाँटवारी लिएको नहुँदा तायदाती नआएको अंश मुद्दा अञ्चल अदालतले पुनरावेदन सुन्न नपाउने क्षेत्रीय अदालतले नै पहिलो पुनरावेदन सुन्ने हुँदा परिरहेको मुद्दा सार्नुपर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले नसारी जनकपुर अञ्चल अदालतले आफैले निर्णय गरेको प्रष्ट रुपले अनधिकृत हुन गएको छ । यस्तो अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा हेरे छिने अ.बं.३५ नं. अनुसार बदर भागी हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मानु छुट्टिएको मिति कायम नगरिएको फैसलामा यो यति सम्पत्ति अंश पाउँछन् नभनिएको र पछि फाँटवारी आएपछि लिनुपर्ने कोर्टफी नलिई गम्भीर कानूनी त्रुटि हुन गएको छ । अंश विषयको मिलापत्र उक्त तथाकथित मिलापत्रलाई मान्ने हो भने फेरि यो अंश मुद्दामा ठहर फैसला गर्नुपर्ने थिएन ।
४. मिति २०३१।६।२०।१ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुनआएको लिखित जवाफमा निम्न संक्षिप्त जिकिर रहेछ :
५. उल्लेख अंश मुद्दामा पुनरावेदकले बण्डा भइसकेको भन्ने जिकिर लिन नसकेको र छु¬ट्टी भिन्न भइसकेको भन्ने पनि प्रमाणित हुन नआएकोले मिलापत्र विशेष अधिकार सम्पन्न दौडाहामा गरेको समेत कारणले अंशबण्डा नभएको पुष्टि हुन नआएको बण्डा गर्नुपर्ने ठहर गरेको इन्साफ मिलेकै देखियो अब तायदाती लिनुपर्ने नलिएको र मानु छुट्टिएको मिति कायम नगरी छिनेको कानून विपरीत हो कि भन्नलाई वादी प्रतिवादी दुबै पक्षले अधिकार प्राप्त दौडाहामा यो यति जग्गा बण्डा गर्नुपर्ने भनी मञ्जुर गरी लिई दिइसकेपछि पुनः मानु छुट्टिएको मिति कायम गरी फाँटवारी लिइरहनु नपर्ने हुँदा सुरु जि.अ.ले गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत ०३१।१।२५।४ मा फैसला गरेको सो बमोजिम नै कायम हुनुपर्ने हुँदा भएको विवरणको साथ यो प्रतिवेदन पेश गरिएकोछ भन्नेसमेत विपक्षी अञ्चल न्यायाधीश जनकपुर अञ्चल अदालत ।
६. अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको कुरामा न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेशको दफा १३(३) (क) को अधिन क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३१ को नियम ६१ ले व्यवस्था गरेको हदम्याद भित्र क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन गर्न पाउने हदम्याद समेत व्यवस्था भएको छ । सो बमोजिम कानूनद्वारा निर्दिष्ट बाटोको अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रको गुहार माग्ने निवेदकलाई हक अधिकार छैन । नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार प्रस्तुत विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रै नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने बाहेक अर्को विकल्प देखिन आउँदैन अ.बं.८५ नं. अन्तर्गत मुद्दा परी हारजित फैसला भएको सो फैसला उपर ऐनबमोजिम पुनरावेदन नभई फैसला बदर गरिपाउँ भनी रिट क्षेत्रबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न मिल्ने कुरा होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्ष खड्गध्वज चौहान ।
७. तारेखमा रहेका निवेदक रङ्गध्वजको वारेस ईश्वरलाल श्रेष्ठ र विपक्षी खड्गध्वजको वारेस डिल्लीबहादुर कार्कीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णजङ्ग रायमाझीको र विपक्षी अदालततर्फबाट बहस गर्न खटी उपस्थित हुनभएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर बिष्टको बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदपत्रमा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।
८. यसमा वादी खड्गध्वजको अन्यायीबाट फाँटलाई दिदी भिनाज्यू बाहेक पहाड मधेशसमेतको अन्यायीबाट फाँट लिई सबूत बुझी ३ भागको १ भाग मलाई अंश गराई पाउँ भन्ने फिराद परेकोमा अंशबण्डा गर्न दिनसमेत केही छैन भन्नेसमेत प्रतिउत्तर भएकोमा दुबै थरीले मञ्जुर गरी बण्डा हुने जग्गा फाँटवारीसमेत देखाई लिने खाने गरी मिलापत्र भएबाट अर्को फाँटवारी लिन पर्ने जरुरत देखिएन १ अंश लोप गराई वदीमा ३ भाग भनी वादीले बढी दावा लिएको समेत सुरु अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गरी जनकपुर अञ्चल अदालतबाट जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत मिति २०३१।१।२५।४ मा पुनरावेदन फैसला गरेको देखिन्छ ।
९. निवेदकका जिकिरबमोजिम पुनरावदेन सुनी अञ्चल अदातलले गरेको फैसला अधिकारबिहिन भई बदर हुने हो कि भन्नलाई न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३१ को दफा १३ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (ख) मा तायदाती नआएको अंश मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा तायदाती आएको वा नआएको के हो सो तर्फ विचार गर्दा यिनै वादी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त दौडाहामा यो यति जग्गा बण्डा गर्नपर्ने भनी मञ्जुर गरी मिति २०१८।२।२८ मा मिलापत्र गरेको देखिन आउँछ । यस्तो स्थितिमा प्रस्तुत केशलाई तायदाती नआएको अंश मुद्दा भन्न मिलेन । तसर्थ जनकपुर अञ्चल अदालतबाट पुनरावेदन सुनी फैसला गरेको अधिकारक्षेत्र भित्रकै देखिंदा निवेदकको हक प्रचलन गर्नुपर्ने स्थिति देखिन आएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३२ साल मार्ग ५ गते रोज ६ शुभम् ।